राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे तीन बैंक र दुई फाइनान्स
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा फाइनान्स कम्पनीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्समाथि राष्ट्र बैंकले यस्तो कारवाही गरेको हो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रोनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा न्युन पुँजीकोष भएपछि यस्तो कारवाही हुन्छ । शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसँग बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले नयाँ निक्षेप खाता खोल्न पाउँदैन । नयाँ कर्जा लगानी गर्न, नयाँ शाखा तथा सेवा विस्तार गर्न, नयाँ कर्मचारी राख्न पाउँदैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने लगायत धेरै कारवाही राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परि सूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्त सहित पोखरा फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पोखरा फाइनान्स कम्पनीले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८.२३ रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट फाइनान्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नरहेकोले गुरुङलाई ५ लाख जरिवाना तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै, २०८१ मंसिर मसान्तमा जानकी फाइनान्सले न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा २ वित्त कम्पनीसहित ३ वटा विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट कारवाही गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक पनि कारवाहीमा परेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैंकको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले ढकाल सहभागी भएको भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशनमा ’सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ढकालले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम तोकेको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपात २०८२ असारमसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विसं २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको सतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएकोमा सोअनुसार न्यूनतम् चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न सकेको छैन । यस्तै, सालपा विकास बैंकलाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकबाट पटक-पटक दिइएका पूव निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकाले सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
दराज नेपालले ल्याउँदै ‘च्वाइस’ अप्शन, सस्तो र छिटो डेलिभरी हुने
काठमाडौं । अनलाइन बजार दराज नेपालले ग्राहकहरूका लागि नयाँ अप्शन ‘च्वाइस’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यस सुविधामार्फत उपभोक्ताहरूले उत्कृष्ट मूल्यमा छानिएका १ हजारभन्दा बढी टप–रेटेड उत्पादनहरू सिधै खरिद गर्न सक्नेछन् । च्वाइस अप्शन दराजको एपमा होमपेज वा सर्च फिल्टरमार्फत सजिलै पहुँचयोग्य हुनेछ । यस सुविधाले एकै कार्टमार्फत सामान अर्डर गर्ने, १–३ दिनभित्र छिटो डेलिभरी पाउने, निःशुल्क डेलिभरी तथा उपहारको सुविधा लगायत विविध लाभ दिनेछ । न्यूनतम मूल्य १३० रुपैयाँदेखि सुरु हुने यी सामानहरूमा विशेष अफर र बिना झन्झट १४ दिनभित्र फिर्ता गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध हुने दराजले जनाएको छ । ‘च्वाइस’ सँगै दराजको पे डे सेल अप्रिल २५–२९ का लागि आकर्षक अफर पनि सुरू हुँदैछ । च्वाइसमार्फत युनिलिवर, डाबर, गोद्रेज, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल जस्ता ब्रान्डका ग्रोसरी, पर्सनल केयर, हाउसहोल्ड, बेबी केयर लगायतका सामग्री उपलब्ध हुनेछन् । दराज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले भनिन्, 'च्वाइस ग्राहकलाई स्तरीय, छिटो र भरपर्दो सेवा दिने हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्यको अभिन्न हिस्सा हो ।' दराजका ग्लोबल हेड अफ च्वाइस जिआंग हान एडेलाले पनि यस सुविधाले बिक्रेताका लागि दीर्घकालीन अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस सुविधाले दराजको ब्रान्ड विश्वास, सेवा पहुँच र उपभोक्ता सन्तुष्टि लाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीयको सक्रियतामा दरवाङमा सडक विस्तार, टहरा आफैँ भत्काए
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका– ६ दरवाङका बासिन्दाले आफैँ घरका पेटी र विभिन्न प्रयोजनका निम्ति बनाइएका टहरा भत्काएर सडक विस्तार गरेका छन् । दरवाङ बजारको सडक स्तरोन्नति योजनामार्फत सडक फराकिलो पार्न स्थानीयले आफ्नो घरआँगनका संरचना भत्काएको मालिका गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । यसअघि तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो सडकको दायाँबायाँका संरचना हटाएर पाँच दशमलव पाँच मिटर फराकिलो बनाइएको उनले जानकारी दिए । हुलाकचोक, तल्लो दरवाङ, पुलचोक र झोलुङ्गे पुलतर्फ सडकका दुवै किनारमा ४०० मिटर लामो पानी निकासका निम्ति नाली निर्माण भएको छ । मालिका गाउँपालिकाले ४७ लाख ५३ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताले पाँच लाख ४१ हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्री पन्तको शपथ आज, आजै सम्हाल्नेछन् कार्यभार
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले स्वास्थ्य कारण राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा एमालेकै वरिष्ठ नेता पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । पदभार ग्रहणसँगै पन्तले आजै मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने छन्। यसअघि श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पन्तको प्रशासकीय अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीको रूपमा अघि सारेका हुन् । पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएसँगै ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) पदमुक्त भएका छन् । १० महिनाअघि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार बुधबार पहिलोपटक पुनर्गठित भएको हो ।
निजी क्षेत्र उत्प्रेरित नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरण हुन सक्दैन : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उप्रेरित नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरणको कार्यसूचीले सार्थकता पाउन नसक्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो धारणा राखेका हुन् । श्रमिकहरूको लागि प्रभावकारी ज्यालाका लागि राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उद्योग क्षेत्रको संकुचन तथा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता कारणले व्यवसायमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले पारिश्रमिक बृद्धिले सिर्जना गर्ने दायित्व तथा सोको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने बताए । ‘हालको पारिश्रमिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने देखिन्छ । यसका साथै श्रमिक तथा कामदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने क्षमता घट्दै अन्ततः व्यावसायिक गतिविधि नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारदाता पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुनसक्छ । यो विचारणीय पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले आइएलओको ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०२४-२५ का अनुसार एसिया र प्रशान्त क्षेत्रहरूमा औसत वास्तविक ज्याला अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा छिटो बढेको पनि बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले स्थापनाकालदेखि नै न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी विश्वव्यापी बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले आइएएलओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र मान्यताको भावना बमोजिम नेपालले श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ मार्फत न्यूनतम् पारिश्रमिक निधारणका आधार तथा विधिहरू निर्धारण गरेको बताए । नेपालमा हालसम्मको पारिश्रमिक वृद्धि परिपाटीलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पार्ने प्रभावका साथै निजी क्षेत्रको कार्यकुशलतामा पार्ने असरलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्ने पद्धति नरहेको चर्चा गर्दै उनले पारिश्रमिकको दिगोपन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा लगानी योग्य वातावरणको निर्माण गर्ने ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार एवं सुनिश्चित प्रतिफल र असीमित दायित्व सृजना नहुने गरि पारिश्रमिक तय गरिनु पर्नेमा रोजगारदाताको सुझाव रहँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालाको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए ।
'कांग्रेसको नीतिका कारण गाउँगाउँमा मोटरबाटो र यातायात पुग्यो'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यातायात व्यवसायी र मजदुरको समस्या कांग्रेसले समाधान गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उनले यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा पार्टी लाग्ने बताए । ‘यातायात क्षेत्रको लगानी देशको विकाससँग जोडिएको छ, यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको यो, तीनै तहसँग जोडिएको यातायात क्षेत्रको मुद्दालाई पार्टीले समन्वय गरेर समाधान निकाल्छ,’ उनले भने । उनले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता चिर्नका लागि कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएको भन्दै गठबन्धनको मर्म र भावनाअनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले नेपालको रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सेवामूलक क्षेत्र यातायात क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । यातायात क्षेत्रले मुलुकले राम्रो राजस्व सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले यातायात व्यवसायीले राखेको मागप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै माग सम्बोधनका लागि पार्टी लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले विसं २०४६ पछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले लिएको नीतिका कारण गाउँगाउँमा मोटरबाटो र यातायात पुग्न थालेको स्मरण गरे । मोटरबाटो र यातायातको विकासविना देशको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षक आन्दोलनको मारमा नेपालको यातायात क्षेत्र परेको बताए । उनले शिक्षकसँग यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सुरक्षित यात्राका लागि यातायात व्यवसायीले नागरिकमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरूङ, शिवप्रसाद हुमागाईं बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कांग्रेस काठमाडौंका सभापति सबुजकृष्ण बानियाँ, ललितपुरका सभापति जीतेन्द्र श्रेष्ठलगायतले यातायात क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी र १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको यातायात क्षेत्रको पुँजी र श्रमको संरक्षण हुनुपर्ने बताए । नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कमाचार्य, नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष डेकनाथ गौतम, नेपाल यातायात व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राई, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलालगायतले व्यवसायीको मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढेमात्र आफ्नो माग सम्बोधन हुने बताए । उनीरूले सर्वोच्च अदालतले यातायात समितिलाई कायम राख्ने फैसला गरिसकेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
कश्मीर आक्रमणपछि भारतले रोक्यो पाकिस्तानसँग जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध
काठमाडौं । भारतले जम्मु कश्मीरमा सर्वसाधारणमाथि भएको जघन्य आक्रमणपछि पाकिस्तानमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै विभिन्न कडा कूटनीतिक कदमहरू सार्वजनिक गरेको छ । भारतले पाकिस्तानले सीमा पार आतङ्कवादलाई समर्थन गरिरहेको आरोप लगाउँदै यो प्रतिक्रिया दिएको हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएअनुसार भारतले सन् १९६० मा गरिएको 'इन्डस जल सम्झौता' तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘जबसम्म पाकिस्तानले सीमा पार आतङ्कवादप्रति समर्थन परित्याग गर्दैन, तबसम्म यो सम्झौता स्थगित रहनेछ,’ उनले भने । इन्डस जल सम्झौताले भारत र पाकिस्तानलाई तीन÷तीन वटा हिमाली नदीहरूको अधिकार प्रदान गर्दै जल उपयोग तथा सिँचाइका लागि व्यवस्था मिलाएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न इन्डस आयोग पनि स्थापना गरिएको थियो, जसले उत्पन्न हुने समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो । साथै, भारतले पाकिस्तानसँगको मुख्य स्थल सीमा अटारी–वाघा नाका तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, वैध यात्रा कागजात भएका व्यक्तिहरूलाई मे १ अगाडि फर्किन छुट दिइएको छ । यो सीमा नाका प्रतीकात्मक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, जहाँ हरेक साँझ भारत–पाकिस्तानका सैनिकहरूबीच हुने परेडले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई दर्साउने गर्छ । भारतले थप रूपमा नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तान दूतावासका रक्षा सल्लाहकार र अन्य सैन्य अधिकारीहरूलाई एक साताभित्र भारत छोड्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, भारतले पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना रक्षा, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । कश्मीरको मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा मंगलबार भएको आक्रमणमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनाको जिम्मा हालसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन । सन् १९८९ यता विद्रोहीहरुले कश्मीरमा भारतविरुद्ध स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँगको मिलनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । भारत र पाकिस्तान दुवैले कश्मीर क्षेत्रमा पूर्ण दाबी गर्दै आएका छन्, जसमा पाकिस्तान सानो भागमा नियन्त्रणमा छ । इन्डस नदी एशियाकै सबैभन्दा लामो नदीहरूमध्ये एक हो । यस घटनासँगै भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध झनै चिसिने देखिएको छ।
आगामी २ दिन अत्यधिक गर्मी हुने, सावधानी अपनाउन अनुरोध
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तराईका क्षेत्रमा आगामी दुई दिन अत्यधिक गर्मी हुने सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तातो हावाको लहरसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गर्दै उक्त सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको हो । विभागले भनेको छ, ‘आगामी दुई दिनसम्म मधेस प्रदेशलगायत बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानहरूमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना देखिएकाले आवश्यक तयारी गर्नुहुन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भू-भागहरूमा आगामी दुई दिन तातो लहरको समेत सम्भावना रहेको हुनाले सो को असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ ।’ जारी विशेष बुलेटिनमा लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै स्थानमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको उल्लेख छ । साथै मधेस प्रदेशलगायत बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानहरूमा ३८ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको जनाइएको छ । सम्भावित असर विभागले तातो हावा तथा तातो लहरबाट हुने सम्भावित असरहरू जस्तै थकाई लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता आदि हुनसक्ने देखिएकोले सोबाट बच्न निम्न उपायहरु अपनाउन हुन अनुरोध गरेको छ । सावधानीका उपाय तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने (घाममा बढी नदेखिने, हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, टोपी लगाउने, नियमित (पटकपटक पानी तथा झोल पदार्थ (जुस, सर्वत, आदि) प्रशस्त मात्रामा पिउने र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिन समेत अनुरोध गरिएको छ । यस महाशाखाबाट दैनिक जारी हुने मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा समेत सोहीअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने भएकाले सम्पूर्णलाई अद्यावधिक मौसमी सूचनाको जानकारी लिन हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
