काेराेनाकाे कहर: रोकिएन कर्णाली भित्रिने क्रम
सुर्खेत । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट कर्णालीमा नागरिक भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । गत जेठ ८ गतेदेखि २४ गतेजस्तो दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा भित्रिनेजस्तो भीड भने अहिले रोकिएको छ । गत जेठ दोस्रो, तेस्रो सातासम्म एकै दिनमा दुई–पाँच हजार कर्णाली भित्रिँदा प्रदेश तथा यहाँका स्थानीय सरकारलाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे बन्यो । सरकारलाई एकातिर बन्दाबन्दी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्कोतिर भारत तथा अन्य मुलुकबाट घर फर्कनेहरुको स्वास्थ्य जाँच, खाना, पानी र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस भयो । सरकार तथा नागरिकलाई कोभिड–१९ रोगको त्रास त छँदै थियो तर भोकको अगाडि कोरोना रोग गौण बन्यो । स्वदेश फर्कने नागरिक खानै नपाएको, नौ दिनसम्म च्यूरा र चाउचाउको भरमा बाँच्नुपरेको, यसमा सरकार गम्भीर नभएको जस्ता गुनासो र आलोचनाका समाचार माध्यममा आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा तत्काल गतजेठ दोस्रो साता प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले गत जेठ १५ गतेबाट विदेशबाट स्वदेश फर्कने सबै नागरिकका लागि छिन्चुमा खाना खुवाउन प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशन अनुसार खाना खुवाउन शुरु गरेको सरकारले यही असार ४ गतेसम्म २२ दिनमा करिब २९ हजार भारतबाट कर्णाली भित्रिने नागरिकहरुलाई खाना खुवाईएको मन्त्रालयको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार वासुकलाले जानकारी दिए । “प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा संयोजनमा सहयोगी संस्थाहरुको विशेष भूमिका रह्यो,” उनले भने, “खानापानीको आपूर्ति भएपछि जेठ १५ गतेपछि कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकहरुले सरकारको सेवा उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।” यही असार ४ गतेसम्म कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकलाई खानापानीको व्यवस्था गरिएको र यसपछि आउने सङ्ख्या घटेपछि खुवाउने काम बन्द गरिएको उनले जनाए । कालीकोट पचाल झरनाका भक्तबहादुर बोगटीले सरकारले नागरिकको पीडामा ध्यान दिएर गरेको व्यवस्थापनले निकै खुशी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए । “यात्रा शुरु गर्दा सामान्य समस्या भए पनि यहाँ आईसकेपछि सरकारले हामीलाई खाना, पानी र घर पुग्ने यात्रालाई सहज बनाएको रहेछ, साह्रै खुशी लाग्यो”, उनले भने, “सङ्कटमा हुने सहयोगले आफ्नो र पराई भनेर चिनाउँछ । हाम्रो दुःखमा साथी बनेकाले सरकारलाई धन्यवाद छ ।” वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले सरकारको कम खर्चमा धेरै नागरिकलाई सेवा दिन पाइएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको ६ लाख ५० रूपैयाँ खर्च भएको छ”, उनले भने, “यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले २ लाख ५० हजार, कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेतले रु एक लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले १ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।” त्यसैगरी, युएलएल, इङ्लिस स्कूल आइयुडिपी । २०२१ ब्याजले ३५० केजी चामल र १५० केजी दाल दिएर सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीले ल्याएको सङ्कटमा यस कार्य गर्दा नागरिकहरुको मुहारमा देखिएको खुशीले आफूलाई पनि निकै खुशी मिलेको उनले बताए । उनका अनुसार युनिसेफ नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, लायन्स क्लब, वीरेन्द्रनगर तथा सुर्खेत महिला जेसिसले स्वयंसेवक सेवा प्रदान गरेका थिए । रामजानकी सामुदायिक वनले स्थान, वन पैदावर व्यवस्था संघले दाउरा, दुर्गा मन्दिरले खाना खुवाउने हल र शौचालयको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी, भेरी बबई डाईभर्सनले खाना पकाउने पानी, सवडिभिजन कार्यालय छिन्चुले यात्रु सङ्ख्याको सञ्चार समन्वय, भेरीगङ्गा नगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले स्वयंसेवक तथा विभिन्न सेवा दिएर सहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रासस
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या किन कम देखिन थाल्यो ? अब संक्रमण बढ्ने जोखिम छ कि छैन ?
काठमाडौं । नेपालमा आइतबार मात्र ८२ जना नयाँ संक्रमित थपिए । कुल ३ हजार ९ सय १६ जनाको रियल टाईम पिसिआर मार्फत परीक्षण हुँदा मात्र ८२ जना अर्थात २ प्रतिशतमा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो १० दिन अर्थात असार १९ गतेदेखि असार २८ गतेसम्मको नेपालमा संक्रमितको डाटा हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्या झण्डै १० प्रतिशतले घटेको छ । १० दिन पहिले असार १९ गते एकैदिन ७ सय ७४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उक्त दिन ४ हजार ४ सय ८३ जनाको रियल टाईम पिसिआरबाट परीक्षण भएको थियो । अर्थात परीक्षण गरिएको करिब १७ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । पछिल्लो १० दिनको पिसिआर परिक्षण र संक्रमितको संख्या यस्तो छ परीक्षण कति घट्यो ? पछिल्लो १० दिनको पिसिआर परीक्षणको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढि असार २३ गते र सबैभन्दा कम असार २७ गते भएको छ । असार २७ गते ५ हजार १ सय ३३ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ जसमा २ सय ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै असार २७ गते ३ हजार ६ सय ४८ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ जसमा ७० जनामा मात्र कोरोना पुष्टि भएको छ । यसरी सबैभन्दा बढि र कम परीक्षणबीच २ हजार ४ सय ८५ को भिन्नता देखिन्छ । तर यस माथि दिइएको चार्ट हेर्दा परीक्षण धेरै संख्यामा हुँदा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुन्छ भन्ने देखिँदैन । किनभने सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको असार १९ गते ४ हजार ४ सय ८३ जनाको परीक्षण भएको थियो । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने माल्दिभ्स र भुटानपछि नेपालकै पिसीआर परीक्षण संख्या राम्रो रहेको छ । संक्रमितको संख्या घट्नुको कारण नेपालमा संक्रमितको संख्या घट्नुको कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशिका पनि एक हो । मन्त्रालयले कुनै पनि प्रकारको लक्ष्ण नदेखाएको व्यक्तिहरुको परीक्षण नगर्ने निर्देशिका नै जारी गरेको छ । तर स्वास्थ्य विज्ञहरुको अनुसार नेपालमा कोरोना भएको अधिकांश व्यक्तिहरुमा कुनै पनि प्रकारको लक्षण देखिएको छैन । संक्रमितहरुको संख्या घट्नुको यो एउटा मुख्य कारण भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय– अझै त्रासमै छौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमतिको संख्या घट्दै गए तापनि नेपाल अझै त्रासमा रहिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले अहिले देखिएको संख्याले निष्र्कष निकाल्न नसकिने बताए । ‘अहिले पोजेटिभ देखिने संख्या कम हुँदै गरेको देखिन्छ तर यसको निष्कर्ष हामीले अहिले नै दिन सक्दैनौं । हामी अहिले बढिरहेको आवतजावत र मानिसहरुले सामान्य सुरक्षाको विधिहरु पालना नगर्दा संक्रमण फेरि बढ्दैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौं,’ डा. अधिकारीले भने । नेपाल भारत खुल्ला सिमाको कारण पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएको छैन । भारतमा कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहेकोले नेपालमा जोखिम उच्च देखिएको हो । भारतमा अहिले संक्रमण बढेर विश्व कै सबैभन्दा बढि संक्रमित भएको तेस्रो राष्ट्र बनेको छ । संक्रमितको संख्या लुकाउनु भएको हो त भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले संक्रमितको संख्या लकाउनु पर्ने कनै कारण नभएको बताए । बाहिर घट्दै उपत्यकामा बढ्दै ईपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले जिल्ला बाहिर संक्रमण घटिरहँदा उपत्यकामा भने बढिरहेको बताए । पाण्डेले उपत्यकामा अहिलेसम्म ३ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए । उपत्यकामा देखिएको अधिकांश संक्रमितहरु विदेशबाट आएकाहरु रहेको र कोही कोही भने कुनैपनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको व्यक्तिहरु भएको उनी बताउँछन् । कुनैपनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको व्यक्तिहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ पनि सुरु गरिसकेको उनले बताए । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका ५ हजार मानिसको कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि नमूना सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिममा प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ
धनगढी । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनको प्रयासस्वरुप नमूना परिक्षणको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकारले गएको चैत महिनामा कोभिड–१९ को रोकथाम उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका बैतडी र डोटी जिल्लामा एक/एक प्रयोगशाला र कैलालीमा थप एक प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रयोगाशाला स्थापना नहुँदा कोभिड–१९ का शङ्कास्पद नमूना जाँचका लागि अन्य जिल्लामा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशालामा दैनिक न्यून सङ्ख्याका नमूना जाँच हुने गरेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सम्बन्धित अस्पतालमा मेशिन राख्न चाहिने पूर्वाधार निर्माणको काममा समय लागेकाले प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले भने, “शुरुको अवस्थामा मेशिनलगायतका सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिएकोमा कसैले पनि टेण्डर नहालेकाले पनि समयमै प्रयोगशाला स्थापना गर्न ढिलाइ भएको हो ।” सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार दैनिक एक हजार वटा नमूना जाँच गर्ने क्षमताको प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि तीन वटा मेसिन खरिद भइ धनगढी पुगिसकेकोमा सम्बन्धित अस्पतालमा मेसिन राख्न चाहिने भौतिक पूर्वाधार जुटाउने काम भइरहेको बताइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको नमूना जाँच हुँदैः विदेशबाट फर्केर प्रदेशका क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका नागरिकको कोरोनाको परीक्षण गर्न लागिएको छ । कम्तीमा पाँच दिन क्वारेन्टाइनको बसाई पूरा गरेका सबै नागरिकको पिसिआर पद्धतिबाट नमूना जाँच गर्न पहल भएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले बताए । उनले भने, “यसका लागि स्वाबको नमूना सङ्कलन गरी प्रयोगशालमा पठाउन प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।” यसैबीच कोभिड–१९ को रोकथाम उपचार व्यवस्थापनको क्रममा प्रदेशमा समुदाय तहमा समेत नमूना सङ्कलन र परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको छ । आगामी १५ दिनभित्र यो काम शुरु गर्न लागिएको डा अवस्थीले जानकारी दिए । सोमबारसम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बनाइएका क्वारेन्टिनमा छ हजार १ सय ९१ जना बसिरहेका छन् । हालसम्म पिसिआर पद्धतिबाट जम्मा २६ हजार ७ सय ६२ को नमूना जाँच भइसकेको छ । यस्तै आरडिटी पद्धतिबाट एक लाख १८ हजार २ सय ९२ नमूना जाँच भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रदेशमा नमूना सङ्कलन कार्य सुस्त भइरहँदा सङ्क्रमणको दर पनि घट्दै गएको देखिएको छ । सोमबार थप १५ जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएसँगै प्रदेशमा कूल सङ्क्रमित ३ हजार ७ सय ८३ पुगेका छन् । यसबाहेक सुर्खेतस्थित प्रयोगशालामा गरिएको नमूना परीक्षणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दश जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । प्रदेशको राजधानी जिल्ला कैलालीमा सबैभन्दा बढी १ हजार ६ जना सङ्क्रमित पुगेका छन् । यसै गरी अछाममा ५ सय ९३, बैतडीमा ३ सय, बझाङमा १ सय ६२, बाजुरामा ४ सय ४६, डडेल्धुरामा २ सय ७५, दार्चुलामा २०, डोटीमा ५ सय ३५ र कञ्चनपुरमा ४४६ जना कोभिड–१९ का सङ्क्रमित पुगेका छन् । भारतबाट आउनेको सङ्ख्या र क्वारेन्टाइनमा बसेकाको सङ्ख्या घट्दै गएको र नयाँ नमूना सङ्कलन कार्य सुस्त हुँदा सङ्क्रमण दर पनि घटेको बताइएको छ । सीमा नाकाबाट आउनेको उचित व्यवस्थापन नभई पछिल्ला दिनमा आफू खुशी ढङ्गले गन्तव्यमा जाने गरेको देखिएकाले सङ्क्रमण अब समुदायमा देखिन सक्ने जोखिम रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । प्रदेशमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशमा पहिलो पटक गएको चैत १४ गते पहिलो कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका थिए । वैशाख महिना शुरु हुँदासम्म पाँच जना सङ्क्रमित फेला परेकामा त्यसपछिको झण्डै एक महिनासम्म नयाँ सङ्क्रमणको दर स्थिर देखिएको थियो । रासस
नागरिकता विवाद : आफ्ना नागरिक अनागरिक हुन भएन
काठमाडाैं । काठमाडौं । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन सात वर्षको समय धेरै भयो तथा विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गराइयो भनेर अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु चलिरहेको छ । नागरिकता कुनै पनि देशका नागरिकको सबैभन्दा ठूलो परिचय तथा राष्ट्रियताको पहिचान भएकाले मानिस जन्मिएपछि त्यो देशको नागरिकको हैसियतले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । तर विदेशीलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने राष्ट्रका आफ्ना कानून हुन्छन् र ती कानूनहरु ती देशको स्वविवेकसँग पनि जोडिने गर्दछ । नेपालको संविधान अनुकूल नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा यस्तै विवाद देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा वृहत छलफल भएर विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । तर हाल संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएकाले यस विषयमा अब अर्को अधिवेशनमा मात्र छलफल हुनेछ । विधेयकमा खासगरी दुई विषयमा चर्चा देखिएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सातवर्षे समयावधि बढी भयो । त्यस्तै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएन । यी व्यवस्था नहुँदा महिला र पुरुषबीच समानता भएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यी दुई विषयमा चर्चा चलाए । तर कतिपय कानूनविद्हरुले भने यस विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाएको संज्ञा दिएका छन् । “नागरिकताबाट आफ्ना नागरिक बञ्चित हुनुहुदैन, आफ्ना नागरिक बञ्चित भए भन्ने प्रश्न हो”– वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “अङ्गीकृत नागरिकता दिने राज्यको हातमा र राज्यको स्वविवेकको कुरा हो, राज्यको भारवहन क्षमता, संस्कृति अनुकुलन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अङ्गीकृत नागरिकतामा कडा नै हुन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको नरम नीति हुँदैन, विवाद केवल राजनीतिक विषय मात्र हो ।” नेपालले मात्र अङ्गीकृत नागरिता दिने कडा नीति लिएको होइन । भारतमा पनि सात वर्षकै व्यवस्था छ । भूटानमा बच्चा जन्माएपछि पनि १० वर्षमा मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था छ । माल्दिभ्समा विदेशी बुहारीलाई १२ वर्षमा मात्र नागरिकता दिइन्छ । बेलायत र अमेरिका ग्रीनकाड लिएको पाँच वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । धेरै देशमा अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा कडा नीति नै अभ्यासमा छ । “राष्ट्रको थेग्न सक्ने क्षमताका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो, कुनै पनि राष्ट्र अङ्गीकृत नागरिकता दिन बाध्य हुँदैन,”–संविधानविद् ज्ञवालीले थपे, “वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, विदेशीले नागरिकता पाउँनैपर्छ भन्ने होइन, जन्म र वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ, राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने नागरिकता रगतको नाता हो ।” उत्तर अमेरिका र बेलायतमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । त्यो देशको नागरिकले त्यहाँ नागरिकता पाइसकेको हुन्छ । जुन देशमा मानिस जन्मिन्छ, त्यही देशको राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ । त्यही देशको नागरिकता पाउँछ । “अंगीकृत नागरिकता पछि पाउने नागरिकता हो, नागरिकता भनेको राजनीतिक अधिकार हो, सबैले परीक्षणको अवधि राखिएको हुन्छ”,– उनले भने, “आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न पनि भनिएको छैन, कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न बाध्यकारी बनाउन सकिदैन, सातवर्षको परीक्षण अवधि सही छ ।” सातवर्षको परीक्षण समयावधि भारतलाई हेरेर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जस्तो धेरैलाई लाग्यो । तर नेपाली पुरुषले संसारका २ सय १९ मुलुकका महिलासँग विवाह गर्न सक्छन् । त्यी सबैलाई सात वर्षकै व्यवस्था होे । नागरिकता दिँदा राज्यको भारवान क्षमता र संस्कृति अनुकुलन गर्न सक्छन् कि सक्दैन् रु भनेर पनि हेरिन्छ । मुस्लिम देशमा धर्मलाई पनि हेरिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ । समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ । यही प्रक्रियाबाट नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने परीक्षणकाल सातवर्ष भएता पनि विदेशी बुहारीलाई चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, पेसा गर्न र उद्योग व्यापार गर्न पाउने सुविधा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नसम्म सुविधा दिनुपर्ने पनि तर्क पनि आएका छन् । “विदेशी बुहारीलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने विषयमा संविधान लेखनका क्रममा पनि सहमति भएको हो, सहमतिमै यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्यानुपर्छ”– वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, “सातवर्ष भारतलाई मात्र दृष्टिगत गरी राखिएको होइन, विश्वका जुनसुकै नागरिकलाई पनि एउटै व्यवस्था हो, युरोप अमेरिकाका महिला पनि नेपाली पुरुषले विवाह गरेका छन्, तर लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिन वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बाधा नपुग्ने गरी राख्दा राम्रो हुन्छ ।” नेपालको संविधानमा पुरुष वा महिला दुवैलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । तर छोरी विवाह गरेर ज्वाईँ देशमा आउँछ भन्ने परिकल्पना भने संविधानमा गरिएको छैन । संविधानसँग बाँझिने गरी कानून बनाउन पाइदैन । विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता दिने विषयमा भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक आधारमा विदेशी ज्वाईँले नागरिकता नपाएपनि अरु आधारबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली भाषा बोल्ने, व्यपार व्यवसाय गरेर बसेको वा कामका सिलसिलामा बसेको १५ वर्षभएपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाको लागि व्यवस्था गरेको छ । “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ”– भनिएको छ । तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा कुनै व्यवस्था नै गरिएको छैन । तर नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकता विषयमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि अन्यलाई कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था थियो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । “ अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा विदेशी वुहारी वा ज्वाईँलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, बुहारीलाई सात वर्षमा दिने र ज्वाईँलाई पनि सात वर्षमै दिने व्यवस्था गर्दा समानता हुन्छ,”– वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुष्मा बरालले भने, “कानूनमा बराबर अधिकार हुनुपर्छ, संविधानले नै समानताको अधिकार दिएको छ ।” उनको विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई एकै प्रकारले हेरिनुपर्छ भन्ने तर्क छ । तर संविधानले ज्वाईँलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा बोलेको छैन । “नेपालको संविधानमा नेपाली महिला विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छैन,” नेपाल बार एसोसिएना पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषामल्ल पाठकले भने, “नेपाली महिला विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दाको अवस्था के हुन्छ भनेर चाँहि संविधानले सोचेका छैन, संविधानमा नभएको व्यवस्था कानूनमा राख्न मिल्दैन ।” देशको स्वार्थको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो । विदेशी बुहारीलाई भारतमा राजनीतिक अधिकार पनि छैन । “परीक्षण समयावधि सात वर्ष सही हो, हाम्रा सन्तान पनि नागरिकता लिन १८ वर्ष कुर्नुपर्छ नि ?”–वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको भनाई थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको महिला समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो । अङ्गीकृत नागरिकता दिने वा नदिने अधिकार राज्यको नीतिमा भर पर्ने हो । राज्यले धान्न सक्ने वा नसक्ने कुरामा भर पर्ने भएकाले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय कुनै पनि राज्यको आत्मनिर्णयको हो । तर आफ्ना नागरिक राष्ट्रियता अर्थात नागरिकताबाट बञ्चित भने हुन भएन । रासस
एनएफआरएस आम्दानी विवादमा विज्ञको सुझावः ‘ट्याक्स राइटअप’मा सहजीकरण गरौं
काठमाडौं । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) अनुसार असार मसान्तसम्ममा दिएको ऋणबाट पाकेको व्याजलाई बैंक वित्तीय संस्थाले आम्दानी देखाउनु पर्छ । अनि त्यस्तो आम्दानीबाट नाफा देखिएपछि सरकारलाई आयकर बुझाउनु पर्छ, कर्मचारीलाई बोनस खुवाउनु पर्छ । कुनै एउटा सिमेन्ट उद्योगले १० करोड रुपैयाँको सिमेन्ट उधारोमा बेचेको छ भने असार मसान्तपछि त्यस्तो विक्री आम्दानीमा देखाउनु पर्छ । र, आम्दानीबाट भएको नाफाका आधारमा आयकर तिर्नु पर्छ । तर, यी दुबै अवस्था अर्थात, बैंकको पाकेको भनिएको व्याज र सिमेन्ट उद्योगले उधारोमा बेचेको सिमेन्टको भुक्तानी आएन भने पनि बढी तिरिएको कर फिर्ता हुदैन । अनुमानित आम्दानीका आधारमा करदाताले नै कर बुझाउने भएकोले करदाताले पहिला बुझाउने कर अनुमानित आम्दानीभन्दा कम हुने गरेको भएपनि बढी नहुने मान्यता कर प्रशासन पाल्छ । अहिलेको एनएफआरएसको व्यवस्था अनुसार कर तिर्नुपर्ने भएमा आफूहरुलाई समस्या हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समिति अध्यक्ष बताउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको व्याज पाकेपनि आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले त्यसमा सहजीकरण हुनुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण बजाज यो समस्या समाधानको विकल्प भने देख्छन् । नेपालमा एनएफआरएस लागू नगरी नहुने अवस्था आएकोले त्यसका केही प्रावधानको व्यवहारिक कठिनाइ फुकाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘आइएफआरएस कार्यान्वन नगरी नहुने अवस्थामा हामी थियौं, त्यसलाई हामीले एनएफआरएस भनेर कार्यान्वयन गर्यौं, त्यसको मुलमर्म भनेकै अप्रुभल एकाउन्टिङ हो, क्यासबेसिसमा होइन, हाम्रो जस्तो देशमा यसमा केही समस्या देखिएको छ, ट्याक्स राइटअप गर्न दिने हो भने समस्या हुदैन,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बजाजले विकासन्युजसँग भने । उनले उधारोमा बेचेको सामान र दिएको ऋणको व्याज यति समयभित्र आइसक्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको कतिपय ऋण नै डुब्ने अवस्था आउँदा पनि आम्दानी भयो भनेर आयकर तिरिरहनुपर्ने वाध्यता अहिले भएकोले त्यसको विकल्पमा ट्याक्स राइटअप नै भएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि व्यवसाय एक वर्षको लागि हुदैन, यो वर्ष आम्दानी होला भनेर तिरेको कर अनुसारको आम्दानी भएन भने त्यस्तो रकम रकमलाई अर्काे वर्ष राइटअप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, कानुनले यसो गर्न हुदैन भनेको पनि छैन, तर कर अधिकृतहरु यो कुरा मान्न तयार नहुने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गर्न उपयुक्त विकल्प निकाल्नुपर्छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बजाजले भने ।
एमसीसी ठिक छ, सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नेपालले ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त गर्न भएको द्विपक्षीय सम्झौता घुमिफिरी रुम्जाटार भइरहेको छ । केही महिनादेखि विज्ञ, जानकार र राजनीतिकर्मीबीच यसको अध्ययन विश्लेषण गर्ने तर पुरानै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था देखिइरहेको छ । शब्द र वाक्यको अंश अंशमा नेपाली परिवेशअनुसार अर्थ लगाउँदा अनेक आशंका देखिन्छन् । तर अमेरिकी परिवेशबाट सारमा अर्थ खोज्दा सम्झौता स्वाभाविक र सामान्य देखिन्छ । अहिले सम्झौता नपढी र बुझ्ने प्रयास नै नगरी विरोध गर्नेको संख्या ठूलो छ । सुरुमा नेकपा वरिष्ठ नेता भीम रावल सम्झौताको अध्ययन गरेर खरो विरोधमा उत्रिए । उनले ओली सरकारमा वरिष्ठ पद नपाएको आक्रोश स्वरुप सरकारका सबै कामको विरोध गर्दै आएकाे रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन् । त्यसैले उनले विरोध गरेकै आधारमा सम्झौता खराब हो कि भनेर आशंका गर्न मिलेन । जबकि एमसीसीसँगको सम्झौता रावल नै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । नेपाल र अमेरिका समान सार्वभौम मुलुक भए पनि सम्झौताले नेपाललाई तल पारेको भीम रावलको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासकर्ता कै रुपमा रहेका पूर्व महान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अंग्रेजी शब्दहरुको प्रयोगलाई लिएर विरोध जनाएका छन् । डा. संग्रौला नेकपा निकट कानुनव्यवसायी हुन् । उनको आसय यस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता गर्दा सरकारले उनलाई संलग्न गराउनु पर्दथ्यो भन्ने रहेको बुझिन्छ । नेपालको तर्फबाट कमजोर वकिल परेका कारण सम्झौतामा सही शब्द प्रयोग हुन नसकेको उनको आसय छ । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनहरुमा नेपालमा एमसीसीले गर्न लागेको सहयोगको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी अधिकारीहरुले बेला प्रसंगमा एमसीसीमार्फत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका गरिब मुलुकहरुलाई अनुदान दिएकाले आइपीएस प्रभावकारी बनाउन अझ सहज हुने धारणा राख्छन् । यसका आधारमा एमसीसी आइपीएसको अंग हो, आइपीएस अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम हो, त्यसैले एमसीसी पनि अमेरिकी सैन्य अभ्यासकै हिस्सा हो भन्ने अर्थ लगाएर विरोध गरिएको छ । लेखक पहिलो त आइपीएस आफैंमा नेटो जस्तो सैन्य गठबन्धन होइन । एमसीसी ऐन अमेरिकाले सन् २००३ मा पारित गरेको हो भने आइपीएस सन् २०१७ मा सुरु भएको अवधारणा हो । आइपीएस कुनै औपचारिक कानुन, संगठन वा गठबन्धन होइन । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी मित्र मुलुकहरुको साझा प्रयासबाट आर्थिक विकास र सुशासनबाट स्थायित्व कायम गर्ने हो, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने मान्यता हो । एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गरेर नेपाल आइपीएसमा सहभागी मुलुकमा गणना हुँदैन । आइपीएस प्रत्यक्ष रुपमा कुनै सैन्य र राजनीतिक प्रकृतिको संगठन होइन । त्यसैले त्यसमा सहभागी हुनु समेत हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ भन्न सकिंदैन । अझ एमसीसीमै सहभागी भएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन भयो भन्नु कति औचित्यपूर्ण होला ? अमेरिकी परराष्ट्र नीति जुनसुकै एजेन्सीका कार्यक्रममा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले रक्षा मन्त्रालय र स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाको रुपमा स्थापित एमसीसी दुवैको साझा उदेश्य अमेरिकाको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नु त हुन्छ नै । कुनै पनि देशले अरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो अहित होस् भन्ने उदेश्य राख्छ र ? सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल कानुन बाझिएमा सम्झौताका शर्त लागू हुने व्यवस्था छ । यसलाई संविधानभन्दा सम्झौता माथि रहेको भन्ने अर्थ लगाएर विरोध गरिएको छ । दुई देशबीच भएका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा देशीय कानुनभन्दा सन्धि सम्झौताका प्रावधान माथि हुन्छन् । यो कुनै नयाँ प्रावधान होइन । नेपाल सन्धि ऐन र भियना अभिसन्धिले व्यवस्था गरिसकेको र लागू भइरहेको सामान्य कुरा हो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) संस्था स्थापना गरिएको छ । यो नेपाल सरकारले विकास समिति ऐनबमोजिम गठन गरेको संस्था हो । यसमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी नै पदेन सदस्य रहन्छन् । सञ्चालक समितिमा एमसीसीका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था छ, उनीहरुको मताधिकार हुँदैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले एमसीए नेपाललाई अबाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले संस्था जन्मायो, उसैले निर्देशन दिन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने संस्था हुन सक्दैन, यहाँ सरकारलाई अधिकार विहीन बनाइयो भन्ने तर्क गरिएको छ । वास्तवमा एमसीए नेपाल भनेको नेपाल सरकारकै अंग हो, अमेरिकाको त होइन । यहाँ सबै पदाधिकारी नेपालकै सरकारी पदाधिकारी छन् । कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसले संस्था सिर्जना गर्छ, उसको नियन्त्रण हुन्छ । प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसमा केही मान्यता थप गर्नुपर्दछ । सिर्जना गरिएको संस्थालाई जे जति काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिनुपर्छ र बीचबीचमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हस्तक्षेप गर्ने हो भने कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउँदैन । यो सार्वजनिक र निजी दुवै व्यवस्थापनमा लागू हुने सामान्य मान्यता हो । परियोजना स्थलबारे पनि विरोध गरिएका छन् । हेटौंडाबाट बुटवल जाने प्रशारण लाइन पहाडी रुटबाट लैजानुको कारण चीन विरोधी गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउन हो भन्ने आशंका गरेर विरोध गरिएको छ । तराईमा एउटा उच्च प्रशारण लाइन विद्यमान छँदैछ । मध्य पहाडबाट अर्को उच्च प्रशारण लाइन लैजानु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सुझबुझपूर्ण सोच हो । अर्को कुरा तराईमा वस्ती र जंगलको कारण क्लियरेन्स लिन अति नै कठिन भएको कारण पहाडी रुट चयन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ । एमसीसीको अनुदान नेपाल भित्राउन मिहेनत गरेका तत्कालीन अधिकारीहरुका अनुसार, प्रशारण लाइनमा एमसीसी आउन खोजेको थिएन । मुआब्जा र जंगल कटानको कारण प्रशारण लाइन निर्माणमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । एमसीसीको परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी पक्षले इच्छा जाहेर गरेको थिएन । नेपाली अधिकारीले पहाडी रुटमा त्यस्तो समस्या नहुने र मुआब्जाको मुद्दा सहज पार्ने आश्वस्त पारेपछि मात्र अमेरिकी पक्ष सहमत भएको थियो । प्रशारण लाइन राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । त्यसैले यसमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भनेर पनि विरोध भइरहेको छ । चाउचाउ उद्योग, कपडा उद्योग, साना सडक, सिमेन्ट उद्योग जस्ता पर्याप्त विकल्प हुने परियोजनाबाहेक सबै ठूला परियोना राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील र रणनीतिक नै हुन्छन् । दुर्त राजमार्ग, रेलमार्ग, ठूला पावर हाउस, दूर सञ्चार कम्पनी आदि सबै संवेदनशील परियोजना हुन् । त्यसमा विदेशी लगानी नल्याउने हो भने हामी जस्तो पुँजी अपुग भएका मुलुकले कसरी विकास गर्न सक्छौं ? एमसीएले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागत महँगो भयो भनेर पनि विरोध भएको छ । गुणस्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो लागत महँगो देखिंदैन । नेपाल सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा वास्तवमा लाग्नेभन्दा धेरै कमको लागत अनुमान तयार गरिन्छ किनकि बजेट धेरै ठाउँ छर्नुपर्ने हुन्छ । तर परियोजना भने तोकिएको समयभन्दा ४/५ गुणा बढी र लागत पनि त्यसैगरी बढी नै हुन्छ । सम्झौतामा परियोजनाबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारले एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले भौतिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो तर त्यसबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाकै हुन्छ । यो विरोध गर्नुपर्ने विषय हो र ? यो अमेरिकालगायत विकसित देशमा हुने दुई पक्षीय सम्झौताको सामान्य र सर्वसान्य शर्त हो । सम्झौतामा ५ वर्षपछि पनि एमसीसीका प्रतिनिधिले परियोजनाको अवलोकन निरीक्षण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । परियोजनाको सम्पत्ति अमेरिकाको हित विरुद्ध हुने गरी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । यसकै आधारमा निर्माण सम्पन्न भएपछि परियोजना अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाइएको छ । कुनै पनि परियोजनाको लेखापरीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन परियोजना सम्पन्न भएपछि नै हुने हो । त्यसैले ५ वर्षपछि एमसीसीका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्न पाउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । यो त गर्नैपर्ने काम हो । नेपालीले परियोजना निर्माण गरेपछि लथालिंग र बेवारिसे छोड्ने अभ्यास भोगेका छौं । हामीलाई अन्तिम समय नै नतोकी परियोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने अमेरिकी प्रावधान सुन्दा अचम्म लागेको मात्र हो । अमेरिकामा प्रयोग हुने शब्दावली र कानुनी वाक्य संरचना नेपालमा प्रचलितभन्दा फरक हुन्छन् । हाम्रो अभ्यास भारतबाट प्रभावित र भारतको बेलायतबाट प्रभावित छ । अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकभन्दा अमेरिकामा परियोजनाहरु सम्पन्न गर्ने अभ्यास केही विशिष्ट छन् । यस्ता विषयमा परिचित नभएको अवस्थामा अमेरिकाले गरेका सम्झौताका शब्द, वाक्य र प्रावधानहरु पढ्दा र अर्थ लगाउँदा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । (लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका योजना अधिकृत हुन्) [email protected]
वाजिरिस्तानमा आतंकवादीसँगको झडपमा ४ पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु
इस्लामावाद । पाकिस्तानको उत्तरी वाजिरिस्तान क्षेत्रमा लुकिछिपी बसेका आतंकवादीहरुसँग भएको झडपका क्रममा परी कम्तीमा पनि चार जना पाकिस्तानी सेनाको ज्यान गएको समाचारमा जनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा आतंकवादीहरु लुकिछिपी बसेका सूचना पाएपछि पाकिस्तानको सैनिकले सोही अवस्थामा कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीका क्रममा ती सैनिक मारिएको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ । सोमबार ती सैनिक मारिएको बताइएको हो । सो कारबाहीका क्रममा कम्तीमा पनि चार जना पाकिस्तानी सैनिक मारिएका छन्, पाकिस्तानी सेनाको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानको एक दैनिक पत्रिका डनले जनाएको छ । पाकिस्तानी सेनाले प्रकाशन गरेको सो विज्ञप्तिमा उत्तरी वाजिरिस्तानमा आतंकवादीहरुलाई खोजी गएको सेनामाथि लुकेर बसेका आतंकवादीहरुले हमला गरेका थिए । पाकिस्तानी सेनाले त्यसको जवाफी फायर गरेको र सेनातर्फ चार जनाको ज्यान गएको पाकिस्तानका सैनिक अधिकारीले जनाएका छन् । गत महिनामा पनि सोही क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेनाका दुई जना सदस्यको यसैगरी ज्यान गएको थियो । तर यस आक्रमणका विषयमा कुनै पनि आतंकवादी संगठनले भने केही बताएको छैन । रासस/एएनआई
काेराेनाकाे कारण औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र धराशयी बन्दै
रूपन्देही । कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको गम्भीर क्षतिको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । यस महामारीका कारण नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको देखिएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयदेखि गरिएको बन्दाबन्दीले प्रदेश नं ५ का कृषि तथा वनजन्य, निर्माण, पर्यटन तथा सेवामूलक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग धराशयी बन्दै गएका पाइएको हो । बन्दाबन्दीका कारण रुपन्देहीसहित प्रदेशका सबै जिल्लाका व्यावसाय नराम्ररी प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश वस्तुस्थिति विवरणअनुसार प्रदेशमा नौ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । तीमध्ये एक सय ७८ वटा विदेशी लगानीका छन् । विदेशी लगानीमा एक सय १० साना, ३९ मझौला र २९ ठूला उद्योग रहेका छन् । ती उद्योगमा अर्बौ रुपैयाँको लगानी छ । लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले यो लगानी उठ्नेमा अन्यौल देखिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ठूला उद्योग ३ सय २० वटा छन् । त्यसपछि बाँकेमा एक सय ८५ र कपिलवस्तुमा एक सय १० ठूला उद्योग छन् । त्यसैगरी दाङमा ७८, बर्दियामा ६५, नवलपरासीमा ५३, अर्घाखाँचीमा २२, गुल्मीमा ८ वटा प्युठानमा ३ रुकुम पूर्वमा २, रोल्पामा १ वटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले जानकारी दिए । यस क्षेत्रका ठूला उद्योगमा मात्रै झण्डै ४५ हजारले रोजगारी पाएकोमा बन्दाबन्दीका कारण उद्योगहरु बन्द हुँदा अधिकांश कामदार घर फर्किएपछि अहिले उद्योगमा काममदारको अभाव देखिएको छ । दाङ र रूपन्देहीमा सिमेन्ट उद्योगको सङ्ख्या बढी छ । उद्योगमा काम गर्ने धेरैजसो कामदार भारतका नागरिक छन् । कोरोनाको जोखिम बढेसँगै आफ्नो घर फर्किएका मजदुर काममा आउन सकेका छैनन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ठूला उद्योगहरुमा सिमेन्ट, होटल, छड, स्टिल, इँटा, साबुन, कृषि, ऊर्जा, वन पैदावार, खाद्यान्न, प्लाष्टिक, स्टिल रोलिङ, छाला र फलामजन्य छन् । यी बाहेक बिस्कुट, चाउचाउ, जुत्ता ,चप्पल ,औषधी, दाल, मैदालगायतका उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा झण्डै साढे दुई लाख मजदुर कार्यरत थिए तर बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश आफ्नो घर फर्किएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेशमा साना, मझौला तथा लघु उद्योग गरी आठ सय ७५ उत्पादनमूलक उद्योग थपिएका छन् । यस्तै कृषि वनजन्य उद्योग २ हजार ७ सय ६५, निर्माण उद्योग ४०, पर्यटन उद्योग १ हजार १ सय ८५, सेवामूलक उद्योग १ हजार ८ सय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग ५५ गरी छ हजार ६ सय ११ उद्योग दर्ता भएको औद्योगिक शाखा प्रमुख गणेश घिमीरेले जानकारी दिए । बन्दाबन्दीले खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री बाहेकका उत्पादनशिल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीले बताए । “लकडाउनले सबैभन्दा बढी पर्यटन र यातायात क्षेत्र प्रभावित छन् । यो क्षेत्र लामो समयसम्म उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । तसर्थ छिट्टै मौद्रिक नीति ल्याएर व्यवसायीलाई थप पूँजी र ब्याजमा छुट आवश्यक छ”, उनले भने । सरकारले तत्काल व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसके सबै उद्योगी व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भने पनि अत्यावश्यक श्रम शक्तिको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था समेत नरहेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोरा बताए । “लामो समयको विषम परिस्थितिसँग जुधिरहेको उद्योग क्षेत्रलाई ठोस रुपमा राहत प्याकेज आउन सकेन”, उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विद्युत प्राधिकरण लगायतका क्षेत्रसँग पटकपटक राहत प्याकेजका लागि आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । तर मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । नत सरकाले घोषणा गरेका छिटफुट राहतका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छन् । ” यस्तो अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई बचाईराख्न अत्यन्तै कठिन भएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरुले हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशबाट भित्रिएका सिपयुक्त नेपाली युवाहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न र सीप नभएकालाई तत्काल तालिमको व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । त्यसो गर्न सकिएमा उद्योगले खेपेको श्रम समस्या र केही मात्रामा भएता पनि बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्त नजिकिँदै गरेको अवस्थामा कर, बैंक ब्याज, किस्ता तथा कर्जा रकम एकै पटक तिर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । लामो समयको बन्दाबन्दीले तहसनहस पारेको उद्योग क्षेत्रलाई जोगाई राख्न राज्यले आर्थिक वर्ष समाप्तिलाई लम्ब्याइनुपर्ने र बैंकको ब्याज र घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनीले भने । औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परेका बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । निजी क्षेत्र जहिले पनि सरकारको साथमा रहेकाले अहिलेको विषम परिस्थितीमा उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको व्यवसायी बताउँछन् । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समयमा सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका पूरा नहुँदा निकै अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको गुनासो छ । विश्वव्यापी कोभिड १९ को सङ्क्रमण विस्तारसँगै लामो समयसम्म गरिएको लकडाउन र त्यसको प्रभावले सङ्कटउन्मुख अर्थतन्त्र नियन्त्रणमै राख्नु र जीवनसँगै जनताको ज्यान पनि बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यो स्वास्थ्य सङ्कटले उत्पादन, बैदेशिक व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पारेको छ । लकडाउनको अवधिमै लाखौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक रोजगारी गुमेको छ । प्रमुख गन्तव्य देशहरुमा समेत देखिएको प्रभावले रोजगार गुमाएर फर्किनु पर्ने र रेमिटेन्स समेत प्रभावित भइसकेको अवस्था एकातिर छ भने यसको प्रभावबाट फर्किसकेका आप्रवासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी समेत सिर्जना गर्नु चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले सरकारले राहत तथा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी समुद्र जिसीको धारणा छ । कोभिड १९ का कारणबाट होटल व्यवसाय, यातायात क्षेत्र, ट्राभल, व्यूटी पार्लर, सैलुन तथा पार्क उद्यानजस्ता व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएकाले यस पेशामा आवद्ध मजदुर कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको छ । कोभिड— १९ को प्रत्यक्ष असर उत्पादनमुलक सबै उद्योगमा परेकोले उक्त असरबारे अध्ययन गरी उद्योगहरुको वर्गीकरण गरेर तीन देखि पाँच वर्षसम्मको लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष जिसीको भनाइ छ । रुपन्देहीमा मात्रै साना ठूला गरी ४५ होटल तथा रेष्टुरेण्ट छन् । बन्दाबन्दीका कारण लामो समयदेखि यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक सञ्चालनमा आउने २ हजार ५ सय सवारी साधन बन्दाबन्दीका कारण ठप्प भए । छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवसायीले तत्कालै बैंकको ऋण तत्काल बुझाउन सक्ने अवस्था नरहने पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले बताए । “लामो समय गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किदा पाटपुर्जा नै बिग्रिन थालेका छन् । जसका कारण मर्मत नगरी सञ्चालन गर्न समस्या छ ।”, उनले भने, “एकातिर सवारी साधन बिग्रिएको अवस्था र अर्कोतिर बैंकको ब्याजले यातायात व्यवसायी मारमा छन् ।” अध्यक्ष खरेलले प्रदेश सरकारसँगको लामो छलफलपछि सवारी कर र आयकर मात्रै बुझाउने सहमती भएपनि बैंकको ब्याज दुई प्रतिशत मात्रै छुट गर्ने भन्ने विषय चित्त बुझ्दो नभएको बताए । “क्लाइन्ट रहे न बैंकले नाफा लिने हो । सबैले तालाचाबि बुझाइदिने हो भने सबै क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । यसका लागि सरकारले बैंक र व्यवसायीबीचमा सहजीकरण गरेर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने । लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि पछिल्लोे समय प्रदेशमा उद्योगहरु खुल्नेक्रम निकै बढेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासले गति लिएसँगै प्रदेशमा उद्योगहरु खुल्नेक्रम बढेका समयमा आएको कोरोना महामारीले यस क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । बन्दाबन्दीकारण लगानीकर्ता तथा व्यवसायीमा निराशा छाएपछि प्रदेश सरकारले व्यवसायीसँग छलफल थालेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरुसँग छलफल गरी समस्या पहिचान गर्ने काम गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा सार्वजनिक गरेको आवधिक योजनामा पनि साना तथा लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन छलफल थालेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुसालले बताए । बन्दाबन्दीका कारण उद्योगी व्यसायीलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योगी, व्यवसायी र किसानलाई ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बताए । “बैंकको ब्याज कति लिने नलिने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकको हो । हामीले ब्याज नलेउ भन्न मिल्दैन तर हामीले सङ्घीय सरकारलाई सिफारिश गरी पठाएका छौँ” मन्त्री गरीले भने । रासस
