२ जोडी भाग्यशालीले सिजीबाट पाए थाइल्याण्ड जाने अवसर
काठमाडौँ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी सिजी ब्राण्डले ‘सिजीसंग उत्साह उमंग, थाइल्याण्ड जाउ परिवार संग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की-ड्र आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी सम्पन्न गरेको छ । भदौ २० गतेदेखि लागु गरिएको यो योजनामा सिजी ब्राण्डको प्रत्येक होम अप्लायन्सको खरिदमा थुप्रै आकर्षक उपहारहरु राखिएको थियो । असोज १६ गते गरिएको लक्की-ड्र मा सुनसरी खनारका भरत साह(९८१०५२८९८६) र गोदावरीका कुमार लामा (९८६११७०२६२) गरी २ जोडी भाग्यशालीहरुले थाइल्याण्ड जाने अवसर प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीका अनुसार यो योजना सीमित अवधिको लागि बाँकी रहेको र साथै अन्य धेरै आकर्षक उपहारहरु पनि बाँकी रहेकोे कम्पनीले जनाएको छ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सका सीईओ श्रेष्ठकाे कार्यभार थपियाे, कम्पनी सचिवकाे पद पनि सम्हाल्ने
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रजोजमान श्रेष्ठको कार्यभार थपिएको छ । हालसम्म सीईओको पद सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठले अब कम्पनी सचिवको पद पनि सम्हाल्ने भएका छन् । संस्थाको हालमात्रै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई कात्तिक १ गतेदेखि कम्पनी सचिवको पद सम्हाल्ने गरी उक्त पदमा नियुक्त गरिएको संस्थाको सहायक महाप्रबन्धक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
सानिमा बैंकलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन- स्वार्थ बाँझिएका लगानीकर्ता र ऋणी सेयरधनीलाई लाभांश नदिनु
काठमाडौं । सानिमा बैंकका स्वार्थ बाँझिएका लगानीकर्ता र ऋणी सेयरधनीले गत आर्थिक वर्षको लाभांश नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार उक्त लगानीकर्ता तथा सेयरधनीले बैंकले वितरण गर्न लागेको २१ प्रतिशत लाभांश नपाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीको दुई वा सो भन्दा बढी बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी भएका(स्वार्थ बाँझिएका) लगानीकर्तालाई गत आवको लाभांश रोक्न सानिमालाई निर्देशन दिएको हो । सानिमा बैंकले ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त दरका आधारमा बैंकले सेयरधनीलाई कूल एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बढी बराबरको लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ‘कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । उल्लेखित सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरु रहेमा ती संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सो सीमाभित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्न रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले बैंकको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेका सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीलगायतले आफू संलग्न रहेको वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । हाल सानिमा बैंकमा कूल ११ जना सेयरधनीहरुको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर रहेको छ । सबैभन्दा बढी अरुण कुमार ओझाको ७.९४ प्रतिशत अर्थात ६३ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । त्यस्तै, टेकराज निरौलाको ५६ लाख ७३ हजार १२४ हजार कित्ता(७.०९ प्रतिशत) सेयर रहेको छ । निरज गोविन्द श्रेष्ठको ६.२२ प्रतिशत अर्थात ४९ लाख ७५ हजार ४५२ कित्ता, जिन नाथ लामिछानेको ४४ लाख २५ हजार ८८१ कित्ता(५.५३ प्रतिशत), विनयकुमार श्रेष्ठको ३७ लाख ४९ हजार ५७३ कित्ता(४.६९ प्रतिशत), घन श्याम थापाको ३४ लाख ३२ हजार ६२९ कित्ता(४.२८ प्रतिशत), अमला इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लिको ३१ लाख ७६ हजार ९२० कित्ता(३.६० प्रतिशत), खेमराज लामिछानेको २८ लाख ७७ हजार २२४ कित्ता(३.६० प्रतिशत), कर्मचारी सञ्चयकोषको २७ लाख १८ हजार ८३५ कित्ता(३.४० प्रतिशत), जय गणेश इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को २१ लाख ७५ हजार ५४२ कित्ता(२.७२ प्रतिशत) र राम कृष्ण शाहको २० लाख २३ हजार ३०१ कित्ता(२.५३ प्रतिशत) सेयर रहेको छ । यी सेयरधनीहरु जो कोहीले सोही कम्पनीबाट ऋण लिएको पाइएमा बैंकले वितरण गर्न लागेको २१ प्रतिशत लाभांश पाउने छैनन् । साथै, ऋण लिँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सो बैंकको स्वीकृति नलिई आफुले लिएको सेयर बन्धक राखी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका संस्थापक सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त प्रस्तावित लाभांश पाउनको लागि उनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने वा सेयर धितो बन्धक राखेर लिएको कर्जा पूर्ण रुपमा चुक्ता गरी सेयर फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार नभएसम्म सो सेयरधनीहरुलाई दिइने प्रस्तावित नगद लाभांश वा बोनस सेयर रोक्का राख्न सानिमालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
सूर्य नेपालद्वारा दुई विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग
दमौली । तनहुँ जिल्लाका दुई सामुदायिक विद्यालयलाई सूर्य नेपाल प्रालिले टिच फर नेपालको सहकार्यमा आर्थिक सहयोग गरेको छ । सूर्य नेपालले म्याग्दे गाउँपालिका–६ स्थित रत्न माध्यमिक विद्यालय र सरस्वती नमूना मावि खैरेनीटार तनहुँमा शिक्षक राख्न आर्थिक सहयोग गरेको हो । सूर्य नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्व बहनअन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालयमा शिक्षक राख्न आर्थिक सहयोग गरेको कम्पनीका तनहुँ स्थित सेराटार कारखानाका मानव स्रोत प्रबन्धक अञ्जन दुवाडीले जानकारी दिएका छन् । “सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने लक्ष्यबमोजिम विद्यालयमा सहयोग गरिएको हो”, दुवाडीले भने, “दुई वर्षका लागि विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने दुवाडीले बताए।” सूर्य नेपालले गरेको सहयोगबाट विद्यालयमा तीन माध्यमिक शिक्षकलाई तलबको व्यवस्था गरिएको रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । भट्टराईका अनुसार चालू शैक्षिकसत्रदेखि नै विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षकका लागि दुई वर्षका लागि कम्पनीले सहयोग गरेको छ । विद्यालयको आफ्नै स्रोत नहुँदा निजी शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या परेको अवस्थामा कम्पनीले गरेको सहयोगले सहज भएको प्रअ भट्टराईले जानकारी दिए । दलित र जनजाति अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा सहयोग गरिएको हो । सूर्य नेपालले गरेको सहयोगप्रति शिक्षक, अभिभावक र विधार्थीहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
पुष्पमेलामा ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार
काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल (फ्यान) द्वारा आयोजित गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा लिएको लक्ष्यभन्दा बढीको कारोवार भएको छ । शुक्रवारदेखि ललितपुरको जावलाखेलस्थित खेल मैदानमा शुरु भएको १३ औ पुष्प मेलामा साढे ५६ लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ । चारदिनसम्म चल्ने मेलामा ५० लाखको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर आइतवार तेस्रो दिनमा नै साढे ५६ लाख रुपियाँको कारोबार भएको फ्यानका महासचिव विश्वमणी पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो दिन छ हजार पाँच सयजनाले अवलोकन गरेका थिए भने १२ लाख रुपियाँको कारोवार भएको थियोे । शनिवार १५ हजारजनाले अवलोकन गरेका थिए, जसमा २५ लाख रुपियाँ बाराबरको कारोबार भएको थियो भने आइतवार १० हजारले मेला अवलोकन गरेका थिए भने साढे १९ लाख रुपियाँको कारोबार भएको महासचिव पौडेलले बताए । विगतको अनुभव हेर्दा अन्तिम दिन अवलोकनकर्ताहरु अलि बढी आउने गरेको र कारोवार पनि बढी हुने गरेको जनाएका छन् । प्रदर्शनीमा व्यावसायिक स्टल ४४, सूचनामूलक ४ र गोदावरी फूलका प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी स्टल १ सहित कुल ४९ वटा स्टल रहेका छन् । यसवर्षको मेलामा विभिन्न मुलुकबाट माउबोटका रुपमा आयात गरी उत्पादन विस्तार गरिएका करिब १६ नयाँ प्रजातिका गोदावरी फूलसमेत प्रदर्शनीमा राखिएका फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ । प्mयानले मेलामा सहभागी उत्कृष्ट नर्सरीलाई पुरस्कृत गरेको थियो । सम्झना नर्सरीले विभिन्न विधामा ४ वटा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । गोदावरीको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा सम्झना नर्सरी पहिलो, टिपीआर मितेरी नर्सरी दोस्रो र टिटिआर वंगलामुखी नर्सरीले तेस्रो भएका थिए । त्यस्तै मिनियचरतर्फ अजिमा नर्सरी र कट्फलावरतर्फ सिर्जना कट फ्लावर नर्सरी पुरस्कृत भएका थिए । नेपालमा २०११ बाट सामान्य स्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसायले २०७५/७६ सम्म आईपुग्दा सतसय भन्दा बढी पुष्प व्यवसायीहरुद्वारा यस व्यावसायीमा संलग्न रहेका छन् । यो व्यावसाय ४३ जिल्लामा विस्तार भएको छ । १५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय भईरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले यस व्यावसायमा ४३ हजार पाँचसय भन्दा बढी जना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् ।
घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अब फेरि ग्यासमा दुई थरी मूल्य
काठमाडौं । अब सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्यमा खाना पकाउने एलपी ग्यास विक्री गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमले यसअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने याे गृहकार्य थालेकाे हाे । निगमले यस व्यवस्था विविध कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेकाे थिएन । निगमले याे व्यवस्थाका साथै आफैले प्लान्ट राखेर ग्यास आयात गर्ने बाटो पनि खोल्न लागेको छ। अहिले ग्यासमा प्रति सिलिन्डमा सरकारले ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिइ रहेको छ । साे व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएसँगै व्यवसायीले भने सरकारले दिएकाे याे सुविधा पाउने छैनन् । व्यवसायीलाई नै आफनो इच्छा अनुसार ग्यास आयात गर्न दिँदा ग्यासको लागत खर्च कम लाग्ने हुँदा व्यवसायीहरुलाई पनि ग्यास सस्तो हुन जाने स्रोतको दावी छ । घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि २ रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउँदा नियमन गर्न गाह्राे भएकाे र ग्यासको दुरुपयोग हुने भन्दै केही वर्षदेखि रोकिएको थियाे । अब भने निगमनले संयन्त्र र उपभोक्ता विवरण प्रणाली बनाएर सहुलियत मूल्यमा ग्यास वितरण गर्ने भएकाे छ । हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ग्यासमा निगमले साढे ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरोको थियाे । घरायसी प्रयोजन र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य भएको कारणले व्यावसायीहरुले पनि घरायसी मूल्यको ग्यास नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७० सालमा दुई प्रकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेर केही समय कार्यान्वयमा पनि लगेकाे थियाे । उद्योगीहरूले सिलिन्डरको रङ्ग परिवर्तन पनि गर्न सक्ने आँकलन गरेर उपभोक्ताका लागि कार्ड समेत वितरण गरेकाे थियाे। तर अब त्यसो नभइ व्यवसायीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार प्लान्ट राखेर ग्यास राख्न पाउने सक्ने गरि ऐन परिवर्तन गर्न लागिएकाे समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने जनतालाई सहुलियत दिनका लागि कुन व्यवस्था लागु गर्दा सहज र सरल हुन्छ भनेर अध्ययन भहिरहेको बताए । यस विषयमा छिट्टै निचोडमा पुग्ने उनकाे भनाइ छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अनुसार देशभरी करिब मासिक २ लाख ७० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास विक्री हुने गरेकाे छ । उक्त ग्यासमध्ये ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजन र ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्ररियोजनका लागि प्रयोग हुने अनुमान छ ।
मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर–खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोक्न मन्त्रालयलाई सिफारिश
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा वर्षौँदेखि अवैधानिक (मापदण्ड विपरीत) रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिश गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडा–ढुङ्गा खानीको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन प्रदेश नं ३ स्थित वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको हो । साथै, सिफारिशसँगै क्रसर तथा खानीको हालको अवस्थासमेत जानकारी गराइएको जिससप्रमुख उद्धव केसीले बताएका छन् । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग तथा रोडा–ढुङ्गा खानी मापदण्डविपरीत अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । प्राकृतिक स्रोत अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिससले चालू आर्थिक वर्षमा पनि क्रसर–खानीको अनुगमन गर्ने तयारी गर्दैछ । गतसाल जिल्लाका सबै क्रसर–खानी अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, पटक–पटक सरोकारवालाले जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर–खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरेपनि बन्द गराउन सकिएको छैन । जिल्लामा वर्षौँदेखि दर्ता नगरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइएका चार रोडा–ढुङ्गा खानी गत वैशाखमा बन्द गरिएको भनिए पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने जिससको सिफारिशका आधारमा चार अवैधानिक (दर्ता नभएका) खानी बन्द गरेको दाबी गर्छ । अनुगमनताका खानी बन्द गर्ने र अन्य समयमा सञ्चालन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी विसं २०६१ देखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले २०६५ देखि रोशी गाउँपालिका–७ मा बिनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लुसाइमन रोडा–ढुङ्गा उद्योग प्रालिले विसं २०६६ देखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् । तर यी निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । जिसस प्रमुख केसीले भने, “प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ”, उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदनका आधारमा अवैध क्रसर–खानी बन्द गराउन सिफारिश गरिएकामा केही अङ्गको तत्कालीन ‘जनशक्ति’ निष्क्रिय बस्दा बन्द गराउन सकिएन । साथै, जिसस काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबीच इन्द्रावती नदीको सिमाङ्कनका विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रक्रियामा छ । जिससका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) तथा चार वटाको खानी दर्ताबिना अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । क्रसर–खानी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । रासस
करिब डेढ करोड लागतमा तेइस वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न
पर्वत । दक्षिण पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा सञ्चालित एउटा खानेपानी योजना २३ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । उक्त योजना रु एक करोड ४३ लाखको लागतमा सम्पन्न भएको हो । त्यसमध्ये उपभोक्ताले जनश्रमदान र नगद गरी रु ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौर र वडा नं ३ रानीपानीका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको लिसे गैह्रा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना २३ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । खानेपानीको मुूलको विवादका कारण विसं २०५३ मा निर्माण शुरु भएको योजना ७० प्रतिशत पूरा भएपछि बीचमै अलपत्र परेको थियो । पछिल्लो समयमा मूलको विवाद समाधान गरेपछि पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसरफाइ परियोजना (दोस्रो चरण) र उपभोक्ताको श्रमदानबाट निर्माण गरिएको हो । निर्माण सम्पन्न योजनाको प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले उद्घाटन गरेका हुन् । उनले पर्वत जिल्लाका सबै घरधुरीमा खानेपानीका एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य आफ्नो कार्यकालभित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि दुई वडाका १९३ घरमा घरघरै धारा निर्माण गरिएको छ भने बिद्यालय, सार्वजनिक संस्था, मन्दिरमा सामुदायिक धारासमेत बनेका छन् । विसं २०४२÷०४३ मा नै खानेपानी योजनाको सर्वेक्षण भए पनि निर्माण हुननसकेको तर विसं २०५३ मा निर्माण शुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्यामलाल गिरीले बताए । “मुख्य पाइपलाइन, ट्याङ्की निर्माण भएपछि मूलको विषयमा विवाद हुँदा ७० प्रतिशत काम पूरा भए पनि त्यसै छाडिएको थियो ।” उनले भने, “सबै क्षेत्रको अथक प्रयासबाट तीन दशकअघिदेखिको सपना बल्ल पूरा गर्न सकेका छौँ ।” खानेपानीको समस्या रहेको बर्राचौरको एउटा भूगोलका बासिन्दाले शुद्ध खानेपानी घरघरमै धाराबाट पाउन सफल भएको र अब बाँकी क्षेत्रमा पनि छिट्टै खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बर्राचौर वडा नं २ का अध्यक्ष ओमबहादुर कुँवर बताउँछन् । रासस
