थपियो पेमेन्ट एण्ड डिपोजिट गेट वे, स्मार्ट कार्ड नेपाललाई राष्ट्र बैंकको अनुमति
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्मार्ट कार्ड नेपाल प्रालिलाई भुक्तानी तथा बचत सेवा प्रदायकको अनुमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको असोज २७ गतेको निर्णय अनुसार स्मार्ट कार्ड नेपालले अनुमति प्राप्त गरेको हो । विसं. २०७१ सालमा स्थापना भएको स्मार्ट कार्ड डिजिटल प्रविधियुक्त पेमेन्ट एण्ड डिपोजिट गेट वे कम्पनी भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव दास सिंले बताए । कम्पनीले अनुमति पत्र पाइसकेको र आवश्यक तयारी समेत भइसकेकोले छिट्टै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त प्रिपेड स्क्र्याच कार्ड र डिजिटल बालेटको माध्यमबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने जनाइएको छ । कम्पनीको आफ्नै प्रिपेड स्क्र्याच कार्ड मार्फत नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा तुरुन्तै रकम जम्मा गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त कार्ड मार्फत कम्पनीको आफ्नै डिजिटल वालेट लोड गरी सोही वालेट मार्फत विभिन्न आर्थिक कारोबारहरु गर्न सकिने छ । कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रवाहको लागि वेब एप्लीकेशन र मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले सम्पूर्ण प्रयोगकर्ता समक्ष वित्तीय पहुँच पुर्याउनुका साथै नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सानो सानो पैसालाई समेत बैंकिङ च्यानलमा ल्याई बचत गर्ने बानीको विकासलाई प्राथमिकता दिंदै नेपालको विशेष गरी ग्रामीण भेगमा समेत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतापजंग पाण्डे र सञ्चालकहरुमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल, चिरञ्जीवी थापा, तिलकबहादुर रानाभाट, रमेश दियाली र प्रमोटर सेयर सदस्य सनराइज होल्डीङ्स प्रालि(सुवास अमात्य, रमेशकुमार पण्डित) रहेका छन् ।
कोषमा सूचिकृत हुने अन्तिम दिनमा ९० हजार श्रमिक जाेडिए, करिब ७ करोड कोषमा जम्मा
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति ९० हजार श्रमिक आवद्ध भएका छन् । कोषमा सूचिकृत हुने अन्तिम दिनसम्म ६ हजार ६ सय रोजगारदाता र ९० हजार श्रमिक आवद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताईन । उनले भनिन् ‘हालसम्म कोषमा सूचिकृत हुने श्रमिकबाट करिब ७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।’ कोषमा आवद्ध रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बान्चित गर्ने भन्ने पुरानै निर्णयका साथ थप कारबाही के गर्ने भन्ने विषयमा कोष हालसम्म निर्णय नगरेको कोषकी प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिईन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपालमा कुल ९ लाख २२ हजार रोजगारदाताले ३४ लाख ८ हजार श्रमिकहरु आवद्ध रहेका छन् । यस वर्ष रोजगारदाता दर्ताको दर उच्च रहेकोले रोजगारदाता र त्यसमा आवद्ध कर्मचारीहरुको संख्या अझ बढ्न सक्नेछ । पछिल्लो समय सरकारले नीजि क्षेत्रका सबै संस्था तथा कर्मचारीहरु अनिवार्य भनिएता पनि अति नै न्यून संख्यामा रोजगारदाता तथा श्रमिक आएका छन् । लाख कर्मचारी पुराउने कोष लक्ष्य कोषको रहेपनि संस्था तथा सर्वसाधारणको यस क्षेत्रमा खासै चाँसो नदेखाएको कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्धावस्था वा दुर्घटना वा अशक्तताको अवस्थामा हुने समस्याको समाधानका लागि व्यवस्था गरेको भए पनि तात्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल भएकाले यो कार्यक्रमप्रति श्रमिककाे रूचि कम भएकाे छ । खासगरी हाल कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुले दिँदै आएको सापटी सुविधा यो कोषबाट नपाउनु, जागिरबाट अवकाश हुँदा उपदान नपाउने, योगदान गर्न छाडेको ३ महिनापछि कुनै पनि जोखिम नब्यहोर्ने, घातक रोगहरुको हकमा व्यवस्था कुनै व्यवस्था रहेको छैन्, त्यसकारण श्रमिक तथा रोजगारदाताको चाप रहेको छैन । उक्त योजनामा सहभागी भएकाहरुले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन पाइन्छ । त्यसबाहेक बिरामी भए १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाइन्छ तर १ लाख रुपैंया उपचार खर्चले कुनै अर्थ नराख्ने श्रमिकहरुको गुनासो रहेकाे छ । काेषमा सूचिकृत हुन बित्त संस्थाहरुले खासै चासो नदेखाएको र प्याब्सनले घोषणा गरे अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी आवद्ध नभएको कोषले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित समाचारहरू : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम मिति असोज मसान्त प्याब्सनमा आबद्ध १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा जाँदै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकले नै पत्याएनन्, ५ हजारमात्रै सूचीकृत, श्रमिक नेताहरु पनि निराश
नेपाल र म्यान्माबीच पर्यटन तथा संस्कृतिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
म्यान्मा । म्यान्माको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु चीको उपस्थितिमा आज दुईपक्षीय वार्ता भई पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । म्यान्माको राजधानी नेपिटस्थित प्रेसिडेन्सियल हाउसमा भएको वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यान्मा सरकारका अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमन्त्री क्य तीनबीच ती दुई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारी म्यान्मा गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति विन मिन्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बुधबार साँझ म्यान्माको राजधानी नेपित आइपुगेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी र स्टेट काउन्सिलर सु चीबीच उपहार आदानप्रदानसमेत गरिएको थियो । दुई राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति विनबीच आजै प्रेसिडेन्सियल हाउसमा भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सो हाउसमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । त्यसअघि आज बिहान सो हाउसको परिसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई म्यान्माको सेनाले सम्मान गारद (‘गार्ड अफ अनर’) दिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीका साथ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी कात्तिक ३ गतेसम्म म्यान्माको राजकीय भ्रमणमा रहनेछिन् । रासस
साइबर जोखिमकाे बीमा गर्न बैंकहरुकाे अटेरी, बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर क्राइम जोखिमको बीमा गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकहरुले प्रविधिमा आधारित जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘साइबर रिक्स इन्स्योरेन्स’ स्वत:स्फूर्त नगरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिने लागेको हो । विदेशी ह्याकरले स्वीफ्ट ह्याक गर्ने, एटीएम ह्याक गर्ने, प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै बैंकबाट पैसा चोरी गर्ने घट्नाक्रम बढेसँग यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विधिहरुबारे राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको र सबै बैंकलाई साइबर रिक्स इन्स्योरेन्स गर्न लगाउने दिशामा गृहकार्य भईरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । साइबर क्राइम बीमाको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि पनि नयाँ भएकोले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरुका लागि प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्दै जाँदा प्रविधिमा आधारित आपराधिक दुर्घटना पनि भइरहेका छन्, यसलाई निरुत्साहित गर्न र यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइहरेको छ, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर बैंकहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ ।’ – ढकालले भने । नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनीले गत वर्ष नै साइबर क्राइम सम्बन्धी बीमा पोलिसी बजार छ । सो कम्पनीले बीमा पोलिसीका बारेमा सबै बैंकका सीईओहरुलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको छ तर एउटा बैंकले पनि साइवर रिक्स इन्स्योरेन्स गराएका छैनन् । ‘हरेक बैंकलाई साइबर क्राइम बीमा गर्नु अनुरोध गर्दै ३/४ पटक पत्राचार गरिसकेका छौं’ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले भने–‘ ‘नेपाल बैंकर्स संघमा सबै बैंकका सीईओहरु मात्र पेपर प्रिजेन्टेशन पनि गरे । गर्भनर र डेपुटी गभर्नरहरुसँग भेटेर यसको महत्वबारे जानकारी गराएको थिए । सबैले राम्रो छ भन्छन् तर बीमा गर्दैनन् ।’ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोलिसी जारी गर्न कम्पनी तयार अवस्थामा रहेको उनले बताए । उच्च जोखिम दुई वर्षअघि हिमालयन बैंकमा आइटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको खाताबाट करोडौ रुपैयाँ चोरेको घट्ना सार्वजनिक भयो । गत एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरे ४८ करोड चोरी भयो । त्यस्तै, यस वर्ष नविल बैंक, प्रभु बैंक लगायतमा भएको एटिएम ह्याक प्रकरण अर्को उदाहरण हो । अपराधीहरुले कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई नै प्रयोग गरी भएको चोरी गरे । बैंकमा शाखा र एटीएम अगाडि भरुवा बन्दुक बोकेका सुरक्षा कार्डले अब बैंकको पैसा सुरक्षा गर्न सक्दैनन् । नेपालमा मात्र होइन, संसारभर साइवर आक्रमण हुने गरेको छ । नेपालमा भन्दा ठूलो साइबर क्राइम अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा भएका छन् । साइबर रिक्स विश्वमा मानव सिर्जित सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । ह्याकरहरुले नेपाललाई पनि टार्टेट गरिरहेका छन् । साइबर सिक्समा अपराधीहरुले बैंकको पैसा चोरी हुने, निक्षेपकर्ताको पैसा चोरी हुुने, बैंकको डाटा वा सिस्टम ह्याक गरी ठूलो रकम माग्ने लगायत धेरै जोखिम हुन्छन् । यस्ता घट्ना सार्वजनिक हुँदै बैंकको विश्वसनियता पनि खस्कन्छ । ‘साइबर बीमामा धेरै जोखिम कभर हुन्छ । डारेक्ट मनी लस, डाटा लस भएमा, मल्टिमिडिया रिक्स, रेपुटेशन रिक्स, नोटिफिकेशन अफ डाटा सब्जेक्क लगायत धेरै जोखिमको रक्षावरण गरिएको हुन्छ’ शाहले भने । बैंकर्स पनि सकारात्मक सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौड्यालले साइबर क्राइम बीमा विस्तारै हुँदै जाने बताए । ‘विकाससँगै बैंकहरुले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् । प्रविधिको प्रयोगसँगै यसले ल्याउने जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको क्रममा साइरबीमा अनिवार्य हुन्छ’ उनले भने–‘यो क्षेत्रमा ठूलो जोखिम छ भन्नेमा बैंकर्सहरु जानकार छन् । कसरी जोखिम निर्धारण गर्ने, बीमा पोलिसी इन्फोर्स गर्न आवश्यक कानुनी आधार के छन् भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’ साइवर बीमा गर्न जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास, यसका कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन प्रयाप्ता जसरी हुनु पनि जरुरी भएको उनले बताए । साइवर जोखिम बीमाको शुल्क महँगो भएकोले पनि बैंकहरुले बीमा गर्न तयार नभएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । जोखिम रकमको करिव २ देखि ५ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्ने शाहले बताए । ‘५० करोडसम्मको जोखिमको बीमा गरेको बैंकले ५० लाख भन्दा बढी क्षति भए बीमा दावी गर्छु भन्यो केही बढी बीमा शुल्क लाग्छ । ५ करोडभन्दा कम क्षति हुँदा आफै बेहोर्छु, त्यो भन्दा बढी नोक्सान भयो भने बीमा दावी गर्छु भन्यो भने कम बीमा शुल्क लाग्छ’ शाहले भने । शाहका अनुसार १०० अर्ब निक्षेप भएको बैंकले १०० अर्बको नै बीमा गर्नु पर्दैन । सबै पैसा बैंकमा पनि हुँदैन र सबै पैसा एकै पटक चोरी हुन्छ भन्ने पनि हुन्न । सम्भावित जोखिमलाई आधार मानेर बैंकहरुले साइबर जोखिम बीमा गर्न सक्छन् । उनका अनुसार साइवर जोखिमको बीमा शुल्क जोखिमको आधारमा हुन्छ । बैंकहरुले करिव ८ पेज लामो फर्म भर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकले प्रयोग गरेको कम्म्युटर, सफ्टवयेर, जोखिम नियन्त्रण प्रणाली, शाखा, ग्राहक संख्या, ग्राहक संख्या, कार्ड संख्या लगायतका विवरण त्यसमा भर्नुपर्छ । यी सबै विवरण इन्ट्रगरेपछि लोयन्टस्ले बीमा शुल्क निर्धारण गर्छ । सर्बसाधारणले आफूसँग भएको पैसा सुरक्षाको लागि बैंकमा राखेका हुन्छन् । त्यो पैसा पृथ्वीमा भएका ७ अर्ब मानिसको नजरबाट नै सुरक्षित राख्नु बैंकहरुको पहिलो दाहित्व हो । नगर्दा पनि फरक नपर्ने २ लाखसम्मका निक्षेपको बीमालाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको छ । तर गर्ने पर्ने बीमा गराएका छैनन् । बैंकहरुले गर्नै पर्ने जोखिमको बीमा गरेका छैनन् । सम्बन्धित बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र नियाकम निकायका अधिकारीहरुले साइवर जोखिम बुझेर पनि बुझपचाएको देखिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबै संस्थाले सहि छाप लगाएर पत्र बुझेको प्रतिलिसि संग्रह गरी राखेको ठूलो फाइल व्यवसायिक लापरवाहीको प्रमाण हो । यसरी व्यवसायिक लापरवाहीले सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्दा टाई लगाएको सीईओहरुलाई जेल हालेर सजाई दिनु मात्र राज्यको दाहित्व हो कि बेलैमा सचेत गराउने हो ? सम्बन्धित नियामकहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । सेयर बजारमा पनि जोखिम सेयर बजार सम्बन्धि डाटामा पनि साइबर आक्रमण हुने जोखिम रहेको शाहले बताए । यस्तो जोखिमको बीमा गर्न नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी लगायत सम्बन्धित निकायलाई बीमा गर्न आफूले पत्राचार गरेको तर कसैले पनि चासो नदिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले ३ महिनामा खर्च गर्यो पौने दुई खर्ब, पूँजीगत खर्च १८ अर्बमात्र
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा एक खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ । सो खर्च कूल बजेटको ११.४१ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । साउनदेखि असोजसम्मको यो अवधिमा सरकारले एक खर्ब ५४ अर्ब चालु खर्च गरेको छ । हालसम्म भएको खर्च चालु आवको लागि विनियोजित चालु बजेटको १६.१७ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि सरकारले नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च विनियोजन गरेको छ । तीन महिनाको यो अवधिमा सरकारले विनियोजित पूँजीगत खर्चको ४.३८ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यस आवको लागि चार खर्ब आठ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । भदौ महिनासम्म ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असोज महिनामा सो खर्च बढेर पौने १३ अर्बभन्दा बढेको छ । यहि अनुपातमा खर्च हुँदै जाने हो भने सरकारले चालु आवको लागि विनियोजन गरेको पूँजी खर्च गर्न सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यस आवको यो अवधिमा सरकारले गरेको खर्चभन्दा राजस्व संकलन बढी देखिएको छ । सरकारले ३ महिनाको यो अवधिमा एक खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व कूल राजस्व लक्ष्यको १६.४३ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ महिनासम्म सरकारले एक खर्ब ३३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो ।
महुली लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस र ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस र करसहित ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नाफाबाट हाल कायम भएको चुक्ता पुँजीको कूल ३१ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव संस्थाको बुधबार अपरान्ह बसेको ९५औं बैठकले गरेको हो । संस्थाको प्रस्तावलाई संस्थाकाे आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउनेछन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस सेयर पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी १२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । हाल संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८७० रुपैयाँ रहेको छ ।
२ अर्ब २१ करोडको लागतमा बृहत खानेपानी योजना निर्माण हुने, उपभोक्ताबाट जुट्यो १० करोड
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकामा २ अर्ब २१ करोडको लागतमा बृहत खानेपानी योजना निर्माण हुने भएकाे छ । सुनकोशी पाँचखाल बृहत खानेपानी परियोजनाका लागि उपभोक्ताको लगानीसँगै उपभोक्तसँग ऋण सापटी गरी रु १० करोड १० लाख जुटेको हो । हालसम्म पाँचखालका ६० उपभोक्ताले सुनकोशी पाँचखाल बृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई रु दुई लाखका दरले ऋण सापटी पनि दिएका छन् । अन्य रकम उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । “आयोजनाको सम्झौताअनुसार उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने रकम जुट्दैछ”, लामिछानेले भने । उनका अनुसार उपभोक्ताले परियोजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख जम्मा गर्नुपर्ने शर्त छ । पाँचखालका उपभोक्ताले परियोजनाको बैंक खातामा रु १८ हजारका दरले जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । परियोजना रु दुई अर्ब २१ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लामिछानेले बताए । नेपाल सरकार, नगर विकास कोष, एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र उपभोक्ताको लागतमा परियोजना सम्पन्न हुनेछ । खानेपानी आयोजनाको शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्तबीच गत भदौ १२ गते सो परियाजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । परियोजना तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । योजना शुरु गर्न बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । “कात्तिक महिनाभित्र बोलपत्र भई काम शुरु हुन्छ”, उनले भने । शर्तअनुसार रकम जम्मा नभएपछि रु १८ हजार दिन नसक्ने उपभोक्तालाई स्थानीय सहकारीमा ऋणी बनाइएको छ । सहकारीमा ऋणी बनाइएका उपभोक्ताबाट रु एक करोड ४३ लाख रकम जुटेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पाँचखाल क्षेत्रका करिब २० प्रतिशत परिवारलाई सहकारीमा ऋणी बनाइएको हो । उपभोक्तासँग लिएको ऋण सापटी भने आउँदो तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने उपभोक्ता समितिको योजना छ । सहकारीले पाँचखाल नगरपालिका कार्यालयको जमानीमा स्थानीय खानेपानी उपभोक्तालाई चलनचल्तीभन्दा न्यून व्याजदरमा ऋण दिलाएको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । उनले भने, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई ऋण दिलाएरै भए पनि योजनामा सहभागी गराउन नपा कार्यालय जमानी बसेर उपभोक्तालाई स्थानीय सहकारीमार्फत ऋण दिलाइएको हो ।” यदि उपभोक्ताले एक वर्षसम्ममा पनि सहकारीको ऋण तिर्न नसके नपा कार्यालयले तिरिदिने उनले जानकारी दिए । सहकारीमा सदस्य भएकालाई सोही सहकारीबाट र नभएकालाई सदस्य बनाएर ऋण दिलाइएको हो । इन्द्रावती नदी किनारमा इनार बनाई लिफ्टिङ प्रविधिद्वारा पाँचखाल नगरका विभिन्न बस्तीमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । परियोजनाबाट पाँचखाल क्षेत्रका करिब सात हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकले किन्यो भिवोर क्यापिटल, ‘भिवोर अब मुक्तिनाथ’
काठमाडौँ । भिवोर क्यापिटल अब मुक्तिनाथ क्यापिटल भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले भिवोर क्यापिटल लि.को जारी पूँजीमा ५१% शेयर लगानी गरी आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो पहलमा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागिमुक्तिनाथ कृषिकम्पनी र पूँजीबजार (मर्चेण्ट बैंकिङ्ग) प्रवद्र्धनको लागिमुक्तिनाथ क्यापिटलमा लगानी गरी सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ । समावेशी वित्तीय सेवाको अलवा कृषि र पूँजीबजार क्षेत्रमापनि उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्ने बंैकले लक्ष्य लिएको बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङ्गले बताए ।
