जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनलाई सोधे-बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारणमा किन ढिलाइ ?
काठमाडौँ । सरकारले जग्गा जमिन रोक्का राखेको छ । बेचबिखन गर्नसमेत स्थानीयले पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋणसमेत लिन पाएका छैनन् । विसं २०७२ देखि सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ तर अझै केही स्थानको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितले भन्न थालेका छन्, “कि त हाम्रो जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर लेऊ होइन भने क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर ।” यो पीडा मिश्रित गुनासो हो, बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितको । ‘गोरखा भूकम्प’ पछि अन्य स्थानका प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न पाए पनि आयोजना प्रभावितले त्योसमेत गर्न पाएका छैनन् । छाडी जाऊ भने आफ्नो थातथलो त्यही छ, नछाडु भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै पीडामा परेका स्थानीयको सरकारसँग आग्रह छ–लौन छिटो निष्कर्ष आएको सुन्न पाइयोस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मुआब्जा मोटामोटी निर्धारण गरेको भए पनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन । स्थानीयको माग र सरकारी तयारीको कहीँकतै तालमेल मिलेको छैन । स्थानीयवासी प्रतिआना रु २५ लाखसम्म माग्ने, सरकार त्यति दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यहीबीचबाट समस्याको उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारलाई । सोही कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । त्यसमध्ये अन्यत्रको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी रहे पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्का छ । स्थानीयले आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउन पाएका छैनन् । सरकार उचित निर्णय गर्ने अवसर खोजिरहेको छ । तर माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त व्यावहारिकरुपमा मेल नखाँदा त्यसले विवाद त निम्त्याउँदै भन्ने आशङ्का कायम छ । स्थानीयको पनि चित्त बुझाउने र आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने सोचका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नियमितरुपमा मुआब्जाको विवाद टुङ्ग्याउन छलफल गर्दै आउनुभएको छ । कहिले आयोजनाका सरोकार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बोलाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुभएको छ भने कहिले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागी रहनुभएको छ । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिक निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा समेत मन्त्रालय छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको वार्तासमेत पछिल्ला दिनमा सघन हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ । त्यसो त मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर आयोजनालाई गति दिने प्रयासमा लागेको बताउन छाडेको छैन । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० यसअघि नै तयार भइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको डिपिआर तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिपिआर तयारी र मुआब्जा वितरणको काम जारी रहे पनि आयोजना निर्माणको ढाँचा र मुआब्जा निर्धारणको कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता उत्तिकै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकार भएकासँग परामर्श गरे । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा गरिएको बहसमा सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने वचन दिए । मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले सरोकारवाला सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिनसमेत आग्रह गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शङ्का नगर्न मन्त्री पुनको आग्रह थियो । “प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकार र मन्त्रालय बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो । यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौँ, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन्” मन्त्री पुनले भने । सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने एक हजार ८०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ । विशेष गरी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार र आसपासको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्री पुनले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उनले बूढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागि ‘गेमचेन्जर’ आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन आग्रह गरे । त्यस्तै नेकपाका नेतासमेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी जग्गाको टुङ्गो लगाइदिन मन्त्री पुनसँग आग्रह गरे । छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूमि त्रिपाठी प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी र पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी थिए । छलफलमा आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा नदीको बालुवा अनाधिकृतरुपमा चोरी निकासी भइरहेको र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वन फँडानीसमेत भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म रु ३५ अर्ब रकम उठिसकेको छ । हरेक महीना रकम बढ्दै गए पनि मुआब्जा निर्धारण नहुँदा र निर्धारण भएको स्थानकोसमेत वितरण प्रक्रियामा भइरहेकामा जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएका थिए । रासस
तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोड रकम हिनामिनामा ५६ विरुद्ध मुद्दा दायर
तुलसीपुर । तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक नारायपुर शाखाबाट भएको झण्डै १८ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा ५६ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी र खातावाल गरी ५६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दुई महीना अनुसन्धान गरेर प्राप्त प्रमाणलाई शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि कसुरदारविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । रु १७ करोड ९९ लाख ९० हजार हिनामिनामा संलग्नको ठूलो जालो रहेको प्रहरीले प्रमाण फेला पारेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका छ जना समेतको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । वेष्टर्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ खिमबहादुर डिसीसहित सात जना कर्मचारी पनि रकम हिनामिनामा संलग्न देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ । रकम हिनामिनामा अन्य ४३ जना खातावालाकोसमेत संलग्नता देखिएपछि उनीहरु विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । रकम अपचलनमा दोषी नरहेको भन्दै भदौ २७ गते पक्राउ परेका सूचना प्रविधि अधिकृत विनोद डिसी भने आज छुट्नुभएको छ । त्यसैयरी यसअघि निर्दोष देखिएर छुटेका वसन्त बुढाथोकी फेरि अनुसन्धानमा तानिएका थिए । बैंकका शाखा प्रमुख समीर बुढाथोकीसहित तीन जना कर्मचारी र आठ जना खातावाल व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन् । अन्य ४५ जना पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरुलाई अब म्यादी पक्राउ पूर्जी जारी हुने छ । वेष्टर्न बैंकको शाखा नारायणपुरले रु दुई लाखसम्म मात्रै लोन दिन पाउने अधिकार भएको तर शाखाबाट रु १७ करोड ९९ लाख ९० हजार बाहिरिएपछि रकम हिनामिनाको रहस्य खुलेको हो । वेष्टर्न बैंक साउन अन्तिम साता देबःविकास बैंकमा गाभिएलगत्तै घटना बाहिर आएको थियो । रासस
भञ्ज्याङहरुमा सडक, भित्ता-भित्तामा सुरुङ : काठमाडौंसँग देश-परदेश जोड्दै यी १० आयोजना
काठमाडौंलाई मोफसलसँग जोड्ने दोस्रो सुरुङमार्गको शिलान्यास सोमबार हुँदैछ । काठमाडौं उपत्यकाको लाइफलाइनको रुपमा रहेको नागढुंगा नौबिसे सडकखण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म जोड्न २.६ किलोमिटर लम्बाइको दुईवटा फ्लाई ओभरसहितको यो सुरुङमार्ग बनाउन जापानी कम्पनी हाज्मा आन्द्रो जेभीलाई ४२ महिना समयसहित १६ अर्बको ठेक्का दिनेगरी यसअघि सहमति भएकोमा यसको शिलान्यास हुन लागेको हो । योसँगै काठमाडौं उपत्यकालाई मोफसलसँग जोड्ने दोस्रो सुरुङमार्ग निर्माणको थालनी हुने भएकोे छ । काठमाडौं उपत्यकाको पहाड छेड्ने पहिलो सुरुङमार्गको भने ब्रेकथ्रु भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म जोड्ने २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग २०७४ चैत महिनामै छेडिएको थियो । उपत्यकालाई जोड्ने दुई सुरुङमार्गको निर्माण सुरु हुँदैगर्दा काठमाडौं उपत्यकालाई चारैतर्फबाट जोड्ने योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । नागढुंगा र मेलम्चीसहित ४ ओटा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र अन्य एक दर्जन भन्दा बढी सडकले काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्नेगरी निर्माण र स्तरोन्नतिका कामहरु अघि बढेका हुन् । अरु कुन कुन आयोजनाले जोड्दैछन् काठमाडौंलाई ? १. नागढुंगा–नौबिसे– मुग्लिन सडक नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म सुरुङमार्ग बन्दैगर्दा उता अहिले चल्दै आएको नौबिसे र नागढुंगा जोड्ने सडकलाई विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । साँघुरा घुम्तीहरुलाई विस्तार गरी पूर्ण २ लेनको सडक बनाउने योजना अघि बढेको हो । यो योजना नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म मात्रै नभएर मुग्लिनसम्मै अघि बढ्नेछ । मुग्लिनदेखि पोखरालाई जोड्ने राजमार्ग विस्तारको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ भने मुग्लिनदेखि नारायणगढ जोड्ने सडक दुई लेनमा विस्तार भइसकेको छ । यसप्रकार काठमाडौंसँग दुईओटा मुख्य महानगर यो मार्गबाट जोडिनेछ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा धुनिबेसी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने सम्भावना समेत बढ्नेछ । २. सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायक सडकलाई ६ लेनको बनाइदिएको जापान सरकारले सूर्यबिनायक देखि धुलिखेल सडकलाई लेनको बनाइदिने भएको छ । १५ किलोमिटर लामो यो सडक बनाउन जापान सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको हो । यो सडकमार्ग बन्यो भने अहिले जगाती नाकामा हुँदै आएको जाम घट्नेछ भने बनेपा, धुलिखेल, पनौती जस्ता शहरहरु काठमाडौं उपत्यकाका स्याटेलाइट शहर बन्ने बाटो खुल्नेछ । चीनले विस्तार गरिदिने भनेको अरनिको राजमार्गसँगै यसले तातोपानी नाका हुँदै चीनको व्यापारिक शहर खासालाई जोड्न समेत सक्नेछ । ३. काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको काठमाडौंदेखि बाराको निजगढ जोड्ने यो मार्ग अहिले सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । डीपीआर स्वीकृति नभएका कारण ठेक्का प्रक्रिया स्वीकृत हुन नसकी ससाना काममा रुमल्लिँदै आएको सेनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पडीपीआर स्वीकृत गरिदिएसँगै अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । एक वर्षअघि ४ वर्षको समय दिएर ठेक्का दिएको उक्त सडकको कुल लागत ११२ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । ७६ किलोमिटर लम्बाई भएको उक्त सडकमा करिब १०० ओटा पुल बन्नेछन् । यो योजनाले कुनै स्याटेलाइट सिटी निर्माणको सम्भावना त देखाउँदैन तर तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक मार्गको रुपमा यो सडक रहनेछ । बाराको निजगढमा बन्दै गरेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका साथै देशकै सबैभन्दा ठूलो बीरगञ्ज नाकासँग जोडिने भएकोले यो योजनासँगै खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानीको लागत ठूलो मात्रामा घट्ने विश्वास गरिएको छ । ४. काठमाडौ–हेटौंडा सुरुङमार्ग काठमाडौंको बल्खुबाट कुलेखानी हुँदै हेटौंडासम्म जोडिने उक्त सुरुङमार्गको निर्माणको जिम्मा यसअघि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले दिएको थियो । स्थानीयवासीसँग समेत लगानी उठाएर बनाउन भनिएको नेपालकै पहिलो योजनाको रुपमा विकास भएको उक्त सुरुङमार्गको अध्ययनको सबै काम सकिए पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन नसक्दा त्यसै थन्किएको थियो । अहिले प्रदेश ३ सरकारले यो आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सुरुङमार्गले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानीको रुपमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्नेछ । ५. टोखा–छहरे–विदुर सडक काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म करिब ४.५ किलोमिटरको सुरुङमार्गसहितको विदूर नगरपालिका क्षेत्रलाई जोड्ने सडकका लागि चीन सरकारले सहयोग गर्नेगरी नेपाल सरकार र चीन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबीच एमओयू भइसकेको छ । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको चर्चाबीच चीनको रणनीतिक महत्वमा यो सडक परेकोले पनि यसको निर्माण कार्यले द्रुतगति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सुरुङ समेत रहे यो आयोजना निर्माण भयो भने नुवाकोटको विदूर नगरपालिकालाई काठमाडौं उपत्यकाको अर्को स्याटेलाइट शहरको रुपमा विकास गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडकमार्ग समेत यही मार्ग बन्नेछ । ६. कान्ति लोकपथ नेपालको सबैभन्दा पूरानो राजमार्गको रुपमा रहेको त्रिभुवन राजपथसँगै बनाइएको काठमाडौंलाई हेटौंडासम्म जोड्ने योजना अहिले आएर साकार हुन लागे पनि भौगोलिक विकटता यो मार्गको लागि अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । ललितपूरको सातदोबाटो–चापागाउँ–टिकाभैरव, तीनपानेभञ्ज्याङ, मकवानपुरगढी हुँदै हेटौंडा जोड्ने यो सडक करिब ९० किलोमिटर लम्बाइको हो । करिब साढे ३ अर्ब लागतमा बन्ने यो सडकलाई पनि रणनीतिक महत्वको सडकको रुपमा लिइन्छ । दुई वर्षअघि रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेको यो सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ७. काठमाडौं–साँखु–सिन्धुपाल्चोक सडक काठमाडौं उपत्यकालाई ऐतिहासिक नगरी साँखु हुँदै मेलम्चीसम्म जोड्ने यो मार्गले प्राचीन नगरी हेलम्बुलाई समेत काठमाडौंसँग जोड्छ । यो सडकखण्डमध्ये जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको ११ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सकिएको छ । ८. सीतापाइला–धार्के सडक काठमाडौंको सीतापाइलाबाट भीमढुंगा हुँदै धार्के जोड्ने सडकको ट्रयाक खन्ने काम सकिएको छ । २ लेनको सडकको रुपमा विस्तार गरिने यो सडक नौबिसे–नागढुंगा सडकको बैकल्पिक सडकको रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । यो सडकमार्ग अबको साढे २ वर्षमा स्तरोन्नती भइसक्नेगरी अघि बढेको छ । ९. रानीपौवा–बालाजु सडक काठमाडौंलाई नुवाकोटसम्म जोड्ने हालको मुख्य मार्गको रुपमा रहेको बादाजुदेखि रानीपौवासम्मको सडकलाई दुई लेनको सडकको रुपमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । हालको मुख्य मार्गको रुपमा रहेको यो मार्ग टोखा–छहरे सुरुङमार्गको अर्को समानान्तर वा वैकल्पिक मार्ग बन्नसक्छ ।
यामाहा एफजिएस भी३ भर्सेज सुजुकी २०१९ जिक्सर, कुन किन्दा राम्रो ?
काठमाडौं । खासगरी मोटरसाइकल किन्नुअघि ग्राहकले उचित मूल्य, राम्रो पर्फमेन्स, आकर्षक लुक्स तथा राम्रो माइलेज लगायतका कुराहरुलाई ध्यानमा राख्ने गर्दछन् । हाल नेपाली बजारमा यी सम्पूर्ण खुबीहरु भएको मोटरसाइकलका रुपमा सुजुकीको २०१९ जिक्सर र यामाहाको एफजिएस भी३ लाई लिन सकिन्छ । एउटै सेग्मेन्टको मोटरसाइकल भएता पनि यी दुई मोटरसाइकलका बीच धेरै भिन्नताहरु पाइन्छन् । आज हामीले यहि भिन्नताहरुलाई तपाईंका सामू प्रस्तुत गरेका छौं जसले तपाईंलाई यी दुई मोटरसाइकल मध्ये बाट कुनै एउटा छान्नमा मद्दत पुग्नेछ । लुक्स फ्ल्याट हेडलाइट दिइएको सुजुकीको जिक्सर यामाहाको एफजिएस भी३ को तुलनामा अलि बढि एग्रेशिभ र स्पोर्टि रहेको छ । एफजिएस भी३ लाई भने बल्की ट्याङ्कले जिक्सरको तुलनामा ह्याभि मस्कुलर लुक्स दिएको छ । त्यसैगरी जिक्सरमा अलि ठूलो इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल दिइएको छ भने एफजिएस भी३ मासानो इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल दिइएको छ । एफजिएस भी३ मा दिइएको बेली प्यानले सो बाइकलाई अझ स्पोर्टि बनाएको छ भने जिक्सरमा बेली प्यान दिइएको छैन । इञ्जिन जिक्सरमा १५५ सीसीको सिङ्गल सिलिण्डर एफआई इञ्जिन दिइएको छ जसले १४.१ पीएसको पावर र १४ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । एफजिएस भी३ मा चाहिँ १४९ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर एफआई इञ्जिन दिइएको छ जसले १३.२ पीएसको पावर र १२.८ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । दुबै बाइकमा ५-स्पिड गियरबक्स दिइएको छ । डाइमेन्सन जिक्सरको सिट हाइट ७९५ मिलिमिटर छ भने एफजिएस भी३ को चाहिँ ७९० मिलिमिटर रहेको छ । त्यसैगरी जिक्सरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १६० मिलिमिटर छ भने एफजिएस भी३ को चाहिँ १६५ मिलिमिटर छ । जिक्सरको कर्ब वेट १४० के.जी. छ भने एफजिएस भी३ को चाहिँ १३७ के.जी. रहेको छ । जिक्सरको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी १२ लिटर छ भने एफजिएस भी३ को चाहिँ १२.८ लिटर रहेको छ । ब्रेक र सस्पेन्सन सुजुकी र यामाहा दुवैले आफ्ना बाइकहरुका दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक दिएका छन् । त्यसैगरी दुवै कम्पनीले ती बाइकहरुमा ब्रेकिङ्ग सेफ्टिको रुपमा सिङ्गल-च्यानल एबीएस समेत जडान गरेका छन् । सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा दुबै बाइकहरुमा अगाडि तर्फ टेलिस्कपिक फर्क र पछाडि चाहिँ मोनोशक दिइएको छ । टप स्पिड र माइलेज दुवै बाइकको इञ्जिन क्षमता उस्तै नै भएको हुनाले यिनीहरुले दिने माइलेज र टप स्पिड पनि लगभग समान छ । जिक्सर र एफजिएस भी३ दुवैले ४५ केएमपीएल हाराहारी माइलेज र ११५+ केएमपीएचको टप स्पिड दिन्छन् । पर्फमेन्स जिक्सरको स्टिफर सस्पेन्सर सेटअप र अलि कमिटेड सिटिङ्ग पोजिसनले यसको स्पोर्टिनेसलाई बढावा दिएको छ । त्यसैगरी एफजिएस भी३ को चौडा सिट तथा वाइड हेण्डलबार जस्ता फिचरहरुले कम्फर्टेवल राइड प्रदान गर्न मद्दत पुर्याएको छ । मूल्य हाल सुजुकीको २०१९ जिक्सर तथा यामाहाको एफजिएस भी३ दुबै बाइकहरु नेपाली बजारमा तीन लाख १८ हजार नौ सय मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । स्मरण रहोस्, सुजुकी टू व्हिलर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेताका रुपमा भीजी अटोमोवाइल्स प्रा.लि. रहेको छ भने यामाहा टू व्हिलर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेताका रुपमा एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. रहेको छ ।
प्राइम र कैलाश दुबैले बोनस सेयर दिने, प्राइमको १६ हुँदा कैलाशको १८ प्रतिशत
काठमाडौं । मर्ज प्रक्रियामा रहेको प्राइम कमर्शियल बैंक र कैलाश विकास बैंक दुबैले सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार प्राइम बैंकले करिब १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ भने कैशाल विकास बैंकले करिब १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी जतिसक्दो बढी होस् भन्ने चाहेको र प्राइम बैंकले पनि चुक्ता पुँजी २२ अर्ब बनाउने लक्ष्य लिएकोले दुबै बैंकले बोनस सेयर जारी गर्न लागेको बताइएको छ । दुई बैंक बीच मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । दुबै बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दैछन् भने डीडीएको काम पनि भईरहेको छ । दुई बैंकबीच स्वाप रेसियो १००ः ९४ गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । प्राइम बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ र कैलाशको ९४ रुपैयाँ गर्ने पुरानो सहमति छ । डीडीए रिपोर्ट धेरै फरक नदेखिएमा पुरानो सहमतिको आधारमा स्वाप रेसियो तय हुनेछ । असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार प्राइम बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ३१ करोड छ भने खुद नाफा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २६० देखि २७० रुपैयाँ बीचमा कारोबार भईरहेको छ । मर्जको सहमति हुनुपूर्व कैलास विकास बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २३८ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५२ करोड भएको यस बैंकले गत असार मसान्तमा खुद नाफा ६१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।
राजस्व नतिरी भित्र्याइएका मोबाइल सेट अबको ४ महिनामा ब्लक गर्दै एनटीए
काठमाडौं । नेपाल दूर संचार प्राधिकरण (एनटीए) ले अबको ४ महिनामा नेपालमा राजस्व छलिका मोवाइलहरू नरहने जनाएको छ । पछिल्लो समय राजस्व छलिएका मोवाइल फोनहरू नेपाली बजारमा छ्याप छ्याप्ती उपलब्ध हुन थालेपछि एनटीएले यस्ता मोबाइल नचल्ने गरी ब्लक गर्न लागेको हो । मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (आइएमई )मार्फत राजस्व छलि गरी ल्याउने मोवाइल सेटहरूमा रोक लगाउन सकिन्छ । एनटीएले सोही सिष्टममार्फत अवैधानिक तरिकाले नेपाल भित्रिएका मोबाइल प्रयोगमा कडाइ गर्न लागेको हो । यसरी मोबाइल ल्याउँदा सरकारले मोबाइल आयातबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुम्दै गएको छ । ‘आइएमई नभएका मोवाइहरू संचालनमा रह्दा विभिन्न समस्या आउनुका साथै राज्यले समेत केही प्राप्त गर्न नसकेपछि हामीले यस्तो अवधारणा अघि सारेका हौं’–एनटीए प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले भने । मोवाइलमा आइएमई राख्दा के हुन्छ ? मोबाइल फोनहरूमा आइएमई राख्दा मोवाइल मार्फत हुने गरेका नचाहिँदा क्रियाकलापहरू समेत रोकिने एनटीएले बताएको छ । यस्तै, साइबर क्राइम मोवाइल मार्फत हुने अपराधिक गतिविधिहरूमा समेत कमी आउने एनटीए ठम्याइ छ । मुख्यतय भन्सार बाहिरबाट मोवाइल सेटहरू स्वदेश भित्र्याउँदा राजस्व नतिर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न मोबाइल म्यानेजमेण्ट सिस्टमले सहयोग गर्ने पाइएको छ । आगामी दिनमा नेपाल मोवाइहरू भित्र्याउँदा अनिवार्य आइएमई दर्ता चाहिन्छ । मोवाइलको आइएमइ दर्ता नभएमा एनटीएले कारबाही गर्ने आइएमई दर्ता नभएमा मोवाइल सेटहरू एनटीएले ब्लक गर्ने जनाएको छ । अहिले मोवाइलको आइएमईको दर्र्ता गराउने संस्थाले ५ वर्षसम्म उक्त सिस्टम संचालनको जिम्मा समेत पाउने छ । सिम्टमको डिजाइन गर्ने, इन्स्टल गर्ने, मिसनीङ्ग तथा अपरेशन गर्ने लगाएतका कामहरुमा सो संस्थाले ५ वर्षसम्म आफ्नो सहभागीता जनाउँन सक्छ । उक्त काम गर्नको लागि मलेसियाको न्यूमेरा भन्ने संस्था छनोट भएको एनटीएले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल आउँदा उक्त न्यूमेरा नामक संस्थाले आवश्यकता सम्बन्धि अध्ययन समापन गरेको थियो । हाल सोही अध्ययनको आधारमा डिजाइन सम्पन्न भइरहेको छ । न्यूमेराले आफ्नो काम समापन गरेपश्चात सो सिस्टम राजधानीको खुमलटारमा रह्ने छ । सो कार्यका लागि लगभग ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने एनटीएको बुझाइ रहेको छ । मलेसियन कम्पनीले सम्झौता गरेको ६ महिना भित्रमा सो सिस्टम संचालनमा आउने छ । हाल सम्झौता गरेको २ महिना नाघिसकेकाले आगामी ४ महिनामा सो सिस्टम नेपालमा आउँने एनटीएले बताएको छ ।आगामी ४ महिनामा सिस्टम तयार गरेर त्यसलाई जडान समेत गरिसक्छौं, उनले भने । मोबाइल ह्वाइट तथा ब्याल्याक लिस्टमा बस्ने कानुनी रुपमा आइएमई लिएर चलाएका मोबाइलहरु ह्वाइट लिस्टमा बस्छन् भने गैर कानुनी रुपमा भित्र्याइएका मोवाइलहरू ब्लाक लिस्टमा बस्ने पाइएको छ । आगामी दिनमा सबै मोवाइल सेटहरू रजिष्टर गरिनु पर्नेमा एनटीएको सुझाव छ । रजिष्टर नगरिएका मोवाइल सेटहरुमा एनटीएले कहाँबाट कसरी आएको भन्ने कुरा आगामी दिनमा सहजै पत्ता लगाउने जनाएको छ । बार फोन, स्मार्ट फोन, आइफोन, एन्ड्रोइडलगायतका सबै फोनहरूको रेकर्ड यो सिस्टम राख्ने छ । वर्तमान अवस्थामापनि कुनैपनि मोवाइल सेट खरिद गर्दा ग्राहकले आइएमई दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भने छँदैछ । साथै, मोवाइल खरिद गर्दा मोवाइलको किसिम अनुसारको स्विकृति (एप्रोभल) समेत लिनु पर्ने व्यवस्था पनि छ । हाल मोबाइल सेवा प्रदायक तथा मोवाइल आयातकर्ताहरूसँग छलफल गरिरहेको नेपाल दूर संचार प्रधिकरणले बताएको हो । यो सिष्टम संचालनमा आएपछि मोवाइल फोन हराएमा पनि ग्राहकहरूले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन् । भोलिका दिनमा चोरी गरेका मोवाइल फोनहरु आइएमई गरेको तथा आगामी सिस्टमका कारण नचल्ने पाइन्छ । पर्यटकहरूले साथमा बोकेर आउने मोबाइलका विषयमा भने आगामी दिनमा छलफल हुने पाइन्छ । हाल नेपालमा २५ अर्बको मोवाइल भन्सारबाट भित्रिने गर्छ । उक्त मोवाइल फोनहरू नेपाल भित्रिने क्रममा हुने गरेका कुनैपनि किसिमबाट हुने राजस्वको रोकिनु पर्ने एनटीएको बुझाइ रहेको छ ।
नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास हुँदै
काठमाडौँ । सडक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास गरिने भएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा साँढे दुई वर्षअघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको थियो । यसका लागि रु २२ अर्ब लाग्नेमा जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । सोमबार अपरान्ह चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ टोटेपाखामा सुरुङमार्ग शिलान्यासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले बताए । प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरुङ मार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको रासससँगको कुराकानीमा जानकारी दिँदै उहाँले करिब रु छ अर्ब प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुने उल्लेख गरे । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको र हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले सुनाए । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–९ का प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय भइसकेको हुँदा छिटो वितरण प्रक्रिया पनि शुरु गरिनेछ । चार वर्षमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भएपनि यातायात नै सञ्चालन हुनेगरी पहिलोपटक मार्ग निर्माण हुन लागेको हो । उक्त मार्गमा दुईवटा साना ‘फ्लाई ओभर’समेत निर्माण गरिने आयोजना निर्देशक खरेलले बताए । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुनलागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरुङमार्ग लागि असोज ६ गते जापानस्थित हाजमा आङदो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले साँढे तीन वर्षमा काम सक्नेछ । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेश मार्गसमेत निर्माण हुनेछ । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
किसान पाइप प्रडक्टसको डिलर मिट सम्पन्न
काठमाडौँ । किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले पूर्वको ठूलो शहर बिराटनगरमा डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले होटल स्र्टन स्टारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा झण्डै सय जना डिलर प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । डिलरहरुलाई प्रोत्साहन गर्न तथा नयाँ प्रडक्टबारे जानकारी दिन कम्पनीले डिलर मिट कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अजयकुमार पाण्डेले किसान पाइपका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले डिलरहरु मार्फत नै उपभोक्तासम्म प्रोडक्टका बारेमा धेरै कुराको जानकारी पुग्ने भन्दै आफूहरु प्रतिस्पर्धी बजारमा उच्च गुणस्तरका पाइपहरु उत्पादन गरी देशको निर्माण क्षेत्रमा योगदान दिन प्रतिवद्ध रहेको बताए । किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले सिपिभीसी, पिभिसी, एचडीपीई जस्ता पाइपहरु उत्पादन गर्दै आईरहेको छ । त्यस्तै रोट्टो र ब्लो सेगमेन्टमा पानी ट्यांकी पनि उत्पादन गरिरहेको छ । रोट्टो ट्यांकी पहिलेदेखि नै उत्पादन हुँदै आएको थियो भने ब्लो ट्याङ्की नयाँ प्रविधि सहित केही समय अघिदेखि बजारमा उपलब्ध गराईएको कम्पनीले जनाएको छ । हो । किसानले जापानबाट विश्व प्रसिद्ध सिक्वीसीको ड्युरा एस्ट्रिम कच्चा पदार्थबाट सिपिभिसी पाइप निर्माण गर्दै आईरहेको छ । नवलपरासीको वर्दघाटमा किसान पाइपको उद्योग रहेको छ ।
