अब चल्छ आईफोनमा फोरजी, टेलिकमको विशेष अनुरोधमा नयाँ सुविधा थप
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गरिरहेको फोरजी सेवा अब आईफोनका सबै सेरिजमा चल्ने भएको छ । यसअघि यो सेवा आईफोन ५ सेरिजका सेटमा मात्र चल्थ्यो । ‘आजदेखि आईफोन सिक्स, सिक्स प्लस, आईफोन सेभन, सेभन प्लसका सेटहरुमा पनि फोजी÷एलटीई सेवा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ’ टेलिकमले मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल टेलिकमले फोरजी÷एलटीई सेवा सञ्चालन आरम्भ गर्नु अगावैदेखि एप्पल कम्पनीका सबै सेरिजका मोवाइल फोन सेटहरुमा पनि यो सेवा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न उक्त कम्पनीलाई आग्रह गरेका थियौं’ टेलिकमले भनेको छ–‘सो कम्पनीले आगामी मार्च महिनादेखि सो व्यवस्था गर्ने योजना भएको जानकारी गराएको थियो ।’ आईफोनका केही सेरिजहरुमा सेवा प्रयोग गर्न नपाउँदा ग्राहकहरुलाई मर्का परेको महसुस गरी नेपाल टेलिकमले निरन्तर रुपमा एप्पल कम्पनीलाई आग्रह गरेपछि सो कम्पनीको निर्धारित समय अगावै बेटा भर्सन रिलिज गरी फोरजी चलाउन मिल्ने सुविधा दिएको जनाईएको छ ।आईफोन कम्पनीको वेवसाइट बेटा.एप्पल.कममा उपलब्ध निर्देशन अनुसार बेटा भर्सन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पर्ने टेलिकमका प्रबक्ता प्रतिमा बैद्यले जानकारी दिएकी छिन् ।
एनसेलले ल्यायो भ्यालेनटाइन अफर, अाफ्नाे प्रिय मान्छेलार्इ ५० पैसामा फाेन गर्न सकिने
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकहरुले आफुले छानेको एउटा विषेश नम्बरमा अब अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन् र रिङ ब्याक टोनमा पनि ५० प्रतिशत छुटको मजा पनि लिन सक्नेछन् । यही बुधबार (माघ २६) देखि लागु हुने गरी देशको अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भ्यालेनटाइन अर्थात प्रणय दिवशको अवसारमा दुई आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले एउटा एनसेल नम्बरलाई आफ्नो नम्बरसँग पेयर गरी आफ्नो प्रियजनसँग अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन् । आफ्नो नम्बरसँग आफुले चाहेको अर्को एनसेल नम्बर पेयर गरी मात्र ५० पैसा (कर बाहेक) प्रति मिनेटमा कुरा गर्न सक्नेछन् । यसका साथै यो सेवा सुचारु गर्ने ग्राहकले १०० वटा एसएमएस निःशुल्क पाउनेछन् । प्राप्त एसएमएस १५ दिनको लागि मान्य हुनेछ र निःशुल्क एसएमएस पेयर गरिएको नम्बरमा मात्र पठाउन सकिने साे कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरुले १७१०६ डायल गरी यो सेवा निःशुल्क सुचारु तथा आफुले चाहेको एनसेल नम्बर पेयर गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७१०६ एस्ट्रिक्स् पेयर गरिने मोबाइल नम्बर ह्यास डायल गरेर पनि यो सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै एसएमएम मार्फत पनि यो सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ग्राहकले अंग्रेजीमा एड अर्थात एडिडि (ठूलो ए र सानो अक्षरमा डिडि) स्पेस पेयर गरिने मोबाइल नम्बर टाइप गरी १७१०६ मा एसएमएम पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै पिआरबिटि सेवाको छुट अन्तर्गत, एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले १७११७ डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार २० वटा रोमान्टिक गीतहरुको सुचिबाट आफ्नो रोजाइको गीतलाई ५०% छुटमा आफ्नो रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नेछन् । आफ्नो साथीभाईलाई कल गर्दा बज्ने रिङ ब्याक टोन यदी मन परेमा ग्राहकले उक्त टोन बजिरहेको बेलामा एस्ट्रिक्स् डायल गरि त्यस टोनलाई कपी गर्न सक्नेछन् । यसरी कपी गरिएको टोन यदी अफरको सुचिमा समावेश गरिएका २० वटा गीत मध्य भयो भने ग्राहकले रिङ ब्याक टोनमा ५०% छुट पाउनेछन् । ‘‘ग्राहकहरुका लागि सुलभ दरमा आफ्ना प्रियजनसँग कुरा गर्न तथा निःशुल्क एसएमएसको मजा लिन सकिने यी अफरहरु ल्याउन पाउँदा हामी हर्षित छौ,’’ एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । ‘‘एउटा नम्बर पेयर गरी सुलभ शुल्कमा कुरा गर्न सकिने र ५० प्रतिशत छुटमा आफुलाई मन परेको गीत रिङ ब्याक टोन राख्न मिल्ने सुविधाले ग्राहकलाई थप मुल्य प्रदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौ ।’’ यी दुवै अफरहरु १५ दिनको लागि मान्य रहनेछ ।
शुक्लाफाँटा निकुञ्जका विस्थापित २५ सय परिवारकाे विचल्ली, २९ अाैं पटकसम्म गठित अायाेग राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रीत
भीमदत्तनगर । शाही सिकार आरक्षका रुपमा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षहुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भइसक्दा पनि त्यहाँबाट विस्थापित भएका करिव २५ सय परिवारको समस्या उस्तै छ । केही महिनाअघि मात्रै आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । आरक्ष विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका तत्कालीन केही गाविसका वडा नै निकुञ्जमा विलय भएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्र बिस्तार गरिँदा विस्थापितको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापितको समस्या सुल्झिनुको साटो थप बल्झिन पुगेको हो । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा राज्यबाट पुनःस्थापनामा नपरेका सर्वसाधारण सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्दैआएका छन् । दशकौँदेखि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । दुई हजार ४७३ विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजनीतिक नियुक्तका आधारदेखि प्रशासन कार्यदलसम्म बनाए पनि विस्थापितको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि सो समितिले विस्थापितलाई सम्बोधन हुने प्याकेज ल्याउन नसकेको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापित सङ्घर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताए । “कार्यदलले रु पाँच लाख वा एक कट्ठादेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा दिने भनेको छ, तर हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन,” उनले भने । विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि हाल २९औँ आयोग बनेको छ । २७औँ आयोगसम्म राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले नेतृत्व गरेका थिए । दलीय भागबन्डामा बनेका आयोगले समस्या समाधानभन्दा विस्थापितको सङ्ख्यामा वृद्धि मात्रै गरेको सरकारी संयन्त्रको आरोप छ । “विस्थापितको सङ्ख्यामा अनावश्यक वृद्धि गर्दा समस्या थप जटिल भएको छ,” निकुञ्जका एक कर्मचारीले भने – “समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि गतिलो पहल गरिनुपर्ने अवस्था छ ।” पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा २८औँ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले हाल दुई हजार ४७३ मध्ये एक हजार ४८० परिवारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापितलाई रु पाँच लाख दिने वा एकदेखि पाँच कट्ठा जग्गा घरबासका लागि दिने भन्दै क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले समस्या समाधानका लागि भन्दै कञ्चनपुरका स्थानीय राजनीतिक दलसित सामान्य छलफल मात्र गरेको छ । “हामीलाई रकमभन्दा जग्गा नै चाहिन्छ,” भण्डारीले भने– “हाम्रो माग प्रतिपरिवारलाई १० कट्ठासम्म जग्गा दिनुपर्छ भन्ने हो ।” पूर्व न्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मान्य नभएको उहाँको भनाइ छ । विस्थापित परिवार निकुञ्ज वरपर टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । “विस्थापितका नाउँमा दलका नेतादेखि प्रशासनिक व्यक्तिसम्मले भत्ता खाने ?” भण्डारीले भन्नुभयो । विस्थापितको सङ्ख्या अझै २७८ प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ । “यो रु पाँच लाख राहत दिन खोजेको हो कि गाडी भाडा,” भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरे। कञ्चनपुरका राजनीतिक दलले विस्थापितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा उठाए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरु गम्भीर नबनेको विस्थापितको आरोप छ । “पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नाममा राजनीति मात्रै गरे,” विस्थापित शिवदत्त भट्टले भने – “पुनःस्थापनाको आशमा पुस्तौँ बितिसक्यो ।” सरकारले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न २०७२ साल असोजमा गठन गरेको ‘शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदल’मार्फत पीडितलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा पन्छ्याउन खोजेको भट्टको आरोप छ । डेढ दशकदेखि पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको भन्दै उनले पुनःस्थापनाको सपनामा एउटा पुस्तानै विलीन हुन थालिसकेको बताए । “यसअघि प्रतिपरिवारलाई रु आठ लाख दिने प्रस्ताव आउको थियो । अहिले रु पाँँच लाख मात्र दिन खोजिएको छ,” भट्टले भने – “विस्थापित पुनःस्थापनाका नाममा पीडितमाथि विभेद हुनु भएन ।” विसं २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जग्गाको प्रमाण पुर्जा भएकालाई सरकारले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निकुञ्ज विस्तारका नाममा केही परिवार यहाँको बुटावारी, सिमलफाँटा, बागफाँटा, बेल्डाँडीलगायत स्थानमा पुनःस्थापित भएका थिए । तर कतिपय पीडित अझै टहरामै बसेर पुनःस्थापनाको माग गर्दैआएका छन् । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा तत्कालीन पिपलाडी गाविस–१ र २, रौतेलीविचुवाको १ र ६, लक्ष्मीपुरको ७ र ९, देखतभूलीको १ र ५ तथा सुडाको वडा नं २, ४ र ५ का बासिन्दा पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए । “विस्थापितलाई सडकमा ल्याएर बिजोग अवस्थामा छाड्न मिल्दैन,” भट्टले भने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख सुधीरकुमार कोइरालाले कार्यदलले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । “यसअघिको आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा हामीलाई कार्यभार दिइएको छ,” उनले भने – “विस्थापित सङ्ख्याको पुनः जाँच भइरहेको छ ।” विस्थापितको समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको र राजनीति दलसित परामर्श लिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एक हजार ४८० घरधुरीलाई पुनः छानबिन गर्ने भनेको छ । सङ्कटमा परेका विभिन्न प्रजातिको संरक्षणसँगै निकुञ्जको जैविक विविधताको संरक्षण र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटालाई २०३२ सालमा १५५ वर्गकिमी समेटेर वन्यजन्तु आरक्षका रुपमा विकास गरिएको थियो । हाल पूर्वमा स्याली नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा चुरे क्षेत्र तथा दक्षिणमा वस्तीसँगै भारतसित जोडिएको शुक्लाफाँटालाई २०३६ सालमा पुनः पूर्वपट्टिको १५० वर्गकिमी विस्तार गरी ३०५ वर्गकिमी बनाइएको हो । रासस
चल्लाको मूल्य बढेको दुई दिनपछि कुखुराको मासुको मूल्य बढ्यो, अबकाे मूल्य प्रतिकिलाे २८० रूपैयाँ
चितवन। ब्रोइलर कुखुराको चल्लाको मूल्य बढेको दुई दिन बित्न नपाउँदै जिल्लामा व्यवसायीले कुखुराको मासुको मूल्य समेत बढाएका छन् । नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घले ब्रोइलर मासुको मूल्य जिउँदोमा प्रतिकिलो रु १० र तयारी मासुमा रु २० रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको छ । बढेको मूल्य अनुसार जिउँदो मासुको मूल्य प्रतिकिलो रु १८० पुगेको सङ्घले जनाएको छ । यसअघि जिउँदो ब्रोइलरको मासु प्रतिकिलो रु १७० कायम गरिएको थियो । फ्रेसमासु प्रतिकिलो रु २८० सम्म तिरिरहेका उपभोत्ताले अबदेखि प्रतिकिलो रु ३०० तिर्नुपर्ने भएको छ । मासुको माग बढ्दै गएको र त्यसको तुलनामा ब्रोइलर कुखुराको उत्पादन कम भएका कारण मूल्य बढाउनुपरेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका कार्यकारी अधिकृत शिवप्रसाद बरालले बताए । देशभर ब्रोइलर कुखुराको दैनिक उत्पादन करिब आठ लाख किलो छ । चितवनमा मात्रै दैनिक ७० हजार किलो मासु उत्पादन हुन्छ । यहाँको उत्पादनमध्ये करिब ३० प्रतिशत जिल्लामा खपत हुन्छ । बाँकी उत्पादन काठमाडाँैलगायत मुख्य सहरमा पठाइन्छ । जिल्लामा व्यावसायिक कुखुरा पाल्ने किसानको सङ्ख्या ७०० देखि ८०० को हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनलाल जोशी माग बढेको र उत्पादन कम हुँदा बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । यसअघि माघ २३ गते नेपाल ह्याचरी सङ्घले कुखुराको चल्लाको समेत मूल्य बढाएका थिए । प्रति चल्लामा रु पाँच बढाइएको सङ्घले जनाएको छ । यसअघि प्रतिचल्ला रु ६० तिर्दैै आएका किसानले बढेको मूल्यअनुसार प्रति चल्ला रु ६५ तिनुपर्ने छ । नेपाल ह्याचरी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले अहिले देशभरि नै ब्रोइलर चल्लाको माग उच्च भएको र उत्पादन कम भएको कारण चल्लाको मूल्य बढेको बताए । चितवन कुखुराका चल्ला, अण्डा, मासु र दाना उत्पादनका हिसावले मूख्य जिल्ला हो । नेपालमा कुखुरा व्यवसायमा करिब रु ७५ अर्ब लगानी भएको बताइएको छ । रासस
कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत झारिने, ऋणीलाई कर्जाको पूर्ण जानकारीसहितको विशेष परिचयपत्र बन्ने
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन ५ वर्षे वित्तीय रणनीति पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पास गरेको हो । रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू क्रमशः आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनमा केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीका आवश्यकता ठूलो मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म बैकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९.७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३.७ प्रतिशत छ । यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७२÷७३ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान ५ वर्षमा बढेर ८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । अबको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु परस्पर गाभिने तथा गाभ्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा कमी आउने आउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटेको हुनेछ । आव २०७२÷७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७÷७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनेछ । विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षमा सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । धिधतोपत्र बजारको दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको प्रयास हुनेछ । अभौतिकीकरण खाता भएका लगानीकर्ताहरूको संख्या पाँच लाख पुगेको हुनेछ । शेयरको दोश्रो बजारमा देशका सबै क्षेत्रबाट पहुँच पु¥याइने छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाका व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारका विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले रणनीति योजना बनाएको छ ।
जग्गा हालसावीको गर्दा प्रतिआना ५० हजार देखि ३ लाख रूपैयाँ खुस लिदै नापीका कर्मचारी
काठमाडौं । जग्गा हालसावी गर्ने क्रममा नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाधनीसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन् । हालसावीको क्रममा लालपुर्जा र जग्गाको वास्तविक अवस्थामा फरक परेमा नापीका कर्मचारीले जग्गाधनीलाई समस्याको रुपमा देखाउने र समस्या सल्ट्याउने नाममा खुस माग्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सरकारले राजधानी लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रको जग्गा महँगो भएकाले कर्मचारीले जग्गाधनीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । लालपुर्जा तथा नक्सामा भन्दा जग्गास्थलमा जग्गा बढी वा घटी जे भएपनि हालसावी गर्न नापी कार्यालयबाट खटिएर कर्मचारीले खुलेयाम मोटो रकम माग्ने गरेको जग्गाधनीहरुको भनाई छ । नापी विभागका प्रबक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार २०२१ साल भएको नापी तथा २०५२/५३ मा बनेका नापी नक्सालाई आधार मानेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि देशका सहरी क्षेत्रमा हालसाबी गर्ने काम भईरहेको छ । ‘सहरीकरण सँगै बाक्लो बस्ति विकास भईरहेको, अंश बण्डा तथा प्लटिङका कारण बढी जग्गा खण्डिकरण भएको क्षेत्रमा हालसावी गर्ने कार्य भईरहेको छ’ मरासिनीले भने–‘पहिला एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै कित्तामा १०÷२० रोपनी जग्गा थियो, अहिले धेरै टुक्रा भएका छन् । अंशबण्डा तथा प्लटिङ गर्दा जग्गाधनीले भनेको आधारमा टेबुलमा बसेर नक्सा तथा कित्ता काटिदै आएको हुन्छ । नक्सामा भएअनुसार जग्गा मिलेको नमिलेको, चार कित्ता तथा साध सिमाना मिलेनमिलेको, नक्सामा उल्लेख भएअनुसार जग्गास्थलमा जग्गा भए नभएको हेरेर नयाँ प्रविधि अनुसार नयाँ जनशक्तिले हालसावीको काम गरिरहेको छ ।’ स्थानीयबासी सबैलाई बोलाएर उनीहरुको उपस्थितिमा जाग्गा नापिने, उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई ६० दिनको समय दिएर हालसावी गर्न लगाउने गरिएको उनले बताए । यसरी जग्गाको हालसावी गर्दा जग्गाधनीसँग कुनै पनि नाममा शुल्क नलिने गरिएको उनले बताए । ‘जग्गा हालसावी गर्दा कही पूर्जामा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कही नपुग्न पनि सक्छ’ उनले भने–जग्गास्थलमा नापेर मिल्नेसम्म मिलाइन्छ, नमिलेको अवस्थामा बढी हुनेको बढी नै कायम गरिन्छ, घटी हुनेको घटी नै कायम गरिन्छ तर जग्गाधनीसँग सरकारले कुनै शुल्क लिदैन’ उनले भने । तर नापीमा जाने कर्मचारीले आफ्नो पनि परिवार भएको र बालबच्चालाई लालनपालन गर्नुे तर्क गर्दै पैसा मागिएको कीर्तिपुर चोमारका एक जग्गा धनीले गुनासो गरे । ‘थोरै जग्गा हालसावी गर्नु थियो,’ उनले भने ‘५० हजार रुपैयाँ दिए पछि काम भयो ।’ अर्को एक जग्गा धनीले भने ‘जग्गा हालसावी नगरी घर बनाउन पाइदैन, भूकम्पले घर भत्किएको छ ।’ पालो पर्खेर काम गर्दा पनि उनीहरुलाई रिझाउन सकेमात्र काम हुने नत्र नहुने उनले बताए । सरकारले जग्गा नापनक्सा गरिसकेपछि दर्ता प्रक्रियामा लैजानको लागि जग्गाको हालसावी गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हालसावी गरिसकेपछि पुरानो दर्ता खारेज भई नयाँ दर्ता कायम हुन्छ । भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागले चावहिल, कलंकी, भक्तपुर तथा ललिपुरका विभिन्न क्षेत्रमा हाल जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । ललिपुरको साविक इमाडोल गाविस तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा जग्गा हालसावी हुने काम भइरहेको छ । त्यहाँ खटिएका मालपोत कर्मचारीले पनि ठूलो रकम असुल गरेपछिमात्र जग्गा हालसावी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको एक स्थानीय बताए । त्यसरीनै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको १३, १४, १५, १६ र १७ मा जग्गा हालसाविक गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त स्थानमा २०४६ सालमै जग्गाको नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साविक बालकोटमा भर्खरै मात्र जग्गा नापजाँच कार्य सकिएको छ । र ददिकोट जग्गा धनी पूजा वितरण भइरहेको छ । त्यहाँका जग्गा धनीको पनि व्यथा उस्तै छ । चावहिल नापी कार्यालयले माहाकांल, कपन, बौद्धमा जग्गाको नापनक्सा गर्दै छ भने बुढालीकण्ठ, चपली, चुनिखेलमा नापनक्सा कार्य शुरु हुँदैछ । साँखुमा २०६३ मै जग्गा नापनक्सा कार्य सकिएर हाल पूर्जा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा नापनक्सा सकिएको एक सय २० दिनपछि जग्गा धनीले दर्ता पूर्जा दिने गरिन्छ । अहिले जग्गा नापनक्सा तथा हालसावी गर्न लागिएका स्थानहरुमा सेवाग्राहीले आफै जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि पनि ठूलो रकम खर्चनु परेको छ । केही दिन अघिमात्र कलंकी नापी कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई घुस लिदै गरेको अवस्थामा रंगे हात पक्डिएको थियो । उनीहरुले लिने यो सेवा सरकारी शुल्क वाहेकको हो ।
काठमाडौं-रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन चीन गुहार्दै नेपाल
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणमा सघाउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका बिभिन्न चीनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपालले भने चीन सरकारसँगै छलफल अघि बढाएको हो । ‘चीनका बिभिन्न कम्पनीले रेल बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छन, चीन सरकारसँग सहुलियत दरको ऋण मागिदिने पनि भनेका छन, अब हामीले आफैं चीन सरकारसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले विकासन्युजसँग भने । चीनियाँ कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ती फाइलहरु अध्ययन गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थले अध्ययन गरेर सहमति दियो भने चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, सचिव तामाङले भने । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणबारे आन्तरिक तथा द्धिपक्षिय छलफल जारी रहेको बताए ।‘चीन सरकारको स्वामित्वका कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका रहेछन्, हामी त्यसको पनि अध्ययन गरिरहेका छौ अनि आन्तरिक रुपमा पनि अध्ययन भैरहेको छ, चीनको सरकारी पक्षसँग पनि छलफल भैरहेको छ’, अर्यालले विकासन्युजसँग भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले चीनियाँ कम्पनीले अघि सारेका प्रस्ताव भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको र मन्त्रालय मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेका थियौं तर मन्त्रालयले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सकिने भन्दै चीनियाँ कम्पनीका प्रस्ताव मागेपछि उपलब्ध गराएका छौं’, सिडिई उपाध्यायले भने । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीन सरकारसँग काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता अनुसार सो रेल मार्ग चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ । अनुदान, सहुलियत ऋण वा बुट मोडलबारे हाल चीनसँग छलफल भैरहेको पनि बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अब सरकारले अध्ययन नगरेर सिधै चीन सरकारसँग सम्झौता मार्फत अध्ययन तथा निर्माणको काम अघि बढाउन सरकार जुटेको हो ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको पूँजी एक अर्ब पुग्ने, २० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत हकप्रद
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो पूँजी वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याउने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम रहेको ५० करोड पूँजीलाई वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । | प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको १६५ औं बैठकले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको हो । आगामी फागुन २७ गते आयोजना हुने १५ औं साधारण सभाले पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव पास गर्नेछ । कम्पनीले अघि सारेको योजना अनुसार लगानी कर्तालाई २० प्रतिशत बोनस सेयर(कर बाहेक) दिइनेछ । सो बोनस सेयर पश्चात कायम हुने पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरिनेछ । प्रुडेन्सियले फागुन घ गतेदेखि २७ गतेसम्मका लागि सेयर कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो अघि सेयर खरिद गर्नेहरुले बोनस तथा हकप्रद सेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
