कक्षा १२ को नयाँ परीक्षा तालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । यसअगाडि ११ वैशाखको लागि तोकिएको परीक्षा अब वैशाख २१ गतेदेखि हुने भएको हो । शिक्षकको आन्दोलनका कारण बोर्डले परीक्षा सारेको हो । परीक्षा जेठ २ गते सकिने बोर्डले जनाएकाे छ । परीक्षा समय बिहान ८ बजेदेखि तोकिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन मन्त्रालयहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भएको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ', अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘ अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजू फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिइन् । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी वर्षका लागि कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।
वीर अस्पतालमा थपियो ९ बेडको सर्जिकल आईसीयू
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा अपरेशनका लागि भर्ना हुने बिरामीका लागि हुने बेड अभावको समस्या केही कम हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार नौ शैय्यासहितको सर्जिकल आईसीयू कक्षको उद्घाटन गरेका हुन् । संघीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तार गर्ने मन्त्री पौडेलको नीति अन्तर्गत वीरमा आईसीयू कक्ष थप गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले बताए । अब अपरेशन सकिएका बिरामी वार्डमा रहने हुँदा अपरेशनका लागि एआइसीयु बेड पर्खिरहेका बिरामीका लागि बेड थप भएको छ । हाल आईसीयू कक्षमा १४ बेड उपलब्ध छन् । जसमा अपरेशनका लागि तथा अपरेशन पश्चातका दुवै बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बेग्लै सर्जिकल आइसीयु कक्षले त्यो समस्या हटाएर आईसीयूको क्षमता बढाएको छ । कक्षको उद्घाटन गर्दे मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा केही बढी बिरामीको अपरेशनको अवस्था आउनु सुखद् भएको बताए । अस्पतालको उपचार क्षमता बढाउने र सुविधा थप गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी यथासम्भव सहयोग गर्न तयार छौं । तपाईंहरुले पनि बिरामीलाई सकेसम्म राम्रो सुविधा दिनुहोला ।’ मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पतालहरूको सेवा विस्तार तथा सुधारका लागि मासिक योजना बनाउन भने पछि स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले मासिक कार्ययोजना तयार पार्न थालेका छन् । गत चैत्रमा पनि १२ संघीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार भएको थियो । वैशाखमा सेवा थप्ने तालिका अन्तर्गत नै वीरको आईसीयू कक्ष उद्घाटन गरिएको र अन्य संघीय अस्पतालमा यस महिनाभर सेवा थपको क्रम जारी रहने मन्त्रायका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘हामीले यसअघि नै तालिका सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअनुसार देशैभरका संघीय अस्पतालमा सेवा थप्ने क्रम वैशाखमा चल्नेछ ।’
७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड अनुदान सिफारिस, कसलाई कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त रकम बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै अनुदान दिँदै आएका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान बागमती प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आव २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै अनुदान कोशी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार न्यूनतम अनुदानतर्फ २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । आयोगले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहका लागि ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आयोगले आव २०८२/०८३ का न्यूनतम अनुदानतर्फ १९ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७१ करोड ३४ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिमलाई आयोगको सिफारिसअनुसार आव २०८२/०८३ मा सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहका लागि आयोगले ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ करोड पाउँदा अन्य महानगरले कति पाउने ? आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारबाट आव आव २०८२/०८३ मा ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार ललितपुर महानगरले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई आयोगले ४ करोड ६६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले भरतपुर महानगरलाई न्यूनतम अनुदानतर्फ ३७ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड ६६ लाख अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त महानगपालिकालाई आयोगले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि २ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटे भारतीय मन्त्री खट्टर, ऊर्जा सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई छिमेकी मुलुकबीचको मित्रवत् र सांस्कृतिक सम्बन्ध, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको छ । पछिल्ला दिनमा दुई देशबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो सहकार्य विकास हुँदै गएको विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । भारतीयमन्त्री खट्टरले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी प्रगतिबारे जानकारी लिएको अवगत गराए । उक्त आयोजनालाई थप गति दिने भारतीय मन्त्री खट्टरले बताए । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीनकुमार श्रीवास्तव, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
शिक्षा विधेयक वैशाखभित्रै पारित हुन्छ : महेश बर्तौला
काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा विधेयक वैशाख महिनाको अन्तिमसम्म संसदबाट पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग संसदको कार्यतालिका सम्बन्धी छलफल गरेका थिए । छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै विधेयक पारित गरिने जानकारी दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई केही दिन ‘होल्ड’ गरेर भए पनि संसदले शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे । 'समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि एक दिन पनि ढिला नगरी संसदबाट विधेयक पारित गर्छौं,' उनले भने । शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले शिक्षकमाथि सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिता रहेको बताए र विधायन प्रक्रिया सम्पन्न हुन समय दिन आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षा विधेयकको विषयमा समितिबाट संसदमा आएमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाए । 'शिक्षक विधेयक संसदमा आएपछि अन्य एजेन्डालाई पछि सारेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,' उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शिक्षा विधेयक शिक्षक मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै विधायन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न शिक्षकलाई आग्रह गरे । 'यो संसद विधेयक निर्माण गर्न पूर्णरूपमा तयार छ,' उनले भने । सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल, बजेट र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अधिवेशन सञ्चालन गरिने जनाएका छन् । वैशाख १२ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर संसदको औपचारिक कार्यतालिका तय गरिनेछ ।
शाखा प्रबन्धकलाई सक्षम बनाउँदै मेरोमाइक्रोफाइनान्स, २ दिने गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना शाखा प्रबन्धकहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा दुई दिने बृहत गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कल्याण बिक्रम पाण्डेले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेशमा मन, वचन र कर्मद्वारा संस्थागत योगदान पुर्याउन कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरी दाहालले प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुन शाखा प्रमुखहरू सक्षम बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गोष्ठीमा पूर्व बैंकर तथा मोटिभेटर अनिल केसरी शाह, लघुवित्त विज्ञ नुमनाथ पौडेल, तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोटिभेशनल स्पीकर सौनक भट्टले प्रशिक्षण र सहजीकरण गरेका थिए । देशभरका १४९ शाखा, १९ अनुगमन कार्यालय, ७ प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयका विभिन्न विभाग प्रमुखसहित करिब २०० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र नेतृत्व विकासमा जोड दिइएको थियो ।
रौतहटमा महिन्द्राको नयाँ सेवा केन्द्र सञ्चालनमा, अग्नि ग्रुपको सेवा विस्तार
रौतहट । नेपालका लागि महिन्द्रा फोरव्हीलरको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बालाजु अटो वर्क्सले रौतहटमा महिन्द्राको नयाँ २ एस सेवा केन्द्र सुरु गरेको छ । सेवा केन्द्रको उद्घाटन बुधबार गरिमा मोटर्सको वर्कसपमा एक औपचारिक समारोहबीच सम्पन्न भयो । उद्घाटन कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री समीर भट्टराई, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राका अटो डिभिजन तर्फबाट सर्भिस कन्ट्री म्यानेजर सोमनाथ धर, बालाजु अटो वर्क्सका सर्भिस हेड शिव सुदन श्रेष्ठ तथा गरिमा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कुन्दन चौधरीसहित अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने, 'महिन्द्राको आधिकारिक सेवा केन्द्र रौतहटमा विस्तार गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौं । दक्ष प्राविधिक र आधुनिक उपकरणसहितको सेवा अब क्षेत्रीय ग्राहकको पहुँचमा हुनेछ ।' नयाँ सेवा केन्द्रले रौतहट तथा वरपरका महिन्द्रा ग्राहकलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्य राखेको छ । बालाजु अटो वर्क्सले यसै माध्यमबाट महिन्द्राको स्वामित्व अनुभवलाई अझ परिस्कृत बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । अग्नि ग्रुपले देशभरि आफ्ना सेवा केन्द्रको सञ्जाल विस्तार गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सेवा सुधारको अभियानलाई तिव्रता दिइरहेको छ ।
