जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएकाले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाउने
भक्तपुर, ९ माघ । भूकम्पपीडितको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भए पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका पीडितले अब सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ‘निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि – २०७२’ खारेज गरी ‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि – २०७३’ स्वीकृत गरेपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएका पीडितको अनुदान सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो । यसअघि जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण भक्तपुरमा ६ हजारभन्दा बढी पीडितले लाभग्राहीमा नाम समावेश भए पनि अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित हुँदै आइरहेका थिए । नयाँ कार्यविधिले मध्यपुर थिमि नगर क्षेत्रका स्ववासी जग्गाधनी, मोहियानी हक निस्सामात्र भएका र गुठीको नाममा जग्गा भएकाहरुले समेत अनुदान सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् । यो व्यवस्थाले विशेष गरी स्ववासी जग्गाधनीलाई अनुदान सम्झौता गर्न बाटो खोलेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका पूर्व मेयर मदनकृष्ण श्रेष्ठले बताए । कार्यविधिको बुँदा नं १२ मा सार्वजनिक सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, रुवावासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक कोदाली, आँकडा, विटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा निजी बसोबासीसँग घरवास भएको जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जी भए सो निस्सा, रसिद वा पुर्जीका आधारमा स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस र त्यस्तो निस्सा, रसिद वा पुर्जी नभएको अवस्थामा सोही व्यहोराको सिफारिस वा क्षतिग्रस्त घरवास भएको जग्गाका कम्तीमा दुईजना सँधियारले घरवास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसँग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर त्यस्तो सम्झौतालाई जग्गा दर्ताको प्रमाणका रुपमा भने नलिइने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले जानकारी दिए । रासस
‘ब्रोकर अफ दि ईयर’को उपाधि सोनाटालाई
काठमाडौं, ९ माघ । मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेडद्धारा मेक्स एनुवल अवार्ड २०१६ मा ‘ब्रोकर अफ द इयर’ को उपाधि सोनाटा इनभेष्टमेन्ट प्रालीले जितेको छ । मर्कन्टाईलले शनिबार आफ्नो बार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न ब्रोकरहरुलाई ९ बिधामा पुरस्कृत गरेको थियो । बजार सहभागीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गर्न मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेडले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । मेक्सले आफ्ना ब्रोकरहरुको निष्ठा, परिश्रम, क्षमता तथा कार्यकुशलतालाई पहिचान गराउन यो कार्यक्रम वार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा यो बर्ष बिभिन्न ब्रोकरहरुलाई ९ बिधामा पुरस्कृत गर्नुका साथै विशिष्ट योगदान दिने अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रममा मेक्सले कारोबरका लागि अर्को क्षेत्रको रुपमा अपसन ट्रेडिङ्ग समेत उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । अव नेपालका कमोडिटी कारोबारीहरुले माघ १० गते देखि अपसनमा समेत कारोबार गर्न सक्नेछन् । विभिन्न ब्रोकरहरुलाई ९ बिधामा पुरस्कृत: अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा निकै लोकप्रिय रहेको अपसन कारोबार नेपालमा भने मेक्सले पहिलो पटक कारोबारका लगि ल्याएको हो । हाल मेक्सले अपसन करोबार एन्ड्रोइड भर्जनमा मात्र उपलब्द गराएको छ । यसलाई डाउनलोड गर्न गुगल प्ले स्टोरमा गएर मेक्सन अप्सन ट्रेडर टाइप गरी खोज्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
६ महिनामा ४ खर्ब ९९ अर्बको वैदेशिक व्यापार, १३ गुणाले बढ्यो आयात
काठमाडौं, ९ माघ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । उक्त अवधिमा भएको वैदेशिक व्यापार गएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा १ खर्ब ९० अर्ब ७४ करोडले बढी हो । गत आवमा सीमा नाका बन्दका कारण छिमेही मुलुक तथा तेस्रो देशबाट समेत नेपालमा सामान आयात निर्यात हुन सकिरहेको थिएन । सो कारणले गत आवको उक्त अवधिमा वैदेशिक व्यापार कम भएको थियो भने अहिले त्यस्तो स्थिति नरहेकोले व्यापार बढेको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘अहिले आयात निर्यातमा कुनै अवरोध छैन, उनले भने ‘त्यसैले व्यापार बढेको हो । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएको छ भने ३६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा नेपालबाट बाहिरिएका छन् । गएको वर्ष सो अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्बको वस्तु आयात भएको थियो भने ३१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ । देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन नसक्दा ४ खर्ब २७ अबृ पुगेको छ । गत आवकामा यस्तो घाटा २ खर्ब ४६ अर्ब रहेको थियो । चालू आवमा निर्यातभन्दा आयात १३ गुणाले बढेको छ भने कुल व्यापारमा करिब ९३ प्रतिशत आयातको योगदान रेहेको छ । गएको वर्षको समीक्षा अवधिमा निर्यातभन्दा आयात करिब ९गुणाले वृद्धि भएको थियो भने कुल वैदेशिक व्यापारमा करिब ९० प्रतिशत आयातको योगदान रहेको थियो । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । उक्त अवधिमा ५७ अर्ब १३ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ भने यसबाट राज्यले १४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै ४६ अर्ब ६१ करोडको सवारी साधन, ४५ अर्ब ६७ करोडको आइरन तथा स्टील नेपाल भित्रिएको छ । यी साधनबाट क्रमशः ४५ अर्ब ४१ र ८ अर्ब ८६ करोडे राजस्व प्राप्त भएको विभागको तथ्याङ्क छ । धेरै आयात हुने चौथो वस्तु मेशिनरी तथा मेडिकलन अप्लायन्स ३८ अर्ब १५ करोड र इलेक्ट्रकिल मेशिनरी तथा उपकरणहरु ३६ अर्ब ४९ करोडको आयात भएको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी तीन अर्ब ९२ करोडको कार्पेट निर्यात भएको छ भने चिया तथा धेरै निर्यात हुने दोस्रो वस्तुमा चिया तथा कफी रहेको छ । उक्त अवधिमा तीन अर्ब ६४ करोडको चिया तथा कफी निर्यात भएको विभागले जानकारी दिएको छ । सो अवधिमा तीन अर्ब २६ करोडको विभिन्न कपडाबाट निर्मित वस्तुहरु निर्यात भएको छ भने दुई अर्ब ९५ रकोडको मानव निर्मित फाइवरका कपडा तथा वस्तु निर्यात भएको छ भने सो अवधिमा दुई अर्ब ३७ करोडको तरकारी, फलफूल, सुपारीलयातका वस्तु निर्यात भएको छ ।
‘इन्टरनेट सबैका लागि’ थिममा एनसेलले ल्यायो नयाँ आकर्षक डेटा प्याकहरु
काठमाडौं, ९ माघ । देशको अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ भन्ने थिममा नयाँ डेटा अफर ल्याएको छ, जस अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले अब अझ आकर्षक तथा सुलभ मुल्यमा एनसेलको डेटा सेवाको मज्जा लिन सक्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । आजदेखि लागू हुने यस योजनामा एनसेलले भोल्युममा आधारित नयाँ डेटा प्याकहरुलाई मात्र पाँचवटा सरल शुल्कमा समेटेको छ, जसले ग्राहकलाई आफ्नो छनौटको डेटा प्याक लिन अझ सहज बनाएको छ । योजनामा ग्राहकले कुनै पनि समयमा चलाउन सकिने अल टाइम डेटा प्याक, बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने डे डेटा प्याक र बेलुका ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने नाइट डेटा प्याक मध्येबाट कुनै पनि डेटा प्याक आफ्नो आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सक्छन् । अल टाइम डेटा प्याक चाहने ग्राहकले रु ९ मा २० एमबि, रु २० मा ५० एमबि, रु १०० मा ३०० एमबि, रु १५० मा ५०० एमबि र मात्र रु २५० मा १००० एमबि डेटा खरिद गर्न सक्नेछन् । डेटा ७ पैसा प्रति एमबि देखि ४५ पैसा प्रति एमबिको आकर्षक मूल्यमा उही मूल्यमा दुई गुणा भोल्युमको डे प्याक तथा चार गुणा भोल्युमको नाइट प्याक सबै नयाँ प्याकको समयावधि ३० दिनसम्म प्याक सकिए पनि समयावधि रहुन्जेल कर सहित मात्र रु १ प्रति एमबिको दरमा इन्टरनेट चलाउन सकिने डे डेटा प्याक खरिद गर्ने ग्राहकले यही मूल्यमा अल टाइम डेटा प्याक भन्दा दोब्बर डेटा भोल्युम प्राप्त गर्नेछन् भने नाइट डेटा प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले सोहि मूल्यमा अल टाइम डेटा प्याक भन्दा चार गुणा बढी डेटा भोल्युम पाउनेछन् । अर्थात् डे डेटा प्याक खरिद गर्ने ग्राहकले रु ९ मा ४० एमबि, रु २० मा १०० एमबि, रु १०० मा ६०० एमबि, रु १५० मा १००० एमबि र मात्र रु २५० मा २००० एमबि डेटा पाउने छन् । नाइट डेटा प्याक सुचारु गर्नेले रु ९ मा ८० एमबि, रु २० मा २०० एमबि, रु १०० मा १२०० एमबि, रु १५० मा २००० एमबि र मात्र रु २५० मा ४००० एमबि डेटा पाउने छन् । यसरी डे डेटा प्याक अन्तर्गत ग्राहकले १३ पैसा प्रति एमबि सम्मको सुलभ दरमा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् भने नाइट डेटा प्याक लिने ग्राहकले मात्र ७ पैसा प्रति एमबि सम्मको न्यून दरमा इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । उल्लेखित शुल्कहरु कर सहित हुन् । योजना अन्तर्गतका सबै प्याकको समयावधि ३० दिन रहेको छ र प्याकको भोल्युम चाँडै सकिएमा ग्राहकले प्याकको बाँकी समयावधि भर मात्र रु १ प्रति एमबिको ‘पे एज यू गो’ दरमा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाईदा लिन ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १२३ ह्यास डायल गरेर प्राप्त जानकारी अनुसार डेटा प्याकहरु सुचारु गर्न सक्नेछन् । ‘‘सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप हामीले डेटा शुल्कलाई परिमार्जित गर्दै र अझ सुलभ बनाउँदै यो अफर ल्याएका छौ । हामी आशा गर्दछौ, यो अफरले बढी भन्दा बढी मानिस समक्ष इन्टरनेट सेवाको पहुच पुर्याई त्यसबाट लाभ लिन मद्दत पुर्याउने छ,’’ एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सले भने । ‘‘यो अफरलाई पे एज यु गो शुल्कले थप बिशेष बनाएको छ जस अन्तर्गत प्याकको भोल्युम सकिएपछि पनि ग्राहकले रु १ प्रति एमबिमा प्याकको समयावधि नसकिएसम्म इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् ।’’ आफ्नो आवश्यकता अनुसार ग्राहकले यी प्याकहरु जति पटक पनि लिन सक्छन् । यो अफर ९० दिन सम्म संचालनमा रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाईसेन्सबारे एकै पटक निर्णय लिन्छौं-चिरञ्जीवि चापागाई
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष–बीमा समिति चिरञ्जीवि चापागाई बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम होइन तर उहाँ बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले पुस २७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षको लागि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रको विकास बारे के कस्तो योजना छन् ? प्रस्तुत छ यही प्रश्नमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्षसँग गरिएको विकास वहस । तपाई बीमा क्षेत्रको उच्च पदमा नियुक्त हुनुभयो तर बीमा क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? यसअघि म नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशक पदमा थिए । राष्ट्र बैंकमा मैले २७ वर्ष काम गरे । बीमा समितिमिा नियुक्त हुनुपूर्व म राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । करिव ४९ वर्षअघि म बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा जन्मिएको हुँ । विद्यालय तहको शिक्षा गाउँमै लिएको हुँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । उच्च शिक्षा र कार्य अनुभव लिदै राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अभिलासा बोकेको थिए काठमाडौं आउँदा । त्यसैअनुसार मैले लगभग एउटै समयमा राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा भ्याकेन्सी खुल्यो । तीन वटै ठाउँमा फारम भरे परीक्षा दिएँ । तीन वटै संस्थामा नाम निस्कियो । साथीभाइको सल्लाह अनुसार तीन निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक रोजे । कामसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको शिक्षा हासिल गरे । राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गर्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव हासिल गरेको छु । त्यो अनुभवले बीमा समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मलाई धेरै सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका के फरक पाउनुभयो ? नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकाय छन् । तीनमा राष्ट्र बैंक अब्बल नियमनकारी निकाय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक शसक्त निकाय हो । ऐन कानुन पनि राम्रा र समय सापेक्ष सुधारिएका छन् । स्रोत साधन पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि अब्बल छ । जुन निकायको नियमन राम्रो हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास पनि राम्रो हुने रहेछ । बैकिङ क्षेत्रमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ पनि । बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो हरेक पक्षमा अब्बल देखिरहेको छैन । ऐन कानुन, कर्मचारीको क्षमता र लगानी कर्तालाईसमेत हेर्दा यहाँ राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र जस्तो शसक्त अवस्था देखिएन । अब तपाईले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? पहिलो प्राथमिकता बीमा क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । निर्माणको तहमा रहेको ऐनलाई अघि बढाएर बीमा समितिलाई स्वायत्त र शसक्त बनाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । ऐनलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेल्छु । दोश्रो प्राथमिकता भनेको बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपल अनुकुल बनाउनुतर्फ हुनेछ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको २७ वटा बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै कमजोरी सुधार्ने तर्फ हुनेछ । चौथौ प्राथमिकता बीमा सेवाको पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछु । यी सबै काम एकै पटक अघि बढ्छ । एउटा सकिएपछि अर्काे गर्ने भन्ने होइन, सबै सँगसँगै अघि बढाउने हो । यतिबेला बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कति हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूलाई पनि बीमा समिति नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । अब बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी कति तोकिदैछ ? पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । अहिले जीवन बीमाको न्यूनतम पुँजी ५० र निर्जीवनको न्यूनतम पुँजी २५ तोकिएको रहेछ । सबै जसो कम्पनीले त्यो भन्दा बढी नै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, तपाईले भने जस्तै तोकिएको भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पनि नगद लाभांश वितरण गरिएको अवस्था रहेछ । साथै, लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स पनि बन्द छ । धेरैले पुँजी र लाइसेन्सका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । नियामक निकायले पुँजी वृद्धिको कुरा लहडको भरमा बढाउने कुरा गर्दैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा पुँजी वृद्धि गरिन्छ । आर्थिक अवस्थाले मागे अनुसारको पुँजी नियामक निकायले तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गराएको छ वित्तीय संस्थाहरूको । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दा बजारमा परेको प्रभावबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ । पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ, त्यसका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ तर एकै पटक पुँजी धेरै बढाउँदा बिजनेश नभए समस्या पनि हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि बीमा क्षेत्रमा हुँदैन । पुँजी र व्यवसायको आकार सन्तुलित बनाउन बीमा क्षेत्रमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीको सीमा तोक्ने अभ्यास छ । हामीले पनि पहिले बीमा ऐन ल्याएपछि क्यापिटल एडेक्वेसी तोक्नेबारे सोचिरहेका छौं । बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । लाइसेन्स पोलिसीबारे बीमा समितिको अबको नीति के हुन्छ ? कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । २७ वटा बीमा कम्पनी छन् । भर्खर सात आठ प्रतिशत मात्रै बजार कभर भएको छ । स्वास्थ्य बीमा र पशुबीमाले १० प्रतिशत कभर पुग्छ की भन्ने छ । यसमा संख्याले अर्थ राख्दैन, मूल कुरा भनेको कभरेज हो । बीमा क्षेत्रकै मान्छे पनि आएर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा छन, तीनले नाफा लैजानु पर्यो भनिरहेका छन् । तर, लान पाईरहेका छैनन् । संयुक्त लगानीका कम्पनीको नियमनमा पनि समस्या छ नै । बजारको अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स खुल्ने नखुल्ने निर्धारण हुन्छ । म आएको एक हप्ता भयो अर्काे हप्ता नै लाइसेन्स खुल्छ भन्ने होइन । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । २५ करोड र ५० करोडको पुँजी छ, कम्पनीहरूले नगद लाभांश बाढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ पुँजी वृद्धि नगरि पार पाइने अवस्था छैन् । तर, कहिले र कति बढाउने भन्ने चाँहि अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । शाखाका रूपमा नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीले लाभांश लैजान नपाएका हुन् ? उनीहरूले लाभांश लैजान पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि काम गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्ने हो ? त्यसबारे स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । त्यसपछि कति पैसा बाँच्छ, त्यो फिर्ता लैजान दिन्छौं । बैकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यसैले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोले त्यसमा नेपालीको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै नीति बीमा क्षेत्रमा लागू गर्दा हुन्न ? पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताले संयुक्त लगानीका कम्पनी र शाखाका रूपमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । बीमा क्षेत्रमा भने आधार बिनै विदेशी कम्पनीका शाखा रहेछन् । पोलिसी बिनै शाखा सञ्चालन भैरहेका छन् । कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् हामी थप अध्ययन गर्छाै । यसको अर्थ विगतको नेतृत्वले कामै गरेन भन्ने पनि होइन । उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ । स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गरेन भनेर गाली गर्नु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा एक दशक पछि मात्रै बीमा क्षेत्र आएको हो, बैंकको पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्दा बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ । यसको कारणहरू के के हुन सक्छन् ? बीमालाई संस्कृतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । विदेशमा तालिम लिन जनु पर्दा पनि ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी जान नपाउने व्यवस्था छ । हामी कहाँ त घर बनाउँदा ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । बीमा नगर्दा बैंकले ऋण दिँदैन भन्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । हामीले बीमालाई संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मैले अघि नै भने बलियो कानुन, स्वायत्त र प्रभावकारी नियामक नभएको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नयाँ ऐन बन्दैमा बीमा समिति बलियो हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला बीमा समितिलाई निर्णय गर्ने कानुनी आधिकार चाहिन्छ । बीमा समिति स्वायत्त बन्नुपर्छ । कानुनसँगै आर्थिक स्रोत र साधन पनि प्रयाप्त हुनुपर्छ । अधिकार भएपनि पैसाको लागि अन्तै धाउनु पर्ने निकाय बलियो हुँदैन । अधिकार र स्रोतसँगै जनशक्ति विकास जरुरी छ । बीमा समितिका कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल नै उच्च नरहेको देखियो । एउटा स्वायत्त निकायका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणमा जाँदा उच्च मनोबलसहित जानुपर्छ । तर कर्मचारीको मनोबल उच्च देखिएन् । तलब सुबिधा पनि न्युन देखियो । तालिम र अनुसन्धानका काममा पनि खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक वर्ष धेरै कर्मचारी तालिमका लागि विदेश जान्छन् । तर यहाँ त कुनै अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था पनि रहेनछ । हामीले ऐन पास गराएर स्वायत्त निकायको मान्यता पाइसकेपछि हामी काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छौं । क्षमता अभिवृद्धि, तालिमका लागि बीमा प्रतिष्ठानको अवधारणा छ । त्यो काम गर्ने योजना छ मेरो । बीमा प्रतिष्ठान खोल्न सकियो भने क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ र वैदेशिक तालिमका लागि पनि पठाउने योजना छ । यहाँ समस्यै समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । धेरै कुरा बीमा ऐनमा अड्केको देखियो, कहिले आउँछ बीमा ऐन ? चालु आर्थिक बर्षभित्रै बीमा ऐन आउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । म यसका लागि तीब्रताका साथ काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट क्याबिनेट हुँदै संसदमा पठाउनु पर्छ भन्ने छ । सबैले त्यसका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तपाई राजनीतिक नियुक्तीमा आउनु भएको मान्छे, सरकारी परिवर्तन भयो भने समस्या होला, यहि सरकारकै पालामा बीमा ऐन ल्याउने सम्भावना छ ? निश्चय पनि यो राजनितिक नियुक्ति नै हो । त्यसकारण राजनीतिक निकटता देखिनु स्वभाविक नै हो । तर म जो सरकार आउँछ, ऊसँग काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ । मेरो विगतको अभ्यासले पनि त्यहि देखाउँछ । बीमा क्षेत्र भनेको पक्ष विपक्षको होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । बीमा क्षेत्रको आवश्यकता भनेको कुनै सरकारको फरक फरक पाटो हुँदैन । सबैसँग समान दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्छु । बीमा समितिले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्न परिपत्र जारी गर्यो तर ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले पनि साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्, निर्जीवन तर्फ पनि धेरैको बाँकी छ । बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई नटेरेका हुन् कि बीमा समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको हो ? बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई नटेरेको भन्ने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमै पुस मसान्तमा नभ्याए ३ महिना समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्याङकन गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ । केही सुधार बीमा समितिबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनमा राख्नु पर्ने कुरा विषय निर्देशिका मार्फत गरिरहेका छौं । कानुन भन्दा निर्देशिका धेरै कमजोर हुन्छ । अहिले नै यहि सिस्टममा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्न । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले समितिलाई दरिलो बनाएपछि मात्रै कडा नियमन गर्न सकिन्छ । विगतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको अधिकारसमेत खोस्नेगरि माइक्रो म्यानेजमेन्टका काम गरेको बजारको आरोप छ । तपाईको कार्यकालमा यो नीतिले निरन्तरता पाउँछ वा बीमा समिति उदार बन्छ ? बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? कुनै व्यक्तिले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छ, बैंक पनि भाग्यो वा केहि भयो भने बीमाले दिन्छ भन्ने छ । यस कारण बीमाका केहि बिशेष चरित्र छन्, जसलाई समितिले नेतृत्व गरिरहेको छ । हामीले नियमनका विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? त्यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै भाँडोमा हालेर हेर्नु भएन । कम्पनीको अवस्था हेरेर काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंक टेक ओभर गरेको थियो । त्यसको वर्किङ टिममा म पनि थिएँ । त्यहाँका मान्छे भन्थे यो राष्ट्र बैंक निजी बैंकमा किन आएको ? राष्ट्र बैंकले त बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पो हेर्ने हो भन्थे । अर्थात हामीले पब्लिकको लगानी रहेको क्षेत्रमा अनुगमन अनिवार्य गर्नु पर्छ । समितिले एक प्रतिशत बीमा शुल्क असुलेर ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । शुल्कमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । त्यो रकमको सदुपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ, अब के गर्नु हुन्छ ? बीमा समितिको मुल आम्दानी भनेकै बीमा शुल्क हो । नविकरण र जरिवानाको शुल्क अत्यन्तै न्युन छ । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तर्फ के योजना छन् ? अहिले बीमा संस्थाहरू शहर केन्द्रीत छन् । गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । बीमा समितिले भर्खरै बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशतसम्म पशुपंक्षी र माइक्रो लेभलको इस्योरेन्समा खर्च गर्न भनेका छौं । नयाँ ऐन मार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । घ वर्गका वित्तीय संस्थासँग काम गर्ने गरि माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थापना गर्छाै । जसले गाउँ गाउँसम्म इस्योरेन्सलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकोस् ।
घाटाको व्यापार गर्न वायुसेवा निगम बाध्य, शुक्रबार थप चिनियाँ जहाज काठमाडौं आउने
काठमाडौं ९, माघ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी शुक्रबार थप चिनियाँ जहाज काठमाडौं ल्याउने भएको छ । दुईवटा चिनियाँ जहाज संचालन गरेर वार्षिक कम्तिमा ३२ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको भएपनि सरकारले दबाबका कारण निगम घाटाको व्यापार गर्न वाध्य भएको छ । निगमले थप दुईवटा चिनियाँ जहाज ल्याउँन टोली चीन पठाइसकेको छ । निगम स्रोतका अनुसार पहिले ५६ सिट क्षमताको एमए ६० जहाज आउने भएको छ । भने त्यसको त्यसको १५ दिने भित्र अर्को १८ सिट क्षमताको वाई १२ ई जहाज आउने भएको छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार अगामी शुक्रबार (माघ) १४ गते एउटा एमए ६० आउने भएको छ । एमए ६० मोडलकै एक जहाज निगमले हाल चिनबाटै अनुदानमा ल्याएर उडान गरिरहेको छ । एउटा वाई १२ पनि उडान गरिरहेको भएपनि थप ल्याउने प्रक्रिया निगमले अगाडि बढाइसकेको छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार अपरेसन विभागका निर्देशक क्याप्टेन आरके शेरचनको नेतृत्वमा गएको एक टोलिले जहाज ल्याउने पक्का भएको छ । निगमका उच्च अधिकारीका अनुसार ‘चाहिदैन, उडान सकिदैन भन्दा भन्दै पनि निगमलाई चिनियाँ जहाज घाँडो आइलागेको छ ।’ अहिले वार्षिक ३२ करोड घाटामा गएको निगम चिनियाँ जहाजकै अहिलेकै व्यवस्थापत र कार्यशैलीमा संचालन हुँदा ५० करोड रुपैयाँ घाटा पुग्छ । निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भनेको छ । ६ वटै ल्याएर उडाउँदा निगम वार्षिक एक अर्बको घाटामा जाने दाबी निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । चिनियाँ जहाजकै कारण निगमको आन्तरिक उडानतर्फ गत आर्थिक २०७२/७३ मा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो । यस्तो घाटा अघिल्लो वर्ष २० करोड मात्रै रहेको उल्लेख छ । विमानस्थमा रहेको निगमको ह्यांगरको फाइल तस्बिर निगमले घाटामै २ वटा जहाज उडाइरहेको भएपनि सरकारी सम्झौता भैसकेकोले थप चार वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भएको छ । निगमले हाल उडानमा रहेको १८ सिट क्षमताको जहाज एक वर्षमा एक महिना पनि उड्दैन । यो जहाज ल्याएपछि निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १०२ वटा मात्रै उडान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा भएको यो उडानबाट जम्मा ६२२ जना यात्रुले सेवा पाएको निगमले जानकारी दिएको छ । गएको एक वर्षको अवधिमा यो जहाजले जम्मा २६ केजी मात्रै कार्गो बोकेको छ । वाई १२ को तुलनामा यसको उडान दिनमा दुई देखि तीन वटा सम्म भएको छ । यो जहाजले आव २०७२/७३ मा गरेको यो उडानबाट २० हजार ९ सय ६८ जनालाई सेवा दिएको छ । यो उडानबाट २१ हजार नौ सय ६० केजी कार्गोे सेवा पनि दिएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले चिनियाँ जहाज उडानमा प्राथमिकता पनि दिनएको र चीनकै सहयोग नभएको भन्दै पन्छने पनि गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नाफा ४९ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनाको नाफा ७२ करोड
काठमाडौं ९, माघ । सिद्धार्थ बैंकको नाफा करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँले बढेको छ । बैंकले ६ महिनामा ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ७४ अर्ब ९३ रुपैयाँ रहेको छ भने यसले बैंकको ऋण लगानी ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको यो बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । खराव कर्जा १ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । बैंकको गत प्रतिसेयर ९ सय ८६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
लोडसेडिङ मुक्तको पहिलो उपहार उपभोक्तालाई थप २० प्रतिशत विजुलीको शुल्क, असारमा बढाएको महशुल ६ महिनामै फेरि बढाउने प्रयास
काठमाडौं ९, माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घाटा बढ्दै गएको भन्दै पुनः विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ६ महिनाअघि महसुल बढाइए पनि अझै घाटा भइरहेको भन्दै महसुल बढाउन प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । गत असारमा आयोगले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागले तयार गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्तावलाई एक साताअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर दुई दिनअघि मात्र आयोगमा पठाएको हो । सर्वसाधारण ग्राहकबाहेक औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत र ठूला सामुदायिक विद्युतीकरणको समेत महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “प्राधिकरणको काम नै महसुल वृद्धिको माग गर्नुजस्तो भएको छ, आयोगमा फेरि प्रस्ताव आएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययनका लागि हामीले आयोगका सबै सदस्यहरूलाई पठाइसकेका छौं ।” सबै उद्योग ग्राहकलाई २० प्रतिशतका साथै सामुदायिक विद्युतीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा तल्लो भोल्टेलका ग्राहकलाई ६.२५ पैसाबाट ७.७० र माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई ६ रुपैयाँबाट ७.२५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । २० युनिटभन्दा कम बिजुली उपयोग गर्नेलाई भने वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । यस्तै, गार्हस्थ्य ग्राहक अर्थात घरेलु ग्राहकलाई समेत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । कारोबार दैनिकबाट ।
