टेलिकमले पूर्णरुपमा विस्थापित गर्यो तारवाला फोन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर ५ मा पहिलो पटक नवलपरासी जिल्लामा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय बर्दघाटको पुरानो प्रविधिको तारवाला फोन(पीएसटीएन) लाई पूर्णरुपमा विस्थापित गरेको छ । फाइबरमा आधारित एफटिटिएच सेवाले उक्त फोनलाई विस्थापित गरेको हो । बर्दघाटमा २०५६ साल चैत्र महिनामा १५० लाइन क्षमताको सि डट एक्सचेञ्जबाट टेलिफोन सेवा शुरु गरिएकोमा २०६० सालमा १००० क्षमताको जे र्याक प्रणाली जडान गरिएको थियो । २०७२ सालमा ८९६ लाइन क्षमताको एमसान जडान गरी इन्टरनेट सेवा विस्तार गरियो । सो पश्चात ग्राहकको अत्यधिक मागका कारण ३००० लाइन क्षमताको ओएलटी एक्सचेञ्ज जडान गरीे ०७६ श्रावण २३ गतेबाट अप्टिकल फाइबरमा आधारित एफटिटिएच सेवाको वितरण शुरु गरिएको थियो । नयाँ एक्सचेञ्जबाट ग्राहकले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्न सक्दछन् भने कम्पनीले भविष्यमा वितरण गर्ने आइपिटिभी सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै कम्पनीको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख धिरज शर्मा वस्यालले ग्रामीण भेगमा पनि उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । उनले नगरका सबै जनतालाई सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवाका निर्देशक सूर्यनारायण मालाकारले आगामी दिनमा अझ बढी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै निर्देशनालयभित्र पर्ने सबै स्थानहरुमा अत्याधुनिक प्रविधिका दूरसञ्चार सेवाहरु क्रमशः विस्तार गरिने बताए । नेपाल टेलिकमले मुलुकभरी हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी एफटिटिएच लाइन वितरण गरिसकेको छ । प्राविधिक रुपले सम्भव हुने अन्य स्थानहरुमा पनि कम्पनीले सेवाको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु (सूचीसहित)
काठमाडौं । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साहयता स्वीकृत गर्नेसम्मका निर्णयहरु गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका निर्णय सार्वजनिक यातायात चलाउन पाइनेः सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सुचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरु बिहिबार सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय भएको बताएका हुन् । तर, सार्वजनिक यातायातले अब भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने छन् । ट्याक्सी पनि चल्नेः यस्तै, अब ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । यसअघि चालक बाहेक २ जना मात्रै बस्न पाइने गरी नियम बनाइएकोमा अब २ जना बाहेक एकैपरिवारका ५ वर्षमुनिका अरु सदस्यहरु समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउने छन्ु । भाडादर भने पुरानै कायम छ । ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकारः मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहरी क्षेत्रको शासकिय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले दिने १८ अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । ५ अर्ब ९८ करोड सहायता पनि स्वीकारः यस्तै, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न समिति गठनः कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी, कृषि वैज्ञानिक श्रीराम न्यौपाने र सर्वराज खड्का समितिमा छन् । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा शैलेश क्षेत्रलाई बढुवा नियुक्ती गर्ने निर्णय भएको छ । प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा दिनेः यसका साथै खतिवडाले स्याङजा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिकालाई प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा दिने निर्णय भएको पनि बताएका छन् । नेपाल रेडक्रसलाई ७ दिनभित्र सफाई पेशको मौकाः यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको काम कारबाही सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्बाट भएको छानविनको सिफारिसका आधारमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० वमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत ७ दिनको म्याद दिई सो सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सफाई पेश गर्न मौका दिने निर्णय पनि गरेकाे छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृतः काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिने व्यक्तिको सन्दर्भमा एउटा व्यक्ति नभइ अर्कोले गर्ने सक्ने गरी लिचिलो बनाइएको निर्णय गरिएको छ । आइजीपीमा शैलेश थापालाई नियुक्त गर्ने: नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावली स्वीकृतः त्यसैगरी बैठकले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती: राहुघाट मंगले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेकाे छ ।
पाँच लाख घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न, २५ प्रतिशत घर पुनर्निर्माणको क्रममै
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये हालसम्म ५ लाख भन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । संघीय संसदको विकास समिति तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ५ लाख ७ हजार ६ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताएका हुन् । साथै, २ लाख २ हजार ६ सय ४३ घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए । घर पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ८६ हजार १ सय ४४ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २५ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ७० हजार ९७ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । नुवाकोट जिल्लामा ६४ हजार १ सय २४ र २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा जिल्लामा ५६ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणले ६ लाख भन्दा बढी गुनासाहरु सम्बोधन गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिन सकिने बताए । उनले भूमिहीन र सुकुम्बासी लाभग्राहीका बारेमा सबै टुङ्गो लागिसकेको र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लाभग्राहीलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि ८६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा आकर्षक एकीकृत बस्तीहरु बन्दै गरेको बताए । समितिको बैठकमा प्राधिकरणले विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएको थियो । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निजी आवास, विद्यालय पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै सम्पदा पुनर्निर्माणलाई अझ छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले प्राधिकरणको सयमावधिबारे छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए । प्राधिकरणको म्याद आगामी पुसमा सकिंदैछ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ । बैठकमा सांसदहरुले गुम्बा पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरणले ४ सय २ वटा गुम्बाको मर्मत सम्भारको काम भएको र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ सय १७ वटा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम परेको जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विकास समिति लगायत सबैको सहयोगले पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको भन्दै राम्रा काममा अपनत्व लिन र कमीकमजोरी सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले दिने १८ अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । सो रकमबाट देशभरका २९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढ्ने उनले बताउ । यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सले हस्तान्तरण गर्यो जीवन बीमा दावी भुक्तानी
काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको धनगढी प्रादेशिक कार्यालयले २ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबराको जीवन बीमा दावी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले बीमित जगदिश कुमार भट्टको २०७६ साल फागुन ८ गते उपचारको क्रममा निधन भएकोले बीमितका श्रीमती मन्जु कुमारी भट्टलाई सो मात्राको रकम हस्तान्तरण गरेको हो । मृतकका श्रीमती मन्जु कुमारी भट्टले बीमित भट्टको मृत्यु भएको जानकारी गराई आवश्यक कागजात पेश गरि उक्त भुक्तानी पाएकी हुन् । धनगढी प्रादेशिक प्रमुख देश राम चौधरीले मिति असार २२ गते दाबी रकम दुई लाख तथा बोनस रकम ९ हजार ८ सय रुपैयाँ गरी जम्मा २ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँ दाबी रकम दाबीकर्ता श्रीमती मन्जु कुमारी भट्टलाई प्रादेशिक कार्यालय धनगढीबाट हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात चलाउने सरकारको निर्णय, भाडा ५० प्रतिशत बढाउने
काठमाडाैं । सरकारले छोटो दूरीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सो जानकारी गराएका हुन् । नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौंको हकमा उपत्यका भित्र र बाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सवारीसाधन चल्न पाउनेछन् । ट्याक्सीहरु भने तत्कालै चल्न पाउनेछन् । सार्वजनिक सवारी चलाउँदा सिट क्षमता भन्दा आधा मात्र यात्रु राख्न पाइने र यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । क्षमता भन्दा आधा मात्र यात्रु बोक्न पाउने भएकाले सञ्चालन खर्च जुटाउन तोकेको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो । त्यस्तै ट्याक्सीमा चालक बाहेक दुई जनासम्म यात्रु बोक्न पाउने गरी सञ्चालन अनुमति दिइएको छ । एकै परिवारको भए पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भने चढाउन पाइने गरिएकाे छ । निजी सवारी साधन र मोटरसाइकलमा समेत साेहीअनुसार हुने खतिवडाले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी साधनले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राख्न पाइने पाउनेछन् । ढोकामा स्यानिटाइजर राख्नुपर्ने र सवारी साधनभित्र सामाजिक दुरी हुने गरी यात्रु राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । जोर–बिजोर प्रणाली सार्वजनिक यातायातका लागि समेत लागू हुनेछ ।
एसबिआई बैंकका ग्राहकले ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्चमा १० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकले चाबहिलका ओम अस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बैंकका भिसा डेबिट कार्ड बाहक ग्राहकले उक्त छुट पाउने भएका हुन् । सो सम्बन्धी दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले परिचयपत्र सहित कार्ड प्रयोग गर्दा हस्पिटलबाट लिने निश्चित सुविधामा सो छुट पाउने छन् । उक्त सम्झौतामा बैंकका प्रमुख व्यवसाय विस्तार अधिकृत छपि राज पन्त तथा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्चका प्रबन्ध निर्देशकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले गण्डकी प्रदेशलाई दियो १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना रोेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच बैंकको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख महेश सिलवालले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । कोभिड-१९ ले विश्व समुदायलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल र नेपाली उच्च जोखिममा रहेको यस घडीमा यस योगदानबाट यो भाईरस विरुद्व लड्न थप प्रेरणा र सहयोग हुने बैंकको विश्वास रहेको छ । स्थापनाकालदेखि नै दैवी तथा अन्य विपत्तीको अवस्थामा आफनो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यहरुमा सहयोग गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनहरुमा समेत यस्तो सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै जानेछ ।
