‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी एण्ड ट्राभल अवार्ड २०१९’ चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई
काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि हिल्समा अवस्थित चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई यस वर्षको उत्कृष्ट रिसोर्ट पुरस्कार ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी एण्ड ट्राभल अवार्ड २०१९’ प्रदान गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राज्यसभाका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री विजय गोयलले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष तथा सञ्चालक हेमराज ढकाललाई सो पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । सोही कार्यक्रममा चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहलाई यस वर्षको उत्कृष्ट युवा प्रबन्धक अवार्ड (योङ म्यानेजर अफ द इयर) प्रदान गरिएको थियो । भारत पर्यटन विकास निगम, हस्पिटालिटी इन्डिया र जिटीसी इभेन्ट संस्थाले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार यस वर्ष उक्त रिसोर्टलाई प्रदान गरिएको चन्द्रागिरि हिल्सले जनाएको छ । ती संस्थाहरुले हरेक वर्ष दक्षिण एशियाली देशका सेवा क्षेत्रमा कार्यरत होटल, रिसोर्ट, हवाई सेवालगायतका विभिन्न पर्यटकीय संस्थाहरुलाई यो अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछन् । पुरस्कार प्राप्त गरेपछि खुशी व्यक्त गर्दै चन्द्रागिरि हिल्सका सञ्चालक ढकालले यो पुरस्कार चन्द्रागिरि हिल्सले मात्र नभएर नेपालको सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रले नै प्राप्त गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सकारात्मक सन्देश गएको र नेपालमा भारतीय पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धि गर्न तथा विशेषगरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले भने । चन्द्रागिरि हिल्समा अवस्थित भालेश्वर मन्दिरका साथै केवलकार, रिसोर्टलगायतका विविध एकीकृत पर्यटकीय संरचनाहरुका कारण पछिल्लो समय चन्द्रागिरि हिल्समा पुग्ने भारतीय पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढेको बताउँदै यस अवार्डले आफूलाई थप उत्साहित बनाएको महाप्रबन्धक शाहले बताए । महाप्रबन्धक शाहका अनुसार त्यहाँ अवस्थित भालेश्वर मन्दिर भारतीय धार्मिक पर्यटकहरुका लागि प्रमुख आस्थाको केन्द्रका रुपमा विकसित भइरहेको छ । नेपालमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने भारतीय पर्यटकहरु प्रायः भालेश्वरमा पनि पुग्ने गरेका उनको भनाइ छ । काठमाडौंको पश्चिमी पर्यटकीय डाँडा चन्द्रागिरिमा २०७३ सालमा केबलकार सञ्चालनमा आएपछि हाल त्यहाँ होटल, रिसोर्टलगायतका संरचनाहरु निर्मित छन् । महाप्रबन्धक शाहका अनुसार हाल चन्द्रागिरिमा प्रत्येक दिन कम्तीमा दुई हजार देखि दुई हजार ५०० सम्म आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । रासस हिउँले ढपक्क भएकाे चन्द्रागिरि रिर्साेट
सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि नहट्ने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि नहट्ने बताए । सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमम बोल्दै सचिव गौतमले ब्याजदर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने स्पष्ट पारे । ‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस छैन’ उनले भने, ‘तोकिएको ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफै सकार्ने गलत प्रवृति छ’ उनले बताए । सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ । सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताए । ‘ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ ।’ सहकारी संस्था धनी बन्ने नभई सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा बताए । सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘तोकिएको ब्याजभन्दा बढी लिने सहकारी कारवाहीको दायरामा पर्छन्’ उनले भने । सहकारी वैधानिक साहुकारी बन्न खोजेको भन्दै ब्याजदर कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभई ऐनको परिपालना गरेका हौं ’उनले भने । सचिव गौतमले सहकारी व्यवस्थित गर्न गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिँदै ‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइदैन, ‘सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारवाही गर्छाै ।’ स्थानीय तहबाटै सहकारी व्यवस्थित गर्नका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिृकतलाई सहकारी शिक्षा दिन सुरु गरिएको सचिव गौतमले बताए । ‘यहाँ बसेर गाउँको सहकारीको अनुगमन गर्न सकिदैन,’ उनले भने,‘ अब स्थानीय तहले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।’ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताए । उनले ब्याजदर कार्यान्वयन भए /नभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको बताए । नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज नलिएको भन्दै बजारका माग र समयअनुसार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने जानकारी दिए । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको बताए । ‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘हामी अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं ।’जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापाले बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने बताए । ‘बदमास गर्ने सहकारीलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं’ उनले भने ‘सहकारीमा सुशासन कायम हुन नसके दुर्घटना हुनसक्छ ।’ कार्यक्रममा सहकारीकर्मी हरिप्रसाद पाण्डे, हेम कार्की, समिना खनाललगायतले सन्दर्भ व्याजदर प्रभावकारी रुपमा सबै संस्थामा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव तुलसी सुवेदीले गरेका थिए ।
रेडक्रसको कानुनी आधार सुदृढिकरणको लागि मस्यौदा पेश
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसको कानुनी आधार सुदृढिकरण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको लागि नेपाल रेडक्रसले स्पष्ट पहल गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई संंस्थाको तर्फबाट एक मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् । मस्यौदामा नेपाल रेडक्रसको लागि बन्ने कानुनमा हुनुपर्ने व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । यो मस्यौदा तयार गर्दा नेरेसोले आफ्ना प्रदेश तथा जिल्ला शाखाका साथै नेपालस्थित रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)र जेनेभा स्थित संयुक्त आयोगको परामर्श र सुझाव लिइएको थियो । सचिव राईले रेडक्रसबाट पेश भएको मस्यौदाको अध्ययन गरी यथाशिघ्र रेडक्रस कानुन ल्याउन सहयोग पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले रेडक्रस र यसका गतिविधिका बारेमा सो अवसरमा जानकारी गराएका थियो । मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने र कानुनी सल्लाहकार विजय दाहालको उपस्थिती रहेको थियो । नेपाल सरकार १२ अगस्त १९४९ को जेनेभा महासन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधान सन् १९८६ को पक्षधर रहे अनुरूप राष्ट्रिय स्वयंसेवी राहत संस्थाको रूपमा सेवारत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकोे मान्यता र व्यवस्थापन ऐनद्वारा गर्न वाञ्छनीय भएकोले उपयुक्त कानुन बनाउन सघाऊ पुर्याउन मस्यौदा उपलव्ध गराइएको नेरेसोका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताए । नेरेसो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने, वि.सं.२०२० भाद्र १९ गते स्थापना भई नेपाल सरकार र अभियानबाट मान्यता प्राप्त नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गैर नाफामूलक स्वयंसेवी राहत संस्था, मानवीय कार्य क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी र राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र भएको एक मात्र राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको रूपमा मान्यता पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा पेश गरिएको छ । अहिले छुट्टै कानुनको अभाव भएपनि नेपाल रेडक्रसले रेडक्रसले अन्तर्राष्टिय रेडक्रस अभियानको अंगको रुपमा विगत ५७ वर्षदेखि युद्धको समयमा जेनेभा महासन्धिले तोकेबमोजिम सहयोग पु¥याउनुका अतिरिक्त निष्पक्ष र विभेदरहित तवरले मानवीय पीडा रोकथाम र निवारण गर्ने उद्देश्यको साथ कार्यगरिरहेको छ । मस्यौदामा सोसाइटीले अनुशरण गर्ने रेडक्रसका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूको परिपालनमा नेपाल सरकारले सहयोग र आदर गर्ने व्यवस्थाको लागि शिफारिस गरिएको छ ।
नेपालमा हराउँदै गएको मकैको सातु युरोप र अमेरिकामा लोकप्रिय
काठमाडौं । पोषिलो खानेकुरा भए पनि आजकल गाउँघरमा मकैलगायतका अन्न पिसेर बनाइने सातु बनाउने चलन हराई सक्यो । विभिन्न अन्न भुटेर तयार पारिने त्यही पीठो (सातु) अहिले युरोप र अमेरिकामा लोकप्रिय बनेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा तयार गरिएको त्यही सातु अहिले अमेरिका र युरोपका गैरआवासीय नेपालीले लैजान थालेका हुन् । फलेवास नगरपालिकामा स्थानीय जातका परिकार तयार पार्दै आएका उद्यमी थानेश्वर भुसालले मकै, भट्ट, फापर, चनालगायतको मिश्रणबाट पोसिलो खाजा उत्पादन गरेका छन् । “गाउँघरमा सातु भनेर हेला गर्छन्”, उद्यमी भुसालले भने, “शहर बजार र विदेशमा सातुको माग धेरै आएको छ ।” भुसालले मुडिकुवामा १८ वर्षदेखि सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उद्योगले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मकै, भटमास, चना, फापर, अदुवा, बदाम, चिनी, अलैँची, मरिचलगायतलाई मेशिनमा भुटेर सातु बनाउने गरेको छ । तयारी खाजाले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भए पनि सातु पोषणयुक्त र स्वास्थ्यमा कुनै असर नगर्ने भएकाले यसको माग बढेको उद्यमी भुसालले बताए । लप्सी, अदुवा र सितलचिनी प्रशोधन गरेर बेच्दै आएको उद्योगले सातु उत्पादन गर्न थालेपछि आम्दानी पनि बढेको छ । सातु अहिले कुश्माबजारमा खाद्य स्टोर्स, डिमार्टमेन्टलले खरीद गर्छन् । कोसेलीका रुपमा काठमाडौँ, पोखरालगायत देशका विभिन्न स्थानमा समेत पुग्न थालेको छ । गाउँघरमा नै उत्पादित अन्न मिसाएर बनाएको हुनाले बालबच्चा र वृद्धवृद्धाले सातु स्वादिलो मानेर खाने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सातु जिल्लाभित्र र बाहिरका विभिन्न विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि पनि लैजाने गरिएको छ । उद्यमी भुसालले यसअघि पर्वतको वनपाखामा पाइने लप्सी प्रशोधन गरेर अचार, क्यान्डी, तितौरा, अदुवाको क्यान्डीलगायतका परिकार अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकमा बिक्री गर्दै आएका थिए । लप्सीका परिकार मौसमी भएका कारण बाह्रै महिना उद्योग चलाउन सातु उत्पादन गर्न थालिएको छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न र थप स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सात लाख ६० हजार आर्थिक सहयोग गरेको थियो । “गाउँघरमा उत्पादन हुने अन्न खेर फालेर जङ्कफुडको प्रयोग बढेको छ”, उद्यमी भुसालले भने, “त्यसको विकल्पमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी उद्योग विस्तार गरेको हुँ ।” गाउँमै उत्पादित मकैको मूल्य प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ पर्छ । चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएपछि फलेबासमा मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जोन कार्यालय सञ्चालनपछि उत्पादन दोब्बर बढाएका किसानले घरबाटै राम्रो मूल्य पाएकोमा खुशी छन् । रासस
नेपालमै पहिलाे पटक एकै ठाँउमा ‘एक हजार महिला उद्यमीहरुको भेला’ हुँदै
काठमाडौं । आगामी मंसिर तीन र चार गते सातै प्रदेशका महिला उद्यमीहरु काठमाडाैमा भेला हुने भएका छन् । उक्त भेलामा नेपालभरिका ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रका महिला उद्यमीको उद्यमशीलतालाई पहिचान गरी प्रोत्साहन र हौसला बढाउन महिला उद्यमी महासंघले ‘एक हजार महिला उद्यमीहरुको वृहत भेला तथा एक महिला उद्यमीहरुको एकदिने कार्याशाला गोष्ठी २०७६’ आयोजना गरेको हो । दुई दिन हुने कार्यक्रममा महिला उद्यमीले नेपाली उत्पादन, बजार तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा पुराएको योगदानको बारे छलफल गरि आगामी दिनमा नेपालका ७७ वटै जिल्लाका महिलालाई ससंक्त एवंम आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उक्त भेला गर्न लागेको महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले बताईन । पहिलो दिन अर्थात मंसिर तीन गते दरबार मार्ग स्थित अन्नपूर्ण होटलमा हुने कार्यशाला गोष्ठीमा जम्मा एक सय जना महिला उद्यमीहरु भेला हुने र दास्रो दिन एक हजार जना महिला विहान ७ बजे माईतीघर मण्डलामा जम्मा भई शान्ती पून र्याली थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, वीर हस्पिटल, रानीपोखरी, दरबारमार्ग किङ्गस्वे, घण्टाघर, कमलादी हुँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा गएर ट्ंगिने अध्यक्ष रिजालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिईन । हालसम्म ४७ वटा महिला उद्यमी संघ रहेछ भने सबै जिल्लामा संघ विस्तार गर्नुका साथै महिला उद्यमशीलता विकास कोषमा एक लाखदेखि ५ लाख भएकोमा उक्त रकम १० लाखदेखि १५ लाखसम्म बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको हुनेछ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा नयाँ महिलाहरुको आगमनलाई सहजै स्वीकार गर्दै जाने महासंघले जनाएको छ । नेपालमा पहिलाे पटक हुँदै गरेकाे बृहत महिला उद्यमी भेलामा करिब २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लाे समय विभिन्न संघसंस्थाबाट करिब पाँच लाख जम्मा भएको महिला उद्योग महासंघको महासचिव दर्शना श्रेष्ठले जानकारी दिईन् ।
बजाजको ‘एनएस २००’ अब एबीएस र एफआई इञ्जिनका साथ नेपालमा, मूल्य तीन लाख ५४ हजार ९००
काठमाडाैं । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकल्सको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले ‘पल्सर एनएस २०० एबीएस’ लाई एफआई इञ्जिनका साथ नेपाल भित्र्याएको छ । ‘एनएस २०० एबीएस एफआई’ को नेपाली बजार मूल्य तीन लाख ५४ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने यो मोटरसाइकल देशभर रहेका बजाजको शोरुममा उपलब्ध हुनेछ । यस मोटरसाइकलमा १९९.५ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर, लिक्विड कुल्ड एफआई इञ्जिन समावेस गरिएको छ जसले पहिलेको भन्दा केहि बढि पावर र टर्क प्रोड्युस गर्दछ । अहिले यस मोटरसाइकलले ९५०० आरपीएम मा २४.५ बीएचपीको पावर र ८००० आरपीएम मा १८.३ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । एफआई इञ्जिनको विशेषता भनेको इलेक्ट्रोनिक पद्दती मार्फत एउटा निश्चित समयमा चाहिएको इन्धनलाई इञ्जिनमा पठाउने काम गर्नु हो । यसो हुनाले इन्धनको अनावश्यक खपत त कम हुन्छ नै साथै मोटरसाइकलको पिकअप पनि बढ्न जान्छ । यसले गर्दा मोटरसाइकलले अलि बढि माइलेज प्रदान गर्दछ र साथै माइलेजमा लामो समयसम्म एकरुपता पनि आउँछ । यस मोटरसाइकलको दुवै चक्कामा डिस्क ब्रेक जडान गरिएको छ भने सेफ्टि फिचरको रुपमा सिङ्गल च्यानल एबीएस पनि दिइएको छ । एबीएसले भने एक्कासी ब्रेक लगाउनु परेको खण्डमा मोटरसाइकलको चक्का लक हुन नदिनुका साथै ब्रेकिङ्ग दुरी पनि कम गरेर दुर्घटना हुने सम्भावनालाई पनि कम गर्दछ । एचएच बजाजले एक महिना अगाडि नेपाल भित्र्याएको कार्बुरेटर इञ्जिन सहितको एनएस २०० एबीएसको नेपाली बजार मूल्य चाहिँ तिन लाख ३४ हजार ९०० रहेको छ ।
मेगा बैंकको ११ प्रतिशत नगद लाभांश पारित, मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालको प्रस्तावित ११.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको नवौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले उक्त पुँजीको ११.७५ प्रतिशतको दरले एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरकाे रकम नगद लाभांश स्वरुप सेयरधनीलाई दिने भएको छ । त्यस्तै, सभामा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले प्रचलित ऐन तथा कानुनको अधिनमा रही वैदेशिक रणनीतिक साझेदारको पहिचान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्दै सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । अध्यक्ष शाहले मेगा बैंकलाई अग्रणी र अलगै पहिचान सहितको बैंक बनाउने उद्देश्यले मर्जर तथा एक्वीजिशनलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । ‘आफ्नो पुँजी तथा व्यवसायको आकारमा वृद्धि गर्दै उत्कृष्ट वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यलाई बढावा दिन पोखरामा केन्द्रिय कार्यालय रही राष्ट्रिय स्तरको “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा सञ्चालित गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्न असोज ८ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सैद्दान्तिक सहमति समेत गरिसकेका छौँ । उक्त प्राप्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न भएपश्चात स्वीकृतिको लागि साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गरिनेछ’, अध्यक्ष शाहले भने- ‘गण्डकी विकास बैंक प्राप्तिपश्चात मेगा बैंकको शाखा सञ्जाल २१० वटा भन्दा बढी रहन गई व्यवसायको आकारको आधारमा हालको १० ठूला वाणिज्य बैंक मध्येको बैंकको रुपमा मेगा बैंक स्थापित हुन सफल हुनेछ ।’ बैंकको सञ्जाल, व्यवसाय र मुनाफाको आकारमा प्रगति भएको बताउँदै सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले स्थापनाकालदेखि नै गरिबीको रेखामुनी रहेका र मध्यमवर्गीय नेपालीहरुलाई प्राथमिकता दिँदै नवीनतम र अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्ठित बैंकको छवि बनाउन सफल भएकै कारण बैंकले यस बर्ष साना तथा मझौला व्यवसाय र लघुवित्त कर्जा गरी दुई विधामा उत्कृष्ट बैंकको रुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘एशिया मनी अवार्ड’ जित्न सफल भएको सीईओ खुञ्जेलीले जानकारी दिइन् । गत आर्थिक वर्षमा २३ दशमलव ७१ प्रतिशत मुनाफा वृद्धि गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै सिइओ खुञ्जेलीले मुनाफासँगै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि बैंकले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको बताइन् । सोही बमोजिम देशभरका प्रत्येक शाखाबाट एक–एक जना गरी १ सय २ जना असहाय छात्राहरु लगायत डोल्पा जिल्लास्थित उत्पीडित जनजाति समुदायको तर्फबाट एसईई परिक्षामा एक प्लस ग्रेड हासिल गर्न सफल विद्यार्थी छिरिङ दावा बुढामगरलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरी कक्षा १ देखि १२ सम्मको पठनपाठनका लागि शैक्षिक सामाग्री लगायत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘छात्रवृत्ति अभियानबाट आर्थिक अभावमा बालिकाहरुले बीचमै पढाई छाड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’- उनले बताइन् । हाल बैंकको १११ वटा शाखा कार्यालय, २१ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १११ वटा एटीएम मेसिन तथा ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु रहेका छन् । बैंकको आफ्नै विप्रेषण प्रविधि “मेगारेमिट” को देशभर लगभग २,५०० भन्दा अधिक प्रतिनिधिहरु रहेका छन् भने अन्य आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषण सेवा सहकार्यको संख्या २१ पुगेको छ । बैंकले आफ्नो व्यावसायिक दायरा वृद्धि गर्न मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसायको लागि बैंकको सहायक कम्पनी “मेगा क्यापिटल मार्केट्स् लिमिटेड” ले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी २०७६ वैशाखबाट कारोबार सञ्चालन गरिसकेको छ । साथै, धितोपत्र व्यवसायी/शेयर दलालको कार्य गर्न बैंकको शत प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी ‘मेगा स्टक मार्केटस् लिमिटेड’ को नाममा सहायक कम्पनी दर्ता भई सञ्चालन अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको बैकले जनाकारी दिएको छ ।
बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्छः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गरे । उनले यस प्रतिवेदनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय संघीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित कामहरु स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए । उनले बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानूनहरु समयसापेक्ष संशोधन, अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी जस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले स्रोतको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्नेे बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को निकासा, खर्च रु. ११ खर्व ९ अर्व भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु रु.१७ अर्ब २१ करोड र म्याद ननाघेको पेश्की रु.३० अर्ब ४१ करोड देखिएकोे छ । उक्त बेरुजु रकम कुल निकासा खर्चको १.५५ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यासञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजुहरु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
