‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गर्न खोज्यो’
काठमाडौं । श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले बताएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्ष मै पुरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो । पूर्व डिआइजी कोइराला बिहीबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताए । मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै ८ वर्षमा सजाय पुरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘‘मान्छेलाई मरेपनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश गयो अब । के डर भयो र ? जघन्य अपराधमा कानूनले तोकेको सजाय सर्वोच्चले घटाउँदै जान्छ भने । यस्तो न्यायालयको त्रृटीले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन् ।’’ सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्षमा पुरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष राख्नुप¥यो भन्दै उनले प्रश्न गरे । श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा २०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वश्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि २०७२ मंसिर २३ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । फेरी उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहीबार छुटेका छन ।
यती र तारा एयरलाइन्सले गर्याे बुकिङ खुला, भाडा बढेन
काठमाडौं । यती र तारा एयरलाइन्सले भदाै १ गतेदेखि सुरु हुने उडानकाे लागि बुकिङ खुल्ला गरेकाे छ । सरकारले भदौ १ बाट उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै एयरलाइन्सले बुकिङ खुल्ला गरेको जनाएको हाे । यात्रुहरुले कोभिड-१९ अगाडिकै मूल्यमा विमानमा यात्रा गर्न पाउने एयरलाईन्सले जनाएकाे छ । यस्तै कोभिडसँग सम्बन्धित कुनै पनि लक्षण देखिएका यात्राहरुले भने यात्रा गर्न नपाउने बताईएकाे छ । यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनोज रिमालले यात्रुहरुलाई ढुक्क भएर यात्रा गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्यासेन्जर ढुक्क भए हुन्छ । सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएका छौँ । मास्क, स्यानिटाइजर, डिसइन्फेक्सन भएको जहाजमा चढ्दा कोभिडको हिसाबले कुनै असुरक्षा हुने अवस्था छैन ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिन्छु भनेको रकम दिएन सरकारले, चाँडाे दिन कोषले गर्यो पत्राचार
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम सरकारले दिने भनिएको थियो । सरकारले कोषलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराएकोले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले जानकारी दिए । कोषले असार तेस्रो साता नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुदा नम्बर ५७ मा कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले लकडाउन अवधिभरको बुझाउनु पर्ने रकम छुट दिएर सरकारले नै जम्मा गरिदिने भनिएको थियो, चैत महिनाको रकम प्राप्त भएको छ, बैशाखदेखि असारसम्मको रकम नआएकोले उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । कोषमा १२ हजार ५ सय रोजगारदाता र १ लाख ६८ हजार ८ सय ७७ जना योगदाताकर्ता आवद्ध छन् । रोजगारदाताले कामदार कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबको २० प्रतिशत र कामदार कर्मचारी (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशतका दरले गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न भन्दै चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन सुरु भएको केही समयपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै चैत महिनामा कोषमा जम्मा पार्नुपर्ने रकम सरकारले नै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम (योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुबैको) सरकारले जम्मा गरिदिने भनिएको थियो । सरकारले चैत महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ कोषलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । बैशाख, जेठ र असार महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ९३ करोड रुपैयाँ प्राप्त नभएकोले कोषले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन पूर्णरुपमा हटाएको कारण साउनदेखिको रकम भने योगदानकर्ता र रोजगारदाताले नै बुझाउनु पर्नेछ । सरकारले साउनभरमा पनि बैशाख, जेठ र असार महिनाको रकम उपलब्ध नगराएमा पनि साउनको रकम बुझाउन कुनै समस्या नहुने कोषको भनाइ छ । ‘साउन महिना भर्खर सुरु भएको छ, कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं, साउनभरीमा रकम आउन सक्छ, केही गरी आएन भने पनि साउनको रकम रोजगारदाताले कोषमा बुझाउन कुनै समस्या हुदैन, सरकारले दिनुपर्ने रकम अहिले नदिए पनि पछि दिन्छ नै,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।
सानिमा बैंकले टिच फर नेपाललाई दियाे १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौ । शैक्षिक क्षेत्रमा थप टेवा पु¥याउने हेतुले सानिमा बैंकले टिच फर नेपाललाई विगतमा प्रदान गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै, यस वर्ष पनि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ टिच फर नेपाल विगत ७ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ । टिच फर नेपालको तर्फबाट हाल १३८ जना शिक्षकहरु विभिन्न ७ जिल्लाका ६४ सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत रहेका छन् भने १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुमा सो संस्थाबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । सानिमा बैंकको प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंकका तर्फबाट प्रमुख निक्षेप अधिकृत सरोज गुरागाईं र टिच फर नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिन् । सानिमा बैंकले विगत ८ वर्षदेखि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका शाखाहरुबाट विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । सानिमा बैंकले देशका सातवटै प्रदेशमा ७९ वटा शाखा, ९ एक्सटेन्सन काउन्टर र ८१ वटा ए.टि.एम. मार्फत् सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
कोरियामा २० वर्ष यताकै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि
सियोल । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा २० वर्ष यताकै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार जनाएको छ । कोभिड-१९ कारण निर्यात घटेसँगै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको हो । एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको कोरियाको अर्थतन्त्र अप्रिल–जुन अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसअघि एसियाली आर्थिक संकटको परिणामस्वरुप सन् १९९८ को चौथो त्रैमासिकमा करिब ३.८ प्रतिशतले कोरियाली अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो । साथै त्रैमासिक विवरण अनुसार यसै वर्ष पनि ३.३ प्रतिशतका दरले अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्था पनि विगत २० वर्षयता पहिलो पटक देखा परेको हो । दक्षिण कोरियामा चीनको मुख्य भूभागपछि पहिलो पटक कोरोनाभाइरस देखा परेको थियो । तर कोरियाले बाध्यकारी लकडाउन कहिल्यै लगाएन, तर सामाजिक दूरी र मास्क लगाउने कार्यलाई बढावा दिनुका साथै स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यापक बनाएको थियो । कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि कोरियाली अर्थतन्त्रलाई विश्व परिदृश्यले असर पारेको देखिएको छ । कोरियाको अर्थतन्त्र मुख्य रुपमा व्यापार–निर्भर रहेको छ । दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा कोरियाको निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.६ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक अफ जापानका अनुसार कोरियाबाट मोटर र कोइला एवं पेट्रोलियम उत्पादनहरुको निर्यात घटेकाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परेको हो । गत मे महिनामा बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा सन् २०२० मा कोरियाली अर्थतन्त्र ०.२ प्रतिशतले खस्कने उल्लेख थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गत महिना दक्षिण कोरियाको वृद्धि प्रक्षेपणलाई घटाउँदै यस वर्ष वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने जनाएको थियो । विश्वका समुन्नत मुलुकको अर्थतन्त्र भने झण्डै ८ प्रतिशतले खुम्चने मुद्राकोषको अनुमान छ ।
नेप्से इन्डेक्स ट्रेड गराउन लायक छैन, नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्छः भिष्मराज ढुङ्गाना
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कोभिडपछि खुलेको सेयर बजार सम्हालिनसक्नु गरी कहिले तल त कहिले माथि गइरहेको छ । यो परिवेशमा धितोपत्र बोर्डले बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ? आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरु कसरी समावेश गरिरहेको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई शिक्षित गर्ने मामलामा धितोपत्र बोर्डले कस्तो भूमिका खेल्दै छ ? स्वचालित प्रणाली विकास भएन, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले जुन किसिमको सिष्टम लागू गरेको छ, त्यो प्रणाली चलाउन निकै कठिन छ । र, प्राक्टिकल्ली छैन भन्ने किसिमका आवाजहरु पनि लगानीकर्ताबाट आइरहेका छन् । प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानासँग गरिएको विकास वहस । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम भनेर हालै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसको नामनै कता कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । खास के हो ? यसको नाम नमिलेको होइन । नाम मिलेकै हो । कसरी भन्नुहुन्छ भने, जसरी मुद्रा बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ, त्यसैगरी पुँजी बजारमा पनि पुँजीबजार सम्बन्धि पोलिसीहरु आउँछ । र, नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको छ । त्यसैले हामीले यो नाम ठिकै राखेका छौं । यसमा धितोपत्र बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरु भनेर आएको छ । यसमा वस्तु विनिमय बजार भन्ने शब्द किन राख्नु भएको हो ? र, यसको औचित्य के छ ? जबकी नेपालमा न वस्तु विनिमय बजार ओपन नै छ न त रेगुलेट नै भएको छ । हामी पहिलेदेखि नै कमजोर भएर बसेका छौं । नेपालको धितोपत्र बजारको रेगुलेटरको नाम नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन) भन्छ । भारतको सेबी । यसमा फरक कहाँ छ भने नेपालमा सेक्युरिटीज बोर्ड अफ नेपाल मात्रै भयो एक्स्चेञ्ज भन्ने शब्द नै छैन । भारतकोमा सेक्युरिटीज एण्ड एक्स्चेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया भन्ने छ । यसमा एक्स्चेञ्ज भनिन्छ नि त्यो विनिमय बजारको लागि भयो । हामीले पहिलेदेखि छोडेको हुनाले हामी कमजोर भएका हौं । त्यसैले अब के गर्नुपर्छ भने धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार दुबैलाई कभर गर्ने गरी हामीले ऐन पनि बनाउनु पर्छ र त्यसको कारोबारलाई पनि हामीले समावेश गराउनु पर्छ । जुन हामीले यो वर्ष कभर गर्ने विचार गरेका छौं । बजार नै नभएपछि नाम मात्रै ल्याएर के काम ? तत्काललाई बजार नभए पनि स्कोप छ नि । हामीले यो वर्ष ल्याउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएपछि त ल्याउँछौं नि । भनेपछि तपाईंले यसपाली वस्तु विनिमय(कमोडिटी मार्केट) सम्बन्धि कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुहुन्छ ? अँ । यसपाली आउँछ । कति वटाले लाइसेन्स पाउँछन् ? त्यो त अहिले म भन्न सक्दिँन । पहिला त यसको प्रकृया शुरु गरौं । तर जे होस्, यो साल नेपालको बजारमा वस्तु विनिमय बजारको काम गर्न संस्थाहरुको उपस्थिति हुन्छ । नेपालमा भन्न त अर्थतन्त्र खुला भनिन्छ तर अधिकांश रेगुलेटरहरुले लाइसेन्स बन्द गरेका छन् । बोर्ड पनि त्यस्तैमा पर्छ । के अब धिताेपत्र बाेर्डले स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स, मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स, वस्तु विनिमय कम्पनीकाे लाइसेन्स, सामूहिक लगानी कोषको लाइसेन्स लगायत सबै खुला गर्छ ? हामीले लाइसेन्स केहीको पनि बन्द गरेका छैनौं । ब्रोकरदेखि बाहेकका बाँकी रहेका सबैको खुला नै छन् । मर्चेन्ट बैंकर र स्टक डिलरको लाइसेन्स खुला छ । अब कमोडिटी मार्केटको लागि हामीले खोल्दै छौं । यो यो बन्द छ भन्नुभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता मुलुकको परिवेश अनुसार के कति चाहिन्छ भन्ने रेगुलेटरले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर, हाम्रामा संस्था चाहिँदैन भनेर ढोका बन्द गरेर हिड्ने अवस्था अहिले छैन । धिताेपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेकाे नीति तथा कार्यक्रम भित्र के छन् नयाँ कुरा ? जति खेर मैले धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ती पाएको थिएँ, त्यतिखेर मैले ३/४ वटा कुराहरु गर्छु भनेको थिएँ । एक, धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ । यसको प्रविधिलाई विकास गर्नुपर्छ । र, यसको बजारमा सुशासनहरु कायम गर्नुपर्छ । भन्ने कुरामा मैलै विशेष जोड दिएको थिएँ । ती कुराहरुलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश(इन्कर्पोरेट) गरिएको छ । यसमा के के छन् भने धितोपत्र बजारलाई सञ्चालन गर्ने ट्रेडिङ सिष्टम जुन अहिलेको अनलाइन ट्रेडिङ सिष्टम, त्यसमा केहि सुधार भएको छ । तथापि अझै पनि केही कुराहरु गर्न बाँकी छ । त्यो बाँकी रहेका कुराहरुलाई यो वर्ष पुरा गर्ने भन्ने पहिलो कुरा हो । दोश्रो, यो बजारको विकास गर्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका उपकरणहरु ल्याउँछौं भनेका थियौं । त्यो उपकरणहरु सरकारी ऋणपत्रको बजारलाई विकास गर्ने । नयाँ इन्डेक्सको ट्रेडिङ गर्ने मोडालिटी बनाउने जसले गर्दा बजारमा नयाँ उपकरणहरु उपलब्ध हुन् । त्यसैले यी उपकरणहरुलाई पनि अर्को साल ल्याउँछौ भनेर पुँजीबजारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौं । त्यस्तै, सुशासन र रिपोर्टिङ सिष्टमलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने अर्को पक्ष थियो । त्यसलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग सहकार्य गरेर विभिन्न इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले कसरी रिपोर्टिङ गर्छन् त्यसको ढाँचा डिजाइन गरेर रिपोर्टिङ गर्ने मोडालिटी बनाउँछौं । अर्को, बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्यो । प्रतिस्पर्धा हुने किसिमले कारोबार हुने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने हिसावले ऐन र नियम कानुनका सुधारका कुराहरु पनि यसमा राखेका छौं । संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने कुराहरु जस्तै, सेवोनको क्षमता वृद्धि कसरी गर्ने । नेप्से, सीडीएससी लगायत समग्र बजारको क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने । भन्ने विषयलाई पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौं । कसरी भन्दा सीडीएससीलाई सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी सिष्टम डेभलप गरेर हामीले पुँजीबजार भरि तथा पछि विस्तार गरेर वित्तीय बजारभरिको विवरण यसले लिने र दिने गरी व्यवस्था मिलाउने सोच रहेको छ । नेप्सेमा विदेशबाट रणनीति साझेदारहरु ल्याएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यसको स्वामित्वमा परिवर्तन गर्ने कुराहरु जसरी नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रममा आएको थियो, त्यसलाई यसमा समावेश गरेको छौं । बजारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अनलाइन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने र ब्रोकरहरुको आधिकारिक प्रतिनिधीहरुको माध्यमबाट देशको विभिन्न ठाउँमा सेयर बजार सम्बन्धि शिक्षा, यस सम्बन्धि कारोबार क्षमता प्रदान गर्ने हिसावले यसको मोडालिटी तय गरेका छौं । त्यस्तै, रिपोर्टिङको लागि एनएफआरएस सिष्टम लागू गर्ने भनेका छौं । विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु यसमा समावेश गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर समग्रमा बजारको विकास तथा विस्तार कानुनी संरचना र संस्थागत सुशासनको लागि अभिवृद्धि गर्न चाहिने अध्ययन तथा अनुसन्धानका कुराहरु यसमा समेटिएको छ । तपाईंले धेरै कुराहरु समेट्ने प्रयास गर्नुभएको रहेछ । खास गरी धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमता नै प्रभावकारी भएन । धितोपत्र बोर्ड आफै कमजोर भयो । बोर्डका निर्देशनहरु पुँजीबजारका सरोकारवालाहरुले पालना गरिरहेका छैनन् । बोर्डले बनाएका नियम कानुनहरु सूचीकृत कम्पनीहरुले राम्रोसँग पालना गरिरहेका छैनन् । यस्ता समस्यालाई समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? सेवोनलाई कसरी प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुहुन्छ ? कसरी तपाईंले आफ्ना नीति निर्देशनहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सफल हुनुहुन्छ ? यहाँले भनेका कुराहरु केही सहि हो भने केही स्तरको भन्ने होइन । यसमा के छ भने हामीले वस्तु विनिमय बजारलाई विस्तार गर्छौं तथा ल्याउँछौं भन्यौं, मानौं । वस्तु विनिमय बजार भनेको धितोपत्र बजार जत्तिकै ठूलो कम्पनी हो । अहिले ६०/६५ जना कर्मचारीलाई धितोपत्र बजारको लागि नै भ्याइनभ्याइ छ । अब छुट्टै बजारको लागि कर्मचारीको आवश्यक पर्छ । त्यसको पहिला व्यवस्था गर्नुपर्यो । जसको लागि प्रकृयाहरु छन् । त्यसको लागि संस्थाको समग्र ओएण्डएम(अर्गनाईजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे) गर्नुपर्छ । त्यसपछि के के छन् आवश्यकताहरु, क-कसले के-के गर्ने, त्यसको निधो गर्नुपर्यो । कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नको लागि केहि प्रकृयाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वस्तु विनिमय बजार आएन भन्छौं, तर त्यसलाई चाहिले पूर्वाधारहरु नै पुरा नभई कसरी आउँछ । पहिले पूर्वाधारहरु पुरा गर्नुपर्छ । बजार अध्ययन गर्ने भनेर बजारमा गएर आँखा डुलाएर मात्रै हुने कुरा होइन । बजार सर्भे गर्नलाई सिस्टम चाहिन्छ, प्रकृया चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, त्यहि किसिमका जनशक्ति चाहिन्छ । बोर्डकै कुरा गरौं, अहिले सूचना तथा प्रविधिको लागि दुई चार वटा कम्प्युटर र दुई चार वटा हार्डवेयरदेखि बाहेक अरु केहि पनि छैन । यसरी संस्थाको विकास हुँदैन । त्यसैले सफ्टवेयरमा हामीले लगानी, सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्छ । र, विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्को, अनलाइन सिष्टमबाट मार्केट सर्भिलेन्सको लागि डाटाहरु आउँछन् त्यसलाई प्रशोधन गरेर हाम्रो लागि चाहिने उपयुक्त ढाँचाहरुकोे विकास गर्नुपर्छ । त्यो पनि भएको छैन । त्यसैले यी सबै कुराहरुमा कमजोरी देखिन्छ । कुनैपनि कुराहरु टुप्पामा गएर समाधान हुँदैन । जरैबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरामा अहिले हामी लागेका छौं । स्टक एक्स्चेञ्जमा रणनीतिक साझेदार ल्याउँछौं भन्नुभयो । अबको विकल्प भनेको स्टक एक्स्चेञ्जमा विदेशी साझेदार ल्याउने, त्यसलाई बलियो बनाउँदै लैजाने हाे कि प्राइभेट सेक्टरको लगानीमा छुट्टै स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्ने ? अब यो धितोपत्र बजारमा स्टक एक्स्चेञ्ज कति वटा चाहिन्छ भन्ने बजारको कारोबार बजार तथा बजारका संस्थाहरुको अवस्था लगायत यी धेरै कुराहरुले निर्धारण गर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको बजार धेरै ठूलो भइसकेको छैन । किनभने राम्रोसँग कारोबार भएको अवस्था औसतमा दैनिक एक अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । कहिलेकाँही ४ देखि ५ अर्बसम्म पुगेको छ । जुन ऐतिहासिक हो । त्यसैले हाम्रो कारोबार ठूलो हुँदै गयो । र, यसले जस्टिफाई गर्दै गयो भने आगामी दिनमा दुईटा स्टक एक्स्चेञ्ज चाहिन सक्छ । अहिले सबै लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा अन्य संस्थाहरुले अर्को स्टक एक्स्चेञ्ज चाहियो भन्नुको कारण के हो भने उहाँहरुले अहिले जुन स्टक एक्स्चेञ्जले प्रफर्मेन्स दिइरहेको छ, त्यसप्रति उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँहरुले जुन किसिमको एक्स्पेक्ट गर्नुभएको छ, त्यो अनुसारको सर्भिस डेलिभरी भइरहेको छैन । त्यो किसिमको सिष्टम पाइरहनु भएको छैन । त्यसैले यसले अब सक्दैन, अब हामीलाई अर्कै चाहिन्छ भन्ने मनस्थितिमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । तर हाम्रो यो संस्था पनि त्यति कमजोर संस्था होइन । यसलाई हामीले विकास गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं । पहिला यसलाई बनाएर हेरौं न । त्यसपछि पनि गर्न सकेन, कमजोरी भयो भने अनि अर्कोको कुरा सोचौंला । त्यसैले हामीसंग भएको संस्थालाई फालेर नयाँ लिएर आउँदा पनि कहिलेकाँही हामीलाई अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ, यी कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार कुन उद्देश्यले ल्याउने ? किन ल्याउने ? र, त्यो पुँजीसहितको हो कि पेइड कन्सल्टेन्टकाे रूपमा ल्याउने हाे ? विभिन्न मुलुकहरुले यो स्टक एक्स्चेञ्जलाई विदेशी रणनीति साझेदारहरु भित्र्याएर विकास गरेको पाइन्छ । अब यसमा के हुन्छ भने, विभिन्न किसिमका मोडालिटीहरु हुन सक्छ । तर, एउटा राम्रो मोडालिटी भनेको उनीहरुको स्वामित्व सहितको टेक्निकल एक्स्पर्टिज भित्र्याउने । अब राम्रा संस्थाहरु जसले बजारमा धितोपत्र व्यवसायीलाई राम्रोसँग संचालन गरेका छन् । राम्रो प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । राम्रो व्यवस्थापन गरेका छन् । तिनीहरुलाई ल्यायो भने मात्र हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्छ । पुँजीसहित विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनको लागि स्टक एक्स्चेञ्जको कति प्रतिशत सेयर दिने ? अब त्यो चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ । किनभने अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्व सीमित छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि स्वामित्व पनि छँदै छ । केहि ओनरशीप डाईभेष्ट गरियो भने, डाईभेष्ट गर्ने वित्तिकै त्यो संस्थामा सुधार आउँछ भन्ने होइन । जबसम्म हामीले त्यो संस्थामा प्रविधि र त्यहाँको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्दैनौं, तबसम्म हामीलाई त्यो संस्थाले राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन । त्यसैले कति स्तरमा उ आउन चाहने हुन्छ, नेपाल सरकार लगायत नेप्सेसँग पनि छलफल गरेर, तय गरेर वान्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ । ल, हामी यो यो काम गर्दै छौं । को को आउनुहुन्छ, हामीले दिन सक्ने कुरा यो हो भनेर हामीले डिक्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै । विदेशी कम्पनीहरु जो नेपालमा छन् र जसले विदेशी कम्पनी ल्याउन प्रयास गरेर असफल भएका छन्, यी दुबै अनुभवलाई हेर्ने हो भने मेजोरिटी सेयर नपाइकन कोही पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल जस्तो देशमा आएका छैनन्। नेप्सेको मेजोरिटी सेयर विदेशीलाई बेच्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ? त्यो होइन । सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन । किनभने अरु अरु मुलुकमा पनि विदेशी पार्टनरहरु सबैलाई मेजोरिटी सेयर दिएका छैनन् । होइन, ५ प्रतिशत ६ प्रतिशत दिएर त खासै केहि हुँदैन । सामान्यत २० प्रतिशतभन्दा माथि दिनुपर्छ भन्ने हामीले देखेका छौं । त्यसैले केही एउटा सिग्निफिकेन्ट ओनरशीप दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको ओभरल ओनरशीप होइन । त्यसैले पहिला प्रयास त गरौं, शुरु त गरौं । हामीले दिने ३० प्रतिशत हो की, ४० प्रतिशत हो की ? ४९ प्रतिशतसम्म हो कि ? कसरी दिने हो त्यो निधो गरौं, त्यो निधो गरिसकेपछि अनि हामीले बजारमा सूचना जारी गर्नेछौं । त्यसपछि मान्छेहरु आउँछन् । आइसकेपछि कतिपय केशमा राम्रो अवस्था भयो भने नियमकशीयसन पनि हुन सक्ने स्थिति हुन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज नाफामुखी संस्था हाे । नाफामुखी संस्था भएकाेले यसमा निजी क्षेत्रकाे लगानी ल्याएर नेप्सेलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईहरू किन तयार नभएकाे ? निजी क्षेत्रप्रति विश्वास नभएर हाे ? त्यसो पनि ठ्याक्कै होइन । के हो भने हाम्रो मुलुकमा यो जुन बजार छ । यो बजारलाई विस्तार तथा विकास गर्नको लागि बजारलाई तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभल पुर्याएका अनुभव भएका लगानीकर्ताको चाहिएको छ । हाम्रोमा कर्मचारी खोज्दा पाइदैन । र, अहिले हामीलाई कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नुपर्यो । यसको रेगुलेशन बनाउनु पर्यो । कमोडिटी मार्केटको प्राविधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्यो । कति जना मान्छे छन् बजारमा ? हाम्रामा अहिले बजारमा भएका मान्छे भनेको पहिला जजसले कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले जसैतसै काम गरिराख्नु भएको थियो । तर, यो भन्दा माथिल्लो लेभलको शीप र दक्ष हामीलाई चाहिन्छ । होइन, नेपालमा डिग्री गरेका मान्छे छन् उनीहरुलाई ल्याएर काम गरौं । यसरी हुँदैन । किनभने यो टेक्नीकल पक्ष हो । उदाहरणको लागि, बंगलादेशको मार्केट हाम्रो भन्दा कमजोर थियो, हाम्रो भन्दा । उहाँहरुले विदेशी रणनीति ल्याउनु भयो । त्यस्तै श्रीलंकामा पनि । अहिले बजारमा कसैलाई शीपहरु दिनुपर्यो भने उहाँहरु हामीसँग सहयोग माग्नुस्, हामी दिन्छौं भन्न सक्नेमा पुगेका छन् भने हामी सँधै कमजोर भएर बस्ने ? त्यसैले बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि विदेशी शीप, विदेशी सावधानको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पक्षमा यो राम्रो भएन, विदेश भित्रको कुराहरु गरिएन र विदेशबाट ल्याइयो भनेर दुःख मनाउ गर्नुपर्दैन । यसले बजारको विस्तार तथा विकास गर्यो भने यसको फाइदा लगानीकर्ताले र हामीले नै पाउने हो । यसले बजारलाई चुस्त दुरुस्त र विस्तृत रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले बैंक, बीमा, हवाई, टेलिकम, हस्पिटल जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा पनि राम्राे गरेकाे देखिन्छ । सेयर बजारमा निजी क्षेत्रले किन राम्राे गर्न सक्दैन ? धितोपत्र बजार लिडरशीपमा चल्न सक्दैन ? धितोपत्र बजार वा स्टक एक्स्चेञ्ज नेपालीहरुको लिडरशीपमा चलेको छैन भन्न मिल्दैन । किनभने नेपालमा जति पनि मर्चेन्ट बैंकहरु छन्, ती सबै नेपालीले चलाएका छन् । विदेशी आएर चलाएका त पक्कै छैनन् । ५० वटा ब्रोकरहरुले काम गरिरहेका छन् । तपाईले भने जस्तै अरू क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्राे गर्दै गएकाे छ । तर हामी कुन ठाउँमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौं भन्दा हामी नयाँ प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौं । जसको बारेमा हामीले अनुभव गरिरहेका छैनौं । त्यस्तो क्षेत्रको लागि हामीले आवश्यक पर्यो भने विदेशी टेक्नोलोजी पनि एडप्ट गर्नुपर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा नेपालीहरु सक्षम छैनन्, उनीहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन । अहिले हामीले त्यो विभिन्न शीप र प्रविधि लिने भनेको केही समयको लागि मात्रै हो । केही वर्ष बिताएपछि अर्थात जब हामी जान्ने हुन्छौं, सबै कुरामा दक्ष हुन्छौं । त्यतिखेर हामीलाई चाहिँदैन । त्यसपछि उनीहरुलाई फिर्ता गरिदिन्छौं । त्यसैले बजार विकास गर्नको लागि सर्टेन लेभलसम्म शीप विकास गर्नको लागि यिनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ । रिर्पोटिङ् सिस्टममा एनएफआरएस लागू गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत भएर सेयर कारोबार गर्ने कम्पनीहरु फरक फरक क्षेत्रका छन् । सबै प्रकारका कम्पनीहरुको वासलात एकै प्रकारको बनाउने, एकै प्रकारको स्ट्रक्चरमा प्रकाशित गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छ ? होइन । त्यो सबै किसिमको एउटै फरम्याट भन्ने हुँदैन । यसमा के हो भने कुनै पनि संगठित संस्थाहरुले आफ्ना लगानीकर्तालाई अथवा सरोकारवाला पक्षहरुलाई कुन लेभलको इन्फरमेसन दिनुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । उसको ब्यालेन्ससीटको ढाँचा यस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त चार्टर्ड एशोसियसनले गरिहाल्छ नि । एनएफआरएसमा आईहाल्छ । हामीले भनेको के हो भने, लेभल हो । कुन लेभलसम्मको इन्फरमेसन दिनुपर्छ । संस्था कसरी चलिरहेको छ । व्यवस्थापन कस्तो छ । संचालकहरु कस्ता छन् । कारोबारहरु के छन् । त्यसभित्रको जोखिम के छ ? संस्थाको आगामी वर्षको प्रक्षेपण कस्तो देखिन्छ ? आगामी योजनाहरु के छन् ? यस्ता कुराहरु जुन लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा लगानी गर्नको निम्ति डिसिजन गर्नको निम्ति चाहिन्छ । त्यस्ता किसिमका इन्फरमेसनहरु तय गर्ने हो । र, उनीहरुले विवरणहरु दिँदा फाइनान्सियल स्किल्सहरु तयार पारेका हुन्छन् । त्यसले मात्रै लगानीकर्तालाई डिसिजन गर्नको लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले त्यो देखि बाहेकका अरु अरु इन्फरमेसनहरु चाहिन्छ । प्रायः कम्पनीहरुको वार्षिक प्रतिवेदनमा फाइनान्सियलका अतिरिक्त अरु धेरै इन्फरमेसनहरु हुन्छ । जुन लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने डिसिजन लिन सहयोग पुर्याएका हुन्छन् । ती कुराहरुलाई तय गरेर यो किसिमको फरम्याटमा यो किसिमको रिपोर्टिङ हाम्रा लगानीकर्तालाई दिनु पर्छ है भनेर तय गरि दिने व्यवस्था हो । फरक फरक कम्पनीहरुको फरक फरक विवरण हुन्छ तर, लगानीकर्तालाई लगानी गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कमन कुराहरु दिने गरी सिष्टम डिजाइन गर्ने हो । पब्लिकलाई नेसेसरी इन्फरमेसन दिनको लागि सूचीकृत कम्पनीहरुको आधारभूत सूचकांकहरु एउटै पेलफर्ममा शो हुने गरी सरकारी निकाय अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेप्से आफैले पनि गरेको छैन । यो विषयमा किन अगाडि बढ्नु भएन ? त्यहि बढेकाे छैन र त अब बढ्ने हो नि । यसको कम्प्लिट कुनै योजना छ ? यस्तो किसिमको प्लेटफर्म डेभलप गर्दैछौं । यो यसको ओनरशीप यो हुन्छ यसको ओनरशीप यो हुन्छ भनेर कुनै एउटा प्लान बनाउनु भएको छ ? यो खालको इन्फरमेसन दिनको लागि केही कामहरु भएका छन् । जस्तै, संस्थागत सुशासन सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसमा केहि कुराहरु आएका छन् । संस्थाको कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुराहरु गरे । तर फाइनान्सियलको बारेमा धितोपत्र बोर्ड आफैले ढाँचाहरु विकास गरेर सबैमा लागू गरेर सबैलाई पर्याप्त इन्फरमेसन दिने कुरा भएको छैन । त्यसैले हामी त्यसैमा लागेका हौं । यो भएपछि सबैभन्दा पहिला इन्फरमेसन आउँछ । प्रोसेसिङ गर्छौं । नेप्सेले पनि लगानीकर्तालाई चाहिने इन्फरमेसनहरु आफ्नो वेवसाइटमा राख्छ । अनि बजारले बेसिक इन्फरमेसन पाइसकेपछि यस बारेमा एनालाईसिस गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा गर्नु भएको छ । अहिलेको बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर ह्वात्त बढ्यो वा घट्यो किन घटबढ भयो भन्ने रिजन पाउन २/३ दिन कुर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल कम्पनीको इन्फरमेसन सार्वजनिक हुन्छ । यस्तो किसिमको समस्या कहिलेसम्म रहिरहला बजारमा ? तपाईंले भनेका कुरा ठिकै हो । कतिपय कुराहरु के हुन्छ भने कहिले काहि भित्रका कुराहरु समयमा बाहिर नआइदिँदा सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । कतिपय कुरा लगानीकर्ता आफैले अब यो कम्पनीको स्थिति यस्तो हुँदैछ है भनेर पूर्वानुमान गरेर पनि कारोबार गर्ने हुन्छ । तर भित्रको इन्फरमेसनलाई दुरुपयोग गरेर कसैले बजारमा प्राइस म्यानुपुलेट गर्छ भने त्यो गैरकानुनी काम हो । त्यस्तो कारोबारलाई भित्री सूचनाहरुको प्रयोगबाट अरुलाई प्रभाव पार्न मिल्दैन । अन्य मूलकमा यस्ता मानिसलाई धेरै ठूलो सजाय दिइन्छ । हाम्रामा त्यो छैन । त्यसैले हाम्रो धितोपत्र ऐनलाई नै परिष्किृत बनाएर अघि लैजानु पर्छ भनेका छौं । त्यसको लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ । तपाईंले नेप्से इन्डेक्स ट्रेडिङ सुरुवात गर्छौं भन्नुभएको छ । जुन बोर्डले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो । यो सधै डकुमेन्टेसन रिपिटेसन हो कि प्राक्टिकल्ली पनि त्यो बजारमा कार्यान्वयन भएर आउँछ ? हामीले यो सबै कार्यक्रमहरु राखेका छौं । अब के हुन्छ भन्ने कुरा एक वर्ष बितेपछि इभ्यालुयसन गर्ने कुरा हो । वर्षौ पिच्छे आयो भन्ने तिर नजाऔं । जति खेर इभ्यालुयसन गर्ने कुरा आउँछ त्यति खेर फेरि इभ्यालुयसन गर्छौं । सेयर बजार अलिकति घट्यो बढ्यो भने सर्किट ब्रेक लागेर बन्द गरिदिनुहुन्छ । यस्तो अभ्यास भइरहेको ठाउँमा कसरी तपाईंहरु इन्डेक्स ट्रेडिङ गर्न सक्नु हुन्छ ? इन्डेक्स ट्रेडिङ त मार्केट जति घटेपनि जति बढेपनि निरन्तर गरिरहनु पर्ने होइन ? हो । इन्डेक्स ट्रेडिङ गर्ने सन्दर्भमा केहि मोडालिटीहरु विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जुन नेप्से इन्डेक्स छ नि, त्यसमा किन कारोबार हुन सकेन भने त्यसभित्र रहेका कमजोरीका कारणले हुन सकेन । जुन किसिमको ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो इन्डेक्स बेस ट्रेडिङ हुनुपर्छ । त्यसको लागि एउटा भरपर्दो इन्डेक्स तयार गर्नुपर्छ । अहिलेको नेप्से इन्डेक्स भरपर्दो छैन ? अहिलेको जुन नेप्से इन्डेक्स छ, त्यो ट्रेडिङ गर्ने इन्डेक्स होइन । त्यसो भए पब्लिकलाई किन भ्रममा पार्ने ? आखिर कम्पनीहरुको सेयर मूल्य ५/७ रुपैयाँ तल माथि भइरहेको हुन्छ । सेयर मार्केट चाहि सर्किट ब्रेक लागिरहेको हुन्छ । यो भ्रम किन पारिरहने ? त्यसो होइन । हामीले त्यसरी भन्नु हुँदैन । विदेशमा एसएमपी इन्डेक्स, एसएमपी इन्डेक्स फिफ्टी भन्छन् । त्यहाँ ५ हजार किसिमका सेयरका कारोबार हुन्छ । त्यो एसएमपी इन्डेक्स फिफ्टी किन बनायो, विभिन्न किसिमका इन्डेक्सको आवश्यकता के ? यो भनेको के हो भने सेयरको कारोबार गर्नलाई, इन्डेक्सको ट्रेड गर्नलाई स्ट्याबल किसिमका सेयरहरुलाई राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुको रिप्रिजेन्ट हुने गरी भरपर्दो इन्डेक्स बनाउनु पर्छ भनेको हो । हामी ७ प्रतिशतले इकोनोमी ग्रोथ हुन्छ भन्छौं । इन्डेक्समा पनि त ७ प्रतिशत भन्दा माथिको ग्रोथ हुनु पर्यो नि । सबै क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरुलाई राखेर इन्डेक्स बनाउनु पर्छ । जोसँग बजारममा सेयर मूल्यलाई तल माथि गर्न सक्ने अवस्था नहोस् । त्यसपछि मात्र जनताको विश्वास हुन्छ त्यो इन्डेक्समा । र, लगानी गर्छन् । हामीले गर्ने के हो भने पहिला इन्डेक्स सेट गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई ट्रेड गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले इन्डेक्स नभएको होइन । इन्डेक्स छ । सब इन्डेक्सहरु छन् । तर, त्यो इन्डेक्स ट्रेड गराउने लायकको इन्डेक्स होइनन् । त्यसैले ट्रेड गराउनको लाग हो भने त्यसको लागि छुट्टै मोडालिटी बनाउनु पर्छ । जसको लागि हामीले यसपाली वार्षिक कार्यक्रममा राखेका छौं । आउने सालमा कमसेकम एउटा इन्डेक्समा काम गराउने प्रयास गर्छौं । वार्षिक कार्यक्रममा राखेका कुराहरु सबै एक वर्ष भित्रमा कार्यान्वयनमा आउछन् ? हामीले जबसम्म यो काम गर्छु भनेर लाग्दैनौं । तबसम्म त्यो काम हुँदै हुँदैन । यी हामीले गर्ने कामहरु दशौं वर्ष लगाएर गर्ने काम होइनन् । किनभने हामीले अर्को साल त अरु धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले यी ५७ वटा कामहरु गर्छौं भनेर लागेका छौं । समयले साथ दिएसम्म सम्पन्नै गर्ने भनेर लाग्छौं । तपाईंहरुले पनि ४/५ महिना पछि यो काम त अलि ढिलो भइराछ नि भनेर घच्घचाउनुहोस् । यी काम देखाउनको लागि होइन गर्नकै लागि ल्याएका हौं । गर्छौं पनि । अहिले धेरै चर्चामा भएको विषय, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा के हो तपाईंको योजना ? बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म समझदारी भएकाे मैले देखेको छैन । संसदीय समिति नै बनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा के हुन्छ ? संसदीय समितिले अध्ययन गरेर भर्खरै रिपोर्ट बुझायो रे भन्ने कुरा मैले सुन्नमा आएको छ । मकहाँ त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन । अब त्यसका पनि आफ्ना प्रकृयाहरु छन् । उहाँहरुले मन्त्रालयमा बुझाउनु हुन्छ । मन्त्रालयबाट यहाँ आउँछ । त्यो रिपोर्टमा के छ नहेरी अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । रिपोर्ट आएपछि हेरौं, के कस्तो छ । त्यसपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ । अहिले स्टक ब्रोकरहरुले जुन किसिमको सर्भिसहरु दिइरहेका छन् । त्यो क्वालिटीको छैन । लगानीकर्ताले यो कुरा भनिरहेका छन् । तपाईंले सुन्नु भएको छ ? त्यहि सुनेको हुनाले नै अहिले हाम्रो दोश्रो बजारको जुन कारोबार छ । त्यसलाई टीएमएस म्यानेजमेन्टलाई इम्प्रुभ गराउने कुरा ल्याएका छौं । अहिले ३ वटा कुरा कमी छ । एउटा, हाम्रो जुन ओभरल सिष्टम चल्नलाई धेरै कुरालाई समिश्रण गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो ब्रोकर आफै र ब्रोकरको सिस्टम इफिसियन्ट हुनु पर्छ । नेप्से आफै र नेप्सेको ट्रेडिङ सिष्टम इफिसियन्ट हुनुपर्छ । सीडिएससीको सिष्टम पनि इफिसियन्ट हुनुपर्छ । दाेश्राे, बैंकसँग इन्टिग्रेट हुन सकेको छैन नि त्यस मेकानिजमलाई पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर त्यो सिष्टमबाट लिने इन्फरमेसन र सर्भिलेन्स सिष्टमलाई बलियो तथा विश्वाशीलो बनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्काे, डीपीहरुसँगको कारोबारलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुको जस्तो दुई चारवटा सिष्टममा मात्र इन्टिग्रेट भएर काम हुने सिष्टम होइन । क्यापिटल मार्केटको काम त्यो भन्दा धेरै नै सबस्टिकेटेड छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नलाई अहिले ब्रोकरहरुको टीएमएस, ब्रोकरहरुको ब्याक अफिस, ब्रोकरहरुसँगको बैंक इन्टिग्रेसनको पाटोलाई छुट्टै किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर ब्रोकर र बैंकहरुलाई यो सम्बन्धमा अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेका छौं । र, उहाँहरुले आफ्नो काम शुरु गरिसक्नु भएको छ । हेरौं पाँच छ महिनामा त्यो सिष्टमलाई फुल्ली डेभलप गर्न सक्यौं भने बजारमा यस किसिमको समस्या आउँदैन । समस्या कहाँ छ भने ब्रोकरको काममा होइन ब्रोकरको सिष्टममा छ । नेप्से कमजोर भयो भने त्यसको सिष्टममा समस्या हुन्छ । ब्रोकरहरुको क्षमतालाई विकास गर्दै लैजाउँ । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन जरुरी छैन । भन्ने तपाईंको पाटो हो ? होइन । मैले त्यो भनेको छैन । हाम्रो सिष्टमलाई चलाउने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका अल्टरनेटहरु हुन्छन् । कुनै एउटा सिष्टमले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने हामीले अर्को अल्टरनेट सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सबै किसिमका अल्टरनेटहरु एकैपल्ट लैजानु नपर्ने पनि हुन सक्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो ? हाम्रो चाहना के हो ? हामी कुन मोडलबाट कसरी विकास भएर गइरहेका छौं । त्यो कुरालाई एउटा भिजन लिएर जानुपर्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले राम्रो सर्भिस दिन सकेन । बैंकहरु पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति, सञ्जालको हिसावले प्रभावकारी छन् । पुँजी बजारलाई रिङरोड भित्र मात्र नराखेर बाहिरका सर्वसाधारणको पहुँचमा लैजाने हो, स्टक होल्डरले दिने सेवाको स्तरलाई माथि लैजाने हो भने बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ भनेर यो भन्दा अघि बोर्डको अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की धेरै मिहेनत गर्नुभयाे तर सफलता मिलेन । अब तपाईंको कार्यकालमा के हुन्छ ? अब पूर्व अध्यक्षले के भन्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, उहाँको विचार के हो । त्यसबारेमा केही भन्न चाहन्न । त्यो सिष्टम ठिक छैन वा त्यस्तो लाग्थ्यो भने उहाँले आफ्नो कार्यकालमा त्यो गरिसक्नु पर्थ्यो । उहाँले यसो भन्नुभयो त्यसैले अरुले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सबैको आ आफ्नो दृष्टिकोण, आ आफ्नो विचार, आ आफ्नो रोडम्याप हुन्छ । त्यो रोड म्याप अनुसार काम गर्ने हो । म एउटै कुरा के भन्छु भने, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समस्या छ भने, त्यो समस्या कुन किसिमले समाधान हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ । एउटाले यो भन्या छ भन्दैमा हामीले त्यसको पछि लागेर हिड्नु हुँदैन । हामीले अध्ययन गर्छौं । र, अध्ययन गरिसकेपछि यो मोडलमा जाने भन्ने कुराको निधो गरेपछि मात्रै अघि बढ्नु पर्छ । हामी हावाको भरमा अघि बढ्दैनौं । हामी सञ्चारकर्मी वा लगानीकर्ताले कसरी बुझ्ने ? धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन चाहन्छ या चाहँदैन ? बजारमा सिष्टम डभेलप गर्ने भन्ने कुरा एक पक्षबाट हुँदैन । विभिन्न पक्षहरुको दृष्टिकोण, विभिन्न पक्षहरुको सहमतिले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसैले, तपाईंले भन्नुभएको जसरी दिने हो या होइन भन्ने कुराको ठोस उत्तर नै आएको छैन त म कसरी भनौं । जुन दिन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय हुन्छ त्यो दिनदेखि हामीले दिन्छौं । तर, दिनु पर्छ या दिनुपर्दैन भन्ने कुराको क्लियर नभईकन हामी आफैले पनि भन्न मिल्दैन । अहिले यो यसरी भन्ने बेला आइसकेको छैन । जबकी मैले रिपोर्ट पनि पढ्न पाएको छैन ।
निजी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक भएपछि निजी लगानीका विद्यालयले आफूले स्थगन गरेका अनलाइन पढाइ आजदेखि पुनः सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले आफूहरुलाई सहुलियत ऋण नदिएको र शुल्क उठाउन पनि कठिनाइ हुँदा शिक्षकको तलब सुविधा दिन नसकिएकाले गत असार ३१ गते निजी तथा आवासीय विद्यालयका छाता संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिई यही साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा स्थगन गराएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यविधि तयारीसहित सरोकार पक्षसँग बुधबार छलफल गरेपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एनप्याब्सन), नेपाल शिक्षक महासङ्घ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र अभिभावक महासङ्घसँग परामर्श गरेको थियो । शिक्षक र अभिभावकले पनि निजी विद्यालयलयलाई अनलाइन कक्षा नरोक्न दबाब दिएका थिए । सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को कार्यान्वयनका लागि गत असार १ गतेदेखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ भइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको विद्यालयको पठनपाठन आगामी भदौ १ देखि भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना क्याम्पस खोल्न थालेको छ ।
राजविराजमा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा
काठमाडौं । बिहीबार बिहान ५ बजेदेखि लागू हुने गरी राजविराजमा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । काेराेना संक्रमणकाे जाेखिमलाई मध्यनजर गर्दै राजविराजमा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा गरेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यलय सप्तरीले जनाएकाे छ । प्रशासन कार्यलयले बिहिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै राजविराजमा अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न र अन्य सेवा/स्थलहरु अनावश्यक आवत जावत, हिंडडुल नगर्न आदेश दिएकाे हाे । निषेधाज्ञा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने कार्यलयले जनाएकाे छ । कोरोना संक्रमण भएर राजविराजमा गत बिहीबार एक वृद्वको मृत्यु भएको थियो । बुधबार मृतक वृद्धका परिवारका ५ जना सदस्य, एक स्वास्थ्यकर्मीसहित १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
