पर्यटन साझेदारीका लागि देशभरबाट ७१३ आयोजनाको प्रस्ताव
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटनउपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७१३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो । भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३०७ र गाउँपालिकाबाट ३७७ ले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । गाउँपालिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । प्राप्त ७१३ आयोनाका लागि ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख ३५ हजार कूल लागत माग भएको छ । लागत मागमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब रु १२ अर्ब लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई रु ३०स करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई सात करोड र गाउँपालिकालाई पाँच करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो । पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा १०० गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । मन्त्रालयका अनुसार १०० गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरबाट १९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत २५ लाख लगेका थिए तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए । अरुले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । साना आयोजना कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्धी पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यी कार्यक्रम पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजेक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताए । प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, सांस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित स्थानको खानेपानी र बिजुली तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाँउको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन् । एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैंकिङ सुविधासहितको बसपार्क र ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह र कफी केन्द्र एवं मौलिकउपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रजस्ता सुविधासहित) सम्बन्धी कार्यक्रम छन् । विशेष सांस्कृतिक र धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार ताल (तराईमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, तथा पहाडमा र हिमालमा १३ रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम, पार्क निर्माण (तराई तथा भित्री मधेशमा एक हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, पहाडी सात रोपनी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ रोपनी भन्दा ठूलो) निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै सङ्ग्रहालय निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यभित्रका सडक सुधार (छनोट गरिएको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको एक किमीभित्रको सेरोफेरोमा), सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवं योग पर्यटन प्रवद्र्धधनसँग सम्बन्धित, प्रदेश पर्यटक आवास गृहसम्बन्धी, पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम् अवधारणा, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो । मन्त्रालयले प्राप्त भएका पर्यटकीयउपज प्रस्तावको छनोट र प्राथामिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्याउने योगदानस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रम छनोटका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ । त्यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न आयोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् । रासस
अनुगमन टोली देख्ने बित्तीकै किन भाग्छन् व्यापारी ?
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान पर्व दशैं नजिकिँदै छ । कोरोना भाइरसका संक्रमित दैनिक बढ्दै गएपनि बजारकमा मानिसहरुको चहलपहल पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ । दशैं नजिकिँदा आफुलाई आवश्यक पर्ने सामान र लत्ता कपडा तथा दैनिक तरकारी फलफूलहरु किन्ने मानिसहरुको भिड पनि बजारमा बढ्दै गएको छ । यही समयमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ । चाडपर्व नजिँदै गर्दा उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणहरु बढी ठगीने कूरालाई मध्येनजर गर्दै विभागले अहलिे दुई तीन वटा समूह बनाएर बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको हो । विभागले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा गर्दा धेरै व्यापारीहरु चिन्तितमा बनेका छन् । दैनिक उपभोक्ताहरुबाट महँगो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने, म्यानद नाघेका, अर्थात गैर कानुनी रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरुलाई वाणिज्य विभागको टोलीले अनुगमन गरेर जरिवाना गर्दै आएको छ । विभागले अनुगमनलाई तीव्रता देखाएसँगै अनुगमनमा खटिएकाहरु देख्ने बित्तिकै व्यापार छोडेर नै हिड्ने गरेको बताएकाे छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन टोली पुगेपछि सोमबार नक्सालस्थित तरकारी बजारका ब्यापारीहरुको भागाभाग भएको छ। बजार अनुगमनका लागि आएको टोली पुगेको सुनेर नक्साल तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सापकोटा नै भागेका हुन्। यसैगरी आलु र प्याजका अर्का व्यापारी किशोर पासवान पनि अनुगमन टोली पुग्दा पसल खुल्लै छोडेर भागेका थिए। तरकारी बजारका अध्यक्ष समेत रहेका सापकोटा प्रोपाइटर रहेको बिजी इन्टरप्राइजेजको नाममा दर्ता भएको पसल खुल्लै छोडी उनी भागेका थिए। सहि काम गरेको भए किन भाग्नु पर्याे ? अनुगमन टोलीमा रहेका माधव तिमिल्सिनाले भने। अहिले दैनिक अनुगमन टोली देखेर धेरै ठाउँमा ब्यापारीहरु व्यापार खुला नै छोडेर भाग्ने गरेका छन् । अहिले प्याजमा बढी कालोबजारी भइहरेको छ । तरकारी ब्यापारीहरुले प्याजमा कालोबजारी गर्दै आएका छन् । आज (शुक्रबार) मात्रै धुम्बाराही तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्रमा आलु र प्याज बेच्ने ७ जना व्यापारी शुक्रबार बिहानै पसल छोडरे भागे । आलु र प्याज बेच्दै आएका व्यापारीहरु अनुगमन टोली देख्ने बित्तिकै पसल नै खुला छोडेर भागेका हुन् । ‘त्यहाँ तरकारी बेच्ने ९ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ र २ नं. स्टलका व्यापारी थिए । बाँकी पसलमा थिएनन् । बजारमा पानी पसेर आलु र प्याज खत्तम बनायो । स्टल २ का व्यापारी बद्री शिवाकोटीले भने, ‘ठूला व्यापारीले गलत गरे होलान् समस्या हामी साना व्यापारीलाई हुन्छ ।’ ‘अनुगमन टोली आएको खवर सुनेर पसलबाट व्यापारी हिँडे, पसल छोडेर गए पनि पङ्खा चलिरहेका थिए, पूजा गर्दा बालेको बत्ती निभेकै थिएन,’ उनले भने । बजारमा मल तथा बीउ बिजन, माछा मासु तथा दुधजन्य खाद्यबस्तुलगायत भान्सामा आवश्यक सबै प्रकारमा सामानका स्टल छन् । तरकारीका लागि मात्रै २०० स्टल छन् । यिनीहरुमध्ये अनुगमन टोली पुग्दा केही पसल बन्द थिए । अनुगमन शुरुवात भएपछि क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै बन्द गर्न थालेको उनको भनाई छ । बजारभित्र रहेको दक्षिणकाली खाद्य तथा किराना पसलमा खुल्ला बेच्न राखिएका दाल चामल, आँटा, मस्यौरालगायत सबै खानेकुरामा ढुसी र ओस आएको थियो । मैदामा चिल्याँसा परेको थियो । त्यहाँबाट जारी बिलमा ठेगाना बल्खु लेखिएको थियो । पसलमा व्यापार गरिरहेकी धनमाया बलामी भनिन्, कालो दाल भर्खर ल्याएको, यो दालमा ल्याउँदै कीरा थियो । कालो दालमा मात्र होइन, अरुमा पनि कीरा छ त? प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन् — एउटाबाट फिँजियो होला ।’ अनुगमन टोलीले बिक्रीका लागि अयोग्य २१ किलो मैदा, ४५ केजी आटा, १० केजी सोयाबिन बरामद गरेको छ भने कीरा देखिएको ७० केजीमासको दाल, ९० केजी अरहरको दाल बिक्री रोक्का गरेको छ । अनुगमन टोलीले आजै भाटभटेनीको चुच्चेपाटीस्थित प्याकेजिङ् स्थलको पनि अनुगमन गरेको छ । यस्तै, अनुगमन टोलीले सोमबार तरकारीको भाउबारे सोधपुछ गर्दा नक्सालका धेरै व्यापारीहरु भागेका थिए पछिल्लो समय विभागले दैनिक तीन चार वटा टीम बनाएर बजार निस्कने गरेको विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए । उनले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृति बढ्न सक्ने भएकोले अनुगमनमा तीव्रता दिएको बताए । उनका अनुसार दैनिक २ लाखदेखि ४÷५ लाख रुपैयाँ सम्म पनि अनुगमन टोलीले जरिवाना उठाउँदै आएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा सिराहाकाे गोलबजारमा
काठमाडाैं । महालक्ष्मी विकास बैंकले शुक्रबारदेखि सिराहा जिल्लामा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरी बैकिङ्ग कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर ४, गोलबजारमा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेकाे हाे । उक्त शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका शाखा कार्यालयहरुको संख्या १०३ पुगेको छ । बैंकले १०३ वटा शाखाबाट करिब ५ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरु माझ बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ ।
याे दशैं गाेदरेजकाे सामान किन्दा २५ प्रतिशत क्यासब्याक पाइने
काठमाडौं । घरायसी ब्रान्ड गोदरेज होम अप्लाईन्सेले दशैंलाई लक्षित गरी क्यासब्याक अफर ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत गोदरेज ब्राण्डको प्रत्येक उत्पादनहरु जस्तै रेफ्रिजिरेटर, चेष्ट फ्रिजर, वासिङ्ग मेसिन र माइक्रोवेभ ओभनहरुकाे खरिदमा २५ प्रतिशतको क्यासब्यक पाइने छ । कम्पनिले हरेक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यस्तो अफरहरु ल्याउने गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले दिए राजीनामा
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । श्रेष्ठले आज पदबाट र प्रेस काउन्सिल बोर्ड बैठकसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । कार्यवाहक अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपनि श्रेष्ठ काउन्सिल सदस्यको पदमा भने असोज १२ गतेसम्म रहनेछन् । २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात प्रेस काउन्सिलको सदस्यका रूपमा नियुक्त श्रेष्ठलाई सरकारले पटक पटक नियुक्त गरेको थियो । उनले अध्यक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको अवधि कठिनपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले राजीनामा दिएसँगै प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षमा गोपाल बुढाथोकी सर्वसम्मतिले चयन भएका छन् ।
पहिरो पीडितको पीडा: टहराको बास र मागेको गाँस कहिलेसम्म ?
सांकेतिक तस्विर गलेश्वर । चारैतिर फैलिएका हरिया पहाड, दायाँ र बायाँतर्फ वर्षात्को भेल उर्लेर आउने ठूलो र सानो खोला । यही केही भिरालो जमिनमा अवस्थित थियो म्याग्दीको मराङ गाउँ । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मा पर्ने मराङ ब्राह्मण, क्षेत्री, दलितलगायत धेरै जनजातिको मिश्रित वसोवास रहेको एक उदाहरणीय गाउँ हो । समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार ६०० मिटर उचाइमा रहेका घण्टीबाङ, रिख, अरवाङ, राम्चे, पन्थोक, ठूलो गाउँ, कल्लेनी, गुल र धौलागिरि गाउँपालिकाको वडा नं ५ का मल्काबाङ मराङका छिमेकी गाउँहरु हुन् । प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण यो गाउँ कृषि उपज र वनसम्पदाको पनि उर्वर भूमि हो । मराङ जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतामा सिंगारिएकोे पौरखी गाउँ । नेपालको एक पुरानो लोकलय सालैजो भाकाका एक सुप्रसिद्ध गायक खड्ग गर्वुजाको जन्म गाउँ हो मराङ । यति सुन्दर यो गाउँ अहिले भौतिक र मानसिक रुपमा पनि क्षत्विक्षत् अवस्थामा छ । गत असार २५ गतेको भिषण पहिरोले यो गाउँमा ल्याएको विपत्तिले यसको सुन्दर र भौतिक बनावटलाई नै घायल बनाएको छ । कुनै युद्धपछि बाँकी रहेको भग्नावशेषजस्तो पहिरोले यो गाउँको भौतिक बनावट त बिगारिदियो नै यसले सिंगो गाउँलाई नै मानसिक रुपमा पनि घाइते बनाइदिएको छ । यस्तै अवस्थामा छ मालिका गाउँपालिका वडा नं ७ मा पर्ने बिम गाउँ पनि । यी दुवै गाउँपालिकाका तीनवटा वडामा एकैदिन, एकै समयमा गएको पहिरोमा परेर ३१ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सय जनाभन्दा बढी पूर्णरुपमा विस्थापित भएका छन् । पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका त गए नै जीवित रहेका उनीहरुका आश्रित र घर जग्गा गुमाएर विस्थापित बनेकाहरुको अवस्था अहिलेसम्म पनि अत्यन्त दयनीय छ । मनसुन रोकिनुको सट्टा अझै बढ्दै छ, वर्षा जार िछ । पाल र टिनको छाप्रोमुनि दिन विताइरहेका पहिरो पीडितहरु सकसमा छन् । उनीहरुका आँखामा आफन्त र सम्पत्ति गुमाउनु पर्दाको पीडा अझैसम्म पनि छचल्किइरहेको छ । भएको जग्गा जमिन, दुःख गरेर आर्जेको घर परिवार र ओतलाग्ने घर समेत पहिरोमा परेर बगेपछि मराङका करिब ७० परिवार सुरक्षित मानिएको अग्लो ठाउँ र जङ्गल नजिकको बस्तीमा पाल टाँगेर र टिनको छाप्रो बनाएर बसेका छन् । सरकार, मनकारी व्यक्ति र देश विदेशमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाहरुले दिएको सहयोगका सहारामा दुःखका दिन काटिरहेका छन् । पहिरोमा आफ्ना चार सन्तान गुमाएकी मराङ राम्चेकी ४७ वर्षीया चनमति लामगाडे भन्छिन् “चार सन्तानको सास त दैवले चुड्यो, बाँकी बचेका चार जनाको टहरोको बास र थापेको गासमा चल्दै छ सास ।” उनले मागेको गास र टहरोको बासबाट कहिले मुक्ति पाइएला भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उता वडा नं ७ को ताकम र धारापानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । मालिका गाउँपालिकाको बिम र धौलागिरी गाउँपालिकाको मराङ र धारापानीका वासिन्दाहरुले पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । प्रकृतिमा नै आश्रित रहेका यहाँका सर्वसाधारणहरु प्रकृतिकै रिसाहा व्यवहारले वर्षाको झरीसँगै खुल्ला आकाशमा त्रिपालको सहारामा बाँच्न बाध्य छन् । साढे दुई महिनाको नवजात शिशुलाई काखमा च्यापेर रातको समयमा पहिरो छिचोल्दै ज्यान बचाउन सफल मराङको राम्चे गाउँकी सविना विश्वकर्माले राहतभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन सरोकारवालाहरुसँग माग गरिन् । पुनर्वासको माग विश्वकर्मा र लामगाडेको मात्रै होइन गत असार २५ गते राति आएको भिषण पहिरोमा आफन्तजन र भएको धन गुमाइ अहिले पाल टाँगेको टहरो र आफन्तकोमा बस्दै आएका पश्चिम म्याग्दीका १ सय जनाभन्दा बढी पहिरो पीडितहरुको सामूहिक माग हो । पहिरोले घर बास उठाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मराङ र बिमका पहिरो पीडितहरुको पुनर्वासको प्रबन्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, जिल्ला भित्रका संघसंस्था, परोपकारी व्यक्ति र मनकारी प्रवासी म्याग्देलीहरुको सहयोगमा उनीहरुलाई खान र लगाउनको समस्या नभए पनि व्यवस्थित बस्ने बास नहुँदा राहतवापत पाएको नगद र खाद्यान्नले मात्र बाढी पहिरो पीडितहरुले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । मराङ रिखका धनवहादुर जुग्जालीले विपद्को समयमा मनकारी व्यक्ति, संघसंस्था र सरकारले राहत रकम र सामग्री उपलब्ध गराएको तर अझसम्म पनि टहरो र खुला स्थानमा पहिरो पीडितहरु बस्न बाध्य भएको बताउँदै चाँडै बासको व्यवस्था गरिदिन सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरे । अहिलेसम्म पनि मराङ र बिमका पहिरो पीडितहरुका गहमा आँशु टिल्पिलाइरहेका छन् । परिवारजन र चलअचल धन एकै पटक गुमाउन पुगेका उनीहरु सुकुम्वासी नै भएका छन् । कतिपयको त घर बनाउने घडेरी समेत छैन । धौलागिरि गाउँपालिकाको मराङ, ताकम र धापानी, मालिका गाउँपालिकाको देवीस्थान र बिमका पहिरो पीडितहरुका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म राहत रकम र सामग्रीबाहेक पुनर्वासको विषयमा खासै पहल हुन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । “अब जाडो शुरु हुन थाल्यो, पुस माघ तिर यहाँ हिउँ पर्छ, त्यतिन्जेलसम्म पनि बासको व्यवस्था भएन भने हामी त जाडोले कठ्याङ्ग्रियर नै मर्छौं” धवलागिरि गाउँपालिका ७ ताकमका मनबीर विटालुले भने “खान नपाए बरु मागेर गुजारा चलाउला, बस्ने वासै नभए पछि त कसरी बाँच्नु र ?” पहिरो पीडितलाई वासको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि लागि परेका छन् । तर उनीहरुको पहलमा मात्रै यतिधेरै पहिरो पीडितहरुलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् “वस्ने बासको मात्रै कुरा भएन, खानेपानी, शौचालय, हिड्ने बाटोलगायतका अन्य संरचनाहरु पनि आवश्यक पर्छन्, उपयुक्त स्थानको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ ।” धौलागिरि गाउँपालिका ६ मराङका वडाअध्यक्ष राजाराम सुवेदीले पहिरो पीडितहरुका लागि एकीकृत पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने की अलग अलग ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरामा नै अन्योल भएको बताए । उनका अनुसार कतिपय पहिरो पीडितहरुको घडेरी समेत नभएकाले एकीकृत पुनर्वासको अवधारणा ल्याइए पनि कतिपय आफ्नै घडेरीमा बस्न चाहेकोले समस्या भएको छ । घडेरी समेत नभएकाहरुका लागि उचित स्थानको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मराङमा मात्रै ६ सय रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन पहिरोले पुरेको छ । त्यसैगरी पूर्ण क्षति भएका ३० परिवार, आंशिक क्षति भएका १७ र ११० घर परिवार अझै पनि उच्च जोखिममा रहेका छन् । अझैसम्म पनि वास्तविक क्षतिलाई आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको उनले बताए । सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरो पीडितहरुको अवस्था देखेर आफूलाई रातदिन पिरलिरहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल भैरहेको तर टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताए । उनले यही असोज ९ गते गाउँपालिकामा यही विषयमा छलफल हुने र एउटा टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिए । उता मालिका गाउँपालिका ७ बिमका वडाअध्यक्ष रेशम जुग्जालीले पहिरोमा घर र आफन्त गुमाएका पीडितहरुलाई अझै केही दिन धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै वर्षा सकिएलगत्तै पीडितहरुलाई बासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले तत्कालका लागि गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता बिम र देविस्थानका पहिरो पीडितहरुका लागि पुनर्वासको व्यवस्था नै रहेको बताए । “पहिरो पीडितहरुको समस्या समाधानमा हामी लागि परेका छौँ, आर्थिक स्रोत र जग्गा व्यवस्थापनको काम हुँदैछ, उहाँहरुको समस्या समाधान गर्छौँ” अध्यक्ष रोकाले भने । स्थानीय जनप्रतिनिधि पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन लागिपरेका भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकार भने उदासिन देखिएको बाढी पहिरो पीडितहरुको भनाइ रहेको छ । सरकारले केही दिन अघिमात्र मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडितहरुका लागि ३५ लाख राहत उपलव्ध गराएको छ । सरकार र दाताहरुले दिएको राहत सामग्री र बजारमा किनेको खाद्यान्नले खानेकुराको समस्या नभए पनि सुत्केरी र नवजात शिशुहरुलाई पोषणयुक्त खानाको अभाव भने यथावत नै छ । मराङको एउटै गाउँमा चार जना सुत्केरी महिलाको घर र जग्गा पहिरोले बगाएको छ । पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाउँदा उनीहरु कुपोषणको शिकार हुने खतरा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । “यहाँ न फलफूल पाइन्छ, न तरकारी र दही दूध नै । राहतस्वरुप प्राप्त गरेको पैसा भएर पनि किनेर खुवाउन सकिएको पनि छैन, घरमा उत्पादन गर्ने न घर छ, न त जग्गा नै” मराङ राम्चेकी साढे दुई महिनाकी सुत्केरी सविना विश्वकर्माले भनिन् । साँघुरो पालभित्र चार÷पाँच जना जाहान परिवारको साथमा असजिलो गरी बस्नुपर्दा पीडितहरु निसास्सिएका छन् । यसरी बस्न थालेको पनि दुई महिना बढी भएको छ । लामखुट्टे र किरा फट्याङ्ग्राहरुको टोकाइबाट बच्न सानो झुल टाँगेको ओछ्यान र ओछ्यानकै एक छेउमा खाना पकाउने भाँडाकुँडा र अगेनो छ । “नजिकै रहेको अस्थायी शौचालयबाट ह्वास्स गन्ध आउँछ, खाना खानै मन लाग्दैन, वरिपरि केटाकेटीहरुले दिशा पिसाब गरेर दुर्गन्धित बनाएका छन् । न गतिलो बास, न त गतिलो खाना । कति दिन चल्ला यसरी ?” टहरामा बस्दै आएका मनवीर विटालुले सुनाए । रासस
फोर्स मोटर्सको दशैं योजना: ५ लाख डाउन पेमेन्टमै गाडी, ९ महिना सम्म किस्ता ब्याज तिर्न नपर्ने
काठमाडौं । फोर्स मोटर्सको आयतकर्ता हिमालय अर्गनाइजेशन अन्तर्गत आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलले दशैं आर्शिवाद उपहार योजना ल्याएको छ । दशैं र तिहारको अवसरमा ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखि यो दशैं आर्शिवाद उपहार योजना सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर अन्तर्गत फोर्स मोटर्सको १४ सिट क्षमता भएको ट्राक्स क्र्र्रुजर जीप खरिदमा ९ महिना सम्म किस्ता र व्याज तिर्न नपर्ने, ९ लाख मात्र डाउन पेमेन्टमा गाडी खरिद गर्न सकिने अथवा स्क्र्याच कुपन मार्फत २ लाख देखि १० लाख सम्म नगद मध्ये कुनै एक अफर रोजी रोजी लिन सकिने योजना रहेको हिमालय अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । यसै गरी ट्राक्स कार्गोकिङ पिक अपको खरिदमा ८ महिना सम्म किस्ता ब्याज तिर्न नपर्ने, ५ लाख ५० हजार मात्र डाउन पेमेन्टमा गाडी खरिद गर्न सकिने अथवा स्क्र्याच कुपन मार्फत १ देखि ५ लाख सम्म पक्का नगद मध्ये कुनै एक अफर रोजी रोजी लिन सकिनेछ । त्यस्तै २६ सिट क्षमता भएको ट्राभलर टि २ मिनीबसको खरिदमा ७ महिनासम्म किस्ता ब्याज तिर्न नपर्ने, १२ लाख मात्र डाउन पेमेन्टमा गाडि लिन सकिने अथवा स्क्र्याच कुपन मार्फत २ देखि ६ लाख सम्म पक्का मध्ये कुनै एक अफर रोजेर लिन सकिने सुबिधा रहेको छ । विगत ७ बर्ष देखि फोर्स मोटर्स लि. ले नेपालमा आफ्नो आधिकारीक आयातकर्ता÷विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.ली मार्फत आफ्ना गाडिहरुको विक्रि वितरण गर्दै आईरहेको छ । कम्पनीले सबै भन्दा धेरै सिट क्षमताको जिप (१४ सिट) र ३ बर्ष वा ३ लाख कि.मि. को इन्जिन वारेन्टि भएको मर्सिडिज बेन्ज इन्जिन जडित जिप तथा पिकअप, डेलिभरी भ्यान, बस लगायतका गाडिहरुको आयात तथा विक्रि वितरण गर्दै आएको हिमालय अर्गनाइजेशन र आयाम इन्टरकन्टिनेन्ट प्रा लि का अध्यक्ष ध्रुव थापाले जानकारी दिए । आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलले काठमाण्डौंको गैह्रिधारा, पोखराको चाउथे, सुनसरीको इटहरी, मकवानपुरको हेटौडामा आफ्नै शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । स्थानीय डिलरको रुपमा चितवनको भरतपुर,झापाको विर्तामोड, धनुषाको जनकपुरका डिलर मार्फत फोर्सको विभिन्न मोडेलका गाडिहरु विक्रि गरिरहेको छ । यि शोरुमहरुमामा विक्रि पछिका सेवाहरु सहितको सुविधा रहेको हिमालय अर्गनाइजेशनका महाप्रबन्धक मनोज इटनीले बताए ।
सानिमा लाइफको सीईओमा मुखिया, तीन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स, नयाँ प्रडक्टमा विशेष दख्खल
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अगम मुखिया नियुक्त भएका छन् । मुखियालाई बीमा समितिले शुक्रबार नियुक्तीका लागि स्विकृति दिएको हो । बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नको लागि बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुखिया रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा डेपुटी सिइओको रुपमा रहेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा उनले ४ वर्षका लागि नियुक्ती पाएका हुन् । सानिमा लाइफमा सीईओ पद खाली थियो । कम्पनी २०७४ सालमा संचालनमा आएको भएपनि महाप्रबन्धकको रुपमा शिवराम तिमिल्सिनाले व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका थिए । मुखियाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय गरी ३ विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स डिग्री) गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट फिजिक्समा, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट म्यानेजमेन्टमा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर एप्लिकेसन विषयमा मास्टर्स गरेका हुन् । नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीमा १० वर्ष काम गरेका मुखिया सो कम्पनीको एसिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरको जिम्मेवारीमै रहेकै बेला रिलायवल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा गएका थिए । बीमा क्षेत्रमा करिब १५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएका मुखिया बीमा बजारमा नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउनेमा खास दख्खद राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा प्रोजेक्ट कन्सल्ट्यान्टको रुपमा पनि काम गरेको अनुभव संगालेका छन् ।
