परिसंघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्यो–‘धेरै नयाँ कानुन बन्दा र व्यवसायी माथि धरपकट हुँदा गम्भिर समस्या’
काठमाडौं । एकै पटक धेरै प्रकारका नयाँ कानुन बनेको र व्यवसायीहरुमाथि धरपटक भएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सामान्य त्रुटिमा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने जस्ता घटनाले व्यवासायिक क्षेत्र हतोत्साहित हुन सक्ने अवस्था आएको पनि परिसंघको अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘एकै पटक आएका धेरै प्रकारका नयाँ–नयाँ कानुन र नियमनकारी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरु दवावमा पर्दा नयाँ लगानीका लागि वातावरणमा संकुचन देखिएको विषयमा अध्यक्ष मोरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो’ परिसंघले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयनतहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र राष्ट्र बैँकलगायत सम्बन्धित निकायको सहभागितामा प्रधानमन्त्री कै मातहतमा उच्चस्तरिय समिति गठन गर्न पनि अध्यक्ष मोरले माग गरेका छन् । सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारका विभिन्न निकायमा छिटो–छिटो सरुवा तथा विभागिय फेरवदल हुदाँ त्यसको प्रतिकूल असर उद्योग व्यवसायमा परेको बताए । त्यसैगरी उनले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव कम गर्न तथा पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीले थप पहल लिनु पर्ने अवस्था बताएका छन् । आएको तर्फ पनि परिसंघ प्रमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आइतबार साँझ परिसंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरेको हो । परिसंघले चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण अत्यन्तै सफल भएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिएको छ । भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता तथा समझदारीले हिमाल सीमापार÷बहुआयामिक सम्पर्क विस्तारमा थप महत्व दिएको, साथै यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहीभएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि तिब्र सकृयताको खाँचो रहेको परिसंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे र राष्ट्रिय परिषद सदस्य अनलराज भट्टराई सहभागि थिए ।
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकले दिए अधिकतम बाेनस; सहमति थियाे-‘जसले जति सक्छ बाँड्ने’
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट २५.५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गर्यो । ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्जरका लागि समझदारी गरेर राष्ट्र बैंकबाट एलओआई समेत पाइसकेको जनता बैंकले भने १२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्यो । दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेकाे लाभांश दर उनीहरूकाे इतिहासका सर्वाधिक हाे । गत वर्षकाे नाफाबाट दुबै बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई सक्दाे बढी लाभांश दिने सहमति मर्जरकाे सहमतिकाे समयमा नै भएकाेले सहमित अनुसार नै लाभांश वितरणकाे निर्णय भएकाे जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । दुई बैंकले घाेषणा गरेकाे लाभांश दरले पनि समझदारीलाई समर्थन गरेकाे छ । ग्लोबल र जनता दुबैले नगद लाभांश र बोनस शेयरको हिस्सा ५०/५० प्रतिशत छ । २५.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको ग्लोबल आईएमई बैंकले १२.७५ प्रतिशत बोनस दिँदा जनता बैंकको १२ प्रतिशत लाभांशमध्ये ६ प्रतिशत बोनस शेयर रहेको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच १००ः८५ अनुपातको स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । तर यो लाभांश घोषणापछि यो हिस्सा १००ः८० मा झर्छ । अर्थात् बराबर शेयरसंख्या रहेका दुई शेयरधनीबीच तुलना गर्ने हो भने ग्लोबल आईएमई बैंकका शेयरधनीले १०० कित्ता शेयर पाउँदा जनता बैंकका शेयरधनीले ८० कित्ता मात्रै शेयर पाउँछन्, यहाँ करिब ५ रुपैंयाको फरक बोनस शेयरको भिन्नताका कारण भएको हो । अर्कोतर्फ, नगद लाभांश समेत ग्लोबल आईएमईका शेयरधनीले बढी पाउने अवस्था छ । लाभांश वितरण पछिमात्रै मर्जरमा जाने भएकोले नगद लाभांशको असर प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिन सक्छ तर बोनस शेयरले भने शेयर संख्यामा प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ । तर पनि जनता बैंकबाट ६ प्रतिशत नगद पाउँदा ग्लोबल आईएमईका शेयरधनीले १२.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने अवस्था हुन्छ, यसले मर्जर सहमति भई कारोबार रोक्का भएको दिनको तुलनामा जनता बैंकको वास्तविक स्वाप रेसियो ७५ रुपैंयाभन्दा पनि कम हुन जान्छ । जनता बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १ अर्ब ३२ करोड रुपैंया खुद नाफा गरेको थियो । ८ अर्ब १ करोड मात्रै चुक्तापुँजी भएको जनताले १२ प्रतिशतका दरले लाभांश दिँदा करिब ९६ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ बराबरको लाभांश दिएको छ । त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले २ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रुपैंया नाफा कमाएको र उसकाे १० अर्ब ३१ करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी भएको बैंकले २५.५ प्रतिशतको दरमा जम्मा २ अर्ब ६२ करोड रुपैंया बराबरको लाभांश बाँडेको छ । यो नाफा लेखापरीक्षण नगरिएको वित्तीय विवरणमा आधारित हो । यो नाफा अनुसार ग्लोबल आईएमईले कुल नाफाको करिब ९५ प्रतिशत बाँड्दा जनताले भने करिब ७३ प्रतिशत मात्रै नाफा वितरण गरेको छ । जनता बैंक नेपाल प्रस्तावित लाभांश सहित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले जानकारी दिए । ग्लाेवल आईएमई बैंक भने राष्ट्र बैंककाे स्वीकृतिकाे प्रतिक्षामा रहेकाे छ । ग्लाेवल आईएमई बैंककाे वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत पछि डीडीए रिपाेर्टलाइ अन्तिम दिइने छ । डीडीएकाे रिपाेर्टले १००ः८५ स्वाप रेसियाे अनुपात गर्ने समझदारीलाई समर्थन गरेकाे स्राेतले बतायाे । डीडीएसँगै दुबैं बैंकले एकै दिन साधारणसभा बाेलाउने भएका छन् ।
कुलेखानी तेस्रोबाट विद्युत्को उत्पादन शुरु, १४ मेगावाटकाे याेजना बनाउन १२ वर्ष
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका– १ सानुटारस्थित निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले आजबाट विद्युत्को उत्पादन परीक्षण शुरु गरेको छ । सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी काठमाडौँस्थित विद्युत्को केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको उक्त आयोजनाले जनाएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्तरुपमा रु चार अर्ब ६३ करोडको अनुदानमा करीब १२ वर्षअघि सो आयोजना निर्माणका लागि लिखित सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अब नियमितरुपमा उत्पादन भइरहने सो आयोजनाले जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको विद्युत्लाई नियमित उत्पादन गर्नेतर्फ कुलेखानी आयोजना प्रथम र दोस्रो अयोजनाबाट निस्केको पानीबाट मात्र नियमित क्षमतानुसार विद्युत् उत्पादन हुने कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुवासकुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार, आयोजनाको निर्माण अवधि विभिन्न कारणले लम्बिएर करीब १२ वर्षपछि मात्रै विद्युुत् उत्पादन गर्ने प्रयास सफल भएको हो । कुलेखानी पहिलोबाट दोस्रो सञ्चालन हुने र दोस्रो आयोजना सञ्चालन भएपछि मात्रै तेस्रो आयोजनामा विद्युत् उत्पादन गर्न पानीको आपूर्ति पूरा हुने आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए । भैँसेस्थित कुलेखानीको दोस्रो आयोजनाबाट निस्केको पानीलाई भीमफेदी गाउँपालिका– १ सानुटारस्थित विद्युत्गृहसम्ममा करीब चार हजार २०० मिटर भूमिगत सुरुङमार्गबाट पानी ल्याउने गरिएको सो आयोजनाले जनाएको छ । केही हप्ताअघिदेखि सानुटारस्थित विद्युत्गृहमा चिनियाँ प्राविधिकले आवश्यक उपकरण जडान गरेपछि विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको आयोजनाका प्राविधिकको भनाइ छ । रासस
सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा १४ लाख बराबरको मृत्यू दावी भुक्तानी
काठमाडौं । सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मृतकका परिवारलाई मृत्यूदाबी बापतको १४ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको छ । बिमित शेर बहादुर मल्लको विदेशमा मृत्यु भएकाले कम्पनीले दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो रकम बराबरको चेक मृतकको श्रीमती अस्मीता मल्ललाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त चेक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा लमही नगरपालीकाका प्रमुख कुलबहादुर के.सीले मृतकका श्रीमतीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । मृतक मल्लले २०७५ कात्तिक १४ गते ५ हजार ३३० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाई बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गराएका थिए । उनको कामको सिलसिलामा गत साउन २२ गते विदेशमा मृत्यू भएको थियो ।
सीकाे नेपाल भ्रमणसँगै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास पैदा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्ने वचनबद्धतासँगै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने विश्वास बढेको हो । आफ्ना समकक्षीको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेको बताएकी थिइन् । उनले रेल्वे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिट्टै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चीनको यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले गत अप्रिलमा गरेको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यतायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो । यस्तै, चीनले हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग समावेश भएका थिए । त्यसबाट भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने विषय समावेश थियो । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करिब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करिब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर उपाध्यायले भने, “रेलमार्ग निर्माणको विषयमा आइतबारको सम्झौताले मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब केही समयभित्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” सो अध्ययनमा समेत चीन सरकारले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । केरुङ हुँदै काठमाडौँ आउने रेललाई विस्तार गरेर पोखरा पुर्याउने लक्ष्य छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । उपाध्याय भन्छन्, “चिनियाँ र हाम्रो काम गर्ने तरिका नै फरक छ । उनीहरुको प्री फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो फिजिबिलिटी तहको हुन्छ । फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो डिटेल इन्जिनीयरिङ तहको हुन्छ । त्यसैबाट निर्माण आरम्भ गर्न मिल्छ ।” चिनियाँले डिपिआर भन्दैनन् । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्दै हिमालको काखै काख रेल चल्ने नेपालीको सपना पूरा हुने देखिएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ । उच्चस्तरको सहमतिलगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ । सामान्यतया त्यस्तो अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ । अध्ययनका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले आइतबारको सम्झौताले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिएका छन् । उनले अन्य विषयमा भने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयल नै भएकाले उसले दिने निर्देशनका आधारमा नै थप विषय र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रासस
नेपाल-चीन सम्झौताले कर्णाली उत्साहित, कर्णाली करिडोरले यसरी फेर्दैछ कर्णाली प्रदेशको मुहार
काठमाडौं । नेपाल चीनबीचको सम्झौतामा कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिको एजेन्डा समेटिएपछि कर्णालीबासीहरु खुसी भएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरुदेखि आम जनतासमेत यो सहमतिबाट उत्साहित भएका हुन् । सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, बाजुरा र हुम्लामा पर्ने ४०३ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको स्तरोन्नतिक लागि चीन र नेपालबीच आइतबार एमओयू भएको थियो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा पनि ‘कनेक्टिभिटी’लाई अभिवृद्धि गर्न संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ५ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरलाई सन् २०१८ कै संयुक्त वक्तव्यबमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतालाई चिनियाँ प्राथमिकताले बुझेको भन्दै यो सहमतिले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो लाभ प्राप्त हुने बताए । “दुई पटकका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कर्णाली करिडोरको विषयले प्रवेश पाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ,” आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो, “यसपटक पुनः कनेक्टिभिटीले प्राथमिकता पाइरहेका बेला समग्र कर्णाली आर्थिक करिडोरको विषय समेटिनुले हाम्रो आवश्यकता र चिनियाँ प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ ।” मुख्यमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मन्त्री भने । यो योजनालाई सङ्घीय सरकार स्वयंले वा उसको अनुरोधमा चिनियाँ सरकारले जुनसुकै बेला यसलाई अघि बढाउन सक्ने मन्त्री ज्वालाको बुझाइ छ । यसपटक दुई मुलुकबीच हुने समझदारीमा कर्णाली सरकारले जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्ग अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । जमुनाहा प्रदेश ५ को बाँके जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा नाका हो भने हिल्सा हुम्ला जिल्लामा पर्ने तिब्बती सीमा नाका हो । उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकसँग जोडिएर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर्णाली सरकारले दु्रतमार्ग निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संयुक्त वक्तव्यमा समेटिनुले पनि कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणको विषयले पुनः आधिकारिकता पाएको धारणा राखे । “दुई सरकारले दुई÷दुई पटक महत्व दिनु सामान्य कुरा होइन, यही वक्तव्यमा टेकेर भविष्यमा कर्णाली सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन सकेमा हाम्रो प्रयास उपलब्धिमूलक हुनेछ ।” उनले भने । सडक मात्र निर्माण नगरी समग्र आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकाले यसलाई कर्णालीवासीले सकारात्मक रुपले बुझ्नुपर्ने रेग्मीको भनाई छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले कर्णाली करिडोर संयुक्त वक्तव्यमा आउनुलाई सकारात्मक पक्ष भएको बताए । “अहिले नै हस्ताक्षर नभए पनि भविष्यमा बिआरआईका कुनै प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुन सक्ने आधार तय भएको छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१८ जुन २१ मा सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो भने सोही वर्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमण क्रममा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यही समझदारीका आधारमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इरवान कम्पनी ९सिआरइसी० ले १० महीना लगाएर सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अध्ययनअनुसार ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लागत तथा कम्तीमा छ वर्षको समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिआरइसीले स्थलगत र हवाई माध्यमबाट सर्भे गरेको थियो । चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा आफूले पाए तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जमुनाहा–हिल्सा सडक प्रदेश पाँचमा पर्ने बाँकेको जमुनाहादेखि शुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ । डिपिआर भने कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाबिटलाई आधार बनाएर गरिएको छ । सुर्खेत–हिल्सा चीनको मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि हुनेछ । त्यसैले, यो व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय मार्ग पनि हुनेछ । हाल निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर ९कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला० सडकमा नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किमी, बाजुरामा ४३ किमी र हुम्लामा ११३ किमी सडक पर्दछ ।
धमाधम बन्दै ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार, सरकारले छुट्यायो ४५ करोड
हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको ११ स्थानमा फलफूल तथा तरकारी राख्नका लागि शीतभण्डार स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तह तथा कृषि सहकारी एवम् कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घसस्थाको साझेदारीमा प्रदेशको ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार रु ४५ करोड खर्च गरी प्रदेशका विभिन्न ११ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरको थाहानगरमा एक हजार ७०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको कार्य शुरु भएको छ । दोलखा जिल्लाको भीमेश्वरमा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारको शिलान्यास भइसकेको छ । मन्त्रालयका कृषि अधिकृत निर्मल पौडेलका अनुसार चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा १५ सय मेट्रिकटनको शीत भण्डारको काम शुरु भइसकेको छ । काभ्रेको बनेपा र रसुवा जिल्लामा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको लिसाङ्खु, इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, सिन्धुलीको सुनकोशीमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १३ स्थानमा तरकारी र फलफूल भण्डारण स्थल निर्माण गर्न मन्त्रालयले गत वर्ष रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेर ११ स्थानमा काम शुरु भएको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डारण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ । निर्माण शुरु गरिएको र सम्पन्न भएको सम्बन्धित स्थानको प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति तथा मन्त्रालयले अनुगमन निरीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाई कामसमेत अगाडि बढाएको छ । सम्झौताअनुरुप काम नभएमा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीयवासीको ३० प्रतिशत साझेदारीमा शीतभण्डारको निर्माण कार्य भइरहेको छ । शीतभण्डार सञ्चालन भएपछि ठूलो परिमाणमा कृषि उपज खेर नजाने, उपभोक्ताको मागअनुसार बिक्री वितरण गर्न पर्याप्त मात्रामा भण्डारण हुने, कृषि उपजको क्षति नहुने, रोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र कृषिको बजारीकरण हुने बताइएको छ । रासस
१९ बीमा कम्पनी साधारणसभा बाेलाउने तयारीमा; नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्स फेरि अगाडि
काठमाडौं । १९ ओटा बीमा कम्पनीहरु साधारणसभाका लागि तयार भएका छन् । बीमा समितिमा पेश गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समितिले स्वीकृति दिएसँगै ती कम्पनीहरु साधारणसभा बोलाउन तयार भएका हुन् । भ्रम नहाेस् । यी कम्पनीले साधारणसभा गर्न लागेकाे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ काे भने हाेइन । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पास गर्न साधारणसभा आह्वानको तयारीमा रहेका हुन् । समितिले ३५ वटा बीमा कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ जसमध्ये १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र १५ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । निर्जीवन तर्फ नेशनल इन्स्योरेन्स र जीवनतर्फ ४ वटा बीमा कम्पनीहरुको भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । बीमा समितिबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै बीमा कम्पनीहरु धमाधम साधारणसभा बोलाउने तयारीमा छन् । सोमबार मात्रै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को साधारण सभा आह्वान गरेको छ । हालसम्म सो वर्षको साधारण सभा बोलाउने कम्पनीको संख्या १६ वटा रहेको छ । जसमध्ये ९ वटा निर्जीवन बीमा ६ वटा जीवन बीमा र १ वटा पूनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्स, लुम्बनी जेनरल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रभु जनरल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । जीवन बीमा तर्फ नेपाल लाइफ, एलआईसी नेपाल, महालक्ष्मी लाइफ, गुँरास लाइफले साधारणा सभा गरेका छन् । एक मात्र पुर्नबीमा कम्पनी नेपाल रिले साधारण सभा सम्पन गरिसेकाे छ । अधिकांश कम्पनीले अघिल्लाे आर्थिक वर्षकाे वार्षिक साधारणसभा बाेलाउने तयारी गर्दै गर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को समेत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एक्चुरीमा पठाउने चरणामा पुगेकाे छ । नेपाल लाइफकाे आर्थिक प्रतिवेदनमा बीमा समिति प्रारम्भिक स्वीकृति दिइसकेकाे छ । पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेकाे कम्पनीका डेपुटी सीईओ सन्ताेष प्रसाइले जानकारी दिए । जीवनबीमा तर्फ अधिकांश परिसूचकमा सबैभन्दा अगाडि रहेकाे याे कम्पनी वार्षिक साधारणसभा गर्नमा अरू भन्दा अगाडि देखिदै आएकाे छ ।
