काठमाडौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्थ छ । उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय चौपट छ । दर्जनौं उद्योग व्यवसायहरु कोरोनाकै कारण बन्द भएका छन् । चलेका भनिएका उद्योग पनि बाच्न सक्ने कि नसक्ने दोधारमा घिसिपिटी गर्दै छन् ।

कोरोना महामारी कै कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेर हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाएका तथ्यांकहरु विभिन्न प्रतिवेदनले देखाइसकेका छन् ।

कोरोना महामारीको कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको राहत र व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विविध राहतका सुविधा तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पनि ल्यायो ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई पनि गर्यो । तर, राष्ट्र बैंकको त्यो नीति उद्योगी व्यवसायीलाई त्यति रुचिकर नलागे जस्तो देखिन्छ । समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवसायमा लगानी बढोस्, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत भएर उद्योग व्यवसायले लगानीको अभाव महसुस गर्नु नपरोस् भनेर ल्याएको राष्ट्र बैंकको नीतिलाई व्यवसायीले खासै महत्व दिएनन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरु घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जामा अझै सहजीकरण होस् भन्ने आशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । किनभने उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाका रुपमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पछिल्ला औपचारिक धारणाहरु हेर्दा यी दुबै संस्था उद्योगभन्दा सेयर बजारप्रति बढी चिन्तित रहेकाे देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमाप्रति यी दुबै संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । एफएनसीसीआई र सीएनआईको पछिल्लो धारणाको विश्लेषण गर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरुको टाउको दुखाईको सबैभन्दा ठूलो विषय भने ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा सेयर धितो कर्जाको ४/१२ करोडको सीमाको व्यवस्थामा बोल्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरुले दोस्रो त्रैमासको समीक्षा भने खुलेर सुझाव दिए । उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउनु पर्ने माग राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव दिँदै भन्यो, ‘सेयर बजारमा करिब ४९ लाख मानिस जोडिएका छन्, कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि सेयर बजारबाट आम्दानी गर्ने लाखौं व्यक्तिहरु छन्, कर्जा महँगो हुने र निक्षेपमा बढी व्याज पाइने अवस्था भएमा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउनु पर्दछ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत महासंघले दिएको यो सुझावको वेवास्ता गर्दै उल्टै सेयर धितो कर्जामा पुनः कडाई गर्ने संकेत देखायो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिप्ट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्यो । यो भनेको राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दैछ भन्ने नै हो ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाप्रति महासंघले असन्तुष्टी जनायो । महासंघले गत शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको यो नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाई गर्नेगरि व्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ, राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट व्याक होस ।’

महासंघ मात्रै होइन, नेपाल उद्योग परिसंघ पनि राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले नेपाली मूलका विदेशीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानीको सहजीकरण गरिनुपर्ने माग राख्यो । उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने सुझाव दिनुपर्नेमा सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नु पर्ने परिसंघको माग आफैमा आश्चर्यजनक छ ।

हुन त परिसंघले मेकइन नेपाल अभियान जस्ता कार्यक्रम संचालन गरेर नेपालमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने अभियान नै संचालन गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषय आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाको खुलेर स्वागत गरेको देखिँदैन । उल्टै अब उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नयाँ व्यवस्थाको प्रतिवादमा उत्रिन छलफल गरिरहेका छन् ।

उद्योग व्यवसायीहरुले देशमा उद्योग तथा व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जनाका विभिन्न विरोध तथा छलफलमा उत्रिनु स्वभाविक हो । तर, उनीहरु नै खुलेआम सेयर बजारप्रति लचक बन्दा अर्थात सेयर बजारप्रति नियामकले गर्ने नीतिको प्रतिवादमा उत्रिदा उनीहरुको नियत के हो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन सक्छ ।

सेयर बजारको विषयमा गरिएका नीति नियम तथा व्यवस्थाहरुको बारेमा बोल्ने संघ संस्थाहरु हुँदाहुँदै उद्योगी व्यवसायीहरुकै छाता संस्थाहरु महासंघ र परिसंघले खुलेआम विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर विरोधमा उत्रिनु र उद्योग व्यवसायको भन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको गर्नु आफैमा नयाँ विषय भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जापानमा रोजगारीको उपलब्धता घट्यो

नागरिक लगानी कोषले सुपर खुदीको सेयर प्रत्याभुति गर्ने

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक

ललितपुरको आनन्दवनमा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका दुई जनामध्ये एकको मृत्यु

कागबेनीमा कलेज बस दुर्घटना, २१ घाइते