करिब डेढ करोड लागतमा तेइस वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न
पर्वत । दक्षिण पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा सञ्चालित एउटा खानेपानी योजना २३ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । उक्त योजना रु एक करोड ४३ लाखको लागतमा सम्पन्न भएको हो । त्यसमध्ये उपभोक्ताले जनश्रमदान र नगद गरी रु ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौर र वडा नं ३ रानीपानीका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको लिसे गैह्रा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना २३ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । खानेपानीको मुूलको विवादका कारण विसं २०५३ मा निर्माण शुरु भएको योजना ७० प्रतिशत पूरा भएपछि बीचमै अलपत्र परेको थियो । पछिल्लो समयमा मूलको विवाद समाधान गरेपछि पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसरफाइ परियोजना (दोस्रो चरण) र उपभोक्ताको श्रमदानबाट निर्माण गरिएको हो । निर्माण सम्पन्न योजनाको प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले उद्घाटन गरेका हुन् । उनले पर्वत जिल्लाका सबै घरधुरीमा खानेपानीका एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य आफ्नो कार्यकालभित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि दुई वडाका १९३ घरमा घरघरै धारा निर्माण गरिएको छ भने बिद्यालय, सार्वजनिक संस्था, मन्दिरमा सामुदायिक धारासमेत बनेका छन् । विसं २०४२÷०४३ मा नै खानेपानी योजनाको सर्वेक्षण भए पनि निर्माण हुननसकेको तर विसं २०५३ मा निर्माण शुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्यामलाल गिरीले बताए । “मुख्य पाइपलाइन, ट्याङ्की निर्माण भएपछि मूलको विषयमा विवाद हुँदा ७० प्रतिशत काम पूरा भए पनि त्यसै छाडिएको थियो ।” उनले भने, “सबै क्षेत्रको अथक प्रयासबाट तीन दशकअघिदेखिको सपना बल्ल पूरा गर्न सकेका छौँ ।” खानेपानीको समस्या रहेको बर्राचौरको एउटा भूगोलका बासिन्दाले शुद्ध खानेपानी घरघरमै धाराबाट पाउन सफल भएको र अब बाँकी क्षेत्रमा पनि छिट्टै खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बर्राचौर वडा नं २ का अध्यक्ष ओमबहादुर कुँवर बताउँछन् । रासस
एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ लागि मेडिकल कलेजहरुका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो । काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबीएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसीन धुलिखेल (एमबिबीएस ८५ र बिडीएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, विराट मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेज (बिडीएस ५०ं) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । नयाँ शुल्क निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आयोगको असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबीएस र बिडीएस कार्यक्रमका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपत्यकाभित्र एमबिबीएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि एमबिबीएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । रासस
बिएमडब्ल्यु मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ सम्पन्न
काठमाडौँ । बिएमडब्ल्यु मोटराड नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले आयोजना गरेको “बि एम डब्ल्यु मोटराड जि एस सर्टिफाइड ट्रेनिङ” सम्पन्न भएको छ । उक्त टेनिङ्ग कायक्रममा १८ जना जिएस राइडरहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सहभागि राइडर्सहरु बि एम डब्ल्यु मोटराड सोरुम नारायण चौरमा भेला भई सिस्टमेटिक गु्रप राइड गरी सोरुमबाट हात्तिसार, कृष्ण पाउरोटी, घण्टाघर, भद्रकाली, शहिद गेट, त्रिपुरेश्र, थापाथली, कुपोन्डोल, पुलचोक, मंगलबजार, ग्वार्को, इमाडोल, सिद्विपुर हुँदै लुभु को डाडा मा पुगेर टेनिङ्ग स्थानमा पुगेका थिए । बिएमडब्ल्युजिएस सर्टीफाइड टेनिङ्गका लागि डिजाइन गरिएको पुरै अफरोड रेसिङ्ग ट्रयाकमा २२ देखि ५० भन्दा बढी उमेरका सहभागी राइडसहरुलाई बिएमडब्ल्यु मोटराड जिएस इन्टरनेशनल ट्रेनर अजित भारध्वजबाट नेपालमै पहिलो पटक बिएमडब्ल्युजिएस सर्टीफाइड टेनिङ्ग दिइएको थियो । यस कार्यक्रममा ट्राफिक नियम, सिस्टमेटिक ग्रुप राइड, अफरोड एडभेण्चर राइड, राइड पोजिसन, ह्यान्डलिङ, स्ट्यान्डिङ, राइडिङ, अपहिल राइडिङ, डाउनहिल राइडिङ, इमर्जेन्सी स्टप, इमर्जेन्सी ब्रेकिङ तथा सेफ्टी राइडिङका वारेमा तालिम दिएको थियो । हिमालन मोटराड, बिएमडब्ल्यु नेपालका चेयरमेन सौरब जेबि राणाद्वारा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने रणनीति बन्दै,‘एक नेपालीले एक विदेशी साथी नेपाल ल्याउने अभियान’सञ्चालन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आगामी दशकलाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउँदै वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ प्रवद्र्धनात्मक कामलाई तीव्रता दिएको सरकारले भ्रमण वर्षलाई आगामी दशकको रुपमा मनाउँदै वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आगामी दशकलाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनका लागि सरकारलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी रणनीति तय गरिने जानकारी दिए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बीच समझदारी तथा नवनिर्वाचित समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आयोजित कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्ष अभियानलाई आउने दशकलाई उत्साहका साथ मनाउन सकेको खण्डमा आगामी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्ति हुँदा कम्तिमा पनि ३५ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए । उनले भने, “अबको दुई महिनापछि (सन् २०२० लाई) हामीले भ्रमण वर्ष मनाउँदै छौँ, त्यसलाई सफल बनाउन हरतवरले लागि परेका छौँ, तर २०२० मै भ्रमण वर्षको सम्पूर्ण अभियान सकिने हैन, यो त भ्रमण वर्षको थालनी हो । आगामी दशकलाई नै भ्रमण वर्षको दशकको रुपमा मनाएर वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ काम अघि बढाउछौँ ।” मन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्ष अभियानको तयारीमा सिङ्गो मुलुक जुटिरहेको बताउदै अभियानलाई सफल बनाउन एनआरएनको सक्रिय भूमिकाको खाँचो औंल्याए । उनले अथाह पर्यटकीय सम्भावना भएको नेपालमा भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु त्यति चुनौतिको विषय नभएपनि विश्वमा नेपालको प्रर्यटनबारे प्रभावकारीरुपमा प्रचारप्रसार हुननसकेका कारण पर्यटकीय लाभ लिन नसकिएको धारणा राखे । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले मुलुकको कुल गाह्स्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ सबैखाले तयारीमा सरकार जुटेको उल्लेख गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटिलाई जोड दिइएको बताए । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उडान चाप न्यूनीकरण गर्न क्षमता विस्तार र सेवा स्तरीकरणको कामलाई प्रभावकारी अघि बढाइएको तथा सन् २०२० को मार्च महिनाबाट निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलाई सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइने उनले बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउदै पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइएको बताए । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण भएकाले हवाई पूर्वाधारका साथै सडक सञ्जाल विस्तारलाई पनि जोड दिइएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक सुरज वैद्यले भ्रणण वर्ष अभियानको प्रवद्र्धनात्मक कामलाई थप गति दिएको र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए । एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपालमा अधिक विदेशी पर्यटक भित्र्याउन संस्थाले सद्भावनादूतका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको पर्यटनबारे विदेशमा हुने गरेको नकारात्मक प्रचारप्रसारलाई चिर्दै नेपाल गन्तब्य प्रवद्र्धनका साथै नेपालको आर्थिक समृद्धिको विकासका निम्ति पनि संस्थाले सक्रिय योगदान गर्ने स्पष्ट पारे । भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धनका लागि समझदारी भ्रमण वर्ष अभियानको प्रभावकारी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सचिवालय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । सचिवालयकातर्फबाट संयोजक वैद्य र एनआरएनका अध्यक्ष पन्तले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारी अनुरुप भ्रमण वर्ष २०२० का सन्दर्भमा विश्वभरबाट ‘एक नेपालीले एक विदेशी साथी नेपाल ल्याउने अभियान’ सञ्चालन गर्ने छ । उक्त कुराको अभिलेखिकरण सचिवालय र एनआरएनएले गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी विदेशी साथी पढाउने व्यक्ति वा संस्थालाई सचिवालयले सम्मान गर्नेछ । भ्रमण वर्षअवधिभर एनआरएनका विश्वभरि गरिने औपचारिक सेमिनार, गोष्ठीलगायत कार्यक्रम नेपालमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धन कक्ष स्थापना गर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै एनआरएनएले विश्वभरका कम्तिमा ५० देशका मिस एनआरएनए इन्टरनेश्नल आयोजना गर्ने र उक्त प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा सन् २०२० को जुन महिनाभित्र नेपालमा गर्नेछ । भ्रमण वर्षको शुभारम्भ समारोहलाई सफल बनाउन सम्बन्ध्ति देशका कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारमाध्यममा डिजिटल मार्केटिङ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, वेवसाइटमार्फत भ्रमण वर्षसम्बन्धि सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीको प्रवाह गरिने जनाइएको छ । रासस
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले गति लिने, बाँकी काम पाँच प्रतिशत मात्रै
काठमाडौँ । इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसिले काम सम्पन्न नहुँदै छाडेर गएपछि अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले गति लिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरबको योजनामा पर्ने सो आयोजनाको बाँकी रहेको भनिएको पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनोहाइड्रोसँग सम्झौता भएर उक्त कम्पनीको कार्यक्षेत्रमा गएसँगै कामले गति लिने देखिएको हो । सो आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी पाँच प्रतिशत कामका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुई महिना पहिले १५ महिनामा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले काम शुरु गरेको दिनदेखि १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । अहिलेसम्म कम्पनी कार्यक्षेत्रमा गएर आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, “कार्यक्षेत्रमा काम नै गर्न थालेपछि अवधि शुरु हुनेछ ।” सरकारले बाँकी काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पन्तले बताए । कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन ०.१५ प्रतिशतले लाभांश दिने सरकारको योजना छ । वर्षाअघि नै नदिमा बाँध बाँध्ने काम सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । वर्षाका समयमा गर्न नमिल्ने काम वर्षा अघि सक्दा पनि एक वर्षभित्रैमा काम सक्ने उनको विश्वास छ । आयोजनाले ‘हेडवर्क’, सुरुङमार्ग र प्रशोधन केन्द्र गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये ‘हेडवर्क’ र सुरुङमार्गको काम सिनोहाइड्रोले गर्ने भएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा दुई निर्माण कम्पनीले गरिरहेका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा पहिले धेरै अवरोध भएपनि अहिले अवरोध कम भएकाले तोकिएको अवधिभन्दा धेरै ढिला नहुने वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर पन्तले बताए । सिएमसिले काम छाडेर गएपछि उसले सहायक ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम दिन बाँकी हुँदा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । त्यस बाहेक ‘हेर्डवर्क’मा भौतिक अवरोध कम रहेको उनले बताए । पहिले गिट्टि, बालुवा आपूर्ति गर्न, रुख कटान, चट्टान बिस्फोटनलगायतका धेरै अवरोध रहेका थिए । उनले भने, “अहिले काम नै अवरुद्ध हुने गरी समस्या कम रहेका छन् ।” यहाँ रहेका खानेपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने गरी सुन्दरीजलमा दुई वटा ट्याङ्की निर्माण भएकामा एउटा सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को ट्याङ्की निर्माण केही समयमै सम्पन्न हुने बताइएको छ । यहाँको प्रशोधन केन्द्र दुबैको क्षमता साढे आठ करोड लिटर रहेको छ । तीमध्ये एउटाको निर्माण जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) र अर्को एशियन विकास बैङ्क (एडिबि)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएकोे पन्तले बताए । उनका अनुसार जाइकाको सहयोगमा निर्माण भएको ट्याङ्की सम्पन्न भइसकेको छ भने एडिबिको सहयोगमा निर्माणाधीन ट्याङ्कीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माणाधीन केन्द्रको ठेक्का सम्झौताको अवधि गत महिना सकिएको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै सिएमसिले छाडेर गएका कतिपय निर्माणका काम थप दिइएकाले तीन महिना अवधि थपिएको छ । उनले भने, “अबको दुई तीन महिनामा सबै काम सक्ने देखिएको छ ।” बाँकी काम पाँच प्रतिशत मात्रै सिएमसिले निर्माणको काम अलपत्र छाडेसँगै केही समय पहिले परामर्शदाता, एशियाली विकास बैङ्क, आयोजनाका प्रतिनिधिलगायतले स्थलगत निरीक्षण गर्दा ‘हेडवर्क’ र सुरुङमा काम बाँकी रहेको पाइएको थियो । मेलम्ची नदीमा बाँध बाँध्ने काम र स्टिलको पुल बनाउने काम बाँकी रहेको छ । विद्युतीय प्रणालीबाटै विभिन्न गेट खोल्ने र लगाउने गरी निर्माण भइरहेकामा सम्पन्न भइसकेको छैन । गेटको डिजाइन, निर्माण र जडानका काम झण्डै पाँच प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । टर्नेलमा भुइँ ढलानको काम २.५ किलोमिटर र भित्ता ढलान २.५ किलोमिटर बाँकी छ । टर्नेल भित्र हावा बन्द हुँदा पानी नबग्ने हुँदा तीन वटा ‘भेण्टिलेटर’ निर्माण गर्ने डिजाइनमा रहेको बताइएको छ । तीनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भइसकेको र एउटा बाँकी रहेको बताइएको छ । खेर जाने पानीलाई वाग्मतीमा खसाल्नका लागि वाग्मती भ¥याङजस्तै संरचना बनाइने पन्तले जानकारी दिए । एकै पटक जाँदा खोलाको पानी धमिल्याउने हुँदा वहाव कम गर्न भ¥याङजस्तै संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । सकियो मुख्य काम आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । दुई प्रशोधन केन्द्रमध्ये एउटा सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माणाधीन केन्द्रमा पनि झण्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका लागि झण्डै ७० किलोमिटर सडक मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । सुरुङमा माथिबाट खसेर यहाँका संरचनालाई क्षति नपुगोस भनी २७.५ किलोमटिरमै प्रारम्भिक ‘सपोर्ट’को काम सकिएको छ । झण्डै एक लाख घनमिटर कमजोर चट्टान काटेर फालेर त्यस ठाउँमा कङ्क्रिट राख्ने काम सकिएको छ । सुरुङदेखि प्रशोधन केन्द्रसम्म आपूर्ति पाइप जडान भइसकेको छ । भुइँमा अन्तिम ढलानको काम झण्डै २५.३ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । रासस
साझालाई यातायात मन्त्रालयको प्रश्न-विद्युतीय बस खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ किन ?
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको छ । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । चाँडो खरीद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जिटुजि’ (सरकारी निकायका बीचमा) माध्यममार्फत गरिएको उहाँको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरीद गर्ने निर्णय भएपनि पाँच महिना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहे जस्तो प्रगति नपाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले खरीद प्रक्रियाबारे जानकारी मागेपनि खरीद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ ले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए । रासस
जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनलाई सोधे-बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारणमा किन ढिलाइ ?
काठमाडौँ । सरकारले जग्गा जमिन रोक्का राखेको छ । बेचबिखन गर्नसमेत स्थानीयले पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋणसमेत लिन पाएका छैनन् । विसं २०७२ देखि सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ तर अझै केही स्थानको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितले भन्न थालेका छन्, “कि त हाम्रो जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर लेऊ होइन भने क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर ।” यो पीडा मिश्रित गुनासो हो, बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितको । ‘गोरखा भूकम्प’ पछि अन्य स्थानका प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न पाए पनि आयोजना प्रभावितले त्योसमेत गर्न पाएका छैनन् । छाडी जाऊ भने आफ्नो थातथलो त्यही छ, नछाडु भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै पीडामा परेका स्थानीयको सरकारसँग आग्रह छ–लौन छिटो निष्कर्ष आएको सुन्न पाइयोस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मुआब्जा मोटामोटी निर्धारण गरेको भए पनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन । स्थानीयको माग र सरकारी तयारीको कहीँकतै तालमेल मिलेको छैन । स्थानीयवासी प्रतिआना रु २५ लाखसम्म माग्ने, सरकार त्यति दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यहीबीचबाट समस्याको उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारलाई । सोही कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । त्यसमध्ये अन्यत्रको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी रहे पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्का छ । स्थानीयले आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउन पाएका छैनन् । सरकार उचित निर्णय गर्ने अवसर खोजिरहेको छ । तर माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त व्यावहारिकरुपमा मेल नखाँदा त्यसले विवाद त निम्त्याउँदै भन्ने आशङ्का कायम छ । स्थानीयको पनि चित्त बुझाउने र आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने सोचका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नियमितरुपमा मुआब्जाको विवाद टुङ्ग्याउन छलफल गर्दै आउनुभएको छ । कहिले आयोजनाका सरोकार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बोलाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुभएको छ भने कहिले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागी रहनुभएको छ । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिक निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा समेत मन्त्रालय छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको वार्तासमेत पछिल्ला दिनमा सघन हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ । त्यसो त मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर आयोजनालाई गति दिने प्रयासमा लागेको बताउन छाडेको छैन । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० यसअघि नै तयार भइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको डिपिआर तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिपिआर तयारी र मुआब्जा वितरणको काम जारी रहे पनि आयोजना निर्माणको ढाँचा र मुआब्जा निर्धारणको कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता उत्तिकै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकार भएकासँग परामर्श गरे । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा गरिएको बहसमा सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने वचन दिए । मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले सरोकारवाला सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिनसमेत आग्रह गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शङ्का नगर्न मन्त्री पुनको आग्रह थियो । “प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकार र मन्त्रालय बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो । यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौँ, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन्” मन्त्री पुनले भने । सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने एक हजार ८०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ । विशेष गरी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार र आसपासको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्री पुनले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उनले बूढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागि ‘गेमचेन्जर’ आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन आग्रह गरे । त्यस्तै नेकपाका नेतासमेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी जग्गाको टुङ्गो लगाइदिन मन्त्री पुनसँग आग्रह गरे । छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूमि त्रिपाठी प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी र पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी थिए । छलफलमा आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा नदीको बालुवा अनाधिकृतरुपमा चोरी निकासी भइरहेको र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वन फँडानीसमेत भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म रु ३५ अर्ब रकम उठिसकेको छ । हरेक महीना रकम बढ्दै गए पनि मुआब्जा निर्धारण नहुँदा र निर्धारण भएको स्थानकोसमेत वितरण प्रक्रियामा भइरहेकामा जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएका थिए । रासस
तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोड रकम हिनामिनामा ५६ विरुद्ध मुद्दा दायर
तुलसीपुर । तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक नारायपुर शाखाबाट भएको झण्डै १८ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा ५६ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी र खातावाल गरी ५६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दुई महीना अनुसन्धान गरेर प्राप्त प्रमाणलाई शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि कसुरदारविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । रु १७ करोड ९९ लाख ९० हजार हिनामिनामा संलग्नको ठूलो जालो रहेको प्रहरीले प्रमाण फेला पारेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका छ जना समेतको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । वेष्टर्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ खिमबहादुर डिसीसहित सात जना कर्मचारी पनि रकम हिनामिनामा संलग्न देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ । रकम हिनामिनामा अन्य ४३ जना खातावालाकोसमेत संलग्नता देखिएपछि उनीहरु विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । रकम अपचलनमा दोषी नरहेको भन्दै भदौ २७ गते पक्राउ परेका सूचना प्रविधि अधिकृत विनोद डिसी भने आज छुट्नुभएको छ । त्यसैयरी यसअघि निर्दोष देखिएर छुटेका वसन्त बुढाथोकी फेरि अनुसन्धानमा तानिएका थिए । बैंकका शाखा प्रमुख समीर बुढाथोकीसहित तीन जना कर्मचारी र आठ जना खातावाल व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन् । अन्य ४५ जना पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरुलाई अब म्यादी पक्राउ पूर्जी जारी हुने छ । वेष्टर्न बैंकको शाखा नारायणपुरले रु दुई लाखसम्म मात्रै लोन दिन पाउने अधिकार भएको तर शाखाबाट रु १७ करोड ९९ लाख ९० हजार बाहिरिएपछि रकम हिनामिनाको रहस्य खुलेको हो । वेष्टर्न बैंक साउन अन्तिम साता देबःविकास बैंकमा गाभिएलगत्तै घटना बाहिर आएको थियो । रासस
