काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलेर सफल भईरहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडमा करिव ९९ प्रतिशत सेयरमा कब्जा जमाउने उदेश्यले गम्भिर प्रयास थालिएको छ । यस्तो प्रयासमा राज्यका शक्तिशाली अंगहरु प्रयोग भएका छन् । यद्यपी यस्तो प्रयासका कानुनी आधार कमजोर देखिएका छन् । र, देशविदेशमा नभएको अभ्यास गर्न खोजिएको छ ।
सरकारको लगानी सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले विभिन्न समयमा कर्पोरेशनले पाएको ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल, भारत र जापान सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी गर्न, कण्ठ रोग निवारण गर्न, नुनमा मिसाईने आयोडिनलाई सुरक्षित राख्ने गरि गोदाम गृह निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ ।
दुगर्म क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा नुन पुर्याउने, नुनमा आयोडिनको मात्रा पर्याप्त राखेर नागरिकको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउन र नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस भनी गोदाम गृह निर्माण गर्न मित्रराष्ट्रहरु र नेपाल सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत सुझाव दिने उक्त प्रतिवेदन विवादस्पद बनेको छ ।
अनुदान जनाएर कुनै पनि शिर्षकमा वितरण गरेको रकम सेयर लगानीमा परिणत गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङको सेयर पुँजी १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ३ अर्ब २९ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
त्यसका अतिरिक्त २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म कर्पोरेशनले संकलन गरेको नुन विशेष कोषमा रहेको रकममा ब्याजसमेत हिसाव गरेर सेयरमा गणना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ । चल्तीको ब्याज समेत गणना गरी हिसाब मिलाउने हो भने कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा करिब ९९ प्रतिशत हुनेछ भने सर्वसाधारणको सेयरपुँजी करिब १ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।
सरकारले विभिन्न वर्षमा ग्रामिण क्षेत्रमा नुन ढुवानी वापत १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ८ हजार ९१४ रुपैयाँ कर्पोरेशनलाई अनुदान दिएको छ । भारतले कण्ठ रोग निवारण कार्यक्रमको लागि ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २३१ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । दुबै रकम सेयरमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ ।
कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारले लियो भने त्यो कम्पनीको हालत केही वर्ष भित्रै नेशनल ट्रेडिङको जस्तै हुने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिब पुरुषोत्तम ओझा । ‘मेरो बुझाईमा सरकारले दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन । एकाधिकार पाएको अवस्थामा बाहेक सरकारले चलाएको कम्पनी नेशनल ट्रेडिङकै अवस्थामा पुग्ने हो । पछि जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने र कम्पनी खारेज गर्नु पर्ने दिन आउँछ’ ओझाले भने ।
सन् २००० मा जापानले गोदाम गृह बनाउन दिएको अनुदान ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ ।
नुन विशेष कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६३९ रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सुझाब दिएको छ । उक्त रकम सरकारले दिएको निर्देशनका आधारमा कर्पोरेशनले २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म सहरी क्षेत्रमा नुन बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ५ पैसाको दरले संकलन गरेको हो । उपभोक्ताबाट उठाएको उक्त रकमलाई कुन आधारमा सरकारको सेयर मान्ने ? भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट छैनन् । नुनको बफर स्टक कायम गर्न उक्त कोषको स्थापना भएको देखिन्छ ।
एक जना अनुभवी लेखा परिक्षकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘अनुदान रकम कुनै पनि आधारमा सेयर लगानीमा परिणत गर्न सकिदैन । विशेष नुन कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा घाटा पूर्तिमा खर्च हुन्छ । नाफा भएको अवस्थामा जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकम कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको मात्र हक लाग्ने र अन्य सेयरधनीको हक नलाग्ने भन्ने गलत भएको उनले बताए ।
सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने वा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय कम्पनीको साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर साधारणसभामा नगई शक्ति प्रयोग गरेर अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । यस कम्पनीमा सरकारको करिब २१ प्रतिशत सेयर छ भने ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणसँग छ ।
वार्षिक १० अर्बको कारोबार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन, कागज, ग्यास, चिनी, खाद्यन्य लगायत सामाग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । देशभर नेटवर्क भएको र बजारमा शसक्त उपस्थिति रहेको यस कम्पनीलाई कमजोर बनाउन कागज, ग्यास र चिनीको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र नुनको व्यापार गर्ने सोच बनाएका ठूला व्यवसायीको प्रभावमा केही सरकारी अधिकारीहरु परेकोले गलत विधिबाट कर्पोरेशनको ९९ प्रतिशत सेयर हिस्सा कब्जा प्रयास भएको अनुमान गरिएको छ ।
