भारतलाई उछिन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो, २३ वर्षपछिकै उत्कृष्ट वृद्धिदर
काठमाडौ । सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३/७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ। यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो। चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ। उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो। विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ। भारतलाई उछिन्यो नेपालले नेपालको लगत्तै पछि भारत छ। सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ। यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो। तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ। त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ। साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ। लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ। ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अख्तियारले भन्याे काठमाडाैका कर्मचारी सबैभन्दा घुस्याहा, दाेस्राेमा बाँकेका
काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग काठमाडौंका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी घुस खाने गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले बढी घुस खाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नापी र मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घुस खाने कर्मचारीमध्ये नापी कार्यालयका नायब सुब्बा रहेका छन्। रंगेहात पक्राउ पर्नेमा नापी कार्यालयका कर्मचारी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै नायब सुब्बा तहका कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। नापी कार्यालयमा जग्गा नापजाँच तथा बाटो मिलाउने भन्दै अमिनहरूले बढी नै घुस खाने गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी घुसबापतको रकम कारोबार हुने गरेको छ। त्यसैगरी बाँके जिल्ला दोस्रो नम्बरमा परेको छ। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाबाट घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंबाट १९, ललितपुरबाट तीन र भक्तपुरबाट दुई गरी उपत्यकाबाट २४ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बाँकेबाट पाँच कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीबाट घुस लेनदेनको गर्ने काम भने देशभरि नै रहेको अख्तियारले जनाएको छ। ‘धेरैजसो घुस लिने काम नापी तथा मालपोत विभागमा हुने गरेको पाइएको छ। त्यहाँ विभिन्न बहानामा घुस लिइन्छ ढिलासुस्ती गरिन्छ र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पाइयो,’ आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने। अख्तियारले नापी कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै १४ कर्मचारीलाई रंगेहात कारबाही गरेको छ। दोस्रोमा मालपोत कार्यालय छ, जहाँबाट सात जना कारबाहीमा परेका छन्।यसैगरी स्थानीय तह र यातायात कार्यालयमा समान पाँच/पाँच जना कारबाहीमा परेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एक वर्षभित्रमा नायब सुब्बा २५ र उपसचिव पाँच जना पक्राउ परेका छन्। अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको २८ जेठभित्र ७६ जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। घुस दिने र लिने दुवै दोषी हुने भए पनि घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा आयोगकै सेटिङका कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने भएकाले घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेका हुन्। आयोगले दिएको विवरणअनुसार शाखा अधिकृत १५ जना, ओभरसियर र अमिन नौ, लेखापढी व्यवसायी सात, कार्यालय सहयोगी दुई र कुल्ली एक जना पक्राउ परेका छन्। पुरानो आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला घुसको लेनदेन बढी हुने गरेको आयोगले जनाएको छ। जेठमा १० जना, चैतमा नौ र वैशाखमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी साउनमा सात जना भदौ र पुसमा तीन÷तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसैगरी असोज र फागुनमा चार÷चार जना तथा मंसिर र माघमा ६/६ जना पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकबाट ।
चरम करछलि, ८७ वटा फाइलमै ७५ करोड अनियमितता, हजार फाइलमाथि छानबिन हुँदै
काठमाडौं । कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीका क्रममा भएको अनियमितताको फाइल खुल्नासाथ अनियमितताको ‘ग्राफ’ ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १० दिनको अवधिमा छानबिन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा मात्रै कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याटमा मात्रै कम्तीमा पनि ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो आकारमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र तयार होला जस्तो छ ।’ कर निर्धारणमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा असहयोग गरेको आरोपमा १० दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ परेयता अख्तियारले ८७ वटा फाइल खोलिसकेको छ । कर फस्र्योटका क्रममा एक हजार ७९ फाइल तयार भएकोमा करिब हजार फाइल अझै अख्तियारमा पुगेका छैनन् । ८७ वटा फाइल हेर्दा नै भ्याटतर्फको अनियमितताको आकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुन लागेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छुटका कारण भएको अनियमितता मात्रै करिब २१ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोडभन्दा बढीका ८७ वटा फाइल अख्तियारमा ल्याइसकिएको छ । अब खुल्नुपर्ने फाइल भने एक करोड रुपैयाँभन्दा सानो आकारका छन् । बाँकी रहेका फाइलमा भएको अनियमितताको आकार अधिकतम १० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्नेछ । पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारका फाइलको छानबिन चलिरहेको छ । यस्ता छन् अनियमितता सुरक्षाकर्मीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने एक कम्पनीले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फस्र्योट आयोगले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेर ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । ‘सरकारले नै भुक्तानी गरिसकेको भ्याट बापतको रकम मिनाहा गर्नु सोझै भ्रष्टाचार हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो विवादास्पद निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारको अकाट्य प्रमाण हो, अरू विवरण तपसिलका विषय हुन् ।’ मदिरा उत्पादक कम्पनी श्री डिस्टिलरीसँग सरकारले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर असुलउपर गर्न बाँकी थियो । आयोगले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुलेर ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्यो । यो विवादमा निवेदनमा छुट माग रहेको रकम खुलाइएको थिएन । कम्पनीले पटक–पटक गरी कर छुट पाएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ गोलमाल गरी उत्पादन लुकाएकामा निर्धारण गरेको कर मिनाहा गरेको देखिएको छ ।’ फाइल फाेटाे स्रोतका अनुसार अनियमितताको ‘ग्राफ’ अख्तियारले अनुसन्धान गरेमध्ये हालसम्मकै ठूलो हो । अनियमितताको प्रकृति र फाइल अनुसन्धान प्रकृति भने फरक खालको भएको उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो हामीले अहिलेसम्म अनुमान नगरेको विषय हो, त्यसैले अनुसन्धानमा ज्यादा मेहनत र परिश्रम खपत भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अनुसन्धान टुंगिएपछि राजस्व प्रशासनकै ठूलो विकृतिको चिरफार हुनेछ ।’ मिलेमतो कुन हदसम्म छ भने छुट माग नगरेको, फेरि छुट माग्न लगाई मिनाहा गरेको, कच्चा पदार्थ गोलमाल गरेका मदिरा कम्पनीले नै अधिकतम कर छुट पाएका छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले नाम खुलाउन नचाहेको अर्को एक कम्पनीले ३ प्रतिशत कर मात्रै तिरेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा पाएको छ । ८ प्रतिशत कर तिरेबापत अर्को कम्पनीले पाएको कर छुट ५४ करोड रुपैयाँ छ । अर्को मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदकर्ताले पाएको छुट झनै रोचक छ । उसले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएर ३ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । त्यसमा अरूको कट्टा गर्नुपर्ने कर २६ लाख रुपैयाँ थियो भने बाँकी आयकर र भ्याट थियो । स्रोतका अनुसार विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मा पक्राउ पर्नुअघि नै अख्तियारले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर शर्माले आफूसँग कुनै विवरण नभएको र आयोगको कामकारबाही अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने प्रतिउत्तर दिएपछि उनीमाथि नै छानबिन सुरु गरिएको हो । छानबिनपछि विभागबाट धमाधम फाइल आउन सुरु गरेको अख्तियारले बतायो । आयोगले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले काम जारी राखेको भन्दै प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनका क्रममा थप फाइल खोजी भइरहेको बताए । ‘केही फाइल अख्तियारमा आइसकेका छन् भने अन्य केही झिकाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । छानबिनमा परेकाहरू स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू निर्णयकर्ताका रूपमा देखिएका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा संलग्न अरू व्यक्तिको तथ्यसमेत खुल्दै जानेछ । अख्तियारले सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका शर्मासहित विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आयोगको सम्पर्कबाहिर छन् । अख्तियारले आइतबारै उनीहरूको घरमा पत्र पठाइसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ‘उपचारका क्रममा’ विदेशमा छन् भने सदस्य उमेश ढकाल घरमा नभेटिएपछि उनका परिवारका सदस्यलाई पत्र बुझाइएको छ । उनीहरूलाई आयोगमा उपस्थित हुन ३ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । केही समयअघिसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा महालेखा परीक्षकको पदका लागि लबिइङ गरिरहेका एमाले निकट ढकाल पछिल्लो समय आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका महतलाई लिएर एमालेका केही शीर्ष नेतालाई भेटेर संरक्षणका लागि आग्रह गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो । लुम्बध्वज भने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अत्यन्त निकटवर्ती चाटर्ड एकाउन्टेण्ड मानिन्छन् । हरेक अर्थमन्त्रीको मन जित्न सफल निलम्बित महानिर्देशक शर्मा भने पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग नजिक भएका थिए । पक्राउ परेपछि नै बारम्बार बिरामी परेको बताइरहेका उनलाई हरेक दिनजसो वीर अस्पताल लगिएको छ । एक दिन बीर अस्पताल पुगेपछि उनले त्यहाँ चित्त नबुझेको भन्दै आफूलाई नर्भिक अस्पतालमा लैजान आग्रह गरे । पछि बीर अस्पतालले ‘उहाँको इच्छाले नै रिफर गरेको’ भनी पत्र बनाइदिएको आधारमा शर्मा ३ दिन नर्भिक अस्पतालमा बसे । आइतबारदेखि भने अख्तियार परिसरमै उनको बयान चलिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार खुलाउने प्रयास विफल, सीडीएसको प्रश्नः ५८ लाख कित्ता सेयर कसको ?
काठमाडौं । अदालतमा जारी विवादको टुङ्गो नलागेसम्म एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार बन्द रहने भएको छ । एनसीसी बैंकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरी एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार खुला गर्न गरेको प्रयास विफल भएको छ । सोमबार सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले एनसीसी बैंकको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै एपेक्स र एनसीसी बैंकको सेयर छुट्याउन नसकिने जनाएको छ । सीडीएसले बैंकलाई औपचारिक पत्र लेखेर अलग अलग सेयर कारोबार सम्भव नभएको जवाफ दिएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले विकासन्युजलाई बताए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको सेयरको डिजिटल लगत तथा तथ्याङ्क सुरक्षित राख्ने र कारोबार अनुसार तथ्याङ्क अध्यावधिकको काम गर्दै आएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ आफ्नो रेकर्डमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड नरहेको र उसको सेयर सम्बन्धी कुनै पनि तथ्याङ्क नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘एनसीसी बैंकसहित चार विकास बैंकले सबै विधि र प्रक्रिया पुरा गरी हामी मर्ज भयौं, एउटै संस्था भयौं भनेर आएपछि उनीहरुको माग अनुसार सीडीएसले सेयर एउटै बैंकको नाममा मिसाई सक्यो’ सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुम्ताले भने–‘अब मर्ज पूर्वको अवस्थामा जसरी सेयर अलग गर्न सकिदैन र अलग हिसाव बनाउन पनि सकिदैन ।’ अदालतले जे फैसला गरेपनि मर्ज भई चार महिना सेयर कारोबार भएको कम्पनीको सेयर अलग गर्न प्राविधिक र व्यवहारिक हिसावले सम्भव नभएको उनले प्रष्ट पारे । ‘मर्जपछि करिव चार महिना सेयर कारोबार भएको छ । त्यसअवधिमा ५८ लाख भन्दा बढी कित्ता सेयर कारोबार भईसकेको ेछ । अब त्यो कसरी छुट्याउने ? कसले किनेको सेयर एनसीसी बैंकको, कसले किनेको सेयर एपेक्सको ? कसले कुन बैंकको सेयर बेच्यो भनेर कसरी छुट्याउने ?’ गुप्ताले भने–‘पानी, दुध, चिनी र चियापत्ती मिसाएर चिया बनाई आधा खाईसकेपछि पानी दुध, चिनी र चियापत्ती पहिलेको जस्तै अलग अलग र पहिलेको अवस्थामा राख्न सकिदैन ।’ र, याे पनि एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोक्का, एपेक्सको खराव कर्जाले सबै सेयरधनी मर्कामा
राष्ट्रपति मङ्गलबार जेनेभा प्रस्थान गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना भइरहेको ‘१०६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन’को एक भागका रूपमा रहेको ‘रोजगारीको विश्वशिखर बैठक’ मा भाग लिन मङ्गलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त शिखर बैठकलाई आगामी असार १ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस वर्ष शिखर बैठकको नारा ‘रोजगारीमा महिला’ रहेको छ । उनले नेपाली राजनीतिका साथै रोजगारीको दुनियाँमा महिलाको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा भएका प्रगतिका विषयमा उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका चुनौती सम्बोधन गर्न भएका प्रयासका विषयमा प्रकाश पार्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले राष्ट्रपति भण्डारीका साथमा माल्टा तथा मरिससका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पनि सो शिखर बैठकमा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेको छ । नेपालका राष्ट्रप्रमुखलाई यस्तो शिखर बैठकमा सम्बोधन गर्न श्रम सङ्गठनले आमन्त्रण गरेको यो पहिलो वर्ष हो । नेपाल सन् १९६६ मा यस सङ्गठनको सदस्य बनेको हो । श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गाय राइडरले असार १ गते राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट्नाका साथै उनको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्नेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीका सम्मानमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि दीपक धिताल तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले जेनेभामा स्वागत कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीका साथमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव डा विमला पौडेल राई तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकृत सहभागी हुने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लिखित छ । राष्ट्रपति भण्डारी असार ४ गते काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । रासस
यामाहा फेस अफ फेसिनो भोटिङ कन्टेस्टका विजेता घोषित, नीतिले जितिन् यामाहा फेस अफ फेसिनो टाइटल
काठमाडौं । यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यामाहा फेस अफ फेसिनो भोटिङ कन्टेस्टका विजेताको नाम घोषणा गरेको छ । पोखराकी अलिना लामिछाने गुरुङ यो कन्टेस्टकी विजेता हुन सफल भएकी हुन् । उनले यामाहाको तर्फबाट सामसुङ ग्यालेक्सी एस८ पुरस्कारस्वरुप प्राप्त गरेकी छिन् । मिस नेपाल २०१७ मा यामाहा फेसिनोले टु ह्विलर पार्टनरको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यो ब्युटी पेजेन्टका अन्तिम १९ प्रतियोगीमध्ये नीति शाहले यामाहा फेस अफ फेसिनो टाइटल जितेकी थिइन् । यामाहाको आधिकारिक फेसबुक पेज र नेपालभरिका यामाहा सोरुमबाट भएको भोटिङ र डा रविना देशराज श्रेष्ठ, निलम चन्द र ओशिमा बानुको निर्णायक मण्डलले दिएको अंकमार्फत शाह फेस अफ फेसिनो बनेकी हुन् । मिस नेपाल इन्टरनेशलन २०१७ समेत जितेकी यामाहा फेस अफ फेसिनो नीति शाहले लकी ड्रमार्फत एक लाख ४० हजार आठ सय ७१ भोटरमध्येबाट भोटिङ कन्टेस्टको विजेताको नाम निकालेकी हुन् । यो लकी ड्रको प्रत्यक्ष प्रसारण यामाहाको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरिएको थियो । लकी ड्र कार्यक्रममा नेपालका चर्चित राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तथा यामाहा मोटरसाइकलका लागि नेपालको ब्रान्ड एम्बेसेडर शरद भेषावकर पनि उपस्थित थिए । भोटिङ कन्टेस्ट १९ मेबाट २ जुनसम्म संचालन भएको थियो । एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले मिस नेपाल वल्र्ड २०१७ निकिता चन्दक र फेस अफ फेसिनो नीति शाहलाई फेसिनो स्कुटर उपहार स्वरुप प्रदान गर्नेछ । फेसिनो रेट्रो स्टाइल लुक्स भएको प्रिमियम स्कुटर हो जसले आफूलाई ‘सुपर मोडेल स्कुटर’का रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसमा प्याटेन्टेड ब्लु कोर टेक्नोलोजी भएको एक सय १३ सीसीको एअर कुल्ड इन्जिन जडान गरिएको छ । यो प्रविधिले फेसिनोलाई लुक्समा मात्र होइन पर्फमेन्समा समेत उत्कृष्ट बनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि निःशूल्क आस्वा सेवा दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बिभिन्न कम्पनीहरुले निष्काशन गरेको आईपिओ तथा एफपिओमा आस्वा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लक्ड एमाउण्ट) प्रणालीमार्फत सेयरमा आवेदन गर्दा निःशूल्क सेवा दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, अब आस्वा प्रणालीबाट ग्राहकहरुले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट निःशुल्क र सहज रुपमा बैंकमा रहेको मौज्दात रकम रोक्का गरेर धितोपत्र निष्काशनको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आस्वा प्रणाली मार्फत सेयरमा लगानी गर्दा ग्राहकले सेयरमा लगानी गर्न चाहेको कित्ता बराबरको रकम ग्राहकको खातामा नै रोक्का हुनेछ भने उक्त रकमको ब्याज समेत ग्राहकले प्राप्त गर्नेछन् । यस निःशुल्क सेवाबाट आस्वा प्रणाली मार्फत शेयरमा आवेदन गर्न ग्राहकहरु थप अभिप्रेरित हुने विश्वास बैंकका रहेको छ । यो सेवा बैंकका सवै ९५ शाखाहरुबाट उपलब्ध हुनेछ । साथै ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाईल बैकिङ्ग एप “ग्लोबल स्मार्ट” तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सुविधा “ग्लोबल अनलाईन” सेवाबाट पनि ग्राहकहरुले आईपिओ तथा एफपिओको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नागरिक लगानी कोषले वाईडबढी एयरबस खरिदको लागि १२ अर्ब ऋण दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र नेपाल बायु सेवा निगमबीच वाईडबढी एयरबस (ए३३०-२००) जहाज खरिद गर्ने योजना अनुसार कोषले एउटा वाइड बढी एयरवस खरिद गर्न ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कसांकारले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले जहाज खरिदको लागि १२ अर्ब रुपैया ऋण दिन लागेको हो । कोषले प्रदान गर्ने ऋण रकमको ब्याजदर ९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जहाज खरिदको लागि प्रदान गर्ने रकमको ब्याजदर पहिलो ब्यवसायिक उडान नभएसम्मको लागि परिवर्तन नहुने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त जहाज खरिदको लागि कोषले उपलब्ध गराएको ऋणको भुक्तानी अवधि १५ बर्षको राखिएको छ । उडान क्षेत्रको ब्यवसायिक योजनामा कोषले निगमलाई ऋण दिने कार्य पहिलो पटक गरेको हो । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक सम्वृद्धि, रोजगारी सृजना, पर्यटन क्षेत्रमा थप बिकास हुने आशा कोषले गरेको छ ।
