सीएटीएलको नयाँ सोडियम-आयन ब्याट्री ब्रान्ड सार्वजनिक, ईभीमा आगलागीको जोखिम घटाउने
काठमाडौं । चीनको सीएटीएलले सोमबार आफ्नो सोडियम-आयन ब्याट्रीहरूको लागि नयाँ ब्रान्ड ‘न्याक्स्ट्रा’ सार्वजनिक गरेको छ । जुन कम्पनीले आगामी डिसेम्बरदेखि ठूलो परिमाणमा उत्पादनमा लैजाने जनाएको छ । साथै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)का लागि दोस्रो पुस्ताको फास्ट चार्जिङ ब्याट्री पनि प्रस्तुत गरेको छ । सीएटीएल सन् २०११ मा सोडियम-आयन ब्याट्री सार्वजनिक गर्ने पहिलो प्रमुख अटोमोबाइल ब्याट्री निर्माता बनेको थियो । अन्य ब्याट्री सामग्रीको तुलनामा सोडियम सस्तो र प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले यसले ईभीमा आगलागीको जोखिम घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । न्याक्स्ट्रा ब्रान्डअन्तर्गत पहिलो उत्पादन १७५ वाट घण्टा प्रति किलोग्रामको ऊर्जा घनत्व भएको नयाँ सोडियम-आयन ब्याट्री हुनेछ, जुन अहिले प्रचलनमा रहेको लिथियम-आयरन-फस्फेट ब्याट्री सरह हुनेछ- जुन ईभी र ग्रिड-ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ । सीएटीएलका अनुसन्धान तथा विकास विभागका सह-अध्यक्ष ओउयाङ चूयिङ का अनुसार, 'प्रविधि र आपूर्ति शृंखला विकसित हुँदै गएसँगै सोडियम-आयन ब्याट्रीहरूले लिथियम-आयन ब्याट्रीभन्दा सस्तो विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ ।' सीएटीएलका अरबपति संस्थापक रोबिन झेङ ले पनि सोडियम-आयन ब्याट्रीहरूले कम्पनीले अहिले नियन्त्रणमा लिएको एलएफपी ब्याट्री बजारको आधा हिस्सा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिएको बताएका छन् । न्याक्स्ट्राबाहेक सीएटीएलले आफ्नो शेनजिङ ब्याट्रीको दोस्रो पुस्ता पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसले ५ मिनेटको चार्जमा ५२० किलोमिटरसम्म ड्राइभिङ रेञ्ज दिन सक्छ र चिसो मौसममा १५ मिनेटमै ब्याट्री ८० प्रतिशत चार्ज गर्न सकिन्छ । सीएटीएलका प्रमुख प्राविधिक अधिकारी गाओ हुआनले शाङ्घाईमा आयोजित कार्यक्रममा भनेअनुसार यस वर्ष ६७ भन्दा बढी नयाँ ईभी मोडलहरू शेनजिङ ब्याट्रीबाट चल्नेछन्, तर कुन मोडलमा पहिलो पुस्ता र कुनमा दोस्रो पुस्ता प्रयोग हुनेछ भन्ने खुलाइएको छैन । सीएटीएलका ब्याट्रीहरू जडान गरिएका १.८३ करोडभन्दा बढी सवारीसाधनहरू हाल ६६ भन्दा बढी देशहरूमा सञ्चालनमा छन् । सीएटीएलले एक नयाँ ब्याट्री संयोजन प्रणाली पनि सार्वजनिक गरेको छ, जुन दुई इन्जिन भएको विमानको प्रणाली जस्तै हो र यसले ईभीको सुरक्षा अझ बढाउने बताइएको छ । गएको महिना मात्र सीएटीएलले २०२४ को नाफा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको थियो, जुन छ वर्षको सबैभन्दा ढिलो वृद्धिदर हो- किनकि चीनको ईभी बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीमा दबाब परेको थियो । शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला
पोखरा महानगरका शाखा अधिकृत गिरीविरुद्ध २५ हजार घुसको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत शाखा अधिकृत कपिल गिरीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । महानगरको उजुरी फछर्यौट तथा समन्वय शाखामा कार्यरत सातौं तहका अधिकृत गिरीले सेवाग्राहीसँग उजुरीसम्बन्धी फाइल मिलाइदिने भन्दै २५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाणित भएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको हो । घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएका गिरीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनुसार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए। मुद्दामा बिगो वापत सोही रकम माग गरिएको छ ।
आन्दोलनले काठमाडौंको यातायात प्रभावित, बानेश्वर-माइतीघर सडक ठप्प
काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको प्रदर्शनका कारण काठमाडौंको प्रमुख सडकखण्डमा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–नयाँ बानेश्वर सडक क्षेत्रमा दैनिकजसो सवारी अवरुद्ध हुन थालेको छ । शिक्षकहरू २१ दिनदेखि निरन्तर माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकमा धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । शिक्षकहरूले मुख्य सडक बन्द गराएपछि तीनकुनेदेखि माइतीघर क्षेत्रसम्म सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । बानेश्वर–माइतीघर सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । आन्दोलनको असर राजधानीका अन्य भागमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ । प्रदर्शनका कारण स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूले लामो समयसम्म सवारी साधन कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सूचना छली गरेर ठेक्का दिँदा ३ लाखभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार, विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अन्सारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा दुबै जनाले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका ठेक्का नं. ०२ र ०३ को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान विपरीत केएस मल्टिपर्पोज प्रालिका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायको मिलेमतोमा अभिलेखमा मात्र राख्ने उद्देश्यले ‘प्रभाव दैनिक’ मा एक प्रति मात्रै सूचना प्रकाशित गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सोही झुट्टा विवरणका आधारमा केएस मल्टिपर्पोज प्रालिलाई तीन लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पुष्टि भएको छ । अख्तियारका अनुसार यादव र अन्सारीको यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१०) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर भएकोले उक्त बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
घर-जग्गा कारोबारका समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले घर जग्गा कारोबारमा समस्याहरू धेरै भएको र बिस्तारै समाधान हुँदै गएको बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो स्थापना दिवस कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक अवस्था हेरेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री अधिकारीले अहिले सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका नयाँ बनाएको जानकारी दिए । अब नापी ऐनलाई भूमि ऐना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकार र निजी क्षेत्रमा नमिलेका तालमेलहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा सरकार रहेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले देशमा जग्गा टुक्रा-टुक्रा भएको बताउँदै चक्लाबन्दी गर्दा प्राय: सबैले जग्गा राम्रै खोज्ने गरेको बताए । उनका अनुसार हाल सरकारले लालपूर्जामा चाहेको समयमा सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्न भनेको छ तर यो लागू भएको देखिँदैन । उनले भने,‘ सरकारले जग्गधनीले जुन मूल्य भनेको छ त्यहीअनुसार दिनसक्नुपर्ने हो तर दिन सकेको छैन । समस्या धेरै छन् । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले कुनै पनि योजना बनाउँदा निजी क्षेत्र तथा सरकारले सोंच्नुपर्ने जनाए । उनले एउटै व्यक्तिको सम्पत्तिका कारण परियोजना रोकिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा विकास गर्न व्यवसायीको सक्रियता आवश्यक रहेको रहेको औंल्याए । उनले रियल स्टेट क्षेत्रसम्बन्धी भ्रम चिर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीकै भएको दाबी गरे । विश्वका कतिपय मुलुकमा रियल स्टेटलाई प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा अघि बढाइएका छन् तर हाम्रो देशमा यस क्षेत्रले राम्रो सन्देश दिन नसकेको सुनाए । उनले नेपालमा नाफाका लागि मात्रै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले यो प्रवृत्ति चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले त्यस्तो भ्रम चिर्न नसकेसम्म व्यवसाय विस्तार नहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको समेत उनकाे दाबी छ । मन्त्री अधिकारीले छ दशक पुराना नापी र भूमिसम्बन्धी ऐन परिमार्जनको गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालय समिति बनाएर काम गरिरहेको बताउँदै विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलबाट यस विषयलाई टुङ्ग्याइने उनको भनाइ छ। नापी ऐन तयार भइसकेको उनले दाबी गरे । कार्यक्रममा जग्गा तथा आवास विकास महासंघका लक्ष्य तथा उद्देश्य र योजनाको सफलताको शुभकामनासमेत उनले व्यक्त गरे । २०५२ सालमा स्थापना भएकाे जग्गा तथा आवास विकास संघ २०७९ मा महासंघ भएकाे थियाे । हाल याे संस्था ३८ जिल्लामा बिस्तार भइसकेकाे छ भने ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।
स्वास्थ्य बीमा कोषको आम्दानी बढाउन नयाँ योजना : अनावश्यक परीक्षण रोक्ने, चिठ्ठा बेच्ने र खर्च घटाउने तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ । आम्दानीका नयाँ उपाय बोर्डले नयाँ आम्दानीका श्रोतस्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
निकुञ्ज प्रभावितलाई एक करोड बढी राहत
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तुबाट प्रभावितलाई एक करोड २३ लाख छ हजार ८४२ रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका चार सय १२ घटनाको राहतस्वरूप सो रकम उपलब्ध गराएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा विभिन्न समयमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुले गराएका घटनाबापत सो रकम पीडितलाई बुझाइएको हो । उनका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका आठ जनाको परिवारलाई ८० लाख, घाइते २७ जनाको उपचार खर्च १६ लाख ९३ हजार ६४२, दुई सय ४४ वटा खाद्यान्नबाली क्षतितर्फ १४ लाख १७ हजार राहत रकम बुझाइएको उनले बताए । उनका अनुसार ९५ पशुधन क्षतितर्फ रु नौ लाख १९ हजार ७००, १८ घरगोठ क्षतितर्फ एक लाख ६६ हजार, १३ भण्डारण गरेको अन्नबाली क्षतिका लागि रु ८३ हजार र कुखुरा क्षतिबापत २७ हजार ५०० राहत रकम बुझाइएको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत राहत रकम दिने गरिन्छ । मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई रु १० लाख दिने व्यवस्था छ भने घाइते र अन्य क्षतिमा दिइने रकम प्रकृति हेरेर दिइने गरिन्छ । सूचना अधिकारी थापामगरले भने, 'वन्यजन्तु मानव बस्तीमा पसेर गर्ने क्षतिको परिपूर्ति हुन नसक्ने भए पनि केही राहत होस् भनेर निकुञ्जले राहत वितरण गर्ने गरेको छ ।’ मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका कारण हुने यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि निकुञ्जले राहतको कार्यक्रम मात्र नभएर विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् ।
राजावादी आन्दोलनका कमान्डर प्रसाईंमाथि हत्यासहित ५ कसुरमा बयान सुरु
काठमाडौं । राजावादी आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंको बयान लिन सुरु भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलमा उनको बयान लिन सुरु गरिएको हो । प्रसाईंविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुरको कर्तव्य ज्यानको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरेर बयान लिन सुरु गरिएको हो । बयान सोमबारबाटै लिन सुरु गरिएको थियो । समय अभावका कारण थोरैमात्र बयान लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । राजावादी प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीलाई मार्ने नियतले गाडीले पेल्दै अघि बढेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको जाहेरी दिएका थिए । राजावादी आन्दोलनमा पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनापश्चात फरार रहेका प्रसाईंलाई भारतबाट पक्राउ गरिएको थियो । हाल उनी हिरासतमा छन् ।
