इन्भेष्टमेण्ट बैंकले शुरु गर्यो आफ्नै पेमेन्ट गेटवे, अनलाइन कारोबारमा २५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक
काठमाडौँ । घटस्थापनाको अवसर पारेर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले डेबिड/क्रेडिट भिसा कार्ड वाहक ग्राहकहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र सरल अनलाइन कारोबारका सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे आरम्भ गरेको छ । यो पेमेन्ट गेटवेले व्यापारिक भुक्तानी पोर्टल(वेबसाइट आदि), प्राप्तिकर्ता बैंक, भिसाजस्ता कार्ड विनियम प्रणाली र जारीकर्ता बैंकबीच कारोबार भएकै समय(रियल टाइम)मा भुक्तानी सहजीकरण सुविधा प्रदान गर्दछ । प्रयोगकर्ताहरूका लागि प्रणालीमाथि विश्वसनीय सुनिश्चिता कायम गर्न उच्च सुरक्षित इन्क्रिप्सन र अन्य बहुआयामिक सुरक्षा विधिहरूबाट कारोबारका डाटाहरू सुरक्षित बनाइएको छ । अब व्यापारिहरूले विश्वभरि नै आफ्ना वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नसक्छन् भने कार्डवाहकहरूले इ–कर्मश साइटहरूबाट सातै दिन चौबीसै घण्टा सुरक्षित रुपमा अनलाइनबाट वस्तु तथा सेवा किनमेल गर्न सक्छन् । नेपाल इभेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो दक्षतामा आधारित कार्यसम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त, स्थिर तथा विश्वसनीय प्रणाली विकास गरी नेपाली बैंकिङलाई विश्वव्यापी मानका लैजाने उद्देश्य राख्दै आएको छ । जसका लागि यो पेमेन्ट गेटवेले एक फड्को मार्ने बैंकको दाबी छ । बैंकले यो सेवा आरम्भ गरेको अवसरमा छानिएका बिक्रेताहरूमा लागू हुने गरी अनलाइन कारोवारमा २५ प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता (क्यास ब्याक) अफर घोषणा गरेको छ ।
पेप्सी कम्पनीका श्रमिकहरू नौ बुँदे मागसहित उत्रिए आन्दोलनमा, तालाबन्दी गर्ने चेतावनी
परासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१० स्थित वरुण वेभरिज प्रालि (पेप्सी कम्पनी) का श्रमिकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभिन्न नौ बुँदे मागसहित विगत पाँच महिनादेखि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै आएका यहाँका कामदारले माग सुनुवाइ नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् । पटक–पटक कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधनका लागि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै श्रमिकहरुले अन्तिम पटकका लागि भन्दै यही असोज १४ गतेसम्म विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तिम पटकको अल्टिमेटम दिएका छन् । चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका श्रमिकलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाजले समर्थन गरेका छन् । श्रम ऐन कार्यान्वयन र निष्काशन गरिएका श्रमिकको पुनःबहालीलगायतको माग राखेर आफूहरुले चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएको आन्दोलनरत सामूहिक सौदाबाजी समितिका संयोजक रमेश गौतमले बताए । “पटक–पटक यस विषयमा कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षसँग सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाइएको छैन, दुई वर्षदेखि यहाँ कार्यरत सबै श्रमिकलाई कम्पनीले सप्लायर कम्पनीमार्फत दैनिक ज्यालादारीका रूपमा राखेर काम गराउँदै आएको छ” उनले भने । नियुक्तिपत्र बिनै काममा राखिएको भन्दै श्रमिकले रोजगार सम्झौता गरी नियमित रोजगारको नियुक्तपत्र दिएर मात्र काममा राख्न माग गर्दै आएका छन् । “विगत पाँच महिनादेखि नै यहाँ कार्यरत हामी श्रमिक आन्दोलित हुँदै आएका छौँ, कम्पनीले माग सुनुवाइमा चासो दिएको छैन, आन्दोलन गरेको भन्दै कम्पनीले उल्टै ५० श्रमिकलाई निष्काशन पनि गरेको छ” श्रम ऐनबमोजिम कम्पनीमा गठित सौदाबाजी समितिका संयोजक गौतमले भने । श्रमिक राख्दा स्थानीयवासीलाई ग्राहयता पनि नदिइएको उनको गुनासो छ । निष्काशन गरिएका श्रमिकलाई तत्काल पुनःबहाली गर्नुपर्ने, श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, कम्पनीले सिधै नियुक्ति दिनुपर्ने, बिनाकारण कामबाट निष्काशन गर्न नपाइने, ठेकेदारीप्रथा अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने तथा कुनै पनि बेला निष्काशन गर्ने कार्यले श्रमिक प्रताडित भएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले श्रमिकका माग सम्बोधनमा आलटाल गर्दै आएपछि विभिन्न समयमा राजनीतिक दल, सांंसद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा पटक–पटक माग सम्बोधनका लागि श्रमिक र कम्पनीबीच सहमति भएको थियो । कम्पनीले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले श्रमिकको आन्दोलनमा ऐक्बद्धता जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का बुद्धन अलीले बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव विक्रम यादवले श्रमिकको समस्या समाधानका लागि श्रमिकले गर्ने चरणबद्ध आन्दोलनमा साथ दिँदै यही असोज १४ गते परासीमा विरोध प्रर्दशनसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र सुनुवाइ नभए असोज १७ गते कम्पनीमै अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । राजपाका जिल्ला संयोजक मुकुरजी गिरीले सर्वपक्षीय रूपमा पटक–पटक सहमति हुँदा पनि उद्योग प्रशासनले निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नु विडम्बना भएको बताए । समाजवादी पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष अमिरुल्लाह मियाँले श्रमिकले गर्ने चरणबद्ध आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दलले साथ दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । उक्त कम्पनीमा कर्मचारी र कामदार गरी ५२० कार्यरत रहेका छन् । आन्दोलनमा उत्रने नेपाली श्रमिकलाई निष्काशन गर्दै कम्पनीले अहिले भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाएको छ । रासस
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको ३० प्रतिशत आईपीओ पारित, ६६ करोडको सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडकाे ३० प्रतिशत साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएकाे छ । कम्पनीको आइतबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको कुल जारी पुँजीको सो प्रतिशत अर्थात ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । असोज १२ गते सम्पन्न कम्पनीको दोश्रो वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावसहित अन्य प्रस्तावहरुको सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो । कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । २ अर्ब ४० करोडमध्ये ८५ प्रतिशत उच्च प्रतिफलमुलक निक्षेपमा दिर्घकालिन लगानी गर्न सफल भएको र ७२ करोड ८८ लाखको जीवन बीमा कोष स्थापना गरेको छ । साभारण सभाको सभापतित्व कम्पनीका अध्यक्ष नन्दकिशोर शर्माले गरेका थिए । अध्यक्ष शर्माले कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय शुरु गरेको नौ महिनाको छोटो अवधिमा आकर्षक जीवन बीमा योजना जारी, शाखा विस्तार, तालिम प्राप्त दक्ष अभिकर्ताहरु परिचालन, बीमा शुल्क संकलन, जीवन बीमा कोषको स्थापना, उच्च प्रतिफलयुक्त दीर्घकालीन लगानी लगायतका कार्यहरुबाट मुनाफा आर्जन गरेको बताएका छन् । साथै, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि व्यवसाय शुरु गरेको यस कम्पनीले आगामी दिनमा व्यवसाय वृद्धिमा विशेष ध्यान दिने उनले बताए । साथै, सभामा कम्पनीका संचालक, शेयरधनी, नियामक निकायका प्रतिनिधि, कार्यकारी उपप्रमुख, उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीतथा कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
९ हजार ५७५ ऋणीको फाइल खोलौं, सबै बैंकका सीईओहरू जेल जान्छन्
काठमाडौं । नेपालीहरु महिलाहरु आफ्नो विशेष पर्व तीज मनाउँदै गर्दा चिनियाँ चोरहरुले नविल बैंक, प्रभु बैंक लगायत बैंकको एटीएमबाट करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ चोरे । भलै बैंकहरुको सुझबुझ र चलाखीका कारण चोरहरु रङ्गेहात पक्राउ परे, डेढ करोड रुपैयाँ साथमा भेटियो पनि । दशैको पूर्वाद्धमा कृषि विकास बैंकबाट ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चोरी भयो । विदेशी ह्याकरले बैंकका कर्मचारीलाई खेताला बनाएर उक्त रकम चोरी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । दुई वर्षअघि दीपावलीको समयमा ह्याकरहरुले एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरेर ४६ करोड रुपैयाँ चोरी गरे । भलै चोरी भएको मध्ये करिव ९० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको चर्चा भयो । यति ठूलो घटना र त्यसको क्षतिबारे बैंकले औपचारिक रुपमा, सार्वजनिक रुपमा केही उल्लेख गरेन, न राष्ट्र बैंक बोल्यो । तै चुप मै चुपमा उक्त घटनालाई दबाएर राखियो । प्रविधिको प्रयोग गरी यसअघि पनि यस्ता धेरै ठूलो घटना भएका छन् । हिमालयन बैंकका एक कर्मचारीले पनि निक्षेपकर्ताको खाताबाट करोडौ रुपैयाँ चोरी गरी फरार भएका थिए । सार्वजनिक नभएको र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने सानातिना धेरै घटना बैंकहरुले गोप्य राख्ने गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । चोरी वा ह्याक जे भनिए पनि यस्ता घटना हुँदा सर्वसाधारणको निक्षेपबाट कति पैसा चोरी भएको छ वा चोरी नै भएको छैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । तर बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चोरी भएको पैसा निक्षेपकर्ताको होइन । यी त साईबर आक्रमणका केही उदाहरण मात्र भए । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमा चौतर्फी आक्रमण भएका छन् । त्यही भएर होला नेपाल राष्ट्र बैंक गत साता एउटा निर्देशन जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा मात्र होइन, एटीएम बुथहरुमा पनि चौबिसै घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनाथ राख्नु भनेको छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एनआईसी एशिया बैंकमा भएको स्वीफ्ट ह्याक, कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई ह्याकरले भरिया बनाएर गरिएको चोरी जस्तो अपराधलाई चौबिसै घण्टा तैनाथ गरिने सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैनन् । बैकिङ क्षेत्रमा भएको अर्को उदाहरण हेरौं । बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित एक दर्जन बैंकका कर्मचारी अहिले जेलमा छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको अनुसार मकवानपुरका सुरेन्द्र श्रेष्ठले नक्कली कागजपत्रहरु तयार गरी बैंक अफ काठमाण्डूबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएछन् । नक्कली लालपूर्जा जारी गर्ने मालपोत, ट्रेस जाँच गर्ने नापी, चारकिल्ला खुलाउने स्थानीय तहका कर्मचारी चाेखो हुने तर सरकारी अधिकारीले जारी गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा जग्गा धितोराखी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको कर्मचारी जेलमा हुने ? यो कस्तो शासन व्यवस्था हो ? न सुरक्षा निकायको जिम्मेवार अधिकारीहरु बोल्छन्, न गभर्नर बोल्छन्, न अर्थमन्त्री बोल्छन्, न निजी क्षेत्रको संघ संगठनका नेताहरु बोल्छन्, न मानवअधिकार अधिकारकर्मीहरु नै बोल्छन् । आजको मितिसम्म ९ हजार ५७५ ऋणीहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले लिएको ऋणको सावाँ र व्याज हिसाव गर्ने हो भने कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । ती सबै कर्जामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीहरु खोजी खोजी अनुसन्धान गर्ने हो भने सबै बैंकका सीईओहरु जेल पर्नेछन् । न चर्चित पुराना बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पाँडे चोखा रहलान्, न चर्चित नयाँ बैंकर्स रोशन न्यौपाने चोखा रहलान् । सबै बैंकका सीईओहरुलाई भेट्न पूर्व बैंकर्स कमल ज्ञवाली र अजय श्रेष्ठलाई झै जेलमा जानु पर्नेहुन्छ । नेपालका बैंकमा ह्याकरले मात्र आक्रमण गरेका छैनन् । नियत खराब भएका ऋणीले आक्रमण गरेका छन् । घुस खाएर किर्ते गर्ने सरकारी कर्मचारीले आक्रमण गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संरक्षण दिनुपर्ने राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय जस्ता अभिभावकीय निकायको नेतृत्वमा बस्नेहरुले पनि लोकप्रियता कमाउने स्वार्थमा वा वित्तीय स्वार्थमा मौका अनुसार आक्रमण गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको लहडमा बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने र पदमुक्त गराउने काम भएका छन् । बैंकका सेयरधनीले चुनेर निश्चित अवधिका लागि बनाएका सञ्चालकको पद खोस्ने, सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको सीईओलाई गल हत्याउने कामबाट भएका छन्, जहाँ आधारभूत मानवअधिकार समेत खोसिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्ति गर्ने अधिकार लगानीकर्ताबाट खोसेको छ । लगानीकर्तालाई धेरै कोणबाट हात बाध्ने काम गरिएको छ । लगानीमा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफामा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफाको वितरणमा नियन्त्रण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले क्रमशः बैकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल लगानीकर्ता, व्यवस्थापकको विकेक, सिर्जनात्मक पक्ष सबै हरण गरेेको छ । बैंकिङ सिस्टममा राणा शासन भन्दा कडा र हुकुमी शैली शुरु भएको छ । कुन दिन राष्ट्र बैंकले के निर्देशन दिन्छ र त्यसको पालना गर्न सबैलाई बाध्य बनाईन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । एनसेलमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई १८००० प्रतिशत लाभांश लैजान स्वीकृत दिने राष्ट्र बैंक नेतृत्व बैंकका सेयरधनीले औषतमा करिब १५ प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएकोमा त्यसप्रति आक्रोशित भएको छ । बैंकहरुले धेरै नाफा गरे भन्ने व्यापारीहरुको अभिव्यक्तिका आधारमा बैंकहरुको वार्षिक २५ अर्ब नाफा गिराउने गरि राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदर घटाएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले स्वार्थअनुसार खेलेको नौटंकी भूमिकाले पनि बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको छ । सीईओ, कर्मचारी, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता सबै त्रसित छन् । निक्षेप सुरक्षाको नाममा टंगालमा सेतो हात्ती पालिएको छ । हरेक बैंकहरुले त्यो हात्तीलाई दानाको लागि पैसा बुझाउँछन् । कुनै पनि निक्षेपकर्ताले त्यो हात्तीबाट रत्तिभर लाभ लिएका छैनन् । नाफाखोरहरुले बनाएको डुब्लिकेट सफ्टवयर प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहमति दिन्छ । भयङकर ठूलो जोखिमसहित उदाएको साईबर क्राइमको बीमा गर्ने र जोखिम कम गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । विदेशी मुद्रामा चालु खाता खुला गरिएको छैन तर बैंकहरुलाई विश्वव्यापी कारोबार गर्न मिल्ने कार्ड बनाउने र अनावश्यक रुपमा विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन राष्ट्र बैंकले सहमति दिईरहेको छ । जसले विदेशी ह्याकरहरुलाई सहज बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो ल्याङफ्याङ पाराले बैकिङ क्षेत्र चलाउने हो भने न निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्छ, न लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्छ, बैंकका व्यवस्थापकहरु आरामले निदाउन पाउने छन्, न राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका सफल बन्ने छ । बैकिङ क्षेत्रमा संलग्न र सरोकार राख्ने जो कोही पनि असुरक्षित हुनेछन् ।
दशैंसँगै उपत्यकामा भित्रिए २५ हजार पशुपन्छी
काठमाडौं । दशैं नजिकिएसँगै उपत्यकामा खसीबाेकाकाे आयात बढ्दाे रहेकाे छ । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय अन्तर्गत चेकपोष्टबाट २५ हजार २ सय ८३ वटा पशुपन्छी काठमाडौं भित्रिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे हाे । यसपालि दशैंमा मूल्य नबढ्ने र सबै उपभाेक्ताहरूले सहज रूपमा मासु प्रयाेग गर्न सक्ने हुँदा दशैंमा मासुकाे विषयमा सार्वसाधारणले चिन्ता लिन नपर्ने मन्त्रालयमा सह प्रवक्ता प्रदिप भट्टाराईले भने । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दशैंका लागि सबैभन्दा बढी कुखुरा ३२ हजार १ सय १४ हजार नुवाकोट, धादिङ्, चितवन, कास्की र कैलाली उपत्यका भित्रिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै खसीबोका ५१३ वटा , राँगा भैंसी ५१० वटा, लौकाट ७ सय ५० वटा भित्रिएका छन् । बारा, पर्सा र चितवनबाट १२ हजार ७ सय ३५ के.जि. माछा र पोखरा, धादिङ्ग चितवनबाट अण्डा ८ हजार ३ सय ४५ पेटी असोज ११ गते शनिबार काठमाडौं भित्रिएका थिए । अधिकांश राँगा, भैंसीहरु धनुषा, नवलपरासी, बाँके, खसीबोकाहरु कपिलवस्तु, दाङ्ग, नेपालगञ्ज, नवलपरासी र लौकाट नवलपरासीबाट आयात भएको विवरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पर्यटकीय बससहित ५५ लाख मूल्यको कपडा बरामद
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठले रु ५५ लाख मूल्य पर्ने भन्सार छलेर ल्याएको कपडा बरामद गरेको छ । सोमबार साँझ बुठानीलकण्ठ नगरपालिका–५ स्थित विष्णुमतीमा पार्किङ गरिराखेको बा५ख ६९३९ नंको पर्यटीय बसमा शङ्काका आधारमा खोजतलास गर्दा उक्त कपडा भेटिएको हो । बसको छतमुनि फल्स बटम बनाएर ४१ वटा सेतो बोरामा भन्सार छली गरी ल्याइएका तीन हजार ७०४ थान सर्ट तथा विभिन्न कपडा बरामद गरेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठका प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र गिरीले जानकारी दिएका छन् । काठमाडौँ–दिल्ली चल्ने उक्त पर्यटकीय बसबाट विभिन्न समयमा पनि भन्सार छली सामग्री ओसारपसार गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बसका चालक तथा बस मालिकको भने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उक्त पर्यटकीय बससहित बरामद गरेका सामग्रीको मुचुल्का उठाई आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज पठाइएको गिरीले जानकारी दिएका छन् । रासस
पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारले छुट्यायो पाँच करोड
म्याग्दी । म्याग्दीका पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पदमार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सो बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले सङ्घ सरकारले बजेट विनियोजन गरेका योजनाको बारेमा जानकारी दिएका छन् । घोडेपानी–मोहरेडाँडा पदमार्ग, पुनहिल पूर्वाधार, रुइसे धवलागिरि आइसफल पदमार्ग, धवलागिरि चक्रिय पदमार्ग, गुर्जा हिमाल पदमार्ग, तातोपानी कुण्ड, ताकमकोत पुनःनिर्माण र गलेश्वरलाई रु ५० लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–टोड्के–मालिका पदमार्गलाई रु ५० लाख, अन्नपूर्ण पदमार्गलाई रु ४० लाख, भकिम्ली बेलढुङ्गा पदमार्गलाई रु १० लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सांसद विनोद केसीले गत वर्ष शुरु भएका र विगतमा ठेक्का लागेका खानेपानी, सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन यसपाली प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् । सङ्घीय सांसद थापाले योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा भौगोलिक सन्तुलन मिलाएको बताए भने प्रदेश सांसद केसीले प्रदेश र सङ्घका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले स्थानीय तहका योजना अनुगमनका लागि विवरण मागे पनि उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) म्याग्दीका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा समन्वय हुनुपर्ने विचार राखेका छन् । रासस
नेपाल बैंकको सीईओमा कृष्ण अधिकारी नियुक्त, व्यवसाय र नाफा १०० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य
नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मा कृष्णबहादुर अधिकारी नियुक्त भएका छन् । हाल बैंकको कामु सीईओको रुपमा कार्यरत अधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट देवेन्द्रप्रताप शाह गत चैतबाट अवकास भएपछि अधिकारी कामु सिइओ बनेका थिए । नेपाल बैंकले ७ महिनामा सिईओ पाएको हो । शनिबार बसेको नेपाल बैंक संचालक समिति बैठकले तीन जना मध्येबाट अधिकारीलाई आगामी ४ वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरेको बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले बताए । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि १४ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यस मध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्तिम छनोटमा अधिकारी सहित शंकरकुमार रायमाझी र शेषरमण आचार्य परेका थिए । १०० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य नवनियुक्त अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा संस्थाको गरिमा माथि पुर्याउने, बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताए । संस्थाको सूचकहरु दोब्बर ठूलो बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । ‘चार वर्षको अवधिमा व्यवसाय दोब्बर बनाउने र अन्तिम वर्षको नाफा कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवसायिक योजना बनाएको छु’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने– ‘निक्षेप, कर्जा लगायत व्यवसाय वार्षिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै चार वर्षमा दोब्बर बनाउन सकिन्छ । नाफा पनि सोही अनुसार वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । अन्तिम वर्ष वार्षिक नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ गर्न सकिने योजना बनाएको छु ।’ बैंकको पुँजी वृद्धि गरेर करिव १४ अर्ब बनाउने उनको योजना छ । ‘हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर जारी गरेर नियमित प्रक्रियाबाट पनि १३/१४ अर्ब बनाउन सकिन्छ’ उनले भने । हाल देशका ६२ जिल्लामा १६६ शाखा र २४ उपशाखा भएको जानकारी दिदै आफ्नो कार्यकालमा ७७ वटा जिल्लामा नेपाल बैंकलाई पुर्याउने बताए । यसै वर्ष २० वटा शाखा खोल्ने योजना छ । आगामी वर्ष पनि निरन्तर शाखा विस्तार गछौं’ अधिकारीले भने । २०६१ देखि सहायक प्रबन्धक (छैठौं) तहबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका अधिकारीले १६ वर्ष लगातार साेही बैंकमा काम गरेका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए हुन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इएमबिए गरेका अधिकारीसँग कर्जा शाखामा बढी समय काम गरेकाे अनुभव छ । कर्जा जाेखिम विश्लेषणमा र खराव कर्जा असुलीमा अधिकारीले विगतमा गरेकाे काम बैंक भित्र प्रशंशा हुने गरेकाे छ । १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँकाे वासलात भएकाे याे बैंक चलाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे मासिक तलब ३ लाख रुपैयाँ हुन्छ।
