यसैवर्ष ४१ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण, ‘तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा बिजुली’
चितवन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तीन वषभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली बल्ने बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले आज आयोजना गरेको नारायणी नदी तटबन्धनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस आर्थिक वर्षमा ४१ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण हुने बताए । मन्त्री पुनले सो कामका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु २८ करोड बजेट छुट्टा्याइएको बताए । उनले ४१ जिल्लामध्ये चितवन पनि पर्ने जानकारी दिए । उनले भने,“तीन वर्षभित्र देशभरि पूर्ण विद्युतीकरण हुनेछ ।” कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको पानी जहाजको सपनालाई साकार पार्न नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउने अवधारणालाई अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, “दासढुङ्गादेखि भारतको सिमानासम्म पानीजहाज चलाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।” सबै स्थानमा डेढमिटर पानी भएमा २५० देखि ३०० कन्टेनर बोक्ने पानीजहाज नारायणी नदीमा चल्ने अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो । कोशी नदीभन्दा नारायणी अझ राम्रो देखिएको भन्दै उनले यसबाट पनि भरतपुरको सम्भावना अरु बढी रहेको बताए । मन्त्री पुनले भरतपुर महानगरलाई उज्यालो बनाउनका लागि स्मार्ट सडक बत्तीको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको बताए । मन्त्री पुनले रु २० करोडको लागतमा भरतपुर महानगरमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले भने,“नेपाल सरकारले एउटा नमूना परियोजनाका रुपमा भरतपुरमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्दै छ । आकाशमा जहाजमा उड्नेले पनि उज्यालो भरतपुर देख्ने छन् ।” ऊर्जामन्त्री पुनले सरकार कानून निर्माण र सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप तीन वटा तहको सरकार सञ्चालनको सिकाइमा रहेको र योजनाबद्ध र दिगो विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको बताए । उनले अनुसार यसवर्ष सरकारले नदी नियन्त्रण र तटबन्धनको लागि करीब रु छ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले नारायणी तटबन्धनका लागि बजेट अपुग हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद विजय सुवेदी र मिलनबाबु श्रेष्ठले समयमै नारायणी र राप्ती नदी तटबन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सो अवसरमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले नारायणी नदी तटबन्ध, पश्चिम चितवनका सिँचाइको व्यवस्था र चक्रपथको कामलाई तीव्रताका साथ पर्याप्त बजेटसहित अगाडि बढाइदिन ऊर्जामन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरे । उनले मन्त्रीसामु स्मार्ट सडक बत्ती र सिँचाइको लागि नारायणी लिफ्ट र खगेरी सिँचाइको विस्तारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरे । कार्यक्रममा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी, भरतपुर महानगरपालिका–२६ का वडाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद खनाल, भरतपुर महानगरका इञ्जिनीयर भरत आचार्य, भरतपुर महानगरपालिका–१६ का कार्यबाहक अध्यक्ष ओम रावल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानलगायतले आफ्नो धारणा राखेका छन् । रासस
कतारको श्रम कानूनमा सुधारः नेपाली श्रमिक खुशी
काठमाडौँ । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् । लामो समयदेखि आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठनले आवाज उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कतार सरकारले श्रम कानूनमा व्यापाक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार सरकारले सुधारको घोषणा गरेको हो । गत असोज २९ गते कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई कामको परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको छ । त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको छ । यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकको समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको थियो । यससँगै नेपाली कामदारले तलब नपाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली र अन्य मुलुकका कामदारका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनेछ । त्यसैगरी कतारबाट बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले जनाएको छ । यस व्यवस्थासँगै घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक कामदार अस्थायी वा स्थायीरूपमा आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छाड्न सक्नेछन् । कतारी घोषणाको चौतर्फी स्वागत श्रम कानूनको व्यापक सुधार गर्ने कतारको घोषणाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । श्रम तथा आप्रवासनका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । कतार सरकारको कदमको स्वागत गर्दै आइएलओले भनेको छ, “कतार सरकारले गरेको यी सुधारको आइएलओले स्वागत गर्दछ र यसले श्रम बजारलाई रूपान्तरण गर्ने कतारको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिनेछ ।” आइएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले यी चरणहरूले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारलाई ठूलो समर्थन गरेको बताए । “कतारमा चलिरहेको आईएलओ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन र कामलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको प्रयासमा ठोस योगदान पु¥याएकोमा म खुशी छु”, महानिर्देशक राइडरको भनाइ उद्धृत गर्दै आइएलओले जनाएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आइटियूसी)ले पनि नयाँ कानूनले कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आधुनिक औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । “कतार परिवर्तन भइरहेको छ । हामी सरकारलाई यो छिटोभन्दा छिटो घोषणा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौँ”, आइटियूसीका महासचिव शरण बुरोले भनेका छन् । आईटीयूसीको सहयोगमा कतार सरकार र आइएलओबीचको साझेदारीले जीवन परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ । रोजगारदाताको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओइ)ले कतार सरकारलाई उनीहरूको श्रम बजार मापदण्ड अनुकूलन गर्न उठाएका ठूला कदमका लागि बधाई ज्ञापन गरेको छ । आइओइले भनेको छ, “सभ्य काम र दिगो अर्थव्यवस्थालाई कतारको विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि यस प्रक्रियामा नेतृत्व लिइरहेकाहरूप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।” नेपाली श्रमिक खुशी कतारको सो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ । कतारले यसअघि नै कफला प्रणालीको अन्त्य गरिने जनाए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि कतारले यसअघि पनि यससम्बन्धी कानूनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो । झण्डै एक दशकदेखि कतारमा कार्यरत गोरखाका रामेश्वर नरालले कतार सरकारको सो निर्णयबाट नेपाली कामदार निकै खुशी भएको बताए । कतारमा करिब पाँच लाखबढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चितवनका ईश्वर पौडेलले कतार सरकारको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा थुपै नेपाली कामदार लाभान्वित हुने बताए । “न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने घोषणाले श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेछ”, उनले भने । के हो कफला प्रणाली ? खाडी राष्ट्र साउदी अरेविया, बहराइन, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अन्य केही मुलुकमा त्यहाँका कम्पनी तथा रोजगारदाताले विदेशी कामदार मगाउने र काममा लगाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने प्रक्रियालाई कफला प्रणाली भनिन्छ । यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै रोजगारी, औषधोपचार, खाना ताथ बस्ने ठाउँ प्रदान गर्ने परम्पराको विकसित रुप नै कफला प्रणाली हो । यसअन्तर्गत रोजगारदाता वा कम्पनीले विदेशी कामदारलाई करार अवधिको अन्त्य नभएसम्मका लागि प्रयोजन गरेर अनुबन्धित गर्ने गर्दछन् । कफला प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न जाने कामदारले करार अवधिभर आफ्नो मालिक÷कम्पनी बदल्न निषेध गरिएको हुन्छ । करारमा तोकेकोभन्दा फरक रोजगारदाताकोमा काम गरेको पाइएमा कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र कानूनतः दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । राहदानीलगायत कानूनी काजगपत्र प्रायोजक वा मालिकले राख्दछ र रोजगारदाताले आफूले करार गरेको अवधिभरी कामदारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ । यसरी मालिक वा रोजगारदाता छाडी अर्कामा काम गर्न जानु कफला प्रणालीअन्तर्गत गैरकानूनी मानिन्छ । करार अवधि समाप्तिपछि रोजगारदाता÷मालिकको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ । सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा आउने कतार सरकारको सो घोषणालाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर आम आप्रवासी कामदारले हेरिहेका छन् । साथै उनीहरुले कार्यान्व्यनका क्रममा व्यवहारिक समस्या देखिने हो की भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । अहिले तयार भएको मस्यौदा कानून सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ । कतारी अमीरको स्वीकृति र हस्ताक्षर पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ । रासस
दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै प्रदेश नं ५
खस्यौली । प्रदेश नं ५ लाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न प्रयास थालिएको छ । बुटवलस्थित नेपाल लाइभष्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विकेन्द्रित आयोजना सहयोग एकाइमार्फत पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरण दूध तथा मासु उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेर स्वच्छ मासु र गुणस्तरीय दूध उपभोक्तासमक्ष पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । हावापानी अनुकुलन पशु विकास, गुणस्तरीय दूध र मासु उत्पादन, मूल्य शृङ्खलालाई बढवा दिने, व्यावसायिक प्रवद्र्धन र आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै आयोजनाले प्रदेश नं ५ को सात जिल्लाका स्थानीय तहमा गाई, भैँसी र बाख्राको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । सो आयोजना रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र बर्दियामा रहेको छ । “आयोजनाबाट मासुमा १० प्रतिशत र दूधमा ५ प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ”, आयोजनाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. पुरुषोत्तम त्रिपाठीले भने । उनले देशभर २८ जिल्लाका २९० गाउँपालिकामा उक्त आयोजना सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै कृषकलाई प्रोत्साहित गरेर दूधको उत्पादन बढाउने र स्वच्छ मासु उत्पादन गर्ने आयेजनाको लक्ष्य भएको बताए । प्रदेश नं ५ का पशुपक्षी निर्देशनालयका निर्देशक तुल्सीराम भण्डारीले आयोजनामार्फत सबैभन्दा धेरै बजेट कृषकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै साना फार्ममा पनि लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनले करिब १४ प्रतिशत पशु आहारा प्रदेशमा कमी भएको बताए । आयोजनाका पशु चिकित्सक लोकराज भुसालले घाँसमा आधारित पशुपालमा जोड दिँदै घाँसको संस्थागत विकास आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले घाँसको प्रदेशस्तरीय बीउविजन प्रशोधन केन्द्र दाङमा निर्माण गर्न थालिएको जानकारी दिँदै त्यसबाट प्रदेशभरका कृषक लाभान्वित हुने जानकारी दिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर हमालले कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अनुदानको विषय फितलो भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश नं ५ मा ३६ हजार ६९३ मेट्रिकटन मासु उत्पादन हुँदै आएको छ भने दूध प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६८ लि उपलब्ध भएको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई र साउदी अरबको बैंक अल बिलादबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक र साउदी अरबको बैंक अल बिलादबीच रेमिट्यान्स सेवाको औपचारिक सुभारम्भ भएको छ । साउदी अरबको बैंक अल बिलादको मुख्य कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुई बैंकबीच सहकार्यको बुधबारदेखि औपचारिक सुरुआत भएको हो । अबदेखि सेवाग्राहीले साउदी अरबको बैंक अल बिलादको १८० भन्दा बढी शाखा तथा काउन्टरमार्फत नेपालमा सहजरुपमा रकम पठाउन तथा ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई तथा जीएमईका नेपालभर रहेका १५,००० भन्दा बढी एजेन्टहरु मार्फत रकम प्राप्तगर्न सक्नेछन् । बैंक अल बिलादको ईन्जाज रेमिट्यान्स नामक प्रसिद्ध रेमिट प्रोडक्ट रहेको छ । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदुत प्राडा महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा दुवै बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमा बोल्दै राजदुत सिंहले ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अल बिलादबीचको सहकार्यले साउदीबाट नेपालमा रकम पठाउन सहज हुने बताउँदै नेपालमा साउदी लगानी भित्र्याउन समेत सहयोग पुग्ने बताए । उनले बैंकहरुको सहकार्यबाट दुई देशबीचअन्य क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न ढोका खुलेको बताए । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुई ठूला बैंकको सहकार्यबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहज हुने बताए । रेमिट्यान्स सेवालाई सहज बनाउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ्ग च्यानलबाट पठाउँदा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताए । यी दुई बैंकबीच गत जेठ १३ गते यस सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल तथा बैंक अल बिलादका महाप्रबन्धक ओमार अलहुसेनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भदौमा भित्रियो पौने १ खर्ब रेमिट्यान्स
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्रै ७८ अर्ब ३३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका रोजगारबाट गत साउनमा ७५ अर्ब ४० करोड रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका थिए । यस वर्षको साउन र भदौमा गरी कुल १ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा भित्रिएको रेमिटयन्स गत आवको सोही अवधिको तुलनमा ३३.४ प्रतिशतले बढेपनि वृद्धिदरमा भने ०.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढेको हो । गत आवको भदौमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आवमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । सो रकम नेपालकोे बजेटको करिब आधा हो । सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरमा रगतको अभाव
काठमाडौं । काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा रगतको अभाव देखिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रले सहज रुपमा रगत उपलब्ध गराउन नसक्दा ती दुई जिल्लामा रगतको अभाव देखिएको हो । वर्षेनी चाडबाड र चाडबाडपछिको समयमा उपत्यकामा रगतको अभाव देखिने गर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रले रगतको अभाव भएकाले रक्तदान गर्न रक्तदातालाई आह्वानसमेत गरेको छ । कुन समूहको रगत कति अभाव भएको हो भन्नेबारे केन्द्रले जनाएको छैन । सोसाइटीको सञ्चार विभागद्वारा आज बिहान जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौँमा यो हप्तादेखि रगतको अभाव भएकाले रक्तदान गर्न आह्वान गरिएको र सबैको सहयोगले पर्याप्त स्टक भएका कारण दशैँको समयमा रगत अभाव नभए पनि दशैँपछि रक्तदान कार्यक्रम घटेकाले अभाव बढेको जनाइएको छ । दशैँ भर्खरै सकिएको तथा तिहार र छठलगायतका पर्वको समय आइरहेको यस्तो समयमा कलेजसमेत बन्द भएको र रक्तदान कार्यक्रम पनि कम भएकाले अहिले रगतको मागबमोजिम आपूर्तिमा कठिनाइ परेको जनाइएको छ । रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक पवन गुप्ताले भने “डेङ्गुलगायत विभिन्न रोगबाट प्रभावित बिरामीका लागि रगतको माग छ, यस्तोमा बिरामीका आफन्तलाई अनुरोध गरेर रक्तदान गर्न भनिरहेका छौँ ।” रक्त सञ्चार केन्द्रका अधिकृत राम श्रेष्ठले अहिले सेवा केन्द्रको कालीमाटी कार्यालयमा दैनिक औषतमा ३०० युनिट रगतको माग भई आएको छ तर आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । केन्द्रका निर्देशक मनिता राजकर्णिकारले सकेसम्म धेरै सङ्घ संस्थासँग रक्तदानका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय केन्द्रको रक्त सेवा फितलो र प्रभावहीन बन्दै गएको छ । भनेका सयममा चाहिएका रगत समूह सेवाग्राही पाउन धौधौ पर्ने गर्दछ । ललितपुरको रक्तसञ्चार केन्द्रमा पनि रगतको अभाव भइरहेको शाखाका सभापति बाबुराजा महर्जनले जानकारी दिएका छन् ।
०.७९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घट्दा काठमाडौं सबैभन्दा महङ्गो
काठमाडौँ । भदौ महिनामा ०.७९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घटेको छ । साउनमा ६.९५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि भदौमा ६.१६ प्रतिशतमा ओर्लिएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो । गत भदौमा भएको मूल्य वृद्धि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को भन्दा २.३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको भदौमा ३.८६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहेको थियो । समग्रमा साउनको तलुनामा भदौमा केही मूल्यवृद्धि कम भएपनि तरकारी, फलफूल, मासु तथा माछा र मसला उपसमूहको मूल्य अत्याधिक बढेको छ । गैर–खाद्य उपसमूहको लुगा तथा जुत्ता, घरायसी उपयोगका वस्तु तथा सेवा र शिक्षा उपसमूहको समेत उच्च मूल्य वृद्धि रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि ६।५१ प्र्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि ५.८९ प्रतिशत रहेको छ । साउनको तुलनामा भदौमा खाद्य तथा गैर–खाद्य दुबै समूहको मूल्य वृद्धि घट्दा यसको असर समग्र मूल्य वृद्धिमा परेको राष्ट्र बैंकले जानएको छ । साउन महिनामा खाद्य समूहको ८.०२ र गैर-खाद्य समूहको ६.१२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि कायम रहेको थियो । २०७५ को भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि १.४२ र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ५.८१ प्रतिशत थियो । २०७६ को भदौमा यी दुबै समूहको मूल्यवृद्धि बढेको छ । काठमाडौं सबैभन्दा महङ्गो राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले काठमाडौंको जीवनशैली दिनप्रतिदिन महङ्गिदै गएको देखाएको छ । गत साउनको तुलनामा काठमाडौंको मूल्यवृद्धि केही घटेपनि २०७५ भदौको भन्दा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । २०७५ को भदौमा काठमाडौंको मूल्यवृद्धि अन्य क्षेत्रको भन्दा अत्यन्त कम भएपनि यस वर्षको भदौमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सूचिमा काठमाडौं उपत्यका परेको छ । गत आवको भदौमा काठमाडौंमा जम्मा २.९८ प्रतिशतमात्र मूल्यवृद्धि थियो भने यस आवको भदौमा मूल्यवृद्धि बढेर ७.९० प्रतिशत पुगेको छ । गत साउनमा काठमाडौंमा ८.६३ प्रतिशत रहेको थियो । २०७६ को भदौमा तराईमा ५.६९, पहाडमा ५.०९ र हिमालमा ५.०२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहेको छ । गत आवको भदौमा तराईमा ३.३८, पहाडमा ५ र हिमालमा ३.३५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले साढे दुई अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै, १०.३५ प्रतिशत व्याज पाइने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र(डिबेन्चर) जारी गर्ने भएको छ । बैंकले “एडिविएल कृषि विकास बैंक लि.२०८३” नामक ७ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई १०.३५ प्रतिशत व्याजदरमा सो मात्राको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । उक्त ऋणपत्र जारी गर्ने कार्यको लागि कृषि विकास बैंक र एनआईबिएल एस क्यापिटलबीच सम्झौता भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको बैंकले अन्य नियमक निकायबाट आवश्यक स्वीकृत तथा कागजात तयार गरी सर्वसाधारणका लागि सरकारी बैंकद्धारा ऋणपत्र छिट्टै जारी गर्ने छ ।
