१३ वर्षदेखि थुपारिएको सिसडोलको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत १३ वर्षदेखि सिसडोलमा थुपारिएको फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन कार्य शुरु गरेको छ । लामो समयदेखि व्यवस्थापन हुन नसकेको फोहर महानगरपालिकाले अहिले माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्न थालेको हो । महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर पर बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल निर्माणको काम पनि भइरहेको र सिसडोलमा फोहर राख्ने स्थान नहुँदा थुपारिएको फोहरलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । उक्त स्थानमा आगामी दिनमा फोहर नराख्ने गरी र जम्मा गरिएको फोहरले स्थानीयवासीलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएको हो । बढीमा अबका चार महिनामा दीर्घकालीन रूपमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने स्थान बञ्चरेडाँडामा फोहर राख्न सकिने गरी काम भइरहेको छ । कामपाले विगत १३ वर्षदेखि सिसडोलमा फोहर थुपार्दै आएको छ । दुई वर्षका लागि भन्दै लामो समयसम्म फोहर थुपार्दा स्थानीयवासी निकै प्रभावित भएका थिए । सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर विसर्जन गरिँदै आएको छ । उपत्यकाबाट दैनिक करिब एक हजार मेट्रिक टन फोहर निस्कन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडामा दीर्घकालीन फोहर सङ्कलन केन्द्र निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढेको जनाएको छ । निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु ३८ करोड बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर १७ गतेको बैठकले दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो । करिब १५ मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधारसहितको फोहर विसर्जनस्थल निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
बढे पर्यटक: १० महिनामा १० लाखले गरे नेपाल भ्रमण, चिनियाँको सङ्ख्या बढी
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा मात्रै चीनबाट १५ हजार ३७ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । यो सङ्ख्या गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ११.५ प्रतिशत बढी हो । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा १२ लाख हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । उक्त अवधिमा चीनबाट एक लाख ६० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१९ को अक्टोबरमा भारतबाट १२ हजार ७०६ पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा नौ प्रतिशतले बढी हो । अक्टोबरमा चिनियाँ पर्यटक बढे पनि नेपालमा कूल पर्यटक आगमनमा छिमेकी मुलुक भारत अगाडि छ । सन् २०१९ को दश महिनामा १ लाख ६९ हजार ९५२ भारतीय पर्यटक नेपाल आएका छन् । उक्त अवधिमा चीनबाट एक लाख ३४ हजार २८१ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । अक्टोवरमा कूल १ लाख ४३ हजार ८७० विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ३० हजार ७०४ पर्यटक आएका छन् । भारत नेपालको पर्यटनका लागि मुख्य स्रोत बजार हो भने चीन दोस्रो स्थानमा पर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रने मुलुकमा भारत पर्छ । सन् २०१८ मा दुई लाख ४३८ भारतीय नागरिकले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डको विवरणमा उल्लेख छ । गत अक्टोबरमा ९असोज २५ र २६ गते० चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । उक्त भ्रमणपछि चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । अक्टोबरमा भारतीय पर्यटकको तुलनामा चिनियाँ पर्यटक बढेको भएको बोर्डले जनाएको छ । विश्व भ्रमणमा धेरै पर्यटक निस्कने मुलुक चीनबाट अझै पनि बढी पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन सकिएको छैन । वार्षिक १५ करोड चिनियाँ विश्व भ्रमणमा निस्कने बताइएको छ । त्यसको केही हिस्सा नेपाल ल्याउन सके पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान हुने बताइन्छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर उक्त अवधिमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट मात्रै पाँच लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने सरकारको तयारी छ । दश महिनामा दश लाख पर्यटक सन् २०१९ को १० महिनामा झण्डै १० लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डले जनाएको छ । अध्यागमन विभागलाई उद्धृत गर्दै बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्ककअनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म कूल ९ लाख ७५ हजार ५५७ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । कूल पर्यटकमध्ये हवाई मार्ग भएर आठ लाख २० हजार ४९९ र स्थलमार्गबाट एक लाख ५५ हजार ५८ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ प्रतिशतले वृद्धि हो । सन् २०१८ को १० महिनामा नौ लाख तीन हजार ५३९ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । पर्यटक आगमनको उक्त अवधिमा युरोपबाट एक लाख ९९ हजार तीन पर्यटक आएका छन् । युरोपबाट गत वर्ष एक लाख ९८ हजार ४९३ पर्यटक नेपाल आएका थिए । अमेरिका र क्यानडाबाट ९२ हजार २७२ पर्यटक आएका छन् । एशियाली मुलुकबाट झिनो सङ्ख्यामा पर्यटक बढेका छन् । खासगरी चाइनिज ताइपेई र थाइल्याण्डबाट क्रमशः ३९।५ र ३२।९ प्रतिशत बढी पर्यटक आएको आँकडाले देखाएको छ । ताइपेईबाट ११ हजार ३८४ र थाइल्याण्डबाट ३९ हजार ६०८ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । पर्यटक आगमनको समग्रतालाई हेर्दा दक्षिण एशियाली मुलुक भारत, चीन र बङ्गलादेशबाट २५.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एशियाली मुलुकबाट २६.५९ प्रतिशत, युरोपका मुलुकबाट २०.४ प्रतिशत पर्यटक बढेको पाइएको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रको पहल, नेपाली कूटनीतिक नियोग, सञ्चारमाध्यमलगायत सरोकारवालाको सक्रियताले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले बताए । रासस
सुजुकीले शुरु गर्यो ‘इन्ट्रुडर २५०’ को उत्पादन, यस्ता हुनेछन् विशेषता
काठमाडौँ । जापनिज मोटरसाइकल मेनुफेक्चरर कम्पनी सुजुकीले ‘इन्ट्रुडर २५०’ को उत्पादनको काम शुरु गरेको छ । कम्पनीले यस क्रुजरलाई भारतमा हुने ‘अटो एक्स्पो’ मोटरसाइकल शोमा सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ । सुजुकीले जिक्सर २५० मा भएको एलईडी लाइट्स, ब्रेकिङ्ग सेटअप, डुअल च्यानल एबीएस, डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लष्टर जस्ता फिचरहरु यस बाइकमा पनि दिने भएको छ । तर, यसको सस्पेन्सनलाई भने कम्पनीले यसको क्रुजिङ्ग नेचरलाई सुहाउँदो हुने गरी परिमार्जन गर्नेछ । त्यसैगरी, आरामदायक यात्राको लागि एउटा क्रुजरमा हुने लो सिट हाइट, अगाडितर्फ सेट गरिएको फुट पेग्स, रेज्ड हेण्डल बार जस्ता विशेषताहरु यस बाइकमा पनि समावेस गरिनेछ । इन्ट्रुडर २५० मा जिक्सर २५० मै दिइएको २४९ सीसी फ्युल–इन्जेक्टेड एसओएचसी इञ्जिन जडान गरिनेछ । यस इन्जिनले २६.५ पीएसको पावर र २२.६ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । तर, इन्ट्रुडरको क्रुजिङ्ग विशेषतालाई मध्यनजर गर्दै सुजुकीले यस इञ्जिनलाई भने थोरै परिमार्जन गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सुजुकीका अनुसार यो इञ्जिन बीएस६ प्रदुषण मापदण्ड अनुरुपको हुनेछ । लञ्च पश्चात भारतीय बजारमा यस बाइकको मूल्य एक लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकिने अनुमान गरिएको छ । नेपालका लागि सुजुकी टू–ह्विलर्सको आधिकारिक विक्रेता भी.जी.अटोमोवाइल्स प्रालिले हाल नेपाली बजारमा सुजुकीका विभिन्न मोडलहरुको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले नेपालमा पाइने १५५ सीसीको इन्ट्रुडरको मूल्य चाँही तीन लाख ३३ हजार नौ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको चुक्ता पूँजी ३८ प्रतिशत बृद्धि, अब २९ करोड
काठमाडौँ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड(एनसीएचएल)ले सोमबार आठौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । साधारण सभाले कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. २१.६ करोड रहेकोमा ३८% बोनस शेयर वितरण गरी रु. २९.८ करोड पुर्याउने निर्णय गरेको छ । साथै बोनस शेयर ट्याक्स प्रयोजनका निम्ती २% नगद लाभांश पनि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी पनि वृद्धि गरी ५० करोड पुर्याइने निर्णय गरेको छ । आ.व. २०७५÷७६ मा कम्पनीले खुद नाफा रु. २३७,७३५,७८६ गरेको छ । कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरी भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्ने, थप प्रणालीहरु ल्याउने तथा जोखिम व्यवस्थापना सुढृढ बनाउने योजना बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नेपाल भित्र कार्य गर्ने भुक्तानी प्रणाली सन्चालक (पिएसओ) को चुक्ता पुँजी कम्तिमा १० करोड तथा नेपाल बाहिर कार्य गर्नका लागी २५ करोड रहनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । आव २०७५/७६मा एनसीएचएल–ईसीसी मार्फत कुल ११,७५५,०७२ चेक राफसाफ भएको थियो भने अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (एनसीएचएल–आईपीएस)बाट ४,९३१,९५० तथा कनेक्टआईपीएस ई-पे प्रणाली मार्फत १८६,०४१ भुक्तानी कारोबारहरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीहरु मार्फत आव २०७५/७६ मा कुल ९२ खर्ब बराबरको भुक्तानी कारोबारहरु राफसाफ गरेकोमा दैनिक औसत कारोवार ६७,४७९ रहेको थियो जुन औसत दैनिक रकम रु.३६.८५ अर्ब रहेको थियो । हाल ८० सदस्य बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुका ५,००३ शाखाहरुबाट कम्पनीले आफ्ना सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ भने कम्पनीमा २२ गैर–बैंकिङ संस्थाहरु इन्डारेक्ट/टेक्निकल मेम्बरको रुपमा आवद्ध छन् । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक (१०%), बैंक तथावित्तीय संस्थाहरु(८०%) र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज् प्रालि (१०%) द्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो । यसले नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना र विस्तार गर्नुका साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, पिएसओ, पिएसपि, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुलाई भुक्तानी प्रणालीका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
सिक्टा सिँचाइको काम १४ वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै
राँझा । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्तगतिमा छ । निर्माण शुरु भएको १४ वर्षमा ६० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले आफ्नै स्रोतमा विसं २०६३ माघदेखि निर्माण शुरु गरेको यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजना हो । रु २५ अर्बको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनामा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सिक्टाको सबै काम यही आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनाको ४५ दशमलव २५ किलोमिटर लामो पश्चिमी र ५३ किलोमिटर पूर्वीनहरबाट बाँकेका ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ । बाँकेमा ३५ हजार ९७० हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । त्यसमध्ये करीब १३ हजार ७०० अर्थात् करीब २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । सिँचाइ सुविधा नहुँदा किसान वर्षेनी आकाशेपानीको भरमा धानखेती गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पटक–पटक स्थलगत अनुगमन गरेर समयमै काम सक्न निर्देशन दिने गरे पनि सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार प्रतिफल भने देखिएको छैन । आयोजना कार्यालय अहिलेसम्म मूल नहर निर्माणको काममै अल्झिरहेको छ । आयोजनाका शाखा र उपशाखा नहर निर्माणको काम पनि सुस्त छ । तीन वर्षअघि अगैयास्थित मुख्य बाँधमा जडान गरिएको १८ वटा गेट सिँचाइका लागि उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । सिक्टाको पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नहुँदै परीक्षण गर्ने क्रममा पटक–पटक भत्किने गरेको छ । विसं २०७३ असार १४ गते पनि परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित झिझरीखोला छेउमा मूल नहर भत्किएको थियो । पटक–पटक नहर भत्किँदा सिक्टाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ । सिक्टा सिँचाइको काम समयमै नहुँदा किसान मर्कामा परेका मूल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले बताए । “हामीलाई सिँचाइ सुविधा चाहियो भनेर मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा पुग्यौँ”, अध्यक्ष डाँगीले भने, “सबैको आश्वासन आउँछ तर हाम्रो माग अझै पूरा भएन ।” गत हप्तामात्रै स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री पुनले एक वर्षभित्र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरको काम सक्न निर्देशन दिएको बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वरजङ्ग गहतराजले जानकारी दिए । उनका अनुसार, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित आयोजनाको हेडवक्सस्थल पुगेर मन्त्री पुनले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीलाई महिनाको एकपटक अनिवार्य सिक्टाको स्थलगत निरीक्षण गर्न र जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई हरेक महिनामा एक दिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगतिबारे मन्त्रालयमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका थिए । रासस
उद्योगमन्त्री यादवसँग जापानी अधिकारीले भने-‘नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छौँ’
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग जापानी कृषि मन्त्रालयका प्रेसिडन्ट अफ जापान इन्टरनेशनल रिसर्च सेन्टर फर एग्रिकल्चरल साइन्सेजका डा. मासारु इवानागा तथा जापानका राजदूत मासामिची सैगोले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । शिष्टाचार भेटघाटका अवसरमा मन्त्री यादवले निरन्तरको जापानी सहयोगको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस्ता खाले भ्रमण, छलफल र सहकार्यले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको विचार व्यक्त गरे । उहाँले नेपालको उन्नति र प्रगतिमा हालसम्म जापानले गरेको सहयोगको उच्च मूल्यांकन गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । साथै उनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, कानूनी एवम् संरचनागत सुधारले विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण भएको स्पष्ट पार्दै जापानको सरकारी र निजी दुबै स्तरबाट नेपालमा लगानी गर्न विशेष आग्रहसमेत गरे । भेटमा जापानका प्रेसिडन्ट अफ जापान इन्टरनेशनल रिसर्च सेन्टर फर एग्रिकल्चरल साइन्सेज डा. मासारु इवानागाले जापानी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउन इच्छुक र उत्सुक रहेको बताए । राजनीतिक स्थिरता हासिल गरी कानून र पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले गरेको प्रगतिले यहाँ लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेको बताए । कृषि उत्पादनमा नेपालको भौगोलिक विविधता महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै कृषिको विकास र लगानीका लागि नेपाल कृषि अनुसान्धान परिषद नार्कसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको बताए । भेटमा नेपालको लागि जापानी राजदूत महामहिम मासा मिचिसैगोसमेत उपस्थित थिए ।
निजगढ विमानस्थलको इआइएसहितका कागजात पेश गर्न सरकारलाई अदालतको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) सहितका काजजात अदालतमा पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले इआइएसहित सो सम्बन्धमा भएका कागजात पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । “परियोजनाका लागि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित यस सम्बन्धमा निर्णय भएका फाईल सम्बन्धित सरकारी वकिलमार्फत इजलासमा पेश गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सो क्षेत्रका रुख कटानी गर्दा वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले रुख बिरुवा काट्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २२ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन विसं २०७४ चैतमा स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जङ्गल फँडानीका विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आगामी मङ्सिर १६ गते सो सम्बन्धी फाइलसहित उपस्थित हुन आदेशमा भनेको छ ।
आजदेखि काठमाडौँमा आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
काठमाडौँ । आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा शुरु हुँदैछ । तीन दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा ३० मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधि सहभागी हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, भारत, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स, मलेसिया, कतार, थाइल्याण्ड, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्यालगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नेछन् । सम्मेलनमा विभिन्न पाँच विषयमा विज्ञसहित छलफल हुनेछ । आयोगका अनुसार ‘आप्रवासन सुशासन र आप्रवासी कामदारका अधिकार’, ‘निष्पक्ष र जिम्मेवार कामदारको भर्ना’, ‘अनियमित आप्रवासन’, ‘आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच’ र ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणमा विश्वव्यापी सञ्जालसँगको सहकार्य’ विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुने सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
