सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य हुनुपर्छः मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । “विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन”, मन्त्री विष्टले भने, “अब यो अवस्था रहँदैन, सरकारले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।” अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ” अध्यक्ष थापाले भने, “यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे निकै बलियो
शेन्जेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी प्रविधिसँगको निर्भरता तोड्ने उद्देश्य सहित हुवावेले गरिरहेको लगानीले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुवावेसँगको सम्बन्धका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुवावेका संस्थापकको भनाईमा कम्पनीले अनेक चुनौतीबीच आफ्ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । अमेरिकीहरुले खासै प्रयोग नगर्ने हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड हाल विश्वमै स्मार्टफोन उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा छ । टेलिफोन सञ्जाल निर्माणको मुख्य कार्य “स्विचिङ गियर” बनाउन हुवावेले महारथ हासिल गरेको छ । यसका उपकरणहरु विश्वका ५० सर्वाधिक ठूला टेलिफोन प्रदायकमध्ये ४५ वटाले प्रयोग गरिरहेका छन् । हुवावेले पछिल्लो पुस्ताको टेलिकम अर्थात् ५जी सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । यसले तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई चालकविहीन कार समेतका कार्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । यी कार्यले पश्चिमा राष्ट्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ, र ५जी राजनीतिक रुपमा संवेदनशील विषय बनेको छ । हुवावेलाई अमेरिकी नवीन प्रविधिको पनि खाँचो छ, खासगरी गूगलको एन्ड्रोइड सेवा । तर हुवावेले एन्ड्रोइडको विकल्पमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न गत दशकमा ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । “चिनियाँहरु अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता तोड्न चाहन्छन् । उनीहरु कैंयौं क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसके,” स्टकहोमस्थित अनुसन्धान संस्था नर्थ स्ट्रिमका बेन्ग्ट नर्डस्ट्रोमले बताए । हुवावेको बिक्री सन् २०१८ मा १०७ अर्ब डलर रहेको थियो, जसबाट करिब १५ अर्ब डलर अनुसन्धान र विकासका कार्यमा खर्च गरिएको थियो । यो रकम एप्पल वा माइक्रोसफ्टभन्दा बढी हो । हुवावेसँग चीन र सिलिकन भ्याली, रुस, भारतको बैंगलोर तथा अरु औद्योगिक केन्द्रहरुमा गरी करिब ७६ हजार इन्जिनियर र अरु अनुसन्धाताहरु छन् । रासस/एपी
चीन र अमेरिकासँगको व्यापारमा मन्दी आएसँगै घट्यो जापानको निर्यात
टोकियो । जापानको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत अगष्ट महिनामा १२ प्रतिशतले घटेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार तनाब र करवृद्धिका कारण जापानको निर्यात प्रभावित भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । जापानी सामानको प्रमुख बजार चीन र अमेरिका नै रहेकाले पनि जापानको निर्यातमा असर परेको हो । जापानका मेसिनरी, सवारी साधन र केमिकल सबैको निर्यात घटेको छ । गत अगष्ट महिनामा जापानको आयात पनि घटेको पाइएको छ । आयातमा भएको गिरावट विगत तीन वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । जापानमै पनि बजारमा सामानको मागमा मन्दी छाएको छ । अमेरिकातर्फको शिपिङ व्यवसाय ४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनतर्फको शिपिङमा १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । समग्रमा, निर्यात र आयातमा ६ प्रतिशतले कमी आएको जापानको भन्सार विभागले जनाएको छ । अगष्ट महिनामा संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ जापानको निकासी ४ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ जबकी निर्यातभन्दा आयात अझ घटेको छ । व्यापारिक तनाबबीच आयातभन्दा निर्यात नै बढी भएको भन्दै जापानको अर्थ मन्त्रालयले खुशी व्यक्त गरेको छ । जापानी व्यवसायको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सन् २०११ को भूकम्प र सुनामीपछि जापानको अर्थतन्त्रमा यतिठूलो प्रभाव देखिएको यो पहिलोपटक रहेको उल्लेख छ । गत महिना जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भए पनि अन्तिम सम्झौता हुन अझै बाँकी छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी–७)को बैठकका क्रममा दुबै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै यस्तो सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जापानका अर्थमन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले संवाददातासँग वासिङ्टनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वार्तामा ठूलो प्रगति भएको बताएका थिए । मन्त्री मोटेगीको जापानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरबीच तीन दिन व्यापार वार्ता भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमाथि द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाबाट अनपेक्षित लाभ पाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले दुबै मुलुकबीचको व्यापार सम्बन्धलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । लाइटिजर र मोटेगी दुबैबीच जापानले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमाथि लाग्दै आएको करलाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी) सम्झौता बमोजिम अरु देश सरह बनाउन सहमति भएको छ । साथै जापानले अमेरिकाबाट आयात हुने मासुजन्य वस्तुको कर घटाउने तथा दुधजन्य वस्तुमा लागिआएको कोटा नराख्ने सहमति भएको जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाएको छ । जापानले यसअघि टिपिपी सम्झौता बमोजिम कृषिजन्य वस्तुका सन्दर्भमा अरु मुलुक सरहको व्यवहार गर्ने वचन दिँदै आएको छ । पछिल्लो सहमतिमा अमेरिकाले जापानी औद्योगिक वस्तुमाथि अतिरिक्त कर नलगाउने जनाएको छ । तर जापानलाई टाउको दुखाई भएको जापानी सवारी साधनमाथि लाग्ने अमेरिकी करहरुका बारेमा भने अद्यापी कुनै सहमति भएको छैन । दुबै मुलुकबीच अन्तिम सम्झौता अगामी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने जापानी अखबारहरुले जनाएका छन् । यसैबीच एएफपीका अनुसार जापानको प्रमुख शेयर बजार निक्की २२५ सूचक बुधबार केही घटेको छ । विगत १० दिनदेखि सामान्य वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार बुधबार ०.१८ विन्दुले घटेर २१ हजार ९६०.७१ मा बन्द भएको छ । टोपिक्स पनि ७।९६ विन्दुले घटेर १ हजार ६०६।६२ मा बन्द भएको छ । साउदी अरेबियाको तेल कारखानामा भएको आक्रमणका कारण तेलमा मूल्यवृद्धि भएपछि टोकियो शेयर बजारमा असर परेको अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ताहरु अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको नीति घोषणाका बारेमा पनि सावधानीपूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जानकारहरु केन्द्रीय बैंकले व्याजदर कटौती गर्ने अपेक्षामा छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मंगलबार नगद अभाव रहेको भन्दै अर्बौं डलर वित्तीय बजारका लागि उपलब्ध गराएको थियो । रासस/एपी
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने मलेसियन दुतावासको निष्कर्ष
काठमाडौं । मलेसियन दुतावासले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गर्ने जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुतावासले नेपालमा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण वापत भुक्तानी गरेको रकम मलेसियामा काम गर्दाको पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ । १५ महिनासम्म बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार शून्य लागतमा रोजगार प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण वापत शुल्क वृद्धि भएसँगै दुतावासले स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रष्ट पारेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले बनाएको नीति अन्तर्गत लाग्ने शुल्क ४ हजार ५ सय, बायोमेडिकल सेवा शुल्क २ हजार ८ सय र भ्याट ३ सय ६४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरमा कामदारले तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो रकम मलेसिया गरेर काम गरेकै पहिलो पहिलाको भत्तासँगै रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने व्यवस्था कायम भएको हो । नेपाल सरकारको अनुगमनमा १ सय २६ वटा मेडिकल सेन्टरको सूचि रहे पनि बायोमेट्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि ३७ वटा मेडिकल सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थियो । अब ३६ वटा मेडिकललाई काम गर्ने स्विकृत दिने र बाँकी ८६ वटा भने नोभेम्बरमा अडिट गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मलेसिया रोजगारी तयार भएको हो । पछिल्लो समय बायोमेडिकल सेवा प्रति वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
मनाइयो सातौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
काठमाडौँ । बुधबार सातौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइएको छ । राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी सचेतना फैल्याउने उद्देश्यका साथ सो दिवस मनाईएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सातौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस, २०७६ लाई व्यवस्थित र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, बिपि कोईराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा विश्वविद्यालयका डिनहरुको संलग्नतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २६ देखी मनाइएको विज्ञान दिवन असोज १ गते सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि परिषद्को स्थापना वि.स. २०३३ सालमा भएको हो । यस्तै, वि.स. २०३९ मंसिर २० गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो । साथै, वि.स. २०५३ साल जेठ २ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन भएको हो । अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापनाको अवसर पारेर हरेक बर्ष असोज १ गते राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्बाट २०६९ साल मंसिर ८ गते निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार वि.स. २०७० साल असोज १ गते देखी हरेक वर्ष राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइदै आएको छ ।
सोलुखुम्बु–काठमाडौं सडक अवरुद्ध, उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह
सोलुखुम्बु । निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोले सोलुखुम्बु–काठमाडौँ सडकखण्ड अवरुद्ध बनेको छ । सोलुखुम्बु–काठमाडौँ सडकखण्डको ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध बनेको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिएका छन् । प्रजिअ खनालका अनुसार सदरमुकाम नजिकै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–११ तिङ्लास्थित साल्मे सिस्नेरी सडकखण्डमा पहिरो खसेको छ । सडकमा पहिरो जाँदा जिल्लाबाट काठमाडौँका लागि छुटेका सवारीसाधन बिच बाटोमै रोकिएको ट्राफिक प्रहरी इञ्चार्ज प्रहरी हवल्दार सञ्जीव चौधरीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिरोले तिङ्लास्थित सिस्नेरी, साल्मे क्षेत्र अवरुद्ध बनेको छ । त्यस्तै ओखलढुङ्गाको हर्कपुर क्षेत्रमा पनि पहिरो जाँदा सवारी आवगमन ठप्प बनेको छ । सवारी आवगमन ठप्प हुँदा सयौं यात्रुबीच बाटोमा नै रोकिएका छन् । जिल्लाबाट कटारी, सिरहा, सुनसरीलगायत प्रदेश राजधानी विराटनगर तथा काठमाडौँ लगायतको क्षेत्रमा हिँडेका यात्रु बिहान ११ बजेसम्म बिच बाटोमा नै रोकिएको ट्राफिक प्रहरी इञ्चार्ज चौधरीले जानकारी दिएका हुन् । पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउने प्रयास भइरहे पनि अविरल वर्षाका कारण समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । वर्षाका कारण जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका सडकसमेत अवरुद्ध बनेको स्थानीयले बताएका छन् । पानीले जमिन गलेकाले उच्च सावधानी अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधकारी खनालले सवारी चालक, यात्रु तथा स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन् । वर्षापछि पहिरोको सम्भावना उच्च हुने हुँदा सबैलाई सावधानीपूर्वक रहन प्रशासनले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । अहिलेसम्म जिल्लामा सामान्य पहिरो बाहेक अन्य कुनै पनि अप्रिय घटना भने नभएको सोलुखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ । केही विपद् परिहालेमा तत्काल खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । रासस
जेष्ठ नागरिकलाई आजदेखि वायुसेवा निगमको हवाईजहाजमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने थालेका छ । उक्त छुट बुधबारदेखि नै लागू भएको वायुसेवा निगमले जनाएको हाे । निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट बुधबारदेखि नै लिन पाउने निर्णय गरिएको बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । त्यहीअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले उक्त निर्णय गरेको हो । यसैबीच निगमले दशैंका लागि अग्रिम बुकिङसमेत खुलाएको छ । अब निगमको आन्तरिक उडानमा यात्रुहरुले अग्रिम बुकिङ गरी टिकट लिन सक्ने भएका छन् । अधिकतम जहाजको उपयोग गरी दशैंमा यात्रुलाई सेवा दिने उद्देश्य रहेको निगमको भनाइ छ ।
काबेली ‘बी वान’ को परीक्षण उत्पादन दशैँअघि, २५ मेगावाट केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्ने तयारी
ताप्लेजुङ । काबेली बी वान जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित २५ मेगावाट विद्युत् दशैँ अगावै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी भएको छ । आयोजनाको निर्माण पूरा भएसँगै परीक्षण उत्पादन शुरु गरिएको हो । दशैँ अगावै काबेली करिडोरमार्फत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न आवश्यक तयारी भइरहेको आयोजना निर्माण कम्पनी अरुण काबेली पावर लिमिटेडका निर्देशक रमेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । “आयोजनाको काम सकिएर अहिले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेका छौँ, दशैँ अगावै काबेली करिडोरमा जोड्ने हाम्रो तयारी छ”, निर्देशक न्यौपानेले भने । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा बग्ने काबेली नदीबाट उत्पादन भएको विद्युत् पाँचथरको अमरपुरस्थित काबेली करिडोरको सवस्टेशनमा जोडिने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अमरपुरमा केही दिन अघि मात्रै काबेली करिडोरको सवस्टेशन निर्माणको कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । झण्डै रु पाँच अर्बको लगानीमा आयोजना सम्पन्न भएको हो । शुरुमा रु चार अर्बको लगानीमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिए पनि बाढी, मूल्य वृद्धि, भारतीय नाकाबन्दी र आयोजनाको अवधि लम्बिएकाले लगानी पनि बढेर रु पाँच अर्ब पुगेको बताइएको छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र बाँकी ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गरेका छन् । तीन वर्षमा नै निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ साल वैशाखदेखि आयोजनाको निर्माण शुरु भएको थियो । अघिल्लो वर्षमा नै निर्माण पूरा हुनुपर्ने भए पनि काबेली करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएकाले आयोजनाको अवधि लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । ताप्लेजुङको साविकका गाविस थुम्बेदिन, चाक्सिबोटे, साब्लाखु, सिनाम र पाँचथरका थर्पु, नागी, अमरपुर आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुन् । रासस
