विकासन्युज

भारतबाट चाहे जति विद्युत किन्न पाएको छैन, उद्योगहरूमा आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ : प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी विद्युत व्यवस्थापनको तत्कालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सुक्खा मौसममा नदीनालाको बहाव कम भएकोले जलाशय र शौर्य उर्जा सहित आन्तरिक उत्पादन औसत १ हजार १७५ मेगावाट रहेको छ। हालको उच्च माग (पिक लोड) २ हजार ७७ मेगावाट र सो समयमा अधिकतम उत्पादन १ हजार ५९३ मेगावाट रहेको छ। नपुग विद्युत भारतबाट आयात गरि आपूर्ति गर्ने गरिएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारतमा अत्यधिक बढेको विद्युत मागको कारण नेपालले चाहे जति विद्युत किन्न पाएको छैन। प्राधिकरणले नेपालको नदीनालामा बहाव छिट्टै बढ्ने एवं भारतबाट पनि विद्युत आपूर्ति बढ्ने अवस्था रहेकोले हाल देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास लिएको छ। ‘हालको उच्च माग (पिक लोड) २ हजार ७७ मेगावाट र सो सायममा अधिकतम उत्पादन १ हजार ५९३ मेगावाट रहेको छ’ प्राधिकरणले भनेको छ,‘नपुग विद्युत भारतबाट आयात गरी आपूर्ति गर्ने गरिएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारतमा अत्यधिक बढेको विद्युत मागको कारण नेपालले चाहे जति विद्युत किन्न पाएको छैन ।’ नेपालले छिमेकी मुलुक भारतबाट पीईसी मार्फत बेलुका ६ बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म १३२ केभी लाइन मार्फत अधिकतमा ३५० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने अनुमति पाएकोमा हाल मैनैया सम्पतिया लाइनबाट विहान २ देखि ६ र बेलुका ६ देखि ७ गरी जम्मा ५० मेगावाट मात्र विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। भारतमा आईपीएल खेल जारी रहँदा माग बढेकोले आईईएक्सको दर रेट पीईसीको दररेट भन्दा बढी भएकोले विहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनबाट अधिकतम प्रयास गर्दा समेत विद्युत प्राप्त हुन नसकेको प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। उल्लेखित कारणले विद्युत व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ देखिएको र औद्योगिक क्षेत्रमा केही समय आशिक लोड दिइने गरेको भएता पनि माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा अधिकतम प्रयास गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

काठमाडौंको तापक्रम ३३ डिग्री पुग्ने, तराईमा तातो लहर चल्ने

काठमाडौं । हाल मुलुकमा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगबाहेक देशका अधिकांश भागमा तापक्रम बढ्ने बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम पनि विगत केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ ।  महाशाखाका अनुसार मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना  छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगमा तातो लहर चल्ने सम्भावना छ ।  कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली र बाँकी भागमा मौसम  सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

प्रोजेक्ट बैंक बन्द, १० हजार आयोजना निष्क्रिय

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । जथाभावी आयोजना प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको छ । आयोगका सदस्य डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको बताए । यद्यपि, पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा सारिएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना बैंक निकै अव्यवस्थित भयो । बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका रहेछन् । गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइयो,’ अर्थ समिति बैठकमा डा श्रेष्ठले भने, ‘केहीको त नाम मात्रै प्रविष्ट गराइएको रहेछ । आयोजनाबारे अरू कुनै विवरण नै त्यहाँ छैन ।’ पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारी ६ हजार २०० भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये ३ हजार १८० आयोजना नयाँ छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्नु पर्ने गरी आयोग आफैंले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको डा श्रेष्ठले बताए । सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका मात्र २ हजार ४२५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका २ हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १ हजार १०० भन्दा बढी आयोजना बैंकमा राखिएका छन् ।  नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक(कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।  पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम बाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ तर आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो । यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले समितिमा स्वीकारे। जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ । बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो । यसलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।  आयोजना बैंकलाई मध्यम कालीन खर्च संरचना, सम पूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुने गरी अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ  । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रोजेक्ट बैंकमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्दा विभिन्न कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाकालगायत विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो प्रोजेक्ट बैंकमा यी कागजात नै उपलब्ध नरहेका आयोजना धेरै सङ्ख्यामा थिए । जस कारण त्यसलाई काँटछाँट गर्नु परेको आयोगको दाबी छ । यद्यपि, नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश हुने परियोजनाको गुण वेत्ता कस्तो हुने भन्नेमा पनि प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन् । रासस

सगरमाथा चढ्दा मात्र गौरव मान्दैनौँ, त्यसको रक्षा पनि हाम्रो कर्तव्य ठान्छौँ : राजकुमारी अलथानी

काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा उभिएर कतारकी राजकुमारी तथा सगरमाथा आरोही आश्मा अलथानीले हिमाली क्षेत्रमा द्रुत रूपमा भइरहेको परिवर्तनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।  सोलुखुम्बुको सानो तर जलवायु असरले गहिरो प्रभावमा परेको थामेमा गाउँ साथसाथै फाउन्डेसनद्वारा आयोजित हिमाली आरोही सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राजकुमारी थानीले भनिन्, ‘सगरमाथा जस्ता हिमालहरूमा हिउँ रित्तिँदै जानु केवल नेपालका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्व समुदायका लागि खतरा हो ।’ सन् २०१९ मा पहिलो पटक नेपाल आएकी र त्यसै वर्ष सफल सगरमाथा आरोहण गरेकी राजकुमारीले यस पटकका हिमालहरूमा जीवन छैन यात्रालाई निकै भिन्न अनुभवका रूपमा लिएकी छिन् ।  ‘पहिलोपटक आएँ, त्यसबेला हिमाल उज्यालो, आकर्षक र जीवन्त लाग्यो । अहिले फर्किँदा ती हिमालहरूमा जीवन छैन जस्तो अनुभूत गरेँ । हिउँ हराउँदै गएको छ, चट्टानहरू खुला र काला देखिएका छन् । मौसम परिवर्तन भएको छ । यो सबै परिवर्तन एकदमै गम्भीर छ,’ राजकुमारी अलथानीले भनिन् ।  जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा थामे बस्ती हिमाली वातावरणमा आएको परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर थामेजस्ता वस्तीहरूले झेलिरहेका छन् । गएको वर्ष सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित एक हिमताल फुट्दा आएको बाढीले थामे वस्तीमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो । त्यसबाट दर्जनौं घर विस्थापित भए । विद्युत् संरचना ध्वस्त भयो । सडक सञ्जाल टुट्यो । वस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा समेत बाधा पुग्यो ।  राजकुमारी थानीले यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताउँदै भनिन्, ‘यस्ता हिमाली वस्तीको पुननिर्माणमा केवल नेपाल सरकारको प्रयास मात्रै काफी हुँदैन । यो सङ्कटसँगै लड्न सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हातेमालो गर्नुपर्छ ।’  बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोट, र हिउँ पहिरोजस्ता विपद्बाट बच्न पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्नेमा राजकुमारीको विशेष जोड थियो । हिमाली क्षेत्रहरू संवेदनशील छन् । यहाँ यस्ता प्रणाली भए यथासमयमा सूचना प्रवाह भएर जनजीवन जोगिन सक्छ । प्रविधिको सदुपयोग जरुरी छ । सगरमाथाको संरक्षणमा विश्वको दायित्व राजकुमारी थानीले सगरमाथा केवल नेपालको सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण मानवजातिको साझा धरोहर भएको उल्लेख गरिन् ।  ‘हामी जस्ता आरोहीहरूले सगरमाथा चढ्दा मात्र गौरवको कुरा मान्दैनौँ, हामी त्यसको रक्षा पनि हाम्रो कर्तव्य ठान्छौँ । अब हरेक विकास योजनामा हिमालको अस्तित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, होइन भने भोलि सगरमाथा फोटोमा मात्र सीमित हुनेछ,’ उनले चेतावनी दिइन् ।  राजकुमारीको भनाइलाई समर्थन गर्दै सम्मेलनमा सहभागी अन्य पर्यावरण विज्ञ, आरोही र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हिमालय संरक्षणका लागि वैश्विक सहकार्य आवश्यक भएकामा एकमत जनाए । सम्मेलनमा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी पर्वतारोहण समुदायबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । थामेमा आयोजित सम्मेलन केवल हिमाली आरोहीहरूको जमघट मात्रै थिएन, यो जलवायु चेतना, हिमाली सङ्कट र समाधानको विमर्शको थलो बन्यो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कअनुसार सगरमाथा क्षेत्रको औसत तापक्रम हरेक दशकमा बढ्दै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर हिमनदीमा परेको छ । राजकुमारी थानीको चेतावनी, अनुभव र भावनात्मक अपिलले सम्मेलनमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । उहाँको अन्तिम सन्देश थियो, ‘हिमाल हाम्रो शिर हो, हाम्रो आत्मा हो । यदि हिउँ हरायो भने हामीले पृथ्वीको भविष्य गुमाउँछौँ । सगरमाथा बचाउन हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’ उक्त सम्मेलनको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको शुभकामना सन्देश पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । उनले सम्मेलनले सगरमाथा संवादको औपचारिक तयारीमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरणीय सङ्कटबारे जागरुकता फैलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथसाथै फाउन्डेसनले तिनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मङ्गलबार थामेमा आयोजना गरेको सम्मेलनलाई नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ गतेदेखि आयोजना हुने सगरमाथा संवादको पूर्वकार्यक्रमका रूपमा अपनत्व लिएको छ । 

सेवालाई चुस्त बनाएपछि यातायात कार्यालय बाराको राजस्व सङ्कलन साढे ७ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । बारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाँले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख  पहिलो सातासम्ममा ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासले कार्यालयले सङ्कलन गर्ने राजस्व पछिल्लो समय उत्साहजनक ढङ्गले वृद्धि भइरहेको र यस अवधिसम्म ७ करोड ३६ लाख ५७ हजार ६७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।  ‘कार्यालयले साउनदेखि माघको पहिलो सातासम्म ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यसयता वैशाखको पहिलो सातासम्म ३ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । पछिल्ला महिनामा राजस्व सङ्कलनको दर क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने ।  कार्यालयका अनुसार तीन महिनायता प्रतिमहिना औसतमा १ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ । कार्यालयले आन्तरिक सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएसँगै राजस्व सङ्कलन बढेको जनाएको छ । यस रकममध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व चालक अनुमतिपत्र, सवारीदर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट ३ करोड ५४ लाख ४० हजार ५६ रुपैयाँ र सवारीसाधन करबाट ३ करोड ४० लाख ३९ हजार ९४३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत ४० लाख ८४ हजार ५४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क बापत २५ हजार ५०० रुपैयाँ र बेरुजु बापत ६७ हजार ३३६ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । कार्यालयले चालु आवमा करिब १० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी निजी स्कुलमा भर्ना हुँदै

काठमाडौं । विद्यार्थीहरू धमाधम निजी विद्यालयमा भर्ना हुन थालेपछि बैतडीको एक सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरू नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक वितरण गरेको छ । जिल्लाको पाटन नगरपालिका-९ हुक्केडाँडास्थित सिद्धेश्वर माविले विश्व पुस्तक दिवसका अवसरमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि नयाँ पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको हो । शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ हप्ताभन्दा बढी भइसके पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने चिन्तासहित पुस्तक वितरण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम सिंह भाटले बताए । शैक्षिक सत्र २०८१ मा सोही विद्यालयमा अध्ययनरत तथा कक्षा उत्तीर्ण भएका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको हो । शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका कारण लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत ६ जना विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना भइसकेका छन् । निजी विद्यालयहरूले गाउँगाउँ पुगेर सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न थालेपछि कार्यालय सहयोगी, निजी शिक्षक, नगर स्वयंसेवक शिक्षक र अभिभावकको सहयोगमा किताब वितरण गरिएको अध्यक्ष भाटले जानकारी दिए ।  ‘शिक्षकका केही मागमा हामीले समर्थन गरेका छौँ, २१ दिनसम्म सहयोग गरिएको हो । अब विद्यालयलाई समस्या भएको छ, विद्यार्थी पलायन रोक्नका लागि र उनीहरू स्वअध्यनका लागि भए पनि किताब वितरण गरेका हौ,’ उनले भने ।  यही वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भाटले जानकारी बताए । शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायत शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बनेका छन् । 

निरङ्कुश राजा पराजय भएको दिन आज लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै

काठमाडौं । आज देशभर १९औँ लोकतन्त्र दिवस प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पणलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विसं २०५९ जेठ ८ मा विघटित संसदको पुनःस्थापना गरी आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको तथा निरङ्कुशता पराजय भएको विसं २०६३ वैशाख ११ को स्मरण गर्दै लोकतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको छ । त्यस दिन पूर्वराजा शाहको घोषणामा भनिएको थियो, ‘राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावनाअनुरुप प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिएको छ ।’  निरङ्कुशताको विरोधमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सहितको सहभागितामा भएको जनआन्दोलनको बलमा उक्त घोषणामार्फत विसं २०६३ वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको लोकतन्त्रपछि भएका दुइवटा संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाबाट विसं २०७२ साल असोज ३ गते जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीयतामा प्रवेश गराएको हो । सोही बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुईपटक निर्वाचन भई अहिले मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ । राज्यद्वारा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधा जनताको घरदैलोमै सरल र सहज रूपमा पु¥याउने तथा विपद्का बेलामा तत्कालै राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्याससँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले प्रभावकारी र सकारात्मक नतिजा प्रदान गर्दै आएको छ । यसैबीच, लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै परिवर्तन र शान्तिकामी राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको समृद्धिका निम्ति सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लोकतन्त्रभन्दा राम्रो अर्को शासन व्यवस्था हुन नसक्ने भएकाले यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति  समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष र निरङ्कुश शासनको अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा २०६५ सालदेखि वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।