लेखापढी तथा घरजग्गा व्यवसायीलाई कडाई, तीन दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित लेखापढी तथा घरजग्गा व्यवसायीलाई कडाइ गरेको छ । नगरपालिकाको अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराको नेतृत्वमा भएको लेखापढी व्यवसाय तथा घरजग्गा कारोवारको अनुगमनमा अधिकांशले दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएपछि कडाइ गरिएको हो । नगरपालिकाले १४ फर्ममा गरेको अनुगमनमा १३ फर्म दर्ता नै नभएका र एउटा मात्र फर्म दर्ता भएको पाइएको अनुगमन समितिका निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापतिले बताए । अनुगमनमा दर्ता नभएका फर्मलाई तीन दिनभित्र दर्ता गर्न, सेवा शुल्कको सुची राख्न, शुल्कको लेनदेन पान नम्बर सहितको रसिदबाट गर्न, लेखापढीलगायत अनुमतिको प्रमाणपत्र फर्ममा देखिने गरी राख्न निर्देशन दिइएको निरीक्षक प्रजापतिले बताए । भिमसेन लेखापढी एउटा मात्र दर्ता गरेको भेटिएको बताउदै उहाँले उक्त फर्मलाई पनि सेवा शुल्कको सुची राख्न, शुल्कको लेनदेन पान नम्बर सहितको रसिदबाट गर्न, लेखापढीलगायत अनुमतिको प्रमाण पत्र फर्ममा देखिने गरी राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तो छ टाटाले ल्याएको एच५ एसयूभी, मूल्य कति ?
काठमाडौँ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारीक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडि¨ प्रालिले केहि दिन अघि सम्पन्न ‘नाडा अटो शो–२०१९’ मा टाटा एच५ सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा यो कार एक्सई, एक्सएम, एक्सटि र एक्सजेड गरी ४ अलग भेरियन्टहरुमा उपलब्ध रहेको छ । नेपालमा टाटा एच५ को नामबाट आएको यो कार भारतमा भने टाटा ह्यारियरको नामले चिनिन्छ । यस कारका फिचरहरुको रुपमा जेनोन एचआईडि प्रोजेक्टर हेडल्याम्प्स्, १७ इञ्च अलोए व्हिल्स्, लोगो प्रोजेक्शनसहितको आउटसाइड रियर भ्यू मिरर्स्, एलईडि टेल लाइट्स, ८.८ इञ्चको टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, ८–वे एड्जस्टेवल ड्राइभर सीट, ७–इञ्च कलर टिएफटि डिस्प्ले भएको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लष्टर, एम्प्लिफायर सहितका ९ ओटा जेबिएलको स्पिकर, ६ ओटा एयर ब्याग र साथै इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी प्रोग्रामहरु समेत दिइएका छन् । ५ सिटर यो एसयूभीको डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा यसको लम्वाई ४५९८ मिलिमिटर, चौडाई १८९४ मिलिमिटर र उचाई १७०६ मिलिमिटर रहेको छ भने व्हिलवेस चाहिँ २७४१ मिलिमिटर रहेको छ । त्यसैगरी ५० लिटरको फ्यूल ट्याङ्क क्यापासिटी रहेको यस कारका अगाडिका चक्काहरुमा डिस्क ब्रेक र पछाडिका चक्काहरुमा चाहिँ ड्रम ब्रेक दिइएका छन् । टाटा एच५ को इञ्जिन १९५६ सीसी ४ सिलिण्डर क्रायोटेक २.० लि. टर्वो चाज्र्ड डिजेल इञ्जिन हो र यसले १०३ किलोवाट (१४० पिएस) को पावरका साथै ३५० एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यसमा ट्रान्समिशन ड्यूटीको काम भने ६–स्पिड म्यानुअल गियरबक्सले गर्दछ । नेपाली बजारमा टाटा एच५ का चार अलग भेरियन्टहरुको मूल्य यसप्रकार तोकिएका छन् : १.टाटा एच५ एक्सई– मूल्य रु.५६,५५,००० २.टाटा एच५ एक्सएम– मूल्य रु.६४,५५,००० ३.टाटा एच५ एक्सटि– मूल्य रु.६९,५५,००० ४.टाटा एच५ एक्सजेड– मूल्य रु.७४,५५,०००
सन नेपाललाइफले गर्यो उत्प्रेरणा तथा अभिकर्ता सम्मान कार्यक्रम
काठमाडौँ । सन नेपाललाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भदौ २९ गते दमक, धनकुटा र बसन्तपुरमा उत्प्रेरणा तथा अभिकर्ता सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम कम्पनीका महाप्रबन्धक कमलराज गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उत्कृष्ठ अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गर्नुको साथै महाप्रबन्धक गौतमले जीवन बीमाको महत्ववारे प्रकाश परेका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा सुनसरीको इनरूवामा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले भदौ ३० गते सुनसरीको इनरूवामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीे माझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको बचत खाताखोल्न सकिने सुविधाका साथमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
यसै वर्षदेखि बचत र ऋणकाे व्याजदर अन्तर १ प्रतिशतमा झार्छाै : तुलसी गौतम
तुलसीप्रसाद गौतम कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक हुन् । २०७५ साल बैशाख १० गते कोषको प्रशासकको रुपमा नियुक्ति पाएका उनले कोषमा करिब डेढ बर्ष नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । नेपाल सरकारको सहसचिव हुँदैगर्दा कोषमा आएका उनी त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिए । मंगलबार कर्मचारी सञ्चय कोष ५८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको समेत सञ्चयकोषले ५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैगर्दा कोषको समग्र वित्तीय अवस्था, चुनौती र भावी योजनाका सम्बन्धमा केन्द्रित भई गरिएका विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक भएर आउनु भएको पनि डेढ वर्ष हुन लाग्यो, तपाईँ आएपछि कोषमा भएका सुधारहरु के के हुन् ? कर्मचारी सञ्चकोषमा म आउनुअघि मैले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालमा सुधार गरिने कार्ययोजना बारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसमा धेरै विषय थिए, जसमध्ये ४/५ ओटा विषयहरु बढी महत्वपूर्ण छन् । खासगरी, संस्थागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पारदर्शिता, विधि र प्रक्रियागत स्पष्ठता र चुस्तता, वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, सञ्चयकर्ताको मुनाफा र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नेगरी कोषको स्रोतहरुलाई सरकारको प्राथमिकताअनुसार आवश्यक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय समावेश छन् । संस्थागत सुधारअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषको पुनर्संरचना गरिएको छ । पहिले कर्मचारी सञ्चयकोषको सबै प्रदेशमा शाखाहरु थिएन्न, हामीले गत वर्षनै हामीले सबै प्रदेशमा शाखा पुर्यायौं । यो वर्ष नै हामीले ४ ओटा प्रदेशमा संस्थाको आफ्नै भवन बनाउने तयारी गरेका छौं भने आफ्नै जग्गा नभएका २ ओटा प्रदेशमा जग्गा प्राप्ति गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छौं । लामो समयदेखि अन्यौल रहेको काठमाडौं मल र लगनखेलको विल्डिङमा भएको भाडाको विवादलाई हामीले एक किसिमले टुङ्ग्याएका छौं । पुरानो भाडा बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल उपर गरेर पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा बाँकी रहेको भाडामध्ये म आएपछि मात्रै ४८ करोड असुल उपर भइसकेको छ । म यहाँ आएपछि हामीले लगानी विविधिकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । पूर्वाधार परियोजनाहरुमा हाम्रो लगानी वृद्धि भएको छ । देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा स्थापना हुन लागेको होङ्सी सिमेन्टमा हामीले लगानी गरेका छौं, यो निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग पनि हो । हामीले हाम्रै लगानीमा बन्दै गरेका हाइड्रोपावरहरुको स्रोतको सुनिश्चितताका लागि समेत काम गरेका छौं । हामीले लगानी गरेका ७२६ मेगावाट क्षमताको ४ ओटा आयोजनाहरु कोही यही वर्ष र केही अर्को वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् । तीमध्ये ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी र साञ्जेन ५७ मेगावाट क्षमताका छन् । हामीले अहिले केही नयाँ हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने तयारी गरेका छौं । वेतन कर्णाली हामी आफैंले बनाउन लागेको परियोजना हो, यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरी डीपीआर निर्माणमा जुटेका छौं, यही डिसेम्बरसम्म डीपीआरको रिपोर्ट पनि आइपुग्छ, त्यसपछि निर्माण सुरु हुने प्रक्रियामा जान्छ । वेतन कर्णालीका लागि हामीले ८ अर्ब ४० करोड सञ्चयकर्ताको तर्फबाट जुटाउनुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा नै ४ अर्ब ४० करोड रुपैंया जम्मा गरिदिएका छौं । हाम्रो सहप्रशासकलाई नै आयोजनाको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर पठाएका छौं । हामीले यो अवधिमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको सुधारको प्रयास हो । यसमा हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर पहिचान गर्न एउटा टीम खटाएका थियौं, अहिले त्यो टीमले रिपोर्ट दिइसकेको छ, यसैको आधारमा आईटी क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयासमा छौं । अघिल्लो वर्षसम्म सञ्चयकोषमा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको हिसाबको रिकन्सिलेसनको हुन्थ्यो । बैंक र हाम्रो हिसाबको रिकन्सिलेसन नमिल्दा कहिले यो रकम कहिले ५/६ अर्बसम्म तलमाथि हुन्थ्यो । तर अहिले हामीले त्यसलाई नेपाल क्लियरिङ हाउससँग मिलेर व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुनुअघि नै क्लियरिङ गरेर मात्रै लेखांकन गर्ने गर्यौं, यसले गर्दा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम ३०/३५ करोड रुपैंयामा झर्यो । अर्को वर्षदेखि यो समस्या शुन्यमा झर्छ । यी समग्र कामहरुमा भएको प्रगतिका कारण हामीले सञ्चयकोषमा आएपछि गरेका प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छ । तपाईँहरुको समग्र वित्तीय अवस्थाचाहिँ अहिले कस्तो छ ? अघिल्लो वर्ष असारमा हाम्रो स्रोत जम्मा ३१२ अर्ब थियो । यो वर्ष यो आकार ३४६ अर्ब पुगेको छ । एक वर्षमा ३४ अर्बको स्रोत बढ्नु भनेको ठूलो रकम हो । हामीले लगानीकर्तालाई ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिने र उनीहरुसँग ९.५ प्रतिशतमा कर्जा सापटी दिने व्यवस्था गर्दै आएका छौं । म आउँदा हाम्रो सञ्चयकर्तामा भएको कुल लगानी ५९ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ४१ प्रतिशत पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा थियौं र त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका थियौं । यो असार मसान्तमा यो आकार ५३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसले लगानी विविधिकरण गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्यो । केही रकम शेयरमा पनि लगानी थप गरेका छौं । स्रोतको रकम विस्तार हुँदैगर्दा हामीले लगानीको विविधिकरण गर्दै सञ्चयकर्ताहरुलाई उचित सुविधा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दैजान्छौं । तपाईँले होङ्सी सिमेन्टमा लगानी गर्यौं भन्नुभयो, यसको लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टीबारे कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? हामी विश्वस्त छौं । हामीमात्रै होइन, हामीसँगै लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत यसमा विश्वसनीय हुनसक्ने अवस्था छ । पहिले यो आयोजनामा १६ अर्ब लगानीको अनुमान गरिएको थियो त्यसो हुँदा हामीले २ अर्ब लगानी गर्नुपथ्र्यो तर ७ अर्बको स्रोत उनीहरुले आफैं व्यवस्थापन गरेकोले अहिले जम्मा ९ अर्ब मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भयो जसमा हामीले १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी गरे पुग्ने अवस्था आयो । यो लगानीमा अब असोजदेखि नै भुक्तानी सुरु हुन्छ । तपाईँहरुले वायुसेवा निगममा गर्नुभएको लगानी त डुब्ने भयो होइन ? डुबेको छैन । हामी कति क्षणिक रुपमा हेर्छौं भन्ने कुरा हो । यो ऋण साग खेती गर्न दिएको होइन जहाँ साग टिपिसकेपछि यो सिजनमा भएन भने अब हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । ४० औं वर्ष चल्ने नेपाल एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकारको ब्याजसहितको ग्यारेन्टीमा ऋण दिएको ऋण भएकोले त्यो डुब्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अर्को, कुरा त्यसको सुधारका लागि प्रक्रिया अघि समेत बढेको छ । पहिले न्यारोबडीमा लगानी गर्दा पनि हामीलाई त्यस्तै आरोप आएको थियो । तर त्यसको किस्ता त नियमित रुपमा भुक्तानी भएको थियो । हामीले आयल निगममा पहिले लगानी गर्दा त्यस्तै विवाद भएको थियो तर निगमले राम्रोसँग भुक्तानी गर्यो अहिले उसको अवस्था राम्रो छ । त्यसैले कुरा प्रणाली सुधार गर्ने हो, हामी अब त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । २०७२ सालमा निगम सुधारका लागि ३ ओटा निर्णय भएका थिए, पार्टनर खोज्ने, प्रविधिमा सुधार गर्ने र विमान किन्ने । तर, तेस्रो निर्णय मात्रै कार्यान्वयन भयो । अब पहिले पछाडि परेका कुराहरुलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपस्थितिपछि तपाईँहरुको बजार पोजिसन के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, यसले तपाईँहरुको चुनौती कति थप्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोष लागु हुने भनेको निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो । त्यो क्षेत्रका सञ्चयकर्ता हामीकहाँ १ लाख जना भए पनि रकमका हिसाबले यो २४/२५ अर्ब रुपैंया मात्रै हो जुन ८ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पैसा पनि तत्कालै बाहिर जाँदैन । दोस्रो कुरा, यो वर्ष हाम्रो स्रोत संकलन हुने क्षेत्रहरु विस्तार भएका छन् । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी समेत गरी ५०/६० हजार जना कर्मचारी बढ्दैछन् । त्यो संख्या हामीमा थपिन्छ । अर्को कुरा अब कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकोष मात्रै नभएर पेन्सन समेत व्यवस्थापन गर्छ । यसै वर्षदेखि लागु भएको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाले सञ्चालन गर्दैछ । यसले झनै ठूलो दीर्घकालिन कोषको सिर्जना गर्छ । यसअघि सञ्चय कोषले उपदान स्वरुप कर्मचारी अवकाश हुँदा पुरै पैसा फिर्ता जान्थ्यो, अब त्यो एकैपटक नजाने भयो । अब सरकारी कर्मचारीको २० प्रतिशतको योगदान बढेर ३२ प्रतिशत पुग्दैछ । यसले गर्दा १२ प्रतिशत कोष वार्षिक रुपमा यसबाट समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले हाम्रो स्रोतमा चुनौती आउने नभई झनै समृद्ध हुँदैजान्छ । भनेपछि निजी क्षेत्र बाहिरिने भयो भनेर सञ्चय कोषलाई कुनै चिन्ता छैन त ? हामीले भनेको नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हो । यसले कोष व्यवस्थापनमा तत्काल केही असर गरे पनि दीर्घकालमा चाहिँ कुनै असर गर्दैन । हामी नेपाल सरकारको सञ्चयकोष र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्नेगरी हामी विशिष्टिकृत बन्छौं । पहिले निजी क्षेत्रको सञ्चय गर्ने संस्था थिएन, त्यसैले हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिएका थियौं । अब सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि त्यो जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषले नै लिन्छ । ५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैगर्दा यो वर्ष सञ्चयकर्ताका लागि के कस्तो स्कीमहरु आउँदैछ ? हामीले गत वर्ष नै ठूलो स्कीम ल्यायौं । सामान्य रोगको लागि १ लाख र ठूला रोगको लागि १० लाखसम्मको उपचार खर्च बीमा सुविधा अघिल्लो वर्ष हामीले ल्याएका थियौं । अघिल्लो वर्ष नै हामीले दुर्घटना बीमाको रकम पनि बढायौं । त्यसैले हरेक वर्ष सुविधा बढाउनसक्ने अवस्था हाम्रो छैन । विस्तारै हाम्रो स्रोत व्यवस्थापन भएपछि हामी नयाँ सुविधाहरु थप गर्दै जान्छौं । हामीले अहिले व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको मार्जिनलाई विस्तारै घटाउँदै गएका छौं । पहिले हामीले यो अन्तर १.५ प्रतिशत थियो, अब यो १.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिले बचतको ब्याज ८ प्रतिशत थियो, यो ८.२५ प्रतिशत पुर्याएका छौं । तर ऋणको ब्याजदर भने ९.५ प्रतिशत नै छ । हामीले यो अन्तरलाई घटाएर अर्को वर्षसम्म १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले गर्दा सञ्चयकर्ताहरुलाई फाइदा नै हुन्छ ।
विकासमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबैको साथ सहयोग र सहकार्यले विकास सम्भव हुने बताएका छन् । निर्माणव्यवसायी संगठनले सोमबाराजधानीमाअायोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधारको विकास र नेपाली निर्माणमा व्यवसायीको अवस्था विषयक अन्तर्किया तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकासमा सबैको साथ हुने बताएका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायीलाई इमान्दारिताका साथ विकास निर्माणको काममा जुट्न पनि आग्रह गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले जनता र राष्ट्रको पक्षको विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने अवसर आएको उल्लेख गर्दै सो अवसर सदुपयोग गर्न पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई सचेत गराए । उनले समयमै गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी कार्वाहीको भागीदार हुने चेतावनी पनि दिए । दाहालले मुलुकमा निरंकुशता र अराजकतावादीहरुको कुनै स्थान नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुले मिलेर मुलुक निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले सरकारलेे काम गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय भएको बताउँदै सरकारका लागि यो अग्नि परीक्षा भएको उल्लेेखगरे ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा कोटेश्वरमा
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लि. ले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.३२, स्थित कोटेश्वर शाखा कार्यालयको सोमबार औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टले गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य राजेशकुमार रौनियारले गरेका थिए । बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले सो समारोहमा उपस्थित अतिथि, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु, व्यवसायी तथा स्थानीय सर्वसाधारणको उपस्थितिप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दैँ बैँकले आफ्ना ग्राहकको आवश्यकतालाई उल्लेख्य रुपमा सम्बोधन गर्दै आइरहेको जानकारीका साथै आगामी दिनमा बैंकले अझै उत्कृष्ट सेवा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
महासंघ र नेपाल मेलमिलाप परिषद बीच सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल मेलमिलाप परिषद बीच मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न पूर्व–तयारी गर्ने सम्बन्धी एक सहमतीपत्रमा हालै काठमाडौँमा हस्ताक्षर भयो । उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा बैकिंङ क्षेत्रसंग सम्बन्धित मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने किसिमका विवादहरूको समाधान मेलमिलाप मार्फत गराउन आवश्यकता महशुस गर्दै सो सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान र नेपाल मेलमिलाप परिषदको तर्फबाट सदस्य सचिव नारायण प्रसाद पन्थीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मेलमिलाप केन्द्र स्थापना प्रक्रिया, कार्य विधि, संस्थाको स्वरूप, कानूनी प्रक्रिया समग्र विषयमा अधिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यले पूर्व न्यायधिस र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको कार्यपत्र सहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी कार्यक्रम मार्फत प्राप्त पृष्ठ पोषणलाई आधार मानि केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाउने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
