देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट, डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन
काठमाडौं । देशैभरका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’ कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कांग्रेसलाई ११ र माओवादीलाई ९ मन्त्रालय, बाँकी मन्त्रालय अरु दललाई
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेले ११ र माओवादी केन्द्रले ९ वटा मन्त्रालय लिएर बाँकी मन्त्रालय अन्य दललाई भागबण्डा आधारमा दिने भएका छन् । गठबन्धनमा सहभागि लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा नेपाल, नेकपमा संयुक्त लगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलबीच भएको छ । कुल ३० मन्त्रालयमध्ये २४ मन्त्रालयके भागबन्डा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधी, रमेश लेखक, र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षामान पुन, र जनार्दन शर्माले गृहकार्य गरिरहेका छन् । पाटीले मन्त्री छान्दा सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पौडेले समूहले भने मन्त्रालयको किटान गरेपछि मात्रै मन्त्री छान्ने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । देउवाका ५ प्राथमिकता नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबार पुगी कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी उहाँले पदभार सम्हाल्नुभएको हो । देउवाले अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि ‘समन्वय परिषद्को सचिवालय गठन गर्ने’ निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । निर्णयपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखा स्थापना भई उक्त परिषद्को सचिवालय गठन हुनेछ । देउवाले पदभार लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारका सात प्राथमिकता तय गरिएको छ । देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मिति १४ असारमा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । साथै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई महत्व दिने गरी लगानीको वातावरण बनाउने र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन जनताले अनुभूत गरी गराउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । पाँच प्राथमिकता: संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रता आर्थिक समृद्धिलाई महत्वव दिने गरी लगानीको वातावरण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र शान्तिसुरक्षा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीले पनि शपथ लिए । उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शपथ लिनुभएको छ । उहाँ १३ आौंपटक सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । महरा निवर्तमान सरकारमा पनि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले उपप्रधानसहित शिक्षामन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उहाँ ०६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा जलस्रोतमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पहलमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले बनाएको हो । कांग्रेसबाटै फरमुल्ला मन्सुरले श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । बाराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्सुर मधेसका पुराना नेता हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारमा दोस्रो पटक प्रवेश गर्नुभएको हो । माओवादी नेता जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँ यसअघिको दाहाल सरकारमा ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देशभर लोडसेडिङ हटाउन सफल शर्मा पछिल्लो समय लोकप्रिय मन्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । माओवादीका अर्का नेता प्रभु साहलाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । साह यसअघि कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा एक जना महिला सदस्य समावेश गर्नुभएको छैन । यस्तो छ मन्त्रिमण्डल: शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान तथा स्थानीय कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा परराष्ट्र गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा शिक्षा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ फरमुल्लाह मन्सुर, श्रम तथा रोजगार जनार्दन शर्मा, गृह प्रभु साह, विनाविभागीय असार १४ अघि फेरि विस्तार हुने सरकारले असार १४ अघि केही मन्त्री थप गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई सहभागी गराउने र कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबाट पनि केही मन्त्री थप गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भने असार १४ को स्थानीय तह चुनावपछि मात्रै पाउने भएको छ । दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा अझै मिलिसकेको छैन । कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंग्याउन बाँकी भएकाले अर्को साता केही मन्त्री थप हुने बताइएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्सको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद साधारण सेयर निष्कासन गर्न आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्सलाई नियुक्त गरेको छ । एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठ र एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्सका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाबीच बुधबार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कम्पनीको मिति २०७३/१२/१७ गते सम्पन्न आठौँ तथा नवौं बार्षिक साधारण सभाबाट चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय भए बमोजिम कम्पनीले प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले ४०,२७,९६६ कित्ता हकप्रद सेयर छिट्टै निष्कासन गर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस हाल ७२ वटा उपशाखा तथा २३ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । २०७३ चैत्र मसान्तसम्म यस कम्पनीको जीवन बीमा कोष ९४२ करोड रुपैयाँ, लगानी ९०६ करोड रुपैयाँ तथा चुक्ता पुँजी ८० करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
एनसेल प्रविधि तटस्थता मार्फत डिजिटल नेपालको निर्माणका लागि प्रतिबद्ध
काठमाडौं । एनसेलले ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गर्दै थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको विस्तार दोब्बर गरी देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा दुर्तगतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुर्याउन आफु तयार भएको जनाएको छ । प्रविधि तटस्थता मार्फत एनसेलले १ करोड ७० लाख भन्दा बढि नेपाली नागरिकमा थ्रिजी सेवा पुर्याई उनीहरुलाई दुर्तगतिको मोबाइल इन्टरनेटको लाभ प्रदान गर्नेछ । इन्टरनेट अहिले विजुली-बत्ति र पानी जस्तै मानिसको आधारभुत आवश्यकता भईसकेको छ । यसरी नेपाली नागरिकलाई सेवा गर्ने मौका दिई उनीहरुका लागि बहुप्रतिक्षित सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिईएकोमा कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ । एनसेलको विस्तारित नेटवर्क कभरेजले बझाङ्गको देउरालीकोट, मुगुको श्रीनगर, मुस्ताङ्गको झोङ्ग, ललितपुरको माल्टा र सोलुखुम्बुको तिङ्गला जस्ता १,००० भन्दा बढि ग्रामिण तथा दुर्गम ठाउँमा सेवाको पहुँच पुर्याउने छ । यी स्थानका बासिन्दाहरुले पहिलो पटक दु्रतगतिको मोबाइल इन्टरनेटमा पहुँच पाउनेछन् । यसले देशमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई घटाउन योगदान दिई स्थानियवासीको जनजीवन, समुदायको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव पुर्याउने छ । “हामी प्रविधि तटस्थताले देश र जनतामा ल्याउने वृहत सकारात्मक प्रभावका बारेमा सोचेर उत्साहित छौं । यसले विषेशतः इन्टरनेट सेवाको पहुँच, नयाँ अवसरहरुको सिर्जना र कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा ठूलो भुमिका खेल्नेछ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सले भने । “यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले आवश्यक स्रोतहरु, प्रविधि हस्तान्तरण तथा पुर्वाधार निर्माणका लागि रु ३० अर्ब सम्मको लगानी प्रतिबद्ध गरेका छौ । संयुक्तरुपमा डिजिटल नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामी पूर्णरुपमा समर्पित छौ ।” विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार, मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा पहुँचले तत्काल आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्दछ । ब्रोडब्याण्ड जनघनत्वमा प्रत्येक १० प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई १.३८ प्रतिशत विन्दुले बढाउने विश्व बैंकको तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् । आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम एनसेलले काठमाडौंमा जेठ १८ बाट फोरजी सेवाको शुभारम्भ गरेको छ, जस अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका, बनेपा तथा धुलिखेलका ग्राहकले फोरजी प्रविधिको लाभ लिन सक्छन् । साथै, सन् २०१७ को अन्त्य सम्ममा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतमा फोरजी पुर्याउने लक्ष्य लिई कम्पनीले हाल देशका विभिन्न ४० शहरहरुमा फोरजी सेवाको योजना तथा परीक्षण गरीरहेको छ ।
आइइएलटिएसको शुल्क संकलनको लागि नबिल बैंक र ब्रिटिस काउन्सिलबीच सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक र ब्रिटिस काउन्सिलले आइइएलटिएस लगायत विभिन्न टेस्ट परिक्षाको शुल्क संकलन सहजिकरण गर्न एक सम्झौता गरेका छन् । नबिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोसी र ब्रिटिस काउन्सिलका निर्देशक डा. जोभन लिकले बुधबार बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस साझेदारीको माध्यमबाट ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने परिक्षामा सहभागि हुने बिध्यार्थिहरुले तिर्नुपर्ने शुल्क नबिल बैंक लिमिटेडका तोकिएका निस्चित शाखाहरुवाट बुझाउन सक्नेछन् । बैंकले यो सेवा यसका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शाखाहरु बुटवल, बिराटनगर, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विर्तामोड, पोखराबाट आगामी असार ३ गतेदेखि र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ९ वटा शाखाहरु तिनधारा, ललितपुर, कौशलटार, महाराजगञ्ज, नयाँसडक, नयाँ बानेश्वर, कान्तिपथ, बालाजु, चाबहिलबाटआगामी असार ४ गतेदेखिबाट यो सेवा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । यस सेवाले अब काठमाडौं बाहिर रहेका बिध्यार्थिहरुलाई समेत सम्बन्धित नजिकका शाखाहरुबाट नै अब शुल्क बुझाउन सहज हुनेछ । नबिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले “हाम्रा शाखाहरु मार्फत आइइएलटिएस लगायत अन्य टेष्टको शुल्क संकलन गर्नको लागि ब्रिटिस काउन्सिलसँग साझेदारी गर्नपाउँदा हामीले खुशी महशुस गरेका छौं, यसले विभिन्न स्थानमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई बैंकका नजिकका विभिन्न शाखाहरुबाट रकम भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ । निकट भविस्यमै हामीले अनलाईन भुक्तानी प्रणालीबाट समेत शुल्क संकलन गर्न गइरहेकोले यसबाट विद्यार्थीहरुलाई अझ सहजता पुग्नेछ । साथै उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुलाई सहायता प्रदान गर्नको लागि ब्रिटिस काउन्सिल जस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँग साझेदारी गर्न पाउनु हाम्रोलागि गौरबको कुरा हो” बताए । ब्रिटिस काउन्सिलका निर्देशक डा. जोभन लिकले “हामीले हाम्रो आइईएलटिएस भुक्तानीको लागि हाम्रो साझेदारको रुपमा यस बैंकलाई रोजेका हौं । हामीले यस बैंकबाट सुने अनुसारकै गुणस्तरीय ब्यवसायिक सेवा प्राप्त गर्नेछौं भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
उपत्यकामा बन्दैछन १ लाख ३० हजार रोपनीमा चार वटा नयाँ शहर, आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने संकल्प
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रलाई समेटेर चार वटा नयाँ शहर निर्माणको योजना अघि सारेको हो । प्राधिकरणले नयाँ निर्माण गरिने चार वटै शहरको क्षेत्र एकिन गरेर जग्गा कित्ताकाट तथा नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाईसकेको छ । पहिलो नयाँ शहर: काठमाडौं ईशान प्राधिकरले उपत्यकामा निर्माण हुने पहिलो नयाँ शहरको नाम ईशान काठमाडौं राखेको छ । शहर काठमाडौंको पुर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पुर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो नयाँ शहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । दोश्रो नयाँ शहर: काठमाडौं आग्नेय उपत्यमा निर्माण हुने दोश्रो शहर १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ । यसको नाम काठमाडौं आग्नेय अर्थात पुर्व दक्षिण राखिएको छ । यो शहर भक्तपुर क्षेत्रमा मात्रै पर्छ । पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्य विनायक चोकबाट सुर्य विनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । तेश्रो शहर: काठमाडौं नैऋत्य काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण पश्चि क्षेत्रमा फैलिने यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको हुनेछ । यसले ललितपुरको बिभिन्न भुभागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदि छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनारनै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । चौथो शहर: काठमाडौं उत्तर यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसमा पुर्वतिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार यी चार वटै प्रस्तावित नयाँ शहरको भौतिक विकास योजना तथा डिपिआर निर्माणका लागि कित्ता काट र नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको हो । यी नयाँ शहरमा भवन निर्माण आचार संहिता अनुसारका भूकम्प प्रतिरोधी भवन, सडक, ढल निकास, खुल्ला मैदान, मनोरञ्जन पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्र, शिक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । यी शहरहरुलाई आइटीसँग जोडेर स्मार्ट सिटी बनाउन पनि सकिने विकास आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए । उनले यी चार वटा नयाँ शहरले आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने दावी पनि गरेका छन् ।
गोदरेजका माइक्रोवेभ ओभेन नेपाली बजारमा, ९ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँमा पाइने
काठमाडौं । विस्वस्तरीय डिजाईन र सुविधा सम्पन्न उत्पादनको लागि प्रख्यात गोदरेज ब्राण्डले लामो समय देखि नेपाली ग्राहकहरुको आवश्यता अनुसारको उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा २० लिटरको(सोलो) ओभन ९ हजार १ सय रुपैयाँ, २० लि.(ग्रील) १० हजार ९ सय ९० रुपैयाँ, २३ लि. को (कनभेक्सन) १८ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ र ३० लि. कै ( कनभेक्सन) २० हजार ६ सय ९९ रुपैयाँमा पाइने कम्पनीले जनाएको छ । ३०३ इन्स्टा कुक मेन्यु, एक्प्रेस कुकिङ, स्टिेन्लेस स्टिल क्याभिटि, जेट डिफ्रोस्ट जस्ता विशेषता रहेको गोदरेजका माइक्रो वेभ ओभन चौधरी समुह अन्तर्गतको इ.ओ.एल. प्रा.लि. ले नेपाली बजारमा ल्याएको हो ।
महिन्द्रा केयूभी१०० को एक्स्चेन्ज मेला भोलिदेखि शुरु, पाँच आउटलेटहरुमा उपलब्ध
काठमाडौं । महिन्द्रा गाडीहरुको नेपालकालागि एकमात्र आधिकारिक विक्रेता तथा अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको नेपालकै अग्रणी कम्पनीहरु मध्ये एक अग्नि इन्कर्पाेरेटेडले केयूभी१०० गाडीको लागि महिन्द्रा केयूभी १०० एक्सचेन्ज अफर शुरु गरेको छ । उक्त अफर काठमाडौं उपत्यका, चितवन, पोखरा, भैरहवा तथा बुटवल अवस्थित कम्पनीका आधिकारिक आउटलेटहरुमा उपलब्ध हुनेछ । यहि जेठ २५गते देखि २७ गतेसम्म चल्ने यस अफरमा सहभागी भई कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई “दयंग एस यु भी” केयूभी१०० सँग अपग्रेड गर्न आह्वान गरेको छ । यस अवसरमा कुनै पनि पुरानो गाडि ल्याई सबैभन्दा उत्कृष्ट मूल्याङ्कनका साथ ग्राहकहरुले नयाँ महिन्द्रा केयूभी१०० गाडी चढेर जान सक्नेछन् । यस अफर अवधि भरी ग्राहकहरुले विभिन्न सुविधाहरु पनि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । जस्तै :इजीफानान्सिङ्ग, आकर्षक क्यास् डिस्काउन्ट, उत्साहजनक एक्स्चेन्ज् बोनस तथा तुरुन्त सबैभन्दा उत्कृष्ट मूल्याकंनका साथै, ग्राहकहरुले हरेक टेस्ट ड्राइभमा विभिन्न उपहार समेत प्राप्त गर्नसक्नेछन् । अफरले सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुलाई महिन्द्रा परिवारमा जुड्न थप उत्साह प्रदान गर्ने भएकोले समयमै यस अवसरको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।
