सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित, सबा करोड श्रमिक लाभान्वित हुने
काठमाडौं । लामो समयको विवाद र प्रतिक्षा पछि अन्ततः श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पारित गरेको छ । अब विधेयक व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको करिब १४ अर्बभन्दा बढी रकमको पनि परिचालन हुनेछ । विधेयक पारित भएपछि सवा करोड श्रमिक लाभान्वित हुनेछन् । समितिमा पेस भएको विधेयक ८ महिनापछि पारित गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । मंगलबार पारित भएको विधेयकमा रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिकबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कुल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले श्रमिकको भविश्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ । करीव ४ वर्षअघि नै तयार भएको यो विधेयक मंगलवार पारित भएको हो । एक अध्ययनले नेपाली श्रम बजारमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी करिव १ करोड २० लाख श्रमिक रहेका छन् । विधेयकले बेरोजगारलाई भत्तादेखि वृद्ध अवस्थामा समेत समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी कोषको व्यवस्था गरेको छ । चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दूर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरिएको छ भने आश्रित परिवारका लागि समेत सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ । समितिबाट पारित भएसँगै उक्त विधेयक अब व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुनेछ ।
पुसमा थपिदै ३० मेगावट विद्युत, प्रतिमेगावाट ५० करोड लागतमा चमेलियाले राख्यो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । आगामी पुसबाट बाल्ने तयारी गरिएको ३० मेगावाटको दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत हालसम्म कै महङ्गो पर्ने देखिएको छ । साढे १५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लागिएको उक्त जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रति मेगावाट ५० करोडभन्दा बढी पुग्ने भएको छ । नेपाल औसतमा प्रतिमेगावाट १८ देखि २० करोड रुपैयाँको लगातमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । २०६३ मा आयोजना शुरु हुँदा चमेलियाको निर्माण लागत साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना पूरा हुँदासम्म लागत साढे १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । महङ्गो भएपनि सूदुरपश्चिमेलीहरूले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आगामी पुसबाट बाल्न पाउने भएका छन् । तीन पटकसम्म लागत अनुमान संशोधन गरिएको धेरै विवाद्मा मुछिएको उक्त आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्षपछि विजुली उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो । २०६३ पुसमा निर्माण कार्य सुरु गरिएकोउक्त आयोजना २०७४ पुससम्म सम्पन्न हुँदैछ । शुरुमा आठ अर्बको लगानीमा २०६८ मंसिरमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना पनि भष्ट्राचारको दलदलमा आयोजना फसेपछि निर्माण कार्य ढिला हुन गएको हो । आगामी अअसोजभित्र बत्ती बाल्ने तयारी गरिएपनि उपकरण जडानलगायतका कारण दुई महिना पछि हटेको हो । हालसम्म आयोजनाको साढे ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको लागि आवश्यक उपकरण जडान कार्य भइरहेको छ । प्राधिकरणले भने दशैं अघिनै विजुली बाल्न सकिने अनुमान गरेको छ । साउन/भदौमा परीक्षण गरेर असोजमा विजुली बाल्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । असार अन्त्यसम्म प्रसारण लाइन ‘चार्ज’ गर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकोले दशैंअघि नै बिजुली उत्पादन बाल्न सकिने उनले बताए । चमेलियाकोे बिजुली आएपछि सुदूरपश्चिमको विद्युत आपूर्तिमा सहजता आउने प्राधिकरणले बताएको छ । हाल मध्यदेखि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा टनकपुर ४० मेगावाटसहित भारतबाट करिब ५३.५ मेगावाट बिजुली आयात गरिदै आएको छ ।
एक बर्षभित्रै उपत्यकामा बन्दैछन् १८ वटा गार्डेन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा एक बर्षभित्रै १८ वटा नयाँ उद्यान(गार्डेन) निर्माण हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका १८ वटै स्थानिय तहमा आधुनिक उद्यान निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी महर्जनका अनुसार प्रत्येक स्थानिय तहमा एउटा उद्यान निर्माणको योजना बनिसकेको छ ।‘तिन जिल्लाका १८ वटै स्थानिय तहमा एउटा एउटा उद्यान निर्माणको तयारी भैरहेको छ, आगामी आर्थिक बर्षभित्रै काम सम्पन्न हुनेछ’, प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारीले भने । स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराएपछि प्राधिकरणले सम्पुर्ण लागत आफैं व्यहोरेर त्यस्तो उद्यान निर्माण गर्नेछ ।‘सबै लागत हामी व्यहोर्छ, स्थानीय तहले जमिन मात्रै दिए पुग्छ’, तिवारीले भने । उनले काठमाडौं उपत्यकामा खाली जमिन तथा हरियाली लोप हुँदै गएकाले पनि उद्यान निर्माणलई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।‘ हाम्रा भवनहरु अग्ला छन, सडक साँघुरा छन, खाली जमिन र हरियाली भेट्नै मुस्किल पर्छ, त्यसैले पनि शहरी सभ्यता जोगाउन उद्यान निर्माणलई अघि सारेका हौं’, तिवारीले सुनाए । नारायण चौरको उद्यान र कमलपोखरीको उद्यानले न्युनतम लागतमा पनि खाली जमिनको संरक्षण र हरियाली प्रवद्र्धन सम्भव छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको दावी पनि गरे । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ८३ करोड ८२ लाख १६ हजार बजेट पाएको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा भने ८६ करोड ८३ लाख ७२ हजार रुपैंयाँमा काम गरिरहेको छ ।
प्रधानन्यायधिशमा ६ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौं । न्याय परिषद बैठकले प्रधानन्यायधिशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको न्याय परिषद बैठकले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायधिशका लागि कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमशेर जबरा र जगदिश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो । परिषद बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश पराजुलीको उमेर पनि सच्याएको छ । बैठकले पराजुलीको जन्म मितिलाई २०१० साल बैशाख १६ गते कायम गरेको छ । बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायधिश बनाउने प्रचलन अनुसार पराजुली प्रधानन्यायधिश बन्ने सम्भावना छ । पराजुलीले आगामी ११ महिनासम्म सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले असार १४ गतेका लागि तोकिएको दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार बसेको शिर्ष राजनीतिक दलहरुको बैठकमा देउवाले निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेका हुन् । देउवाले प्रदेश नम्बर २ र ५ को निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रिय जनता दलको आन्दोलनका कारण यी दुबै प्रदेशमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने दावी गर्दै देउवाले निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा असार १४ को निर्वाचन सार्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । बैठकमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
बिशाखा पट्नमबाट पहिलो पटक आयो नेपालका लागि समान
काठमाडौं । भारतको बिशाखा पट्नम बन्दरगाहबाट पहिलो पटक नेपाली समान बोकेको रेल बिरगञ्ज आईपुगेको छ । बिशाखा पट्नमबाट पाँच दिन अघि हिडेको रेल सोमबार राती बिरगञ्जस्थित सिर्शियामा आईपुगेको हो । सन २०१४ मा नेपाल र भारतबिच बिशाखा पट्नम बन्दरगाह नेपालले पनि उपयोग गर्ने सहमति भएको थियो । सिर्शिया बन्दरगाहका भन्सार प्रमुख सुर्य सेढाईले बिशाखा पट्नम बन्दरगाहको उपयोग नेपालका लागि ठुलो उपलब्धी भएको बताए । ५० वटा कन्टेनरमा तेश्रो मुलुकबाट बिशाखा पट्नम बन्दरगाह प्रयोग गरेर नेपालका लाति समान आयात गरिएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट
४२ प्रतिशत कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको ४२ प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १९ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसको ४२ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब २६ अर्ब रुपैंयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । बैंकहरुले ओभर ड्राफ्ट, सेयर मार्जिन, घर जग्गा, हायर पर्चेज लगायतका क्षेत्रमा सो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७३ बैशाखको तुलनामा २०७४ बैशाखको अवधीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा २९ दशमलब २ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट, सेयर मार्जिन, घरजग्गा तथा हायर पर्चेजको कर्जालाई अनुत्पादक मान्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
स्थानीय तहका प्रमुखलाई ‘प्रधानमन्त्रीकै जस्तो कार्यकारी अधिकार’
काठमाडौं । जन निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीले जस्तै कार्यकारी अधिकार पाउने भएका छन् । स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै कार्यकारी अधिकार दिन लागिएको हो । ‘मुलुकमा संघिय, प्रान्तिय र स्थानीय गरि तीन वटा सरकार हुने भनिएको छ, स्थानिय सरकारको नेतृत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने हुन, उनलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिनु पर्छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने । स्थानिय तहको सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल संसदमा पुगेको छ । सो बिधेयकमा भने स्थानिय कार्यपालिकाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संसदबाट पास भएपछि स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को नामबाट कार्यान्वयनमा आउने सो बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका प्रमुखलाई काम गर्नै नदिने सम्भावना देखिएकाले कार्यकारी अधिकार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थपलियाले बताए । ‘स्थानिय तहलाई प्रधानमन्त्रिय बनाउने की बहुमतिय बनाउने भन्नेरबारे सोच्नै पर्ने भएको छ, मेयर वा प्रमुखले कहिल्यै निर्णय गराउन नसक्ने गरि धेरै ठाउँमा अल्पमतको संरचना बनेको छ, वडा सदस्यहरुले प्रमुखलाई रोक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अब कार्यकारी अधिकार दिनुको विकल्प छैन, विधेयकको मस्यौदामा संसोधन गर्छाै’, थपलियाले भने । पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै स्थानिय तहमा प्रमुख वा मेयरहरु अल्पमतमा पर्नेगरि संरचना तयार भएको छ । मेयर वा प्रमुखहरु अल्पमतमा परेको स्थानीय तहमा कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गर्न लागेको हो । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले गर्ने कुल १७९५ काम मध्ये अब स्थानीय तहले ३५७ वटा काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
