पशुपतिको जग्गामा मनपरी, विकास कोषबाट व्यक्ति र संस्थालाई भन्दै जग्गा दुरुपयोग
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाको धज्जी उडाँउदै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई मनपरी बाँड्ने तयारी गरेको छ । विश्वसम्पदा सूचीकृत धार्मीक धरोहर पशुपतिनाथको एकीकृत विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना लत्याउँदै कोषले विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिलाई पूर्वाधार निर्माण र मुआब्जाका नाउँमा जग्गा बाँड्न लागेको हो । स्रोतअनुसार विभिन्न सात संस्था एवं झण्डै दर्जन व्यक्तिलार्ई जग्गा सुम्पने प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिमा पुगिसकेको छ । दीर्घकालिन महत्वका निर्णय परिषद्मा पेश गर्नुपर्नेमा परिषद् छल्दै कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराउने तयारी कोषको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
निगमद्वारा बार्षिक एउटा वाइडवडी जहाज थप गर्ने योजना सार्वजनिक, नयाँ जहाजलाई पाइलट अभाव हुने
काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एउटा वाइडबढी जहाज थप्ने महत्वकाङ्क्षी सोच अघि सारेको छ। निगमले नयाँ किन्न लागेको विमानका वारेमा फगत हल्ला फिँजाएर नेपालको ध्वजावाहक क्यारियरका लागि गलत प्रचार गरिएको निगमले जनाएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसको वाइडबडी ए ३३०–२०० खरिद गर्ने विषयमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले निगमले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले निगमले हरेक वर्ष कम्तिमा एउटा विमान थप्दै जाने योजना लिएको सुनाए। निगमका सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग वाइडबडीका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। वाइडबडी एयर बस सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न निगमका एक हजार ४०० कर्मचारी ढुक्क रहेको बताउँदै उनले विमान उपलब्ध गराउन चाहने तर बोलपत्र छनोटमा नपरेका कम्पनीले भ्रम फैलाउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए। निगमले वाइडबडी खरिद सम्झौता आगामी चैत महिनासम्ममा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उक्त जहाजको मूल्य करिब रु १० अर्ब ९२ करोड पर्ने बुझिएको छ। वाइडबडी नेपाल भित्रिएपछि निगमको व्यावसायिक योजनाअनुसार दमाम, सिओल, सिड्नी, टोकियोजस्ता नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्नेछ। नेपालको पर्यटन विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था र सरोकार निकायसँग धेरै पटकको वार्ता र छलफलपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवालाई माथि नल्याएसम्म पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार नारामा मात्र सीमित हुने निष्कर्षका साथ वाइडबडी खरिद गर्ने निचोडमा पुगेको महाप्रबन्धक कंसाकारले जानकारी दिए। कंसाकारले निगमको पहिलो काम जहाज थप गर्ने र दोस्रो व्यबस्थापन सुधार रहने बताए। ‘एक खर्बको नेपाली हवाई क्षेत्रको व्यापारमा निगमको बल्ल ६ देखि सात अर्ब पुगेको छ’ उनले भने ‘अब हामी त्यसलाई बढाउन उद्दत भएर लागिरहेका छौं।’ ‘९० अर्ब भन्दा धेरै विदेशी कम्पनीले लैजाने अनि हामी एउटा विमान खरिद गर्दा पैसा खायो र त्यो गर्यो भनेर कराउँछौं, नेपालीको सबै पैसा जति उसले लान्छ। सानोतिनो कुरामा झमेला सृजना नगरी जहाज थप गर्नुपर्छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिइनुपर्छ’ उनले भने। वाइडबडी एयर बस सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न निगमका एक हजार चारसय कर्मचारी ढुक्क रहेको बताउँदै उनले विमान उपलब्ध गराउन चाहने तर बोलपत्र छनोटमा नपरेका कम्पनीले भ्रम फैलाउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए। ‘राम्रो सामान सस्तो मूल्यमा पाएका छौँ, विमान आएपछि जापान, कोरिया र लण्डनजस्ता व्यावसायिक दृष्टिले राम्रा मार्गमा उडान गरिने जनाउँदै निगमले आगामी छ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा नेपालको हवाई उडड्यन क्षेत्रलाई युरोपेली मुलुकले राखेको कालो सूचीबाट माथि उठाउने अठोट गरेको छ’, उनले भने। दुई सय ८० सिट क्षमताको उक्त विमानमा १६ वटा सिट विजनेस क्लास रहने जनाइएको छ। निगमले आफूसँग भएका ७५७ बोइङलाई भने विस्तारै विस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। मुलुकमा रहेका ३८ वटा संस्थानमध्ये निगम अझै पनि केही अग्रपङ्क्तिको सूचीमै रहेको दाबी गरेको छ। निगमले खरिद गर्ने नयाँ जहाजकालागि पाइलटको भने अभाव हुने भएको छ। हाल निगमसँग ७४ जना पाइलट रहेको र दुईवटा वाइड बडिका लागि एकसय २० जना पाइलट चाहिने भन्दै कोहि पनि पाइलटले अन्य कम्पनीसँग जाहाज चलाउनका लागि जानुनपर्ने कंसाकारले बताए। निगमले पाइलटको मनोवल बढाउनका लागि ३० प्रतिशत अलाउन्सेस समेत दिने भएको छ।
भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा लुम्बिनी फाईनान्स गाभिने, के अर्को लुम्बिनी बैंक जन्मन सक्ला ?
काठमाडौं । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा लुम्बिनी फाईनान्स एण्ड लिजिङ्ग कम्पनी गाभिने भएको छ । एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने विषयमा सोमबार भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकका सुशीलराज पराजुली र लुम्बिनी फाईनान्सका अध्यक्ष चिन्तामणी भट्टराईले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्था मर्ज पश्चात् चुक्ता पूँजी २ अर्व ३७ करोड, निक्षेप १७ अर्ब, कर्जा १५ अर्व तथा शाखा संख्या ४९ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । मर्ज पश्चात बन्ने बिकास बैंकको नाम लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड राख्ने सहमति भएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहमति नदिन सक्छ ।किनकी हाल सिद्धार्थ बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबीच नामको विषयमा भएको विवाद राष्ट्र बैंकको लागि पनि टाउको दुखाईको विषय भएको छ । यसअघि ‘लुम्बिनी बैंक’ बैंक अफ काठमाण्डूमा गाभिएर बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी बनेको छ । मर्जपछि अध्यक्षमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष सुशिलराज पराजुली रहनु हुनेछ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल नै रहने र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लुम्बिनी फाईनान्स एण्ड लिजिङ्गका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मी रहने सहमति भएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को बिनियम ८ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम डीडीए सम्पन्न गरी सोहि बमोजिम शेयर आदान प्रदान अनुपात कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
भूकम्प पीडितसँग घुस माग्दा नुवाकोटमा सरकारी इन्जिनियर पक्राउ
नुवाकोट। भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माण गराउन खटिएका एक इन्जिनियर भूकम्पपीडितसँग घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जिल्लाका बेलकोटमा खटिएका ३० वर्षीय इन्जिनियर प्रवीणकुमार श्रीवास्तवलाई रु दुई हजार घुससहित प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो । रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १ का श्रीवास्तव सहरी तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, नुवाकोटमा करार सेवामा कार्यरत इन्जिनियर हुन् । श्रीवास्तवले बेलकोट–३ का बद्री तिवारीसँग रु दुई हजार घुस लिएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । तिवारीको निर्माणाधीन घर निजी आवास अनुदान कार्यविधिअनुसार नभएको बताउँदै इन्जिनियर श्रीवास्तवले रु पाँच हजार घुस मागेका तर तिवारीले रु दुई हजारमात्र दिएको बताइएको छ । गाउँमा निर्माण हुने अधिकांश घर मापदण्डअनुसार निर्माण नभएको बताउँदै इन्जिनियर श्रीवास्तवले सोही वडामा निर्माण भइरहेका केही घरधनीसँग पनि रकम मागेको गाउँलेको दाबी छ । “सरकारले दोस्रो किस्ता रकम दिने भनेपछि इन्जिनियरलाई पैसा दिएको हो,” तिवारीले भने– “दोस्रो किस्ताको रकम आउँछ भने रु दुई पाँच हजार खर्च भए पनि होस् ।” बेलकोटकै रामशरण ओलीले घर निर्माणका क्रममा जग खन्ने बेलादेखि इन्जिनियर श्रीवास्तवसँग सल्लाह गरेर अघि बढाइएको भए पनि अन्तिमपटक मापदण्ड नपुगेको बताएर आफूसँग पनि रु पाँच हजार घुस मागेको दाबी गरे । टोलभरि निर्माण भइरहेका घरधनीसँग जनही रु पाँच हजारका दरले रकम मागेपछि सोमबार बिहान गाउँपुगेका इन्जिनियर श्रीवास्तवलाई गाउँलेले समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन् । पक्राउ परेका श्रीवास्तवलाई कारबाहीको माग गर्दै बेलकोट गाविसका एक सयभन्दा बढी स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । जिप्रका, नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पक्राउ परेका इन्जिनियर करार सेवामा रहेका र सरकारी कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रहरीमार्फत नभई सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताए । रासस
भिबोर सोसाइटी बैंकको गरुडा शाखा कार्यालय रुपान्तरण
काठमाडौं । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिकामा रहेको एक्सटेन्सन काउण्टरलाई स्तरोन्नती गरेको छ । माघ २४ गतेबाट डेभलपमेन्ट बैंकको ४५औ शाखा कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरी बैकिङ्ग कारोबार शुभारम्भ गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त एक्सटेन्सन काउण्टरको शाखामा स्तरोन्नती भएपश्चात त्यस भेगका जनताले सामान्यतः सबै प्रकारका बैंकिङ्ग सेवा अझै स्तरीय एवं सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यसअघि सो ठाउँबाठ सीमित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।
यामाहा स्कुटर टेस्ट राइड गर्दा आईफोन ७ जित्ने मौका
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले एक महिना लामो एक्स्क्ल्युसिभ स्कुटर क्याम्पेन सुरु गरेको छ । यो अवधिमा यामाहाको फेसिनो र रे जेडआर स्कुटरको टेस्ट राइड गर्ने एक जना भाग्यशालीले आईफोन ७ जित्ने मौका पाउने कम्पनीले जनाएको छ । एमएडब्लुले यो योजना अवधिभर यामाहा स्कुटर खरिद गर्ने भाग्यशाली ग्राहकलाई टिसोट, गुच्ची, बोस ओरेन्ज, जिर्गियो अर्मानी र गाइ लोरेचे लगायत ब्रान्डका प्रिमियम घडि, सनग्लास, पफ्र्युम र ब्याग उपहार दिने घोषणा गरेको छ । ‘यामाहासँग विभिन्नखाले बाइक र स्कुटरहरु छन् । स्कुटरप्रेमीहरुका लागि हामीसँग फेसिनो, रेजेडआर र रेजी छन्,’ एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका सेल्स एन्ड बिजनेस डेभलपमेन्ट एजीएम दिपक रौनियारले भने ‘यामाहा स्कुटरहरु नेपालमा धेरै रुचाइएका छन् । वास्तवममा यामाहा स्कुटरहरु प्रिमियम स्कुटरमा गनिन्छन् ।’ यामाहाले बिक्री गर्दै आएको फेसिनो, रे जेडआर र रेजीलाई प्रिमियम स्कुटरको छवि बनाउन सफल छन् । एक सय १३ सीसी एअर कुल्ड इन्जिनजडित फेसिनो निकै सुन्दर स्कुटर हो जसमा ब्लुकोर टेक्नोलोजी रहेको छ । यसले गर्दा नै यसले ६६ किलोमिटर प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । रेट्रो स्टाइल र क्वालिटी बिल्ट–अप र ट्युबलेस टायर यसका विशेषताहरु हुन् । त्यसैगरी, यामाहा रे जेडआर रेजीको अपडेटेड भर्सन हो । यसको हेडलाइट, ब्लिंकर, र फ्रन्ट फेन्डर रिडिजाइन गरिएको छ भने एनालग मिटर कन्सोललाई स्टाइलिस बनाइएको छ । यसबाहेक बजारमा यामाहा एफजेड–एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, स्यालुटो, एसजीआरआर र प्राविधिक रुपमा उच्च स्तरीय आर३ उपलब्ध छन् । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इन्जिनजडित छन् । यामाहाको आर १५ र एफजेडमा फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ र यसैले गर्दा यामाहाका बाइकहरुमा माइलेज बढी पाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंकको “सौगात बचत खाता”, नाम बचत खाता, विशेषता मुद्दती खाता जस्तो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले आफ्नो एक बिषेश योजना ‘सौगात बचत खाता’ पुनः सरुवात गरेको छ । यस खातामा बैंक पैसा राख्ने ग्राहकले ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याज प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । बचत खाताको नाम भएपछि यसको विशेषता र सुविधा मुद्दती खाताको जस्तो छ । पाँच वर्षको लागि बचत गर्दा बैंकले ९ प्रतिशत व्याज दिन्छ । त्यसका बैंकले विभिन्न सर्त राखेको छ । ‘बचत तथा मुद्दती खाता दुबैको मिश्रण भएको यस खातामा स्वीप इन र स्वीप आउटको सुबिधा रहेको छ । उपभोक्ताले यस खातालाई बचत खाताको रुपमा प्रयोग गर्न सक्दछन् र लामो अवधिको लागि रहने रकममा अति आकर्षक ब्याजदर पाउछन्’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी लगानीमा ‘मेड ईन नेपाल’ सौगात गृह खोलिने, सचिव र सह सचिवको कार्यकक्षमा नेपाली बस्तु अनिवार्य
काठमाडौं । लघु, साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तरियता र उत्कृष्ठ प्रस्तुतिका लागि उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहयोगमा मेड ईन नेपाल नामक सौगात गृह सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगको अवस्था सम्वन्धि छलफल कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री जोशीले अहिलेको समय औद्योगिकरणको समय भएकाले नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन उपयोग गरेर औद्योगिकरणमा सघाउन नेपाल सरकारका सह— सचिवहरुलाई आग्रह गरे । नेपालमा लगानीको सुरक्षा छ र नेपालमा स्वच्छ व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिरेर फाईदा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि नेपाली वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी स्वावलम्वी बन्नका लागि समेत नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री जोशीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका विध्यमान रहेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या देखिएको भन्दै अबको १ महिना भित्रमै निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी श्रृजन ागर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सह—सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिलेलाई मन्त्री, सचिव र सह सचिवको कार्य कक्षमा प्रयोग हुने सामान मध्ये उपलबध भएसम्म नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न सुरु गरौ भन्दै मन्त्री जोशीले यति मात्र गर्न सकियो भने पनि नेपाली उद्योगको विकासमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि करको अभावमा साना उद्योगहरुको उत्पादन सार्वजनिक निकायमा विक्री गर्न समस्या भएको भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने मन्त्री जोशीले बताए । सो अवसरमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्वन्धी निर्देशिकाको प्रधावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन प्रकृयालाइृ थप सकृय र प्रभावकारी बनाएको बताए । कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलसालि घिमिरेले निर्देशिकाको इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गरको नदेखिएको बताए । छलफलमा भाग लिंदै विभिन्न मन्त्रालयका सह सचिवहरुले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोगलाई बढाउन नेपाली वस्तुहरु गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी रहेको बताइ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउन अन्य वस्तुहरुको तुलनामा नेपाली वस्तु केही महंगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका पछाडी अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न महालेखा परिक्षकले लेखा परिक्षण गर्दा नेपाली वस्तुको उपयोग गरे नगरेको अनुगमन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने सुझाव सह सचिवहरुको थियो । छलफमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायिहरुले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको सामान बिक्री गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाले साना उद्यमीहरुलाई आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक निकायहरुमा विक्री गर्न समस्या भईरहेको बताए । सहभागीहरुले दुरदराजमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले नेपाल प्रमाणिकरण चिन्ह (एन एस मार्क) लिन समस्या रहेको भन्दै निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको कार्यान्वयन समितिले निश्चित मापदण्ड तोकी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनलाई गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०७१ ले सार्वजनिक निकायले आफुले प्रयोग गर्ने मालसामान वा वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
