राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अगाडि बढाउन चुनौती- अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको बताएका छन् । वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने आधा दर्जन बढी गौरबका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका हुन् । संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको छलफलमा खतिवडाले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण निर्माण शुरु गरिएका आयोजनामा स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताए । दातृ निकायहरुले लागत उठ्न लामो समय लाग्ने आयोजनाहरुमा लगानी नगर्ने भएकाले बजेट नहुने उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडका कारण बजेट भने अभाव हुन नदिने बताए । अन्य क्षेत्रबाट भएपनि स्रोत व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विदेशी सहायता आश्रित केही आयोजनाहरुमा समस्या हुने गरेको समेत जानकारी गराउँदै उनीहरुले राख्ने गरेका सर्तहरु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था सधै नहुने भएकाले केही आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । डा. खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनको विषय संसदमा विचाराधिन रहेकाले एमसीए नेपाल अन्तरर्गतको काम प्रभावित भएको बताए । सरकारले अहिले आफ्नो खर्चले स्थानीय आवश्यक खर्च गरिरहेको भएपनि दाताले दिने रकमको टुंगो नभएको बताए । विदेशी सहायताका विषयहरुमा गम्भिर छलफल गरी अगाडी बढाउनुपर्ने उनले बताए । एमसीसीको विषयमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा चाँडो निर्णय गरी अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए । एमसीसी अनुमोदन नभए सरकारले अन्य स्रोतबाट आयोजना अगाडी बढाउने उनले बताए । एमसीसी परियोजनाको सहयोगमा सरकारले लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माणको योजना अगाडी बढाएको छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए सरकारले अन्य स्रोतबाट पुरा गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई धक्का, विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । अब विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई विदेश जाने विद्यार्थीहरुबाट कर कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । विदेश अधययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्क वापतको रकमममा अग्रिम कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्क वापतको रकममा आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) ले तोके बमोजिमको अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । अबदेखि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुले सटही सुविधा दिएवापत उनीहरुबाट कर असुल गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आयकर २०५८ को दफा ९५ (क) ले तोके बमोजिम कर तिर्नु पर्ने भनेको छ । सो ऐन अनुसार अब विद्यार्थीहरुले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ अग्रिम कर तिर्नु पर्नेछ । यसको अर्थ बाहिर जानका लागि आयल्स र टोफेललगायतका परीक्षामा तिर्नुपर्ने दस्तुर उनीहरुले तिर्नु पर्ने हुन्छ । हाल आयल्स र टोफेल परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरुले हाल २१ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारको यो नीतिले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने बुझिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले चिकित्सक संघका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष बैंकिङ्ग सेवा दिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेपाल चिकित्सक संघका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष बैंकिङ्ग सेवा दिने भएकाे छ । बैंकले नेपाल चिकित्सक संघसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु तथा संस्थाहरुलाई विशेष बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने भएकाे हाे । साे सम्बन्धि माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल चिकित्सक संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा.लोचन कार्की माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । राज्यको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको चिकित्सा क्षेत्रमा आवद्ध चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुलाई बैंकले विशेष प्राथमिकतामा राखेर बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नेछ । बैंकले संघको अफिसियल बैंकको रुपमा आफ्ना सम्पूर्ण शाखा सञ्जालबाट सघंका सदस्यहरुलाई निक्षेप खाता, कर्जा तथा अन्य बैंकिङ्ग सुबिधाहरुमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।
विद्यार्थीलाई एनसेलकाे विशेष अफरः साढे २ सय रूपैयाँमै अनलाइन कक्षा लिन सकिने
काठमाडौं । एनसेलले हिसानअन्तर्गतका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष अफर ल्याएकाे छ । अनलाइन कक्षा तथा सिकाइका लागि विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिका र विद्यालयहरूलाई सुलभ दरमा मोबाइल सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य स्वरूप कम्पनीले नयाँ अफर ल्याएकाे हाे । यस विषेश योजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले मासिक २ सय ५० रूपैयाँ (करबाहेक) मा अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जुम, गुगल मिट र माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रयोगका लागि २० जिबी डेटा, १ जिबी थ्रिजी/फोरजी डेटा, २ जिबी फोरजी डेटा, सीयूजी नम्बरमा कल गर्न हरेक दिन १२० मिनेट टकटाइम, ५० मिनेट अन नेट टकटाइम र ५० अन नेट एसएमएस सेवा पाउँछन् । यसैगरी मासिक ३ सय ५० रूपैयाँ (करबाहेक) को योजना पनि उपलब्ध छ । यसकाे लागि एनसेल प्राइभेट लिमिटेड र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालयहरूको छाता संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) बीच अनलाइन शिक्षा तथा सिकाइका लागि एनसेलको मोबाइल कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस समझदारीअन्तर्गत विशेष मासिक योजना प्रदान गर्दछ । यो योजनामा भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवाहरू बन्डलसहितको सेवा लिन सकिन्छ । ‘यस कोभिड-१९ को महामारीले ठूलो चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै कनेक्टिभिटी र टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दै अबको ‘न्यु नर्मल’ सँग अभ्यस्त हुन अवसर पनि प्रदान गरेको छ । विद्यार्थीहरू भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरूको अनलाइन शिक्षामा योगदान पुर्याउनका लागि हिसानसँग यो सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी हर्षित छौं ।’- एनसेलका चीफ कमर्सियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवले भने । हिसानका अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवालले यो समझदारीबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताए । ‘विश्वव्यापी महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पारेको छ र पुरानै शैलीमा कहिलेदेखि कक्षाहरु सुचारु हुन्छन् भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘भर्चुअल कक्षाका लागि कनेन्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने एनसेलसँगको यस सहकार्यले विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिका तथा विद्यालयसँगै पूरै शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्छ र यस सहकार्यलाई लिएर हामी निकै खुशी छौं ।’ यस सहकार्यअनुसार हिसानको सिफारिस पत्रका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिकाहरूले यो सेवा लिन सक्छन् । सिमको स्वामित्व विद्यार्थी वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको नाममा राख्न सकिनेछ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार किन भएन ? यसो भन्छ नेप्से
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत भएको अजोड इन्स्योरेन्सको हालसम्म सेयर कारोबार भएको छैन । साउन १३ गते कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको इन्स्योरेन्सको सेयर दुई दिन अर्थात साउन १४ गतेसम्म पनि सेयर किनबेच भएन । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि ९७ रुपैयाँदेखि २ सय ९१ रुपैयाँसम्मको सिमा प्रदान गरिएको थियो । सोहि सिमा भित्र पहिलो दिन (साउन १३) मा ५ सय ६९ वटा र दोश्रो दिन(साउन १४) मा ५ सय ६७ वटा खरिद आदेश आएको थियो । तर सो अवधिसम्म कुनै पनि बिक्री आदेश प्राप्त नभएकाले कारोबार हुन नसकेको नेप्सेले जनाएको छ । यससँगै, कम्पनीको कारोबार अर्को कारोबार दिनको स्पेसियल प्रि-ओपन सेसन भए पश्चात मात्र निरन्तर कारोबार सत्रमा कारोबार गर्न सक्ने नेप्सेले जानकारी गराएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि नयाँ धितोपत्रको पहिलो कारोबार स्पेसियल प्रि-ओपन सेसन मार्फत मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त सेसनमा कारोबार भई ओपनिङ प्राइस तय भएपछि मात्र उक्त धितोपत्रको निरन्तर कारोबार सत्रमा कारोबार हुने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित हेर्दा सेयरधनीलाई झट्का, यो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश नपाइने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सेयरधनीले औसतमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थि वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नगद लाभांशमा कडाइ गरेका कारण सोभन्दा बढी पाइने अवस्था नरहेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने नगद लाभांशमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकोले बैंक वित्तीय संस्था समस्या नआओस भनेर राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा सीमा तोकेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नगद लाभांशमा लगाइएको सीमाका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेयरधनीले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश पाउने अवस्था छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत व्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाइने छ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुदा नम्बर १२२ मा उल्लेख छ । सो बुँदामा भएको कोष्ट (ब्राकेट) भित्रको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वितरण गर्ने नगद लाभांशमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गत आर्थिक वर्षको निक्षेप व्याजको भारित औसतभन्दा बढी नहुने गरी नगद लाभांश दिन भनेको छ । राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त) सम्मको देशको देशको आर्थिक अवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.१७ प्रतिशत छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य नाफा भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश दिन रोक लगाएको छ । त्यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गर्ने सेयरधनीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश पाउने देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्तालाई व्याज कम दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेपको व्याज कम हुने वित्तिकै बैंकका सेयरधनीले कम नगद लाभांश पाउने अवस्था रहन्छ । संस्थापक सेयरधनीले नगद लाभांशमा जोड दिने भएकोले राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न निक्षेपको व्याज र नगद लाभांशलाई परिपुरकको रुपमा व्यवहार गर्न लागेको हो ।
सरकारले कोरोना संक्रमितकाे उपचार गर्ने अस्पताललाई अनुदान दिने
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितकाे उपचार गर्न अस्पताललाई अनुदान दिने भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले सरकारले कोरोना संक्रमितकाे उपचार गर्न अस्पताललाई अनुदान दिने भएकाे बताएका हुन् । सरकारकाे असार १५ गते बसेकाे बैठकले कोरोना भाईरसको संक्रमितको उपचार गरे बापत अस्पताललाई अनुदान दिने विषय स्विकृत भएसँगै अनुदान दिने भएकाे हाे । यस अनुदान अन्तर्गत सरकारले ६० वर्षभन्दा माथिका सामान्य लक्षण भएका वृद्ध तथा दिर्घ रोगीलाई उपचार गर्ने अस्पताललाई प्रति व्यक्ति प्रति दिन ३५ सय र मध्यम जटिल अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई उपचार गर्ने अस्पताललाई ७ हजार दिने निर्णय गरेकाे गौतमले बताए । यस्तै सामान्य लक्षण भएका र क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गर्ने अस्पताललाई प्रति व्यक्ति २ हजार र घरमै उपचार गर्न जानुपर्ने सामान्य लक्षण वा लक्षण नभएका व्यक्तिको हकमा भने प्रति दिन २ सय दिने उनले बताए ।
भारतमा काेराेना संङ्क्रमितको संख्या १५ लाख नाघ्यो
भारत । भारतमा ‘कोभिड १९’ सङ्क्रमितको संख्या १५ लाख नाघेको छ । गत २४ घण्टामा भारतका ४८ हजार ५१३ मा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको संख्या १५ लाख ३१ हजार ६६९ पुगेको त्यहाँको केद्रिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार जनाएको छ । भारतमा गत २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ७६८ जनाको मृत्यु भएपछि कुल मृतकको संख्या ३४ हजार १९३ जना पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मध्ये ९ लाख ८८ हजार २९ व्यक्ति निको भएर फर्किएका छन् । हाल भारतमा ५ लाख ९ हजार ४४७ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित अवस्थामा रहेका छन् । रासस
