एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी होइन, सही नीति र नेतृत्वबाट सञ्चालित हुन्छः अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अझै मजबुत र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै जाने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) भरतपुर महानगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी हुलबाट निर्देशित नभई सही विचार र नीतिका कारण जनताको मनमा बस्न सफल भएको बताए । उनले भने, ‘हामी देश र जनताका पक्षमा काम गरेर स्थापित हुने हो, भ्रम पालेर होइन । अहिलेको अवस्थामा आत्तिनुपर्ने होइन ।’ अध्यक्ष ओलीले मिसन २०८४ मा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न जनतामाझ जान कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी नभई सही नीति र नेतृत्वबाट सञ्चालित हुने उनले बताए । एमालेले लिएको नीति सही भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय नीति नै यही आधारमा तय हुने गरेको धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले आज जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनु पर्ने लगायत माग राखेर महासङ्घको आव्हानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई सहितलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासङ्घले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिइ आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी रहेका छन् ।
मेटाले सरकारलाई टेर्दैन भने हामी पनि उम्किन दिँदैनौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनीलाई सम्पर्क केन्द्र तोक्न जोड दिइरहेको बताएका छन् । सञ्चारिका समूहको नवौँ महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र समुदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि हालसम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालले सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराइसकेको उनले जानकारी दिए । मेटासँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउँछौँ ।’ उनले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताए । आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउने विषय भने अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। साथै सञ्चार माध्यमका पुरानो नीति र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले सक्रियता जनाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘पुराना नीति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउन लागेको छु,’ उनले भने । उनले सरकारी आमसञ्चार माध्यम कुनै नेता वा पार्टीप्रति उत्तरदायी नभई जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणाका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) बनाएको बताए । गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको जानकारी उनले जानकारी दिए ।
‘बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर’
काठमाडौं । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा र रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा संस्था साह्रै कमजोर रहेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । त्यसमा हामी कमजोर छौं ।’ मानव संशाधनमा पनि समस्या रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा क्षमता विकास हुन नसक्ने र निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा र दण्डको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता कायम रहेको उनले स्वीकारे । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । ‘बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नल्याउने दाबी गरे ।। त्यस्तै लगानी र व्यवसाय वातावरण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत सुधार भएको उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट आफै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मुलुकभित्र राम्रो लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निरास बनेको बताए । उनले नेपालमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गरे । पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र सङ्घ–प्रदेश समन्वयमा कमजोरी रहेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालु आवको बजेटमा परेका गण्डकी आर्थिक त्रिभुजजस्ता परियोजना अलपत्र परेको, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वय अभाव र पूर्वतयारीको कमी अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारले उद्योग केन्द्र निर्माण, आर्थिक त्रिभुज विकासजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्म प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याइएको थियो । कर्णालीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कोशीलाई औद्योगिक जडान र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन हब बनाउने घोषणा गरिएकामा यसको कार्यान्वयन पनि शून्य देखिएको छ ।
नाडा र बीमा प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारीसाधनको बीमाबारे छलफल
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग उनकै कार्यकक्षमा भेट गरी विद्युतीय सवारीसाधनहरूको बीमा नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । सो भेटघाट तथा छलफलमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विद्युतिय सवारीसाधनहरूको सन्दर्भमा हालसम्म बीमा नीति तयार नभईसकेकोले विद्युतीय सवारीसाधनको बीमा सम्बन्धमा स्पष्ट, पारदर्शी र सुसंगत नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्याका कारण उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे । छलफलको क्रममा प्राधिकरणले सो नीतिमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको स्पेयर पार्ट्स, सवारी प्रणाली, म्याटेरियल र मूल्यसम्बन्धी विवरण समेत समावेश गरिने, क्लेम प्रक्रियामा सुधार ल्याउने, बीमालाई थप सुलभ र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले नाडालाई समेत उक्त बीमा नीति निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरूका सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले न्यूनतम रूपमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा प्रयोगमा रहेका नीति र अभ्यासहरूको अध्ययन गरी ततसम्बन्धमा नाडाले प्राधिकरणलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी, तथा बीमा लेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारी समेतको उपस्थिति रहेको सो छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ र नाडाका साधारण सदस्य महेश पाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
हस्तकला महासंघ नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई परिसंघले दियो बधाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल हस्तकला महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा शुक्रबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यसहित कार्यसमिति सदस्यहरुलाई स्वागत गरे । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले हस्तकला उद्योग हाम्रो मौलिक उद्योग भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हस्तकला तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले परिसंघ एवं हस्तकला महासंघको संस्थागत उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्रको विकास नै भएकाले यसका लागि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । परिसंघले नेपाल सरकारलाई बुझाउने नीतिगत सुझाव अध्ययनमा आधारित हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले अध्ययनमा आधारित भएर सुझाव दिदा सरकारले सुन्ने गरेको समेत बताए । हस्तकला महासंघका अध्यक्ष शाक्यले स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउन परिसंघले गरेको पहलका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । साथै उनले स्वदेशी वस्तुहरुको खपत बढाउन थप पहल आवश्यक रहेको बताए । संस्थागत रूपमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघसँग सहकार्य गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए । सो अवसरमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
यामाहा ब्लू फेस्ट सम्पन्न
काठमाडौं । एक हप्तादेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन एक्सचेन्ज इभेन्ट यामाहा ब्लू फेस्ट औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । सुरुमा चैत्र २८ देखि वैशाख ३ सम्म सञ्चालन हुने भनिएको कार्यक्रम ग्राहक एवं मोटरबाइक, स्कुटर पारखीहरूको अत्यधिक सहभागिताका कारण एक दिन थप गरिएको थियो । यामाहाको उत्कृष्ट एक्सचेन्ज र खरिद अफरहरूको फाइदा लिन हजारौं सहभागीहरूले कार्यक्रममा भाग लिएका थिए । ब्लू फेस्टमा यामाहा बाइक र स्कुटरमा ५० हजारको मिनिमम भ्यालुएसन दिइएको आयोजकले जनाएको छ । अन्य ब्रान्डहरूमा २५ हजार, एक्सचेन्जमा १० हजारको थप भ्यालुएसन बोनस, ७।९९ प्रतिशत ब्याजदरसहित लचिलो फाइनान्सिङ (ग्यारेन्टर आवश्यक नपर्ने) र स्पट एक्सचेन्ज, सजिलो फाइनान्सिङ र चयन गरिएका मोडेलहरूमा ० प्रतिशत ब्याजदरमा ईएमआई सुविधा थियो । नगद छुटमा १ लाख रुपैयाँसम्म जित्ने अवसर ग्राहकहरूलाई तीन सजिला चरणहरूमार्फत तत्काल १ लाखसम्मको नगद छुट जित्ने रोमाञ्चक अवसर पनि प्रदान गरिएको थियो । सेयर गर्दा एक हजार, भिजिट गर्दा ५० हजारसम्म नगद छुट र खरिद गर्दा एक लाखसम्म नगद छुट दिइएको हो । प्रत्येक खरिदमा नि: शुल्क एक्सेसरिजहरू उत्सवमा थप रौनक थप्न यामाहाले कार्यक्रमका दौरान ग्राहकहरूको लागि भ्यालु र राइड एक्सपिरियन्स दुवै बढाउन प्रत्येक बाइक र स्कुटरको खरिदमा निस्शुल्क एक्सेसरिजहरू पनि प्रदान गरेको थियो । उत्साहले भरिपूर्ण ८ दिनको कार्यक्रममा अफरहरूका अलावा यामाहा ब्लू फेस्टमा टेस्ट राइड एण्ड विन, गेमिङ जोन, फेस पेन्टिङ, डुअर प्राइजेज र लाइभ कन्सर्ट पनि थियो । महोत्सवको अन्तिम दिन काठमाडौँ रेजर्स फुटबल टिमका खेलाडीहरूसँगको विशेष मिट एण्ड ग्रिट सेसनसँगै समाप्त भएको थियो । सहभागीहरूले एनसीएल सिजन ३ मा यामाहाको गौरवशाली टाइटल प्रायोजनको सेलिब्रेसनसँगै खेलहरू खेल्न, विशेष मर्केन्डाइज जित्न र खेलाडीहरुको सिग्नेचर भएका जर्सीहरू पनि प्राप्त गरेका थिए।
धरानका मेयर साम्पाङविरुद्ध बिना अनुमति रुख फडानीको आरोपमा छानबिन सुरु
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङविरुद्ध सामुदायिक वनमा अनुमति बिना रुख फडानी गरेको आरोपमा छानबिन सुरु गरिएको छ । धरान-२० स्थित बिष्णुपादुका सामुदायिक वन क्षेत्रमा ‘फायर लेन’ बनाउने भन्दै मेयर साम्पाङले चैत १९ गते मेसिन प्रयोग गरेर रुख फडानी गरेको उजुरी परेपछि डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरीले छानबिन प्रक्रिया थालेको हो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रोस मियाँका अनुसार सो विषयमा उजुरी परेपछि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिको संयोजकमा बिष्णुपादुका सब-डिभिजन वन अधिकृत महेश कुमार शाह रहेका छन् । यस्तै, पञ्चकन्या सब-डिभिजन वन अधिकृत लेखनाथ भण्डारी र सहायक वन अधिकृत फुलकुमारी भोटे सदस्य छन् । समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि वन ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख मियाँले वन क्षेत्रभित्र अनुमति बिना रुख काट्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको स्पष्ट पारे ।
