एनआरएन इन्फ्राइन्स्टक्चरको आईपीओमा ३ गुणा बढी आवेदन, कतिले भरे ?
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्राइन्स्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको साधारण सेयर(आईपीओ)मा ३.२७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार साेमबार साँझ ५ बजेसम्ममा २ लाख ७४ हजार ५ सय ४१ जना आवेदकले एक कराेड ३ लाख ४८ हजार ६ सय ५० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका छन् । संस्थाले कूल ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको एक सय अंकित दरका ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । जसमध्ये ६७ हजार ९ सय ६१ कित्ता अर्थात २ प्रतिशत सेयर कर्मचारीहरुको लागि सुरक्षित गरिएको र १ लाख ६९ हजार ९ सय २ कित्ता अर्थात ५ प्रतिशत सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि सुरक्षित गरिएको छ । र, बाँकी रहने ३१ लाख ६० हजार १ सय ८३ कित्ता साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरेकाे हाे । इच्छुक सर्वसाधारणले साउन २१ गते बैंकिङ समयसम्ममा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३१ लाख ६० हजार १८० कित्तासम्मकाे लागि आवेदन दिन पाउने छन् । अन्य समूह अन्तर्गतको रहेको यस कम्पनीको आईपीओ अन्य क्षेत्रमा नितान्त पहिलो प्राथमिक निष्काशन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि केयर रेटिङ्गस् नेपालले ‘केयर-एनपी आईपीओ ग्रेड ४’ प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको आधारहरु औषत भन्दा तल रहको बुझाउँछ । सम्बन्धित समाचारः अपडेटः एनआरएन इन्फ्राइन्स्टक्चरको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
प्रधानमन्त्रीसँग गौतम नजिकिँदा रक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको पद धरापमा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले नयाँ मोड लिएको छ । सचिवालय र स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले सचिवालयमा बहुमतमा पुगेका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने संकेत गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा बहुमतमा पुगेका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई अनुकुल हुने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेकै दिन प्रधानमन्त्री ओली खाना खानेगरी श्रीमतीसहित गौतम निवास भैसेपाटी पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम निवासमा खिचाएको सामुहिक तस्वीर पनि सार्वजनिक भएको थियो । नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै थिए । पार्टी उपाध्यक्ष गौतम पनि ओली पक्षमा आएपछि उनको पक्षमा बहुमत जुटेको हो । सचिवालयमा अझै पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीको विपक्षमा रहेका बताइएको छ । सचिवालयमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी समितिमा पनि अल्पमतमा रहेका अर्काे पक्षको दाबी छ । यद्यपि मत विभाजन भने भएको छैन । तर, ओलीका पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्यको संख्या कम भएपछि स्थायी समिति बैठक लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको छ । आफू अल्पमतमा पर्ने र बहुमतले आफ्नो विरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने संकेत गरेपछि नेकपाभित्रको समिकरण बदलिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘कन्फिडेन्ट’ बढेको उनका गतिविधिले पुष्टी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पार्टीका नेताहरुलाई भारत परस्त भएको सार्वजनिक अभियोग लगाएको भन्दै दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पछिल्ला दिनहरुमा केही रक्षात्मक देखिएका उनीहरुका गतिविधिले पुष्टी गर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपाध्यक्ष गौतमको निकटताले भने अहिलेको मन्त्रिपरिषदका २ जना सदस्यको पद धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । गौतमलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले गत फागुनमा नै गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम सिफारिस भने गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने एक जना सदस्यको पद खाली छ । सो पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसअघि नियुक्ति गरिएको भएपनि गत फागुन तेस्रो साता नै उनको कार्यकाल पुरा भएको थियो । नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी डा. खतिवडाको सांसद पद नरहे पनि पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नेपालको संविधानले गैरसांसदलाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन पाइने सुविधा दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोही सुविधा प्रयोग गरी डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका हुन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा समकक्षी, स्वतन्त्र विश्लेषक वा सर्वसाधारणलाई समेत ‘ठिकै काम गरेका छन्’ भन्ने महसुस गराउन डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि अब भदौ तेस्रो साताभन्दा बढी समय अर्थमन्त्रीको रुपमा राख्न सक्ने संबैधानिक ठाउँ छैन । उनलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन भदौ तेस्रो सातासम्ममा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनै पर्ने संबैधानिक वाध्यता छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको निकटताको कारण के हो भन्ने बारेमा दुबै पक्षले सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि आफ्नो खास सहयोगीको रुपमा मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउन लागेका स्रोतको दाबी छ । ‘उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री सहितको शक्तिशाली मन्त्रालय दिने सहमती भएको छ, केही दिनभित्रमा यो सहमती कार्यान्वयन हुन्छ होला,’ गौतम निकट स्रोतले भन्यो । स्रोतको दाबी अनुसार गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पद धरापमा पर्नेछ । पोखरेल अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा सिनियर मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेलामा पोखरेललाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । गौतमलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरिएमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पोखरेलले पाउने छैनन् । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भदौ तेस्रो सातासम्ममा राष्ट्रियसभा सदस्य नबनाए उनले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हात धुनुपर्नेछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण अब अनलाईनबाटै तिर्न सकिने, सिधै तीन बैंकमा जम्मा हुने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको कर्जा अब अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । कोषले आफुले प्रदान गर्ने गरेको सरल चक्र कर्जा, शैक्षिक सापटी, घर सापटी, घर मर्मत सापटी तथा विशेष सापटी लगायतका कर्जाको भुक्तानी अनलाईन माध्यम ‘कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट’ प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएकाे हाे । यसरी गरिएको कर्जा भुक्तानीको संकलन सोझै हिमालयन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक तथा एनआईसी एशिया बैंकमा रहेको कोषको तोकिएको खातामा हुनेछ । यस डिजिटल माध्यमबाट कर्जा भुक्तानीको व्यवस्थासँगै सञ्चय कोषका विभिन्न कर्जाहरुको भुक्तानी अनलाईन माध्यम मार्फत कनेक्ट आईपीएसबाट सोझै यस प्रणालीमा आबद्ध ५५ वटा बैंक वित्तिय संस्थाहरुका खाताबाट गर्न सकिने छ । यससँगै अबदेखि ग्राहकले कर्जा भुक्तानीका निम्ती कोषको कार्यालय वा बैंक काउन्टरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि रहने छैन । यसका निम्ति ऋणीले कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट प्रणालीमा आफूलाई आबद्ध गराई सदस्य बैंकमा रहेको खातालाई लिन्क तथा भेरिफाई गराई सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ऋणीले www.connectips.com मा गई कर्मचारी सञ्चय कोष भुक्तानीलाई छनोट गरी मागिएको आवश्यक विवरण भरी सोझै आफ्नो बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा छनोट गरी मोबाईल/युसीआईएन नम्बर तथा ऋणीको नाम लगायताका मागिएका आवश्यक विवरण भरी भुक्तानी गर्ने रकम दाखिला गरी सोझै बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्दछन् भने कोषको हिमालयन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक तथा एनआईसी एसिया बैंकमा रहेका तोकिएको खातामा सो रकम सोझै जम्मा हुनेछ । यससँगै कोषको आफ्नो प्रणालीमा पनि भुक्तानी सफल भएको जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडबीच गत वर्ष श्रावणमा नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस(एनपीआई) को प्रयोग गरी बैंक खातामा आधारित डिजिटल भुक्तानी कारोबारहरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुरुप गत वर्ष श्रावणदेखि नै कोषले प्रदान गर्ने धितो कर्जा लगयातका भुक्तानी सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गर्दै आएको छ जसमा असार मसान्त २०७७ सम्म एनपीआई मार्फत ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३२ हजार भन्दा बढी भुक्तानीहरु भैसकेका छन् । यससँगै अनलाईनबाट कर्जा भुक्तानीको सुरुवात कोषको डिजिटाइजेसन तर्फको अर्को कोषेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ भने यसका साथै कोषले विभिन्न संस्थाहरुबाट कोषमा हुने कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित मासिक भुक्तानी लगायतका संकलन पनि निकट भविष्यमा अनलाईन मार्फत गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । सम्बन्धित समाचारः कर्मचारी सञ्चय कोषका ऋणीले माछापुच्छ्रे बैंकबाट ऋण तिर्न सक्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका ऋणीले अब घरबाटै किस्ता तिर्न सक्ने कर्मचारी संचय कोषका ऋणीले हिमालयन बैंकबाट ऋण तिर्न सक्ने
‘नो अब्जेक्सन’ लेटरका लागि निवेदन दिनेको भीड(फाेटाे फिचरसहित)
काठमाडौं । नेपालस्थित जापानी दूतावास अगाडि जापान जान ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिनेहरुको भीड लागेको छ । विदामा नेपाल आएका तर कोरोनाका कारण यतै रोकिएका नागरिकहरु पुनः जापान जानका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिन लामो लाइन लागेका हुन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना कारण सम्पूर्ण उडानहरु बन्द भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै विदामा नेपाल आएकाहरु यतै रोकिएका थिए । जापान सरकारले अगस्ट ५ बाट जापानमले नेपालीहरुको प्रवेश खुला गरेपछि ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर दूतावास आउनुपरेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । नयाँ भिसा भने अहिले खुलाएको छैन । यसअघि नै जापानमा बसेर अध्ययन गरिरहेका रोजगारी गरिरहेका र विदामा नेपाल आएका नागरिकहरु मात्रै जान पाउनेछन् । दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर दिएपछि जापान उड्नु भन्दा ७२ घण्टा अगाडी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने छ । उपत्यका सहित देशभरी संक्रमणको जोखिम बढेपनि दूतावासमा सेवा लिन आउनेहरुले मास्क लगाउने बाहेक अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएको भने देखिँदैन ।
काठमाडाैं उपत्यकामा एकैदिन ५१ जनामा देखियाे कोरोना
काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकामा ५१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा उपत्यकामा ५१ जनामा कोरोना पुष्टि भएकाे बताएका हुन् । संक्रमितहरु काठमाडाैंकाे ४३, ललितपुरकाे ३ र भक्तपुरकाे ५ जना रहेकाे गाैतमले बताए ।योसँगै काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ४९३ ललितपुरमा १०८ र भक्तपुरमा ६४ पुगेको छ भने काठमाडौं उपत्यकाको कुल संक्रमित संख्या ६६७ पुगेको छ। साेमबार देशभर ४१८ संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै कूल संक्रमितकोे संख्या २० हजार ७ सय ५० पुगेको छ।
नेपालमा थप ४ सय १८ जनामा कोरोना पुष्टि, ३५९ जना निको भए
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टा यता थप ४ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा नेपालमा ४ सय १८ जनामा कोराेना भाइरस देखिएको बताए । याेसँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या २० हजार ७ सय ५० जना पुगेकाे छ । हाल क्वारेन्टिनमा १० हजार ४ सय ५२ जना रहेका छन् भने आजसम्म ३ लाख ९८ हजार ९ सय ७ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । मंगलबार विभिन्न अस्पतालबाट ३५९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । आजसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या १४ हजार ९ सय ६१ पुगेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५७ पुगेको छ ।
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, के हाेला निर्णय ?
काठमाडाैं । आज बेलुका पाँच बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने भएको छ । आजको बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । बोर्डको सिइओका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले डा. सरोज कोइराला, रामकृष्ण खतिवडा र सुशील भट्टको नाम सिफारीस गरेको छ । सिफरिस भएका ३ जना बाट सिइओ छनौट हुनेछन् । यी तीनमध्ये एकजनालाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गरिनेछ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना- भित्रबाट हुनुपर्ने ढोका बाहिरबाट राख्दा दुर्घटना
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना भएको पाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडीको संयोजकत्वमा भएको दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले गेट भित्रबाट हुनुपर्नेमा बाहिरबाट राखिएकाले दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले पछिल्लो समयमा प्राविधिक ‘डिजाइन रिभ्यु’ नभएको पनि जनाएको छ । समितिले सुरुङमा रहेका चारवटै गेटमा पुनःअवलोकन (रिभ्यू) गर्न पनि सुझाव दिएको छ । गेटमा नटबोल्ट राम्रो नकसिएको पाइएको छ । सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित आयोजना निर्माणस्थलमा दुई साता पहिले सुरुङको गेट खुल्दा त्यहाँ एक सातासम्म जम्मा गरिएको पानी बाहिर निस्केको थियो । सो दुर्घनाका कारण कन्सलट्यान्ट दोर्जे पेम्बा र इञ्जिनीयर शेखर खनाल घाइते भएका थिए । दुर्घटनाका कारण इञ्जिनीयर सतीश गोहित र सवारीचालक राधाकृष्ण थापामगर बेपत्ता भएका थिए । तीमध्ये इञ्जिनीयर गोहित घटनाको भोलिपल्ट मृत फेला परेका थिए भने चालक थापामगर अझै बेपत्ता छन् । सुरुङ परीक्षणका लागि पानी भर्न झण्डै १५ दिन लाग्नेमा एक सातामा पानी बाहिर निस्केको हो । असार २१ मा पानी पथान्तरण गरिएकामा ३० असारमा दुर्घटना भएको थियो । सो दुर्घटनाको जिम्मेवारी परामर्शदाता कम्पनी र गेट निर्माण गर्ने कम्पनी दुवैको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । उनका अनुसार इटास कम्पनी परामर्शदाताका रुपमा रहेको थियो भने भारतीय कम्पनी पिआइएलले गेट निर्माण गरेको हो । आयोजनामा यस पहिले काम गरेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले नै गेट निर्माण गर्न सो कम्पनीलाई लगाएको थियो । नेपाल सरकारसँग सिएमसीको ठेक्का रद्द भए पनि सोही कम्पनीले गेट निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गरेको थियो । समितिले गेटको फ्रेम नयाँ राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उनले भने, “त्यो सुधार गरेपछि मात्रै सुरुङमा पानी पठाउन सकिन्छ ।” सुरुङमा रहेका त्रुटि हटाउनका लागि अझै झण्डै दुई महिना लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा निर्माण कम्पनीले ‘हेडबक्स’ काम गरिरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँगको सम्झौतानुसार ‘हेडबक्स’ निर्माणको अवधि अझै तीन महिना छ । सरकारले यसअघि अस्थायी बाँधबाट पानी पथान्तरण शुरु गरेको थियो । त्रुटि सच्याउदासम्म ‘हेडबक्स’ को निर्माण सकिएमा त्यसैबाट पानी पथान्तरण हुनेछ । मेलम्चीको सुरुङमा दुर्घटना भएपछि पनि अरु निर्माणका काम रोकिएको छैन । उनले भने, “पानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारीको काम अघि बढेको छ ।” आयोजनाअन्तर्गत सुरुङ, हेडबक्स र दुई पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको हो । दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने गरी सुन्दरीजलमा दुई वटा ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । यहाँको प्रशोधन केन्द्र दुवैको क्षमता साढे आठ करोड लिटर रहेको छ । तीमध्ये एउटाको निर्माण जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) र अर्काे एशियन विकास बैंक(एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएकोे थियो । बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि यस आयोजनामा निर्माणको काम भइरहेको थियो । सरकारले निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र यो आयोजनामा निर्माणको काम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बन्दाबन्दीका कारण घर फर्किएका कतिपय कामदार आउन नसकेको र निर्माण सामग्री ल्याउन कठिनाइका कारण सामान्य अवस्था जसरी काम हुन सकेको थिएन । निर्माण कम्पनीले उपलब्ध जनशक्ति र सामग्रीबाट निर्माण गरिरहेको हो । स्थानीयवासी र स्थानीय तहले आयोजनाका कारण कोभिड–१९ को जोखिम भएको भन्दै बन्द गर्न भनिरहँदा पनि आयोजना सुचारु थियो । लामो समयसम्म पनि सम्पन्न नभएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो आयोजना पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन संस्थागत पहल शुरु भएको दुईदशक भयो । विसं २०५६ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंकले सन् २००१ मा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लोपटक काम गरेको इटालियन कम्पनीले गतिका साथ काम अघि बढाए पनि आर्थिकरुपमा टाट पल्टेर कम्पनी फिर्ता भयो । केही महिनाको अन्योलपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग बाँकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले पटकपटक असारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी झारिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो दुर्घटनाले त्यो समय धकेलिएको छ ।
