काठमाडौं । अर्थशास्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्म अहिले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर चिन्तित देखिएका छन् । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले पनि आर्थिक अवस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो (बुधबार) अर्थविदसँग छलफल नै गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा पनि अर्थशास्त्रीहरुले देशको आर्थिक अवस्था संकटको अवस्थामा रहेको बताए ।

देशको आर्थिक अवस्था राम्रो अवस्थामा छैन, डर मान्नुपर्ने अवस्थामा छ भनेको के हो ? के कस्ता परिसुचकले आर्थिक अवस्था नराम्रो भएको देखाइरहेका छन् ?

पहिलो कुरा त नेपाल राष्ट्र बैंकले केही साताअघि निर्देशन जारी गर्दै ६० प्रकारका हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न पाइने भनेको छ । अर्थात जति मूल्य बराबरको वस्तु आयात गरिने हो, त्यति नै रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो भनेको आयातमा कडाई गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६० प्रकारका हार्माेनिक कोड भएका वस्तु आयातमा मार्जिन बढाइएको भने पनि सो हार्माेनिक कोडबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुको संख्या २५ सयभन्दा बढी हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपालमा आयात हुने गरेका २५ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि त्यसले मूल्य बढाउँछ । आयातित वस्तु महंगो हुने र स्वदेशी उत्पादनको पनि मूल्य बढ्ने हुन्छ । त्यसैले महंगी अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने सम्भावना अत्याधिक छ ।

दोस्रो, शोधनान्तर स्थिति अनियन्त्रित रुपमा घाटामा गइरहेको छ । देशमा भित्रने र देशबाट बाहिरिने रकमको हिसाव नै शोधनान्तर स्थिति हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । शोधनान्तर स्थिति जति घाटामा जादै गर्छ, नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको संचिति उति नै घट्दै गइरहेको हुन्छ ।

तेस्रो, विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको छ । जस्तो कि, गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर गत पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारको तुलनामा पुस मसान्तमा विदेशी विनियम संचित १६.७ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

विदेशी विनियम संचिति घट्यो भने नेपालले विदेशबाट कुनै पनि प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । किनभने नेपालले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यसरी रकम भुक्तानी दिन नेपालसँग विदेशी मुद्रा हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा मार्जिन नराखी आयात गर्न पाइने २५ सयजति वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न पाइने भनिसकेको छ । अहिले मार्जिन नराखी आयात गर्न पाइने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तु मात्रै हुन् ।

अहिले मार्जिन नराखी जुन–जुन वस्तु आयात गर्न दिइने भनिएको छ र शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा जति कडाई भएको छ, यस्तो कडाईपछि पनि प्रत्येक महिना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जतिको आयात हुने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको छ ।

प्रत्येक महिना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुन्छ भन्नुको अर्थ नेपाललाई प्रत्येक महिना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा चाहिन्छ भनेको हो ।

नेपाललाई चाहिने यो रकममध्ये प्रत्येक महिना करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिटान्सबाट आउँछ । निर्यात व्यापारबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आएको छ । यसलाई मासिक औसतमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आउने भनेर मान्न सकिने भयो । यसरी हेर्दा नेपालले मासिक ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा कमाउँछ र मासिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ । अर्थात मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ जतिको विदेशी मुद्रा नेपाललाई कम हुन्छ । त्यो पैसा संचितिबाट झिकेर भुक्तानी दिने हो । त्यसैकारण प्रत्येक महिना शोधनान्तर घाटा बढेको बढ्यै छ ।

विगतका दिनमा नेपालको व्यापारघाटालाई रेमिटान्सले थेग्थ्यो । तर, पछिल्लो समय रेमिटान्स बढेको बढ्यै गरेन, व्यापारघाटा बढेर वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो आकारको हुन थालिसक्यो ।

यस्तै, विगतमा विदेशी ऋण र अनुदानबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त गथ्र्याे । चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी सहायता (ऋण र अनुदान) निकै कम (३१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर) आएको छ । त्यसैले शोधनान्तर स्थिति अनियन्त्रित रुपमा घाटामा गएको छ भने विदेशी मुद्राको संचिति पनि घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आफूसँग भएको विदेशी मुद्राले ६.६ महिनाको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ ।

चौथो, अर्थतन्त्रको चालक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक हुन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै र राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै यो आर्थिक वर्ष के कस्तो हुन्छ, कसरी अघि बढ्ने भनेर आफ्ना लिखित धारणा सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । यी लिखित धारणा भनेका अर्थमन्त्रालयले ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । तर, मन्त्री शर्मालाई चालु आर्थिक वर्षमा त्यति रकम खर्च हुन्छ जस्तो लागेको छैन । त्यसैले उनले बजेटको मध्यावधी समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । बजेट कम खर्च हुने भएपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा हिनतावोधको कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्छ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् ।

यस्तै अवस्था राष्ट्र बैंकको पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने भनेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकसँग भएको विदेशी विनिमय संचितिले ६.६ महिनाको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । तर, गत पुस मसान्तसम्ममा नै निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २८ प्रतिशतले बढेको छ ।

पाँचौं, बैंकहरुमा ३ महिनाको लागि मात्रै मुद्दतीमा पैसा राख्यो भने ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाइन्छ । बैंकबाट ऋण लिन खोज्यो भने पहिलो कुरा त ऋण नै पाइदैन । पाइहाले पनि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले व्याजदर उच्च भएर उद्योग व्यवसाय गर्न प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अन्तिममा,

देशको आर्थिक अवस्था निकै कष्टपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले हामी श्रीलंकाले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको समाचारहरु पढी वा सुनिरहेका छौं । तत्काल वैदेशिक सहायता (ऋण वा अनुदान) ल्याउन सकिएन भने अबका ४ देखि ५ महिनाभित्रमा नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तै गरी अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा समाचार बन्ने हो । सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको शोधभर्ना लिन बाँकी छ । यो रकम लिन सके पनि केही राहत हुन सक्छ ।

सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताको विषय राजनीतिक दलहरुको अज्ञानता हो । सत्तामा बसेका वा सत्ता संचालनको पालो पर्खिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक विषयले छुदैछुदैन । देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकताको विषय कहिल्यै बन्दैन । अहिले पनि सत्तामा बसेकाहरुलाई गठबन्धन कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता मात्रै छ भने प्रतिपक्षीलाई सभामुख र केही सांसदलाई पदबाट कसरी हटाउने भन्ने छ । तर, नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, संकट नजिकै उभिएको छ ।

सम्वन्धित समाग्री

बैंकले नगद लाभांश दिन पाएको भए अहिलेको संकट कम हुन्थ्यो ?

अर्थविद्को विश्लेषणः मुलूक मन्दितर्फ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि प्रश्न

एफएनसीसीआई र सीएनआईलाई उद्योगकोभन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्तो छ ९ हजार ४१९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

सरकारको प्राथमिकतामा ओभरफ्लाई र सुरुङमार्ग, सुनकोसी र नारायणी नदीमा जलमार्ग

ब्याज आम्दानी र सम्पत्ति बिक्रीले बीमा कम्पनीको नाफामा उछाल, मर्जरको प्रभाव पनि देखिँदै

मनमा मन्दी छ, व्यवसाय २५ प्रतिशतले बढ्दैछ-मनोज कुमार लाल कर्ण

जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?