काठमाडौं । तपाई नयाँ घर बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? नयाँ घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तपाईसंग घर किन्न र बनाउन पर्याप्त पैसा छैन ? अब चिन्ता नलिनुस सस्तो ब्याजदरमा तपाईलाई नविल बैंकले आवास कर्जा दिनेछ । बैंकले नविल फास्टट्रयाक घर कर्जा योजना ल्याएर छिटो, सरल प्रक्रिया र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने भएको हो । बैंकले वार्षिक १०.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिनेछ । यो सस्तो घरकर्जा हो । यो योजना अन्र्तगत घरजग्गा खरिद वा घर निर्माण, निर्माण लागतको १०० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नविलले जानकारी दिएको छ । यस्तै बैंकले घरको मर्मत सम्भार तथा थप निर्माणमा समेत कर्जा दिने जानकारी दिएको छ । कर्जा अवधि १५ वर्षको हुने छ । यसैगरी रिफाइनान्स र कर्जा स्थानान्तरणको समेत सुविधा भएको बैंकले जनाएको छ । यो ब्याजदर सीमित अवधिका लागि मात्र भएको बैंकले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकले असार १५ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् ।सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लिन सम्झौता गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १३ करोड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लिने भएका छन् । यस्तै, सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले ४५ करोड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले ३६ करोड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले ४५ करोड सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले २७ करोड र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले २३ करोड रुपैयाँको प्रत्याभूति गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।

काठमाडौं । संस्थागत लगानीकर्ताले एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खरिदका लागि कम दरखास्त दिएका छन् ।  हालसम्म बीमा कम्पनी, म्युचअल फण्ड र इन्भेष्टमेन्ट गरी ४२ कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिएका हुन् । हालसम्म नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एफपीओ खरिद गर्न आवेदन दिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । उनकाअनुसार सानिमा म्युचअल फण्ड, एनआईबीएल म्युचअल फण्ड, लक्ष्मी म्युचअल फण्डले समेत एफपीओ किन्न आवेदन दिएका छन् । बीमा कम्पनी र म्युचअल फण्डले न्युनतम २५ हजारदेखि १ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिएको कार्कीले बताए । अझै केही बीमा कम्पनीले एफपीओ खरिद गर्ने उनले जानकारी दिए । कतिपयको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको कार्कीको भनाई छ । यस्तै कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समिति बैठक हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । यता कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बैंकको एफपीओ खरिद गर्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा संशोधन गरेर अधिकतम् सीमा हटाएपछि बैंकले एफपीओ खरिदको अधिकतम सीमा बढाएर ५० लाख कित्ता पुर्याएको छ । आइतबारसम्म आईपीओ बिक्री नभएपछि सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिएको हो । खुलेको सातौ दिन मंगलबारसम्म २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ । ५५ हजार ५०० आवेदकले आवेदकले ६६ लाख ३६ हजार ६३६ कित्तालाई आवेदन परेको कार्कीले जाकारी दिए । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ ।

काठमाडौं । लगानीकर्ता नयाँ मौद्रिक नीतिको पखाईमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा घट्दै गएको बजारलाई आगामी मौद्रिक नीतिले कतिको सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो लगानीकर्तामा छ । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ता सेयर बजारका विषयमा मौद्रिक नीतिले लिने योजना कुरेर बसेको एक ब्रोकरले बताए । उनले ठुला बैंकबीचको मर्जर र सेयरकर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाउन विषयमा मौद्रिक नीतिले कतिको सम्बोधन गर्छ त्यही आधारमा बजार बढ्ने र घटेनेका साथै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन उनको तर्क छ । आउदो १५ गतेसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । बुधबारको बजार अघिल्लो दिनको तुलनामा ८.३४ अंकले घटेर १२१७ अंकमा झरेको छ । बजारमा कुल १५६ कम्पनीको २५ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस बैंकको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका मध्ये ट्रेडिङ समूह स्थिर रहेको छ भने बाँकी समूह राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ४० अंकले घटेका छन् ।    

काठमाडौं । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालका करीब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न चार परियोजना निर्माण गर्ने भएका छन् । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ८७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएकाे छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा उक्त क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । एकैपटक यति ठूलो क्षमताको आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएसँगै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर लिएको सो आयोजना एक महिना पहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो । बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । कूल ६०० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीको शेयर लगानी रहने छ । सो परियोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले सबै शेयर बुटवल पावर र चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री गरेको थियो । लमजुङ र मनाङको सीमामा पर्ने सो आयोजना अब अगाडि बढ्ने भएको छ । बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहने गरी एसीआइजी इन्टरनेशनल नेपाल नामक संयुक्त कम्पनी नेपालमा स्थापना भइसकेको छ । यस्तै, सिद्धकाली पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सम्झौता भएको छ । धादिङको गल्छीमा आयोजना स्थल रहने सो आयोजना अगाडि बढाउन यसअघि नै सिद्धकाली पावरले चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले सो परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । डोङफ्याङ टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक कम्पनी हो । यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने तयारी छ । नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र प्रवद्र्धक सिद्धकाली कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई ऋण तिर्नेछ । आयोजनाको कूल लागत १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सम्झौतामा सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र डोङफ्याङका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्षसमेत रहेका शैलेन्द्र गुरागाईलगायतको समूहले प्रवद्र्धन गर्न लागेको सुरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको परियोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच गत वर्ष नै विद्युत् खरीद सम्झौता भइसकेको छ । लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४० दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्झौतानुसार हिउँदमा प्रतियुनिट आठ दशमलव ४० र वर्षामा चार दशमलव ८० पैसामा प्राधिकरणले विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । गुरागाईका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले महशुल वृद्धि हुनेछ । न्यादी खोलाको ६ दशमलव ८ घमि प्रतिसेकेण्ड पानीलाई ३० मि लामो र तीन मि उचाइको बाँध बाँधिनेछ । उक्त आयोजनाको पानीलाई सुरुङमार्फत काफलडाँडा पुर्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, हाइड्रो सोलुसन प्रवद्र्धक रहेको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । कूल १६४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ । रासस

काठमाडौं । विश्वकपको सुरुवातसँगै सिजीका विभिन्न टिभीहरुको बिक्री वितरण बढिरहेको छ । सिजीका विभिन्न डिलरहरुको भनाई अनरुप हाल सिजी टेलिभिजहरुको बिक्री बढेको बताएका छन् । २० इन्च देखिमाथी विभिन्न साईजको टेलिभिजनहरु रहेको सिजीमा अहिले विश्वकपले गर्दा ग्राहकहरुको चासो बढेको कम्पनीले बताएको छ । हालै कम्पनीले सिजीको स्किम र यसको आकर्षक एवं गुणस्तर युक्त प्रोडक ल्याएको छ, जसका कारण यस ब्राण्डको टिभी बढी बिक्री भएको हो । यही विश्वकपलाई मध्यनजर गरि सिजीले हालै आफ्ना ग्राहकहरुलाई सिजीको टिभी खरिद गरे बापत ३० प्रतिशतसम्म नगद छुट र पक्का उपहारहरु दिने छ । साथै, टिभी खरिद गर्ने ग्राहकहरु मध्यबाट प्रत्येक हप्ता भाग्यशाली विजेता १ जनालाई सिजीका आकर्षक १ थान अर्को टिभी प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा १ करोड ९३ लाख ६२ हजार २ सय ३१ रुपैंया खर्च हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा आफु निकटका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग गरेका छन् । अघिल्लो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा पनि ओलीले हिमालय कै जहाज प्रयोग गरेका थिए । ओलीले सो जहाजका लागि ६४ लाख ९२ हजार रुपैंयाँ भाडा तिर्नेछन् । ओलीको चीन भ्रमणका लागि हिमालयको बिजनेश क्लासको टिकटका एक तर्फी भाडा १० हजार ७ सय ६० डलर लाग्छ । त्यस्तै इकोनोमी क्लासमा सवारी सरकारी टोलीका अन्य ३९ सदस्यहरुका लागि २७ हजार ८८५ डलर खर्च हुन्छ । भ्रमण दलका १७ सदस्य लिएर ओली ल्हासा जाँदैछन् । त्यसका लागि ११ हजार ५० डलर खर्च हुनेछ । प्रधानमन्त्रीसहित भ्रमण दलका सदस्यहरुका लागि प्रतिदन २५ अमेरिकी डलर थप खर्च सुबिधा उपलब्ध छ । यसबाट पाँच दिनमा प्रति व्यक्ति १२५ डलरका दरले खर्च दिइनेछ । चीन सरकारले खर्च व्यहोर्ने बाहेक १७ जनाका लागि बेईजिङमा होटल, खाना, स्वागत समारोहको प्रबन्ध नेपाली दुतावासले गर्नेछ । ओलीले चीन र ल्हासामा बिभिन्न अधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने उपहारहरुको प्याकिङका लागि ५ हजार रुपैँया छुट्याएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ईङवा हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडसंग गरेको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) रद्ध गर्ने भएको छ । पीपीए गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माण सुरु नभएपछि सम्झौता रद्ध गर्न लागेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच ०६८ असार १० गते पीपीए भएको थियो । त्यसबेला उसले ९.७ मेगावाटको आयोजना बनाउन डेढ वर्षभित्र लगानी जुटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा हालसम्म पनि आयोजना अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएपछि पीपीए रद्ध गरेको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै पीपीए भएको २ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न नगरेपछि पीपीए खारेजको प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणको गत सोमबारको निर्णय अनुसार नोटिस अफ डिफल्टमा राखी ९० दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । सो अवधिमा चित्त बुझदो जवाफ नआए पीपीए रद्ध हुने उनले स्पष्टपारे ।

काठमाडौं । रहमा इन्टरनेशनल कुवेत र नेपाल डेभलपमेण्ट सोसाइटीको संयुक्त प्रयासमा मोरङको धनपाल गाउँपालिका–६ मा नवनिर्मित ८० वटा दुई कोठे पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ । धनपाल गाँउपालिका– ६ स्थित उक्त टोलमा गरीब, पिछडिएका मुस्लिम तथा अन्य हिन्दू समुदायका लागि रु दुई करोड २६ लाखमा ८० वटा घर निर्माण गरी आज हस्तान्तरण गरिएको हो । सोही स्थानमा आठ कठ्ठामा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, प्रार्थना स्थल (मस्जिद) को समेत निर्माण गरिएको छ । दुई कोठे पक्की घरका साथै प्रत्येक घरमा चापाकल र पक्की शौचालयको व्यवस्था गरिएको सोसाइटीका सदस्य अफजल हुसेन (गुल्जार)ले बताए । यसअघि उक्त संस्थाको सहयोगमा मोरङको सुनवर्षी गाउँपालिकामा ४० घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो । संस्थाले २६ वर्षदेखि आयमुलुक कामका सामग्री र सीपमूलक तालीम समेत प्रदानगर्दै आइरहेको छ । उद्घाटनका अवसरमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनताका गास, बास र कपासको समस्याबाट अब नेपाली जनतामुक्त हुने बताएका । उनले मुलुकमा तीन तहको सरकारले जनतामा रहेको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गरी गरिबी हटाउने समेत विश्वास दिलाए। मुख्यमन्त्री राईले घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणबाट यस क्षेत्रको समृद्धिलाई माथि उठाउने बताउँदै निर्माण भएको संरचनाको संरक्षणसहित सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम’ का लागि प्रदेश सरकारले रु १ अर्ब रकम छुट्याएको बताउदै अब केही वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोको कुनै समस्या नहुने धारणा व्यक्त गरे। पूर्वमन्त्री एवं सांसद शिवकुमार मण्डलले संसद् विकास कोषबाट प्राप्त हुने रु ४ करोड स्थानीयको छलफल एवं सहमतिबाट नदी नियन्त्रण, आयआर्जन, सीपमूलक तालीम लगायतमा खर्च गर्ने बताए । रहमा इन्टरनेशनल कुवेतका मुख्यदाता शेख वलिदले आगामी दिनमा मानवीय क्षेत्रका विकास र उत्थानमा थप सहयोग गर्ने दृढता व्यक्त गरे । रासस  

काठमाडौं । २८ वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । बैंकले निर्धारित समय सीमामा ऋण उठाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजिङ) गरेका हुन् । बैंकले आफ्नाे नाफा रकमबाट प्रोभिजिङ गरेका हुन् । निर्धारित समयभित्र कर्जा नउठ्ने भएपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न लगाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकको मात्र कर्जा नोक्सानी बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब र सो भन्दा अघिल्लो वर्ष ३५ अर्ब प्रोभिजन गरिएको थियो । ठुलो रकम प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्दा बैंकको नाफामा असर गरेको छ । कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.७ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकको असल कर्जा १९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएको छ । कुल कर्जा मध्ये ३७ अर्ब रुपैयाँ सुक्ष्म निगरानीमा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ९ महिनामा निष्क्रिय कर्जा बढेर ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा २७ अर्ब रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा यस्तो कर्जा ६ अर्ब रुपैयाँ बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत खराब कर्जा १५ अर्ब रुपैयाँ छ । केन्द्रीय बैंकले ७ अर्ब रुपैयाँलाई संकास्पद र १० अर्ब रुपैयाँलाई निष्क्रिय कर्जाको रुपमा लिएको छ ।

म्याग्दी । दुई सय २० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनका प्रभावितलाई चार करोड ६३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ खुर्कोटसम्ममा टावर रहने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण गरेको हो । करीब ३९ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको ११४ वटा टावरबाट प्रभावित १७५ घरधुरीलाई रु सात करोड ८६ लाख मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ९९ जनालाई चार करोड ६३ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको आयोजनाका लेखापाल गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए । ञम्याग्दी खण्डमा ४२ जनालाई दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ र पर्वतका ५७ जनालाई एक करोड चार लाख रुपैयाँ मुआब्जा उपलब्ध गराएको छ । थप ७६ घरधुरीलाई तीन करोड २३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । आयोजनाका अनुसार ९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । जग्गाधनी सम्पर्कमा नआउनु र वनको समस्याका कारण जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको लेखापाल सुवेदीले बताए । बेनी र कुश्मास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०१६ मे ३० मा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग रु दुई अरब ९० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको प्राविधिक सहायक प्रबन्धक लक्ष्मण फुयाँलले बताए । म्याग्दी र मुस्ताङमा कालीगण्डकी र सहायक नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि दाना र कुश्मामा सबस्टेशनका साथै प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले खुर्कोट हुँदै नवलपरासीको बर्दघाटसम्म दोस्रो चरणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन बनाउने तयारी गरेको छ । सबस्टेशनमा पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिदका साथै प्रसारण लाइनको टावर बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको फुयाँलले बताए । हालसम्म २७ वटा टावर निर्माण भइसकेको छ । सतसट्ठीवटा टावरको फाउण्डेशन खनिएको छ । तार तान्ने काम पनि शुरु गर्ने तयारी भएको छ । आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित प्रसारण लाइन आयोजनामध्ये कालीगण्डकी करिडोरको खुर्कोट दानाखण्डको काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताए । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत हाल नौवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनसँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ । रासस

  चन्द्रसिंह साउद, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड अब पूँजी बजारमा परिवर्तन के–केमा हुदैछ ? अब बजार कसरी विकास हुदैछ ? नेपालको पूँजी बजार तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र क्षेत्रको पूँजी बजारभन्दा आफैमा धेरै अघि बढिसकेको छ । उदाहरण विगतमा तीन महिनामा शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । दुई दिनसम्म लाईन लाग्नु पथ्र्यो । अहिले लाईन लाग्नु पर्दैन । एप्लिेकेशन बन्द भएको २/३ दिनमा बाँडफाँड छ । बैंकमा पैसा आफ्नै खातामा राखेर मजासँग शेयर पाउन सकिन्छ । नेपालका ७७ ओटै जिल्लाबाट उक्त सेवा प्राप्त छ । पहिले धेरै रकम हाल्नेले धेरै शेयर पाउथे । थोरै रकम हाल्नेले थोरै पाउथे । तर अहिले पुगेसम्म १०/१० कित्ता सबैले पाउछन् । एप्लिेकेशन हाल्नलाई आस्वा÷सीआस्वा भन्ने प्रणाली आयो । त्यसले गर्दा घरमै बसेर शेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ । मेरोसेयर पोट्फोलियो पनि छ, इन्भेस्टमेन्टरले घरमा बसी बसी मजासँग हेर्र्नु सकिन्छ । पहिले शेयर एक कित्ता दुई कित्ताका प्रमाणपत्र डोकामा हुन्थे भारी बोक्नु प¥थ्र्यो । नासिने, हराउने, चोरिने हुुन्थ्यो त्यसलाई डीम्याड गरिने काम पनि भयो सीडीएसमार्फत । सेकेन्डरी मार्केटको प्लेटफर्म प्राइमरीभन्दा केही कम हो । त्यसका लागि निकट भविश्यमै हामी अनलाईन सिस्टम ल्याउदै छौं । त्यो अनलाइन सिस्टम आइसेपछि नेपालमा रहेका नेपालीले नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरी अर्थात विश्वभरबाट नेपालको शेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । नेपाली दाजुभाइ विदेशमा छन् । उनीहरुको बैंक खाता नेपालमा छ । उनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको छन् भने उनीहरुले उहीबाट अडर लिने काम गर्न सक्छ । नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा शेयरको कारोबार सहज रुपमा गर्न सक्ने माहोल देखिन्छ । सबै कुरा परिपूर्ण भयो भन्ने होइन, समय काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको आवश्यकता महशुस भएपछि पूँजी बजारलाई अघि बढाउछौं । नेपाली पूँजी बजारमा अहिले पछिल्लो १/२ बर्षमा लगानी कर्तालाई केही घाटा छ । जो १०/१५ वर्षअघि पूँजी बजारमा आएका थिए । उहाँहरुको हजारबाट लाखौंको सम्पत्ति कमाएका छन् । भोलुममा नभएनि क्यापीटल फर्मेशन राम्रो किसिमले भएको छ । केही संस्थाहरुबाहेक २/४ संस्था डुबे, कतिपयको प्रमाणपत्र मात्र छन् । सो संस्था नै छैनन् । त्यस्ता संस्था अपवादका रुपमा रहेका छन । नभए अधिकांश पूराना शेयर लगानीकर्ताहरुले लाख लगानी गर्नेले करोड, हजार लगानी गर्नेले लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । उन्नति प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ । सेकेन्डरी बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ कहिलेसम्म होला ? २०७४ साल वैशाखमा भेन्डर कम्पनी र स्टक एक्स्चेन्जकोबीचमा एक सम्झौता भएको छ । उसले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेलाई दिने । त्यसको समयावधि १४ महिना थियो । यो जेठमा उक्त समय सकिन्दैछ । अस्तिको मितिसम्म उसले बनाउनु पर्ने १६ मोडेल मध्ये सबै मोडल तयार गरिसकेको छ । मोडेल तयार हुने वित्तीकै एक दिन पनि ढिलो नगरिकन युएटी (यूजर एसेप्नेन टेस्ट) लागि इन्टरनेशनल कल गरेका छौं । असार १०÷११ गते त्यो टाइम पनि सकिन्छ । त्यो भन्दा अघि अहिले हाम्रो ८/१० जनाको टिमले टेस्ट गर्दैछन् । त्यसमा भएका इररहरु कहाँ के छ ? टेस्ट भइरहेको छ । सम्ववत यो महिनाको अन्तिम हप्तातिर २६/२७ पछि यो हामी ब्रोकर साथीभाइहरुलाई पनि दिन्छौं । साथै लगानीकर्तालाई पनि टेस्टमा लान्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि यसालाई लाईभमा लिने हो । हामीले भनेका के छौं भने साउन १ देखि पुराना सिस्टम जो छन् त्यो पनि र नयाँ सिस्टम पनि प्यारलल्ली जान्छन् । लगानीकर्तालाई दुई ओटै अप्सन हुन्छन् । नयाँबाट गर्नेको लागि नयाँ र पुरानोबाट गर्नेको लागि पुरानो र त्यो यूएटी पनि हुदैजान्छ । यस्तो द्वैद संस्था धेरै लामो अवधि जादैन । मेरो शेयर पनि पहिले त्यसै गरेको हो । आस्वा, सीआस्वा पनि त्यही गरको हो । अलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनएले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् ? नेपालहरुले नेपालका बैंकमा एकाउण्ड र डिम्याट छ भने उनीहरुले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ता अथवा एनआरएनएको सम्बन्धमा भने उनीहरुलाई यहाँ प्लेटफर्म निकाली दिने हो । उनीहरुलाई ल्याउने अथवा उनीहरुको लगानीलाई भित्र्याउने कुरा हाम्रो मात्रै कुरा आएन । यसमा नेपाल सरकारको कुरा आउँछ । हाम्रो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि धेरै होवर्कहरु गरेका छन् । बोर्डले धेरै राम्रा कामहरु धेरै अगाडी बढाएको छ । यद्यपि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा, एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँका नेपाली लगानीकर्ता कति विज्ञ छन् ? त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन हावातालले भनेर हुदैन । उनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष भएर आएका हुन्छन् । जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने र यहाँबाट नाफा लिएर गए धेरै नै नोक्सान हुन्छ । त्यसलाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुले नाफा गरे कति रुपैयाँसम्म लान पाउने, कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने, यी यस्ता सबै नछुट्याएसम्म हुदैन । हाम्रो नेपालको लगानीकर्ता सुरक्षित हुने नीति बनाउनु पर्दछ । गएको बजेटमा समेत क्यापिटलको प्रोबिजन नेपालमा गर्ने, हेज फन्टको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुुराहरु आएका छन् । त्यतिकै लगानी गर्दैनन् । हेज फन्टको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यो बजेटमा गरेको छ । शेयर ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर शाखा खोल्न भनिएको छ । फेरी अनलाइन सिस्टम आएपछि नेपालबाहिर जुनसुकै ठाँउमा पनि किनबेच आदेश गर्न सकिने पनि भनिन्छ । यसमा केही अन्योलता देखिन्छ नि ? अनलाइन सिस्टम आएपछि दोस्रो चुनौतिको रुपमा यो रहेको छ । अहिले हामीसँग ५० जना ब्रोकर छन् । उहाँहरुको नेपलाभर ७७ ओटै जिल्लामा आफुलाई उपस्थिति गराउने मोडल कस्तो हुने ? उहाँहरुको पनि स्किम लिन्छौं । उहाँहरुले डिलर, सब डिलर, एपिआई सिस्टमको रुपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यहाँ एउटा ब्रोकरले हजारौं नेटवर्कमाथि काम गर्न सक्छन् । एउटा मोडालीटी त्यो हुन्छ । अर्को मोडालीटी भनेको त्यो नेटवर्कीङ सिस्टमभित्र जान नसकिने हो र सबै जिल्लामा पहुँच पुर्याउन नसकिने हो भने ब्रोकरको संख्या थप गर्नु पर्ने हुन्छ । अनलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मोफसलमा ब्रोकरहरुको भौतिक उपस्थिति चाहिने हो ? मैले बेलायतको पूँजी बजार कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने मौका पाएको थिए । त्योबेला देखेँको एपीआई सिस्टम हुदोरहेछ । एक जना मान्छेले त्यो लिन्छ । उसले हजारौं, लाखौं जनालाई दिन सक्छ । नेपालको टेलिफोनको कल सेन्टर जस्तै रहेछ । उसले एक सिस्टम राखिदिन्छ । साथै १÷२ जना मान्छे राखिदिन्छ । त्यहाँबाट कारोबार हुन्छ । त्यो यहाँ पनि गराउन सक्छौं । ब्रोकरहरुले त्यो किसिमले पनि काम गर्न सक्छन् । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेमा धितोपत्र बोर्ड सकरात्मक छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बितिकै त्यो सहज हुन्छ । सेवनले पनि पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो । झन हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने होे । जतिबढी ब्रोकर र संस्थाको कारोबार हुन्छ । त्यति हाम्रो आम्दामी बढ्ने हो । त्यो कारण हामीलाई समस्या होइन । डेरीवेटीभ मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स सञ्चालनमा आएपछि हालको बजारलाई कस्तो असर गर्छ ? कमोडिटी एक्स्चेन्ज र डेरीवेटीभ मार्केट भनेको छुट्टा छुट्टै हो । अहिलेको रुल रेगुलेसन अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डेलिवेटीभ मार्केट चलाउन सक्ने स्थिति देख्छु ।त्यसको लागि मोडालिटी बनाएर सेवनबाट एप्रोवल गर्नेछौं । त्यसको लागि सेवन पनि सकरात्मक नै छ । पूँजी बजारको क्षेत्र केही बढाउनको लागि होमवर्क गर्न खोजिएको हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपालमा आउने हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउछन् । किसानले पनि मार्केटिङका लागि समस्या झेल्नु परेन । भाउ पनि राम्रो पाउछ । किसानले आफ्नो उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज आइसकेपछि सहज हुन्छ । दुनियामा देश समृद्ध गर्ने यी औजारहरु हुन् । बजेटआएसँगै पुँजीगत लाभ करमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसले लगानीकर्तामा डर देखिन्छ । अर्कोतिर वोनस र राईट शेयरको लागत मूल्यको सयमा क्यापिटल गेइन ट्याक्स लगाउने भनेको छ । यो विवादमा पनि आयो र केही समयलाई स्थगन पनि भएको छ । के यो स्थगन मात्र गरेको हो कि फिर्ता नै भएको हो ? यो फिर्ता गरिएको होइन । यसमा केही भ्रम छ । अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारको कारणले आएको होइन । क्यापिटल गेनको दर अहिलेकै बजेटमा बढेको हो । तर जुन यो वोनस र राईट शेयरमा क्यपिटल गेन लगाउनु पर्छ अथवा त्यसको रेस भ्यालू सय रुपैयाँ हुनु पर्छ भन्ने आयकर ऐन–२०५८ बाट आएको हो । यो पहिलेदेखि नदेखिएको होइन, देखिएकै थियो । कि त समयमै ऐन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । कसैको हेक्का वा ध्यान पुगेन । अहिले आइआरडीले त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर चिट्ठी लेखेको अवस्था हो । हामीले पूर्व बजेट छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शेयरको म्यालूएशन गर्ने पद्दति २०६५ सालमा अर्थमन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदले एउटा मोडालीटी दिएका छौ । त्यो मोडालीटी अनुसार हामीले वेटेट एभ्रेजको आधारमा शेयारको मूल्याङ्कन गरौं । त्यो गरियो भने लगानीकर्ता र सरकार दुवैको हितमा छ भनेका थियौं । किनभने अहिले बजारमा कुनै शेयर राईट शेयर र वोनस शेयरको आसमा धेरै महङ्गोमा किन्यौं । लगत्तै वोनस र राईट शेयर पाइसकेपछि उसको परल मूल्यभन्दा बेच्दाखेरी घाटामा बेच्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि क्यापिटल गेन तिरेको अवस्था छ । यो ध्रुुव सत्य हो । यो कुरोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सेवनको पनि त्यही माग थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राईट शेयर र वोनश शेयरमा ट्याक्स लगाउ पर्यो भनेर छलफलमा बोलाउदा सेवन र हामीले अहिले लाउन सक्दैनौं भनेका थियोे । हामीले मार्केठ क्र्यास हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसरी लगाउन हुदैन भनेर फिर्ता भएको हो । चिट्ठी हाम्रो सहिविन सोझै स्टकमा पठाएको हो । नेपाल सरकारले नै पठाइसकेपछि हामी लाउदैनौ भन्ने होइन । हामीले त्यो लगाउने प्रयास गर्यौ । नेपालको लगानीकर्ताले केही दुःख पनि झेल्नु पर्यो । केहीले आवश्यकताअनुसार पूँजीबजारमा कारोबार गर्न पाउनु भएन । डेढ दिन डिस्टर्व पनि भयो । हाम्रो सोच भनेको जो कमिटी बनेको छ । कमिटीले लगानीकर्ताको पनि हितमा काम गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन सरकारको राजस्व सुरक्षित हुन्छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्छौ । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने छौं । जहाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विज्ञहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पदाधिकारीहरु लगायत सबै छन् । यो मात्र केही पर सरेको हो । हाल यही मोडालीटीमा जानु पर्छ भन्ने छैन । लागनीकर्ता, सरकारकोबीचमा मध्यस्तकर्ताकोबीचमा काम गरेर सबैलाई मान्य हुने किसिमको काम गरिनेछ । तपाईको व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहीँ के हुनु पर्ने हो ? मेरो व्यक्तीगत धारणा भनेको वेट एण्ड एभ्रेजको आधारमा क्यालकुलेशन हुनुपर्छ । यसको अर्थ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पनि पुरानै अनुसार एड्जस्टेज मूल्य निकाल्छ र त्यही अनुसारको इण्डेक्स छ । सोही अनुुसारले नेप्से इण्डेक्स क्यालकुलेशन अहिलेसम्म भइरहेको छ । तपाईले शुरुमै भन्नु भएको थियो कि स्टक मार्केट नेपालको अरु क्षेत्रको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर कहिले ब्रोकर, कहिले लागानीकर्ताले बजार बन्द गरेका छन् । यस्तो बजार पनि विकसित बजार हो ? पूँजी बजारलाई ब्रोकरले बन्द गर्ने भन्ने हुदैन । उनीहरुले पनि निश्चित निकायबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ । त्यो लाइसेन्सको मान मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसार काम गरेन भने उनीहरुको लाइसेन्स सिज पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले म शेयर किन्दिन बेच्दिन पनि भन्यो भने हामीले गर्ने ठाँउ केही पनि हुदैन । केही समय अघि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लग्ने हुदाखेरी पूँजी बजार बन्द गर्नु दुःखद घटना हो । त्यो बेलाको तत्कालिन अवस्था भनेको ब्रोकर व्यवसाय भनेको विक्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्दैन । ऐनले नदिएको चिज कहाँबाट ल्यायो भनेर त्यतिखेर आफ्नो हितमा कुरा गर्नु स्वभाविकै हो । समय–समयमा सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस बजारलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ, कर्जा लगानीको नियन्त्रण छ । कर प्रशासनले पनि कहिले कानूनसँग बाझिको हदसम्म पनि पत्र काटेर कर असुल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के पूँजी बजार सच्चैकै सरकारी निकायहरुबाट अपहेलित भएको क्षेत्र हो ? त्यो पक्कै पनि होइन । संंम्बन्धित संस्थाले संस्थागत निर्णयबाट गरेका काम पटक्कै होइनन् । कसैको व्यक्तीगत धारण कुनै ठाँउमा हुनसक्छ । आफ्नो बुझाइ र भोगाइको आधारमा कसैले त्यस्तो गरेको छ भने कहीनकही समस्या आउनुसक्छ । त्यो सहि हो । सरकारले त्यसो गरे पूँजीको विकास नै हुनु सक्दैन । अहिले ७ ओटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशले साच्चैको विकास गर्ने हो भने बर्न र डिपेचरमा जानु पर्छ । राजस्व मात्र असुल गरेर के विकास निर्माणको काम हुन्छ ? निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अबधिको लाग बर्न र डिपेचरमा संघिय राज्य गएनन् भने नेपालमा विकास हुन गाह्रो छ । तपाईहरुले भने जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रण पत्र जारी गरे, १ अर्ब पूँजीका कम्पनी शेयर बजारमा आए भने शेयर बजारमा आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मूल्यमा कस्तो असरपर्ला ? हाम्रोमा डिमाण्ड र सप्लाई मिसम्याच भएको छ । किनभने सबै ठाँउमा दोस्रो बजारको एक्सेस कम छ । अर्को हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति छ हेर्नुपर्छ । जनताको आयश्रोत बढ्नुपर्छ । जसरी आयश्रोत बढ्छ । आपूर्ति अनुसारको माग हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसो भएपछि स्ट्याण्डर पनि बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो उपलब्धता भइसकेपछि मात्रै पूँजी बजारमा आउने हो । तपाईलाई गाँस, वास कै समस्या छ भने, कसरी पूँजी बजारमा आउने र ?त्यो कारणले आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ र आपूर्ति अनुसारको माग पनि बढ्छ । समयनात्मक किसिमले अघि बढ्छ । केही समयअघि दिनमै सय करोडभन्दा बढीकोे शेयरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले घटेर करिब ३५ करोडमा सीमित भएको छ । किन यस्तो ह्रास ? त्यो सही हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ आर्थिक वर्षसम्म बजारमा पूँजी बढेको कारणले हतप्रतको खोला ने बघेको छ । २ अर्बका बैंक ८ अर्ब भए । चार गुणाले पूँजी बढ्यो । पूँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै कारोबार बढी हो पूँजी बजारमा । अर्को बीमा समितिबाट ११/१२ ओटा लाईफ र नलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आए । लगानीकर्ताहरु सय रुपैयाँको सही ४/५ सय रुपैयाँमा बेचेरको शेयर बेचरेर अर्को ठाँउमा गाए । सप्लाई बढी भयो डिमाण्ड कम भयो । जोसँग पैसा थियो त्यो मान्छेले शेयर बेच्यो र अर्को कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो । अर्को कारण पूँजी बजार र बैंकको ब्याजले एक आपसमा सम्बन्ध राख्छ । बैंकको ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । अहिलेपनि बैंकका डिपोजिटमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ । मान्छेले केही रकम फिक्स डिपोजिटमा लान खोजेको हो । तेस्रो निश्चित मान्धेको हातमा पूँजी बजार थियो । अब त्यस्ता निश्चि मान्छेले पूँजी बजार थेग्न सक्दैन । उसको हातमा पूँजी बजार छैन । बजार ठुलो भइसकेको छ । अर्को एनसेलको पैसा मात्रै करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपालमा हाइड्रो पावर पनि बढी छ । त्यसले नेपालमा कम पैसा खर्च गर्छ । हाइड्रो पावरमा खर्च भएको पैसाको करिब ७० प्रतिशत विदेश जान्छ । मेसिन, विभिन्न प्रविधिहरु त्यहीबाट ल्याउनुपर्यो । यी विभिन्न कारणले पैसा बाहिर गएपछि बजारमा केही कमि भएकै हो । आगामी दिनमा यी सबै काम सकिसकेपछि पूँजी बजारमा आउछ । वीमा समिति बाहेकका विक्त संस्थाले पुर्याइसकेपछि । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएकोले पनि कारोबारमा घटेको हो ।

सुष्मा राई, मार्केटिङ अफिसर, डाउनटाउन हाउजिङ कम्पनी प्रोपर्टी एक्स्पोमा यहाँको कम्पनीले के कस्ता योजना ल्याएको छ ? अहिले डाउनटाउन हाउजिङको ३ वटा आवासीय आयोजना रहेका छन् । सानेपामा सिटी भ्यु अपार्टमेन्ट, खुमलटारमा डाउनटाउन अपार्टमेन्ट र इमाडोलमा डाउनटाउन रेसिडेन्सी रहेका छन् । सिटि भ्युका सबै अपार्टमेन्ट बिक्री भइसकेका छन् । यस्तै, अहिले डाउनटाउन अपार्टमेन्ट र डाउनटाउन रेसिडेन्सीमा बिक्रीमा रहेका छन् । डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा २७० अपार्टमेन्ट छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अपार्टमेन्ट बिक्री भईसकेका छन् । डाउनटाउन रेसिडेन्सीको निर्माण कार्य ६ महिनाअघि शुरु भएको छ । ६० वटा घरहरु छन् । यसको पनि ५० प्रतिशत बुकिङ भईसक्यो । डाउनटाउन रेसिडेन्सीमा ३ प्रतिशत छुट र फुल्ली फर्निसिङको व्यवस्था गरिएको छ । अपार्टमेन्टमा ५ प्रतिशत छुट र पुरै फर्निस छ । अपार्टमेन्टमा रेन्टल सुविधा पनि छ । ३ बेडमा ४० हजार, २ बेडमा ३० हजार र १ वेडमा २० हजार मासिक रेन्टल सुविधा छ । यस्तो सुविधा हामीले ३ वर्षको लागि दिएका छौं । भाडामा नगए पनि हामीले प्रतिवद्धता गरेअनुसार रकम भुक्तानी दिन्छौं । लगानीको दृष्टिकोणले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेहरुको लागि यो सुविधा निकै राम्रो छ । एउटा अपार्टमेन्टको मूल्य कति छ ? १ बेड रुम अपार्टमेन्टको मूल्य ५४ लाखदेखि सुरु भएर ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । २ वेड रुम अपार्टमेन्टको करिब ९६ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । ३ वेड रुम अपार्टमेन्टको १ करोड २२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । १ बेड रुम अपार्टमेन्टको स्पेश ५५० देखि ७०० स्क्वारफूट हुन्छ । २ बेड रुममा १०४८ स्क्वारफूट हुन्छ र ३ बेड रुममा भने स्पेस फरक फरक छ । घरको मूल्य कति छ ? डाउनटावउन रेसिडेन्सी सबैभन्दा कम जग्गामा बनेको घर भनेको ३ आना १ पैसा क्षेत्रफलमा हो । ३ आना १ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको सबै घर बिक्री भईसकेका छन् । डाउनटाउन रेसिडेन्सीमा हाल न्युनतम ४ आनामा बनेका घरहरु छन् जसको क्षेत्रफल २३०० स्क्वारफिट छ । यो घरको मूल्य २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । यो मूल्यमा ३ प्रतिशत छुुट छ । घर पुरै फर्निसिङ भएको हुन्छ । १० आनामा बनेको घरको मूल्य ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसमा सुविधाहरु के के छन् ? यसमा स्वीमिङ पुल छ, जीम हल छ । फार्मेसी छ, ग्रोसरी छ, एटीएम मेसिन छ । केटाकेटी खेल्ने ठाउँछ । मन्दिर छ । अन्य मनोरन्जनात्मक सुविधा छ । डाउनटाउन रेसिड्यान्सीमा सोलार प्यानल राखेका छौं । डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा पाउनाको लागि भिन्नै गेष्ट वेड रुम पनि छ । गार्डेन छ, प्ले ग्राउण्ड, वार्किङ स्पेस छ । प्रत्येक टावरमा ३ वटा लिफ्ट छ । एउटा लिफ्ट सर्भिस डेलिभरीको लागि हो । सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरिएको छ । कति महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ ? डाउनटाउन अपार्टमेन्टको काम ६ महिनामा तयार भइसक्ने छ । डाउनटाउन रेसिडेन्सीको निर्माण कार्य आगामी १८ महिनामा सम्पन्न हुनेछ । पछिल्लो समयमा अपार्टमेन्ट र रेसिडेन्सीको बिक्री कस्तो छ ? अपार्टमेन्ट र रेसिडेन्सियल दुबै बिक्री राम्रो छ । हामीले रेसिडेन्सीको काम सुरु गरेको ६ महिना भयो । ५० प्रतिशत बिक्री भइसकेको छ । यो धेरै राम्रो संकेत हो । मानिसहरु व्यस्त छन् । बढी भन्दा बढी समय विजनेशन विस्तार गर्न वा आम्दानी वृद्धि गर्न मानिसहरु समय दिन्छन् । राम्रो कमाउने, राम्रो ठाउँमा घर तथा अपार्टमेन्ट किनेर बस्ने अभ्यास बढ्दो छ । अपार्टमेन्ट वा रेसिडेन्सी जे भए पनि त्यहाँ आधुनिक सुविधाहरु हुन्छ । नयाँ सोच भएको, स्मार्ट लाईफ विताउनेहरु हुन्छन् । त्यसैले व्यवस्थित तथा सामूहिक आवास क्षेत्रमा मानिसहरुको आकर्षण बढेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयाेगलार्इ प्राेत्साहित गरे पछि यस्ताे सवारीकाे बिक्री बढेकाे छ । यस्ताे सवारीमा अाैषत मान्छेकाे भन्दा ठूलाबढाकाे अाकर्षण बढेकाे छ । गाडीमा साैखिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि विद्युतीय कार  चढ्न थालेका छन् ।  शाहले विद्युतिय कार किया सोल इभी चढिरहेका छन् । किया मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका सेल्स एक्जुकेटीभ अशोक पण्डितका अनुसार शाहले  प्रति कार ५८ लाख रुपैंयाँ तिरेर २ वटा विद्युतीय कार लगेका हुन् ।  ‘उहाँले ५८ लाख रुपैयाँ मूल्यको दुई वटा सोल इभी सीयूभी(कम्प्याक्ट यूटिलिटी भेहिकल) खरिद गर्नुभएको थियो,’ उनले भने ‘उक्त गाडी फुल अप्सनको सनरुफ सीयूभी हो’ उनले सुनाए । उनका अनुसार सोही मोडलको सीयूभी एक वर्षअघि पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि किनेका छन् । वल्र्ड वाइड फण्ड फर नेचर(डब्ल्युडब्ल्युएफ)ले समेत त्यस्तै २ वटा भेहिकल किनेको छ। उनले नेपालमा उच्च सरकारी अधिकारी, विभिन्न गैरसरसकारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने थालेका छन् । अहिले कम्पनीले उक्त गाडीकाे स्टल घरजग्गा मेलामा समेत राखिएकाे छ । सवारी पारखिहरुकाे ध्यान उक्त स्टलतर्फ तानिएको देखिन्छ । ‘हामीले गएको ४ दिनभित्र करिब ८ वटा विद्युतीय गाडीको बुकिङ गरेका छौं,’सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डित भने । मेला अवधिमा बुकिङ गर्ने ग्राहकको लागि २ लाखसम्म छुट अफर रहेको उनले सुनाए । उनले काठमाडौंमा मात्रै मासिक १० ओटा विद्युतीय कार बिक्री भइरहेको बताए । उनको अनुसार करिब ३ वर्षको दौरानमा मुलुकभर १२० को संख्यामा सोल इभी बिक्री भइसकेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष दोब्बरको संख्यामा गाडीको बिक्री बढेको छ,’ उनले भने । त्यसमध्ये पनि करिब ८० प्रतिशत सन रुफ  गाडीलार्इ सवारी पारखीहरुले रोजेका छन् । विद्युतीय गाडीप्रति बढ्दो आकर्षण  सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । भन्सार, अन्तशुल्क, वीमा लगायतमा त्यस्ता सहुलियतकाे  व्यवस्था गरेकाे हाे । कम्पनीका सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डितले भने, ‘पेट्रोल/डिजेलको गाडी आयात गर्दा २४६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ,’ उनी थप्छन्  ‘तर विद्युतीय गाडीको आयातमा २४ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नु पर्छ ।’ साथै वीमा शुल्क पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत कम लाग्छ । त्यसबाहेक वार्षिक तिर्नु पर्ने सडक दस्तुर तिर्नु पर्दैन, प्रदुषण लगायत विभिन्न थप शुल्क बेहोर्नु पर्दैन । उनका अनुसार पेट्राेलियम गाडीमा सरह भन्सार, अन्तशुल्क, सडक दस्तुर लाग्ने हाे भने ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सोल इभीको मूल्य करोड नाघ्थ्याे । त्यो बाहेक विद्युतीय गाडी वातावरणमैत्री हुन्छ । ध्वनी, वायू प्रदुषण गर्दैन । खर्च कम गर्छ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा १ किलोमिटर बराबर करिब १२ रुपैयाँ पेट्रोल खर्च लाग्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको लागि  प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मात्रै चार्ज खर्च लग्ने सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डितले बताए । ‘यी विभिन्न गाडीकाे सकरात्मक पक्षकाे  कारणले गर्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल लगायतका उच्च व्यक्तीत्वहरुको रोजाईमा विद्युतीय गाडी पर्न गएको हो,’ उनले भने । सोल इभी सीयूभी बारे इन्टरकन्टिनेन्टलले तीन वर्षअघिदेखि विद्युतिय गाडी बिक्री गर्न शुरु गरेको हो । द न्यू किया सोल इभी (सीयूभी) त्यसै मध्येको कार हो । यसमा दुई अप्सन छ । एउटामा सन रुफ छैन भने अर्कोमा छ । सन रुफ नभएको कारको बजार मूल्य ५६ लाख रुपैयाँ छ भने सनरुफ भएको कारको मूल्य ५८ लाख रुपैयाँ पर्छ । गाडीमा अटोमेटिक गियर, ड्राइभ पावर स्ट्रेरिङ, क्रज कन्ट्रोल, भेन्टिलेशन सिट, इलेक्ट्रोनिक विण्डो, वुट स्पेस २५० लिटर, ग्राउण्ड क्लियरेन्स १६२ एमएम, ५ जना सहजै चढ्न सकिने लागयतको फिचर्सहरु राखिएको छ । त्यस्तै सेफ्टीमा ६ ओटा एयरब्याग, इलेक्ट्रीङ पार्किङ, एबीएस(एन्टीलक ब्रेक सिस्टम), इबीडी(इलेक्ट्रीक ब्रेक डिस्ट्रीब्युशन), ट्रयाक्शन कन्ट्रोल, हिल एसिस्ट, पार्किङ सेन्सर लगायत छन् । इन्टरटेन्मेन्टमा रियरभ्यू क्यामेरा, जेबीएल साउण्ड सिस्टम, यूएसबी भिडियो चलाउन सकिने व्यवस्था लगायत गरिएको छ । गाडीमा २७ किलोवाटअावरको ब्याट्री भने ८१.४ किलोवाट पावरको मोटर जडान गरिएको छ । सामान्यतया १६ एम्पीयर पावर भएको विद्युतबाट गाडीको ब्याट्री फुल चर्ज गर्न १० देखि १२ घन्टामा लाग्छ भने डिसी फास्ट चार्जबाट ३३ मिनेटभित्रे फुल चार्ज भइसक्छ । ब्याट्र फुल चार्ज गर्नको लागि २७ युनिट विद्युत खपत हुने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको अनुसार गाडीमा फुल ब्याट्री चर्ज गर्न करिब २७० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । त्यसबाट गाडी १८० किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ । त्यस हिसाबमा प्रतिकिलोमिटर करिब २ रुपैयाँ मात्रै विद्युत खर्च लाग्ने गरेको छ । सोल इभीको खरिदमा कम्पनीले ३ वर्ष अथवा १ लाख किलोमिटर र ब्याट्रीमा ७ वर्ष वारेन्टी दिने कम्पनीका सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डितले बताए ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर ८ प्रतिशतभन्दा तल छ । सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति तय गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यसका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागूगर्ने नीति लिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ मा छ हजार युवालाई छोटो अवधिको सीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भनेर सशर्त अनुदानबाट सरकारले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रासस

काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलेर सफल भईरहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडमा करिव ९९ प्रतिशत सेयरमा कब्जा जमाउने उदेश्यले गम्भिर प्रयास थालिएको छ । यस्तो प्रयासमा राज्यका शक्तिशाली अंगहरु प्रयोग भएका छन् । यद्यपी यस्तो प्रयासका कानुनी आधार कमजोर देखिएका छन् । र, देशविदेशमा नभएको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । सरकारको लगानी सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले विभिन्न समयमा कर्पोरेशनले पाएको ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल, भारत र जापान सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी गर्न, कण्ठ रोग निवारण गर्न, नुनमा मिसाईने आयोडिनलाई सुरक्षित राख्ने गरि गोदाम गृह निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । दुगर्म क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा नुन पुर्याउने, नुनमा आयोडिनको मात्रा पर्याप्त राखेर नागरिकको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउन र नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस भनी गोदाम गृह निर्माण गर्न मित्रराष्ट्रहरु र नेपाल सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत सुझाव दिने उक्त प्रतिवेदन विवादस्पद बनेको छ । अनुदान जनाएर कुनै पनि शिर्षकमा वितरण गरेको रकम सेयर लगानीमा परिणत गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङको सेयर पुँजी १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ३ अर्ब २९ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म कर्पोरेशनले संकलन गरेको नुन विशेष कोषमा रहेको रकममा ब्याजसमेत हिसाव गरेर सेयरमा गणना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ । चल्तीको ब्याज समेत गणना गरी हिसाब मिलाउने हो भने कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा करिब ९९ प्रतिशत हुनेछ भने सर्वसाधारणको सेयरपुँजी करिब १ प्रतिशत मात्र हुनेछ । सरकारले विभिन्न वर्षमा ग्रामिण क्षेत्रमा नुन ढुवानी वापत १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ८ हजार ९१४ रुपैयाँ कर्पोरेशनलाई अनुदान दिएको छ । भारतले कण्ठ रोग निवारण कार्यक्रमको लागि ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २३१ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । दुबै रकम सेयरमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ । कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारले लियो भने त्यो कम्पनीको हालत केही वर्ष भित्रै नेशनल ट्रेडिङको जस्तै हुने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिब पुरुषोत्तम ओझा । ‘मेरो बुझाईमा सरकारले दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन । एकाधिकार पाएको अवस्थामा बाहेक सरकारले चलाएको कम्पनी नेशनल ट्रेडिङकै अवस्थामा पुग्ने हो । पछि जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने र कम्पनी खारेज गर्नु पर्ने दिन आउँछ’ ओझाले भने । सन् २००० मा जापानले गोदाम गृह बनाउन दिएको अनुदान ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नुन विशेष कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६३९ रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सुझाब दिएको छ । उक्त रकम सरकारले दिएको निर्देशनका आधारमा कर्पोरेशनले २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म सहरी क्षेत्रमा नुन बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ५ पैसाको दरले संकलन गरेको हो । उपभोक्ताबाट उठाएको उक्त रकमलाई कुन आधारमा सरकारको सेयर मान्ने ? भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट छैनन् । नुनको बफर स्टक कायम गर्न उक्त कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । एक जना अनुभवी लेखा परिक्षकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘अनुदान रकम कुनै पनि आधारमा सेयर लगानीमा परिणत गर्न सकिदैन । विशेष नुन कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा घाटा पूर्तिमा खर्च हुन्छ । नाफा भएको अवस्थामा जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकम कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको मात्र हक लाग्ने र अन्य सेयरधनीको हक नलाग्ने भन्ने गलत भएको उनले बताए । सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने वा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय कम्पनीको साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर साधारणसभामा नगई शक्ति प्रयोग गरेर अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । यस कम्पनीमा  सरकारको करिब २१ प्रतिशत सेयर छ भने ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणसँग छ । वार्षिक १० अर्बको कारोबार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन, कागज, ग्यास, चिनी, खाद्यन्य लगायत सामाग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । देशभर नेटवर्क भएको र बजारमा शसक्त उपस्थिति रहेको यस कम्पनीलाई कमजोर बनाउन कागज, ग्यास र चिनीको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र नुनको व्यापार गर्ने सोच बनाएका ठूला व्यवसायीको प्रभावमा केही सरकारी अधिकारीहरु परेकोले गलत विधिबाट कर्पोरेशनको ९९ प्रतिशत सेयर हिस्सा कब्जा प्रयास भएको अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड( विपिसिएल) ले प्रमुख ब्राण्ड म्याक लुब्रिकेन्ट्सको पूर्ण नयाँ प्याकेजिङ रेन्जको नेपाली बजारमा शुभारम्भ गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता विपिसिएलका अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाईरेक्टर डि. राजकुमार र सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिका कार्यकारी निर्देशक सिद्धार्थ शम्सेर जबराले गरेका छन् । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. म्याक लुब्रिकेन्ट्सको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता हो । म्याक लुब्रिकेन्ट्सले सारै आकर्षक र नयाँ डिजाईनमा पूर्णरुपमा नयाँ रेन्जको प्याकेजिङको सुरुवात गरेको छ । नयाँ प्रविधि र वस्तुको कार्यगत क्षमताबाट उत्प्रेरित भएर आएको नयाँ प्याकमा भविष्यवादी जेन–एक्स प्रोफाईल भएकोले यसले बजारमा आफ्नो स्थान ओगट्ने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ प्याकमा भएका मुख्य विशेषताहरु: ट्याम्पर ईभिडेन्ट क्याप – ग्राहकहरुको विश्वास जित्न र भरपर्दो प्रोडक्ट डेलिभरीको लागि । दुईवटा ह्याण्डल ग्रिप – सजिलै बोक्नको लागि टप ह्याण्डल र खन्याउन सजिलोको लागि साईड बटम ह्याण्डल । ह्याण्डलको ग्रिपमा यूनिक टेक्चर – नवीन प्रविधिबाट प्याक डिजाईन भएको प्रकटीकरण । गतिलो ग्रिपिङको लागि अगाडि पट्टि घुमाईएको प्रोफाईल – खन्याउने बेलामा सहज र सुरक्षित ग्रिपिङ सुनिश्चित गर्न । कम आवाज आउने गरी बनाईएको नेक – खन्याउदा एकनाश र राम्रो सँग फ्लो हुने र आवाज पनि कम आउने गरी बनाईएको नेक । नयाँ प्याकहरु विभिन्न चारवटा कलरहरुमा वर्गीकृत गरिएको छ । रातो – पेट्रोल ईन्जिन सेग्मेन्टको लागि गोल्ड – प्रिमियम सेग्मेन्टको लागि (पेट्रोल/डिजेल) नीलो ग्रे – डिजेलको लागि, गियर आयलको लागि, संरक्षित/विशेष सेग्मेन्टको लागि ग्रिन – कृषि सामग्री तथा पर्यावरण अनुकुल सेग्मेन्टको लागि ईन्जिनको पार्ट वरिपरि उर्जा भरिएको र प्रविधिको संयोजन भएको देखाउने गरी लेबलको डिजाईन गरिएको छ जसले प्रोडक्ट र यसका विशेषताहरुलाई पनि उर्जागर गर्ने गरी बनाईएको नयाँ प्याक यसको प्रस्तुति र ओभरअल लुकमा अद्वितीय छ । विपिसिएलको कार्यकारी निर्देशक (ल्यूब) भी आनन्दले भने, “हाम्रो नयाँ प्याकले विपिसिएलको नयाँ परिवर्तन वा नवीनताको मान्यता, ध्यान र विश्वसनीयतालाई दर्शाउँछ । आफ्ना सरोकारवालाहरुलाई सबैभन्दा राम्रो प्रोडक्ट दिने  प्रतिबद्धता र नवीनतम प्रोडक्टर सेवाहरु ग्राहकहरुमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य रहेकाे छ ।”

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको चौथो दिन आइतबारसम्म १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ । १ हजार आवेदकबाट ५१ लाख ६५ हजार १६५ कित्तालाई आवेदन परेको हो । आवेदकको संख्या रुजुकोका काम भइरहेकाले यसको संख्या बढ्ने बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । उनले पुरै एफपीओ बिक्री नभएकाले सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिने जानकारी दिए । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । उनले संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरेपछि पुरै बिक्री हुने उनले बताए । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डर राइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् ।  

काठमाडौं । सुजुकीका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिंगको अटोमोटिभ विभाग सीजी मोटोकर्पले बजारमा ब्राण्ड स्विफ्टको तेस्रो संस्करणको मोडल बजारमा ल्याएको छ । यस मोडेलको अनावरण संयुक्त रुपमा सीजी होल्डिङ्सका सभापति तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी र राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचनद्वारा गरिएको थियो । यस नयाँ स्विफ्ट सिंगल एपर्चर फ्रन्ट ग्रील, एल इ डि प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, कट टु–टोन अलोय व्हील तथा अर्बन स्याटिन क्रोमयुक्त इन्टेरियर सहितएक उत्कृष्ट डिजाइनको साथै १.२ लिटर भिभिटि जस्ता प्रविधिले उच्चस्तरीय पर्फोमेन्स् र यात्रु, पैदल यात्री एवम् बालबच्चाको सुरक्षामा केन्द्रित डुवल एयरब्याग, इबिडिसँगै एबिएस, आइसोफिक्स् र टोटल इफेक्टििभ कन्ट्रोल टेक्नोलोजी प्रविधिसँगै ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ । सुजुकीको अभिनव पाँचौ संस्करण हर्टेक्ट प्ल्याटफर्ममा निर्मित नयाँ स्विफ्टको पावर र तौलको उत्कृष्ट अनुपात सहितसुधार गरिएको एक्सलरेशन पर्फोमेन्स् सहित बजारमा ल्याएको हो । सीजी मोटोकोर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले भने, “यस नयाँ स्विफ्ट यसको आकर्षक रुप तथा उत्कृष्ट पर्फोमेन्स्को लागि रुचाइएको छ । यस नयाँ संस्करणसँगै, यसका फिचरहरु एक नयाँ शिखरमा पुगेका छन् । मजबुति, उत्कृष्ट पर्फोमेन्स् तथा आधुनिक सुरक्षा प्रविधियुक्त यस नयाँ प्रस्तुती सुजुकीको अभिनव पाँचौ संस्करण हर्टेक्ट प्ल्याटफर्ममा निर्मित छ । नयाँ फिचरहरुले भरिपूर्ण यस सवारीले उपभोक्तालाई निश्चित रुपमा उत्साहित गर्नेछ । ” उपभोक्ताहरुले यस नयाँ स्विफ्टको सर्वोत्कृष्ट फ्युलइफिसेन्सीको प्रशंसा गर्नेछन् । यस मोडेलले पेट्रोलमा २२.० किमि/लिटर प्रदान गर्दछ । २८ प्रतिशत धेरै लगेज स्पेसको सुविधा प्रदान गर्ने यस सवारीको ४० मिमि धेरै चौडा र २० मिमिलामो व्हील बेस रहेको छ । यस मोडेलको विकासमा ७०० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लागत देखिएको छ । कम्पनीले यस सवारीको प्रारम्भिक अफर सहित मूल्य २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । सो दिनको बजार खुलेदेखि दिनभर ओरालो लागेर बजार बन्द हुँदा १२३३ अंकमा झरेको छ । सम्रगमा बजार १४ अंकले घटेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी राधी विद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत बढी कमाएका छन् । त्यस्तै, समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता क्रमशः ३१९ र १७८५ रुपैयाँ रहेको छ । समता माइक्रोफाइनान्सले हकप्रद सेयर जारी गर्दै छ, त्यसैले कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो । कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्नको लागि असार १२ गते बुक क्लोजको मिति घोषणा गरिसकेको छ । आइतबारको बजारमा १५८ कम्पनीको २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २ करोड रुपैया बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा होटल बाहेक सबैसमूहको सूचक ओरालो लागेको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ७२ अंकले झरेको छ ।