चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निमित्त उपकुलपति नियुक्त
काठमाडौं । उपकुलपति रिक्त चारवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपकुलपति पाएको छ । कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गरेको हो । जसमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. सञ्जीव शर्मा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. डबलबहादुर धामी र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. पवन शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । उपकुलपति हुने मध्ये तीन जना रेक्टर तथा एकजना डिनलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भट्टविरुद्ध दर्ता भएको रिट पौडेल र निरौलाको इजलासमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटकाे पेशी पेसी संयुक्त इजलासमा परेको छ । सोमबार उक्त रिट न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको पेसीमा तोकिएको छ । हिजाे न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा पेशी परे पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियाे । वैशाख २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एक्ल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा दलहरूले ऐनको बाटो छाडेर सहमतिको आधारमा गर्नू दूषित कार्य भएको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरीत डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । यता भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि भट्टको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन । महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलामा १ लाख ९१ हजार पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । शुक्रबारको मूल्यमा स्थिर रहेको सुन आज तोलामा १ हजार २ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको हो । यसअघि आइतबार सुनको मूल्य १ लाख ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । साथै, चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ९६० रुपैयाँ मा कारोबार भइरहेको छ ।
मेटलाइफको ‘डबल प्रोटेक्सन प्लस’ सार्वजनिक, एक घण्टामै १०० भन्दा बढी पोलिसी बुक
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ बीमा योजना ‘डबल प्रोटेक्सन प्लस सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै १०० भन्दा बढी पोलिसी बुक हुँदै यस योजनाले नेपाली बीमा बजारमा उत्साहजनक सुरुवात गरेको छ । ‘डबल प्रोटेक्सन प्लस’ योजनालाई नेपालमा पहिलो पटक उच्च बीमा सुरक्षा र दीर्घकालीन बचत सुविधा एउटै योजनामा समेटिएको नवप्रवर्तित बीमा योजना भनिएको छ । ग्राहकलाई डबल बीमाङ्क रकमको लाभ, लचिलो प्रिमियम भुक्तानी, तथा बुस्टर फन्ड र लयाल्टी रिवार्डजस्ता थप सुविधाहरू यस योजनामा उपलब्ध छन् । यस योजनामा ग्राहकले एकमुष्ट प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्ने वा ५ वा १० वर्ष अवधिका लागि सीमित प्रिमियम भुक्तानी विकल्प रोज्न सक्नेछन् । बीमा सुरक्षा भने ७५ वर्षसम्म सुनिश्चित हुनेछ । यो योजना १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध छ । मेटलाइफका अनुसार, दुर्घटना, रोग वा पूर्ण स्थायी अपाङ्गता वा मृत्युका अवस्थामा बीमाङ्क रकमको दोब्बर लाभ प्रदान गरिनेछ । साथै, मेटलाइफको सेग्रेगेटेड फन्डको प्रतिफलको आधारमा प्रत्येक वर्ष ‘बुस्टर फन्ड लाभ’ र हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा ‘लयाल्टी रिवार्ड’ पनि प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने, 'डबल प्रोटेक्सन प्लस योजनाले नेपालीहरूलाई केवल बीमा सुरक्षामात्र होइन, मानसिक शान्ति र वित्तीय स्थायित्वको अनुभूति दिलाउनेछ । भविष्यप्रति विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो ।' सुरुवाती सफलताका साथ यो योजना मेटलाइफको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र नभई, नेपाली बीमा बजारको आधुनिक र भरपर्दो विकल्पका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै
काठमाडौं । लगानीकर्ता र बैंकहरूको अनुसार 'डि-अमेरिकनाइजेशन' भनिने प्रवृत्तिस्वरूप धेरैजसो धनी अमेरिकीहरू स्विट्जरल्यान्डमा बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । स्विस बैंकहरूले हालैका महिनाहरूमा उच्च नेटवर्थ अमेरिकी ग्राहकहरूबाट लगानी खाता खोल्ने रुचि र कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएका छन् । 'यो लहरहरूमा आउँछ,’ स्विस वित्तीय परामर्श कम्पनी अल्पेन पार्टनर्स इन्टरनेशनलका सीईओ पिएर गाब्रिसले भने, 'जब (पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा) निर्वाचित भए, त्यतिबेला एक ठूलो लहर आयो । त्यसपछि कोभिड अर्को लहर बन्यो । अब भन्सार महसुल (ट्यारिफ) ले नयाँ लहर ल्याएको छ ।’ गाब्रिसका अनुसार खाताहरू खोल्ने ग्राहकहरूको उद्देश्य फरक-फरक हुन्छ । धेरैले अमेरिकी डलरबाट लगानी हटाएर डाइभरसिफी (जोखिम घटाउनको लागि लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा फैलाउनु) गर्न चाहन्छन्, किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि बढ्दो अमेरिकी ऋणका कारण डलर अझ कमजोर हुनेछ । स्विट्जरल्यान्डको तटस्थ राजनीति, स्थिर अर्थतन्त्र, बलियो मुद्रास्फीति र भरपर्दो कानुनी प्रणाली मुख्य आकर्षण हुन् । केही राजनीतिक कारणले प्रेरित छन् र उनीहरूलाई लाग्छ कि ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकामा कानुनको शासनमा गिरावट आएको छ । अरूले स्विट्जरल्यान्डमा फिजिकल गोल्ड (सुनको सिक्का, बिस्कुट र गहना) किन्नका लागि खाता खोलिरहेका छन्, जुन सुन भण्डारण र रिफाइनरीका लागि प्रसिद्ध छ । गाब्रिसले थपे, 'धेरैजना युरोपमा बसोबास वा दोस्रो नागरिकता खोजिरहेका छन् र सम्पत्ति किन्न चाहन्छन्। यो योजना बी हो ।’ स्विस बैंक खाता खोल्नु सामान्य प्रक्रिया हो, तर यसले अमेरिकी खुलासासम्बन्धी कडा कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ । प्रमुख अमेरिकी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि स्विस खाता खोल्न सक्दैनन् तर तिनीहरूको केही स्विस कम्पनीहरूसँग सिफारिस सम्बन्धहरू छन्, जसले धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग दर्ता गरेर अमेरिकी लगानीकर्ता स्वीकार गर्न पाउँछन् । अमेरिकी ग्राहकहरूका लागि एसईसीसँग दर्ता भएको ठूलो स्विस बैंक मानिएको भोन्टोबेल एसएफएले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेन । तर स्विस निजी बैंक पिकटेटले भने यसको स्विस-आधारित संस्था पिकटेट नर्थ अमेरिका एडभाइजर्समार्फत ग्राहकहरूको अनुरोधमा 'उल्लेखनीय वृद्धि' देखिएको बताएको छ । स्विस बैंकमा खाता खोल्न कहिल्यै कर छल्ने माध्यमजस्तो लागे पनि अहिले यो अत्यधिक नियमनमा छ र अझ बढी प्रचलनमा आएको छ- कर फारम र रिपोर्टिङसहित । गाब्रिसले भने, 'धेरै अमेरिकीहरूले बुझ्न थालेका छन् कि उनीहरूको सम्पूर्ण पोर्टफोलियो अमेरिकी डलरमै सीमित छ, त्यसैले अब उनीहरू सोचिरहेका छन् -‘सायद म विविधिकरण गर्नु पर्छ होला ।' एकातिर 'अमेरिकालाई महान बनाउने' लक्ष्यमा ट्रम्प, अर्कोतिर कम्पनीहरू धमाधम डुब्दै अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
काठमाडौंमा १९ औं दिन पनि शिक्षक आन्दोलन, शिक्षा ऐनको माग यथावत
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सोमबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । काठमाडौंको माईतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक खण्डमा शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्दै तत्काल शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरू विगत १९ दिनदेखि नियमित रूपमा आन्दोलनमा छन् । सरकारले वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षकहरू विश्वस्त देखिएका छैनन् । उनीहरूले अघिल्लो पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अनुभव दोहोरिन सक्ने भन्दै योपटक विधेयक पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । 'सरकारको प्रतिबद्धता कागजी मात्र नहोस्, ऐन जारी भएपछि मात्र विद्यालय फर्किन्छौं,' आन्दोलनरत एक शिक्षकले भने । शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर देखिए पनि विधेयक कहिले जारी हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । सरकारले भने शिक्षा विधेयक र शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न बजेट अधिवेशन नै आह्वान गरिएको स्पष्ट पारेको छ । शिक्षकहरूले ऐन जारी भएको दिनबाटै आन्दोलन फिर्ता लिने र पठनपाठन सुचारु गर्ने बताएका छन् ।
८ संघीय अस्पतालमा १५ सेवा थप तथा विस्तार गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले वैशाख महिनाभर विभिन्न आठ संघीय अस्पतालमा १५ नयाँ सेवा थप तथा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री पौडेलको संघीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तारको नीति अन्तर्गत संघीय अस्पतालहरूमा सेवा थप्ने र विस्तार गर्ने कार्यक्रम वैशाख महिनामा थपिने र विस्तार गरिने सेवा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार वैशाख महिनामा वीर अस्पतालले सर्जिकल आइसीयुको सेवा विस्तार गर्नेछ । वीरको आइसीयुमा नौ शैय्या थप गर्ने कार्यक्रम वैशाख दोश्रो साता राखिएको छ । यसैगरी, भरतपुर अस्पतालले क्याथ ल्याब सेवा शुरु गर्दैछ । यसैगरी, जलन वार्ड, सिमुल्टेशन ल्याब, इनफर्टिलिटी क्लिनिक र ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिटसँगै भरतपुर अस्पतालले क्याडाभर ल्याब सेवा वैशाख अन्तिमसम्म थप गरिसक्ने विवरण मन्त्रालयमा पठाएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले पिआइसीयु तथा पेडियाट्रिक वार्ड वैशाख दोश्रो साता आरम्भ गर्दैछ । भेरी अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण सेवा वैशाख दोश्रो साताबाट आरम्भ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले इमर्जेन्सी वार्डमा २० शैय्या वैशाख अन्त्यसम्ममा थप गर्नेछ । यसैगरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जले वैशाख अन्त्यसम्ममा क्याथ ल्याब आरम्भ गर्नेछ भने जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास केन्द्र तनहुँले हेमोडायलासिस सेवा वैशाख तेश्रो साता औपचारिक सञ्चालनमा ल्याउनेछ । धनगढीको गेटा अस्पतालले भने वैशाख तेश्रो साताभित्र मोड्युलर ओटी, आकस्मिक वार्ड तथा अक्सिजन प्लान्ट एकै साथ थाल्नेछ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई सबै संघीय अस्पतालहरुलाई थप तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । जसअनुसार गत चैत्रमा १२ संघीय अस्पतालले केही सेवा थप तथा विस्तार गरेका थिए भने वैशाखमा समेत यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप संघीय अस्पतालमा सेवा विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘केहीमा सेवा थपिएका छन्, केहीमा थपिने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार र विस्तार गर्ने मन्त्रीज्यूको नीतिअनुसार काम भैरहेको छ ।’
काठमाडौं महानगरको मेलमिलाप संयन्त्र युरोपेली देशका लागि अनुकरणीय अभ्यास हो : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेलमिलाप संयन्त्र र त्यसबाट भएका अभ्यास युरोपेली देशहरूका लागि अनुकरणीय र सिकाइ योग्य बनेको उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् । वेल्जियम भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उपप्रमुख डंगोलले भ्रमणका उपलब्धिबारे जानकारी दिइन् । 'स्थानीय तहबाट मेलमिलाप संयन्त्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया उहाँहरूका लागि नौलो अनुभव रह्यो,' डंगोलले भनिन्, 'युरोपेली युनियनको वैकल्पिक विवाद समाधान अभ्यास अवलोकनपछि मैले काठमाडौं महानगरपालिकामा न्यायिक समितिमार्फत सञ्चालित वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र, महिला सञ्जालको गठन, निःशुल्क कानुनी सेवा र विपन्नका लागि अदालतमा कानुनी सहायता जस्ता प्रयासबारे प्रस्तुतिकरण गरेँ ।' उनका अनुसार प्रस्तुतिपछि सहभागी युरोपेली प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास केही युरोपेली देशहरूको भन्दा प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 'उक्त प्रतिक्रियाले खुशीसहित थप जिम्मेवारीको अनुभूति गराएको छ,' डंगोलले भनिन् । महानगरपालिकाले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा न्यायसम्मत विवाद समाधानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले मेलमिलाप संयन्त्रलाई संस्थागत बनाउँदै आएको छ ।
