अर्थविद्को विश्लेषणः मुलूक मन्दितर्फ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि प्रश्न

  २०७८ फागुन ११ गते १९:२२     विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थविदहरुले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा गइरहेको धारणा राखेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले अर्थतन्त्रको सुधार र दीगो पुनरुत्थानका लागि अर्थविदहरुसँग गरेको वहस कार्यक्रममा उनीहरुले देशको अर्थतन्त्र मन्दितर्फ उन्मुख गइरहेको मिश्रित धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरुले नीति निर्माताहरुको अस्थीर नीति, राजनीतिक परिवर्तन, अध्ययन अनुसन्धान बिनाको नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने र यसको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न तदारुकता नदेखाउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरुले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विभिन्न निकायहरुमा आफन्तलाई नियुक्त र उनीहरुले काम बिगारेको समयमा कारवाही गर्न नसक्ने र समस्या परिसकेपछि मात्रै एक्कासी नीतिहरु ल्याउँदा त्यसले झन विकराल समस्या सिर्जना गरिरहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने संकेत गरे। उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र सही दिशमा नभएको तर्क राख्दै विगतमा भएका गलत नीति नियम र भ्रष्टाचारको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘देशमा बन्न त पूर्वाधार बनेका छन् तर, ती कति गुणस्तरीय बनेका छन् भन्ने विषय सबैलाई थाहा छ, आसेपासेलाई विभिन्न संस्थामा नियुक्त गर्ने, उनीहरुले गलत गरेको बेला कारवाही गर्न नसक्ने, ठूलो समस्या सिर्जना भएपछि मात्रै थाहा पाए जस्तो गरेर एक्कासी नीति निर्माण गर्दा यस्तै विकराल समस्या आउँछ, यसबारे हामी सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ,’ डा. नेपालले भने ।

उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि आवश्यक कामै पूरा नभएको पनि बताए । उनले विदेशी लगानीको विषय बारम्बार उठ्ने भएपनि देशमा वैदेशिक लगानी आउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु पनि चुनौतिको विषय भएको बताए ।

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले द्रुत गतिमा घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्ने संकेत गरे ।

‘भुक्तानी सन्तुलनमा अहिलेसम्मकै उच्च घाटा छ, पुस मसान्तसम्म आइसक्दा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटा भएको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा भारी घाटा हुनुको प्रमुख कारणहरुमा उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषणमा कमी लगायतका कारण हुन्, पूँजीगत खर्च कम हुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता समस्या आउँदा पनि त्यसले पुनः अर्को समस्या सिर्जजा गर्ने बताए । आयात वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै क्षयीकरण हुने बताउँदै उनले भुक्तानी सन्तुलनमा सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने लगायतका कामहरु गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न

कार्यक्रममा अधिकांश अर्थविद्हरुले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र नेतृत्व माथि पनि प्रश्न उठाए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले समस्या आइपछि मात्रै सुनेजस्तो गर्ने प्रवृतिले पनि अहिलेको संकट देखा परेको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा अत्याधिक रुपमा प्रवाह गरेको जानकारी हुँदा हुँदै सुतिराख्दा र पछि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने बनाउने मुख्य दोष राष्ट्र बैंकमाथि थुपार्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको थियो तर अहिले २७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ, यतिसम्म पनि राष्ट्र बैंक के हेरेर बसिरहेको थियो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले राष्ट्र बैंकको भूमीका कमजोर हुँदै गएको पनि टिप्पणी गरे ।

यस्तै, अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरमा अर्थतन्त्रबारे ज्ञान अभावका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका डा. वाग्लेले हाल बैंकिङ प्रणालीबाट अत्याधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता अभाव भएकाे तर्क राखे । उनले लघुवित्त कम्पनीहरुको औचित्य नभएको पनि धारणा राखे । उनका अनुसार पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नुमा बिटक्वाइनमा लगानी वृद्धि हुनु नै भएको बताए ।

उनले अर्थमन्त्रालयले सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रालयसँग बसेर मोबिलाइज गर्नुपर्ने बताउँदै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरता तथा अस्थीर नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको धारणा राखे । उनका अनुसार सरकारले अस्थीर नीति ल्याउँदा पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ ।

तरलता लम्बिने, व्याज बढ्ने

महासंघले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा तरलता सम्बन्धि विभिन्न व्यक्तिहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन् । केहीले तत्कालै तरलताको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् भने कतिपयले सरकारले चुनावको घोषणा गरेकोले बजारमा पैसा आउने भएको हुनाले तरलताको संकट हट्ने बताएका छन् ।

बैंकर रत्नराज बज्राचार्यले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका उनले स्रोतको परिचालन उच्च दरले हुँदा तरलतामा दबाब परेको बताए ।

बज्राचार्यले २ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेर स्रोतको परिचालन बढेको बताए । यस्तै, उनले बैंकहरुको व्याजदर अझै बढ्ने संकेत देखिएकाे पनि बताए । तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएकोले असारसम्म निक्षेपको व्याजदर १५ प्रतिशत र कर्जाको १८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

यद्यपि, कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रीले चुनावको समयमा बजारमा पैसा आउने भएकोले तरलताको समस्या थोरै कम हुन सक्ने धारणा राखे । ‘चुनावपछि पैसा बजारमा आउन सक्ला तर, सरकारले पनि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाए मात्रै पनि केही समस्या टर्न सक्छ,’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.