नेको इन्सुरेन्सको ३२ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, फागुन ११ देखि चैत १२ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं १४, माघ । नेको इन्सुरेन्सले ३२ लाख ४० हजार ४६२ दशमलव ३२ कित्ता हकप्रद सेयरका निष्कासन गरेको छ । यो इन्सुरेन्सले १ सय रुपैयाँ अंकित प्रति साधारण सेयरको शतप्रतिशत अर्थात १ दशमलव १ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो इन्सुरेन्सको यही पुस १४ गते दर्ता किताव बन्द भएकोले मितिले अघिल्लो दिनसम्म सेयरका कारोबार गरेका सेयरधनिले हकप्रदको लागि आवेदन दिन पाउँने छ । यो इन्सुरेन्सको हकप्रद सेयरका लागि एनएमबी बैंक लिमिटेड र यसका विभिन्न शाखाबाट आवेदन दिन सकिने छ । यो इन्सुरेन्सको हकप्रद सेयरको लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड हो ।
ग्लोवल आईएमई बैंकले कमायो ९० करोड, ६ महिनाको बैंकको नाफा १८ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं १४ माघ । ग्लोवल आईएमई बैंकले ९० करोड रुपैयाँ कमाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकले ९० करोड ६२ लाख रुपैयाँ कामाउँदा बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससमा ७६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुँदा नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो बैंकको नाफा १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँले बढी हो । यो बैंकले गत पुस मसान्तसम्म ८४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।यो बैंकको यस अवधिसम्ममा भएको लगानी भने १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा २ अर्ब ४६ करोड छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा १ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २५रुपैयाँ ३५ पैसा छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय ९४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रालय नै गरिब, मन्त्रालयनै बेकामे भएकोले खारेज गर्न मन्त्रीकै माग
काठमाडौं १४, माघ । गरिबी निवारण गर्न गठित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बेकम्मा भएको छ । मन्त्रालयसँग काम नहुदा मन्त्रीसमेत आजित भएका छन् । गरिबका लागि सञ्चालन गरिने कुनै पनि कार्यक्रम यस मन्त्रालयसँग छैनन् । गरिबी निवारणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अर्थ, स्थानिय विकासलगायत मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपनि मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम पाएको छैन । सरकारकै योजनाअनुसार मन्त्रालयले मुलुकका २५ जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरेको थियो । तर मन्त्रालयले कार्यक्रम त के गरिब परिचयपत्र वितरणसम्म गरेको छैन । २५ जिल्लामा ३ लाख ९७ हजार गरिब भेटिएपनि उनीहरुका लागि कार्यक्रम दिन नसकेको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले स्विकारे । नागरिक दैनिकबाट ।
उपत्यकामा १० वर्षभित्र ‘मेट्रो रेल’, सरकारी तयारी पूरा भए उपत्यकाको जमिन मुनी र माथि रेल कुद्ने
काठमाडौं १४, माघ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले १० वर्षभित्र उपत्यकामा ‘मेट्रो रेल’ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। उपत्यकाको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखकले ‘फ्लाइ ओभर’, ‘मेट्रो रेल’ लगायतका वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको बताए। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक संरचना पुर्याउनेबारे मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको दाबी उनले गरे । सरकारी योजना सफल भए उपत्यकाको जमिन माथि र जमिन मुनि रेल कुद्ने भएको छ । जमिनमाथि तीन वटा र जमिन मुनि दुई वटा रुटनमा रेल कुद्ने उल्लेख छ । मन्त्री लेखकले नेपालको भौतिक योजनाको प्रगति र कामको गति निकै सकारात्मक भइरहेकोले सरकारी योजना पूरा गर्न सहज हुने दाबी पनि गरे । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बैंकहरूबीच ब्याज दरमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति, १२ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदरमा अंकुश
काठमाडौं १४, माघ । वाणिज्य बैंकहरूबीच ब्याज दरमा अस्वस्थ्य प्रतिश्पिर्धा नगर्ने सहमति भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च’ अभाव भई निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदरमा होडबाजी हुन थालेपछि बैंकहरूबीच बिहीबार यस्तो सहमति उल्लेख छ । नेपाल बैंकसं संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकहरूबीच बैठक बसी निक्षेप संकलन गरे पनि ब्याजदरमा अवस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । बैठकमा ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि नलाने सहमति भएको छ । अहिले बैंकहरूले संस्थागत लगानीकर्तालाई साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइसकेका छन् । सर्वसाधारणको मुद्दती खातामा समेत १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पुगेको छ । तरलता रित्तिएको अवस्थामा १२ प्रतिशत ब्याज ठीक भए पनि केही दिनपछि नै ब्याज दर घटाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यसअघि पनि बैंकले आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए । तर, त्यो सहमति पालन हुन सकेको छैन । बैठकमा २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता थियो । बैठकमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ब्याज दर निकै माथि गएको बताए । यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । दोस्रो चौमाससम्ममा सरकारको विकास खर्च बढ्ने तथा पुनर्निर्माण खर्चले समेत गतिलिने भएकाले अबका केही दिनमा बैंकले अहिले जस्तो ‘क्रेडिट क्रन्च’ को समस्या झेल्नु नपर्ने निष्कर्ष बैंकर्सको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा।युवराज खतिवडा अहिलको समस्या छोटो समयका लागि भएको र सरकारी खर्च हुन थालेपछि तरलता अभाव हट्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरूले गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ’, उनले भने,‘ अर्थतन्त्रका लागि पनि महँगो ब्याज राम्रो होइन ।’ नेपाल लाइफको फरद्र पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) को ५२ अर्ब पनि फिर्ता आउने बेला भएकाले आत्तिएर ब्याजदर बढाउन नहुने तर्क बैंकर्सको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विद्यालयमा विदेशी गीत प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक कार्यक्रम र मेलामा पनि प्रतिवद्ध
काठमाडौं १४, माघ । सरकारले विद्यालयमा आयोजना हुने वार्षिक उत्सव, अभिभावक भेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत कुनै पनि कार्यक्रममा विदेशी गीत पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। शिक्षा विभागले निर्देशन विपरीत विदेशी गीत संगीत प्रस्तुत गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।यसअघि दिएको निर्देशन पालना नभएपछि विभागले पुनःनिर्देशन दिएको हो । विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई पत्राचार गरी विभागको निर्देशनअनुसार अनुगमन गर्न समेत निर्देशन गरेको छ । विभागले गरेको परिपत्रमा नेपाली लोक संस्कृति र राष्ट्रियता झल्कने गीत, संगीत र नृत्यहरु समावेश गराउन निर्देशन दिएको हो । अन्य भाषाको गीतले विद्यालय क्षेत्रमा सांस्कृतिक विकृति बढ्न थालेपछि सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न पूर्ण रुपमा लोक लगाएको हो । नेपाल समाचार पत्रदैनिकबाट ।
घरको मिटर रिडर अब तपाई आफैँ, मिटर रिडले उल्ट्याउँन थालेपछि ग्राहक आफैंलाई जिम्मा
काठमाडौं १४, माघ । तपाईको घरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी आएर मिटर रिडिङ गरेका छैनन्। अथवा तपाईको घरमा उठेको भन्दा कम वा बढी युनिट लेखेर तपाईलाई हैरान बनाएका छन् भने अब चिन्ता नलिनुस। तपाईको घरको मिटर रिडर अब तपाई नै हुनुहुनेछ। तपाईको घरमा रहेको मिटरमा उठेको विद्युत्को युनिट हेरेर सोही बराबरको रकम नजिकको प्राधिकरणको कार्यालयमा गएर भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी महसुल तिर्न जाँदा तपाईले सीमित प्रतिशत लाभ समेत पाउनुहुनेछ। पछिल्लो पटक प्राधिकरणका मिटर रिडर र मिटर रिडर सुपरभाइजरकै मिलेमतोमा विद्युत् चोरी भएको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले उपभोक्ता स्वयम्लाई नै महसुल तिर्ने र आफ्नो युनिट बताउनका लागि आग्रह गरेको हो। प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत नागरिकलाई आफैँ मिटर अध्ययन गरेर महसुल तिर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले उपभोक्ताको साथ पाएपछि उपभोक्तालाई नै थप जिम्मेवार बनाउन त्यस खालको योजना अगाडि सारेको हो। महानगरीय प्रहरी प्रभाग अपराध महाशाखाले विद्युत् चोरीमा संलग्न भएको भन्दै पहिलो चरणमा १६ जनालाई पक्राउ गरेपछि उपभोक्तालाई नै सचेत बनाउन आफैँ मिटर रिडर बन्ने अवसर प्रदान गरेको हो। कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नै प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङमा नगएको पाइएपछि उपभोक्तालाई नै जिम्मेवार बनाउन र प्राधिकरणको भरोसा बढाउन त्यस्तो कदम चालिएको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। उपभोक्ताले त्यसरी महसुल बुझाउन जाँदा केही प्रतिशत छुट समेत पाउने र थप जिम्मेवार बन्न समेत मद्दत गर्ने बताइएको छ। विद्युत् चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न रहेको र उनीहरुले व्यवसायीसँग मिलेर रु १३ अर्ब बराबरको विद्युत् चोरी गरेको पाइएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले दुई हजार ५०० कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा सरुवा गरेको छ। चोरीको जालो निर्मूल पार्ने अभियानको रुपमा कर्मचारी सरुवालाई लिइएको बताइएको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट उपलब्ध हुने विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत चुहावट तथा चोरीका कारण खेर गइरहेको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक आठवटै क्षेत्रीय कार्यालयलाई चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष कार्ययोजनासहित निर्देशन दिएको थियो। उपभोक्ताले हुकिङमार्फत चोरी गर्ने गरेकोमा त्यस्तो कार्य मुलुकभर नै नियन्त्रणमा आउन थालेको अवस्थामा कर्मचारी नै चोरीमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक हुनुले भने थप समस्या पैदा गरेको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताः २६ अर्ब माग, निकासा १२ अर्ब
काठमाडौं १४, माघ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले आगामी सातादेखि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका हरेक लाभग्राहीले प्राविधिक परीक्षण गराएर निवेदन दिएपछि आगामी सातादेखि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २६ अर्ब दुई करोड १३ लाख माग गरेको थियो । अर्थले ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि निकासा दिएको छ । निकासा भएको रकम वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘बाँकी रकमका लागि हामी फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेछौं । अहिले प्राप्त रकम वितरण गर्न हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी पठाएका छौं’, भुसालले अन्नपूर्णसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको हो । ‘पहिलो किस्ताको आवास अनुदान रकम प्राप्त गरी आधारभूत तहको निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो’, सीईओ पोखरेलले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
