त्रिशूली थ्री ‘बी’ अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र, आगामी वैशाख १९ गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन शुक्रबार विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कुल ३७ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना ‘क्यासकेड’ परियोजनाका रुपमा लिइएको छ । आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन कम्पनीले सूचनामार्फत सीमित रुपमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको आयोजना प्रमुख मोहन गौतमले जानकारी दिए । आयोजनाले बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति आगामी वैशाख १९ गते मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको छ । प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा अगाडि बढाउन लागिएको परियोजना हो । बोलपत्रमा भाग लिन आयोजनाले विभिन्न सात अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । छनोट भएका कम्पनीले मात्रै बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् । पूर्वयोग्यता परीक्षणमा छनोट भएका सात कम्पनीमध्ये छवटा चिनियाँ र एक भारतीय कम्पनी रहेका छन् । बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरेर आगामी मङ्सिरबाट निर्माण शुरु गर्ने सो आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३०, आयोजना प्रभावित रसुवा, नुवाकोट जिविस, गाविस तथा रसुवा र नुवाकोटका सामुदायिक संस्थाले पाँच/पाँच, आयोजना प्रभावित १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई पाँच प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तय गरिएको छ । नविल बैंकको नेतृत्वमा, नेपाल बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्ने विषयमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक भएको गौतमले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको प्रतिफल २२ प्रतिशत हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाबाट निस्कने पानी ३.७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट नुवाकोटको बेत्रावती नजिक सिरुवापानीस्थित विद्युत्गृहमा खसालिने छ । आयोजनाको सामान्य बाँधमात्रै निर्माण गरे हुने भएकाले लागत अन्य आयोजनाको भन्दा कम पर्ने बताइएको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकको पोखराको शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं, १४ माघ । सिद्धार्थ बैंकले पोखराको सभागृहस्थित आफ्नो शाखा कार्यालयलाई पोखराको लेकसाइडमा स्थानान्तरण गरेको छ । शाखा स्थानान्तरण कार्यक्रमको उद्घाटन बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य दिनेश शंकर पालिखे र बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेलले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । बैंकले यस शाखा मार्फत् आफ्ना ग्राहकहरुलाई अझै छिटो, छरितो र सर्वसुलभ ढंगले आधुनिकतम बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सिद्धार्थ बैंकले हाल ६१ शाखा, २ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ६८ शाखारहित बैंकिंग सेवा केन्द्र तथा ८२ ए.टी.एम मार्फत् ग्राहकहरुलाई बैंकिंङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तको वित्तिय विवरण अनुसार बैंकको निक्षेप ७४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र कर्जा ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सले १३ लाख ६२ हजार कित्ता एफपीओ निष्काशन गर्ने, १०० को सेयर १६२० मा बेच्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, १४ माघ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ लाख ६२ हजार ७८१ कित्ता थप साधारण सेयर (एफपीओ) निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा १५२० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि प्रतिकित्ता १६२० रुपैयाँमा निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको १२ औं साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीमा सर्बसाधारणको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत बनाउनको लागि सर्वसाधारणको लागि थप सेयर निष्काशन गर्न लागिएको जनाएको छ । कम्पनीको प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेपछि मात्र नयाँ सेयर निष्काशन हुन्छ । धितोपत्र बोर्डबाट निष्काशनको स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा निष्काशन मूल्य फरक पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेअनुसार धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेमा यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी प्रिमियम मूल्यको सेयर हुनेछ । पछिल्लो समय यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १९५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । एफपीओ जारीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । एफपीओबाट कम्पनीले २ अर्ब ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन तर्फको लिडर कम्पनी हो ।
वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी गाम्ने निर्णय स्वीकृत, चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (एनआईडीसी) लाई गाभ्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी स्वामित्वका यी दुई बैंक गाभ्ने निर्णय गरेको हो । स्तरोन्नति गरी पूर्वाधार बैंक बनाउने यस अघिको घोषणा उल्ट्याउँदै सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने तयारी गरेको थियो । यस अघि अर्थ मन्त्री शंकर कोइरालाको कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले सोही प्रस्ताव गरेका थिए भने २०७०/७१ को बजेटमा एनआईडीसीलाई क्षमता विस्तार गरी पूर्वाधार विकास बैंक बनाउँने घाषणा गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले विज्ञ टोलीले पनि यसलाई स्तरोन्नति गर्न सुझाएको थियो । एनआईडीसीले कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको पूर्वाधार बैंक बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी वित्तीय संस्था (एसियाली विकास बैंक ) को ३० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको १९ प्रतिशत सेयर रहने गरी पुँजी संरचना हुने भनिएको थियो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा २० अर्ब चुक्ता पुँजीमा स्वदेशी वा संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति दिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताइएको थियो । एनआईडीसीलाई पूूर्वाधार बैंक बनाउने तयारी गरिरहँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने दुबै बैंकको व्यवस्थापन गाभ्न लविङ गरिरहेको थियो । वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको र अत्यधिक मूल्यको सम्पत्ति रहेको एनआईडीसीलाई गाभ्न वाणिज्य बैंक भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको थियो । एनआईडीसीको दरबारमार्गमा २९ रोपनी जग्गा रहेको छ । अहिले उक्त स्थानको जग्गाको मूल्यनै प्रतिआना २ करोड रुपैयाँ पर्छ । हाल दरबारमार्गमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको घर/जग्गा पनि एनआईडीसीकै हो । यहि हुनले एनआईडीसीलाई धेरै पक्षबाट हेरिएको छ । नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐनअनुसार २०१६ सालमै स्थापना भएको हो । नेपालको औद्योगिक विकासमा यसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ । स्थापनाका समयमा उक्त कर्पोरेशनको निकै ठूलो चाम थियो । पछि निजी बैंकहरू खुल्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा एनआईडीसीको खराब कर्जा अनुपात ७९.१९ प्रतिशत पुगेको थियो । हाल पनि यसको खरावकर्जाको अनुपात ११.३८ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एनआईडीसीले ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वाणिज्य बैंकको ५२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गत सोमबार दुई सरकारी बैंक गाभ्ने प्रस्तावमा आफूले सही गरिसकेको र आउँदो मन्त्रीपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले यो दुई संस्था गाभ्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।
शहीद दिवसमा चन्द्रागिरि केबलकारमा विशेष छुट, प्रतिटिकट मूल्य ३ सय पचास रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, १४ माघ । चन्द्रागिरि केबलकारले शहीद दिवसको अवसरमा टिकट खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएको हो । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडद्वारा संचालित चन्द्रागिरि केबलकारले यही माघ १६ र १७ गते शहीद परिवारको परिचय प्राप्त सदस्यहरुलाई ५० प्रतिशत छुटमा टिकट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । शहीदको त्याग, तपस्या र बलिदानको कदर स्वरूप शहीद परिवारका सदस्यहरुलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको चन्द्रागिरी हिल्सले बताएको छ । चन्द्रागिरी हिल्सका अनुसार छुट व्यवस्था अनुसार ७ सय रुपैयाँ पर्ने केबलकार टिकट ३ सय पचास रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । टिकट खरिद गर्दा नेपाल सरकारबाट वितरण गरिएको शहीद परिवार सदस्य परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा साथ मै लिई आउनुपर्ने छ । यो सुविधा लिने यात्रुले अन्य छुट सुविधा लिन नपाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो सुविधा अन्तर्गतको टिकट कम्पनीको थानकोट स्थित टिकट काउन्टरबाट मात्र लिनुपर्नेछ ।
२० करोड खर्चेर हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुदैँ, बार्षिक २१लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले बर्षाैदेखि बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग २० करोड खर्चेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरीको समेत लगानीमा सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य नेतृत्वको अध्ययन समितिले २० करोड खर्च गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘२० करोड लगानी गर्दा सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ, हामीले अर्थमन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं, अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनको तेश्रो बर्षसम्म घाटामै रहनेछ । चौथो बर्षमा उद्योगले नाफा घाटा बराबरको अवस्थामा पुग्ने र पाँचौं बर्षदेखि लगातार नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । उद्योगले सुरुकै बर्षमा २१ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रा.डा बज्राचार्य नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन टोलीमा उद्योग मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव यमलाल भुषाल, नेपाल प्रहरीका डिआइजी राजेन्द्र सिंह देउजा, शसस्त्रका डिआइजी पुष्पराम केसी, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी मुकेश बटाजु, विज्ञ राम एकवाल यादव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी अजय मुडभरी र बिणा गौतमको सहभागीता रहेको थियो । सो अध्ययन समितिले उद्योग मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले पाँच पाँच करोड लगानी गरेर तत्कालै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन मंसिर ३ गते नै बुझाएको हो । उद्योेगमा रहेका २०० वटा लुमहरुलाई साधारण मर्मत गरेर ६० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै सञ्चालन गर्दा पनि बार्षिक २१ लाख मिटर कपडा उत्पादन हुन सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । सो रिपोर्टका अनुसार त्यसरी उत्पादन गरिएका कपडाको मुल्य प्रतिमिटर ५० रुपैंयाँ मात्रै लागत पर्छ । उत्पादित कपडा बेचेर संकलन भएको रकमको १० प्रतिशत हिस्सा उद्योगको आधुनिकीकरणमा खर्च गर्न सकिने बताइएको छ । बज्राचार्य नेतृत्वको समितिले उद्योगबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । २०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हेटौडा कपडा उद्योग लिमिटेडको २५६ रोेपनी जमिनको मुल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार ५ सय ३० रुपैंयाँ औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयर लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।
द्वन्द्वकालमा विस्थापित बैंकका शाखा पुनःस्थापना गर्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन
काठमाण्डौ, १४ माघ । द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैंकका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि अपेक्षितरुपमा शाखा पुनःस्थापना नभएको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिहीबार मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन दिइएको हो । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले तीनवटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर द्वन्द्वमा विस्थापन भएका बैंक शाखा पुनःस्थापना गर्न निर्देशन दिएका अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जनतालाई दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने संस्थाले सुगम र सहर केन्द्रित भएर सेवा प्रदान गर्दा सरकारको सबै जनतालाई बैंक तथा वित्तीय सेवा पुर्याउने र ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ नीति कार्यान्वयनसमेत कठिन हुने देखिँदा बैंक शाखा तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवले सुवेदीले निर्देशन दिएका हुन् । आवश्यकताअनुसार थप शाखा विस्तार गर्न, मोबाइल बैंकका माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउन एवम् सहरमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएकाको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए। सचिव सुवेदीले बैंक शाखाहरु पुनःस्थापना गर्दा तीनैवटा बैंकले समन्वय गरी जनताको माग, व्यावसायिक कारोबार एवम् सेवा विस्तार समेतलाई ध्यानमा राखी दोहोरो नपर्ने गरी स्थापना गर्न निर्देशन दिनुभयो । द्वन्द्वको समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका ९०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एकसय आठ र कृषि विकास बैंकका ७५ गरी दुईसय ७३ बैंक शाखा विस्थापित भएका थिए । हालसम्म नेपाल बैंक ३०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५१ र कृषि विकास बैंकका ७० गरी एकसय ५१ बैंक शाखा पुनःस्थापना भएको पनि अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनपछि ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसका लागि बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रासस
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ६ लाख कित्ता एफपीओको लागि माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं, १४ माघ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल)ले ६ लाख ५८ हजार ५६५ कित्ता एफपीओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इन्स्योरेन्सले सो मात्राको एफपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले एनएमबी क्यापिटल मार्फत एफपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको छ । कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार सो मात्राको एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । इन्स्योरेन्सले गत माघ १२ गते नै बोर्डमा निवेदन दिएको हो ।
