नेपाल बैंकले कमायो पौने २ अर्ब नाफा, ब्याज आम्दानीको हिस्सा धेरै
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले पौने २ अर्ब नाफा कमाउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले एक अर्ब ८९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको हो । यो नाफा गत आवको सोही अवधीमा बैंकले कमाएको भन्दा ८९ करोडले बढि हुन आउँछ । बैंकले ३ अर्ब ३० करोड ब्याज आम्दानी गर्दा ७६ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ । बैंकको नाफामा राइट ब्याकको हिस्सा २७ करोड रहेको छ । नेपाल बैंकले खराब कर्जाको मात्रा पनि एक प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ३ दशमलब ८५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यसपाली २ दशमलब ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ५८ रुपैंयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ पनि १४५ रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ । ६ अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
जस्मिन पेन्टका पेन्टरलाई मोटर साइकल उपहार
काठमाडौं । जस्मिन पेन्ट प्रालीले पेन्टर तथा व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको छ । कम्पनीदेशका बिभिन्न शहरहरुम आयोजना गरेको पेन्टर उपहार योजना भाग –३ मा विजेता बनेका पेन्टर मजदुरहरुलाई मोटरसाइकल, फ्रिज, टिभि, ल्यापटप लगायतका पुरस्कारहरु वितरण गरेको हो । कम्पनीले देशका विभिन्न शहरहरुमा पेन्टर तथा व्यवसायी वीच अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत राजधानीमा आयोजीत कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गरिएको हो । जस्मिन पेन्ट्सका व्राण्ड एम्वेसडरद्धय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । कम्पनीका कन्ट्रि म्यानेजर रविन शर्मा भुषालले जस्मिन पेन्टका उत्पादन गुणस्तरिय र राम्रो हरेको जानकारी दिएका थिए ।
पर्यटन मजदुरको ज्याला ३० प्रतिशतले बृद्धि, बीमा रकम १० लाख दिने विषयमा सहमति खोज्दै
काठमाडौं । पयदायात्रा पर्यटन मजदुरको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यो ज्याला बृद्धि गर्ने विषयमा विभिन्न चार वटा पर्यटन मजदुर संगठन र पदयात्रा व्यवसायीको संस्था टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीच सहमति भएको छ । मजदुरले विभिन्न १५ बुँदे मागपत्र राखेर तीन दिनभित्र माग पूरा गर्न एक साता अगाडि टानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही ज्ञापनपत्रका आधारमा टानसँग सहमति भएपनि औपचारिक हस्ताक्षर भने आज मंगलबार दिउँसो हुने भएको छ । मजदुरले सरकारको उपस्थितमा सम्झौता गर्नुपर्ने भनेपछि टान, श्रम मन्त्रालय तथा पर्यटन मदजुरका चार वटै संगठन नेपाल पर्यटन श्रमिक संघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संघ, नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाइन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ) र अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघबीच सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबार दिउँसो हुने औपचारिक सम्झौतामा पदयात्रा पर्यटन मजदुर र गाइडले खाइपाई आएको हालको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आगामी पर्यटकीय सिजनबाट लागू गर्ने गरी बृद्धिको सहमति भएको उल्लेख छ । मजदुरले पटकपटक राखेको मागमा टानले गत साउनमा नै गरेको सहमति गरेको भएपनि कार्यान्वयन नगरेपछि मजदुरले दबाव स्वरुप एक साता अगाडि पुनः १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको युनिट्राभका महासचिव सुमन पाराजुलीले बताए । उनका अनुसार १५ वटा बुँदा मध्ये ३ बुँदा भने पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डसँग सम्वन्धित रहेको छ । बाँकी १२ बुँदामा सहमति भएकोले आजै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बाँकी बुँदाका माग पनि पूरा गराउन मजदुरले सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने भएका छन् । मजदुरको बीमा १० लाख बनाउँन माग चारवटै मजदुर संगठनले ट्रेकिङ गाइड र पोर्टरको बीमा रकम न्युनतम १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल मजदुरले पाउँने बीमा रकम पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गको पर्यटन विभागमा भने जम्मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । मजदुरको दबावले ५ लाख पाइरहेको छन् । तर, मजदुरलाई दिने यस्तो बीमा रकम भने ८ लाख दिने सहमति २०६८ मा नै भएपनि व्यवसायीले हालसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पराजुलीका अनुसार सरकारी रेकर्डमा नै १० लाख अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकोले पनि मजदुरले सरकारसँगको समेत उपस्थिति खोजेको हो । मजदुरले राखेको यो मागपत्रमा ३० प्रतिशतको ज्याला बृद्धि भएको छ । मजदुरले राखेको मागपत्र मजदुरको नाममा पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड बिक्रीबाट जम्मा भएको १ करोडको ५० लाखको कल्याणकारी कोषमा रकम बृद्धि हुनुपर्ने माग मजदुरको छ । २०६६ देखि भएको व्यवस्थामा जम्मा भएको यो रकम बढाउने गरेको सममति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । एक वर्ष अगाडि नै टिम्सको रकमबाट पर्यटन बोर्ड ३० प्रतिशत, टानले ३० प्र्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा ३० प्रतिशत रकम राख्ने र तोकिएको सर्त अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा राख्ने सहमति भएको छ । तर, सहमति अनुसारको १० प्रतिशत मजदुर कोषमा जम्मा नभएकोले पनि दबाब सुरु भएको उल्लेख छ । टान र बोर्डले २०६६ देखि नै नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा अनिवार्य टिम्म लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्ड लिएवापत पर्यटकले व्यक्तिगत रुपमा जाँदा १० डलर र समूहगत रुपमा जाँदा २० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मजदुरले ५० प्रतिशतसम्मको ज्याला बृद्धिको माग गरेका भएपनि हाललाई ३० प्रतिशतमा सहमति भएको पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको यी मजदुरले दशैं वा आफ्नो चाड विषेशमा पाउने गरी प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँको चाडबाड खर्च पनि पाउने भएका छन् । यो सहमतिपश्चात मन्त्रालयबाट ट्रेकिङ गाइडको अनुमति लिएका १८ हजार गाइड तथा हजारौ पोर्टर लाभान्वित हुने भएका छन् ।
ऋण र अनुदान दुवैबाट बञ्चित भए भूकम्पपीडित, जग्गा बेच्दै घर बनाउँदै
नुवाकोट । दुई बर्सात् र हिउँद जस्ताका टहरामा बिताएका भूकम्पपीडित सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋणको झन्झटिलो प्रक्रिया नपर्खी जग्गा बेचेर बलिया घर बनाउन थालेका छन्। गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २२ महिनाअघि गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले काँचो इँटले बनाएको घर ध्वस्त बनाइदिएपछि विदुर, पीपलटारका शुभाकर कुमालले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने योजनासहित काम थालेका छन्। कुमालले बनाउन थालेको घर ३० लाखभन्दा कम लागतमा बन्ने देखिँदैन। ‘ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्न सकिन्छ, बस्नलाई बलियो र सुरक्षित घर बनाउनुपर्छु, उनी प्रस्ट भन्छन् । भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताका रूपमा सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबाहेक कुमालसँग पैसा पनि छैन। त्यो पैसा जग खन्दैमा सकिएको छ। ‘ऋण लिने प्रयास गरें तर पाइनँ। अब २० आना जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने हो’, घरको जग राखेर निर्माण थालेका कुमालले भने। कुमालको जग्गा आनाको दुई लाख रुपैयाँका दरले बिक्री हुने अवस्थामा छ। भूकम्पलगत्तै सरकारले गाउँमा १५ लाख र सहरमा २५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने परिपत्र पनि जारी गरेको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेलाई ऋण दिने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पूरा गरेर २२ महिनाको अवधिमा एक सय १३ जनाले ऋण पनि लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग ‘विशेष सम्बन्ध बनाउनेु हरूले सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका छन्। सामान्य भूकम्पपीडितले सहुलियत लिन सकेका छैनन्। ‘राष्ट्रबैंकले मापदण्ड पुग्नेलाई जहिले पनि ऋण दिन्छौं भन्छ तर भूकम्पपीडितलाई मापदण्ड पुर्याउनै समस्या छ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने। राष्ट्रबैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र प्राधिकरणबीच ऋणलाई सहजीकरण गर्ने उपायबारे यसै साता छलफल गर्ने तयारी भएको पोखरेलले बताए। ‘राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अलि कडा नै छ। त्यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा हामो प्रयास जारी छु, उनले भने। राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन ४५ लाखबराबरको धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका पीडितसँग त्यो हैसियत र अवस्था देखिँदैन। ५० वर्षीय कुमालको १० रोपनी जग्गा थियो। दुई छोरालाई पाँचपाँच रोपनी भाग लगाएका छन्। जेठो छोरासँग मिलेर घर बनाउन लागेका कुमाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नुवाकोटमा सहायक ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत छन्। उनको सातजनाको परिवार छ। दुई तलाको घर बनाउने गरी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएका कुमाल पिलर राख्दैमा घर बलियो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। ‘मसला मिलाएर राख्नेछु। तालिमप्राप्त नकर्मी लगाएको छु’, माटो र इँट मिलाउँदै उनले भने। कुमालले बनाउन थालेको घरको जग निरीक्षण गरेपछि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज ९एनसेट० का उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईंले भने, ‘घरको जगको संरचना बलियो गरी बनाइएको छ। यसरी नै बनाउँदै लगियो भने यो घरले भुइँचालो थेग्न सक्छ।’ कुमालसहित नुवाकोटका पीडितलाई भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनाउन प्रेरित गर्न एनसेटले शनिबार विदुरमा भवनसंहिता अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको र भवनसंहिता अवलम्बन नगरी निर्माण गरिएको घरलाई कम्पन दिएर प्रदर्शन गरेको थियो। भवनसंहिता पालन गरिएको घर भत्किएन भने भवनसंहिता पालना नगरिएको घर भत्किएको थियो। कुमालका अनुसार उनको गाउँका मानिस अहिले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो घर बनाउने योजनामा पुगेका छन्। जग्गा बेचेर घर बनाउँदा जीविकोपार्जनमा आउनसक्ने चुनौतीप्रति प्राधिकरणले कागजी रूपमा मात्रै संवेदनशीलता देखाएको छ। व्यावहारिक रूपमा प्राधिकरणले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। ‘जीविकोपार्जनलाई कम ध्यान दिइएको छ। घर बनाइसकेपछि त्यसमा बसेर के खाने भन्नेबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ’, पोखरेलले भने। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नुवाकोट डिभिजन कार्यालय प्रमुख विदुर खड्काका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित भई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये नुवाकोटमा कुमालसहित सात हजारजनाले मात्रै घर पुनर्निर्माण गर्न थालेका छन्। नुवाकोटमा ६१ गाविस र एक नगरपालिका छन्। ‘नुवाकोटमा भवन निर्माण सन्तोषजनक छैन। ६५ हजार निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ तर अहिले सात हजार आवासमात्रै निर्माण सुरु भएको छ’, खड्काले भने, ‘जतिबेला पनि प्राविधिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन दत्तचित्त भएर हामी लागिरहेका छौं।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
तरकारीको मूल्य चार वर्षयताकै सस्तो, ५ सय टनको आपूर्ति ८ सय टन पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मूल्य पछिल्लो चार वर्षयताकै न्यून छ । उपत्यका वरपरका जिल्लामा उत्पादन बढेको र भारतबाट भित्रने तरकारीको परिमाण बढेपछि आपूर्ति उच्च भएका कारण मूल्य घटेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भान्साको अनिवार्य तरकारी आलुको मूल्य गतवर्ष १९ (सेतो) र २७ (रातो) रुपैयाँँ प्रतिकिलो थोक कारोबार भएकोमा हाल क्रमशः १६ र २२ रुपैयाँँ प्रतिकिलोमा झरेको छ । उपत्यकामा तरकारीको खपत बढेपछि टमाटर, आलु, बन्दा, काउली, मुला, सिमी, साग, भिन्डी, स्कुसलगायत अधिकांश तरकारीको मूल्य घटेको हो । दैनिक उपभोग्य प्याजको मूल्य पनि गतवर्ष ३२ रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएकोमा यस वर्ष घटेर २४ रुपैयाँँमा झरेको छ । दुई वर्षअघि यही सिजनमा प्याजको मूल्य ३९ रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको थियो भने अफसिजनमा प्याजको उपभोक्ता मूल्य १ सय ५० रुपैयाँँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको रेकर्ड छ । वितगका वर्षमा यही सिजनमा दैनिक करिव ५ सय टन तरकारी आपूर्ति हुने गरेको कालीमाटी बजारमा हाल दैनिक ८ सय टन भित्रने गरेको छ । “तरकारी बजारमा उपत्यकाको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कालीमाटी बजारमा मात्र हैन निजीस्तरका बल्खु, टुकुचा, बालाजुलगायतका बजारमा पनि आपूर्ति बढेको छ,” नेपाल तरकारी तथा फलुफुल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “सिजनका तरकारी आलु, टमाटर, काउली, बन्दा, मुला, साग, स्कुसलगायत नेपाली किसाले उत्पादन गरेका तरकारी नै बढी आउन थालेका छन् तर, यीनै तरकारी भारतबाट पनि बढी मात्रामा आउन थालेकाले मूल्य घटेको हो ।” उनले विगतमा यो सिजनमा नेपालमा नपाइने भिण्डी, करेला, काँक्रो लगायतका अफसिजनका तरकारी भारतबाट धेरै आए पनि सिजनकै तरकारी बढी भित्रेको पछिल्लो चार वर्षयताकै अत्यधिक रहेको बताए । समितिको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यही सिजनमा प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँँ प्रतिकिलोमा थोक कारोबार भएको ठूलो गोलभेडाको मूल्य ५० प्रतिशतले घटेर २२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा झरेको छ । सानो टमाटरको मूल्य पनि गत वर्ष २८ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेकोमा हाल १५ रुपैयाँ किलोमा थोक कारोबार भएको छ । २०७१ सालको यही सिजनमा सानो र ठूलो टमाटरको थोक मूल्य प्रतिकिलो १६ र २८ रुपैयाँ थियो भने २०७० मा प्रतिकिलो ३१ र ३७ मा थोक कारोबार भएको तथ्यांक छ । कारोबार दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकीको मुआब्जा बाँड्न साढे ५ अर्ब निकासा, २७ गाविसका ४ हजार रोपनी जग्गामा मुआब्जा दिँदै
काठमाडौं। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। दुवै कार्यालयले रकम प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रभावितलाई तोकिएको दरमा छिट्टै मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएका छन्। गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘मुआब्जा पाउँ भनेर ७ सय हाराहारी निवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने। निवेदनअनुसार जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दरमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलेर प्रभावितका नाममा मुआब्जा रकम जम्मा हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाका धनीले मुआब्जा पाउनेछन्। गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस आयोजनाका कारण डुबानमा पर्छन्। ‘तीनवटा गाविसको मात्रै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘आयोजनाले रकम दिने निश्चित भएपछि अन्य डुबान क्षेत्रको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मुआब्जा दिँदै जान्छौं।’ प्रभावित जग्गाधनीले प्रशासनमा निवेदनसहित सम्पर्क गरेपछि सीधै बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाइएको उनको बताए। धादिङमा सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए। गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा जग्गालाई ११ प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा त्यही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको हो। डुबान क्षेत्रको जग्गाको मूल्य ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ‘तीन गाविसका ११ सय कित्ताको मुआब्जाको माग दर्ता भएको छ,’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, तत्काल समन्वय गरी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ धादिङका तीन गाविसका सात सय डुबान प्रभावितले आयोजनामा मुआब्जाका लागि दाबी गरेको उनले जानकारी दिए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
१३ देशमा राजदूत नियुक्तिको हुँदै, राजनीतिक भागबण्डको टुंगो लागेपछि नाम सिफारिश
काठमाडौं । सरकारले १३ मुलुकका दूतावासका लागि बिहीबार राजदूत नियुक्त गर्ने भएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुन लागेको हो । माओवादी र राप्रपाले टुंगो लगाइसकेका छन् भने कांग्रेसबाट बिहीबारसम्म टुंगो लाग्ने भएको छ । ‘अब चाँडै राजदूतहरूको नियुक्ति हुन्छ, यो साता निर्णय हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । लगत्तै शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री महत बेल्जियम र लक्जेम्वर्ग भ्रमणमा जाने तय भएको छ । गत १९ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता भारतमा दीपकुमार उपाध्याय र चीनमा लीलामणि पौड्याल राजदूत नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस ६, माओवादी ४, राप्रपा ३ राजनीतिक स्रोतका अनुसार कांग्रेस कोटाबाट ६, माओवादीबाट चार र राप्रपाबाट तीनजना राजदूत हुनेछन् । माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सिफारिस गरेका चारजनालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो सरकारका पालामा डा। महेन्द्रबहादुर सिंह ९कतार०, लक्की शेर्पा ९अस्ट्रेलिया०, युवनाथ लम्साल ९डेनमार्क०, पदम सुन्दास ९बहराइन० सिफारिस गरिएका थिए । यसपटक पनि यी देश दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। ऋषि अधिकारीले चाँडै राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री आफैँले अग्रसरता देखाइरहेको जानकारी दिए । ‘मलाई व्यक्तिबारे विस्तृतमा जानकारी छैन, तर प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाइरहनुभएको छ, सायद यसै साता टुंगिएला,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । कांग्रेसमा नेतापिच्छे नाम सिफारिस कांग्रेस कोटामा जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरब पर्ने लगभग निश्चित भएको छ । यसबाहेक कांग्रेसको कोटामा थप दुई देशका लागि राजदूत हुनेछन् । यसपटक कांग्रेसबाट डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा। दिनेश भट्टराई, डा। विश्वम्भर प्याकुरेल, दिव्यमणि राजभण्डारीको नाम तय भएको छ । पोखरेल र भट्टराई क्रमशः कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र डा। शशांक कोइरालाको सिफारिसमा परेको स्रोतले बतायो । सभापति देउवाको कोटाबाट राजभण्डारी र अर्थशास्त्री डा। प्याकुरेलको नाम तय भएको छ । बाँकी दुईजनाको अझै तय हुन बाँकी छ । यीमध्ये उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको कोटाबाट एकजना सिफारिस गर्ने सभापति देउवाको तयारी छ । खाली रहेकामध्ये ओमन र बहराइनमा राजदूत पठाउने निर्णय तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यहाँ पहिलोपटक राजदूत जाँदै छन् । राप्रपाको कोटाबाट नेता निरञ्जन थापा, प्रतिभा राणा र खगेन्द्र बस्नेत राजदूत हुने लगभग तय भएको पार्टी स्रोतले बतायो । यसैबीच, स्पेन वा पोर्चुगलमध्ये एउटा देशमा दूतावास राख्नेबारे छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ । माओवादीले पोर्चुगल र कांग्रेसले स्पेनमा दूतावास खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राजदूत नियुक्त हुने देश श्रीलंका जापान इजरायल साउदी अरब कतार अस्ट्रेलिया डेनमार्क बहराइन म्यानमार बंगलादेश दक्षिण कोरिया युएई ओमन नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्किृय, सेवाग्राहीलाई भने सास्ती उस्तै
काठमाडौं । जनतालाई छिटोछरितो तथा सहज सेवा दिने उद्देश्यले दुई वर्षअघि सुरु भएको दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्क्रिय बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको सेवा व्यावहारिक हुन नसकेकाले समस्या आएको बताए । उनले यसलाई व्यावहारिक र सरलीकृत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल थालिएको बताए । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ पुस ०७१ देखि यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो । जनताको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सो निर्णयलाई खारेजीकै अवस्थामा पुर्याएको छ । कोइराला सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो सेवाको सुरुवात गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आफैँ पुगी कर्मचारीको अनुगमन गरेका थिए । कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टबाट सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, विद्युत् र खानेपानीलगायत कार्यालयमा यो सेवा लागू गरिएको थियो । यी निकायमा अहिले पनि घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको पहिलो प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्ने निकायको पहिचान गरी दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बिहान ६ बजेदेखि नै काममा व्यस्त रहे पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था गर्न नसकेकाले उत्प्रेरित हुन नसकेकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दा सेवा सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन् । कर्मचारी अभाव, प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको, सेवाग्राही नै बिहान ६ बजे नआउने गरेको र सरकारी सेवा प्रदान गर्दाका सहयोगी निकाय सेवामैत्री हुन नसकेकोलगायतका समस्या आएकाले चेम्जोङको भनाइ छ । सामान्य प्रशासनको मूल्यांकन सेवाका सबल पक्ष १) बढी सेवाग्राही भएको कार्यालय जस्तै– यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स वितरण, वैदेशिक रोजगार विभागको भिसा नवीकरण, राहदानी विभागअन्तर्गतको राहदानी वितरण आदिमा दुई सिफ्टको सेवा अत्यन्त प्रभावकारी भएको २) विशेषगरी दिउँसोको समयमा कार्यालय वा अन्य काममा व्यस्त हुनेले बिहान तथा साँझ सेवा लिन पाउँदा सरल र सहज सेवामा पहुँच पुगेको महसुस गरेको ३) बिहानदेखि कार्यालय सञ्चालन हुँदा दिउँसोको समयमा केही मात्रामा भए पनि सेवाग्राहीको भीड कम भएको सेवाका दुर्बल पक्ष १) कर्मचारीलाई काम पुग्ने गरी बिहान पर्याप्त सेवाग्राही नआएको २) बैंक काउन्टर नखोली सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको, साँझ राजस्व जम्मा गर्न बैंक काउन्टर नखुलेको ३) पूर्णरूपमा सिफ्टिङ प्रणाली लागू गर्न कर्मचारी अपुग भएको ४) प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नभएको ५) कर्मचारीको परिवहनमा कठिनाइ भएको ६) महिला कर्मचारीलाई समस्या भएको तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्– प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र बढी भीड लाग्ने कार्यालयबाट जनताले समयमा सेवा पाउन नसकेको देखेर दुई सिफ्टमा सेवा दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हँु । यो त्यतिखेर अत्यावश्यक थियो । कार्यक्रम आएपछि जनता निकै खुसी पनि भएका थिए । तर, अहिले यो कार्यक्रम निष्क्रिय छ भनेको सुन्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । कार्यक्रमलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार केही परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर, निष्क्रिय नै राखिएकाले जनताले फेरि सहज सेवा पाउन छोडेका छन् । अतः यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी पुनः लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
