ट्यारिफ युद्धको धुवाँ सेलाउँदै, अमेरिका र चीन वार्तातर्फ उन्मुख
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीनविरुद्धको कठोर शैली अब नरम हुँदै गएको देखिन्छ । उनी अहिले चीनसँग व्यापार सम्झौताका कुरा गर्न थालेका छन् । उनले चीनमाथि लगाइएका आयात शुल्क (ट्यारिफ) घटाउने संकेतसमेत दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले हालै चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ट्यारिफ वृद्धि गरेर उसमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेको थियो । कतिपय वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाइएको छ । धेरै देशहरूले ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिविरुद्ध अमेरिकासँग सम्झौता गरेर प्रतिवाद गरे, तर चीनले भने उल्टै अमेरिकी सामानहरूमा आफै ट्यारिफ बढायो र वार्तामा सहभागिता जनाएन । उसले ट्यारिफलाई गैरतर्कसंगत भन्दै बेवास्ता ग¥यो र चेतावनीसमेत दियो कि यदि अमेरिकाले चीनको हित र अधिकारमा हस्तक्षेप ग¥यो भने उसले अन्तिमसम्म लड्नेछ । अब राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको ट्यारिफ युद्ध अन्त्य गर्ने संकेत दिएका छन् । चीन पनि वार्ताका लागि तयार देखिएको छ । उसले अमेरिकासँग सम्मानजनक व्यवहार र दबाबको अन्त्यको माग राख्दै नयाँ व्यापार वार्ताकारको समेत नियुक्ति गरेको छ । नीति परिवर्तनका संकेतः अमेरिका पछि हट्दै ? आफ्नै अघिल्लो नीति विपरीत ट्रम्पले स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि अमेरिका र चीनबीचको ट्यारिफ युद्ध अब अन्त्यतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । उनले टिकटकको विषयलाई पनि केही समय प्रतीक्षा गर्न सकिने बताएका छन् । ट्रम्पको यो अचानक बदलिएको रुपले यो स्पष्ट गर्छ कि अमेरिका स्वयंले यो व्यापार युद्धमा गम्भीर क्षति भोगिरहेको महसुस गरेको छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ’म चाहन्न कि शुल्क अझै बढाइयोस्, किनभने यस्तो समय आउँछ जब उपभोक्ताहरू सामान किन्न छाड्छन् । म चाहन्छु कि शुल्क घटोस् ताकि बजारमा क्रयशक्ति कायम रहोस् ।’ उनको भनाइअनुसार ट्यारिफ लगाइएपछि चीन सम्पर्कमा आएको हो र उनले आशा व्यक्त गरे कि सम्झौताको कुनै न कुनै रूपमा सम्भावना रहेको छ । वार्ता अगाडि बढ्ने कि ज्यूँका त्यूँ ? उच्चस्तरीय संवाद र खुला सहकार्य जुन सम्झौताको आधार बन्न सक्थ्यो, त्यो हालसम्म देखिएको छैन । ट्रम्पले वार्ता कसरी भइरहेछ भन्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रत्यक्ष संलग्न छन् वा छैनन् भन्नेबारे खुलासा गर्न अस्वीकार गरे । हालसालै ह्वाइट हाउसले जारी गरेको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ कि चीनले केही वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ खेपिरहेको छ । बेइजिङले आफ्ना जवाफी उपायमार्फत प्रतिकार गरिरहेको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई दबाबको राजनीति अन्त्य गर्न र व्यापार वार्तामा सम्मान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । तर दुवै पक्ष वार्ता को सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अडिग छन् । चीनको तयारीः नयाँ वार्ताकार र नीतिगत फेरबदल चीनले व्यापार वार्ताका लागि ली चेंगगाङ नामक नयाँ प्रमुख वार्ताकार नियुक्त गरेको छ । उनी विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) मा चीनका पूर्वप्रतिनिधि हुन् र अब वाङ शोवेनको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् । विश्लेषकहरूका अनुसार ली चेंगगाङको नियुक्तिले चीनको व्यापार नीतिमा लचिलोपन र सम्भावित फेरबदल ल्याउन सक्छ, किनभने उनी मुक्त व्यापारका पक्षधर मानिन्छन् । चीनको अर्थतन्त्र दबाबमा चीनको अर्थतन्त्र हाल कमजोर हुँदै गएको छ । रियल इस्टेट संकट, आन्तरिक मागको कमजोरी, घट्दो उपभोक्ता मूल्य र कम व्यावसायिक नाफाले अर्थव्यवस्था सुस्त बनाएको छ । यसले रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिमा निर्यातको ठूलो योगदान रहेको छ । तर अमेरिकी ट्यारिफले त्यस क्षमतामा ठुलो चोट पुर्‍याएकाे छ । आन्तरिक खपत कुल जीडीपीको मात्र ३९ प्रतिशत भएकोले, सरकारका खर्च प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासहरू पनि सीमित नै देखिएका छन् । सम्बन्धित सामग्री अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै एकातिर 'अमेरिकालाई महान बनाउने' लक्ष्यमा ट्रम्प, अर्कोतिर कम्पनीहरू धमाधम डुब्दै अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
धोबिखोलामा खस्यो स्कुटर
काठमाडौं । काठमाडौंको सेतोपुल नजिकैको सडकबाट सोमबार दिउँसो एक स्कुटर धोबिखोलामा खसेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपील राज बोहराका अनुसार स्कुटरमा सवार चालकको अवस्था सामान्य रहेको छ । 'स्कुटर खसेको खबर पाएपछि प्रहरी टोली तत्काल घटनास्थलमा पुग्यो,' उनले भने । धोबिखोलाको किनारमा अवस्थित सडक सुरक्षा उपाय नहुँदा यसअघि पनि पटकपटक गाडी खस्ने घटनाहरू दोहोरिएको छ।
‘राजस्व बढ्ने आधार छैन, रुग्ण आयोजनाका बजेट व्यापक कटौती गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । आयोगले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो । ‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । बजेटमा चालुगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो । ‘सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्बभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदानलगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’ त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्प र गत असोज महिनामा गएको बाढी पछिको पुनर्निर्माण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसकारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ। ‘न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फन्ड) का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए/नभएको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ’, आयोगले भनेको छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ‘सीमित वित्तीय स्रोत तथा जनशक्तिबाट मन्त्रालय र निकायगत रूपमा बढ्दो माग आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खर्च आवश्यकताको सही अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि माग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट माग हुने तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको स्थितिसमेत अहिले छ । तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनाको स्वामित्वमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे भएको एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने स–साना आयोजनासमेत केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुपर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता र उपलब्धिसमेत न्यून हुन सक्ने देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्ने
काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको सो निवेदनमाथि सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ भनिएको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज सोमबारको पेसी तोकेको थियो । निवेदकका तर्फबाट रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सोही राति उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेर भोलिपल्ट भैरहवा कारागारमा राखिएको थियो । निवेदनमा लामिछानेलाई गैरकानुनीरूपमा थुनिएको दाबी गरिएको छ । ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि अब नयाँ इजलासमा पुनः पेशी तोकिएपछि मात्रै सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
शिक्षक आन्दोलन : संवाद र सहमतिका आधारमा ‘प्याकेज’ समाधानतर्फ सरकारको पहल
काठमाडौं । २१ दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका जायज र सम्भव हुने माग पूरा गर्न सरकार र संसदले पहल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग ५ वैशाखमा बेग्लाबेग्लै भेट गरी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका थिए । निकासकै सन्दर्भमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि आ-आफ्नोतर्फबाट पहल गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच अनौचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको छ । ती कुराकानीका आधारमा मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण र सरकारी अस्पतालमा उपचारलगायत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ ले नसमेटेका व्यावहारिक र न्यायिक मागलाई पारस्परिक संवादका आधारमा प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा एकैसाथ शिक्षकहरूका माग र मुद्दाबारेमा सुनुवाइसहित सम्बोधनमा गरिने बताए । विगतका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासंंघको आह्वानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत २५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र शिक्षा मन्त्रालका उच्चाधिकारीसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । ती भेटवार्तापछिका हरेक दिन सडकमै आई नयाँ शिक्षा ऐन मागका पक्षमा आवाज उठाइरहेको महासंंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अवधिलाई छोट्याउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अनौपचारिक कुराकानी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल नभएकाले अझै केही दिन आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । उनले आन्दोलनका क्रममा शिष्ट र मर्यादित हुन शिक्षकहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ भइसकेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियासहित पठनपाठन सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक आग्रह पनि गर्न थालेका छन् । लगातारको आन्दोलनका कारण शिक्षकहरू थकित हुन थालेका छन् भने बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका सवारी आवागमनमा असुविधा हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २ वैशाखमा बैठकले संंघीय संसद‌मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि संंघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सो प्रयोजनका लागि १२ वैशाख दिउँसो १ बजे संंघीय संसद बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई यही वैशाखको तेस्रो सातासम्म संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्न विधायकी पहल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासंंघले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिएर आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको थियो । सरकार र तत्कालीन आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच २०८० असोज ५ र १२ गते विभिन्न सहमति भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासंंघका तत्कालीन अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक संंघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग भएको वार्तामा सो सहमति भएको थियो । सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत दरबन्दीमा रहेकाको हकमा शिक्षक स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा उमेर हद नलाग्ने, शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी, साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष गरी शिक्षा संकायअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी एवं भर्खरै अध्ययन पूरा गरेको युवा, अभिभावक संंघसंस्था, विद्यार्थी संंघसंगठन, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय र मुलुकको आर्थिक स्रोतसाधनसहित नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्ष पनि केही हदसम्म शिक्षकका माग पूरा गर्न बाधक बनेको देखिन्छ । विभिन्न बाधा अवरोधका बाबजुद पनि यसअघि भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरी ‘गुरु’हरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट व्यक्त गरी सोही अनुसार शिक्षक महासंंघका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित छलफल तथा भेटघाट भइरहेका सुखद समाचार पनि आइरहेका छन् । संसदको अधिवेशन सुरु हुन लागेको, शिक्षकहरू मागका सन्दर्भमा सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालयहरूका बीच चरणबद्ध छलफल भइरहेको, शिक्षक महासंंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता सकारात्मक भएको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दा अब छिट्टै माग सम्बोधन भई शिक्षाको दियो बाली गाउँ, समाज र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने गुरुहरू नियमित कामकाजमा फर्कने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस
शिक्षक सशक्तीकरणदेखि एआईसम्म : क्याम्ब्रिज विद्यालय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । शिक्षाको द्रुत परिवर्तन भइरहेको परिवेशमा क्षेत्रीय सहकार्य र नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एण्ड एसेस्मेन्ट (क्याम्ब्रिज) अन्तर्गतको इन्टरनेशनल एजुकेशन समूहले दोस्रो वार्षिक दक्षिण एसियाली क्याम्ब्रिज विद्यालय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश र मालदिभ्सका ४०० भन्दा बढी शिक्षक, विद्यालय नेताहरू र शैक्षिक विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले शिक्षामा उत्कृष्टता र भविष्य उन्मुख परिवर्तनको यात्रामा क्याम्ब्रिजको अग्रसरतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । सन् २०३० सम्म विश्वभर ४४ मिलियन नयाँ शिक्षकको आवश्यकता पर्ने प्रक्षेपणसँगै, क्याम्ब्रिजले दक्ष शिक्षकमूलक कार्यक्रम, सेवा–पूर्व तालिम, छोटो अवधिका अनलाइन कोर्सहरू र व्यावसायिक सीप अभिवृद्धिका तालिमहरूमार्फत दक्षिण एसियाली शिक्षालाई सशक्त बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सम्मेलनको उद्घाटनमा क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनल एजुकेशनका प्रबन्ध निर्देशक रोड स्मिथले क्षेत्रीय विद्यालयहरूसँगको सहकार्यलाई प्रशंसा गर्दै भने, 'हामी शिक्षार्थीहरूलाई बदलिँदो संसारको लागि तयार पार्न प्रतिबद्ध छौँ । डिजिटल परीक्षा प्रणाली, एआई प्रविधिको समावेश र व्यावसायिक विकास कार्यक्रमहरूमार्फत हामी शिक्षण प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार ल्याइरहेका छौँ ।' त्यस्तै, इन्टरनेशनल एजुकेशन, साउथ एसियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सहकार्यकै माध्यमबाट शिक्षामा परिवर्तन सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका प्रमुख शैक्षिक पहलहरूमध्ये ‘क्लाइमेट क्वेस्ट’ (जलवायु प्रतिरोधात्मकता निर्माण), ‘क्याम्ब्रिज कनेक्ट’ (राष्ट्रिय परीक्षा आवश्यकतासँग सुसंगतता), ‘मार्च परीक्षा शृंखला’ (स्थानीय प्रवेश आवश्यकताअनुरूप), ‘इंटिग्रेटेड लर्निङ एण्ड एसेस्मेन्ट’ (अङ्ग्रेजी भाषा सीप विकास), र ‘यंग पायनियर्स’ (उद्यमशील सोच प्रवर्धन) लाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा शिक्षणमा एआईको प्रयोग, डिजिटल मूल्याङ्कन प्रणाली, माइन्डफुलनेस, बदलिँदो करियर र कलेज तयारीका विषयमा गहिरो छलफल भयो । साथै, उत्कृष्ट शैक्षिक अभ्यास देखाएका विद्यालयहरूलाई ‘क्याम्ब्रिज स्कुल रेकग्निसन अवार्ड’ प्रदान गरेर सम्मानित गरिएको थियो ।
मनसुनसँगै बढ्ने संक्रमणको जोखिम : कुन रोगले लिन सक्छ महामारीको रुप ?
'यो वर्ष कुन सङ्क्रमण प्रकोप/महामारीका रुपमा देखिएला ?' यो प्रश्नको तत्काल सटिक उत्तर त नहोला तर विगतको अनुभव अनि कमजोरीबाट भने सम्भावित सङ्क्रमण महामारीको अनुमान गर्न भने सकिन्छ । नेपालले बर्सेनि विशेषतः मनसुनको समयमा कुनै न कुनै प्रकोपको सामना गर्दै आइरहेको इतिहास छ । यसमा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले थप समस्या दिएको देखिन्छ । एक दशकअगाडिसम्म पानीजन्य सङ्क्रमणको महामारी बढी देखिने गर्दथ्यो भने पछिल्ला केही वर्षयता तुलनात्मक रुपमा कीटजन्य रोगले तीव्र गति लिइरहेको देखिन्छ । यद्यपि पानीजन्य सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको भन्न खोजिएको भने होइन । अब चाँडो नेपालमा मनसुनको प्रवेश हुँदै गर्दा मौसमी महामारीको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ । विगतका अनुभवहरुका आधारमा सम्भावित महामारीको विश्लेषण यहाँ गर्न खोजिएको हो । डेङ्गु केही दिनअगाडि समकक्षीहरुसँग बसिरहेको बेला लामखुट्टे अघिपछि गरिरहेको थियो । मनसुन भित्रिसकेको त छैन तर लामखुट्टे सक्रिय हुनु केही अस्वाभाविक तर बढी चिन्ताको विषय भने पक्कै मान्नु पर्दछ । स्मरण रहोस्, सन् २०१९ मा धरानमा डेङ्गु अचानक फैलँदा नेपालमा मनसुन प्रवेश गरिसकेको अवस्था थिएन । अर्थात् त्यो बेला बेमौसमी झरी पर्दा लामखुट्टेको अस्वाभाविक वृद्धि अनि एकपछि अर्को जिल्ला हुँदै डेङ्गु अन्तत्वोगत्वा काठमाडौँसम्म आइपुग्दा काठमाडौँवासीले पहिलोपटक डेङ्गुको ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो । आधिकारिक तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हाल केही वर्षयता लगभग १२ महिनाजसो डेङ्गु देखिन थालेको छ । ठूलो र लामो महामारीको रुप लिने हो भने मनसुन सुरु भएदेखि नै डेङ्गु फैलन थाल्ने गरेको अनि कुनै निश्चित ठाउँमा प्रकोपको रुप लिँदा भने ‘पोष्ट मनसुन’ अर्थात् दसैँ–तिहार पछि डेङ्गु देखिने गरेको लेखकको अनुभव छ । सन् २०२२ मा डेङ्गुले काठमाडौँमा विनाशकारी महामारी निम्त्याएको थियो । यो सन् २०१९ पछि तीन वर्षको अन्तरालमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो महामारी थियो । नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दुईदेखि तीन वर्षको अन्तरालमा डेङ्गुले प्रकोप÷महामारीको स्वरुप लिने गरेको छ । प्रत्येक महामारीसँगै भाइरसको सङ्क्रामकता, आक्रमकता र जटिलता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसर्थ पनि अब काठमाडौँमा डेङ्गुले कुनै पनि समयमा नयाँ महामारीको लहर निम्त्याउन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । र, त्यो विगतको भन्दा अझ बृहत् नहोला भन्न सकिँदैन । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि हामीले अझ पनि डेङ्गु रोक्ने उपायहरुलाई गम्भीरताका साथ लिने वा नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयास गरेको भने देखिँदैन । स्क्रब टाइफस यो रोग ‘ओरिएनटा सुसुगामुसी’ नामक ब्याक्टेरियाका कारणले हुने गर्दछ । यो चिगर माइट नामक किर्नाको टोकाइका कारणबाट हुने कीटजन्य रोग हो । सन् २०१५ मा केही बालबालिकाको मृत्यु स्क्रब टाइफसले भएको प्रमाणित भएपछि यसले नेपालमा विशेष चर्चा पाएको हो । कतिपयले २०७२ सालको भूकम्पले गर्दा यो रोग फैलिएको/देखिएको भने तापनि यो ब्याक्टेरिया दुई दशकअगाडि नै नेपालमा देखिइसकेको अध्ययन–अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । तर, धरान घटनाअगाडिसम्म स्क्रब टाइफस नियमित परीक्षणमा समावेश नहुने हुँदा यसको अवस्थाका बारेमा सन् २०१५ अगाडि अनभिज्ञ नै देखिन्छ । नेपालमा बर्सेनि विशेष गरेर मनसुन ‘सिजन’मा स्क्रब टाइफसको सक्रियता बढी देखिने गरेको अस्पताल तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् । केहीको उपचारमा ढिलाइ हुँदा वा उपचारका क्रममा मृत्युसमेत हुने गरेको देखिन्छ । विशेषतः गाउँघरतिर अथवा वनजङ्गल जाँदा (घाँसदाउरा काट्न जाँदा) अथवा पछिल्लो समय शहरमा हाइकिङमा जाने बढ्दो प्रचलनले पनि स्क्रब टाइफसको जोखिम बढेको देखिन्छ । कुनै कारणले अग्ला वा ठूला झाडीमा वा घाँसेमैदानको सम्पर्कमा आउँदा मानिसमा चिगर माइट टाँसिने अनि त्यसले टोक्ने गर्दछ र स्क्रब टाइफस रोगको सम्भावना बढेर जाने गर्दछ । अहिले पनि धेरैले ज्वरोलाई बेवास्ता गर्दा स्क्रब टाइफसले जटिल अवस्था लिएको देखिन्छ । स्क्रब टाइफससम्बन्धी जानकारीलाई अझै प्रभावकारी रुपमा प्रचार गर्नुपर्ने खाँचो छ । हैजा दुई दशकअगाडि काठमाडौँमा हैजाका बिरामी नियमित जस्तो देखिन्थे । नियमित मात्र होइन मनसुन सुरु भएसँगै अस्पताल नै भरिभराउ हुने गर्दथ्यो । घण्टा बित्न नपाउँदै ४०/५० जना अस्पताल भर्ना हुन आउने गरेको लेखकको अनुभव छ । हाल त्यो भयावह अवस्था छैन तर हैजालाई नेपालमा इतिहासमा सीमित राख्न सकेको अवस्था पनि छैन । काठमाडौँमा अहिले पनि हैजा नियमित जस्तो देखिने गरेको पाइन्छ । केही वर्षपहिले हैजाका कारणले नवलपरासीमा केही बिरामीको मृत्यु भएको थियो । हैजा कडा भएको अवस्थामा पनि तुरुन्तै उपचार पाए मृत्युको सम्भावनालाई घटाउन सकिन्छ । तर, भौगोलिक रुपमा विकट एवं दुर्गम ठाउँहरुमा जटिल प्रकृतिको हैजा देखिए त्यसबाट व्यक्तिको मृत्यु पनि हुने सम्भावना रहन्छ । किनभने त्यस्ता ठाउँबाट बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म समयमा ल्याउन कठिन हुने गर्दछ । जस्तै, सन् २००९ को अप्रिल–जुलाई महिनामा जाजरकोटमा १११ जनाको हैजाका कारण ज्यान गयो । जाजरकोटमा धेरै पटक हैजा दोहोरिएको पनि देखिन्छ । अर्थात् हामीले यो घटनाबाट पाठ सिकेको वा गम्भीर भएको देखिँदैन । हाल हैजा फैलने तरिका वा स्रोतमा पनि केही फरक देखिन थालेको छ । हैजा मुख्यतया पानी अनि सङ्क्रमित खानेकुराबाट फैलने गर्दछ । पछिल्लो समय मानिसहरु पानी र खानेकुरामा केही हदसम्म सजक हुन थालेका देखिन्छन् । तर, बजारमा पाइने कतिपय जारका वा बोतलमा राखिएका पिउने पानीमा नियमितजसो कोलिफोर्म भेटिएका खबर आइरहेका छन् । अर्थात् यसलाई दिसा मिसिएको पानी घरघर पुग्ने गरेको सङ्केतका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता पानी निर्मलीकरण गरेर नपिउने भएकाले हैजाको जोखिम बढेको हो । त्यस्तै केही दिनयता झिङ्गा पनि यत्रतत्र देखिन सुरु भएको छ । झिङ्गा पनि हैजा फैलाउने एक माध्यम हो । विगतमा झिङ्गाबाट रोग फैलिन्छ भनेर नियमित रुपमा जानकारीहरु प्रवाह भइरहन्थ्यो, तर आजभोलि यस्तो प्रचारमा कमी आएको छ । त्यस्तै व्यावसायिक पानीको नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा हैजाको जोखिम यथावत् देखिन्छ र यसबाट प्रकोप/महामारीको सम्भावनालाई बढाएको छ । जापानिज इन्सिफलाइटिस लामो समयको अन्तरालपछि नेपालमा गत वर्ष जापानिज इन्सिफलाइटिस अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो जसका कारण कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर थियो । त्यस्तै यस भाइरसबाट ६० भन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भएका थिए । यसबाट जापानिज इन्सिफलाइटिसले ‘स्टेप ल्याडर’ तरिकाले पुनः देखिने गर्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसो भए “के यो वर्ष पनि सङ्क्रमित र मृत्युदरको सम्भावना छ त रु” भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा देखा परेको छ । यो प्रश्नको उत्तर केही हदसम्म बर्सेनि बढ्दो सङ्क्रमणको कारण र फैलन रोक्ने पूर्वतयारीको अवस्थाले तय पनि गर्नेछ । यो भाइरसविरुद्ध प्रयोग भएका खोपको प्रभावकारिताको अवधि वा खोपले निरन्तरता पाए/नपाएको जानकारी पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । जापानिज इन्सिफलाइटिस फैल्याउने लामखुट्टे मनसुनमा सक्रिय भइरहेको अवस्थाको सङ्केत गत वर्ष देखिएको जापानिज इन्सिफलाइटिस बिरामीको सङ्ख्याबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ यो वर्ष पनि विगतको वर्षभन्दा फरक हुने सम्भावना कमै छ । श्वासप्रश्वास सङ्क्रमण बर्सेनि मनसुनको मध्यतिर श्वासप्रश्वास सङ्क्रमण विशेषत फ्लु भाइरसको लहर देखिने गर्दछ । विगतको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने फ्लु भाइरसले बेलाबेलामा महामारीको रुप समेत लिने गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ अगाडि ‘एचवानएनवान पिडिएम ०९’ नामक फ्लु भाइरस प्यानडेमिक घोषणा भएको थियो । सन् १९१८ मा पनि ‘स्पेनिस फ्लु’ को नामले चिनिने फ्लु भाइरसले अनुमानित पाँच करोड मानिसको ज्यान लिएको तथ्याङ्क छ । हुन त नेपालमा यसलाई ‘भाइरल’ वा सामान्य रुघाखोकीका रुपमा लिने चलन भए तापनि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जटिल बनाउने गरेको देखिन्छ । फ्लुविरुद्ध उपलब्ध खोपले सङ्क्रमणलाई जटिल हुनबाट रोक्न धेरै हदसम्म सहयोगी हुने गर्दछ । फ्लु सक्रिय भएको अवधिभरि बाहिर वा सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्क लगाउने तथा घरमा आएपछि राम्ररी साबुनपानीले हात धुने बानीले पनि सङ्क्रमण रोक्न धेरै हदसम्म सहयोगी हुनेछ । यस्ता जानकारीहरु विभिन्न सञ्चारका माध्यममार्फत निरन्तर जानकारी दिने अनि विद्यालयमा पनि विद्यार्थीलाई अनिवार्य सिकाउन सके अझ प्रभावकारी हुनेछ । अज्ञात वा आयातित सङ्क्रामक रोग नेपालमा हाल पनि औँलामा गन्न सक्ने सरुवा रोगलाई वा सङ्क्रमणलाई नियमित परीक्षणमा समावेश गर्ने गरिन्छ । यसर्थ पनि अधिकांश बिरामीमा ज्वरोका कारण पत्ता लाग्ने गरेको पाइन्न । नेपालीहरु हरेक हप्ता हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्दछन् । त्यहाँबाट नेपालमा पहिला नदेखिएका सङ्क्रमणहरु भित्रिन सक्ने जोखिम उच्च हुने गर्दछ । कोभिड–१९, अफ्रिकी मलेरिया, चण्डीपुरा भाइरस जस्ता भाइरसहरु नेपालमा पछिल्लो समय भित्रिएका केही रोगहरुका नाम हुन् । जिका भाइरस, निपाह भाइरस, क्यासिनुर फोरेस्ट डिजिज (मङ्की ज्वरो), मर्स कोरोना भाइरसजस्ता सङ्क्रामक रोगहरु छिमेकी देश भारत वा मध्यपूर्वका देशहरुमा देखिँदै आइरहेका छन् जुन नेपालका लागि पनि जोखिम मान्नु पर्दछ । यी सङ्क्रमणहरु नियमित परीक्षणको सीमितताले गर्दा नेपाल भित्रिएका वा भित्रिनसकेका भनेर यकिन भने गर्न सकेको छैन । हाल नभित्रिएको रहेछ भने पनि आगामी दिनहरुमा भित्रिँदैन भन्ने कुनै आधार पनि देखिँदैन । यी उल्लिखित रोगहरु पनि हावाजन्य वा कीटजन्य सङ्क्रमणहरु नै भएकाले मनसुन सिजनमा फैलन सक्ने जोखिम रहन्छ । तसर्थ हाल उपलब्ध नियमित परीक्षणबाट पत्ता नलागेका सङ्क्रमणलाई थप परीक्षणको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । किनभने हाल यी पुष्टि हुन बाँकी रहेका सङ्क्रामक रोगले भोलि प्रकोप वा महामारीको रुप नलेला भन्न सकिँदैन । यसको बलियो उदाहरणका रुपमा सन् २००४ मा एकजनामा पुष्टि भएको डेङ्गु भाइरस हाल आएर नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा खडा हुनु नै हो । अन्तमा, सङ्क्रमणले महामारीको स्वरुप लिइसकेपछि आत्तिने अनि सकिएपछि बिर्सने बानी हाल पनि यथावत् नै देखिन्छ । कोभिड–१९ र सन् २०२२ को डेङ्गु महामारी यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । मनसुन अगाडि विगतका अनुभव तथा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा योजना बनाउने अनि मनसुन सुरु भएसँगै योजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई लागू गर्नुपर्दछ । माथि उल्लिखित सङ्क्रामक रोगहरु आगामी दिनहरुमा (मनसुनमा) प्रकोप/महामारीका रुपमा देखिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । रासस (सरुवा रोगविज्ञ डा शेरबहादुर पुन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुन् )
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न एयर कनेक्टिभिटी अनिवार्य, नेपालको आफ्नै एयरलाइन्स पर्याप्त नहुँदा समस्या
नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्चभन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले आगामी आव २०८२/०८३ को बजेटबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग गरेकाे न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ? हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमो पर्यटन बजारका गन्तव्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियौं । दिगो र पर्यावरणमैत्री पर्यटनको विकास गर्ने विषयहरू पनि थिए । नेपालमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, अभिलेखालयलाई व्यवस्थित गर्ने र विशेषतः नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउने र पर्यटकको बसाई बढाउने लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका थियौं । त्यसैगरी हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्ने तथा अहिले निर्माण भएका पोखरा तथा गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रवर्द्धन गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नाफामूलक रूपमा सुचारु गर्ने कुराहरू नै बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरू थिए । यिनै कार्यक्रमको आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा बोर्डहरूले कार्यक्रमहरू बनाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो थियो, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ कसरी आएको छ ? चालु आवको भन्दा आउँदो आवको लागि बजेट घटेर आएको छ । हामीले हालसालै बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छौं । यस आवमा हामीसँग करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो । हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौं । आव २०८२/०८३ मा त्यो बजेट लगभग ४ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँको मात्रै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कम आएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । तर त्यो बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चितता कम भएको देख्छु । यसरी मिलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हामीसँग ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो भने अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट विनियोजन र प्रस्ताव गर्नको लागि सिलिङ प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायता भनेर लगभग २ अर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति कस्तो छ ? यस मन्त्रालयको चालु आवको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । अहिले मसँग त्यो तथ्यांक नै त भएन । तर चालु आवमा बजेट खर्च १८ देखि २० प्रतिशत जति बजेट खर्च भएको होला । अब वैशाख र जेठमा बढी काम भएर बढी भुक्तानी हुने भएको कारण ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिएला । तर अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक छैन । हामीले सारै राम्रो भएको छ भन्ने स्थिति छैन अझै पनि । साना कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको भएपनि ठूला भौतिक विकासको काममा भुक्तानी हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रूपमा खर्च भएको छैन आगामी आवको बजेटको लागि कस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ? हामीले संस्कृति र पर्यटन र उड्डयनको क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने हो । यसपालि प्राप्त भएको सिलिङलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चालु खर्चलाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्च गत आवको भन्दा बढी नै हुन्छ घट्ने स्थिति छैन । मन्त्रालय मातहत ३६ वटा निकायहरू छन् । त्यसको लागि चालु खर्च राख्नैपर्छ । क्रमगत योजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढ्नको लागि पनि बजेट सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग भएको पशुपति विकास कोष लगायतका क्षेत्रका योजनाहरू हेर्ने हो भने नयाँ योजना थप्ने स्थिति शून्यजस्तै छ । मलाई लाग्छ सबै काम गर्दा २०/३० करोडभन्दा बढी बजेट हामीसँग बाँकी रहँदैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने बजेट पनि सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्रै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी कहाँ थप योजनाहरू थप्नुभन्दा पनि अहिले भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरेर चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने पहिलो लक्ष्य हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विमानस्थलहरू सुचारु गर्ने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउने, नयाँ विमान खरिद अथवा प्राप्त गर्ने र भैरहवा विमानस्थललाई सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यिनै विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं । पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुभएको छ, पर्यटकको संख्या बढाउन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम गर्छ ? अहिले हामी २०२५-२०३५ भनेर पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन प्राथमिकता दशक बनाउने योजनाअनुसार अगाडि बढ्दैछौं । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो पारित भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । किनभने पर्यटन भनेको यो मन्त्रालयले मात्रै गर्न सकिने विषय छैन । नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्ने यो पनि एउटा बलियो आधार हुनसक्छ । अहिले कतिपय मन्त्रालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू समेत पर्यटकको आगमन र पर्यटकको संख्या बढाउनेमा प्रत्यक्ष असम्बन्धित छ । नेपालमा रहेका पर्यटनका प्रमुख आकर्षक गन्तव्यहरू लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने बाटोहरूको स्थिति कस्तो छ ? भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसैले ति बाटोहरूको सुधार गर्नको लागि अन्य मन्त्रालयहरुले पनि सहयोग गरेको खण्डमा पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सकिन्छ । त्योसँगै नयाँ गन्तव्यहरुमा पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यस्ता लागि आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यदि अगामी आर्थिक वर्षमा हामीले सोंचेअनुसारका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने हो भने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भन्ने अपेक्षा छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन्, यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ? अहिले हामी बजेट बनाउने क्रममा रहेको हुनाले ५ हजार योजनाका मागहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसमा स्थानीय तहका साना योजनाहरूदेखि लिएर अर्बौंका योजना समेत प्राप्त भएका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सबैको सरोकार र चासो छ भन्ने देखाउँछ । अहिले नेपालका अधिकांश पर्यटकस्थलहरूमा पहिले विदेशी पर्यटकहरूको जस्तै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो देखिन्छ । यसले आर्थिक रूपमा पनि चलायमान हुने स्थिति रहन्छ । तर हामीले अझै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुन्छ । तर त्यहाँ संरचना बनाउने कुरा र नीतिगत सुधार गर्ने कुराहरूमा संघ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आन्तरिक पर्यटनले अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि बाहिरी पर्यटक नआएसम्म विदेशी पैसा भित्रिँदैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको साथसाथै विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाई बढाउने विषय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहन्छ । बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नको लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ? हामीसँग भएका सम्पदाहरूको धेरै किसिमले प्रचारप्रसार हुनसक्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेकै छौं । केही समय अगाडि हामीले बिबिसी र सिआईएनमा पनि प्रचारसार गरिएको थियो । त्यसमा लाग्ने लागतको कुराहरू पनि हुन्छ । बिबिसीमा केही सेकेण्डको प्रचार सामग्रीको लागि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । त्यति धेरै खर्च गरेर नेपालले प्रचारप्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर अहिले डिजिटल माध्यमहरू धेरै छन् जुन हामीहरू प्रयोग गरिरहेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्य नै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो । त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष यही मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ । बोर्डको कार्यहरू पर्यटनस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र विषेशगरी विदेशी पर्यटकका लागि समेत प्रवर्द्धन गर्ने हो । हामीले नेपालको भौगोलिक विविधताका आधारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन महोत्सवहरुमा सहभागी हुने र डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवमा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको योजना के छ ? बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आवमा फरक हुने सम्भव छैन । हामीले अहिले जे जति कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं ति कार्यक्रमहरुलाई नै परिमार्जन गर्ने हो । हामीले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र अझै सुधार गर्दै जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुन्छौं । हामी विश्वको पर्यटन बजारमा हाम्रा पर्यटनस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा र हाम्रो भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाको अन्वेषण गर्ने विषयहरु पनि छन् । प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त भएमा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण आगामी आवमा हामी गर्न सक्छौं । नेपाल युएनको कालोसूचीमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि त्यहीअनुसारको ऐन र कानून बनाउने कुराहरूमा पनि लाग्नुपर्छ । कानून सुधारका कुराहरूमा हामी आगागी आवमा थप काम गर्नेछौं । र विमानस्थलहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुराहरूमा पोखरा र भैरहवा विमानसथलको सुधारको लागि प्राथमिकतामा राख्नेछौं । विश्व बजारमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू मन्त्रालय प्रस्ताव गर्छ । अन्तिम रूप त नेपाल सरकारले कसरी लगाउँछ त्यहीअनुसार बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू अगाडि बढ्छन् । अन्त्यमा नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्र्याउन नसकेको हो ? एउटा कारण त्यो पनि हो । पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि एयर कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुन्छ । अहिले युरोपबाट भारत आउनको लागि १२ हजार भाडा लाग्छ भने भारतबाट नेपाल आउनको लागि ३० हजार लाग्छ । त्यसले पनि नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन प्रभावित भएको हुनसक्छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको आफ्नै एयरलाइन्स पर्याप्त नहुँदाखेरी पनि हो । हामीले भाडादर पनि समायोजन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुन आवश्यक छ । स्रोतःन्यूज एजेन्सी नेपाल
