पार्टी विभाजन हुन दिइने छैन: दाहाल
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी विभाजन हुन नदिइने बताएका छन् । जिल्ला पार्टी कार्यालय चितवनमा आज कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राखिने बताए । कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “अहिले यता र उता दौडिनुभयो भने पछि पछुताउनुहोला ।” उनले सबैले पार्टी एकताका पक्षमा नारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । आफू पार्टीमा देखिएका पछिल्ला सङ्कटबारे गम्भीर छलफलमा रहेको तथा हतारमा फुट्ने र फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आउन नदिन आफू हदैसम्म लचकताका साथ लागिपरेको उनले बताए । उनले भने, “ठूलो पार्टीमा विवाद आउनु नौलो होइन, विचार, विधि र जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा एकताबद्ध हुने सैद्धान्तिक यथार्थलाई सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले मान्नैपर्छ ।” उनले पार्टीमा विवाद भएमा विधिबाट समाधान खोजिने बताए । पार्टी र नेतालाई उक्साउने प्रवृत्तिका विरुद्ध खबरदारी गर्न उनले कर्ताकर्तालाई आग्रह गरे । संविधान बनाउनेदेखि नाकाबन्दी, नयाँ नक्शा जारी गर्ने जस्ता कार्य सबै मिलेर गरिएको बताउँदै उनले भने, “कोही राष्ट्रवादी, कोही राष्ट्रघाती होइनौँ । सबै मिलेर गरेका छौँ ।”
तीस वर्षदेखि पहिराको सन्त्रासमा सल्यान
सल्यान । कपुरकोट गाउँपालिका¬ ३ मा ६ मिटर जमीन भासिएको छ । यही कारण बजारकै छेउमा रहेका घर ढल्केका छन् । सन्त्रासमै ढल्केको घरमा करीब ६ वर्षअघिदेखि व्यवसाय सञ्चालन समेत स्ञ्चालन हुँदै आएको छ । कपुरकोट¬–३ मा रहेको खारा पहिराले यहाँका करीब सयभन्दा बढी घरधुरीलाई जोखिमले पिरोलिइरहेको वर्षाै बितेको छ । उनीहरुले यस ठाउँ छोडेर न त कतै अन्त जान सके न राज्यले कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापका लागि पहल गरेको छ । पहिराले यहाँको विद्यालयसमेत भासिएपछि विद्यालयलाई स्थानान्तरण गरिएको छ भने भासिएको करीब एक किलोमिटर सडकको हाल अहिलेसम्म उस्तै रहेको छ । पहिरो रोकथामका लागि तीन वर्ष पहिलेदेखि सानोतिनो कार्य गरिरहेको भए पनि पर्याप्त नहुँदा पहिरो रोकिने त कुरै भएन । त्यही बनाउन लागेका संरचनाहरुसमेत बर्सेनी बगाउँदै लगेको छ । खारा पहिरामा वर्षातमा मात्र हैन सुख्खा याममा समेत पहिरो जाने गरेको कपुरकोट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रुपक बुढाले बताए । उनले भने, “पहिरो रोकथामका लागि सानातिना प्रयास भइरहेका छन् तर पनि यस प्रयासले पहिरो रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन । एकातिर बनाउँछाैँ अर्कोतिर बगाउँछ, यही लुकामारीले पहिरो थामिने अवस्था छैन ।” जमीन भासिएकै क्षेत्रफलबाट पहिरो गएमा तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाको पातुखोला क्षेत्रमा धनजनको क्षति हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पहिरो रोकथामका लागि रु तीन करोड ८० लाख खर्च भइसक्दा पनि पहिरो रोकिने छाँटकाँट छैन, पहिरोकै कारण खेतीयोग्य जमीनसमेत भासिएपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् । स्थानीयवासी तिलकबहादुर सेन ठकुरीले भने, “२०५२ सालदेखि पहिराको रोकथामका लागि प्रयास गरेका हौँ, यहाँको माटो नुनिलो भएकाले जाली छिट्टै गल्ने भएकाले रोकथाममा समस्या भएको छ ।” पहिराको रोकथाममा लाग्नुभन्दा पनि अब राज्यले जोखिममा रहेको बस्तीलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरेमा पहिराको सन्त्रास नहुने उनको भनाइ छ । जिल्लामै कपुरकोट क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने भएकाले पनि पहिराको त्रास बढी भएको स्थानीयवासी पूर्णबहादुर वलीले भने, “ठूलो पानी परेको दिन रातभरि निन्द्रा लाग्दैन दिउँसो त भागेर बाँचिएला जस्तो लाग्छ तर रातिमा पहिरो गए बालबच्चा लिएर काता जानु ।” कपुरकोटको खारा पहिरामा सङ्घीय सरकार समेत जानकार भएकाले यसका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको कपुरकोट गाउँपालिका¬–३ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर सेनले बताए । “कपुरकोट बजारमै हेर्नुस् जमीन सात मिटर तल भासिएको छ, कति जोखिम छ भन्ने कुरा यहाँहरुले नै देख्नुभएको छ”, उनले भने । गाउँपालिकाले पहिराका कारण भत्किएका घरहरुमा नबस्न पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि स्थानीयवासीले नमानेको उनको भनाइ छ । “हामीले धेरै पटक उहाँहरुलाई जोखिमपूर्ण घरहरुमा नबस्न सूचना जारी गरेका छौँ तर यसका लागि स्थानीयवासीले मान्नु भएन”, उनले भने । अब पहिरो रोकथाममा बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि यहाँका पीडित परिवारहरुलाई स्थानान्तरणको योजना बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । “यही सडकबाट धेरै पटक राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् तर बजार नै भासिँदा पनि ध्यान जान सकेको छैन पहिरो गएमा यहाँ ठूलो धनजनको क्षति हुने अवस्था छ”, उनले भने । खारा पहिरामा नै जग्गा र घर भएकाहरु बढी प्रभावित भइरहेका छन् । जमीनमा ठूलाठूला चिरा परेकाले पनि कतिबेला पहिरो जान्छ भन्ने डरले स्थानीयवासीलाई सन्त्रास बनाउँदै आएको छ । पहिलेको भन्दा पहिरो रोकथामका कारण कम भए पनि ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
बीमा समितिको एउटा निर्देशनले कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँको बिजनेश चट
काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको एउटा निर्देशनकै कारण कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजनेश चट भएको छ । समितिले लकडाउनको अवधिमा थन्किएका मोटरहरुमा बीमा शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको कारण कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजनेस गुमेको हो । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले लकडाउनको समयमा अन्य समयकोभन्दा कम दाबी परेको जानकारी दिएका थिए । कम्पनीहरुबाट आएको फिडव्याकका आधारमा समितिले बीमा शुल्क कटौति गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । कम्पनीहरु भन्छन्ः अप्ठेरो छ बीमा गरासकेपछिको अवस्थामा बिमितलाई आपत पर्यो भनेर बीमा शुल्कमा छुट दिने चलन छैन । तर कसैले अफ्नो जाडो या गर्मी समयमा घुमघामका लागि वा केही प्रयोजनलाई लामो समयमा ग्यारेजमा मोटर राखेर जानु पर्ने अवस्थामा छुट लिने गरेको अभ्यास भने छ । यस्तो छुट लिन पनि बिमितले बीमा कम्पनीहरुलाई पहिला जानकारी (प्रि इन्फम) गर्नुपर्छ । प्रि इन्फम नगरेको अवस्थामा छुट नपाइन सक्छ । तर, कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा विश्व नै संकटमा गुज्रिएका कारण सबैको तर्फबाट सकेसम्म समन्वय गर्नु पर्ने बीमा कम्पनीहरु बताउँन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा बिमित पनि संकटमा छन् । बीमा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो नै छ । ‘हामीले लकडाउनको समयमा ८३ दिनसम्म नचलेका मोटरको हकमा छुट दिने भनेका छौं, तर अहिले जोर–बिजोर, अत्यावश्यक सेवाका भन्दै कतिपय मोटरहरु चले नचलेको ठ्याक्कै छुट्टयाउन मुस्किल छ, त्यसैले सहुलियत दिन कम्पनीहरुलाई पनि गाह्रो छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले सगरमाथा इन्स्योरेन्सले मात्रै मोटर बीमा शुल्कमा छुट दिँदा १८ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क गुमेको बताए । अहिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क गुमेको कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड गुमाइदिने निर्देशन यस्तो थियो बीमा समितिले मोटर बीमा दर निर्देशिका गत जेठ ६ गते जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अनुसार लकडाउनमा मोटरको जोखिम कम हुने भएकाले बीमा शुल्कमा केही कटौति गरिएको थियो । सो निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको अवस्थामा अधिकांश सवारी साधनहरु पूर्ण रुपमा थन्किएको र केही सवारी साधन आशिंक तथा अतिन्यून रुपमा मात्र चलेको अवस्थामा बीमा जोखिम पनि न्यून हुन गएकोले बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने भनिएको थियो । समितिले लकडाउन अवधिभरको लागि हाल प्रचलनमा रहेको मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद–७ को दफा ७.९ को व्याख्या गरेको थियो । सो व्याख्या अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको समय मिति २०७६ चैत ११ गतेलाई लिने र समयावधि नेपाल सरकारबाट लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्ने भनेको छ । यस्तै, अत्यावश्यक सेवाको सवारी साधनहरुको हकमा सरकारले सूचना जारी गरी सवारी साधन संचालन गर्न अनुमति दिएको अवधिसम्मको लागि थन्किएको अवधिले लेअप पिरियड गणना गर्ने भनिएको छ । अन्य सबै सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि लेअप पिरियड गणना गर्दा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन अवधि समाप्त नभएको अवधिसम्म गणना गर्ने समितिको भनाइ छ । चालु बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि लेअप पिरियडको लागि छुट लागू नहुने समितिको निर्देशन छ । यसरी हुन्छ छुट सवारी साधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकम छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कुल प्रिमियम हिसाबले गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचारीहरुको बीमालगायत जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रदान हुने छुट रकम, सवारी साधनको बीमा नविकरण गर्दा नविकरण बीमा शुल्कमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । सवारी साधनको अरु बीमा कम्पनीसँग नविकरण हुने अवस्थामा बिमितको अनुरोधमा कम्पनीले छुट रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्ड अवरुद्ध
जलेश्वर । महोत्तरीको रातो खोलाले बाटो कटान गरेपछि जिल्लाको जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका¬–३ मडै स्थित रातो खोलाले कटान गरेपछि सो सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट मडै, रौजा हुँदै बर्दिबाससम्म पुग्ने यस सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि दैनिक आवतजावत गर्ने सवारीसाधन ठप्प भएको छ । चार दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाको विभिन्न तीनवटा स्थानीय तहको २१ वटा घर भत्किँदा रु दश लाखको क्षति भएको छ । प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टका अनुसार मनराशिस्वा नगरपालिका–२ मा आठ, ८ मा आठ र १० मा तीन घर पूर्ण रुपमा भत्किएको छ । त्यस्तै जलेश्वर नगरपालिका–१२ मा एक घर र एकडारा गाउँपालिकामा एक घर पूर्ण रुपमा भत्किएको छ । यसरी तीनवटा स्थानीय तहमा २१ वटा घर भत्ँिकदा घरभित्र रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडाकँुडा तथा नगद र अन्य सामग्री गरी जम्मा रु नौ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ ।
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित, बाबुराम विश्वकर्मा बने अध्यक्ष
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा ५ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार २७ गते सम्पन्न संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट २ जना गरी ५ जनालाई निर्वाचित गरेको हो । सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट बाबुराम विश्वकर्मा, रेवन्त बहादुर विश्वकर्मा र मान बहादुर विश्वकर्मालाई संस्थाको सञ्चालक पदमा निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट नरेन्द्र कडेल र गोकर्ण बहादुर कार्की क्षेत्री निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, उक्त सभा पश्चात बसेको साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नवनिर्वाचित सञ्चालक विश्वकर्मालाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ ।
भक्तपुरकाे ३ सय वर्ष पुरानो पोखरीले पायो पुनर्जीवन
भक्तपुर । साँझ ढल्किँदै थियो। वरिपरिको बत्तीको उज्यालोले पोखरी चम्किरहेको थियो। बाँसुरीको मनमोहक धुनले सन्ध्याकालीन माहोललाई उत्सवका रूपमा परिणत गरिरहेको थियो। बत्तीको उज्यालोले चम्किएको पोखरीमा राति पनि दुईवटा डुंगा चलिरहेका थिए। पोखरीभित्र सीमित मानिस रहे पनि वरिपरि स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थिति थियो। मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ मा रहेको तीन सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक निगु पुखुः अर्थात् दुई पोखरीमध्ये दक्षिणतर्फको पोखरीमा शनिबार साँझको उद्घाटन सत्रमा देखिएको दृश्य हो यो। थिमि बोडेको कमलपोखरी र याता पोखरीको पानी आउने गरी करिब ३०० वर्षपहिले गंगा महारानीले सिँचाइ, आगलागी एवं पानीको स्रोतका लागि ‘निगु पुखुः’ निर्माण गराएकी थिइन्। पुनर्निर्माण गरिएको उक्त पोखरी मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका हुन्। विसं २०१५ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र भक्तपुर आउँदा स्वागत गर्न पानी निकालेपछि दुईपोखरी घाँसेमैदानमा परिणत भएको थियो। २०६५ सालमा नगरपालिकाले १० लाख रूपैयाँ खर्चमा फलामे बार लगाई संरक्षणको प्रयास गरे पनि केही वर्षयता यो पोखरी मंसिरमा धान सुकाउने र अन्य समय केटाकेटी खेल्ने मैदानका रूपमा परिणत हुँदै आएको थियो। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरी निरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको पुनर्निर्माण तथा गुरुयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत पुनर्निर्माण सुरू गराएको थियो। कुल १५ करोड लागतमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। चालू आव ०७६/७७ मा १ करोड २५ लाख र बागमती प्रदेशले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। दक्षिण तर्फका पोखरीको पुनर्निर्माण सकिएको र उत्तर तर्फको ठूलो पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको उनले बताए। पोखरीको चारैतिर माः अप्पा र दाची अप्पाः (इँटा) मा चुना सुर्कीको प्रयोग गरी पर्खाल लगाइएको छ भने चारैतर्फ कलात्मक ढोका राखिएको छ। पोखरीमा तल कालिमाटी, बीचमा पाङ्गो माटो र माथि पुनः कालीमाटी गरी १५ इञ्च माटो र त्यसमाथि इँटा बिछ्याएर पानी भरिएको छ। यस प्रविधिले पोखरीमा पानी नसुक्ने जानकारी दिँदै नगरप्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय इनाय टोलको राजगणेशदेखि दिगु भैरव मन्दिरसम्मको आकाशेपानी संकलन गरी प्रशोधन गरेपछि पोखरीमा खसाल्ने योजना रहेको बताए। दुई पोखरी परिक्रमा गर्न मिल्ने गरी पैदलमार्गमा आठवटा फल्चा अर्थात् पाटी निर्माण गरिँदैछ। कार्यक्रममा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले दुईपोखरी क्षेत्रलाई नगरको प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्कृतिको प्रदर्शनस्थल एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने जानकारी दिए। मध्यपुर थिमिभित्रका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण एवं जिर्णोद्धार गर्दै ओझेलमा परेको क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउने बताए। रासस
धनगढीमा स्वाब सङ्कलन सुस्त, सङ्क्रमण घट्दै
धनगढी । कोभिड–१९ को जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक स्वाबको नमूना सङ्कलन सुस्त भएको छ । आरडिटी पोजेटिभ देखिएका, लक्षण देखिएका शङ्कास्पद व्यक्ति र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाको मात्र नमूना सङ्कलन गर्नुपर्ने पछिल्लो पटकको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले स्वाबको नमूना सङ्कलनमा कमी आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार, पछिल्लो दुई दिनमा जम्मा ६सय १ जनाको मात्र नमूना सङ्कलन हुन सकेको छ । दुई हप्ता अघिसम्म दैनिक पाँच सयदेखि छ सयसम्म शङ्कास्पद व्यक्तिको स्वाबको नमूना सङ्कलन हुने गरेको थियो । पर्याप्त नमूना सङ्कलन नभइरहेको र यसअघि परीक्षणका लागि सङ्कलित नमूनाको चाप पनि घट्दै गएको छ । शनिबारसम्म जाँच गर्नुपर्ने नमूना ९ सय ११ मात्र बाँकी छन् । गत जेठ महिनामा उकालो लागेको सङ्क्रमण दर पछिल्ला दिनमा घट्दै गएको छ । शनिबार कञ्चनपुरका तीन जनामा मात्र कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यससँगै प्रदेशमा कूल सङ्क्रमित तीन हजार ७ सय ५८ पुगेका छन् । यसबाहेक सुर्खेतस्थित प्रयोगशालामा गरिएको नमूना परीक्षणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । जिल्लागत रुपमा हालसम्म कैलाली ९९४, अछाम ५९२, बैतडी २९८, बझाङ १५९, बाजुरा ४४६, डडेलधुरा २६९, दार्चुला १९, डोटी ५३५ र कञ्चनपुरमा ४४६ जना सङ्क्रमित पुगेका छन् । ९९४ सङ्क्रमित पुगेको कैलाली जिल्ला देशभरमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित जिल्लाका रुपमा देखिएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले भारतबाट आउनेहरुको सङ्ख्या र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको सङ्ख्या घट्दै गएको जस्ता कारणले सङ्क्रमण दर घटेको बताए । उनले भने, “सीमामा आइपुग्नेहरु को कहाँ गइरहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी थाहा नहुँदा पछिल्ला दिनमा स्वाब सङ्कलनमा पनि कमी आएको छ ।” आगामी चारपाँच दिन भित्रमा प्रदेशका सबै क्वारेन्टिनमा बसेका शङ्कास्पदको स्वाबको नमूना सङ्कलन गर्ने गरी तयारी गरिएको डा अवस्थीले जानकारी दिए । सीमा नाकाबाट आउनेहरुको उचित व्यवस्थापन नभई पछिल्ला दिनमा आफू खुशी ढङ्गले गन्तव्यमा जाने गरेको देखिएकाले सङ्क्रमण अब समुदायमा देखिने जोखिम रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । प्रदेशमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरसका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशमा पहिलोपटक गत चैत १४ गते पहिलो कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका थिए । गत वैशाख महिना शुरु हुँदासम्म पाँचजना सङ्क्रमित फेला परेकामा यसपछिको झण्डै एक महिनासम्म नयाँ सङ्क्रमणको दर स्थिर देखिएको थियो ।
थला परेको पर्यटन क्षेत्र भन्छ– “पचास प्रतिशत क्षमतमा भए पनि सेवा सुरु गरौँ”
काठमाडौं । होटल एसोसिएशन नेपालको तथ्याङ्क भन्छ नेपालमा होटल क्षेत्रमा मात्र करीब रु १५ खर्ब ९५ अर्ब लगानी रहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सात लाखभन्दा बढी जनशक्ति रोजगारका रुपमा आश्रित छन् । होटलले मात्र नेपालमा भित्रिने वैदेशिक मुद्रामध्ये करीब २५ प्रतिशत आम्दानी गर्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपालको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा होटल क्षेत्रको मात्र योगदान पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म रहेको छ । तर यति समृद्ध क्षेत्रले अहिले दिनप्रतिदिन घाटा व्यहोरिरहेको छ भने जनशक्ति कामविहीन भएर बसेका छन् । प्रत्येक महिना यस क्षेत्रले कम्तीमा पनि रु एक अर्ब ८० करोड घाटा व्यहोर्दै छ । यो क्षति होटल क्षेत्रको मात्र हो र यससँग जोडिएर आउने अन्य पर्यटकीय संरचनाहरु हवाई उड्डयन, सडक यातायात, ट्रेकिङ, घरबास (होमस्टे) आदि अरू धेरैको अलग्गै छ । चैतयता चार महिना भयो देशको समग्र पर्यटन क्षेत्र नै सबै ठप्प छ । एकजना विदेशी पर्यटकले नेपाल प्रवेश पाउँदा उनीबाट कम्तीम पनि ११ जना नेपालीले रोजगारी पाउँछन् । पर्यटक नेपाल भित्रिएपछि दिनुपर्ने सबै सेवामा हुने संलग्नताको तथ्याङ्क हो यो, यद्यपि यो छोटै समयको रोजगारी हुनसक्छ । पर्यटकका लागि हुने हवाईदेखि सडक यातायात हुँदै ट्राभल एजेन्सीदेखि अरू धेरै क्षेत्र यसमा संलग्न हुन्छन् । पर्यटन क्षेत्रको यो पूरै ‘साइकल’ चार महिना यतादेखि ठप्पै छ । संसार यतिखेरको यो महामारीमा नफसेको भए हाम्रा लागि भने यो समय यसरी देशले पर्यटन क्षेत्रबाट भएको क्षतिको हिसाबकिताब गर्ने समय होइन । हामीमाथि पनि अहिलेको प्राकृतिक विपत्ति नपरिदिएको भए आज हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरुले यो महिनामा यति पर्यटक भित्रिए र राज्यलाई यति आय भयो भनेर समाचार बनाउने बेला हो । हामीले यस वर्ष (सन् २०२०) लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तयारी सबै पूरा गरिसकेका थियौँ र यस वर्ष नेपाल भित्र्याउने २० लाख पर्यटकमध्ये छ महिनामा यति जना आए भनेर हिसाब गरिरहेका हुन्थ्यौँ । अनि कुन कुन क्षेत्रमा कति पर्यटक भित्रिएका छन् र ती अलग अलग क्षेत्र र स्थान विशेषले यसबाट के कति आर्थिक आर्जन गर्न सके भन्ने हिसाबकिताब गरेका हुन्थ्यौँ । हाम्रो सन् २०२० को आधा वर्ष यसै खेर गइसकेको छ र अरू आउने दिन पनि त्यति सुनिश्चित छैनन् । यसरी हेर्दा हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रलाई दोहोरो मार परेको छ । किनभने यस क्षेत्रले २० लाख पर्यटकको स्वागत सत्कारका लागि ऋणधन गरेर ठूलो संरचनागत लगानी गरेको थियो । तर प्रतिफल लिने बेलामा मुलुकको सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र नै बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्यामा परेको छ । सन् २०२० को आगमनसँगै नेपाल कम्तीमा २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो । पाहुनाको स्वागतार्थ सरकार र निजी क्षेत्रले आवश्यक पर्यटकीय संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी पनि गरेको थियो । तर अघिल्लो वर्षको वर्षान्तमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड¬–१९ को महामारी यसरी संसारमै र यहाँसम्म आइपुग्ला भन्ने कसैलाई रत्तिभर लागेको थिएन । नसोचेको विपत्तिले हामीले वर्षौंदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल लिने बेलामा नेपाल भ्रमण वर्षका सबै कार्यक्रमहरु नै रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याइदियो । यो कोरोना जीवाणु महामारीका बाछिटा हामीकहाँ देखिएसँगै संसारभर नै यसको त्रास छायो र यसबाट बच्न यात्रा प्रतिबन्धहरु नै लाग्न थाले । त्यसबाट हामी पनि प्रभावित भयौँ । त्यसपछि त नेपालमा पर्यटक आउने कुरै भएन । सन् २०२० पर्यटनमय हुने हाम्रो वर्षौंको तयारी यसै खेर गयो । निजी क्षेत्रले ऋण धन गरेर विस्तार गरेका होटललगायत सेवा क्षेत्रका संरचना पनि यस वर्षलाई निरर्थक भए । गएको डिसेम्बरको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको महामारीले विश्वमा पर्यटन क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ । विश्वका ट्राभल म्यागेजिनहरुले लेखेका छन् ‘सयौँ वर्षको इतिहासमा संसारका विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल तथा क्षेत्रहरु यसरी एकैपटक सबै बन्द भएको सायद यो नै पहिलो घटना हो’, ती अखबारहरुको धारणा छ, ‘प्राकृतिक प्रकोपहरु विश्वका कतिपय स्थान या क्षेत्र विशेषमा आउने गरेको भए पनि निश्चित क्षेत्रमात्र प्रभावित हुन्छ । तर यो महामारीले त विश्वलाई नै एकैपटक ठप्प पारिदिएको छ, कामधन्दा नै बन्द गरेर सबैलाई एकै ठाउँमा बस्न बाध्य बनाइदिएको छ । यो महामारीले संसारको धेरै क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारिदिएकोले विश्वको अर्थतन्त्र आगामी कैयौँ वर्ष उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ । महामारीको आज छ महिना पुगिसक्दा पनि यसको नियन्त्रणको कुनै स्पष्ट आधार देखिएको छैन । जसका कारण अझै यसले विश्वलाई कुन रुपमा प्रभावित पार्ने हो भन्ने स्पष्ट खाका नै बाहिर आउन सकेको छैन । यो अन्योलसँगै विश्वको अर्थतन्त्रका सामुन्ने अझै दुःखका दिन आउन सक्ने देखिँदैछ । अर्थतन्त्रका धेरै अवयव र आयामहरुमध्ये कुनै पनि देशको एक दरिलो खम्बा पर्यटन हो । यसले आर्थिक विकासका लागि सघाउने मात्र नभएर सांस्कृतिक आदानप्रदानका माध्यमबाट विश्व व्यवस्थालाई नै एक प्रकारले ‘भेन्टिलेट’ गर्ने काम गर्दछ । तर यसैको अभावमा अहिले विश्व उकुसमुकुसको अवस्थामा छ । एक देशबाट अर्काेमा त के देशकै एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पनि जान सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र नै स्थिर भएर बसेको छ । नेपाली अर्थ व्यवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट बसेनी आउने लाखौँ पर्यटक वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै आइरहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्रको कूल रोजगारीमध्ये कम्तीमा पनि २० प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ भने कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । पर्यटन क्षेत्र उत्पादन गतिविधिसँग सम्बन्धित उद्योग भएकाले यहाँ आउने विदेशी नागरिकलाई यसले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी बिक्री गरेर अर्थोपार्जन गर्न सहयोग गर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने हाम्रा आफ्नै मुख्य तीन आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत मध्येको एउटा महत्वपूर्ण आधार पर्यटन नै हो भन्न सकिन्छ । पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपाली दक्ष तथा अदक्ष मानव संसाधनको बहिर्गमन बढ्दो छ । जसका कारण यहाँ कृषि र जलस्रोतको विकास र विस्तारमा बाधा उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र विकासबाट नै नेपालको समृद्धिको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, “यो महामारीको बेला हो त्यसैले निःसन्देह हाम्रो पहिलो काम त मानिसको ज्यान बचाउने नै हो । तर पनि ज्यानका साथसाथै साना तथा मझौला हुन् कि ठूला सबै उद्योगहरु बचाउने बेला पनि त यो हो । त्यसैले बच्ने र बचाउने यो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरु अपनाएर, नेपाल सरकारले तय गरेका निश्चित नीतिहरुलाई अनुसरण गर्दै कति क्षमतासम्म हुन्छ अब व्यवसाय खोल्नेतिर जानुपर्छ ।” होटल तथा अन्य पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना व्यवसायहरु अब नखोल्ने हो भने उनीहरुको बैंकको ऋणदेखि लिएर अरू धेरै कारणले समस्यामा पर्ने अवस्था आएको र त्यहाँ काम गर्ने ठूलो सङ्ख्याका मजदूर तथा कर्मचारी निकै अप्ठेरो अवस्थामा छन् भन्छन् । ढकालले भने, “अब ती पर्यटन क्षेत्रका संरचनाहरुलाई बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ र यसका लागि सरकारले बरु ५० प्रतिशत क्षमतामा नै सञ्चालन गर्नु भन्ने नीति बनाएर भए पनि खोल्न लगाउँदा राम्रो हुनेछ ।” “आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई चलायमान बनाउनु राज्यका लागि पनि आवश्यक छ”, उनले भने । ढकालको भनाइ छ, “जस्तो कि कर तिर्ने प्रयोजनका लागि पनि केही त व्यवयास चलाउनै प¥यो नि ।” सरकारले पूर्ण रुपमा नभए पनि करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई अघि बढ्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने उनले बताए । नेपालका ट्रेकिङ एजेन्सीहरुको संस्था, टानका अध्यक्ष खुम सुवेदी पनि यो धारणाप्रति सहमत छन् । उनले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अब धेरै अप्ठेरो अवस्था आएकाले कुन रुपमा हुन्छ अथवा थोरै क्षमतामा नै भए पनि सञ्चालन गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ट्रेकिङ क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि अहिलेसम्म कम्तीमा १५ अर्ब नोक्सानी व्यहोरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यति धेरै घाटा भइसक्यो र करीब साढे तीन लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा बेरोजगार भइसकेको अहिलेको अवस्थामा के कसरी मिल्छ व्यवसाय खोल्नुपर्ने पक्षमा राज्यले नीति अख्तियार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामी पनि तयार हुनुपर्छ ।” होटल एसोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले यो महामारीले धेरै ठूलो क्षति मुलुकको होटल क्षेत्रलाई पुर्याएको भन्दै सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर र अहिलेको महामारीबाट कसैलाई पनि असर नपर्नेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा महामारी क्षेत्रका विज्ञहरुहरुले नेपाल ‘रेड जोन’ मा पर्ने अवस्था छकि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भनुन् र यो जोखिमको न्यूनिकरण गरेर व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्ने वातावरण छिट्टै तयार होस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । महामारीपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड होटल क्षेत्रले निर्माण गरिसकेको र सुरक्षित मापदण्ड अपनाउने सम्बन्धी जनशक्तिलाई त्यस मापदण्डअनुसारको तालिम दिएर सेवा शुरु गरिने उनले बताए । विभिन्न पाँचतारे होटलहरुमा सञ्चालित ट्रान्क्वीलिटी स्पाका प्रबन्ध निर्देशक विश्वास अधिकारीलाई यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाई राख्न अथवा यसै क्षेत्रमा थेगेर राख्न गाह्रो पर्ने चिन्ता छ । उनी भन्छन्, “वेलनेस (जिम, सउना, स्पा आदि) जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति यसै क्षेत्रका विशेष सीप सिकेका दक्ष हुने भएकोले अहिले यही क्षेत्रमा राख्न सकिएन भने भोलि जनशक्तिको ठूलो अभाव सिर्जना हुने अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “यो वेलनेस क्षेत्र तीन तारेभन्दा माथिका होटलहरुले अनिवार्य राख्नुपर्ने र मानिसलाई नभई नहुने क्षेत्र भएकाले करोडौँ रुपैयाँको लगानी भएको र दशौँ हजार जनशक्ति कार्यरत रहेको यस क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका निश्चित मापदण्ड अपनाएर खोल्न दिनुपर्छ, ती मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामी तयार छौँ ।” यस क्षेत्रले आफैँले पनि सुरक्षित मापदण्ड अपनाउन सक्ने भन्दै सरकारले हालको क्षमताको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षमतमा भए पनि खोल्न दिन माग गरे । विश्व अहिले कोरोना महामारीबाट जुधिरहेकै भए पनि यसबाट बच्ने खास सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर आफ्नो पेशा, व्यवसाय र रोजगारीहरुलाई विस्तारै सामान्यतर्फ फर्काउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । भारतमा पनि नयाँ दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोरलगायतका मुख्य सहरका होटल रेष्टुरेन्टहरु सरकारले अनुमति दिए बमोजिम बढीमा ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन, व्यवसायलाई क्रियाशील बनाई यसमा आश्रित तथा कार्यरत जनशक्तिलाई केही सन्त्वता दिन तथा अहिलेको उकुसमुकुसको यो अवस्थालाई सहजतातर्फ उन्मुख गराउन पनि सामाजिक दुरी कायम गर्दै आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पर्यटन क्षेत्रलाई अब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
