सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा १४ लाख बराबरको मृत्यू दावी भुक्तानी
काठमाडौं । सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मृतकका परिवारलाई मृत्यूदाबी बापतको १४ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको छ । बिमित शेर बहादुर मल्लको विदेशमा मृत्यु भएकाले कम्पनीले दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो रकम बराबरको चेक मृतकको श्रीमती अस्मीता मल्ललाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त चेक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा लमही नगरपालीकाका प्रमुख कुलबहादुर के.सीले मृतकका श्रीमतीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । मृतक मल्लले २०७५ कात्तिक १४ गते ५ हजार ३३० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाई बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गराएका थिए । उनको कामको सिलसिलामा गत साउन २२ गते विदेशमा मृत्यू भएको थियो ।
सीकाे नेपाल भ्रमणसँगै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास पैदा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्ने वचनबद्धतासँगै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने विश्वास बढेको हो । आफ्ना समकक्षीको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेको बताएकी थिइन् । उनले रेल्वे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिट्टै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चीनको यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले गत अप्रिलमा गरेको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यतायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो । यस्तै, चीनले हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग समावेश भएका थिए । त्यसबाट भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने विषय समावेश थियो । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करिब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करिब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर उपाध्यायले भने, “रेलमार्ग निर्माणको विषयमा आइतबारको सम्झौताले मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब केही समयभित्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” सो अध्ययनमा समेत चीन सरकारले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । केरुङ हुँदै काठमाडौँ आउने रेललाई विस्तार गरेर पोखरा पुर्याउने लक्ष्य छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । उपाध्याय भन्छन्, “चिनियाँ र हाम्रो काम गर्ने तरिका नै फरक छ । उनीहरुको प्री फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो फिजिबिलिटी तहको हुन्छ । फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो डिटेल इन्जिनीयरिङ तहको हुन्छ । त्यसैबाट निर्माण आरम्भ गर्न मिल्छ ।” चिनियाँले डिपिआर भन्दैनन् । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्दै हिमालको काखै काख रेल चल्ने नेपालीको सपना पूरा हुने देखिएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ । उच्चस्तरको सहमतिलगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ । सामान्यतया त्यस्तो अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ । अध्ययनका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले आइतबारको सम्झौताले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिएका छन् । उनले अन्य विषयमा भने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयल नै भएकाले उसले दिने निर्देशनका आधारमा नै थप विषय र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रासस
नेपाल-चीन सम्झौताले कर्णाली उत्साहित, कर्णाली करिडोरले यसरी फेर्दैछ कर्णाली प्रदेशको मुहार
काठमाडौं । नेपाल चीनबीचको सम्झौतामा कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिको एजेन्डा समेटिएपछि कर्णालीबासीहरु खुसी भएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरुदेखि आम जनतासमेत यो सहमतिबाट उत्साहित भएका हुन् । सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, बाजुरा र हुम्लामा पर्ने ४०३ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको स्तरोन्नतिक लागि चीन र नेपालबीच आइतबार एमओयू भएको थियो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा पनि ‘कनेक्टिभिटी’लाई अभिवृद्धि गर्न संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ५ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरलाई सन् २०१८ कै संयुक्त वक्तव्यबमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतालाई चिनियाँ प्राथमिकताले बुझेको भन्दै यो सहमतिले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो लाभ प्राप्त हुने बताए । “दुई पटकका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कर्णाली करिडोरको विषयले प्रवेश पाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ,” आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो, “यसपटक पुनः कनेक्टिभिटीले प्राथमिकता पाइरहेका बेला समग्र कर्णाली आर्थिक करिडोरको विषय समेटिनुले हाम्रो आवश्यकता र चिनियाँ प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ ।” मुख्यमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मन्त्री भने । यो योजनालाई सङ्घीय सरकार स्वयंले वा उसको अनुरोधमा चिनियाँ सरकारले जुनसुकै बेला यसलाई अघि बढाउन सक्ने मन्त्री ज्वालाको बुझाइ छ । यसपटक दुई मुलुकबीच हुने समझदारीमा कर्णाली सरकारले जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्ग अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । जमुनाहा प्रदेश ५ को बाँके जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा नाका हो भने हिल्सा हुम्ला जिल्लामा पर्ने तिब्बती सीमा नाका हो । उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकसँग जोडिएर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर्णाली सरकारले दु्रतमार्ग निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संयुक्त वक्तव्यमा समेटिनुले पनि कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणको विषयले पुनः आधिकारिकता पाएको धारणा राखे । “दुई सरकारले दुई÷दुई पटक महत्व दिनु सामान्य कुरा होइन, यही वक्तव्यमा टेकेर भविष्यमा कर्णाली सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन सकेमा हाम्रो प्रयास उपलब्धिमूलक हुनेछ ।” उनले भने । सडक मात्र निर्माण नगरी समग्र आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकाले यसलाई कर्णालीवासीले सकारात्मक रुपले बुझ्नुपर्ने रेग्मीको भनाई छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले कर्णाली करिडोर संयुक्त वक्तव्यमा आउनुलाई सकारात्मक पक्ष भएको बताए । “अहिले नै हस्ताक्षर नभए पनि भविष्यमा बिआरआईका कुनै प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुन सक्ने आधार तय भएको छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१८ जुन २१ मा सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो भने सोही वर्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमण क्रममा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यही समझदारीका आधारमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इरवान कम्पनी ९सिआरइसी० ले १० महीना लगाएर सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अध्ययनअनुसार ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लागत तथा कम्तीमा छ वर्षको समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिआरइसीले स्थलगत र हवाई माध्यमबाट सर्भे गरेको थियो । चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा आफूले पाए तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जमुनाहा–हिल्सा सडक प्रदेश पाँचमा पर्ने बाँकेको जमुनाहादेखि शुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ । डिपिआर भने कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाबिटलाई आधार बनाएर गरिएको छ । सुर्खेत–हिल्सा चीनको मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि हुनेछ । त्यसैले, यो व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय मार्ग पनि हुनेछ । हाल निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर ९कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला० सडकमा नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किमी, बाजुरामा ४३ किमी र हुम्लामा ११३ किमी सडक पर्दछ ।
धमाधम बन्दै ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार, सरकारले छुट्यायो ४५ करोड
हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको ११ स्थानमा फलफूल तथा तरकारी राख्नका लागि शीतभण्डार स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तह तथा कृषि सहकारी एवम् कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घसस्थाको साझेदारीमा प्रदेशको ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार रु ४५ करोड खर्च गरी प्रदेशका विभिन्न ११ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरको थाहानगरमा एक हजार ७०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको कार्य शुरु भएको छ । दोलखा जिल्लाको भीमेश्वरमा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारको शिलान्यास भइसकेको छ । मन्त्रालयका कृषि अधिकृत निर्मल पौडेलका अनुसार चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा १५ सय मेट्रिकटनको शीत भण्डारको काम शुरु भइसकेको छ । काभ्रेको बनेपा र रसुवा जिल्लामा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको लिसाङ्खु, इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, सिन्धुलीको सुनकोशीमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १३ स्थानमा तरकारी र फलफूल भण्डारण स्थल निर्माण गर्न मन्त्रालयले गत वर्ष रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेर ११ स्थानमा काम शुरु भएको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डारण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ । निर्माण शुरु गरिएको र सम्पन्न भएको सम्बन्धित स्थानको प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति तथा मन्त्रालयले अनुगमन निरीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाई कामसमेत अगाडि बढाएको छ । सम्झौताअनुरुप काम नभएमा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीयवासीको ३० प्रतिशत साझेदारीमा शीतभण्डारको निर्माण कार्य भइरहेको छ । शीतभण्डार सञ्चालन भएपछि ठूलो परिमाणमा कृषि उपज खेर नजाने, उपभोक्ताको मागअनुसार बिक्री वितरण गर्न पर्याप्त मात्रामा भण्डारण हुने, कृषि उपजको क्षति नहुने, रोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र कृषिको बजारीकरण हुने बताइएको छ । रासस
१९ बीमा कम्पनी साधारणसभा बाेलाउने तयारीमा; नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्स फेरि अगाडि
काठमाडौं । १९ ओटा बीमा कम्पनीहरु साधारणसभाका लागि तयार भएका छन् । बीमा समितिमा पेश गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समितिले स्वीकृति दिएसँगै ती कम्पनीहरु साधारणसभा बोलाउन तयार भएका हुन् । भ्रम नहाेस् । यी कम्पनीले साधारणसभा गर्न लागेकाे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ काे भने हाेइन । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पास गर्न साधारणसभा आह्वानको तयारीमा रहेका हुन् । समितिले ३५ वटा बीमा कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ जसमध्ये १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र १५ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । निर्जीवन तर्फ नेशनल इन्स्योरेन्स र जीवनतर्फ ४ वटा बीमा कम्पनीहरुको भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । बीमा समितिबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै बीमा कम्पनीहरु धमाधम साधारणसभा बोलाउने तयारीमा छन् । सोमबार मात्रै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को साधारण सभा आह्वान गरेको छ । हालसम्म सो वर्षको साधारण सभा बोलाउने कम्पनीको संख्या १६ वटा रहेको छ । जसमध्ये ९ वटा निर्जीवन बीमा ६ वटा जीवन बीमा र १ वटा पूनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्स, लुम्बनी जेनरल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रभु जनरल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । जीवन बीमा तर्फ नेपाल लाइफ, एलआईसी नेपाल, महालक्ष्मी लाइफ, गुँरास लाइफले साधारणा सभा गरेका छन् । एक मात्र पुर्नबीमा कम्पनी नेपाल रिले साधारण सभा सम्पन गरिसेकाे छ । अधिकांश कम्पनीले अघिल्लाे आर्थिक वर्षकाे वार्षिक साधारणसभा बाेलाउने तयारी गर्दै गर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को समेत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एक्चुरीमा पठाउने चरणामा पुगेकाे छ । नेपाल लाइफकाे आर्थिक प्रतिवेदनमा बीमा समिति प्रारम्भिक स्वीकृति दिइसकेकाे छ । पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेकाे कम्पनीका डेपुटी सीईओ सन्ताेष प्रसाइले जानकारी दिए । जीवनबीमा तर्फ अधिकांश परिसूचकमा सबैभन्दा अगाडि रहेकाे याे कम्पनी वार्षिक साधारणसभा गर्नमा अरू भन्दा अगाडि देखिदै आएकाे छ ।
नेपाल र चीनबीचका २० बुँदे सम्झौता र समझदारीमा कस-कसले गरे हस्ताक्षर ?
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएका २० बुँदे सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने उच्च अधिकारी काे काे थिए ? धेरैकाे चासाेकाे विषय हाे । राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले दुई वटा समझदारीपत्र, एक सम्झौता र अर्को एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरी ती दस्तावेज आदानप्रदान गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी सहायता सन्धि र सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका अध्यक्ष एवं चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी)का उपाध्यक्ष ही लेफङले दुई मुलुकका योजना आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चीनको यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झाङसु प्रान्तीय स्थायी कमिटी सदस्य तथा सोही पार्टीको नान्जिन नगर कमिटिका सचिव झाङ जिङह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान नगरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी र सियान नगरप्रमुख ली म्युङवानले दस्तखत गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत औषधि व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच दैवीविपत्ति न्यूनीकरण तथा आपतकालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच पनि सहकार्य र साझेदारी गर्ने समझदारी भएको छ । त्यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र चीनको सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख झाङ जुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थान स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल र चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् । कृषि विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको सामान्य भन्सार प्रशासनबीच अमिला वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी (वनस्पति स्वच्छता) को आवश्यकतासम्बन्धी प्रोटोकलमा कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जिसी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनको सिचुआन प्रान्तको राजधानी छन्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागी र चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव यू जीनह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारीपत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव यू जीनह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकारसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा र चीनका वाणिज्यसचिव यू जीनह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा अर्थसचिव खनाल र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग(सिड्का) का अध्यक्ष वाङ सियाटोले हस्ताक्षर गरेका छन् । सीमा सुरक्षा तथा कार्यालय उपकरणका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग(सिड्का) का अध्यक्ष वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । चिनियाँ सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बैठकका निर्णयमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासे र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग(सिड्का) का अध्यक्ष वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस
एनआरएन युरोप उप संयोजकमा सुरेन्द्र प्रधानकाे उम्मेदवारी आशावादी
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको युरोप उप संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका जर्मनीका सुरेन्द्र प्रधानले भेटघाट तीव्र पारेका छन् । एनआरएन सम्मेलनका क्रममा काठमाडौं आएका प्रधानले युरोप क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दै आफ्ना पक्षमा मत मागिरहेका छन् । हाल एनआरएन आईसीसी सदस्य रहेका प्रधान विगतको कामका आधारमा आफूलाई युरोप उप संयोजक पदका लागि मतदाताले विश्वास गरेको बताए । ‘चुनावी अभियानका क्रममा पाएको साथबाट म उत्साही छु,’ उनले भने । दुई दशकयता जर्मनीको ह्याम्बर्गलाई आधार बनाएर व्यवसायमा संलग्न प्रधानले जर्मनीमा एनआरएनएको स्थापनादेखि नै आवद्ध भएर काम गर्दै आइरहेका छन् । संस्थाको ह्याम्बर्ग शाखाको संयोजक हुँदै राष्ट्रिय समितिको प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । एनआरएनएको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा जर्मनीका तर्फबाट सदस्य रहिसकेका उनले यसपाली युरोपको उप संयोजकको दावेदारी गर्दै उम्मेदवारी दिएका हुन् । एनआरएनए जर्मनीको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय प्रधान संस्थालाई विभिन्न क्षेत्रमा शाखा स्थापना गर्न र गतिविधि अघि बढाउन लागिरहेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने व्यवसायी नारायणलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रधान नेपाली आवद्ध झण्डै आधा दर्जन बढी संघ संस्थामा रहेर क्रियाशिल पनि छन् । हल प्रधानले आफ्नै तथा नेपाली र जर्मन नागरिकसँग मिलेर विभिन्न भागमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । ह्यामबर्गमा दुई रेष्टुरेण्टका मालिक उनले फ्रयांकफटमा जर्मन नागरिकसँगको सहकार्यमा होटल खोल्दैछन् । आफ्नो व्यवसायमा नेपालीलाई पनि रोजगारी प्रदान गरिरहेका उनी युरोप बुझेकाले यसपाली उम्मेदवार बनेको बताउँछन् । ‘एनआरएनएका विभिन्न भूमिकामा रहँदा युरोपका साथीहरुको समस्या, नेपालमा लगानी आदिको बारेमा बुझेको अनुभव व्यवहारमा ल्याउने सोच छ,’ उनले भने,‘साथीहरुले विश्वास गरिदिनुभएमा म योजनामा सफल हुनेछु ।’ प्रधानले युरोपभरका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानीको वातावरणका साथै नेपाल पर्यटन वर्ष सफल पार्न पनि भूमिका खेल्ने बताउँछन् । ‘नेपालीहरुका समस्या पहिलो प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले भने,‘सँगै देशमा लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामीले सकेको प्रयास गर्नेछौं ।’
अधिकांशको रोजाईमा मुस्ताङ, ह्वात्तै बढ्यो आन्तरिक पर्यटकको आगमन
मुस्ताङ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा केही दिनयता आन्तरिक पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको छ । असोज महिनाको शुरुआतदेखि नै पर्यटकको आवागमन बढेपछि यहाँका होटेलमा अग्रिम बुकिङ हुन थालेका छन् । पर्यटकको बढ्दो आगमनले यहाँका पर्यटन व्यवसायी पनि उत्साहित बनेका छन् । पछिल्ला दिन घाँसादेखि लोमान्थाङसम्मका होटल पर्यटकले भरिभराउ हुन थालेको मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मुस्ताङमा २८० वटा होटल तथा लज सञ्चालनमा छन् । “बडा दशैँको घटस्थापना लगत्तै देशका विभिन्न ठाउँबाट मुस्ताङ घुम्न आउने क्रम बढिरहेको छ,” तुलाचनले भने, “पछिल्ला समयमा सडक, यातायातको सुविधा, छुट्टी र अनुकूल मौसमका कारण मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको छ ।” केही दिनयता पाहुनाको चापले आफूहरुको दैनिकी व्यस्त बन्दै गएको पुथाङस्थित शाभना होटलका सञ्चालक सुमन थकालीले जानकारी दिए । पोखरा–जोमसोम हवाई र बेनी–जोमसोम सडक मार्ग भएर दैनिक तीन हजार जनाभन्दा बढी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्याल मुस्ताङले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक बद्रीनाथ शर्माका अनुसार मुस्ताङमा गाडी र मोटरसाइकलबाट पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । असोज–कात्तिक र फागुन–चैत–वैशाख महिना मुस्ताङ भ्रमणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ नेपाली चलचित्रको छायाङ्कन भएको तल्लो मुस्ताङस्थित थासाङ गाउँपालिकाका लेते, नाउरीकोट, कुन्जोमा आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेको सङ्घीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताएका छन् । थासाङ गाउँपालिकाको सेकोङ ताल, भुछर ताल, टिटी ताल, गुरुसाङ्बो गुफा, घाँसा चरा अवलोकन आदिमा पर्यटक रमाउने गरेका छन् । माटोको शहर लोमान्थाङ, तिब्बती र थकाली कला संस्कृतिको अनुपम स्थल लेते, मुक्तिनाथ, ठिनी, ढुम्बा ताल, कागबेनी, दामोदर कुण्ड एवम् फरक भू–बनोट अवलोकनका लागि मुस्ताङ स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको पोखराका पर्यटन व्यवसायी तारानाथ पहारी बताउँछन् । पछिल्ला समयमा यहाँको होटेलका साथै ठाउँठाउँमा सञ्चालित घरवास पनि पर्यटकको रोजाइमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै एक हजार आन्तरिक पर्यटकले ठिनी होमस्टेमा बास बसेको हामेस्टेका सञ्चालिका जुमा थकालीले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । नेपालीमा बिदा, चाडपर्व र विशेष अवसरमा घुम्ने संस्कृतिको विकास हुँदै गएका कारण पनि मुस्ताङ अधिकांशको रोजाईमा पर्दै गएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमका प्रमुख तुलसी दाहालले मुस्ताङमा पछिल्लो समय बाह्यको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढी हुँदै गएको बताएका छन् । रासस
