वीर अस्पताल सर्ने भएपछि भक्तपुरमा जग्गाको मूल्य अकासियो, आना आठ लाखदेखि १२ लाख रुपियाँसम्म
काठमाडौं १६, माघ । सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को केही अंश भक्तपुरस्थित दुवाकोटमा सार्ने खबरले यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अकासिएको छ । दुवाकोटमा गत वर्षसम्म प्रतिआना दुईदेखि तीन लाख रुपियाँ मूल्य रहेको जग्गाको अहिले प्रतिआना आठ लाखदेखि १२ लाख रुपियाँसम्म पुगेको छ भने भक्तपुरका अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। भक्तपुरको सिर्जनानगर, कटुन्जे, सल्लाघारी, दूधपाटी, सूर्यविनायक, थिमि क्षेत्रमा गतवर्ष प्रतिआना सात लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म पर्नेमा हाल ती क्षेत्रमा आनाकै १७ देखि २२ लाख रुपियाँसम्म पुगेको छ। दुवाकोटका स्थानीय हेम खत्रीले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल)को केही अंश भक्तपुरस्थित दुवाकोटमा सार्ने निर्णय गरेलगत्तै दुवाकोटलगायत नजिकका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य तेब्बर भएको बताए। खत्रीले वीर अस्पताल बन्न अझै वर्षौँ लाग्ने भए पनि जग्गाको भाउ भने अत्यधिक बढेको जानकारी दिए । वीर अस्पताल बन्ने हल्लाका कारण यहाँका स्थानीयवासी ढल, यातायात लगायत विभिन्न सेवा सुविधाको विकास हुनेमा निश्चिन्त छन् । भक्तपुरका हरिश लामाले अस्पतालको केही अंश दुवाकोटमा सार्ने हल्लाले गर्दा दुवाकोटमा मात्र नभई वरिपरिका स्थानहरू चाँगुनारायण, झौखेल, कमलविनायक, व्यासी लगायत क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अकासिएको बताए । सरकारले निर्णय गरे पनि हालसम्म भक्तपुरस्थित दुवाकोटमा वीर अस्पताल सर्ने कुनै निश्चित भइसकेको छैन । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिष्य प्रतिष्ठान ९वीर अस्पताल० का उपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङले हाल दुवाकोटमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अस्पतालको नाममा आइनसकेको जानकारी गराउँदै भने, ‘अहिले जग्गा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०को नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।’ गोरखापत्र दैनिकबाट ।
बैंकमा आखिर किन छैन पैसा ? सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्नु सबै भन्दा ठूलो समस्या
काठमाडौं १६, माघ । सरकारी स्वामित्वका र केही बहुराष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूबाहेक अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता तत्कालका लागि लगभग गुमाइसकेका छन्। यो अवस्थालाई बैंकरहरूले ‘क्रेडिट क्रन्च’ भनेका छन्। दुई हप्ताअघिको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १७ खर्ब ९७ अर्ब स्वदेशी निक्षेप स्वीकार गरेका छन् भने १५ खर्ब ९० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो कुल कर्जाको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। तथापि, यस्तो गणना गर्दा बैंकहरूले स्वदेशी निक्षेपमा पुँजी पनि जोड्न पाउँछन्। त्यसो गर्दा पनि बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको नजिकै पुग्छ। ‘यस्तो अवस्थाले बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न लगभग बाटो बन्द गरेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गत मंसिर मसान्तसम्ममा सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ खर्ब १३ अर्ब ५९ करोड निक्षेप संकलन गरेर १८ खर्ब ३७ अर्ब ९८ करोड लगानी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा भारी कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो एक वर्षमा ऋणीले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने ओभरड्राफ्ट कर्जा ८७ अर्ब १३ करोड बढाएका छन् भने सवारीसाधन खरिदमा दिइने हायर पर्चेज कर्जा ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएका छन्। बितेको एक वर्षमा सेयरको धितोमा जारी गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११ अर्ब ५९ करोड, आवासीय घरकर्जा ३५ अर्ब ६२ करोड र रियल इस्टेट कर्जा २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन्। यस किसिमको कर्जा विस्तारलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसकारण तरलता अभाव १) मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम २० दशमलव ६ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार ३० दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यो वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। पहिले पाँच महिनामा नै लक्ष्यभन्दा डेढ गुना बढी कर्जा प्रवाह भएपछि यस्तो समस्या आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि बताउँदै आएका छन्। २) सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेर खर्च नगर्नु हो। सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नगद मौज्दात राखेको छ। ‘कर असुली गरेर जम्मा गरेको यति ठूलो रकम सरकारले खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिन पाएन,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ७ माघसम्म बजेट खर्च २ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल बजेटको २७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। पूँजी वृद्धिको दबाब नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुना बढाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिँदै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। युवराज खतिवडाले अहिले मौद्रिक नीतिबाट बजारमा अन्योलता सिर्जना हुँदा समस्या भएको बताए। ‘ठूलो आकारको बजेट र बैंकहरूको पुँजीमा भारी वृद्धि गर्ने निर्णयले खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई प्रेरित गर्यो। अर्कातिर कमजोर आर्थिक वृद्धि, विप्रेषणको वृद्धिदरमा आएको कमी र न्यून मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)को लक्ष्यले कसिलो मौद्रिक नीति माग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो विरोधाभाषले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ।’ पूर्वबैंकरहरूले पनि पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न हतारो गर्दा तरलता अभाव सिर्जना भएको बताए। ‘चार गुना पुँजी बढाउनुपरेपछि बैंकहरूले सेयरमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) बढाउन कर्जा विस्तार गरे,’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसले अहिले समस्या सिर्जना गरेको छ।’ अर्का बैंकिङविज्ञ शोभनदेव पन्तले पनि छोटो अवधिमा पुँजी वृद्धि गराउने राष्ट्र बैंकको कदम ठीक थियो वा थिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले जसरी बैंकहरूले मर्जरमा नगई एक्लै पुँजी पुर्याउने विकल्प खोजिरहेका छन्, त्यो ठीक हो वा होइन भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। ब्याजदरमा भारी वृद्धि लगानी गर्ने पैसा अभाव भएपछि बैंकहरूबीच अहिले ब्याजदर बढाउन सक्रियता देखाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले नै व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बैंकहरूले १४ प्रतिशतको हाराहारीसम्म ब्याज दिन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्। यसरी वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याज बढाउँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमाथि पनि ब्याजदर बढाउन दबाब परेको बैंकरहरू बताउँछन्। ‘वाणिज्य बैंकले धेरै ब्याज अफर गरेपछि हामीले पनि बाध्य भएर ब्याजदर बढाउनुपरेको छ,’ काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह ठकुरीले भने। पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदरमा पनि भारी वृद्धि भएको छ। अहिले अन्तरबैंक कारोबारमध्ये वाणिज्य बैंकहरूबीच हुने कारोबारमा ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। वाणिज्य बैंकबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा प्रवाह हुने अन्तरबैंक कारोबारको दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। तर, वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपमा झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने बचत निक्षेपको ब्याजदर भने अहिले पनि मुस्किलले ७५ आधारविन्दुको हाराहारीमा मात्रै बढेको बैंकरहरूले बताएका छन्। के पर्छ असर ? ‘क्रेडिट क्रन्चले सबैभन्दा पहिला बैंकहरूको खराब कर्जा बढाउँछ,’ बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट ९एनबिआई०का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव सुब्बाले भने। विगतमा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएका व्यक्तिले ब्याजदर बढ्दै गएपछि किस्ता तिर्ने क्षमता गुमाउन थाल्छन्। ‘त्यसले खराब कर्जाको आकार बढ्छ र बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने। अर्कातिर बैंकहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न नपाएपछि बैंकको लगानीमा सुरु भएका विकास आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध हुने, रोजगारी सिर्जनामा अवरोध आउने, थप आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्ने र समष्टिगत अर्थतन्त्रको विस्तार नै रोकिन सक्ने सुब्बा बताउँछन्। बैंकहरूले मोबाइलमा सन्देश पठाएर दिनदिनै ब्याजदर बढाएको सूचना दिन थालेको गुनासो व्यवसायीले गर्न थालिसकेका छन्। तथापि, बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर नबढेको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘हामीले निक्षेपमा जस्तो कर्जामा ब्याज बढाएका छैनौँ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने, ‘तर, यही गतिमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै लानुप¥यो भने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
फेरि थपिदैं २५ मेगावाट बिजुली, लोडसेडिङ के हुन्छ ?
काठमाडौं१६, माघ । केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा बुधबारदेखि २५ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ । ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्दा प्राविधिक समस्या आउने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट सम्झौताभन्दा कम २५ मेगवाट बिजुली ल्याउन लागेको छ । यसअघि विद्युत् प्राधिकरण र भारतको नोडल एजेन्सी एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनी लिमिटेडबीच अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाट थप ८० मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको थियो । पुस १७ देखि ४० मेगावाट र माघ १९ गतेदेखि ४० मेगावाट गरी ८० मेगावाट बिजुली ल्याउन सम्झौता भएको थियो । तर वुधबारदेखि २५ मेगावाट मात्र बिजुली थप हुने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएक । भारतबाट तीन सय ५५ मेगावाट बिजुली आयात भएकोमा बुधबारबाट २५ मेगावाट थपिएर तीन सय ८० मेगावाट पुग्ने छ । गत बर्ष तीन सय ४७ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो । नदीको पनी घटेर बिजुली उत्पादनमा केहि कमि आएपनि पछिल्लो समयमा माग नबढेकाले लोडेडिङव्यवस्थाप हुनेमा प्राधिकरण ढुक्क छ । नागरिक दैनिबकाट ।
वाइडवडि किन्न साढे ५ करोड बैना, एक वर्ष भित्र निगमलाई अमेरिका युरोप उड्ने जहाज
काठमाडौं १६, माघ । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको ठूलो जहाज (वाइडबडी) खरिदका लागि अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (५ लाख डलर) बैना दिने शुक्रबार सम्झौता गरेको छ। दुइटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि निगमले असोज पहिलो साता आह्वान गरेको खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका ११ वटा कम्पनीमध्येबाट माघ १ गते एएआर कर्पोरेसन छानिएको थियो । ‘निगमका तर्फबाट बैनाका लागि भएको सम्झौतापत्रमा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार र एएआरका तर्फबाट दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । उक्त सम्झौतापत्रमा साक्षीका रुपमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक आरबी शाह र एएआरका तर्फबाट निक प्राइसले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडी काठमाडौं पुर्याउने छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दैनिक दुई लाख लिटर दूध अपुग, दैनिक सात लाख लिटर दूध खपत
काठमाडौं १६, माघ । देशभर अचले दैनिक दुई लाख लिटर दूध अपुग देखिएको छ । दूधको माग अनुसार उतपादन हुन नसक्दा अपुग देखिएको हो । गाउँमा उत्पादन भएको दूधको बिक्री हुने केन्द्र सहर नै हो । सहरमा दूध बिक्री गरी गाउँमा दैनिक तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने गरेको केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ । संघका सल्लाहकार धर्मदत्त देवकोटाले मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पशुपालक कृषकलाई अनुदान बढाउनुपर्ने बताए । ‘देशभर दैनिक सात लाख लिटर दूध खपत हुन्छ’ उनले भने, ‘संकलन पाँच लाख लिटर मात्रै छ, उत्पादन र बजार माग तुलना गर्दा दुई लाख लिटर दूध अपुग छ ।’ देशभर १८ सय ५५ वटा दुग्ध सहकारी संस्था छन् । उत्पादन लागतको आधारमा दुग्ध उत्पादक किसानलाई मर्का परेकोले किसानले पनि दूधको मुल्य वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ललितपुरमा दैनिक ४० हजार लिटर दूध बिक्रीबाट दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ र बार्षिक एक करोड ५० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ भने बार्षिक ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दूध बिक्री हुने गरेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
नयाँ व्यवस्थासँगै १५ सय उद्योग खारेज हुने प्रक्रियामा
काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले अब नयाँ दर्ता स्वीकृत लिने उद्योगहरुले सञ्चालन अवधिको मापदण्ड तोकेको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा बसेको बैठकले दर्ता भएको १० वर्षयभित्र सञ्चालनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयनका लागि गत मंगलबार उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि तोकेको हो । पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु स्वत खारेज हुने प्रकृयालाई पनि अघि बढाएको छ । बैठकले पुरानो मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने उद्योगका हकमा उद्योगको प्रकृतिका आधारमा कार्ययोजना तय गरिने छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोक्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । पछिल्लो बैठकले उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण पनि गरेको छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा स्थापना हुने स्वदेशी उद्योगमा सेजमा दर्ता प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाउन लागेको छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योगले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजनमा अर्थं, कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिमा कार्यदले बनाउन लागिएको खतिवडाले बताइन् । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । बैठकले तय गरेका निर्णयहरुलाई मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने बताइएको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज हुने प्रक्रियामा रहेको विभागका महानिर्देशक बैठकमा जानकारी गराएका थिए । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा जानेछन् । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । तीन वर्षसम्म स्थिर पूँजी बढाउन नसकेका उद्योगहरुको हकमा आगामी बैठकले निर्णय गर्नेछ । नयाँ औद्योगिक ऐन पारित भएपनि लामो समयसम्म बोर्डको बैठक बस्न नसकेको भन्दै झण्डै दुई साताको छलफलपछि उक्त दिन बैठक बसेको हो र अब तालिका मिलाएर बोर्डको नियमित बैठक पनि वस्ने भएको छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको डेपुटी सिईओमा पवन ढकाल नियुक्त
काठमाडौं, १४ माघ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले डेपुटी सिईओमा पवन ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले यसै साता ढकाललाई डेपुटी सिईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ढकाल यसअघि कैलाश विकास बैंकको असिष्टेन्ट जेनरल म्यानेजर थिए । ढकालले करिब २५ वर्ष बैंकिङ् क्षेत्रमा बिताएका छन् । स्ट्याण्डार्ड चाटर्ड बैंकबाट बैंकिङ् करिअर शुरु गरेका ढकालले सो बैंकमा करिब ८ वर्ष बिताएका थिए । उनले माछापुच्छ्रे बैंकमा १४ वर्ष काम गरेका थिए भने कैलाश विकास बैंकमा साढे ३ वर्ष सेकेन्ड म्यानको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ढकालले कैलाश विकास बैंकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । करिब एक महिनापछि उनले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको डेपुटी सिईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।
नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटद्धारा सम्पति शुद्धिकरण सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं, १४ माघ । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटले नेपालमा दोस्रो पटक सम्पति शुद्धिकरण विषयको सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले त्यहाँ उपस्थित विभिन्न बैंकका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधीहरुलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले एएमएलको महत्व बताउँदै यसको कुनै विकल्प नरहेको र यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिर्घकालीन स्थायित्व र लाभ लिन सक्ने कुराको जानकारी गराएका छन् । साथै, बैंकिङ्ग कर्मचारीहरु यस विषयमा सतर्क भई कुनै पनि हिसाबले सम्झौता हुन दिन नहुने बताए । त्यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख अनिल केशरी शाहले अबको बेला भनेको एएमएल सम्बन्धि विषयमा कर्मचारीहरुलाई दक्षता दिलाउने र प्रविधि विकासमा जोड दिने बताएका छन् । त्यसैगरि नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष तथा बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान बैंकिङ्ग अवस्थालाई हेर्दा यो सम्मेलन निकै उचित समयमा हुन पुगेको र अहिलेको अवस्थामा वित्तिय क्षेत्रमा निक्षेपको अभाव भएको र निक्षेप लिनुपर्दा पनि एएमएलसम्बन्धि कुरालाई अनुसरण गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरि उद्धघाटन सत्रमा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्टी, इन्डियाद्धारा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा गरिएको सम्पति शुद्धिकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धि सर्बेक्षणको जानकारी गराएका छन् ।
