ज्योति विकास बैंकको हकप्रद सेयर भर्नुभयो? म्याद अब २ दिन मात्रै बाँकी
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब २ दिन(बुधबारसम्म) मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १ बराबर १(१०० प्रतिशत) को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर भोली बैंकिङ् समय सम्ममात्र भर्न पाइने छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरिरहेको छ । बैंकले २०७४/०१/१३ गतेसम्म कायम साविक सेयरधनीहरुका लागि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंकको असार ७ गते बुक क्लोज, ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको आगामी असार ७ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयोजनको लागि सो दिन कम्पनीकोे बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय जेठ ३० गते बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो ।
विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमा रहने र २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने
काठमाडौं । सरकारले संघीय व्यवस्थाअनुसार करको बाँडफाँड गर्न विभाज्य कोष स्थापना गर्ने भएको छ । करको उचित बाँडफाँडका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय गर्न कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । वस्तु तथा सेवा विक्री गरेवापत लाग्ने कर मूल्य अभिबृद्धि (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादबाट उठेको कर अन्तःशुल्कबाट संकलित रकमलाई न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँड गर्न उक्त कोष स्थापना गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउने भएको छ । ‘प्रस्तावित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ अनुसार प्रदेश सरकारले भने विभाज्य कोषबाट सात प्रतिशतमात्र रकम पाउने देखिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने रकममध्ये केन्द्र सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चिती कोषमा दाखिला हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहको रकम आ–आफ्नै विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । विभाज्य कोषमा संकलित रकम संविधान र यसै ऐनको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा र आधारमा खर्च गरिने छ । सरकारले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था मिलाउने लागको हो । त्यसरी नै सरकारले दुबै तहमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । तर, समपूरक अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजनाको सम्भाव्यता, आवश्यकता र प्राथमिकता, लागत, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति र योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभलगायतका विभिन्न शर्तहरूको परिपालन गर्नुपर्ने छ । यसका साथै सरकारले देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकिय वस्तु्को परिपूर्तिका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउने छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक सहायतालिने अधिकार भने नेपाल सरकारलाईमात्र हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऋण भुक्तानी गर्ने शर्तमा वैदेशिक ऋण लिइ दिन सक्ने छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सोझै वैदेशिक ऋण लिन भने पाउने छैन । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णेद्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव विकास, रोजगारी सिर्जना तथा क्षमता विकास र हस्तान्तरण एवम् सर्वपरि हितमा सो रकम खर्च गर्न सक्ने छ । आन्तरिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोगको सिफारिस गरेको क्षेत्राधिकार तथा कानुनको अधिनभित्र रहेर आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्ने छ । दुबै निकायले ऋण सहमतिको माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजेको योजना र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा उपलब्धी र ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यस्ता आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले समेत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । ऋण दिन उचित देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छ ।
सेन्चुरी बैंक र इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सेन्चुरी कर्मशियल बैंकको ३६ लाख ८९ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, इन्नोभेटिभ डेभपलमेन्ट बैंकको ६ लाख ३१ हजार ८३७ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । दुबै सेयर मंगलबार सूचिकृत भएका हुन् ।
उद्योगी व्यापारीहरू अाफू टाट पल्टिएको भन्छन् तर हरेक वर्ष नयाँ कम्पनी खोल्छन्-अनिल शाह
अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ? आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् । जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ । गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ? नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो । यसैलाई अवस्था सुध्रिएको छैन भनेर मान्न सकिन्न र ? एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ । पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ? मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ । तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो । एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ? हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन । समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ? हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो । हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् । अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ । एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ? व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ । बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं । स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ? पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ । तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ? २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो । सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ? बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् । सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ? २८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।
एक बर्षमा ८ वटा काम गर्दै धितोपत्र बोर्ड, यी हुन बोर्डले गर्ने नयाँ काम
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो रजत जयन्तीका अवसमार वर्षभरी ८ वटा नयाँ काम गर्ने भएको छ । बोर्डले पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका साथै हुलाक टिकट प्रकाशित गर्ने, सेक्युरीटीज मार्केट एक्स्पो आयोजना गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने लगायतका योजना अघि सारेको हो । बोर्डले अन्तराष्ट्रिय धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर नेपालमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सेमिनारको समेत आयोजना यसै बर्षभित्र गर्ने बताएको छ । यस्ता छन बोर्डले एक बर्षभित्र गर्ने कार्यक्रम १) सर्वसाधारणलाई धितोपत्र सम्बन्धी अध्यावधिक ऐन, नियममावली तथा निर्देशिकाको जानकारी प्रदानगर्न ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई अध्यावधिक गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने २) सर्वसाधारणलाई धितोपत्र सम्बन्धी सचेतता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजार साक्षरता पुस्तिका प्रकाशित गर्ने ३) रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न केहि समय देखि प्रकाशन हुन नसकेको सेबोन जर्नल प्रकाशन गरी यसलाई निरन्तरता दिने । ४) नेपाल सरकार हुलाक सेवा विभागबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती अंकित हुलाक टिकट रजत वर्ष भित्र प्रकाशन गर्ने । ५) धितोपत्र बजार सम्बन्धी विविध विषयमा ज्ञान प्रदान गर्न वजार सहभागीहरुको संयुक्त आयोजनामा २ दिने धितोपत्र बजार प्रदशनी आयोजना गर्ने । ६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन(आईओस्को)को एशोसिएट सदस्य भईसकेको सन्दर्भमा नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानकारी गराउने तथा धितोपत्र बजार नियम तथा सुधारसम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आईओस्कोसँग मिलेर धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार कार्यक्रम आयोजना गर्ने । ७) देशमा वित्तीय साक्षरता कम रहेको अवस्थामा बोर्डले लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेकोमा यस कार्यलाई अझ व्यापक बनाउन रजत जयन्ती वर्षको अवसरमा कम्तिमा २५ वटा लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने । ८) धितोपत्र बजार सुधार तथा विकासका लागि आवश्यक नीति नियममा राय सल्लाह लिन यससँग आवद्ध तथा जानकार अर्थशास्त्री र विज्ञ संलग्न गराई धितोपत्र बजारको सुधार तथा विकास विस्तार सम्बन्धमा कम्तीमा २ वटा अन्तर्कृया कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
एउटै सिजनमा ४४९ ले सगरमाथा चुम्दा तीन वटा कीर्तिमान, सर्वोच्च शिखरमा विदेशी भन्दा नेपाली बढी
काठमाडौ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चुम्ने सपना हरेक साहसिक पर्यटकको हुन गर्छ । वर्षेनी साढे चार सय जना स्वदेशी तथा विदेशीले सगरमाथाको शिखर चुम्ने गरेका भएपनि कीर्तिमान कायम गर्नेको संख्या भने निकै कम छ । पछिल्लो समय सगरमाथामा गएर कीर्तिमान बनाएको भन्न नपाइने भएकोले पनि पहिल्यै अनुमति लिनुपर्छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार कुनै पनि आरोहीले सगरमाथाको आरोहणमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । यदि उक्त नागरिकले कीर्तिमान बनाउने हो वा कुनै नयाँ गतिविधि गर्ने हो भने त्यसको पूर्व अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ । सगरमाथा आरोहणका अनुमति लिएर सफल आरोहण गरेको साढे चार सय नागरिकमध्ये तीन वटा मध्ये नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । एउटै सिजनमा तीन वटा कीर्तिमान बन्नु निकै उत्साहप्रद भएको पनि उनको बुझाई छ । सन् २०१७ को बसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये दुई भारतीय र एक नेपाली टोलीका सदस्यले कीर्तिमान कायम गरेको प्रमाणसहितको दाबी पेश गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतीय महिला अंशु जाम्शेम्बाले एउटै सिजनमा २ पटक सगरमाथाको आरोहण त्यो पनि सबैभन्दा कम समयमा गरेकी छन् । उनले ५ दिनमा २ पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । उनले गत मे १६ तारेखको विहान सवा ९ बजे र २१ तारेखको विहान ८ बजे सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । आरोहण सकेर यी भारतीय महिला २८ तारेखका काठमाडौं नै आइपुगेको ढकालले बताए । जिम हिमालयन एड्भेञ्चरमार्फत आरोहणमा गएकी यी महिलाले सगरमाथा आरोहणको लागि २ पटककै लागि अनुमति लिएकी थिइन् । उनले प्रति आरोहण रोयल्टी ११ हजार डलर भने २ पटकको लागि २२ हजार डलर आरोहण रोयल्टी तिरेर गएकी थिइन । भरिया, कामदार, हाइ अल्टिच्युट वकर्स र एजेन्सी भने समान रहेको पनि उल्ले छ । यस अघि ७ दिनमा २ पटक आरोहण भएको रेकर्ड भारतीय महिलाले तोडेको र उनी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा लेखाउन लागिपरेको पनि विभागले नै जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाली नागरिक निर्मल पूर्जाले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले एकै सिजनमा २ पटक सगरमाथा र ल्योत्से र मकालु गरी तीन हिमाल चार पटक चढेको रेकर्ड बनाएका छन् । उनको सबै हिमाल आरोहण पहिलोपटक भएको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलोपटक आरोहणमा जाने व्यक्तिले नै २ पटक सगरमाथा र अन्य दुई हिमाल एकै सिजनमा आरोहण गरेकाले पनि नयाँ कीर्तिमान भएको दाबी विभागमा पेश गरेको छन् । उनी सेभेन समिट नामक एजेनसीबाट आरोहणमा गएका थिए । यो वर्षको आरोहण सिजनमा विना अक्सिजन आरोहणमा जाने समूहका रुपमा पनि कीर्तिमान बनाएको दाबी विभागमा पेश गरेको उल्लेख छ । भातरीय नागरिक ४ जनासमूहले नै विना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गरेको उल्लेख छ । यस अघि विना अक्सिजन आरोहण गर्ने व्यक्तिको दर्ज भएको भएपनि यसरी समूह नै भने सगरमाथा शिखरमा नपुगको दाबी प्रस्तुन गरिएको छ । यो समूह हिमालयन एक्सपीडिसनबाट आरोहणमा गएको पनि उल्लेख छ । ४४९ जना सगरमाथामा सन् २०१७ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोही दलमध्ये ४४९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । १८० जना आरोहण असफल भएका छन् । यसमध्ये आरोहणका क्रममा ज्यानै गुमाउने र असफल भएर फर्कने व्यक्ति गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी सगरमाथा पुग्नेमा नेपाली नागरिक धेरै छन् । सन् २०१७ मा पनि १९० विदेशी र २५९ नेपाली सगरमाथा पुगेका छन् । यस अघि सन् २०१६ मा पनि १९७ विदेशी र २५४ जना नेपाली गरी ४५१ जना सगरमाथा शिखरमा पुगेका थिए ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको ४८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक र साधारणतर्फको गरी ४८ हजार ७८८ कित्ता सेयरको लिलामीबाट विक्री गरिने भएको छ । यो सेयरमध्ये गत चैत्र ३० देखि जेठ २ गतेसम्म निष्कासशन गरेको हकप्रद सेयर विक्री नभएपनि लिलामी गर्न लागिएको यो बीमा कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारण तर्फको ४२ हजार ७८८ र संस्थापक समूहका ५ हजार ३३४ कित्ता सेयरको लिलामी हुने भएको छ । यसलको सेयर खरिद गर्न यही जेठ ३१ देखि असार ७ गतेसम्ममा गोप्य शिलवन्दीमार्फत आवेदन दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
