प्रदेश प्रहरीका लगि खरिद गरिएका नाै थान गाडी सङ्घीय सरकारको प्रहरीलाई हस्तान्तरण
धनगढी । प्रदेश प्रहरीका लागि खरिद गरिएका नौ थान गाडी सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई आज हस्तान्तरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रहरी नायब महानिरीक्षक तारणीप्रसाद लम्साललाई ती नयाँ गाडीको साँचो प्रदान गरी हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको बजेट रु तीन करोड ३२ लाख ९१ हजारमा नयाँ गाडी खरिद गरिएको थियो । हस्तान्तरणको काम अघि नबढाउँदा दुई महिनादेखि मन्त्रालय परिसरमै यी गाडी थन्किएका थिए । तत्कालीन प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसकेको अवस्थामा हाल सङ्घीय सरकारको प्रहरीलाई गाडी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम यी गाडी सङ्घीय सरकारको प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
हाँडीखोलामा देशकै ठूलो कृषि केन्द्र बन्दै
हेटौंडा । अर्काको देशमा गएर काम गर्नुभन्दा स्वदेशमा नै काम गरेर विदेशको सरह कमाइ गर्न सकिन्छ र स्वरोजगार बन्दै अरु नेपालीलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ भन्दै विभिन्न जिल्लाका युवाले शुरु गरेको यस कृषि फार्मले एक वर्षभित्र नै एक हजार ५०० लाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विगतमा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएर हाल नेपालमा फर्किएका युवा र विभिन्न कारणले पीडित बन्न पुगेका महिलासमेत गरी देशका ४० जिल्लाका १५५ लगानीकर्ताको शेयर लगानी रहेको यस फार्मले हाल १०० जतिलाई रोजगारी दिएको र एक हजार ५०० लाई रोजगारी दिनेगरी काम अगाडि बढिसकेको फार्मका अध्यक्ष प्रेम कार्कीले जानकारी दिएका छन् । कार्कीका अनुसार फार्ममा हाल थोरै सङ्ख्यामा पाडापाडी, गाई, बाख्रा र कुखुरा भए पनि आगामी वर्षबाट नै एक हजार ५०० बाख्रा, २०० गाई, १० हजार कुखुरा, १०० पाडा, तीन÷चार हजार बट्टाई, उपलब्ध भएसम्म कालिज, केही हजार टर्की आदिको व्यावसायिक पालन शुरु गरिने छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कारण आफूहरु कृषितर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । हाल फार्मको आफ्नो जग्गा ७० कट्ठा भए पनि भडामा सोही अनुपातको जग्गा रहेको कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार एक गाई बराबर एक कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले २०० वटा गाई पाल्ने लक्ष्य भएको फार्मलाई आवश्यक पर्ने २०० कट्ठा जग्गा वरिपरिका किसानसँग भाडामा लिएर घाँस खेती शुरु गरिएको छ । बृहत् योजनासहित शुरु गरिएको कृषि फार्मलाई केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने जनाइएको छ भने स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको मनहरी गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । यस क्षेत्रमा छ वटा पोखरीमा माछापालन र केही बाख्रा र बङ्गुरसमेत पालन गरिरहेको खड्का बहुउद्देश्य कृषि फार्म, सोही अनुपातमा माछा उत्पादन गरिरहेको विष्ट एण्ड सन्स कृषि फार्म, तीन बिघा क्षेत्रफलमा पोखरी बनाएर माछापालन गरिरहेको तितुङ्ग माछापालन, दुई बिघामा तरकारी उत्पादन गरिरहेको थापा कृषि केन्द्रलगायत दर्जनौँ व्यावसायिक कृषि फार्म दर्ता भई व्यावसायिक कृषि प्रणालीतर्फ लागेर मनग्य आम्दानी गर्न तथा कतिलाई रोजगारीसमेत दिन सफल भएका छन् । प्रत्येक घर परिवारको कुनै न कुनै परिमाणमा कृषि उत्पादनमा योगदान रहेको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीको भनाइ छ । जिल्लालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ । कृषि उत्पादन पशुपालन, माछापालन र अन्य कृषिउपजको उत्पादनमा मकवानपुरका हरेक स्थानीय तहबीच अनुभव तथा प्रविधि र सीपसमेतको आदानप्रदान गराएर कृषि उत्पादनमा मकवानपुरलाई अगाडि बढाउन आफूहरु लागेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताएका छन् । कृषि उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश ३ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र प्रशस्त रोजगारीसमेत सिर्जना हुने गरी शुरु गरिएको यस फार्मलाई सकेको सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउँछन् । सरकारको प्राथमिकता एकीकृत खेती भएकाले सोहीअनुसार एकीकृत खेती प्रणालीलाई सरकारले सहयोग गर्ने तथा आधुनिक कृषिमा जोड दिने उनको धारणा छ । यसरी, कृषि क्षेत्र विकासको मेरुदण्ड रहेको भन्दै उनले आर्थिक विकास गर्न कृषिलाई जोड दिन सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको कृषि र पशुपालन सँगसँगै लैजाने नीति रहेको बताए । कृषिलाई निर्वाहमुखीभन्दा पनि व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा कृषि केन्द्र स्थापना गर्ने बताउँदै एक गाउँ एक उत्पादन क्षेत्रको अवधारणामा अघि बढिने जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले किसानलाई मर्का पार्ने किसान र उपभोक्ताबीचको बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गरिने र बृहत् कृषि बजार स्थापना गरिनेसमेत बताए । हरेक कृषिउपजको बजारीकरणका लागि दिगो र भरपर्दो कृषि बजारको व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप हुने गरी काम गरिने जानकारी दिए । भिजन अफ मकवानपुर कृषि फार्म तथा हाँडीखोलाको अधिकांश कृषि उद्यमको अवलोकन गरेको र समस्या सुनेको बताउँदै पौडेलले मनहरी गाउँपालिकाको हाँडीखोला क्षेत्र कृषि तथा पशुपालनमा पकेट क्षेत्र भए पनि खहरे खोलाले दुःख दिएको, पानी, बत्तीलगायत समस्या रहेको गुनासो आएकाले त्यसको समाधान गरिने बताए । पौडेलले उचित र मजबुत तटबन्धको व्यवस्था गर्न, कृषिमा लागत कम गरी उत्पादन बढाउन यसै क्षेत्रमा दाना उद्योग व्यवस्था गर्न सरकार लाग्ने जानकारी दिएका छन् । हाँडीखोला क्षेत्र तरकारी उत्पादन, बाख्रापालन, माछापालन आदिका हिसाबले निक्कै नै प्रसिद्ध रहेकाले कृषि फार्म सञ्चालनका लागि यस क्षेत्र रोजेको फार्मका सञ्चालक बताउँछन् । यो क्षेत्र जिल्लाका लागि मात्र नभएर चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट आदि जिल्लामा स्वादिलो तरकारी र माछाका लागि प्रसिद्ध छ । यहाँको काउली तथा आलुको मूल्य बजारमा तराई क्षेत्रबाट आउने आलु काउलीको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने तरकारी व्यापारी बताउँछन् । यस क्षेत्रको माछा हेटौँडामा अन्य क्षेत्रको माछाको तुलनामा रु ५० प्रतिकेजी महँगोमा बिक्री गर्न सकिने माछा बजारका व्यापारी बृजेन्दर माझी बताउँछन् । तराईको तुलनामा केही चिसो वातावरण हुने हुँदा यहाँको हरेक उत्पादन स्वादिष्ट हुने भएकाले उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा हाँडीखोलाको काउली, माछा, आलु, केरा तथा गेडागुडी पर्ने उपभोक्ता मञ्च, मकवानपुरका अध्यक्ष कुमार पौडेल बताउँछन्। स्वास्थ्यप्रति सजग उपभोक्ता ताजा र विषादीरहित उत्पादन रुचाउँछन् र अहिलेसम्म हाँडीखोलावासी किसानको इमान्दारीका कारण खानयोग्य उत्पादन आएकाले रुचाइएको उनको भनाइ छ । रासस
कृषि विकास बैंकको रकम चोरी प्रकरणमा १२ जना पक्राउ, भारतमा बनेछ ५ अर्ब चोर्ने योजना
काठमाडौँ । कृषि विकास बैंकको खातामा रहेको रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी ह्याकर समूहले चोरी गरेको घटनाबारे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । महाशाखा प्रमुख सहकुल थापाका अनुसार कृषि विकास बैंकको सिराहा जिल्लाको लहानमा रहेको शाखाबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको पाइएको छ । रकम चोर्दै गरेको अवस्थामा मंगलबार पक्राउ परेका १२ जनालाई प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरुमा नुवाकोटका लवाङ तामाङ, रसुवाका लक्ष्मी लामा तामाङ, काभ्रेस्थली काठमाडौका सञ्जय घले, रसुवाका निर्मला तामाङ, निमा तामाङ, सर्लाही हरिवनका पुष्पराज खड्का, लमजुङका विद्यासागर लामिछाने, तनहुँका श्रवणकुमार श्रेष्ठ, भक्तपुर ठिमीका सुनिता श्रेष्ठ, भारत कलकत्ताका शुबन्कर पञ्जा, कैलाली भजनीका विजय साह र चन्द्रबहादुर बुढा रहेका छन् । बैंकको लहान शाखामै कार्यरत कर्मचारीहरुको ३ वटा यूजर आइडी प्रयोग गरी रकम चोरी भएको पाइएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख थापाले बताए । घटनामा बैंकका कर्मचारीको संलग्नताबारे अनुसन्धान जारी रहेको महाशाखा प्रमुख थापाले बताए । पक्राउ परेका १२ जनामध्ये बैंकको लहान शाखाबाट १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएकाहरु समेत रहेका छन् । बैंकको लहान शाखाबाट कैलास विकास बैंकमा समेत रकम ट्रान्सफर भएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । ह्याकर समूहले असोज ५ गते भारतमा बैठक गरेर विभिन्न बैंकबाट रकम चोरी गर्ने योजना बनाएको र ह्याकर समूह ठूलो संख्यामा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको महाशाखा प्रमुख थापाले बताए । नबिल बैंक लगायतका अन्य बैंकबाट पनि रकम ट्रान्सफर गरी ५ अर्ब रकम चोरी गर्ने योजना बनेको पक्राउ परेका ह्याकरहरुले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन् । सिस्टक ह्याक गरी बैंकको पैसा चोर्ने योजनाका नाइकेले ह्याकरहरुलाई १० देखि ३५ प्रतिशत कमिशन दिने आश्वासन पक्राउ परेका ह्याकर समूहका सदस्यले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दीर्घ अर्यालले घटनामा सिराहाको लाहान शाखामा कार्यरत तीन जना कर्मचारीको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी रकम चोरी भएको बताए । लहान शाखाबाट रकम ट्रान्सफर गरी चोरी भएपनि बाँकी २६७ शाखा भने सुरक्षित रहेको बताए । अनलाइन सिस्टममार्फत् भुक्तानीको अर्डर दिई विभिन्न स्थानबाट रकम निकालिएको हो । कृषि विकास बैंकबाट निकालिएको पैसा सर्वसाधारण नभई बैंकको भएको प्रवक्ता सहायक महाप्रबन्धक अर्यालले बताए । यसअघि पनि भदौ १५ गतेमा प्रहरीले एटिएम ह्याक गरी रकम झिक्ने ५ चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मलकाे सहज आपूर्तिका कारण किसान हर्षित
तनहुँ । तनहुँ, गोरखा र लमजुङमा अहिले मल आपूर्तिमा सहज भएको छ । यी तीन जिल्लामा मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दमौली शाखामा युरिया मल पर्याप्त मात्रामा आएपछि मल आपूर्तिमा सहज भएको हो । गत साउन महिनादेखि मलको लागि लामो समय प्रतिक्षामा बसेका किसानले पछिल्लो समयमा पर्याप्त मात्रामा मल लैजान पाएपछि हर्षित भएका छन् । “अब किसानलाई मलको अभाव हुँदैन”, कम्पनीका शाखा प्रबन्धक बलबहादुर पन्थले भने, “कार्यालयमा १९० टन मल भित्रिएकाले किसानले माग गरे अनुरुप लैजान सक्नेछन् ।” कार्यालयले तीन जिल्लाका ११५ सहकारीमार्फत मल वितरण कार्य थालेको उनले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले निर्धारण गरेका सबै सहकारीलाई समानुपातिक ढङ्गबाट मल वितरण गरेपछि सहकारीबाट किसानले मल पाउने छन् । समयमा मल नआउँदा किसानले चर्को सास्ती भोग्नुपरेको थियो । ब्यास नगरपालिका—३ स्थित नवीन उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सञ्चालक अतिन्द्र केशरी न्यौपानेले मलको आपूर्तिमा सहज भएपछि मलको अभाव नभएको बताएका छन् । “किसानले चाहेअनुरुपको परिणाममा मल लैजान पाएका छन्”, उनले भने, “केही दिनअघि मलको अभाव हुँदा वितरणमा समेत समस्या भएको थियो ।” धानबालीमा युरिया मल हाल्ने समयमा साउनदेखि मल बेच्न नपाएका कारण बिहानैदेखि पसलमा मानिसको भीड लाग्ने गरे पनि मल सहज रुपमा पाउन थालेपछि भीड हट्दै गएको उनले बताए । केही दिन युरिया मलको अभाव देखिए पनि पोटास र डिएपी मल भने कम्पनीमा मौज्दात रहेको शाखा प्रबन्धक पन्थले जानकारी दिए । युरिया मलले धान र कोदोबाली पसाउने, बालीनाली सप्रने, गाँज ठूलो बनाउने, उत्पादनमा राम्रो हुने भएकाले किसानको रासायनिक मलप्रति आर्कषण बढ्दै गएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले प्रशस्त बजेट छुट्टाउन नसक्दा रासायनिक मलको समस्या वर्षेनी उस्तै रहने गरेको बताएका छन् । “नेपालमा सबै किसानको माग पूरा गर्नका लागि आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ”, उनले भने, “सरकारले साढे तीन लाख मेट्रिक टनको लागि अनुदान दिने हुँदा समस्या समाधान गर्न गाह्रो भएको हो ।” रासस
कैदीले उत्पादन गरेको कपडा मिटरको ५८ रुपैयाँ, बजार मूल्य भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं । भद्रकाली केन्द्रीय कारागारका कैदीहरूले उत्पादन गरेको कपडा उद्योग विभागले बुधबारबाट बिक्री सुरु गरेको छ । उक्त कपडा बजार मूल्यभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो रहेको छ । उद्योग विभाग परिसर त्रिपुरेश्वरमा बिक्री कक्ष स्थापना गरिएको हो । भद्रकाली केन्द्रीय कारागारमा कैदीहरूद्वारा उत्पादित कपडा बिक्री कक्षको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा मन्त्री यादवले नेपाली उत्कृष्ट उत्पादनलाई उपभोक्ताले सहजै रुपमा उपभोग गर्न सक्ने बताए । कपडा बिक्री कक्षकी लक्ष्मी गिरीले भनिन्–‘राम्रो र बजार मूल्यभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो छ । विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उपभोक्ताले कपडा किन्न सक्ने बताइन् । कैदीहरुले उत्पादन गरेका कपडा सबै सुतिका हुन् । बिक्री भएको कपडाको पैसा कैदीहरुको कोषमा जाने छ । त्यो पैसा कैदीहरुको नै वृद्धि विकासमा खर्च हुने छ । विभागले १८ किसिमका कपडा बिक्री सुरु गरेको हो । त्यहाँ बिक्रीका लागि राखिएको कपडाको मूल्य प्रति मिटर ५८ देखि ५५० सम्म तोकिएको छ ।
ज्योति लाईफले ल्यायो ‘ज्योति थ्री-२० धन बहार’ नयाँ जीवन बीमा योजना
काठमाडौँ । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आव २०७५/७६ मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने देशभरिका अभिकर्ताहरुको प्रोत्साहन र सम्मान स्वरुप एजेन्सी अवार्डस् नाईट दोस्रो संस्करण २०७६ सम्पन्न गरेको छ । दरबारमार्ग काठमाण्डौ स्थित होटल अन्नपूर्णमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका ब्राण्ड एम्बेसडर तथा नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमाल, कम्पनी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा उत्कृष्ट व्यवसाय प्रदान गर्ने देशभरका ३०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष नन्दकिशोर शर्मा, ब्राण्ड एम्बेसडर हमाल, संचालक जयन्तकुमार अग्रवाल, कार्यकारी उपप्रमुख प्रकाशविक्रम खत्रीद्वारा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान पत्र तथा विभिन्न विधाका अवार्डहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले “ज्योति थ्री-२० धन बहार” नयाँ जीवन बीमा योजनाको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेको छ । उक्त बीमा योजना अन्तर्गत १२, १५, १८ र २१ वर्ष अवधिको लागि बीमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ । बीमितले बीमा अवधि भित्र ३ पटक बिमाङ्क रकमको एक तिहाईका दरले रकम फिर्ता प्राप्त गर्नुका साथै बीमा अवधि पश्चात बोनस रकम र अवधि समाप्ति पश्चात २० वर्ष सम्म प्रत्येक वर्ष बीमाङ्कको पाँच प्रतिशतका दरले वार्षिक रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसबाट योजना अवधिभरमा र योजना अवधिपश्चात समेत २० वर्षसम्म जोखिम बहन तथा नियमित धनबहार सुनिश्चत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस तहको भर्ना अन्योलपूर्ण
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखा परेको छ । एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले यथास्थितिमा ती तहमा नयाँ भर्ना नलिने घोषणा गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखिएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति, छात्रवृत्तिको अनुदानलगायतका स्पष्ट व्यवस्था नगरी सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले एशिोसिएशनले भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो । सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कलेजमा ती तहका अध्ययनमा सिट सङ्ख्या रहेको छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ ती दुई तहका लागि ती दुई विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करीब १९ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा आठ हजार ७५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही असोज ३ गते र काठमाडौं विश्वविद्यालयले असोज ४ गते परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए । त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा चार हजार २६९ र काठमाडौं विश्व विद्यालयअन्तर्गत चार हजार ४८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । दुवै विश्वविद्यालयका न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत ५० रहेको थियो । ती दुवै विश्वविद्यालयका २२ कलेजमा एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ । सरकारीतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा अध्ययन हुने गर्दछ । निजी मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यथास्थितिमा निजी मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना लिन नसक्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै एशोसिएशनले विरोध जनाएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । एशोसिएशनले कलेजका पूर्वाधार भई एमबीबीएस तहमा १५० र बीडीएसमा ७५ सिट अध्ययन अध्यापनका लागि तयार भइसकेको अवस्थामा ती सिट क्रमशः १०० र ५० मा झारिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पूर्वनिर्धारित सिट सङ्ख्या कायम गर्न, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कायम गर्न र छात्रवृत्तिबापतको रकम अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक महिनाभित्र बढी शुल्क लिएका भए फिर्ता गर्न निर्देशन सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रु ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएस कार्यक्रमका लागि रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क निर्धारण भएको छ । रासस
‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्न दिन्नौं’
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्टार इन्जिनियर खेमराज जोशीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) दुवाकोट चाँंगुनारायण भक्तपुरलाई कुनै हालतमा पनि निजीकरण हुन नदिने बताएका छन् । गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालित कलेजलाई त्यही रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा काउन्सिल रहेको रजिष्टार जोशीले स्पष्ट पारे । कलेजले बुधबार गरेको नेक रजत जयन्ती समारोह तथा विजया दशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत तथा छठ पर्व २०७६ को शुभकामना कार्यक्रममा उनले सही कुरालाई जसले पनि सही भन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले कलेजको सममस्याबारे आफूले राष्टपतिसमक्ष पनि जाहेर गरिसकेको जनाउँंदै दशै तिहारकै वीचमा कलेजको समस्या समाधान हुने विश्वास गरे ।
