काठमाडौं । सरकारले गत जेठ र असार महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफैले दिन्छु भनेर बजेट वक्तव्यमै भन्यो । यी दुई महिनाको रकम दिदा सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने रहेछ ।

तर, अर्थमन्त्रालयले यो रकम दिएको छैन । कोषले योगदान रकमबाट ६.५ प्रतिशत व्याज दिने भनेको छ । सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समयमै नदिदा योगदानकर्तालाई ५ करोड रुपैयाँ जति व्याजबाटै नोक्सानी भइसकेको छ । किनभने सरकारले दिने नभनेको भए रोजगारदाताले पैसा हालिसक्थे, योगदानकर्ताले पनि दिन्थे । तर, सरकारले म दिन्छु भन्यो, दिएको छैन, कहिले दिने थाहा छैन, नोक्सानी योगदानकर्तालाई भएको छ ।

कोरोना बीमाको पुनर्बिमकको रुपमा सरकार बस्यो । बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले आफ्नो भागको दायित्व तिरिसके । तर, सरकारले पुनर्बिमकका रुपमा तिर्नुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी नदिदा कोरोना बीमा गराएका बिमितले शर्त अनुसार दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ।

कोषको लागि दिनुपर्ने र कोरोना बीमा वापतको रकम दिनको लागि बजेट नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कोरोना बीमाको लागि नपुगेपनि सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि दिनुपर्ने रकम यसपाली सरकारले सजिलै पाउथ्यो । कोषमा दिनुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था नगरेको भए सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लाभांशको रुपमा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पाउने थियो । किनभने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको करिब शतप्रतिशत लगानी छ । बैंकले यो वर्ष ३३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष नगद लाभांश दिन बैंकहरुलाई रोक्यो । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर दिए । यसैकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजी थपियो, नगद पाएन ।

नविल बैंकले यसवर्ष नगद लाभांश मात्रै बाढेको भए चौधरी ग्रुपले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जति नगद लाभांश पाउने थियो । किनभने नविल बैंकमा चौधरी ग्रुपको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ । नविलले यसवर्ष ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (३३.५ प्रतिशत) लाभांश वितरण गरेको छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । बैंकहरु कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरुले कर्जा रोकेको समयमा चौधरी ग्रुपले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नगद पाएको भए उसले थप उद्योग लगाउन सक्थ्यो या भएका उद्योगको क्षमता विस्तार गर्थ्याे होला । नभएपनि चौधरी ग्रुपले लगाउदै गरेका उद्योग संचालनको गृहकार्य गर्थ्याे । तर, नगद पाएन । नविल बैंकमा सो ग्रुपको पुँजी थपियो ।

सन्दर्भ नविल बैंक वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै होइन । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सेयरधनीको अवस्था यस्तै हो ।

गत असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ९० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले औसतमा १५ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो ।

बैंकिङ क्षेत्रले सेयरधनीलाई यो वर्ष (१५ प्रतिशत लाभांशको दरले हिसाव गर्दा) ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरेछ । तर, सेयरधनीले यो बराबरको रकम भने पाएनन् । बोनस सेयर मात्रै दिएकोले बैंकको पुँजी बढ्यो, बैंकमा लगानी गर्नेले नगद देख्न पाएनन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले तरलता अभाव छ । यो क्षेत्रले ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बाढेको भए सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामै निक्षेपको रुपमा रहन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता सिर्जना हुन्थ्यो ।

यस्तै, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यातर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । यस्तो समस्याको कारणहरुमध्ये राष्ट्र बैंकको लाभांश नीति पनि हो कि होइन ? राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई धेरै कर्जा बढाउन दिने तर, सेयरधनीलाई नगदै नदिने नीति ल्याएर समस्या सिर्जना गरेको त होइन ?

१४० अर्बको लगानी प्रभावित

बैंकहरुले यो वर्ष प्रदान गरेको ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम सर्वसाधारणको हातमा जान्थ्यो । किनभने अहिले बैंकहरुमा औसतमा प्रमोटरको ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत जति सेयर छ । यो वर्ष प्रमोटर सेयरधनीले ३५ अर्ब रुपैयाँ जति नगद लाभांश (५८ अर्ब ५० करोडको ६० प्रतिशतले हुने रकम) पाउँथे ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा पाउन सक्ने अवस्थामा बोनस सेयर मात्रै दिन पाइन्छ भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिनु औद्योगिक वातावरण विगार्नु नै रहेको एक उद्योगी बताउँछन् । अहिले बैंकहरुले कर्जा नै रोकेकोले मात्रै राष्ट्र बैंकको नीति ठिकै जस्तो देखिएको ती उद्योगीको भनाई छ ।

‘बैंकहरुले नगद लाभांश दिदा उद्योगीको हातमा पनि पैसा जान्छ, किनभने हाम्रोमा उद्योग, व्यापार वा बैंकको प्रमोटर हुने भनेको सिधा वा घुमाइफिराई जे गरेर भएपनि एउटै मान्छे वा समुह हो, उद्योग गर्नको लागि मसँग २५ रुपैयाँ छ भने बाँकी ७५ रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ, अहिले बैंकहरुले ऋण दिनै नसक्ने अवस्था भएकोले यो नीति ठिकै जस्तो लागेको हो, बैंकबाट ऋण पाइने अवस्था हुन्थ्यो भने यो गलत नीति हो,’ ती उद्योगीले भने ।

बैंकका प्रमोटरले पाएको ३५ अर्ब रुपैयाँ ती उद्योगीले भनेको जस्तै गरी २५ प्रतिशत मान्ने हो भने सो रकमबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जति उद्योगमा लगानी थपिने अवस्था देखिन्छ ।

वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक थियोः डा. गुणाकर भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट वित्तीय स्थायित्वका लागि नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनु आवश्यक देखिएको बताउँछन् ।

‘कोभिड संकटपछि वित्तीय स्थायित्वका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका रणनीति अख्तियार गरे, केही देशले लाभांश वितरण नै रोके, हामीले नगद लाभांश मात्रै रोकेको हो, जुन आवश्यक थियो’, डा. भट्टले भने ।

कागजको खोस्टो भिडाइयोः शशिकान्त अग्रवाल

विभिन्न बैंकको प्रमोटर सेयरधनी रहेका शशिकान्त अग्रवाल आफ्नो लगानीबाट नगद लाभांश नपाएकोमा असन्तुष्ट छन् । उनले विभिन्न बैंकहरुमा गरी करिब ३ करोड कित्ता प्रमोटर सेयर भएको जानकारी दिए ।

‘मसँग विभिन्न बैंकहरुको गरी करिब ३ करोड कित्ता प्रमोटर सेयर छ, बैंकहरुले औसतमा यो वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिदा मैले ४५ करोड रुपैयाँ जति नगद लाभांश पाउने थिएँ तर, मैले नगद पाइनँ, प्रमोटर सेयर थप भयो, प्रमोटर सेयर बेचेर नगद बनाउन साह्रै कठिन छ, प्रक्रिया पूरा गर्न नै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ, नगद बनाउन कठिन हुने सम्पत्ति त कागजको खोस्टो जस्तै भयो नि,’ अग्रवालले विकासन्युजसँग भने ।

यसपाली नगद लाभांश पाएको भए मेरियट होटलको कर्जा तिर्ने सोच बनाएको उनले सुनाए ।

‘कोभिड महामारीको कारण यसवर्ष नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्न त्यति अनुकुल देखिएन, नगद लाभांश पाएको भए मेरियट होटलको लागि लिएको कर्जा घटाउँने योजना बनाएको थिएँ,’ अग्रवालले भने । मेरियट होटलले बैंकहरुबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ ।

लगानी गर्न सक्षमले पुँजी पाउँछः रामेश्वर खनाल

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बोनस सेयर दिने नीतिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको स्वीकार गर्दैनन् । राज्यका निकायहरुलाई बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमोटरले भन्दा कर्जाको रुपमा रकम लिनेहरुले बढी प्रभावकारी रुपमा लगानी गर्छन् भन्ने लागेमा नगद लाभांश रोक्न सक्ने उनको धारणा छ ।

‘प्रभावशाली व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि स्रोतको व्यवस्था सहजै गर्न सक्छन्, उनीहरुले प्रमोटर सेयरबाट आउने नगद लाभांशमा भर पर्नु पर्दैन तर, कुनै समयमा राज्यलाई बैंकका प्रमोटरले भन्दा अन्य व्यक्तिहरुले प्रभावकारी ढंगबाट लगानी गर्छन् भन्ने लाग्यो भने, बैंकको पुँजी बृद्धि आवश्यक देखियो भने वा बैंकले कमाएको रकम बाहिर नजाओस् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने नगद लाभांश दिन रोक्ने गरिन्छ, जुन स्वभाविक नै हो,’ पूर्व अर्थ सचिव खनालले भने ।

अन्याय भयोः शंकरलाल अग्रवाल

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनु अन्याय भएको बताउँछन् ।

‘अहिले म आफै रिटायर्ड लाइफमा पुगें, मैले यो उमेरमा प्रतिफल पाउनको लागि भनेर कुनै बैंकको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको थिएँ भने मैले नगद लाभांश पाइनँ, प्रमोटर सेयर विक्री गर्नेको लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, मलाई औषधी खान वा अन्य दैनिक प्रयोजनको लागि चाहिने रकम लाभांशबाट आउछ भन्ने अपेक्षाले लगानी गरेको थिएँ तर, अहिले क्यास पाइनँ भने मेरो हालत खराब हुने भयो,’ अग्रवालले भने ।

राष्ट्र बैंकले ठीक गर्योः दिनेश श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भने नगद लाभांश वितरण गर्न रोकेर राष्ट्र बैंकले ठीक गरेको बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न रोक्ने नीतिको यसमा कुनै योगदान नभएको उनको भनाई छ ।

‘अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ तर, यो समस्या आउनुमा बैंकहरुले नगद लाभांश दिन रोक्ने निर्णयको कुनै योगदान देख्दिनँ, बरु नगद लाभांश रोकेर राष्ट्र बैंकले ठीक गर्यो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उनले नेपालका केही बैंकहरुमा सरकारको र केही बैंकहरुमा विदेशी लगानी पनि भएकोले नगद लाभांश वितरण गरिएको भए बैंकिङ क्षेत्रको साथै शोधनान्तर अवस्थामा अझ समस्या थपिने बताए ।

‘तीनवटा बैंकमा सरकारको लगानी छ, ती बैंकले नगद लाभांश दिएका भए सरकारले बैंकबाट पैसा लिएर जान्थ्यो, केही बैंकहरुमा विदेशी लगानी पनि छ, ती बैंकहरुले नगद लाभांश दिएका भए विदेशी मुद्रामा जाने भएकोले हाम्रो शोधनान्तर अवस्था अझ नराम्रो हुन्थ्यो, त्यसैले राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीति त ठीक हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

‘दुई वर्ष पूरै रोक्नुपथ्र्यो’

राष्ट्र बैंककै केही पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु राष्ट्र बैंक फलोअर हुन थालेको बताउँछन् । मार्केट लिडरको रुपमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक बजारमा नतिजा देखिन थालेपछि त्यसैलाई आत्मसाथ गर्ने गरी फलोअर जस्तो बन्न थालेको उनीहरुको आरोप छ ।

‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपोदर र निक्षेप संकलन दर २÷२ प्रतिशतका दरले बढाइयो, यस्तो किन गरियो भने बजारमा व्याजदर धेरै बढ्यो, राष्ट्र बैंक मार्केट लिडरको रुपमा रहनु पथ्र्याे तर, बजारमा जस्तो अवस्था देखियो, त्यस्तै बन्ने भनेर फओर मात्रै हो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने ।

राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी भने राष्ट्र बैंकले २ वर्षको लागि लाभांश वितरणमै रोक लगाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘कोभिडको असर व्यालेन्ससीटमा कस्तो देखिन्छ भन्ने अझै थाहा भएको छैन, त्यसको असर थाहा भएपछि मात्रै बैंकहरु अव यस्ता हुने भएछन् भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसैले २ वर्षसम्म बोनस नै वितरण गर्न रोक्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश मात्रै राक्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

६० कम्पनीमा ४ खर्ब ३७ अर्ब लगानी

केही विश्लेषकहरु भने बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक पुँजी थुप्रिएको र त्यसैको कारण समस्या देखिन थालेको बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीे २०७८ असार मसान्तमा ३ खर्ब ९० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो, पुस मसान्तमा बढेर ४ खर्ब ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, यो भनेको खासगरी २७ वटा वाणिज्य बैंक, १८ वटा विकास बैंक र १५ वटा फाइनान्स कम्पनी गरी ६० कम्पनीमा भएको पुँजी लगानी हो, निश्चित क्षेत्रका सिमित कम्पनीमा बढी लगानी केन्द्रीत हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो,’ एक विश्लेषकले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको नाफाः सरकार र उच्च व्यवस्थापनलाई नोटका बिटा, सेयरधनीलाई कागजको खोस्टा !

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा