बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यसले बजारमा छुट्टै तरंग ल्याउँछ । सञ्चारमाध्यममा ठूला शीर्षक बन्छन्, सेयरधनीको अनुहारमा चमक देखिन्छ, लगानीकर्ता नाफा बढेको बैंकको सेयरतर्फ आकर्षित हुन्छन् । कर्मचारी पनि बढी नाफा गर्ने संस्थामा काम गर्न पाएकोमा उत्साहित हुन्छन् । नियामकको नजरमा पनि नाफा गर्ने बैंकको वित्तीय अवस्था बलियो देखिन्छ । सर्वसाधारणका लागि समेत ‘कुन बैंकले कति कमायो ?’ भन्ने चासो बढ्छ । तर, बैंकको नाफालाई यति साँघुरो घेरामा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वटा वाणिज्य बैंकले ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा ३२.२७ प्रतिशतले बढेको छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँको यस्तो वृद्धि पक्कै पनि सामान्य होइन । नबिल बैंक सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक बनेको छ भने ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक, एनएमबी, प्राइमलगायत बैंकले पनि उल्लेख्य नाफा गरेका छन् । समग्र तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र पुनः नाफाको लयमा फर्किएको देखाउँछ । तर, यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्र स्वस्थ भयो र अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा गयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भने हतार हुनेछ । बैंकको नाफा र अर्थतन्त्रको विस्तार एउटै कुरा होइन । बैंकले नाफा कमाइरहँदा उद्योगको उत्पादन घट्न सक्छ, निजी लगानी सुस्त हुन सक्छ, रोजगारी विस्तार नहुन सक्छ र कर्जाको माग कमजोर रहन सक्छ । त्यसैले बैंकको नाफालाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्ने हो भने त्यसमा देखिएको सम्पूर्ण तस्बिर पढ्नुपर्छ ।  नाफा वृद्धिको प्रकृति हेर्दा पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । हिमालयन बैंकको नाफा एक हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने कुमारी बैंकको नाफा तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ । एनआईसी एसिया बैंक अघिल्लो वर्षको ठूलो घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । यस्ता वृद्धिमा अघिल्लो वर्षको कमजोर आधार, प्रावधान व्यवस्थापन, खराब कर्जा असुली तथा अन्य वित्तीय समायोजनको प्रभाव हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिशतमा भएको असाधारण वृद्धिलाई मात्र व्यावसायिक विस्तारको प्रमाण मान्नु उचित हुँदैन । ब्याजदर घट्नु, निक्षेपको लागत कम हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु, खराब कर्जाका लागि छुट्याइएको प्रावधानमा सुधार आउनु तथा विगतमा रोकिएको कर्जा असुलीले पनि नाफा बढाउन भूमिका खेलेका हुन सक्छन् । यसको अर्थ बैंकको नाफा वृद्धि अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तारकै परिणाम हो भन्ने आवश्यक छैन । यही अन्तर छुट्याउन नसक्दा बैंकको नाफालाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडेर गलत निष्कर्ष निकाल्ने जोखिम हुन्छ ।  अझ गम्भीर संकेत खराब कर्जाको तथ्यांकले गर्छ । केही बैंकको खराब कर्जा अनुपात उच्च छ । प्रभु बैंकको खराब कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने कुमारी, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलगायतमा पनि यस्तो अनुपात उल्लेख्य छ । अर्कोतर्फ एभरेष्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंकमा खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा कम छ । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढे पनि सबै बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य एउटै अवस्थामा नरहेको देखाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंकले कमाएको नाफाले अर्थतन्त्रमा कति योगदान ग¥यो ? बैंकिङ प्रणालीको मूल काम निक्षेप संकलन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नु हो । उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार भयो भने मात्र बैंकको नाफाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्छ । तर, बैंकमा पर्याप्त पैसा भएर पनि व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित छैनन् भने समस्या बैंकमा मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणमा छ । यतिबेला नेपालको समस्या तरलताको अभावभन्दा लगानीको कमजोर मनोविज्ञान हो । ब्याजदर घटेको छ, बैंकसँग लगानीयोग्य स्रोत छ, तर बजारमा पर्याप्त माग र प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्र जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको छ । यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने तर वास्तविक अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रवाह अपेक्षाअनुसार नहुने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरू नाफा कमाउने संस्थामात्र होइनन्, अर्थतन्त्रका लागि पुँजीका मध्यस्थकर्ता पनि हुन् । उनीहरूले शेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, तर त्यससँगै उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ ।  खुद नाफा बढ्दैमा सबै नाफा तत्काल सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने हुँदैन । सञ्चित नोक्सानी, नियामकीय प्रावधान र अन्य समायोजनले वितरणयोग्य नाफालाई प्रभावित गर्छन् । त्यसैले बैंक मूल्यांकनको आधार खुद नाफा वा प्रतिशेयर आम्दानीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कर्जाको गुणस्तर, खराब कर्जा, प्रावधान, वितरणयोग्य नाफा र पुँजीको प्रभावकारी परिचालनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।  अब बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा ‘कसले धेरै नाफा कमायो ?’ मा सीमित रहनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको प्रश्न हुनुपर्छ कि कसले गुणस्तरीय कर्जा बढायो, कसले उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी ग¥यो, कसले खराब कर्जा नियन्त्रण ग¥यो र कसले अर्थतन्त्रमा बढी रोजगारी तथा उत्पादन सिर्जना गर्न योगदान ग¥यो ? त्यसैले अब बहस ‘बैंकले कति नाफा कमाए ?’ भन्नेमा होइन, ‘बैंकको नाफाले अर्थतन्त्रलाई कति कमाउन मद्दत ग¥यो ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही प्रश्नको उत्तरले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको दिशालाई सही अर्थमा देखाउँछ । तबमाबै बैंकको नाफाको मूल्यांकन र प्रशंसा गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको पदभार समालेको चौथो महिनामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पहिलो पटक भेटघाट र छलफल गरेका छन् । शाह नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कार्यकलाप निजी क्षेत्रमैत्री थिएनन् । ठूला व्यवसायिक घरानाको अगुवाहरुसहित झण्डै २०० जना व्यवसायीहरुमाथि गैरकानुनी कारोबारको मुद्दा वर्तमान सरकारले चलाएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ । साथै, सरकार प्रमुख र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवाद शुन्य थियो । परिणाम निजी क्षेत्रको मनोवल गिरोको थियो ।  आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन, नीतिगत सुधारका आवश्यकता पहिचान गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यस्तो संवाद अपरिहार्य हुन्छ । अर्थमन्त्रीसहित सम्बन्धित विषयगत मन्त्रीहरुसँग निजी क्षेत्रको भेटघाट र सम्वाद निमित भए पनि प्रधानमन्त्री तहमा सम्वाद शुन्य हुँदा सरकार प्रमुखको चाहाना निजी क्षेत्रले बुझ्‌न सकेका थिएनन् । गत साता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग निरन्तर गरिरहेका भेटघाट र सम्वादले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जसजसले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सम्वाद गरेका छन्, उनीहरु प्रधानमन्त्रीसँगको सम्वाद र विचारबाट प्रोत्साहित नै भएको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोवल बुष्ट गर्न मद्दत गर्दछ ।  प्रधानमन्त्री शाह सीमित घेराभित्र काम गर्न रुचाउँछन्, सार्वजनिक संवादमा कम देखिन्छन् र सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाभन्दा निर्णय प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । अहिलेसम्मको उनको परिचय यहि हो । तर पछिल्ला भेटघाटलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व शैलीमा देखिएको परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । पदीय जिम्मेवारीले मान्छेलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने झै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बुझ्‌ने र उचित कदम लिने दिशामा गएको देखिन्छ । शाह मेयर हुँदा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र सम्वादमा बसेनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि लामो समय यस्तो सम्वाद नहुँदा निजी क्षेत्रले उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेको थियो ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत विभिन्न व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भएका छलफलमा उद्योग, व्यापार, लगानी, कर प्रणाली, प्रशासनिक सहजीकरण, वित्तीय पहुँच, पर्यटन र उत्पादनशील क्षेत्रका विविध चुनौती उठेका छन् । सरकारका तर्फबाट पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यस्तो संवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको वातावरण सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानी विस्तारमा देखिएको संकोच, घट्दो बजार माग र नीतिगत अन्योलले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर दबाबमा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको उच्च नेतृत्वले प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायिक समुदायका अनुभव र सुझाव सुन्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । निर्णय प्रक्रियालाई यथार्थसँग जोड्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम पनि यही संवाद बन्न सक्छ । निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका व्यवसाय अनुमति प्रक्रियाको जटिलता, कर प्रशासनमा देखिने असहजता, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नियामकीय अस्पष्टता अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधानतर्फ यस्तो सम्वादले सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । नेतृत्वको मूल्याङ्कन केवल निर्णय गर्ने क्षमताले मात्र होइन, सुन्ने, बुझ्ने र सहकार्य गर्ने संस्कृतिले पनि हुन्छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वको बल संवादमा हुन्छ । फरक विचारलाई स्थान दिन सक्ने, आलोचनाबाट सिक्न सक्ने र आवश्यक सुधार गर्न सक्ने नेतृत्वले नै दीर्घकालीन विश्वास आर्जन गर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संवादका लागि केही खुला भएको अनुभूति भएको छ । अब त्यस संवादलाई निरन्तरता, संस्थागत स्वरूप र परिणामसँग जोड्न सकियो भने त्यसको लाभ केवल निजी क्षेत्रले मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र मुलुकले नै प्राप्त गर्नेछ। अन्ततः लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भेटघाटको संख्या होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने विश्वास, सुधार र परिणाम हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । स्थापना भएको चार वर्षमै देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सत्तारूढ दलका रूपमा स्थापित रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको औपचारिक कार्यक्रम थिएन, बरु पार्टीको संस्थागत परिपक्वता, लोकतान्त्रिक संस्कार र भविष्यको राजनीतिक दिशाको परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो । त्यस अर्थमा महाधिवेशनले आशा जगाउने केही सन्देश दिएको छ भने पार्टीले अझै पार गर्नुपर्ने चुनौती पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । महाधिवेशनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नेतृत्व चयनलाई निर्वाचनमार्फत टुंग्याउने अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित हुनु स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत मानिन्छ । यसले पार्टी कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियतामा मात्र निर्भर छैन, संस्थागत प्रक्रियालाई पनि स्वीकार गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । युवा नेतृत्वको उल्लेखनीय उपस्थितिले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई थप ऊर्जा दिएको छ । नयाँ पुस्ताको सहभागिताले पार्टीलाई समयअनुकूल सोच, प्रविधिमैत्री कार्यशैली र नवीन राजनीतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  सभापतिमा रवि लामिछाने, बरिष्ठ नेतामा वालेन्द्र शाह र उपाध्यक्षमा स्वर्णिम वाग्ले सर्बसहमत हुनुले मुल नेतृत्व पार्टी पङ्तिीमा पनि सर्वस्वीकार्य रहेको पुष्टि भएको छ । निर्वाचनबाट छानिएका नेतृत्व पनि क्षमतावान, पार्टीमा योगदान गरेका र युवा पुस्ता रहेका छन् । पदाधिकारीसहित कार्यसमितिमा महिला उपस्थिति राम्रो छ । लैंगिक समावेशीता प्रशंशनीय भए पनि जातिय समाबेशीता प्रशंसनीय छैन । आरक्षणविना खुला प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने स्वाभाविक रुपमा क्षमतावानहरु अगाडि आउनेछन् ।  तर उपलब्धिका बीचमा केही गम्भीर कमजोरी पनि देखिए । महाधिवेशनको व्यवस्थापन सुरुदेखि नै अपेक्षाअनुसार व्यवस्थित हुन सकेन । प्रतिनिधिको पहिचाहान र व्यवस्थापनको मामिलामा पार्टी नराम्ररी चुकेकै देखिन्छ । निर्वाचन तालिका, मतदान प्रक्रिया, मतगणना तथा सूचना प्रवाहमा देखिएको अन्योलले पार्टीको संगठनात्मक तयारी अझै परिपक्व भइनसकेको संकेत दियो । पहिलो चरणको मतदानमा करिब एकतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामै सहभागी नभएको र दोस्रो चरणको मतदातमा दुईतिहार महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामै सहभागी नभएको तथ्यले प्रतिनिधित्व, आन्तरिक समन्वय र संगठन सञ्चालनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सत्तारूढ दलको हैसियतमा रहेका पार्टीका लागि यस्ता कमजोरी सामान्य मान्न सकिँदैन । प्रतिनिधिहरुको खाने बस्ने खर्चको स्रोत र व्यवस्थापनबारे पार्टीले प्रतिनिधिकहरुलाई राम्ररी नबुझाएको, पुराना पार्टीमा झै बस्न, खान सबै खर्च पार्टीले गर्छ भन्ने सोच पार्टी प्रतिनिधिमा भएको देखिन्छ । रास्वपाले यस प्रकारका सबै खर्च प्रतिनिधि स्वयमबाट गराउने नीति लिइको देखियो । यसले पार्टीलाई आर्थिक दाहित्व कम पर्ने तर प्रतिनिधिहरुको आर्थिक दाहित्व बढी भएको देखियो । राम्रो काम यो भयो कि देशको मुल पार्टीको महाधिवेशन गराउन व्यापारीहरुले रुचीविना, बलजफ्‌ती चन्दा दिनु परेन । बलजफ्‌ती चन्दा धन्दा यसपाली मौलाएन ।   रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।  तर वैकल्पिक राजनीति केवल नयाँ अनुहार, आकर्षक नाराबाजी वा फरक शैलीबाट मात्र स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट वैचारिक आधार, दीर्घकालीन नीति, बलियो संगठन र अनुशासित कार्यसंस्कृति अपरिहार्य हुन्छ । महाधिवेशनले संगठनात्मक संरचना निर्माणतर्फ केही महत्वपूर्ण कदम चाल्यो, तर पार्टीको वैचारिक दिशा, आर्थिक दृष्टिकोण, संघीयता, सुशासन र विकास मोडेलबारे अझ स्पष्ट र परिपक्व सन्देश दिन सकेको देखिएन । जनविश्वास टिकाइराख्न विचार र व्यवहारबीचको सामञ्जस्य अनिवार्य हुन्छ । रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यसैले यसको प्रत्येक गतिविधि केवल पार्टीभित्र सीमित रहँदैन, राज्य सञ्चालनको क्षमतासँग पनि जोडिन्छ । जनताले यो महाधिवेशनबाट सरकारको भावी कार्यदिशा, नीति र प्राथमिकताबारे स्पष्ट संकेत अपेक्षा गरेका थिए । तर महाधिवेशन मुख्यतः संगठनात्मक निर्वाचनमा केन्द्रित देखियो । सरकार र पार्टीबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्नु अब नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ । पहिलो महाधिवेशनले रास्वपालाई नयाँ नेतृत्व दिएको छ, तर त्योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । नेपाली जनताले यस दललाई केवल नयाँ पार्टीका रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशाका रूपमा हेरेका छन् । त्यो विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके रास्वपाको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ; अन्यथा पहिलो महाधिवेशन इतिहासको एउटा औपचारिक अध्यायमा मात्र सीमित रहनेछ । अब उत्सव सकिएको छ, वास्तविक परीक्षा भने यहीँबाट सुरु भएको छ ।

२०६४ सालमा पहिलो पटक तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर लगाए । केही वर्षपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारे । त्यसको केही वर्षपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रुपमा खारेज गरे । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालय र स्वास्थ्यलयलाई कर मुक्त बनायो ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थामाथि ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय सामाजिक न्याय र समान अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यसले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर र पहुँचलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कर नीति कति धेरै अस्थीर छ भनेर प्रकट गर्दछ । २० वर्षको दौरानमा ४ पटक कर घटबढ गर्ने, कर लगाउने र कर हटाउने नीति जसरी परिवर्तन भएका छन् ती सबै अर्थमन्त्रीको सनक र मनोगत धारणामा आधारित छन् । सरकारको कर नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।  नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालले धान्न नसकेको मागलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको छ । हजारौं विद्यार्थी निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत छन् भने लाखौं नागरिक निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूलाई सरकारले एकातिर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर थप करको बोझ पनि थपेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । पालिका सरकारले यसमा बलजफ्‌ती गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गरेको छ । अर्थात् राज्यले सामाजिक सुरक्षाको केही जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि पहिले नै सुम्पिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ‘समता शुल्क’ को नाममा थप ३ प्रतिशत कर लगाउनु दोहोरो दण्डसरह हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने, त्यसको लागत निजी संस्थाले व्यहोर्ने, अनि फेरि त्यही संस्थाबाट थप शुल्क असुल्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।  यस प्रकारको कर अन्ततः कसले तिर्छ ? संस्थाका मालिकले होइन, सेवाग्राहीले । विद्यालयले शुल्क बढाउनेछन्, अस्पतालले उपचार खर्च बढाउनेछन् । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ । मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जो सरकारी सेवाप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन तर अत्यन्त महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प पनि रोज्न सक्दैन । यसले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ—लगानी निरुत्साहन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बारम्बार कर र नियमनको बोझ बढाउने हो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । भएका संस्थाले पनि विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्ततः यसबाट सेवा विस्तारको गति सुस्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा घट्छ । समताको वास्तविक अर्थ अवसरको समानता हो, सफलतामाथिको दण्ड होइन । यदि राज्यलाई विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बनाउनु छ भने त्यसका लागि प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भौचर, लक्षित अनुदान वा सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । निजी संस्थामाथि अतिरिक्त कर थोपरेर समता हासिल गर्न खोज्नु सजिलो राजनीतिक नारा त हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति होइन । विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ कि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा उपयोग गरिन्छ, शंकाको दृष्टिले हेरिँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तार, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जहाँ अतिरिक्त कर र दण्डात्मक नीतिले थिचिन्छ, त्यहाँ सेवाको लागत बढ्छ र गुणस्तरमा असर पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ता शुन्य प्रतिफल वा न्यून प्रतिफलबाट चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सिर्जित दोहोरो भारले लगानीकर्ता र सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भीर संकटमा धकल्नेछ । यस परिस्थितिमा सरकारले समता शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन् भने उनीहरू सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई थप करको बोझले दण्डित गर्नु भन्दा प्रोत्साहित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ । समता कर लगाउने नै हो भने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नपर्ने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमा करका दरमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्‌- 'उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरावलोकन गरेको छु ।’ यसले नागरिकस्तरमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ । व्यवसायी र मध्यम वर्ग उत्साहित हुँदै गर्दा गरिब वर्गले बजेटप्रति असन्तोष र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना छ ।  व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले आयमा कर तिर्नु पर्दैन । ४० लाख रुपैयाँ भन्दा भढी आय हुनेलाई पनि ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस सुविधाले निजी तथा सरकारी सेवामा जागिर खाने, व्यापार व्यवसायमा लागेका ठूलो जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने छ । जुन वर्गप्रति विगतका सरकार उदार बन्न सकेको थिएन । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने वर्गलाई सरकारले लाभ दिएको छ ।  औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा लाग्ने ठूलो समूहलाई लाभ पुग्नेछ । देशभित्र हुने उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।   बजेटमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने व्यवसायीलाई ढुक्क बनाएको छ । उनीहरू दीर्घकालिन कर जोखिमको तनावबाट मुक्त भएका छन् । भलै पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुरानो दरलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाएको छ । यसले ट्रेडरहरुको नाफामा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले राजश्वमा ठूलो वृद्धि हासिल गर्नेछ ।  सरकारी कर्मचारीको शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई भएको छ । ग्रेड सहित सरकारी कर्मचारीको तलव न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँमाथि पुगेको अर्थमन्त्रीको दावी छ । यसमा समग्रमा सरकारी कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नेछ । अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू हुँदा मिहिनेती कर्मचारीले बढी तलब पाउने छन् भने सरकारी सेवामा सुधार हुनेछ ।  बजेटमा युवा पुस्तालाई लाभ दिने र उत्साहित बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । नव-उद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजन पनि भएको देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश  प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाले मोबाइल कारोबारमा अभ्यस्त भएको युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ ।  सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले कर विवादमा रहेका हजारौं कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई राहत मिल्नेछ ।  सरकारले घुमाउरो बाटोबाट शिक्षा क्षेत्रमा कर थपेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरमा समता शुल्क लगाउने भनेको छ । यसको भार निजी क्षेत्रका शिक्षालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार गर्ने समुदायलाई पर्दछ ।  इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने भनिएको छ । यसले जति धेरै महँगो गाडी किन्यो, त्यति धेरै कर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।  उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसले निम्न वर्गलाई प्रत्यक्ष भार थप्नेछ । सरकारको बजेटमा सबैभन्दा बढी आलोचना सायद यसैमा हुनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा पनि सरकारले कर वृद्धि गरेको छ । चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ । यसका भार सबै वर्गलाई पर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । छोटो अवधिमा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्नु सहज हुँदैन, तर सुरुवाती संकेतहरूले सरकारको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैलीबारे केही स्पष्ट चित्र अवश्य दिन्छन् । सबैभन्दा पहिले बालेन सरकारको शैली परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा केही फरक देखिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता, सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायित्व देखाउने प्रयास र प्रशासनिक संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर काम गराउने प्रवृत्तिले सुरुवातमै सबैको ध्यान खिचेको छ । ‘हाई स्ट्यान्डर्ड’ कायम गर्ने उद्घोषसहित सरकारी निकायहरूलाई समयसीमा तोकेर काम गराउने अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रमा केही हदसम्म अनुशासन र सक्रियता बढाएको देखिन्छ । समयसीमासहितका १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकार आफैले आफूलाई दवावमा राखेको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा केही प्रारम्भिक पहलहरू उल्लेखनीय छन् । नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषय सार्वजनिक सेवा सुधारमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने शैलीले सरकारलाई जनतासँग नजिक बनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सुधारहरूबारे नागरिक स्तरमा नै सरकारको तारिफ हुन लागेको छ । यद्यपि यी कामहरू दीर्घकालीन सुधारमा परिणत हुने कि केवल क्षणिक प्रभावमै सीमित रहने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । तर, आलोचनाका बिन्दुहरू पनि कम छैनन् । पहिलो, नीतिगत स्थायित्वको अभाव देखिन्छ । छिटो निर्णय लिने क्रममा दीर्घकालीन अध्ययन, कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श सरकार चुकेको छ । जनसहभागिता बिनाको विकासले वृहतस्तरमा जनतालाई खुसी बनाउन सक्दैन र त्यो दिगो पनि हुन्न । हतारमा निर्णय र फुर्सदमा पश्चातापको दिशामा छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । बैशाख १७ गतेका लागि संसदको बैठक बोलाउने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको दुई दिनमै स्थगित भएको छ । बिजकोर्ष बजार बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन शिक्षा मन्त्रालय बाध्य भएको छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्ने सरकारी नीतिको आलोचना भइरहेको छ । शनिबार र आइतबार विदा दिने निर्णय र शैक्षिक सत्र बैशाख १५ गतेबाट गर्ने सरकारी निर्णय पनि आलोचनामुक्त छैन ।  त्यस्तै, आर्थिक व्यवस्थापनमा स्पष्ट खाका अझै देखिएको छैन । राजस्व संकलन, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना जस्ता आधारभूत आर्थिक एजेन्डामा ठोस रणनीति सार्वजनिक हुन बाँकी छ । जनताले अनुभूति गर्ने वास्तविक परिवर्तन अन्ततः अर्थतन्त्रकै सुधारसँग जोडिन्छ, जसमा सरकारको प्रदर्शन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेको अवस्थामा सरकारले सुशासनमा जोड दिनु स्वाभाविक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रयास गर्नु पनि राम्रो हो । तर शेखर गोल्छालगायत व्यवसायिक क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरूलाई सरकारले गरेको धरपकडले लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सुशासन र दूर्त सार्वजनिक सेवा मात्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । लगानी विस्तार, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसतर्फ सरकारले बाटो बिराएको देखिन्छ । सरकारसँग निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी निकायहरू नै थर्कमान भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक, दीपक खड्का, विक्रम पाण्डेलगायतलाई सरकारले गिरफ्तार गर्दा विगतमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व त्रासमा बाँचिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १३ औं दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाह र २६ औं दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । यसले मन्त्रीहरू, सचिवहरूसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूसमेत प्रधानमन्त्री बालेनसँग त्रसित हुन पुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुकुम्बासी भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने हजारौंलाई बालेन सरकारले बागमतीको किनाराबाट हटाएको छ । यसले वर्तमान सरकार शक्तिशाली पदमा हुने वा नहुने, धनी वा गरिब सबैसँग उत्तिकै खरो रूपमा उत्रने र सबैलाई कानुनका अगाडि समान हुन् भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । सरकार जनमतका आधारमा मात्र शक्तिशाली होइन, इच्छा शक्तिले पनि शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।  एक महिनाको अवधिमा बालेन सरकारले आशा र अपेक्षाको मिश्रित सन्देश दिएको छ । पुराना ढर्राहरू तोड्ने प्रयास, छिटो निर्णय गर्ने साहस र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम गर्ने शैली सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, यिनलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने प्रारम्भिक उत्साह चाँडै नै निराशामा बदलिन सक्छ । समग्रमा बालेन सरकारको पहिलो महिना ‘संकेतहरूको महिना’ को रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ ऊर्जा छ, इच्छाशक्ति देखिन्छ, तर स्थायित्व र संरचनागत गहिराइ अझै विकास हुन बाँकी छ । अबको चुनौती भनेको यही गतिलाई दीर्घकालीन नीति, समन्वय र आर्थिक सुधारसँग जोड्दै वास्तविक परिवर्तनमा परिणत गर्नु हो ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य टकराव र त्यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सिर्जना गरेको अस्थिरताले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा तनाव उत्पन्न गराएको छ । युद्ध लम्बिँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतपछि मध्यपूर्वका देशहरूमा उच्च निर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रमा २५ देखि ३० लाख नेपालीले काम गर्दछन् । साथै नेपाल भित्रने पेट्रोलियम पदार्थको प्रथम स्रोत पनि मध्यपूर्व क्षेत्र नै हो । ऊर्जा बजार, श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको यो संकटले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नेपालका लाखौं युवा श्रमिक मध्यपूर्वका देशहरू- कतार, साउदी अरविया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेतमा कार्यरत छन् । साथै पछिल्लो समय इजरायलमा पनि हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । युद्धका कारण उनीहरुले तत्काल असुरक्षा महसुश गरिरहेका छन् । परिवार सदस्यहरूले उनीहरुलाई नेपाल फर्कन आग्रह गरिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा नेपाली परिवार अशान्त भएको छ । सुरुमा नेपालीको चाहनामा श्रम करार तोडेर नेपाल फर्कनेको संख्या वृद्धि हुनसक्छ । युद्धको वातावरण लम्बिँदै गएमा त्यहाँको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी घट्न सक्छ र विदेशी श्रमिकप्रति सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ । त्यतिबेला रोजगारदाताको तर्फबाट श्रम सम्झौता हुने अवस्था आउने छ । दुबै अवस्थामा हजारौं नेपाली श्रमिक काम गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण असर रेमिट्यान्समा देखिन सक्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि मध्यपूर्वका श्रम बजारमा संकुचन आयो भने नेपाल आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात क्षमता र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैगरी, युद्धको असर ऊर्जा बजारमा पनि देखिन सक्छ । यदि तेल उत्पादन र आपूर्ति प्रभावित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि तेल मूल्य वृद्धिले महँगी, यातायात खर्च र व्यापार घाटा बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । आयातित, औद्योगिक वस्तुको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि हुन सक्छ । यस अवस्थामा नेपाली वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिमा चाप बढ्छ र समग्रमा नेपालीको भान्छाको मूल्य बढ्छ ।  यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तीन तहमा स्पष्ट रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । पहिलो, मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको विवरण अद्यावधिक राख्ने, आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्ने तथा कूटनीतिक च्यानलमार्फत रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम तुरुन्त गर्नुपर्छ । साथै, आकस्मिक रूपमा ठूलो संख्यामा श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा पुनःस्थापनाका लागि आपतकालीन कोष र रोजगार कार्यक्रम तयार राख्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले मध्यकालीन रणनीति र योजनाहरू बनाएर काम थाल्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सीप प्रयोग गर्ने गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी नेपालभित्र रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, स्वरोजगारलाई सहयोग पुग्ने नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरू विविधीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्भरता मुख्यतः मध्यपूर्वमा केन्द्रित छ । आगामी वर्षहरूमा पूर्वी एसिया, युरोप र अन्य श्रम बजारसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्छ ।  तेस्रो, दीर्घकालीन सुधारतर्फ पनि काम गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो । कृषि, उद्योग, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्रै श्रम पलायनको चक्र घटाउन सकिन्छ । साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गरी युवालाई उच्च सीपयुक्त श्रम बजारका लागि तयार पार्नुपर्छ । अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी गर्दा रसियाले आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी आत्मनिर्भर बनायो भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर त्यसबाट नेपालले सुधारका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुपर्छ ।  मध्यपूर्वको युद्ध नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्ने विषय होइन । तर, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपालको आफ्नै हो । आजको संकटले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अर्थतन्त्रको आधार अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहँदा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटले देशलाई अस्थिर बनाइरहनेछ । त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै श्रम, उत्पादन र लगानीको संरचनामा दीर्घकालीन सुधार सुरु गर्ने समय आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नेपाल सरकारले प्रारम्भमा करिब रू १,९६४ अर्बको विनियोजनसहित ल्याएको थियो । यसमा धेरै अपेक्षा थियो कि यसले देशको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट संरचना र लक्ष्यहरूमा महत्त्वपूर्ण संशोधन ल्याएको छ । सरकारले खर्च र राजस्व दुवै अनुमानलाई घटाउने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत कुल बजेट आकार करिब १४.०६ प्रतिशत (रू २७६ अर्ब) ले कम गर्दै रू १,६८८ अर्बमा पुर्‍याइएको छ । यो कदम राजस्व संकलन कमजोर र पुँजीगत खर्च ढिलो भइरहेको अवस्थाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । यो समीक्षा रिपोर्टले राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुनु, विदेशी सहायता ढिलाइ र लो पुँजीगत खर्च प्रदर्शनजस्ता प्रमुख चुनौतीलाई औंल्याएको छ । सुरुको लक्ष्यभन्दा राजस्व कम संकलन भएता पनि सरकारले खर्च काटेर समायोजन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास (पूँजीगत) खर्चको दरमा अत्यधिक सुस्त प्रदर्शन हो । यस वर्षको पहिलो ७ महिनामा मात्र कुल बजेटको करिब ४०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जबकि समय ५८.३३ प्रतिशत घट्किसकेको छ । खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको मात्र करिब १५.६२ प्रतिशत (वि.सं. माघ मसान्तसम्म) खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा चालु खर्च करिब ४७.६२ प्रतिशत छ । यसका अर्थ अर्थतन्त्रका लागि दुई गम्भीर संकेत छन् : पहिलो, विकासमा विनियोजित स्रोतहरू अपेक्षित गतिमा उपयोग हुन सकेका छैनन् र दोस्रो, प्रशासनिक र सामाजिक खर्च भने अपेक्षाकृत उच्च दरमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै, पुँजीगत खर्चमा सरकारले नै धेरै अंकुश लगाएको छ । नवपुस्ताको आन्दोलन, नयाँ सरकारको गठन र निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यताको असर बजेटको पुन: प्राथमिकिकरणमा गयो । नयाँ सरकारको नजरमा कम प्राथमिकता परेका क्षेत्रमा बजेट रोक निर्णय र स्रोतको पुनःप्राथमिकताले विकास खर्च अझै कमजोर भइरहेको छ।  बजेट कटौती तथा विकास खर्च ढिलो हुने प्रक्रियाले धेरै नकारात्मक संकेतहरू निम्त्याउन सक्छन् । सरकारले चालु वर्षको लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो । तर मध्यम समीक्षा रिपोर्टले ती लक्ष्य पुरा नहुने सम्भावना र विकास गतिमा सुस्ती आउनुको कारणले औंल्याउँदै नयाँ प्रक्षेपण करीब ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान पनि सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि यति कम हुनु चिन्ताको विषय हो । यो सामान्यतया राष्ट्रिय उत्पादन विस्तारको कमजोर संकेत हो ।  विकास खर्चको न्यून उपयोगले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । पुँजीगत खर्चले सडक, ऊर्जा, जलसँग सम्बद्ध ठूलो परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्दछ । त्यो ढिलो हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा ढिलाइ हुन्छ जसले नयाँ रोजगारीको अवसर कम गर्दछ । सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दा निजी क्षेत्रलाई पनि पुँजीगत परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहन कमजोर पर्छ । अर्थशास्त्रका अध्ययनहरू बताउँछन् कि सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, त्यसैले यस खर्चको कमीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । जब विकास खर्च कमजोर हुन्छ, सरकारले स्रोतमाथि सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, चुनावी खर्च जस्ता चल्ती खर्चलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा अनुपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण र ऋणभार वृद्धि गर्ने सम्भावना ल्याउँछ । अर्धवार्षिक समीक्षा र संशोधनले एक प्रकारले वित्तीय अनुशासन र यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने प्रयासको संकेत दिएको छ तर हालको परिस्थितिले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई मानसिक र वास्तविक रूपमा दबाबमा राख्न सक्छ । विशेष गरी विकास खर्चको कमीले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजनामा ढिलाइ, र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह कमजोर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले यदि बजेटका प्राथमिकता पुन:मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सुधार, राजस्व संकलन क्षमता वृद्धि, र उत्कृष्ट पूँजीगत परियोजनालाई तीव्रता दिन सकेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो । अर्थ विभाग तथा नीति निर्माताले सन्तुलित, दिगो र परिणाममुखी बजेट प्रणाली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

व्यवसायी बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको अगुवाईमा दीनेश प्रसाईको नेतृत्वमा गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएको छ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अगुवाईमा पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्ययको अध्यक्षतामा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता प्रक्रियामा गएको छ । पूर्वमन्त्रीहरु जनार्दश शर्मा, सुधन किराती, राश्वपा छोडेका सन्तोष परियारसहितका नेताहरुले प्रगतिशिल अभियान नाममा नयाँ दल दर्ता गर्दै छन् । अझै सामाजिक सञ्जालमा लाखौले फलो गरेका बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र मेयरहरु नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेको, जेनजीहरु नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा ५ वटा नयाँ दल दर्ता भईसकेका छन् भने २२ वटा नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगमा १२५ वटा राजनीतिक पार्टी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा पछि भएको २०७९ सालको निर्वाचनमा १ करोड ५ लाख मत खसेको थियो । त्यसको ५ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाँच वटाले मात्र पाएका थिए । जम्मा एक करोड मतदान हुने देशमा १५० भन्दा बढी राजनीतिक दल स्थापना हुनु नै देशको पहिलो दुर्भाग्य हो ।  जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक व्यापक फेरबदलको सम्भावना देखिएको थियो । सडकमा उग्र देखिएका जेनजी ऊर्जा, आम मानिसमा पुराना दलप्रतिको मोहभंग, नेतालाई सोधिने कठोर प्रश्न र सामाजिक सञ्जालमा देखिने व्यापाक आलोचनाले राजनीतिक वातावरण निकै ताताएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिँदै गएको छ । नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुन थालेका छन्, नयाँ नाम, नयाँ आदर्श, नयाँ नेतृत्व, नयाँ आशाका बटुवा जस्तै बनेर ।  तर यति धेरै नयाँ दलहरू उमारिँदा सबैभन्दा बढी लाभ स्वभाविक रुपमा पुरानै दलहरूलाई । कारणहरू धेरै छन्, र ती कारणहरू सतहमा देखिने भन्दा धेरै जटिल छन् । धेरै दल हुँदा मत विभाजित हुन्छ । नयाँ दलहरूले ल्याउने विचार र अभियानले समाजमा नयाँ तरंग त ल्याउँछन् तर चुनावी अंकगणितमा भने उनीहरू प्रायः निर्णायक शक्ति बन्न सक्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक दल नभई केवल दवाव समूहको सीमित हुन्छन् ।  धेरै दलहरू खुलेपछि जनतामा “कसलाई विश्वास गर्ने’’ भन्ने संशय मतदातामा हुन्छ । भोट गर्ने भन्दा भोट माग्नेको भीड ठूलो भएपछि मतदाताहरु नै अलमलमा पर्छन । यस्तो अवस्थामा मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा नागरिकहरू फेरि परिचित नामतिरै फर्किने सम्भावना धेरै हुन्छ । उनीहरुले पुरानैलाई मतदान गर्नेछन् । नयाँ दलहरूको मुख्य कमजोरी संगठनात्मक कमजोरी नै हो । उत्साह बढि तर संरचना कमजोर । यही समीकरण वर्षौँदेखि दोहोरिन्छ । यता पुराना दलहरूले पालैपालो सरकार चलाएर, गाउँ–नगर–वडामा संरचना बनाएका छन् । ट्रेड यूनियनदेखि विद्यार्थी संगठनसम्म जालो बुनेका छन् । नयाँ दलका आकर्षक अभियानको चमक ओझेल पार्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार यही संरचना हो । नयाँ दलहरू चुनावको पुरै चक्रमा टिकिरहन नसके पनि, उनीहरूले लिएर जाने भोटचाहिँ पुरानै दलको सन्तुलनमा मिलेर बस्छ । अन्ततः ठूलो वृक्ष छेउमा स–साना बिरुवा उमारिँदा, पानी त बिरुवाले खान्छन् तर छाया भने पुरानो वृक्षकै फैलिन्छ । समय वित्दै जाँदा ठूला विरुवाको सेपले साना विरुवा मासिन्छन् । पुराना र ठूला दलको विकल्पमा धेरै वटा नयाँ दलको उदय नै नयाँ दलको पतनको आधार हो । यस अवस्थामा चर्चित व्यक्तिहरु विरेन्द्रबहादुर बस्नेत वा कुलमान घिसिङ जस्ता पात्रहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतको निर्वाचन जित्न सक्छन् तर पार्टी पराजित हुनेछ । कुनै पनि नयाँ दलले समानुपातिक तर्फ ५ प्रतिशत मत पाएर राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना हुँदैन ।

कुनै समय विद्यालयको खेल मैदान र सहरका गल्लीहरुमा रमाइलोका लागि खेलिने क्रिकेट आज राष्ट्रिय गौरव र सम्भावनाको प्रतिक बनेको छ । मनोरञ्जनको सीमित दायराबाट उठ्दै यो खेल अहिले नेपालको पहिचान, युवा ऊर्जा र आर्थिक गतिशीलताको माध्यम बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । एक दशक अघिसम्म केवल समाचारको कुनामा सीमित रहने क्रिकेट आज देशको राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा छ । कुनै बेला पत्रपत्रिकाको अन्तिम पृष्ठमा सीमित स्पेस पाउने क्रिकेट आज सञ्चार माध्यमको मुख्य समाचार बनिरहेको छ ।  शुक्रबार सम्पन्न आईसीसी विश्वकप टी-२० छनोट प्रतियोगितामा नेपालले अपराजित यात्रा गर्दै ट्रफी हातमात्रै हात पारेन, सहजै विश्व कपको यात्रा पनि तय गर्यो । यो ट्रफीसँगै तेस्रो पटक विश्वकपमा प्रवेश गर्न सफल भएको यस ऐतिहासिक उपलब्धिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मानचित्रमा थप मजबुत बनाएको छ । यो केवल खेलाडीको जित होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको जित हो, जसले देखाएको छ कि सीमित स्रोतसाधन र संरचनामाझ पनि दृढ इच्छाशक्ति र सामूहिक भावना भए असम्भव केही हुँदैन । यो जितसँगै देशभर क्रिकेटप्रतिको क्रेज अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेल  यस्तै, पछिल्ला वर्षमा सुरु भएका विभिन्न फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताहरू, एभरेष्ट प्रिमियर लिग, नेपाल प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग लगायतले खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेका छन् । यी प्रतियोगिताले खेलाडीलाई मात्र होइन, व्यवसायी, विज्ञापनदाता, मिडिया र स्थानीय पर्यटनलाई पनि थप बल पुर्याएको छ । यसले क्रिकेटलाई अब मनोरञ्जनभन्दा बढी अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउने सम्भावना उजागर गरेको छ । अब नेपालमा क्रिकेटलाई व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि व्यवसायी, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले पनि खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । देशभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका क्रिकेट मैदान, अभ्यास केन्द्र र एकेडेमीहरु निर्माण गर्न जरुरी छ । आज क्रिकेटको लोकप्रियताले दर्शक, विज्ञापन र प्रसारणको बजार विस्तार गरिरहेको छ, यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि क्रिकेट अब राम्रो प्रतिफल पाउने क्षेत्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ । व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रको सम्भावना बुझेर दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ, जसबाट उनीहरूलाई पनि आर्थिक लाभ मिल्नेछ र देशको खेलकुद अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ । सरकारको भूमिका पनि यहाँ निर्णायक हुन्छ । खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन बढाउनुपर्छ । रोकिएका खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहबीच सहकार्यको संयन्त्र विकास गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन परिणाम सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत खेल स्टेडियम, क्रिकेट एकेडेमी र प्रशिक्षण केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै, विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा क्रिकेटलाई पाठ्यक्रमसँग जोडेर प्रतिभा विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।  क्रिकेटले अब नेपालमा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई सुदृढ बनाएको छ । प्रत्येक जितमा सर्वसाधारणको आँसु र हर्ष मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । यो केवल खेलमात्र होइन, राष्ट्रिय गर्व र साझा भावनाको प्रतिक हो । यही भावनालाई उत्पादनमुखी दिशामा मोड्न सकियो भने क्रिकेटले हजारौं युवालाई रोजगारी दिने, खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । यो उत्साहलाई दीर्घकालीन योजनामा रूपान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खेलकुदलाई दीगो नीति अन्तर्गत राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्छ । मिडियाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै क्रिकेट नेपालको आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालले अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ क्रिकेटले केवल खेल होइन, भविष्यको सम्भावना पनि बोकेको छ । यसलाई क्यास गर्न सक्ने हो भने क्रिकेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ उचाइ ल्याउनेछ । भावनात्मक उत्साहका साथ अब योजनाबद्ध लगानी, पूर्वाधार र व्यवस्थापन गर्ने समय हो ।  

नेपालको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेको भोलिपल्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय कार्यसमिति भंगगरी विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षबाट उनी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा सीमित भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव जमाएका यी दुई नेताले पदत्याग गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको दबाब र देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तोषको परिणाम पनि हो । हालैको जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा, संघर्ष र दृढताले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई आफ्नो ठाउँबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। युवाहरूले सडकमा उत्रिएर पुरानो नेतृत्वको असफलता औंल्याए—रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, शिक्षा सुधार भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, अनि नेतृत्व निरन्तर उही अनुहारमा मात्र सीमित रह्यो । यसरी बढ्दो असन्तोषको दबाबले पुराना नेताहरूले अब आफ्नो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । डा. भट्टराई र प्रचण्ड दुवैलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण अध्यायका पात्र मानिन्छ । भट्टराईले शैक्षिक एवं वैचारिक धरातलमा नयाँ सोच प्रस्तुत गरे भने प्रचण्डले विद्रोहमार्फत पुरानो सत्ता संरचनामा चुनौती पेश गरे । तर, समयक्रममा दुवै नेताले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा देखाएको कमजोरी र निरन्तर दोहोरिएका असफलताले जनतामा गहिरो असन्तोष पैदा गर्‍यो । नेतृत्व परिवर्तन र पुस्ता हस्तान्तरणको माग त्यसैको प्रतिफल हो । युवापुस्ताले उठाएको मुख्य प्रश्न भनेको नेतृत्वको घुम्ती नै हो—किन दशकौंसम्म उही अनुहारले मात्र देश चलाउनु पर्छ ? जब मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा छन्, उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र तिनको ऊर्जा प्रयोग गर्ने कुरा किन सम्भव हुन सकेन ? यही कारणले जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिको बाटो मोड्ने निर्णायक प्रभाव पारेको छ । अहिले पुराना नेताहरूले पदत्याग गर्नु सकारात्मक सुरुवात हो । यसलाई पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रश्न यत्रतत्र छ—के केवल अध्यक्ष पद छाडेर पुराना नेताहरू वास्तवमै पन्छिन्छन् ? वा उनीहरू पछाडिबाटै शक्ति नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ? यदि नेतृत्वको वास्तविक शक्ति फेरि पुरानै हातमा रह्यो भने यो पुस्ता परिवर्तनको नाटक मात्र हुनेछ । त्यसैले युवा पुस्ताले सतर्कतापूर्वक निगरानी राख्नुपर्ने छ । डा. भट्टराई र प्रचण्डले देखाएको बाटो नयाँ युगको सुरुवातको संकेत हो । तर यो यात्रा सजिलो छैन । पुरानो मानसिकता, दलगत स्वार्थ र सत्ता मोह अझै प्रबल छन् । युवापुस्ताले आफ्नो आवाजलाई केवल आन्दोलनमै सीमित नगरी नीति निर्माण र शासनमा सक्रिय भाग लिन सके मात्र यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ । नेपालको भविष्य अब नयाँ पुस्ताको काँधमा सरेको छ—अव यो पुस्ताले इतिहास बदल्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन । अब पदत्यागको दवावको ठूलो लहर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेतिर मोडिएको छ । यी दुवै दलमा दशकमौसम्म उही नेतृत्वले पार्टी चलाएको, नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिएको र नीतिगत नवीनता ल्याउन नसकेको गुनासो तीव्र रूपमा बढ्दो छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वलाई लिएर असन्तोष रहँदै आएको छ भने एमालेमा केपी शर्मा ओलीको दीर्घ नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जब भट्टराई र प्रचण्ड जस्ता नेताले पदत्याग गरे, तब कांग्रेस र एमालेभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग अझ बलियो हुने निश्चित छ। युवापुस्ताले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गइरहेका छन् । उनीहरूको ऊर्जा र दबाबले कांग्रेस र एमालेलाई पनि पुस्तान्तरणतर्फ सोच्न बाध्य बनाउने छ । यदि यी दलहरूले पुरानै अनुहारलाई पुनः टिकाउने प्रयास गरे भने उनीहरू अझ बढी आक्रोश र असन्तोषको निशानामा पर्नेछन् । त्यसैले अब कांग्रेस र एमाले दुवैले संगठनात्मक सुधार, युवा नेतृत्वको उत्थान र पार्टीलाई नयाँ युगको दिशामा अघि बढाउने पहल नगरे सम्म राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिँदैन । युवाहरूले अब केवल आन्दोलनको ऊर्जा होइन, नीति र योजनाको ठोस विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पुराना नेताको आलोचना गर्नु सजिलो हो, तर नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दक्षता, क्षमता र दूरदृष्टि देखाउनुपर्ने हुन्छ । देशलाई रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समान अवसर चाहिएको छ । नयाँ पुस्ताले यी क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र उनीहरूको विश्वासनीयता बढ्नेछ । यथार्थ के हो भने, पुराना नेताहरूले बिस्तारै औपचारिक रूपमा पद त्याग्दै गए पनि उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । तर, त्यो अनुभव अब सल्लाहकार भूमिकामा सीमित हुनु जरुरी छ । सक्रिय सत्ता र नेतृत्व भने नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ । यसरी मात्र नेपालको राजनीतिको बाटो नयाँ दिशा तिर मोडिन सक्छ ।

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई बधाई ! ‘देश बचाउनुहोस्, जनता बचाउनुहोस्, जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, तपाईंलाई बधाई’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्ति फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र बनिनन्, उनका कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट थिए । भलै राजनीतिक नेतृत्वले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको थियो । कार्कीप्रति सहकर्मीहरूले गरेको विश्वास, सञ्चारमाध्यमले उनका बारेमा सम्प्रेषण गरेका सकारात्मक समाचार, त्यसबाट आमनागरिकले उनीप्रति बनाएको धारणा र जनस्तरबाट राजनीतिक दलमा परेको दबाबपछि राजनीतिक नेतृत्व महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।  स्वच्छ छवि, प्रष्ट वक्ता, आँटिली महिला सुशीला कार्कीको अर्को पहिचान हो । अध्ययन, अनुभव, कार्यसम्पादन नतिजाका आधारमा उनलाई परिपक्व ‘व्यवस्थापक र लिडर’ दुबै मान्न सकिन्छ । त्यही भएर जेनजी पुस्ताले हजुरआमा पुस्ताकी कार्कीलाई सडकबाट बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीको पद उनको मिहिनेत र चाहनाले प्राप्त भएको होइन । परिस्थितिले उनलाई सुम्पेको मात्र हो ।  ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण, सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, कम खर्चिलो शासन प्रणालीको निर्माण, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर’ जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग हुन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारले कम्तिमा जग बसाल्ने काम गर्नुपर्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने झैं अन्तरिम सरकार भएपनि यसले भविष्यप्रति आशालाग्दो संकेत दिनैपर्छ । नत्र निर्वाचनबाट पुरानै दल, पुरानै व्यक्तिको पुनरागमनलाई बल पुर्याउनेछ ।   ‘संविधान बाहिरबाट सरकार गठन, संसद विघटन र निर्वाचन’ जेनजी आन्दोलनको माग थिएन । भदौ २३ गतेसम्म जेनजीका प्रचार सामग्री तथा जेनजी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिहरूमा यस्तो माग भेटिँदैन । तर आज त्यही भयो ।  वर्तमान राज्य संयन्त्र नमान्ने, शासन प्रणाली नै फेर्ने, लोकतन्त्र मास्ने, संविधान च्यात्ने उनीहरूको माग थिएन । तर, त्यही भएको छ ।  संसद, सिंहदरबार, अदालत जलाउने, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू जलाउने, प्रदेशका, जिल्लाका, पालिकाका सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने, जलाउने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन । सञ्चार गृह जलाउने, निजी उद्योग प्रतिष्ठान जलाउने, व्यक्तिका घर जलाउने, मानिसलाई कुटीकुटी मार्ने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन ।  जेनजीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि देशभरका जेल जलाउने र कैदीहरू भगाउने भन्ने सुनिएको थिएन । तर, त्यही भयो । भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसमा कार्कीको संलग्नता देखिँदैन, आशंका पनि नगरौं । तर जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि उनले भदौ २३ र २४ गते राज्यपक्ष र जेनजी पक्षबाट भएका सबै अपराध र कुकर्महरूको न्यायिक छानबिन गराउनुपर्छ । दोषीहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कानुनी कारवाही हुनुपर्छ ।  विगतलाई नियाल्दा सुशीला कार्की संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षपाती नै थिइन् । तर आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा विगतको उनको विरासत खरानी भएको छ । संसद विघटन प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल निर्णयमा भएको छ । यो उनको अनुहारमा लागेको कालो दाग हो ।  तर त्यो दाग उनकै भूमिकाले पखालिन सक्छ । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । घोषित मितिमा निर्वाचन भयो, त्यसमा सबै राजनीति दल सहभागी भए, निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने त्यो दाग पखालिनेछ ।  प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहण २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लिएको शपथ ग्रहणभन्दा फिक्का थियो । जहाँ प्रमुख दलका नेताहरु सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित वहालवाला जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन् । बाबुराम भट्टराई बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएनन् । कार्कीको शपथ ग्रहण विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने स्तरको थियो । यसले के संकेत गर्दै छ भने नयाँ सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको मात्र समर्थन रह्यो । सत्ता बाहिर पुगे पनि वर्तमान शासन प्रणालीका मुख्य खम्बाको रूपमा स्थापित प्रमुख दलहरूको समर्थन भएन ।  कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गर्ने निर्वाचनमा जेनजीहरू मात्र सहभागी भए,  कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ठूला दलकाे सहभागिता भएन भने त्यस निर्वाचनको अर्थ छैन, औचित्य छैन, त्यसले निकास दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी पूर्ण असफल हुनेछिन् । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले वर्तमान संसद पुन : स्थापित गर्नुको विकल्प हुँदैन ।  प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीको चुनौती बहुआयामिक छन् । दलगत द्वन्द्व, स्वार्थ, असहमति र अस्थिरताले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसमाथि भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको छ । पुनर्निर्माण, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ उनले देखिने काम गर्नैपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती छ । जेनजी आन्दोलनले निजी घर र उद्योग व्यवसायमा व्यापक आक्रमण गरेको छ । खर्बौ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ । सरकारले करदातालाई सुरक्षा दिन नसक्दा राज्यप्रति विश्वास टुटेको छ । त्यसको असर कर संकलनमा उच्च गिरावट आउनसक्छ । ग्लोबलाइजेसन बुझेका र विश्व बजारलाई देखेका लगानीकर्ता अब नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र मूलभूत सेवामा सुधारका लागि कार्कीलाई ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । चुनावी सरकार भन्दैमा आर्थिक विकासलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली महिलाहरूले गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई दिएका छन् । लैंगिक समानताको दृष्टिले पनि उनको कार्यभारलाई नेपाली समाजले नयाँ दृष्टिले हेर्नेछ । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्, कठिन परिस्थिति पार गर्न सक्छन्, र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर यसपटक कार्कीले पाएकी छन् । यसले आगामी पुस्ताका महिलालाई राजनीति र नेतृत्वमा अघि बढ्न प्रेरणा दिनेछ ।

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

नेपाल एक सानो तर सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कहिल्यै कसैको सामु झुकाएको छैन । इतिहासका लामो उतार-चढाव पार गर्दै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न सफल भएको छ । तर समय-समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने हस्तक्षेप र भूमि अतिक्रमणका घटनाहरूले नेपाललाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । अहिले पुनः भारत र चीनबीच नेपाल सरकारको सहमति बिना लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हुन् भन्ने तथ्य ऐतिहासिक र कानुनी दुवै प्रमाणमा आधारित छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा मानेको थियो । त्यसको आधारमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने काली नदी नै वास्तविक सीमा हो । पुराना आधिकारिक नक्सा, ब्रिटिश कालखण्डका अभिलेख र नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा समेत यो भू-भाग नेपालको हिस्सा भएको स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले एकतर्फी रूपमा यस भू-भागलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी नक्सा प्रकाशित गर्नु, सडक निर्माण गर्नु र अब चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु सरासर अतिक्रमण हो । नेपालको अनुमतिबिना दुई मुलुकले यसरी सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको मूल आधारविपरीत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानले कुनै सार्वभौम राष्ट्रको भू-भाग प्रयोग गर्न सो राष्ट्रको स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्छ । तर भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै एकअर्कासँग व्यापारिक स्वार्थका लागि सम्झौता गर्नु आपसी विश्वासघात मात्र होइन, छिमेकीसँगको मित्रता पनि कमजोर पार्ने कदम हो । यो घटनाले नेपाललाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिलो, नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । दोस्रो, कमजोर कुटनीति र आन्तरिक राजनीतिक विभाजनका कारण नेपाल आफ्नै भूमि र अधिकारको विषयमा दृढ अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलहरूबीच एकता र जनस्तरमा दबाब बलियो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष राख्न सक्छ । यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व भनेको भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्रमार्फत स्पष्ट सन्देश दिनु हो । नेपालले यस सम्झौतामा आफ्नो सहमति नदिएको र त्यसैले यो सम्झौता नेपालका लागि अमान्य भएको प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्तै, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्च वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायमा मुद्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ । असल मित्र राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमिकता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, नेपालले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी मुद्दा कुनै दल विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा प्रश्न हो । यस विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानी वा दलगत प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने हो भने छिमेकीले नै हाम्रो कमजोरीको लाभ लिन्छन् । त्यसैले दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन, विज्ञ तथा इतिहासविद्हरूको सल्लाह लिन र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्ना सीमा र भू-भागको रक्षा गर्न नक्सा, अभिलेख र प्रशासनिक उपस्थितिलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय प्रशासन र जनसंख्या उपस्थिति बलियो बनाउन सके मात्र भू-भागमाथि आफ्नो अधिकार प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, छिमेकीले भौतिक उपस्थितिका आधारमा भूमि अतिक्रमणलाई व्यवहारिक आधार दिन सक्छन् । यस घटनाबाट अर्को शिक्षा के लिन सकिन्छ भने, नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो कुटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । एकतर्फी दबाबमा झुक्ने वा अत्यधिक निर्भर हुने नीति दीर्घकालीन हितमा उपयुक्त हुँदैन । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गर्नु जरुरी छ । सार्वभौमिकता भनेको कुनै राष्ट्रको आत्मसम्मान हो । यसलाई चुनौती दिने प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिएन भने नेपालको अस्तित्व र पहिचानमै संकट उत्पन्न हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी केवल भौगोलिक भू-भाग मात्र होइनन्, यी नेपाली जनताको गौरव, आत्मसम्मान र इतिहाससँग गाँसिएका प्रतीक हुन् । त्यसैले भारत-चीनबीच भएको सम्झौता नेपालका लागि अमान्य छ भन्ने अडानमा दृढ रहनु नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दायित्व हो ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको एकपछि अर्को काण्डले बजार तताइरहेको छ । मन्त्रीहरू स्वंयमले खुलेआम बार्गेनिङ गरेको अडियो तथा भिडियो नै सार्वजनिक भएपनि उनीहरू त्यसलाई स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् । केही दिनअघि मात्रै बिचौलियासँग घुसको अडियो संवाद सार्वजनिक भएर विवादित बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले गत मंगलबार राजीनामा दिए । घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि केही समयका लागि 'वेट एण्ड सी'को अवस्थामा रहेका उनले अन्ततः मौन रुपमा बार्गेनिङ गरेको स्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएरमात्रै उन्मुक्ति पाउँछन् वा यो विषयमा छानबिन नै भएर उनी कारवाहीको भागिदार बन्छन् भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।  यही प्रकरणमा भूभि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले पनि यस विषयलाई स्वीकारेका छैनन् । बार्गेनिङमा बोलेका सुजन लामासँग आफ्नो चिनजान भएपनि सो अडियोमा आफू नबोलेको धारणा उनको छ । उनले आफू दोषी रहे कारवाही भोग्न तयार रहेको धारणा पनि राखेका छन् । अडियो सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि सञ्जाल हुँदै संसदसम्ममा विभिन्न सर्वसाधारण तथा विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।  यी दुई मन्त्रीमात्रै होइनन्, ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसाको विषयमा रास्वपा र राप्रपाले अहिलेसम्म राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छैनन् । तर, उनले पनि सो आरोप नकार्दै आएका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्का पनि बागर्नेनिङ तथा घुसको आरोपबाट टाढा छैनन् । ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदा आम सर्वसाधारणमा वर्तमान सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । उसो त नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रप्रति नागरिकहरूको आशंका कुनै नयाँ विषय होइन । तर, पछिल्ला केही वर्षमा सत्ताको वरिपरी रहेका मन्त्री र नेताहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदा लोकतन्त्रकै जग हल्लिन थालेको छ ।  सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिनु, ठेक्कापट्टा र नियुक्तिमा अनियमितता गर्नु तथा भष्ट्राचार गर्नुले नागरिकमा चिन्ता थपिएको छ ।  यी सबै प्रकरणहरूमा जोडिए पनि सरकारी तबरबाट बलियो छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान नगर्नुले पनि सरकारकाे नियत र चरित्र पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसले जनतामा निराशाको ग्राफ बढ्दै लगेको छ । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै जनताप्रति जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र विधिको शासन हो । तर जब शासनमै रहेका व्यक्तिहरूले नै नियम मिच्छन् र सत्ताको आडमा उन्मुक्ति खोज्छन्, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हो ।  लोकतन्त्रको सबल आधार जनताको विश्वास हो । यही विश्वास आज क्षीण हुँदै गएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जब जनभावनाको खिल्ली उडाउँछन्, तब निराशाले चरम सीमा नाघ्छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने जनतामा वैकल्पिक प्रणालीप्रतिको मोह जाग्न सक्ने सम्भावना पनि नकार्न मिल्दैन । अहिले पनि 'राजा आउ देश बचाउ' भनेर केही समूहहरु लागिरहेका छन् । केही वर्षअघि सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । अब शासकहरु सचेत बन्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गरेर गलत गर्नेलाई नियमअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । विभिन्न समयमा बाहिरिने यस्ता काण्डहरु समयमै नियन्त्रण हुन सकेनन् भने जनताले फर्काएको लोकतन्त्र फेरि खोसिने खतरा रहन्छ । 

नेपाल सरकारले हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई फराकिलो बनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । अबदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधाको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन व्यवस्था निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूमा पहिले नै लागू भइसकेको छ । यसले नेपालमा रोजगारीका दुवै मुख्य क्षेत्रहरू निजी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबीच समानता ल्याउने दिशामा सरकारको यस कदम निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो नीतिको प्रमुख विशेषता भनेकै 'समान नीति, समान सुरक्षाको अधिकार' हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीहरू पेन्सन, र्ग्याच्युटी, र अन्य दीर्घकालीन सुविधा प्राप्त गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्ता लाभबाट वञ्चित थिए । रोजगारदाताको लागि ज्यादै धेरै र दीर्घकालिन दाहित्व सिर्जना गर्ने यस्ता सुविधा निजी क्षेत्रले दिने अवस्था पनि थिएन । परिणाम एउटै राज्यमा दोहोरो व्यवहार र असमानता झल्काउँथ्यो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिले सबै श्रमिकलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउँदै पारदर्शिता, न्याय र समानताको भावना विकास गर्नेछ । नयाँ नीति अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ, र भविष्यमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा त्यही योगदानको आधारमा हुनेछ । यो प्रणाली निजी क्षेत्रमा पहिल्यै लागू भइसकेको थियो । अब सरकारी क्षेत्रमा पनि समान व्यवस्था लागु भएपछि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग समान कानुनी संरचनामा आबद्ध भएका छन् । यो समानता सामाजिक न्याय र समावेशीताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ । साथै, यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ । पेन्सन तथा उपदान सम्बन्धी खर्च वर्षेनी बढ्दो क्रममा थियो, जसले समग्र बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको थियो । योगदानमा आधारित प्रणालीले त्यो बोझ कम गरी सरकारलाई स्रोतको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज बनाउनेछ । यद्यपि, यो रूपान्तरण सहज र स्वतः स्वीकार्य हुन सक्दैन । कर्मचारीहरूको मनोबल, बुझाइ र दीर्घकालीन सुरक्षाप्रति भरोसा कायम गर्नको लागि सरकारको भूमिका अझै निर्णायक हुनेछ । विशेषगरी, नयाँ प्रणालीका स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकता रहनेछ । कर्मचारीहरूले आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित रहेको, आवश्यकताका बेला प्राप्त गर्न सकिने र जीवनयापनमा भरोसा गर्न सक्ने महसुस गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि पनि यो एक उत्साहजनक संकेत हो । सरकारले स्वयंलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरेसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सक्रिय सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनेछ । अझ, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि विस्तार गर्दै समावेशी सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्न सकिनेछ ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा समावेशी, दिगो र न्यायसंगत श्रम प्रणाली निर्माणतर्फको आधारशिला हो । यसले न केवल कर्मचारीका लागि भविष्य सुरक्षित गर्नेछ, तर समग्र आर्थिक संरचना सुदृढ गर्दै सामाजिक स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र मात्र आवद्ध हुँदा यसको नीति नियमहरूमा सरकारी पक्षपात र पूर्वाग्रहरुको गन्ध थियो । अब त्यसको अन्त्य हुनेछ । सरकारी जागिरेले लाइन बस्न नपर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले लाइन बस्नुपर्ने जस्ता असंगतीपूर्ण अभ्यासहरूको पनि अन्त्य हुनेछ । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा दृढ इच्छाशक्ति र पारदर्शिता आवश्यक छ ।

इजरायल र इरानबीचको युद्धले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको बेलामा अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेको छ । इरानमाथिको बमबारीलाई अमेरिकाले बहादुरपूर्ण कामको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इजरायलले पनि अमेरिकी हमलाको तारिफ गरेको छ । अब मध्यपूर्व निकै अशान्त भएको छ । साथै, विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर गर्न सक्छ ।  भौगोलिक रूपमा टाढा र प्रत्यक्ष व्यापार कम देखिए पनि यी दुई देशको युद्धको प्रभाव नेपालमा मूलत: विप्रेषण र ऊर्जामा पर्ने निश्चित छ । इजरायल-इरान युद्धको सबैभन्दा ठूलो जोखिम तत्काल पेट्रोलियम इन्धनको  विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नै हो । किनभने यी दुई देशसँग विश्व बजारको आधा हिस्सा बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण रहेको मानिन्छ । युद्धका कारण ती देशको व्यापार चक्र बिग्रिइसकेको छ । जसले गर्दा ती देशबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ । इरानको अत्यन्तै राम्रा व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् जोसँग नेपालको नब्बे प्रतिशत व्यापार हुन्छ ।  भारत र चीनमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीको खल्तीदेखि भान्छासम्म पर्ने निश्चित छ ।  इरान मध्यपूर्वको ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो । युद्धका कारण तेलको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाउँछ । नेपालले १०० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले घरेलु उत्पादनको पनि लागत वृद्धि गराउँछ । इन्धन महँगो हुँदा यातायात, वस्तु ढुवानी, उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ, जसले समग्र मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । यस युद्धसँगै नेपालको श्रम बजार र रेमिट्यान्स आयमा नराम्रो असर पर्ने सक्छ । इजरायल, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, ओमान, बहराइनजस्ता देशहरूमा लाखौं नेपाली कामदार छन् । युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमा अस्थिरता फैलिन सक्ने जोखिम छ, जसले रोजगारी घट्न सक्छ । त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । साथै, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी हुन सक्छ, जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा असर पार्छ । युद्धका कारण विश्वव्यापी यात्रा तथा पर्यटन प्रभावित हुन सक्छ । ती क्षेत्रको हवाई रुट असुरक्षित भएका छन् । अव हवाई यात्रा महँगो बन्न सक्छ । साथै युरोप, अमेरिका र इजरायली पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम घट्न सक्छ । युद्ध र असुरक्षाकै त्रासले विश्व यात्रामा रमाउनेहरू घरेलु यात्रामा डाइभर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । युद्धले विश्व बजार अस्थिर बनाउँछ, जसले लगानीकर्ता, विशेषतः विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्ता देशमा लगानी गर्न हिचकिचाउने बनाउँछ । नेपालजस्ता देशहरूलाई ऋण, अनुदान वा विकास सहायता दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकता अन्यत्र सर्न सक्छ । युद्धको असर कम गर्न सरकारी तवरबाट तत्काल कुटनीतिक पहल थालनी हुनुपर्छ  । यदि नेपालले युद्धबारे चाँडो वा स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक धारणा नबनायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा निष्क्रिय देखिन सक्छ । यदि युद्धमा अमेरिका, रुस, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए भने त्यसबाट नेपाललाई हुने नोक्सानीबाट कसरी बच्ने भनेर प्रयासहरू गरिनुपर्छ । नेपाल शान्तिको पक्षमा छ भनेर विश्वभर सन्देश दिने प्रयासहरुलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ ।  साथै द्वन्द्वको असर कम हुने र नेपालको अर्थचक्र नखलबलिने किसिमको सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ । इजराइल-इरान युद्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष युद्धजन्य असर नगरे पनि इन्धन संकट, रेमिट्यान्स घट्ने, मूल्यवृद्धि, पर्यटन घट्ने, वैदेशिक लगानीमा अवरोध जस्ता परोक्ष असरहरू गम्भीर हुन सक्छन् । तसर्थ भारतका साथै चीनबाट इन्धन आयात गर्ने, इन्धन बढाउने, खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष दूतावास अनुगमन, हेल्पलाइन, आपतकालीन उद्धार योजना बनाउने, युद्धको कम असर रहेका जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिकातर्फ श्रमबजार विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।  इजरायल र इराकबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, इजराइल र गाजाको युद्ध, युक्रेन र रसियाको युद्ध, अमेरिका र अफगानिस्तानको युद्ध, भारत र पाकिस्तानको युद्ध, उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाको टसलबीच अनुमानित युद्धहरू, अमेरिकाले चीन, क्यानडासहित देशहरूसँग थालेको आर्थिक युद्धहरू  विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू कुनै पनि बेलामा युद्धमा जानसक्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग युद्ध लड्ने क्षमता पनि नभएको र विश्वका अरु कुनै पनि देशसँग द्वन्द्व नचाहने देश भएकोले नेपाल नै सुरक्षित हो कि भन्ने अनुभूति नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमा पनि यही छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि द्वन्द्वरत देशहरूको पक्ष र विपक्षमा नलागी शान्ति र सह-अस्तित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ । विश्वमा उग्र बन्दै गएको द्वन्द्वबाट देश र जनताको सुरक्षाको लागि सरकारका कुटनीतिक नियोगहरू पनि चलाख हुनुपर्छ । देश र जनतामा युद्धको मार कसरी कम गर्ने भन्ने दिशामा सरकारले सुझबुझपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै  

आधुनिक व्यापारमा सफल उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको भाटभटेनीसहितका कुनै पनि कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । हवाई सेवा क्षेत्रमा सफल उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका छैनन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सर्वाधिक राम्रो गरिरहेका सिद्धार्थ शमशेर राणाले सिप्रदीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादन थालेका लक्ष्मी ग्रुपका निराकार श्रेष्ठ वा दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादनमा सफलता चुमेका शेखर गोल्छाले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । न विनोद चौधरीले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठाने, न मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत गर्न आवश्यक ठानेका छन् । द्वारिका, मेरियट, याक एण्ड यति जस्ता ठूला र मनग्य पैसा कमाईरहेका होटलहरु पनि नेप्सेमा आएका छैनन् । हिमाल, हामा, पञ्चकन्य जस्ता प्रिमियम मूल्यका बिक्री भईरहेको स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, विना लगानीको पैसा पुँजीबजारबाट उठाउन तयार छैनन् । सिमेन्ट बजारमा राज गरिरेका होङ्सी, मारुती, जगदम्बा जस्ता कम्पनीहरूले पब्लिकलाई सेयर बेच्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका एनसेल, वल्डलिङक, एफवान सफ्ट जस्ता कम्पनी बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, सेयर बेच्न तयार छैनन् । फुटबेयर बजारमा गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप राणाको राजकीय शान छ । ह्याचरी उद्योगमा अभिनाशका मालिक गुणचन्द्र विष्टको राजकीय शान छ । मदिरा बजारमा जाउलाखेल डिस्ट्रिलरीका मालिक राजबहादुर शाहको त्यस्तै शान छ । उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भईरहेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीबजारप्रति कुनै आकर्षण छैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता सर्वाधिक नाफा गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले पुँजी बजारमा उभ्याउन सकेको छैन । चन्द्र ढकालले लगानी गरेका कम्पनीहरू जसरी पुँजी बजारमा आइरहेका छन् त्यसरी नै उमेश श्रेष्ठ, सुलभ बुढाथोकी, राजेश अग्रवाल लगायत व्यवसायमा चम्किएका उद्यमीहरूलाई पुँजीबजारमा सरकारले आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नयाँ सिर्जना सँगै प्रशस्त पुँजी निर्माण गरिरहेका छन्, मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ।  हो, नेपालको पुँजी बजारको इतिहास छोटो छ । हामीले भर्खरै तीन दशक पार गरेका छौं । र, पनि झण्डै देशको जीडीपीको नजिक अर्थात ४५ खर्बको पुँजी बजार बनेको छ । १५ अर्ब कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । ६८ लाख भन्दा बढी अर्थात जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा जोडिएका छन् । २४९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमित छ । लगानीकर्ताको लागि पुँजी बजारमा ३६० प्रकारका लगानीका उपकरण छन् । स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत पुँजी बजारका सेवा प्रदायकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  बजारमा थुप्रै बेथितिहरू छन् । नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २०५ वटा कम्पनी डिलिस्टेड भएका छन् । २४ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । ती कम्पनीमा गरिएको लगानी माटो भएको छ । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश सुविधाले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । पुँजीबजार प्रतिको विश्वास डगमगाउने जोखिम बढ्दो छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्नेको समाचार बारबार प्रकाशनमा आएका छन् । सेयर बजारमा लगानी डुबेर रुवाबासी हुने, घर परिवारमा भाँडभैलो हुनेका अप्रकाशित कथाहरू पर्दा पछाडि धेरै छन् । त्यसो त पुँजी बजार गुमाउने खाल मात्र होइन, यहाँ कमाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् । सेयरबाट घर गाडी जोड्नेहरूको कथा त दशौं हजार होलान् । अम्बिका पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सन्दीप जलान लगायत सयौं व्यक्ति सेयरबाट कमाएर उद्योगमा लगानी गरेर सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित पनि भएका छन् । अवसरका दायरा विस्तार गर्ने, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै, आर्थिक लाभको पर्यायको रूपमा पुँजी बजारको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी, यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यस कारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार उठाउँदै आएका छौं’ हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखकले यसो भन्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । रमेश लेखकले संसदमा उभिएर, माइक समाएर, सभ्य र शिष्ट तरिकामा उक्त भनाई राख्दै गर्दा सांसदहरुले टेवल ठोकेर समर्थन गरेको श्रव्यदृष्य निकै गहकिलो र ओझनदार देखिन्छ ।  तर यो भिडियो एक वर्षअघिको हो । जतिबेला तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी विषयमा विवादित भएका थिए । उनका विवादित कृयाकलापहरुले सञ्चार माध्यममा उच्च स्थान पाइरहेका थियो । त्यहि बेला संसदको प्रतिपक्ष बेन्चमा उभिएर सांसद रमेश लेखकले राखेको मत हो माथि उद्दरण गरिएको भनाई । यतिबेला रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । उनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै भिजिट भिषाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्न भएको विषयले यतिबेला नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यहि विषयमा जोडिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको हैसियतका कार्यरत गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परे लगत्तै, गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई गत साताको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा तानेको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । तर सरुवा भएर रमाना लिन नपाउँदै बुधबार अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भट्टराई यसअघि पनि पटक पटक विवादमा परेका प्रशासक हुन् । पहिला पनि उनी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा परेर निलम्बनमा समेत परेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उनी विवादित भएका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएर उनले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोप लागेपछि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाएका थिए ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेसँग लाखौं रकम उठाउँदै भिजिट भिसा दिने गरेको उजुरीकर्ताको दावी छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । यसरी उठाएको रकम उच्च नेतृत्वलाई बाँडफाँड गरेको बयान भट्टराईले अख्तियारमा दिएका छन् । उनको यो वयानसँगै गृहमन्त्रीसहित उच्च नेतृत्व यस विषयमा तानिने देखिएको छ ।  नेपालका अधिकाश गृहमन्त्रीहरु सेटिङ र असुलीमा विवादित हुँदै आएका छन् । रेटिङ र असुलीमा गृहमन्त्रीहरुले ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेलिरहेका छन् । सेटिङ र असुली कार्यमा गृहमन्त्री संलग्न हुने गरेको विषयमा विगतमा अरोप मात्र लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय आरोप लाग्ने र विवादमा पर्ने मात्र होइन, जेलमा पर्ने क्रम नै शुरु भएको छ । पूर्व मन्त्रीहरु वालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, रवि लामिछानेहरुले आरोप मात्र सुन्नु परेको छैन, जेल सजाय पनि भोग्नु परेको छ । विगतमा स्वच्छ छवि बनाएका र बौद्धिक नेताको रुपमा परिचित रमेश लेखकको अनुहारमा यस घट्नाले दाग मात्र लाग्ने हो कि गृहमन्त्रीको पद खुस्कनेदेखि जेल सजायसम्म पुर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।