मोवाईल एपबाट घरमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिने, सिटी एक्सप्रेसको रेमिट सेवा कोरियामा विस्तार
काठमाडौं । जापानको प्रतिष्ठित रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापान र कोरियन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी जीमनी ट्रान्सले मंसिर १ गतेदेखि आफ्नो सेवा शुरु गर्ने भएका छन् । दक्षिण कोरिया सरकारले यही जुलाई महिनामा प्राईभेट रेमिट्यान्स कम्पनीबाट सेवा सञ्चालनको लागि आवेदन खुल्ला गरेको थियो । रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालनको अनुमतिको लागि थुप्रै कम्पनीहरुले आवेदन दिएकोमा अनुमति प्राप्त गर्ने केही सीमित कम्पनी मध्य जीमनी ट्रान्स एक हो । हाललाई कम्पनीको आन्सान शाखाबाट सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जीमनी ट्रान्सले केही दिन मै मोबाइल एपबाट पनि सेवा शुरु गर्नेछ । हाल विद्यमान रेमिट्यान्स कम्पनीको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राही कम्तिमा एक पटक शाखा जानु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया सहज होस् भन्ने अभिप्रायका साथ जीमनीले आफ्नो मोबाईल एप सेवा पूर्ण अनलाइन रजिष्टर गर्न मिल्नेखालको ल्याउन लागेको हो । जीमनीको मोबाईल एप शुरु भैसकेपछि सेवाग्राही कहि नगई स्वयम आफैले घरमै बसेर दर्ता गर्न सक्ने सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरले जनाएको छ । कोरियाबाट पठाएको १० मिनेट मै नेपालमा रहेका आफन्तजनहरुले नेपाल अधिराज्यभरका सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका ५००० भन्दा धेरै भुक्तानी केन्द्रहरु बाट पैसा पाउन सक्नेछन् । साथै नेपालमा कुनै पनि बैंक खातामा पनि सजिलै रकम जम्मा गर्न मिल्नेछ । न्mयलभथको सेवा उपयोग गर्दा तोकिएको रकम पठाउने न्यूनतम शुल्क बाहेक कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । सरल , सुरक्षित , छिटो ,छरितो र सहज सेवाका साथ सञ्चालनमा आउन लागेको जिमनीको सेवा शुरु भैसकेपछि कोरिया र नेपालमा रेमिट्यान्सको नयाँ आयाम थपिनुका साथै हुण्डी कारोवार पनि उल्लेखित मात्रामा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले अमेरिका, जापान, यूएई ,भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, बेलायत लगायत नेपालीहरु कार्यरत सबैजसो मुलुकहरूबाट विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ ।
मध्यभोटेकोशी जलविद्युतको ३ अर्बको आईपीओ आउँदै, निष्कासनका लागि साधारणसभामा प्रस्ताव जादै
काठमाडौं । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, संस्थापक सेयरधनीका कर्मचारी, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, सर्वसारण र मध्यभोटेकोसीको कर्मचारीलाई २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आउँदो मंसिर १८ गते छैठौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभामा सर्वसाधारणलाई छुट्टाईएको ४९ प्रतिशत बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । साधारणसभाबाट पारित भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया थाल्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रथम चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ताहरुका लागि कुल जारी पूँजीको १९.५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड १७ लाख कित्ता, संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि कुल जारी पूँजीको ३.५ प्रतिशतले हुन आउने २१ करोड बराबरको २१ लाख कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि कुल जारी पूँजीको १ प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड बराबरको ६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन हुने छ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानिय बासिन्दाका लागि कुल जारी पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता तेस्रो चरणमा सर्वसाधारण तथा कम्पनीका कर्मचारीका लागि कूल जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुन आउने ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड., एस क्यापिटल लिमिटेड, सिबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले संयुक्त रुपमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेबार पाएका छन् । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना आउदो ३ वर्षमा सम्पन्न हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण सुरु भएको आयोजना आउदो सन् २०१९ को जुन ३० मा सम्पन्न हुने गरी नयाँ कार्यतालिका तयार भएको हो । ठेकेदार चीनको क्वाँङ सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कन्ट्रक्सन व्युरोले गत मार्चबाट पुनः निर्माण सुरु गरेको हो ।सुरुङको कुल लम्बाई ७ किलोमिटर बढी छ । ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा सुरु भएको आयोजनाको काम जुरेपहिरो, भूकम्प र सीमा नाकावन्दीले गर्दा ढिलाइ भएपछि लागत बढेर १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ३४ मेगावाट क्षमताका ३ वटा युनिटबाट वार्षिक ५४ करोड २२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको आयोजनाको कुल हेड २३५ मिटर छ ।
सोमबारदेखि यातायातमा जोर विजोर नियम लागू गरिने तर महिला चालकलाई छुट
नयाँ दिल्ली । नयाँ दिल्लीमा देखिएको वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण प्रयासस्वरुप आगामी सोमबारदेखि पाँचदिनका लागि जोर विजोर नियम अनुसार यातायातका साधन चलाइने भएको दिल्ली राज्य सरकारले बिहीबार जनाएको छ । यो नियम महिलाले चलाउने गाडी तथा दुई पाङ्ग्रे यातायातका सवारी साधनमा भने लागू नगरिने बताइएको छ । “जोर विजोर नियम लागू भएपछि भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा विहान ८ बजेदेखि वेलुका ८ वजेसम्म एक दिन जोर नम्बर प्लेट भएका गाडी र अर्को दिन विजोर नम्बर प्लेट भएका गाडी गुड्नेछन्,” दिल्लीका यातायात मन्त्री कैलास गाहलटले जानकारी गराए । महिलाले चलाउने गाडी र दुई पाङ्ग्रे गाडीलाई भने जोर विजोर नियम वाध्यकारी रहने छैन । उनले वातावरणको विषयलाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली र दिल्लीसँग जोडिएका राज्यका मुख्यमन्त्रीको बैठक बोलाई समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । दिल्ली सरकारले दिल्ली यातायात कर्पोरेसनलाई पाँचसय बसलाई भाडामा लिएर जोर विजोर नियम लागू भएको समयमा राजधानीको आवतजावतमा सहज सुविधा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । दिल्ली महानगरले सो समयमा सेवा दिनका लागि १०० साना बसहरू दिने आश्वासन दिएको छ । विद्यालयहरूले आफ्ना गाडीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा सेवा दिन सक्ने तर वाध्य भने नहुने, मन्त्री गाहलटले बताए । जोर नम्बरका गाडीले जोरबार र विजोर नम्बरका गाडीले विजोरबार सडकमा चल्न अनुमति पाउनेछन् । रासस
“नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्स एवार्ड २०१७” को घोषणा कार्तिक २८ गते, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कडा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्टिय स्तरको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षेत्रको परामर्शदाता संस्था “फ्रस्ट एण्ड सुलिभान” सँगको साझेदारीमा कार्तिक २८ गते “नेपाल बिजनेश एक्सिलेन्स एवार्ड, २०१७” को आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालका उद्योग व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको सन्तुष्टी, जनस्वास्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका व्यवसायिक संस्थालाई सन् २०१७ का लागि नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्सी एवार्ड प्रदान गरिने छ । यस एवार्डको लागि ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कडा प्रतिस्पर्धा भईरहेको परिसंघले जनाएको छ । यस प्रतिस्पर्धामा सहभागि कम्पनीहरुको नाम भने परिसंघले सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने सो कार्यक्रमको प्रारम्भमा “नेपाली व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सन् २०२२ सम्ममा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको हुने, अपेक्षा वा संभावनायुक्त यथार्थ ?” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ । सो कार्यक्रमका लागि “फ्रस्ट एण्ड सुलिभान” का ग्लोबल प्रेसिडेण्ट अरुप जुत्सीले वक्ताको रुपमा सहभागिता जनाउनु हुनेछन् । प्रस्तुत एवार्ड कार्यक्रमले नेपाली उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन, व्यवसायमा दीगोपन ल्याउन र व्यवसायिक शीपमा विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने धारणा फ्रस्ट एण्ड सुलिभानका कन्सलट्यान्ट नितिन कालोथियाको रहेको छ । नेपाल बिजनेश एक्सिलेन्सी एवार्डमा सरिक भएका उद्योगको (क) व्यवसायिक योजना, (ख) रणनीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन, (ग) सांगठनिक ढाँचा, (घ) व्यवस्थापकीय प्रकृया र (ङ) व्यवसायिक नतिजाको विश्लेषण गरी एक्सिलेन्स एवार्डको घोषणा गरिएको छ । सो प्राप्त परिणामलाई कार्तिक २८ गते हुने समारोहमा सार्वजनिक गरी बिजयी संस्थाहरुलाई पुरस्कृत गरिने परिसंघले जनाएको छ । विभिन्न समयमा मुलुकमा ठूल्ठूला राजनैतिक परिवर्तन भएपनि औद्योगिकरण र समृद्धिका लागि ठोस काम हुन नसकेको सन्दर्भमा यस प्रकारको सृजनात्मक कामले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न र कर्पोरेट कल्चरको सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुग्ने धारणा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको रहेको छ । यस किसिमको कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक हुने समारोहमा उत्पादन समूह, व्यापारिक, हवाइ यातायात, दूरसंचार, सूचना प्रविधि, होटल, बैकिङ्ग, इन्सुरेन्स र शैक्षिक परामर्शदाता गरी नौ समुहका कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको छ । सहभागी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सरिक गराउँदा उनीहरुको “सेल्स टर्नओभर” लाई आधार मानी उदीयमान व्यवसाय, मध्यमस्तरीय, ठूला र “मेगा” व्यवसाय गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
चिकित्सा ऐन प्रमाणीकरण रोक्न पाइँदैन : प्रम
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमार्फत जारी चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण रोक्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रा.डा गोविन्द केसीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलले पारित गरेको ऐन विषयमा थप जानकारी लिइने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन कुनै हालतमा पनि नरोकिने र प्रमाणीकरण हुने नै छ भन्दै प्रा डा केसीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरेकाे प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रा डा केसीले चिकित्सा ऐन ल्याएकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै छिटो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पहल गर्न आग्रह गरेका िथए । प्रा डा केसीले शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रको विषय र एमबिबिएस परीक्षामा भएको चिट काण्डको प्रतिवेदन शीघ्र सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरी काउन्सिलबाट पत्र फिर्ता ल्याउन निर्देशनसमते दिएको भेटमा सहभागी डा अभिषेकराज सिंहले बताए । रासस
उद्योपति विनोद चौधरी काँग्रेसको आर्थिक समृद्धि उपसमितको संयोजक
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई पार्टीको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिको संयोजकमा मनोनित गरेको छ । पार्टीको निर्वाचन परिचालन समितिले आफनो मातहतमा रहनेगरी उपसमिति गठन गरेको काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । काँग्रेसको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका चौधरीलाई बालकृष्ण खाँण नेतृत्वको परिचालन समितिमा समावेश गरिएको थियो । उपसिमितले आर्थिक समृद्दि र विकासको लागि काँग्रेसले गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी दिने छ ।
चार महिनापछि रानीपोखरी निर्माण सुरु
काठमाडौ । चार महिनादेखि रोकिएको रानीपोखरी निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ । लामो समयदेखि काम हुन नसकेपछि गत मंगलबार कामपाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्माले निर्माण कम्पनीलाई ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनःनिर्माण छिटो गर्न निर्देशन दिएका िथए । सम्झैतानुसार गत असार मसान्तसम्ममै पहिलो चरणको काम सक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समय सकिसक्दा पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले कामपाले निर्देशन दिएको हो । निर्माणका लागि जिम्मा पाएको वल्र्ड वाइड कँडेल केएन केजी जेभीका निर्देशक अर्जुन कँडेल कामपाकै कारण निर्माण ढिला भएको बताए । निर्माण कम्पनीले कामपाले डिजाइन नदिएको भन्दै काम रोकेको बताउँदै आएको छ । अबको तीन महिनामा आफ्नो जिम्मामा रहेको सबै काम सक्ने कँडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रानीपोखरी पुनःनिर्माणको जिम्मा कामपालाई दिइए पनि बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माण नियमविपरीत रहेको भन्दै पुरातत्व विभागले २०७३ भदौमै रोक लगाउँदै आफँैले निर्माण गर्ने जनाए पनि हालसम्म मन्दिरको पुनःनिर्माणको काम हुन सकेको छैन । उक्त मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटीकाको दिन मात्र खुल्छ । मन्दिरमा टीका लगाउन दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ जाने गर्छन् । चार सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक महत्व बोकेको रानीपोखरी प्रताप मल्लका कान्छा छोरा चक्रवर्तेन्द्रको मृत्युपछि रानीलाई शोकबाट मुक्त गराउन निर्माण गरिएको भनाइ छ । विसं १७२५ देखि १७२७ सम्म दुई वर्ष लगाएर बनाइएको ‘विष्णुतीर्थ’ को दक्षिण कुनामा हात्तीमाथि चढेका प्रताप मल्ल र उहाँका छोराहरूसहितको सेतो मूर्ति तथा अन्य कुनामा गणेशलगायतका मूर्ति छन् । रासस
फागुनदेखि दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन थपिँदै, मूल्य घट्नुको साथै गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुँदै
काठमाडौं । नेपालमा आउदो फागुनदेखि दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन थप हुने भएको छ । नेपाल र चिनियाँ संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले आउदो फागुनको दोस्रो सातादेखि सिमेन्ट उत्पादन थाल्ने भएपछि यो उत्पादन थपिन लागेकाे हाे । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङसी हो । कम्पनीले गत मार्चदेखि कारखाना निर्माण सुरु गरेको हो । कारखाना बनाउन काम सुरु गरेको १ वर्ष नपुग्दै उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन थाल्ने भएको छ । आउदो फागुनको दोस्रो सातादेखि सिमेन्ट उत्पादन गर्नेगरी कारखाना निर्माणको काम भइरहेको लगानी लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । निर्धारित समयअगावै कारखानबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा दैनिक ६ हजार टन र केही वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बढाएर १२ हजार टन पुर्याउने योजना रहेको उनले सुनाए । गत भदौ १८ गते लगानी बोर्ड र होङसीबीच परियोजना लगानी सम्झौता (पीएनए) भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले नवलपरासीमा सिमेन्ट कारखाना स्थापनाको लागि ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ( करिब ३५ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर ) लगानी गर्नेछ । कारखानाका लागि आवश्यक खानी पाल्पाको ज्यामिरेमा छ । चीनको होङसी सिमेन्ट ग्रुपको सहायक कम्पनी हङकङ रेडलायन सिमेन्ट ३ लिमिटेडको लगानी रहेको छ । कारखानामा नेपालको विभिन्न व्यवसायीक समुह शिवम् होल्डिङ्को ३० र होङसीको ७० प्रतिशत लगानी छ । बजारमा उच्चगुणस्तरको सिमेन्ट उपलव्ध गराउनुका साथै नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्टका लागि प्रतिस्पर्धा समेत सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने उनको भनाई छ । कम्पनीकाे उत्पादन बजारमा अाएपछि सिमेन्टकाे मूल्य घट्ने र सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूबीच गुणास्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने सरकारी अधिकारीहरूकाे विश्लेषण रहेकाे छ । होङसी शिभम्को गुनासोः सरकारले प्रतिवद्धता पुरा गरेन होङसिले सिमेन्ट उत्पादनका लागि कारखाना निर्माण गरिरहदा खानी र कारखानासम्म पुग्ने सडक निर्माण हुन सकेको छैन । यस्तै बिजुली आपूर्तिका लागि आवश्यक पुर्वाधारको काम अहिलेसम्म नभएको वाग्लेले जानकारी दिए । उद्योगलाई ३० मेगावाट बिजुलीसहितको डेडिकेटेड फिडर आवश्यक पर्ने उनले बताए । पीएनएमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारखाना र खानीसम्म सडक र बिजुलीको पूर्वाधार विकास सरकारले गर्ने भनेपनि हालसम्म त्यसतर्फ काम नभएको वाग्लेले जानकारी दिए । कारखाना र खानीसम्म सरकारले सडक निर्माण नगरेकाले क्लिङकरका लागि खानीबाट चुनढुङा ल्याउन र उत्पादन हुने सिमेन्ट बजारसम्म पुर्याउन समस्या पर्ने उनको भनाई छ । सडक र बिजुलीका काम नहुदा चिनिया पक्षले गुनासो गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
