नेपाली सेनाले बढायो शान्ति सैनिकको भत्ता, असोज १४ देखि लागु
काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीलाई खाइपाइ आएको भत्तामा प्रतिमहिना ८५ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बन्दोबस्ती कार्य गर्ने सिपाहीले हाल प्राप्त गरिरहेको एक हजार २९ अमेरिकी डलर भत्तामा ८५ डलर थप गरी प्रतिमहिना एक हजार ११४ अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गणको नेतृत्व गर्ने गणपति प्रमुख सेनानीले प्राप्त गरिरहेको एक हजार ३७८ अमेरिकी डलर भत्तामा २१ डलर थप गरी एक हजार ३९९ अमेरिकी डलर प्रतिमहिना कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार, वृद्धि गरिएको भत्तादर आगामी असोज १४ (अक्टुबर १)देखि लागू हुनेछ । अन्य मुलुकको प्रचलित अभ्यास एवं सैनिक ऐन, सैनिक कल्याणकारी नियमावलीको परिधिभित्र रही भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरी सकल दर्जाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा सेनाले भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । उक्त भत्ता वृद्धिबाट सैनिक कल्याणकारी कोषलाई वार्षिक करिब रु ४६ करोड ३० लाख व्ययभार पर्ने छ । भत्तादर वृद्धिबाट तल्लो तहका सकल दर्जाको मनोबल बढने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली शान्ति सेनाले हालसम्म विश्वका ४३ वटा मिशनमा रही हालसम्म एक लाख २७ हजार ३९० जनाले शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्याइसकेका छन् । उक्त क्रममा ६५ जना नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ६६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । हाल विश्वका ११ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका १२ मिशनमा १९५ महिलासहित पाँच हजार ९५ नेपाली शान्ति सैनिक खटिरहेका छन् । शान्ति सैनिकमा योगदान गरेबापत संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नेपाली सेनाले प्राप्त गर्ने रकमबाट २०३२ सालमा रु एक करोड २४ लाख रकमबाट प्रारम्भ गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पत्ति अहिले रु ४४ अर्ब बराबर पुगिसकेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले पाँचौँ नम्बरमा छ । रासस
राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा आजदेखि, विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायी हुने विषयमा छलफल
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा अमेरिकी महानगर न्यूयोर्कस्थित उक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमा आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ । महासभाअन्तर्गत एक सातासम्म उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापू देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ । सहस्रांब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्याङ्कन, विकासका लागि लगानी, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस् र विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायित्वयुक्त होस् भन्ने नेपालको चाहना यसपटक महासभामा व्यक्त हुनेछ । विश्वमा गरीबी, विषमता र विभेद रहुञ्जेल दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ भने विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्नेमा अडिग छ । जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गर्नेछ । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामला, दैवी विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झै यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसङ्घका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ । सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११ औँ महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियताका साथ भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो । सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आएको छ । विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापनाका कार्यमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गर्ने बित्तिकै नेपाली शान्तिसेना परिचालन भइहाल्ने र उनीहरू अति कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने गरेका छन् । यो योगदानको कदर हुनुपर्ने र नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनुपर्ने विषयलाई फेरि पनि नेपालले उक्त विश्वसंस्थामा उठाउने छ भने अत्यावश्यक उपकरण, उड्डयन सहायता र उपकरणको भुक्तानीलगायत मामिलामा पनि नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । नेपाल मात्र होइन शान्ति सेनामा योगदान गर्दै आएका अन्य देशले पनि शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरूको प्रभावकारिता, क्षमता र रक्षाको उत्तरदायित्व, सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश र स्रोत–साधनको उपलब्धता, यौन दुव्र्यवहार र शोषण, कार्यक्षेत्रमा खटिने सबैको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सहायता, राजनीतिक ‘मिशन’ को भूमिका र उपादेयता तथा विश्वव्यापी रुपमा छाएको वित्तीय सङ्कट अनि, त्यसले राष्ट्रसङ्घमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस र छलफल गर्नेछन् । साठीको दशकदेखि नै राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेको इतिहासमा लेखिएको छ । महासचिव ड्याग हमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि खोजबीन कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्रसङ्का लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले गरेका थिए भने दुईपटक नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित भइसकेको छ । महासभाको उपाध्यक्षका हैसियतमा नेपालले दशपटक काम गरिसकेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को दुई कार्यकाल सदस्य रहिसकेको छ । त्यसैगरी, नेपालले राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक तथा बजेटरी सल्लाकहार समितिको सदस्य, युनेस्को र युनिसेफको कार्यकारी बोर्ड सदस्य, अल्प विकासित देशहरूको उपाध्यक्षलगायत ३० वटा भन्दा बढी राष्ट्रसङ्घीय उच्च समिति र त्यसका विशिष्टिकृत निकायमा रहेर काम गरिसकेको छ । हाल नेपाल महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूल गर्नेसम्बन्धी समिति, आइएलओ सञ्चालक समिति सह–सदस्य, विज्ञान तथा प्रविधि आयोग, मानवअधिकार समिति, शान्ति निर्माण आयोग लगायत नौ वटा समितिको सदस्य छ । विश्वमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व र भ्रातृत्वको प्रबर्धन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ससम्मान विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनाव घटाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त भू–भागमा शान्ति स्थापना, जातीय, धार्मिक सङ्घर्षको अन्त्य मात्र होइन एक्काइसौं शताब्दीका आतङ्वाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, मानवधिकारको रक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकासमा सघाउने जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावमा पर्ने गरेको भन्ने आक्षेपबाट मुक्त पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तरर्रााष्ट्रय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तरराष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैका लागि आधारभूत मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्य हासिल गर्नु यो विश्व संस्थाको उद्देश्य हो । यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अर्बौं जनताको अत्यन्त ठूलो आस्था, सम्मान र विश्वास छ । भावी पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउन, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौँलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई गाँस, बास र आवासको व्यवस्थामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ नयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, गरीबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ । महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ । सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको स्पष्ट धारणा छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सिरियाका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा अरब लिगबाट जारी प्रयासको समर्थन गर्दै आएको नेपालले सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्य र सुरक्षित सीमा क्षेत्रमा छिमेकी द्वय प्यालेष्टिनी र इजरायली बस्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसङ्घीय मस्यौदा प्रस्तावको पक्षधर नेपाल पश्चिम एशियाको शान्ति र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित छ । अमेरिका र क्युबाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ नेपाल त्यसले क्षेत्रीय रुपमा मात्र नभई विश्व शान्ति र एकतामा योगदान गर्नेमा विश्वस्त छ । जर्मनीसहित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य र इरानबीच उसको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको स्वागत र समर्थन गर्दै आएको नेपाल आमविनाशकारी सबै हातहतियारको सर्वकालिक एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ । कोरियाली प्रायःद्विपको मुद्दा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान हुनुपर्नेमा मात्र हैन, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको सबै पक्षबाट परिपालना र छ पक्षीय वार्ताको शीघ्र पुनःप्रारम्भ हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिँदै आएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणको विपक्षमा रहेको नेपालले यसै वर्षको जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली नेता किम जङ उनबीच भएको शिखर वार्ता र त्यसपछि पनि दुवै नेताबीच भएका संवादको स्वागत गरेको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीले २५ प्रतिशत लाभांश पाउने
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले सेयरधनीहरुलाई २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७५/७६ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश समेत गरी २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिपछि साधारण सभाले पारित गरेपछि लाभांश वितरण हुने कम्पनी सचिव लक्ष्मण घिमिरेले जनाएका छन् । बैंकको हालको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख ४ हजार ५४९ रुपैयाँ रहेको छ ।
जापानमा एक नेपालीको निधन
बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका ४१ वर्षीय गङ्गा थापाको जापानमा निधन भएको छ । कमलपित्त रोगबाट पीडित थापाको जापानको सिन्जुकुस्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार निधन भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जापानका सदस्य शिबु थापाले जानकारी दिएका छन् । दुई साताअघि रेष्टुराँमा काम गरिरहेका बेला एक्कासी बेहोस भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । गङ्गा १४ वर्षअघि रोजगारीका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए । उनको अन्तिम संस्कार बुधबार जापानमै गरिने भएको छ । उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।
काभ्रेमा चार हेलिकोप्टरको आकस्मिक अवतरण, सबै यात्रु सकुशल
बनेपा । मौसमको खराबीका कारण काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकास्थित जोरपाटी र होक्सेमा आज बिहान चार हेलिकोप्टर आकस्मिक रूपमा अवतरण गरिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख जयराज सापकोटाका अनुसार आज बिहान करिब ७ः०० बजेतिर नगरपालिकाका वडा नं २ हर्से र वडा नं १ र २ को सिमाना जोरपाटीमा सिम्रिक एयरका दुई हेलिकप्टर र मनाङ एयरको एक, कैलाश एयरको एक हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार लुक्ला विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि उडेका हेलिकोप्टर मौसम खराब भएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं २ का वडाध्यक्ष हरि खतिवडाका अनुसार वडा नं १ र २ आसपासमा अवरतण गरिएका चार हेलिकोप्टरमा १८ यात्रुमध्ये १६ विदेशी र दुई नेपाली रहेका छन् । उनका अनुसार यात्रुहरुसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा लुक्लाबाट काठमाडौँका लागि उडेका हेलिकोप्टरमध्ये दुई काठमाडौँ अवतरण गरिसकेका र चार पाँचखालमा अवतरण गरिएको हो । अवतरण गरिएका हेलिकोप्टरका पर्यटक सबै सकुशल रहेका प्रहरीले जनाएको छ । जोरपाटी र हर्सेमा अवतरण गरिएका हेलिकोप्टरमध्ये दुईका चालक दल नेपाली र दुईका विदेशी रहेका वडाध्यक्ष खतिवडाले बताए । हेलिकोप्टर धानखेतमा अवतरण गरिएको छ । अहिले पनि पानी परिरहेको र कुहिराले ढाकिएको अवस्थामा रहेको खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । हिजोदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बादलले ढाकेर आकाश धुम्म भइरहेको छ । रासस
सानिमा बैंक पोखराले विद्यालयको खाजा अभियानलाई गर्यो ६ लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । सानिमा बैंक पोखरा शाखाले कालिका माध्यमिक विद्यालयद्वारा संचालित विद्यालय खाजा अभियानलाई रु. ६ लाख रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त खाजा अभियान अन्तर्गत विद्यालयले दैनिक १२५ भन्दा बढी बालबालिकहरुलाई खाजा खुवाउँदै आएको छ । बाल दिवसको अवसरमा विद्यालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख भावुक तण्डुकारले कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम गिरीलाई सो रकमहस्तान्तर गरेका हुन् । सोही कार्यक्रममा विद्यालय खाजा अभियानका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले खाजा अभियानको प्रभावले विद्यालयमा उल्लेखनीय विद्यार्थी भर्ना भएको र शैक्षिक गुणस्तरमापनि धेरै सुधार आएको बताए । बैंकका शाखाप्रबन्धक बिरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भविष्यका कर्णधारहरु शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट बञ्चित नहुन भनि विद्यालयले गरेको सामाजिक कार्यलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अवसर दिएकोमा खुशी व्यक्त गरे । सानिमा बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बहन गर्दै विगत७बर्ष देखि उपत्यकाबाहिरका शाखाहरुबाट हरेक बर्ष २ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
निर्माणाधीन दिक्तेल–चखेवा सडक भत्किँदा डेढ करोड बढीको क्षति
यस वर्षको बाढीपहिराका कारण कालोपत्र थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत जेठदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण आएको बाढीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने उक्त सडकको दिक्तेल–च्यानडाँडा खण्डमा निर्माण गरिएको टेवा पर्खाल, पुलको जीप तथा भित्ता भत्किएको छ । बाढीपहिराका कारण कालोपत्र सकिएको तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडक भत्किँदा रु डेढ करोड बढीको क्षति भएको ठेकेदार कम्पनी रमण गोल्डेन गुड जेबीका प्रबन्ध निर्देशक साङ्गे शेर्पाले बताएका छन् । उनले भने, “अन्य दर्जनौँ ठाउँमा पहिरो झरेकाले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । पहिरोले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि अहिले कम्पनीको यन्त्र प्रयोग गरेर हटाउने काम भइरहेको छ ।” गत असार २६ गतेदेखि लगातार परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीले वडा नं ६ नेर्पाको माम्खामा निर्माण गरिएको मेशिनरी टेवापर्खाल करिब १५० मिटर भत्किएको छ । बाढीले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा पर्ने छाकालुङ खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुल भत्किनुका साथै त्यस आसपासमा कालोपत्र गरिएको सडकको छेउ भाँसिएको छ । यसबाहेक अन्य दर्जनौँ ठाउँमा सडकको छेउ, कल्भर्ड, भित्ता र टेवापर्खाल भत्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कतिपय ठाउँको कल्भर्डको जग नै भत्किएको छ भने, कतिपय ठाउँमा सडक फराकिलो बनाउँदा फालिएको माटोमाथि नै कालोपत्र गरिएकाले चर्किएको बताइएको छ । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ ४६ किलोमिटर सडकको दिक्तेलदेखि बाँझेच्यानडाँडासम्मको सडक कालोपत्र चार भागमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । चार भागमा विभाजन गरी कालोपत्र थालिएको सो सडकको पहिलो खण्डमा पर्ने दिक्तेलदेखि नेर्पाको कालीखोलासम्म नौँ किलोमिटर सडक सम्पन्न भइसकेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल–भोजपुर ८८ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये च्यानडाँडा–पेलुङसम्मको (१० किलोमिटर) ५० प्रतिशत, दुई नम्बर प्याकेज पेलुङ–दारुलासम्म (आठ किलोमिटर) ५५ प्रतिशत र तीन नम्बर प्याकेज दारुला–कालिखोला (नौ किलोमिटर) ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको सडक कालोपत्र नसकिँदै भत्किन थालेपछि यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने सांसद विशाल भट्टराईले बताए । अहिले धमाधम कालोपत्रको काम भइरहेको सो सडक सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको मिति यसअघि नै नाघिसकेको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौताका साथ काम थालिएको सो सडक कालोपत्रमा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी तथा बाढीपहिराका कारण समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको हो । चारवटै खण्ड आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाले बताएका छन् । सो सडकखण्डमा पर्ने आठ खोलामा निर्माण गरिने पुलमध्ये अहिलेसम्म चार वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आठमध्ये चार पुल निर्माणको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबीले नै लिएको थियो । रमण गोल्डेन गुड जेबीले जिम्मा लिएको कालिखोला, साप्सुखोला, लप्सेखोला, दाम्देखोलाको सडक पुल सकिएको छ । अन्यको भने अहिलेसम्म कामै शुरु भएको छैन । बेलामा पुल नबन्दा सडकको लाइनिङ गर्न समेत समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । सडक सकिएको खण्डमा पर्ने भालुखोला, छेपेखोलालगायतको पुल नबन्दा उक्त ठाउँमा सडक अपूरै छ । भालुखोला, छेपेखोला, मेवाखोलाको सडक पुलको बोलपत्र प्रक्रिया नै नबढेकाले समस्या भएको छ । पक्की पुल अभावमा सडक भए पनि खोला तार्न नसक्दा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गकै दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको पाइएको छ । दशैँतिहार अगाडि सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । रासस
बचत खातामै उच्च ब्याज दिँदै वाणिज्य बैंकहरु: आरबीबीले ४.५% प्रतिशत पुर्याउँदा ग्लोबल आईएमईले २% थप्यो
काठमाडौं । असोज महिना लागेसँगै बैंकहरुबीच फेरि निक्षेप तानातानको खेल सुरु हुने भएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्कनसक्ने संकेत देखेसँगै निक्षेप तान्न र आफूसँग रहेको निक्षेप जोगाउन बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो । मंगलबार राष्ट्रिय स्तरका दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाउनेगरी नयाँ ब्याजदर तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचत निक्षेपमा दिने न्यूनतम ब्याजदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट एकैपटक ४.५ प्रतिशतमा पुर्याइदिएको छ । गत जेठ महिनासम्म यो दर ३ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, मंगलबार नै ग्लोबल आईएमई बैंकले बचत खातामा दिइने ब्याजदरको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै बचत खातामै प्रदान गरिने ब्याजदरलाई २ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरिदिएको छ । यसअघि ३.५० प्रतिशत दिने साधारण बचत, नारी बचत बाल बचत खाताहरुमा अब ५.५० प्रतिशतको दरमा ब्याज पाइनेछ । मंगलबार नै ब्याजदर प्रकाशन गरेको एनसीसी बैंकले भने यसअघिको ब्याजदरलाई स्थिर राखेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिअनुसार ६.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने र सो दरको ब्याज यसअघिदेखि नै दिँदै आएकोले एनसीसी बैंकले ब्याजदर नबढाएको हो । गण्डकी विकास बैंकले भने बचत खातामा दिने ब्याजदर यसअघि दिने दरभन्दा कम गरेको छ । यसअघि अधिकांश खाताहरुमा ७ प्रतिशत दिँदै आएको ब्याजदरलाई ६.५ प्रतिशतमा झारेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने पुँजी पर्याप्तता अनुपातको बफर बढाएपछि हाल केही वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या देखिएको बताइएको छ । दशैं, तिहार जस्ता चाडबाडमा नेपालीहरुले ठूलो रकम आफ्नै खल्तीमा होल्ड गर्ने भएका कारण यसले बैंकिङ निक्षेपलाई घटाउनसक्ने अनुमान बैंकरहरुको छ, यसले गर्दा यस्तो पुँजीको समस्या थप देखिनसक्छ ।
