कोरोनाका कारण ४८ क्षेत्र अतिप्रभावित, कर्जा तिर्न ३ वर्षसम्म समय थप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण न्यून प्रभावित, मध्यम र अतिप्रभावित गरी विभिन्न क्षेत्र वर्गीकरण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पालाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेको छ । यस्तै होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन र वन्यजन्तु आरक्ष पनि अतिप्रभावितमा रहेका छन् । त्यस्तै साहसिक पर्यटनअन्तर्गतका स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफप्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बञ्जीजम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायतका क्षेत्र पनि अतिप्रभावितमा रहेका छन् । यसैगरी गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका वा समस्यामा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी पनि अतिप्रभावित वर्गमा परेका छन् । बैंकका अनुसार मूलभूतरुपमा सडेर गलेर जाने तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्रीवितरण, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रलाई अतिप्रभावित क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै सो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको किस्ता र व्याजलाई २०७८ असार मसान्तसम्म समय सारिदिएको छ । त्यसमा पनि बैंकले चाहेको खण्डमा आफ्ना ऋणीको अवस्था हेरेर थप दुई वर्ष समय थप गर्न पनि सक्नेछन् । उनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कर्जा तिरेमा हर्जना, पेनाल, जरिवाना सबै छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिकरुपमा चार किस्तामा ऋण असुल गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम/स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई तोकिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुवाहक स्थल यातायात पनि सोही वर्गमा परेका छन् । एकीकृत निर्देशिका अनुसार ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानूनी, लेखा, इञ्जिनीयरिङलगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय पनि मध्यम वर्गमा परेका छन् । अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर, वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन मध्यम वर्गमा परेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएकाको सूचीमा मध्यम वर्गमा परेको छ । यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन कारोवारमा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेयपदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय परेका छन् । केन्द्रीय बैंकले साेमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार न्यून प्रभावितलाई छ महिना, मध्यमखालका प्रभावितलाई नौ महिना र अतिप्रभावितलाई आगामी एक वर्षसम्म ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरिदिएको छ । सो अवधिमा ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क, हर्जना लिनसमेत पाउने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहतसहितको साँवा र व्याज तिर्ने अवधि थप गरेको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनका कारण विशेष गरी अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायका रुपमा परिभाषित गर्दै थप हर्जना वा कुनै थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम यही शैक्षिकसत्रबाट लागू हुने
काठमाडाैं । पर्याप्त तयारी नपुगेको गुनासो गरिए पनि सरकारले यही शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनानुकूल ‘विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ पारित गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा यसै साता प्रकाशन हुने र कोरोना महामारीका कारण रोकिएका शिक्षालयमा आगामी भदौदेखि भर्ना लिइने जनाइए पनि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम मुद्रित नभएको स्थितिमा सरोकारवालाबीच अन्यौले देखिएका बेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसै वर्षदेखि सो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा भएको स्पष्ट गरेको छ । समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघन्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइ सरकारले २०७६ भदौ २० मा सो प्रारुप पारित गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रारुपका आधारमा यस सत्रदेखि कार्यान्वयन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी २०७६ माघ २ गते निर्णय भई सोको सार्वजनिक सूचना दिइएको थियो । उच्च शिक्षा तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) र निजी क्षेत्रका केही प्रकाशकले यस वर्षका लागि तयारी अपुग हुने र प्रारुप निर्माणमा आफूहरुको स्वामित्व नदिइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सोही प्रारुपअनुसार हाल कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यक्रम परीक्षणका रुपमा लागू भएका छन् । नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिइ सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायतका सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । एकल पथीय नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै युनेस्काको गुणस्तरीय शिक्षाको आधारबमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सीप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले कार्यान्वयनका लागि निर्णय भइसकेको र नयाँ पाठ्यक्रम सङ्घीय व्यवस्थानुकूल भएकाले यसबाट पछि फर्कने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रका प्रवक्ता भट्टराईले कक्षा ११ र १२ मा हालसम्म विश्वविद्यालयको कोर्सका आधारमा पाठ्यक्रम लागू भएकामा कक्षा १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचना भएकाले अब पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित हुने बताए । उनका अनुसार कक्षा यी तहका लागि ७५/७५ वटा पाठ्यक्रम विकास भइसकेका र अब २० वटाको विकास हुन बाँकी छ भने नयाँ अनिवार्य विषय नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक जीवनोपयोगी शिक्षाका पाठ्यक्रम तयार भई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड तथा सूचीकृत भएमा निजी प्रकाशनलाई उत्पादनका लागि दिने तयारी भएको छ । हिसानका सचिव डा ऋषि तिवारी र निजी प्रकाशक नवराज बजगाईंले शिक्षक, लेखक र प्रकाशकले तयारी नगरेकाले यस वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आग्रह गरे भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा, सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव टीका न्यौपाने, सामाजिक विषयका पाठ्यक्रम लेखक गोविन्द भण्डारी, माधव दाहाल, विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्मा, विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल, नन्दी माविका प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले, शिवपुरी माविका प्रधानाध्यापक दीवाकर दूरदर्शीलगायतले आफूहरु यसै सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न तयारीमा रहेको जनाएका थिए । सरकारले विसं २०६३ मा लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म मानिन्छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित भएपछि विद्यालय शिक्षाको संरचनाले थप कानूनी मान्यता पाउनेछ । रासस
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै नेपाल आयल निगम
काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको भन्दै नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै भारतमा डिजेलको भाउ दिनप्रति दिन बढेपछि अगष्टमा मूल्य बढाउने तयारी भएको जनाइएको छ । भारतमा डिजेलको मूल्य बढ्दा प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न थालेपछि निगमलाई पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने दबाब बढेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिनु, भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा मूल्यान्तर बढेर जानु, निगमको घाटा एकपछि अर्को बढेर जानु, विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालले स्वचालित मूल्य समायोजन नगर्नु जस्ता कारणले निगम मूल्य बढाउनैपर्ने दबाबमा पुगेको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने फेरबदलअनुसार नेपाल आयल निगमले प्रत्येक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमले बन्दाबन्दीको समयमा खपतमा कमी आएको भन्दै मूल्य समायोजन गरेको थिएन । यसअघि निगमले असार २६ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर एक/एक रुपैयाँले मूल्य बढाएको थियो । हाल काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर रू १०२, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रू ८८ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले गत जुलाई १६ तारिखमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई छ करोड आठ लाख रूपैयाँ घाटा भएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत जुलाइमा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा रु दुई रुपैयाँ ६७ पैसाले मूल्य वृद्धि भएता पनि निगमले नेपालमा मूल्य वृद्धि गरेन । जसका कारण निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु तीन र डिजेलमा प्रतिलिटर रु पाँच वरिपरि घाटा ब्यहोरेको थियो । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको र भारतीय बजारमा डिजेलको मूल्यलगातार बढिरहेका कारण निगम घाटा धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीबाट विश्व क्रमशः पुरानै लयमा फर्किन थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारी मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ । रासस
राखेप सदस्य सचिवमा पुनः रमेश सिलवाल नियुक्त
काठमाडाैं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)काे सदस्य सचिवमा पुन: रमेशकुमार सिलवाल नियुक्त भएका छन् । सरकारले उनलाई पुन: सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेकाे हाे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हाे । खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार बैठकले निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवाललाई नै नियुक्त गरेको हो ।
घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशत कर्जा दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक कार्यान्वयन सम्बन्धि एक निर्देशिका जारी गर्दै सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रित नीति मार्फ घर जग्गा धितोमा ६० प्रपतिशत कर्जा पाइने घोषणा गरेका थिए । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आज बैंकले सो निर्देशन दिएको हो । उनले मौद्रिक नीतिमो मार्जिन लेन्डिङ, होम लोन र अटो लोनको सीमा बढाएको बताएका थिए । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भेल्यु बीचको अनुपात० बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । तर, नीजि आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।’
रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम घरबाटै तिर्न सकिने, कम्पनी धाउनै नपर्ने
काठमाडौं । रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम घरबाटै तिर्न सकिने भएको छ । उक्त सेवा सुविधा तथा बीमा प्रिमियमको डिजिटल भुक्तानीको लागि इन्स्योरेन्स र भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकमको सेलपे सेवाबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनी र सेलकमका प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सहकार्य अन्तर्गत, अब रिलायबल लाइफका ग्राहकहरुले आफ्नो बीमा प्रिमियम तिर्न बैंक वा कार्यालय नै पुग्न पर्ने बाध्यता हटेको छ । र, सजिलै सेलपे एप वा वेब एप्लीकेसन प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बीमा प्रिमियम तिर्न का लागि सेलपेमा आफ्नो खाता लिंक गरि सजिलै बिना कुनै झन्झट, कुनै पनि समयमा रकम तिर्न सकिने छ । यसका लागि सेलपेमा लगइन गरि बीमा अप्सनमा क्लिक गरी रिलायबल लाइफ छनौट गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि आफ्नो पोलिसी नम्बर र जन्म मिति राखे पश्चात आफ्नो बीमा विवरण चेक गरि देखाएको प्रिमियमको रकम पे बटन थिच्नुपर्ने छ । र, आफ्नो बीमा प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने छ । साथै, आफ्नो सम्पूर्ण भुक्तानीहरु ट्रान्सक्सोन हिस्ट्री सेक्सोनबाट सजिलै हेर्न सकिने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको रकम साउन मसान्त भित्रै कोरोना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा बाँकी रकम साउन मसान्त भित्रै नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी एक निर्देशिका जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।’- निर्देशिकामा भनिएकाे छ।
सांग्रिलाकाे घर कर्जा याेजनामा कोरोना र दुर्घटना बीमा दुबैको सुविधा पाइने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशत व्याजदरमा ‘सांग्रिला घर कर्जा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षसम्म व्याजदर घटबढ नहुने गरी बैंकले उक्त योजना ल्याएको हो । योजना अन्तर्गत ग्राहकले आफनो आवश्यकता अनुसार नयाँ आवासीय जग्गा खरिद, आवासीय घर निर्माण तथा अपार्टमेण्ट खरिदका लागि कर्जा लिन सक्नेछन् । साथै, यस योजना अन्तर्गत ग्राहकलाई ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा तथा ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा समावेश गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर ९१ शाखा कार्यालयहरु, ३० एटिएम, साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
