प्रत्येक प्रदेशमा सशुल्क पिसिआर परीक्षण हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा मात्र हुँदै आएको सशुल्क पिसिआर परीक्षण अब प्रत्येक प्रदेशमा पनि हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अब प्रत्येक प्रदेशमा पनि हुने भएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको असार २४ गते बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रयोगशालामा सशुल्क पिसिआर परीक्षणका स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाे गाैतमले बताए । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सशुल्क परीक्षण हुँदै आएको थियो। प्रदेश १ मा कोशी अस्पताल र प्रदेश २ मा नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, प्रदेश ५ मा लुम्बिनी अस्पताल बुटवल, कर्णालीमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत र सुदूरपश्चिमा प्रादेशिक प्रयोगशाला धनगढीले सशुल्क परीक्षणका लागि स्वीकृति पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए। कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएको, जोखिममा नपर्ने तर आफुलाई शंका लागेका व्यक्तिले यी अस्पतालहरुमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाउँनेछन् ।
माउन्टेन इनर्जी नेपालले आईपीओ जारी गर्न पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपालले ३९ करोड ३६ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गर्न अनुमति पाएको छ । हाइड्रोले स्थानीय र सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँको दरले कूल ३९ लाख ३६ हजार ५४ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न नेपाल धिताेपत्र बोर्डको अनुमति पाएको हो । जसमध्ये स्थानीयलाई १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता र सर्वसाधारणलाई १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता सेयर जारी गर्ने छ । कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ मार्फत सो मात्राको आईपीओ जारी गर्ने छ ।
यातायात व्यवसायीको निर्णयः चालक र सहचालकको बीमा र गाडी मर्मत गर्न सहयोग गरे गाडी चलाउँछौं, नत्र चलाउँदैनौं
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले चालक र सहचालकको बीमा र ग्यारेजमा रहेका गाडी मर्मत गर्न सरकारले सहयोग गरे गाडी चलाउन तयार भएको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको महासंघ कार्यसमितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लक डाउनपछिको किस्ताका लागि समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुर्नविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पुरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । लक डाउनको १ सय १० दिनसम्म पार्किङमा रहेका सवारी निकाल्दा सर्भिसिङमा मात्रै ५० हजार देखि ५ लाखसम्म खर्च हुनेअवस्था भएकाले पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । भाडा बढाएर सवारी सञ्चालन गर्नु अहिलेको समस्यामा समाधान नभएकाले दैनिक सञ्चालन खर्च उठ्ने र बैंक किस्ता तिर्न पुग्ने गरी उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । बैठकमा यातायात व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण महिनौंसम्म ग्यारेजमा थन्काउनु परेका सवारी साधनहरु मर्मत गरेर मात्रै चलाउने अवस्थामा रहेकाले त्यसको मर्मतका लागि सरकारले पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरे आफुहरु गाडी चलाउन तयार हुने निर्णय गरेका हुन् । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले तीन महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी संचालन पूर्णरुपमा ठप्प भएपछि सरकारले बिहिबारदेखि जिल्ला भित्र सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णय अनुसार व्यवसायीले यथास्थितीमा यातायात संचालन गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् । यसका लागि यातायात व्यवसायीलाई केही राहत हुनु पर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । आफ्ना न्युनतम मापदण्ड र मागहरु पूरा नभई सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले आफ्ना मागहरुमा चासो नदिइ एकलौटी ढंगले सवारी संचालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल सवारी संचालन गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । सरकारले तयार पारेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधीमा सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाईन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको आँकलन छ । जसमा ८ खर्व रुपैँयाँ बैंकहरुको मात्रै लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदूरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
नेकपाको असफलतासँग जनताको बदला हुनसक्छ
आजभोलि सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको खैलिबैली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको टीकाउप्रति छ। पार्टीका शिर्ष नेताहरू फुटको संघारमा छ्न भने शिर्ष नेताहरूलाई मिलाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन दोस्रो तहका स्थायी कमिटी र केन्द्रिय कमिटी सदस्यहरु लागि परेका छ्न् । तर तल्लो तहका नेताकार्यकर्ताहरु भने पार्टी बचाउन एक हुन सक्केका छैनन्। सीमित नेता बचाउ, सत्ता बचाउमा फरक-फरक तरिकाले फरक-फरक कार्यक्रम गरिरहेका छ्न्। बि.सं.२०७५ जेष्ठ २ गते नेकपा एमाले र नेकपा माबादी केन्द्रको एकता पश्चात नेकपा बनेको थियोे जसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । नेकपाको बहुमतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। पार्टी एकताको २ बर्ष पुगिसक्दा सम्म पनि स्थानीय तह तथा तल्लो तह सम्म पार्टी र जन बर्गिए संगठनको एकता हुन सकेन भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि ३ बर्षको अवधि सम्म कम्युनिष्टप्रति जनताको जुन आशा थियोे त्यो अनुरुप कामगर्न सकिरहेका छैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारि, लोभी तथा स्वार्थी व्यक्तिको हालीमुहाली हुँदा जनता कम्युनिष्टहरुको सत्ता र शासनदेखि निराश र चिन्ताजनक छ्न्। कम्युनिष्टहरु सत्तामा रहेकै अवस्थमा महामारी र बिपत्तिले निम्ताएको समस्या सँग किसान, मजदुर लडि रहँदा सरकारको गतिविधि र शासन सत्तादेखि भने जनता असन्तुष्ट र आक्रोशित नै रहे। कम्युनिष्ट सरकारले नै आफ्ना व्यक्तिको नाममा कोरोना महामारीको संकटमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा कानुनी मापदण्ड बिपरित ओम्नी समुहलाई टेन्डर दिएर, गुणस्तरहिन सामग्रीको खरिद गर्न पुग्यो। कम्युनिष्ट सरकार हुँदा भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचारका घटना बाहिर आउनु स्वभाविक नै हो । तर भ्रष्टाचार,अपराध, अत्याचारका घटना दिनदिनै बढदै जानु, नियन्त्रण र सजाय दिलाउन सरकार कमजोर देखिनु तथा भ्रष्टहरुको संजालमा सरकार रमाउँदै जानु कम्युनिष्टहरु क्रान्तिको पथमा पतन हुने संकेत हो। कम्युनिष्ट सरकार रहेकै अवस्थामा नेपालमा बलात्कृत भएर ज्यान गुमाएकी निर्मला पन्त जस्ता बालिकाहरुले न्याय पाउन सकस हुनु, ३३ किलो सुनकाण्डको छानबिन नहुनु, वाइडबडी बिमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु, यति गोकर्ण रिसोर्टको बिषयमा कुनै कदम नचाल्नु, ललिता निबासको जग्गा अतिक्रमण बारे छानबिन अगाडि नबढनु, ७० करोड घुस माग्ने पुर्व सूचना तथा संञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विरुद्धमा छानबिन नचाल्नु,स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता हुनु, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा १० अर्बको बिल तयार गर्नु, जस्ता अनेकौं कदमले कम्युनिष्ट सरकार जनताको नजरमा गिरेको देखिन्छ। लेखक कोहि दलित भएर मारिए, कोहि गरिब भएर मारिए,कोहि बलात्कृत भएर मारिए, कोहि रोगले,कोहि भोगले,कोही ऋणले, कोहि शासकतहरुको दमनले पीडा खेपिरहनुपरेको छ। न्यायका आवज उठाउँदा ती आवज उठाउने व्यक्तिदेखी न्याय दिने क्षेत्र सम्म दमनकारीहरुले कब्जा गरिदिदाँ सामन्य जनताको कुनैपनि कुराको सम्मान र साथ देशभित्र देखिँदैन । सत्ता र सरकार भ्रष्टहरुको कब्जामा चल्दा न्यायका आशाहरु विलय भएका छ्न। जनताको भरोसा गुम्दा सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले जनताको निम्ति उदाहरणीय कदम चाल्नुपर्ने हो। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको निम्ति गतिलो काम गर्न नसकेको खण्डमा राजीनामाका कुरा आउनु स्वभाविक हो। नेकपाका शिर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम जस्ता नेताहरू जनताप्रति कुनै चिन्ता नभएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने सत्ताप्रतिको उग्र लोभ, पार्टी भित्रको मुख्य पदिए जिम्मेवारीको दाउपेचले पार्टीभित्र बिबाद खडा गरेर सरकार ढाल्न र पार्टी फुटको संघारमा पुर्याउनु खोज्नु भने कुनै उपयुक्त ठानिदैँन। कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनको खिचातानीले सरकार बिपत्तिमा जनता बचाउनलाई साथमा रहनुपर्ने बेला आफ्नो बचाउलाई नेताकार्यकर्ता सडकमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ। नेकपाका शिर्षनेताहरूको गुटिए लडाइँले कार्यकर्ता देखि कम्युनिष्टलाई भोट हाल्ने जनता समेत गुटिए लडाइँको चर्काचर्किमा फसेकाछ्न। पार्टीभित्र शक्तिसमीकरणमा केपी शर्मा ओलि पार्टी भित्र बलियो भएको अवस्थामा अर्को नेतृत्वलाई पेलेर मात्र लिने, एकतर्फी मात्र निर्णय गर्ने, अर्को नेतृत्व र नेताकार्यकर्ताको बिचार, सल्लाहसुझावलाई सम्बोधन नगर्ने, सत्ता र शक्ति समीकरणमा बलियो देखिएर मुर्खताले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद र पार्टी अध्यक्षको पद धरापमा परेको देखिन्छ। जब प्रम ओली विरुद्धमा पार्टीमा बोल्न थालिन्छ ती नेताहरुका सपनालाई खेलाई लोभको जालमा पारी सत्तामा रमाइरहन खोज्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीमा देखिन्छ। जसको प्रमुख उदाहरण हो नेता बामदेव गौतमलाई माननीय बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने, माधवकुमार नेपाललाई नेकपाको तेस्रो अध्यक्ष बनाई मौन बसाल्ने, झलनाथ खनाललाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाएर शान्त पार्ने, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्दै सान्त्वना दिने यी सबै गतिविधिले केपी शर्मा ओली सत्ता लाेभित खेलाडी हुन भनी प्रष्ट हुन्छ भने अर्को तिर प्रचण्ड, माधव नेपाल, बामदेव गौतम , झलनाथ खनाल पनि सत्ताकै दाउपेचमै छट्पटीरहेकोे उनीहरुको गतिविधिले देखिन्छ। किनकि अहिलेसम्म नेकपा यी शिर्ष नेताले नेपाली जनताहरुको पीडा र समस्या बारे एक शब्द बोल्न सकिरहेका छैनन्। रुकुम हत्याकाण्ड , ठुला ठुला भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध र हिंसाका घटना बढदा कानुनी दायरामा ल्याई सजायको भागेदारी बनाउन कुनै सहयोगि कदम चाल्न सकिरहेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तिमा सम्बोधन गर्ने क्रममा, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा बनाएर संबिधान संशोधन गरि निशान छापमा समेत नक्सा सामाबेश गर्दा सरकार ढाल्न भारत र भारतीय एजेन्डहरु आफ्नै पार्टी भित्रबाट लागेको अभिव्यक्ती दिदाँ नेकपाका शिर्षनेताहरु चाहिँ तर्सिनुको केही रहस्य हुनसक्छ। अरु देशलाई दोषी देखाई सरकार संचालनको असफलता बाट भने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि पन्छिन भने पाउनु हुन्न। जून अभिव्यक्ति देखि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम एक हुँदै पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिलाई एकलो बनाइएको छ। अर्को तर्फ ओलि निकटका युवानेता महेश बस्नेतको अप्रत्यक्ष सहयोगमा एमाले पार्टी दर्ता गर्नलाई निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको घटनाले गर्दा शिर्षनेताहरुको दुरि झन बढन पुगेको छ। दोस्रो तहका नेताहरु शिर्षनेता मिलाउन कहिले बालुवाटार, कहिले खुम्लटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले भैसेपाटी धाउन थाले भने कार्यकर्ताहरु आफ्ना निकट नेता ठानिने, नेता बचाउनलाई सडक र पार्टी कार्यलयमा प्रदर्शन तर्फ लागे यो गतिविधिले कार्यकर्ताहरु भाँडिएका छ्न। त्यस्तै मनपरि सामाजिक संजालमा दिने अभिव्यक्तीले पनि नेताकार्यकर्ताको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ। सके सबै मिलेर जानुहोस हैन भने पार्टीभित्र दोस्रो तहका नेताहरुलाई पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरा नेताकार्यकर्ताबाट उठान हुँदा पनि शीर्षनेताहरुले यो कदम नचाल्नुमा शिर्षनेताहरू सिरिफ आफ्नो स्वार्थको निम्ति लडरिहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। पार्टी फुटने र सरकार ढल्ने कुराबाट जनताहरु एकदमै निराशा छ्न। महिनैपिच्छे फेरबदलहुने, अनेकौं पार्टी र नेताहरुको सरकार देखि जनता हुक्कदिक्क हुँदा स्थायी सरकार र देशको समृद्धिको निम्ति एमाले र माउबादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी नेकपालाई जिताउन लागे तर अहिले आएर पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्ने जस्ता गातिबिधिले जनतालाई निराशाबादी बनाउँदा जनतामा बदलाको भावना उतपन्न भएको छ। १२ बर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुगाँमा राखेपनी बाँगाका बाँगै भनेझैं दुईतिहाइको सरकार हुँदा नि उहीँ राजनीतिक प्रवृत्ति छ।जाँडरक्सी, मासुको बिल बनाएर स्थानीय सरकारका मान्छेहरुले बजेट निकासी गर्छन् भने बिकासका योजनामा स्थानीय सरकारले बजेट कति हिनामिना गरेका होलान ? जताततै भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले आफ्ना आशेपासेलाई रोजगार दिने, ठेक्कापट्टा दिने, सिफारिस दिने अनेकौं कुकदम चाल्दै बजेट सकिरहेका छ्न। तर सर्वसाधारण जनतालाई नत जागीर छ, नत श्रम गरेबाफत दाम छ, नत श्रम र सिपको सम्मान छ, नत तिनीहरुले सरकारले दिन राहत पाउछन् । बस पाएको भनेको केवल पीडा नै पीडा अन्याय सहनुबाहेक केहिछैन, अन्याय हुँदा न्यायको भिख माग्न न्यालय पुगेपनि सरकार कहाँ पुगेपनी पाउने भनेकै थप अन्याय र पीडा मात्रै छ यस्तो प्रवृत्तिले भोट दिएका ती नेता संग बदलाको तयारी नगरी के गरून् त सर्वसाधारण जनता ? उता बहुमत प्राप्त कम्युनिष्टनेताहरु पद पाउनलाई लडरिहेका छन जनताको पिडाको सम्बोधन नै छैन। नेपाल र नेपाली राजनीतिमा एउटा अचम्म कुरा केछ भने पार्टीभित्रका नेताकार्यकर्ताहरुले, जनताहरुले, भोटरहरुले मिलेर जाउँ एक हौं भन्दा एक हुँदैन तर बिदेशी शक्तिले एक हौं भने एक हुने, फुट भने फुटने, सरकार चलाउ भने चलाउने, सरकार ढाल भने ढाल्न लाग्ने गर्छन्। बिगतमा नेपालको राजनीतिमा हुने बिदेशी हस्तक्षेप मात्रै भारतबाट हुन्थ्यो भने अहिले नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारत संगै चीन पनि उतिकै सक्रिय छ। हिजो राष्ट्रबादी भन्दै प्रचार गरि चुनाव जितेका नेताहरूले बास्तबमा नेपाली जनताहरुलाई बेकुफ नै बनाएका हुन्। ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबढी काण्ड, ललिता निबास प्रकरण, स्वास्थ सामाग्री खरिदमा अनियमिता, १० अरबको बिल आदि भ्रष्टगतिविधिको छानबिन, कारबाही र सजाय भएको छ कि छैन? यहीँ नै जनताको पहिलो सवाल हुनसक्छ । आज केही परिणाम र प्रमाण पनि हाम्रा अगाडि देखिदै आइरहेकाछ्न। यतिबेला नेपाल र भारतको सिमाबिबाद, चिन र भारतको सिमाबिबादले नेपाल- भारत र चीन – भारत सम्बन्धमा चिसोपना छ। नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा चिनसंगको नेपालको सम्बन्ध बढदै जानू स्वभाविक हो। २०७२ सालमा नेपाल भुकम्पले महाबिपत्तिमा परेका बेला नाकाबन्दी गरेको भारतको भर नहुँदा नेपालले चिनसँग व्यपारिक सम्बन्धलाई थप बढाउन चाहानछ। यसले गर्दा भारतले नेपाल सरकार अर्थात केपी शर्मा ओलिको सरकारलाई चीन नजीक देखेको हुनसक्छ। त्यसै अनरुप भारत केपी शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकार ढाल्न चलखेल गर्नसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ। नेकपा भित्र विवाद बढदा पार्टी र कम्युनिष्ट सरकार बचाउनलाई चिनियाँ राजदुतको नेकपा नेताहरु संगको भेटघाटलाई नियाल्दा चिनसंगको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। तर यतिबेला भारत पक्षदर तथा भारतले गलत विश्लेषण गर्नथालेका छ्न। अर्को तर्फ एमसीसी मार्फत नेपाली राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी रणनीति हुँदा यो समयमा नेकपाका शिर्ष नेता र पार्टी पंक्ति गम्भीर हुनुपर्छ। पार्टीलाई मजबुतिका साथ लैजानुपर्छ। पार्टी बलियो भए सरकार बलियो हुनेछ। पार्टी शिर्ष नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन आजको समयमा जनताको अभिमत र कम्युनिष्टप्रतिको बिश्वासलाई घात गरे भोलिको दिनमा कम्युनिष्टहरुलाई राम्रोसँग जनताले बदला लिनेछन। पार्टी र जनबर्गिए संगठनको एकतामा इमानदार,बैचारिक, स्वाभिमानी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिदैँ महाधिवेशन तर्फ पार्टी केन्द्रित हुनुपर्छ भने सरकारलाई सफल बनाउन नेताकार्यकर्ता परिचालित गर्नुपर्छ। सरकारले पनि मजदुर, किसान , जनताको पक्षमा इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जनताको लागी गतिलो कामगर्न नसके, पार्टी बिभाजन भए नेपाली जनताको नजरमा कम्युनिष्टहरु स्वार्थी, लोभी, भ्रष्ट भनेर गिर्नेछ्न। यो समय कम्युनिष्टहरुको सरकार कस्तो हुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने बेला हो। त्यसैले ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबढी काण्ड, ललिता निबास प्रकरण यति गोकर्ण रिसोर्ट,स्वास्थ सामाग्री खरिदमा अनियमिता, क्वारेटिन व्यवस्थापनमा १० अर्बको बिल आदि भ्रष्टगतिविधिको छानबिन, कारबाही र सजाय भएको छ कि छैन? यो नै जनताको लागी सरकार सफल असफलताको मुल्यांकनको पहिलो आधार हुन्सक्ने हुँदा। यस्तै भ्रष्टाचार,अपराध, अत्याचारमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गरि सजायको भागेदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। समाजबाद लक्षित बिकासका कामकार्यहरु संचालन गर्नुपर्छ तब जनताले कम्युनिष्टलाई वास्तविक क्रान्तिकारी र मजदुरबर्गका पार्टी ठान्नेछ्न।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले ६० करोडको आईपीओ जारी गर्दै, अनुमति माग्दै पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै इन्स्योरेन्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँको दरले ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । संस्थाले सिभिल क्यापिटल मार्केटमार्फत सो मात्रो सेयर बिक्री गर्ने अनुमति मागेको छ ।
कोरोना महामारीले बीमा कम्पनीकाे साधारणसभा राेकियाे, सहजीकरण गर्न दुबै नियामक तयार
काठमाडौं । ढिलो गरेर पनि चैत मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको साधारणसभा गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान अधिकांश बीमा कम्पनीले पूरा गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुमा लागू गरिएको नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) तथा लकडाउनको कारण समयमै साधारणसभा गर्न नसकिएको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । नेपाल बिमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण सन्त्रासका कारण चैत मसान्तभित्रमा साधारणसभा गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले चेत ११ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा लागू गरेको लकडाउन गरेको थियो । ‘कोरोना महामारीको कारण अहिले घरबाटै कार्यालयको काम हामीले गरिरहेका छौं, यस्तो अवस्थामा घरबाट जतिसुकै काम गरेपनि कार्यालयमा बसेर काम गरेको जस्तो हुुन सकेन, त्यसको असर बीमा कम्पनीको साधारणसभामा पनि देखिएको हो’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने । बीमा कम्पनीहरुमा लागू भएको एनएफआरएस प्रणाली कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक काम तथा कोरोना भाइरस महामारीको कारण निर्धारित समयमै साधारणसभा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल पनि कोरोना महामारी र एनएफआरएसका कारण नै तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘हामीले बीमा समतिले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्ने क्रममा एक्चुरी भेट्टाउनै केही समय लाग्यो, नेपाल तथा भारत दुवैतर्फ कोरोना महामारीले सताएका कारण एक्चुरीले समयमै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले समयमै साधारणसभा गर्न सकिएन,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले भने । नियामक भन्छः समस्या थाहा छ, आवश्यक समन्वय गरिदिन्छौं बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति भने कोरोना महामारीको कारण बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न कठिन भएको र यो व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिने बताउँछ । कोरोना महामारीले असर नपारेको भए बीमा कम्पनीहरुले चैत मसान्तभित्रमै साधारणसभा गरिसक्ने अवस्था रहेको समितिको भनाइ छ । बीमा ऐनको प्रावधान अनुसार ढिलोमा पनि चैत मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्छ । कम्पनी नै अवैध हुन सक्छ । कोरोना महामारीको समयमा सहजीकरण गरिने र विद्यमान कानुनको पनि बर्खिलाप नहुने गरी उपयुक्त विधि अपनाएर समास्याको समाधान गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने चैत्र मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न सकेनन् भने बीमा कम्पनीको लाइसेन्स फेल हुन्छ । साधारणसभा गर्न नसकेकै कारण कम्पनीहरु नविकरण हुन सक्दैनन् । १४ कम्पनीले मात्रै लिए स्वीकृति कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्नको लागि बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म २ वटाजीवन बीमा र १२ वटा निर्जीवन बीमा गरी जम्मा १४ कम्पनीले मात्रै समितिबाट स्वीकृति लिएका छन् । संचालनमा रहेका अरु २६ कम्पनीले भने सधारणसभा गर्न स्वीकृति समेत लिएका छैनन् । जीवन बीमा तर्फबाट साधारणसभाको लागि स्वीकृति लिने कम्पनीहरुमा रिलायन्स लाइफ र मेट लाइफ रहेका छन् । मेट लाइफ विदेशी कम्पनीको शाखाका रुपमा रहेको र नेपाली सेयरधनीहरु नरहेका कारण उक्त कम्पनीले साधारणसभा गर्दैन । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्स, हिमालयन जनरल, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल, लुम्बिनी जनरल, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सले साधारणसभा गर्नको लागि स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी साधारणसभाको स्वीकृतिका लागि समितिमा निवेदन दिएका छन् । कम्पनी रजिष्टार भन्छः गुनासो आएको छैन कम्पनीहरुले साधारणसभा कहिले गर्ने भन्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गर्छ । कम्पनीको साधारणसभा गर्ने र सोको जानकारी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई दिनुपर्छ । कोरोना महामारीको कारण कम्पनीहरुले तोकिएकै समयमा साधारणसभा गर्न नसकेको अवस्था के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय पुगेको छैन । प्रालिको हकमा साधारणसभा गर्न कठिन नभएपनि पब्लिक कम्पनीहरुलाई साधारणसभा गर्न गाह्रो हुने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले अनुभुत गरेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको गुनासो वा सहजीकरणको सुझाव प्राप्त नभएको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका सुचना अधिकारी रामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेर सभा सम्मेलन र भेला गर्न रोकेको थियो । लकडाउन खुकुलो बनाउने क्रममा असार १ गतेदेखि भने बढीमा १५ जनासम्म मात्रै भेला हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ । पब्लिक कम्पनीमा २५ जनाभन्दा बढी सेयरधनी हुनसक्ने भएकोले कम्पनीहरुलाई साधारणसभा गर्न प्राविधिक रुपमा कठिनाइ पनि छ । ‘प्रालिको हकमा साधारणसभा गर्न त्यति कठिन नहोला, तर पब्लिक कम्पनीहरुलाई भने समस्या हुन सक्छ, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका कम्पनीले साधारणसभा गर्न अप्ठेरो परेको भनेर गुनासो वा यसो गर्नुपर्यो भन्ने सुझाव दिएका छैनन्, कम्पनीहरुबाट उपयुक्त सुझाव सहितको प्रस्ताव आयो भने हामीले माथिल्लो निकायमा पेश गरेर आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउँछौं,’ सुचना अधिकारी ढकालले भने ।
बूढीगण्डकी जलविद्युतद्वारा मुआब्जा वितरण
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई रु ३१ अर्ब ९३ करोड मुआब्जा वितरण गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अघिग्रहण गर्न शुरु गरेयता अहिलेसम्म रु ३१ अर्ब ९३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाका पुनःबास तथा पुनःस्थापना एकाइ कार्यालय सिउरेनीटारका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिएका हुन् । “यो आर्थिक वर्षमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङ र गोरखाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रु पाँच अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरी सकिएको छ”, उनले भने, “चालू आवमा गोरखातर्फ रु दुई अर्ब ६६ करोड तथा धादिङतर्फ रु दुई अर्ब ७७ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।” आयोजना प्रमुख कार्कीका अनुसार डुबान क्षेत्रमा पर्ने कूल जग्गामध्ये दुवै जिल्लाका करिब ४७ हजार ३२५ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण काम सम्पन्न भइसकेको छ । “सर्भेअनुसार आयोजनाले गोरखातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएदेखि गोरखातर्फका २३ हजार ५७५ रोपनी र धादिङतर्फका २३ हजार ७५० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।” डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब ५८ हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तीमध्ये ४७ हजार ३२५ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकीमध्ये अधिकाँश जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, विद्यालय तथा संस्थानको पर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणको काम त्यति धेरै नरहेको उनले बताए । सरकारी, सार्वजनिक, विद्यालय तथा संस्थान जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ढिलो गरी मुअब्जा निर्धारण भएका आरुघाट, त्रिपुरासुन्दरी, खहरे र आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम अहिले धमाधम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिए । आयोजनाले आव २०७३÷७४ देखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरि मुआब्जा निर्धारणको काम शुरु गरेको हो । आयोजनाबाट दुई जिल्लाका गरी २० हजार १४६ जना पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने २५ हजार प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठ फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा भने अर्को आवदेखि मात्र वितरण गर्न शुरु गरिने उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि लगत सङ्कलनको काम भइरहेको प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।
सिभिल लघुवित्तको १० प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा अधिकारी निर्वाचित
काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रस्तावित १० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । असार २६ गते(आज) सम्पन्न संस्थाको आठौं वार्षिक साधारण सभाले ५ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस गरी सो मात्राको लाभांश दिने सञ्चालक सिमितिकाे प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै संस्थाले सेयरधनीलाई २०७६ असार मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश दिने भएको छ । साथै, सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट संस्थाको सञ्चालकमा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । सिभिल बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको यस वित्तीय संस्थाले हालसम्म ४८ ओटा शाखाहरु मार्फत २७ ओटा जिल्लाहरुमा ३३ हजार भन्दा बढि सदस्यहरुलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरेकाे छ । त्यस्तै, करिब १ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको यस संस्थाले निकट भविष्यमा थप स्थानहरुमा समेत आफ्ना सेवाहरु विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
