काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले पनि धितोपत्र कारोबार (ब्रोकर लाइसेन्स ) कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर बोक्रर कारोबार गर्न पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले आवश्यकता ठानेमा स्वीकृति पाउने भएका छन् । बैंकलाई पनि ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग आएपछि खुला गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमााडौं । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका इन्जिनियर लोकबहादुर थापा पक्राउ परेका छन् । शिक्षा कार्यालय, नुवाकोटका सव-ईन्जिनियर थापाले विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात रनिङ विल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेपछि थापा पक्राउ परेका हुन् । थापालाई काठमार्डौ महानगर ३ सामाखुसीस्थित रातो भाले फाष्टफुड रेष्टुरेन्टवाट पक्राउ गएिको हो । उनीबाट ५ लाख रुपैंया नगद बरामद गरिएको अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । थापामाथी थप अनुसन्धान भैरहेको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा जाने कर्जा सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । जलविद्युत कर्जा सीमा ५ प्रतिशत मात्र रहेकोमा यसलाई पर्यटनसंग जोडेर १५ प्रतिशत पुर्याएको हो ।   यस्तै कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अविवार्य व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै जलस्रोत क्षेत्रको कर्जा बढाएको हो । यस्तै विकास बैंकले न्युनतम १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।यस्तै विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकले ५, विकास बैंकले ४.५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार २० प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा बैंकले लगानीकर्तालाई ऋण तिर्न (मार्जिन कल) गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा २० प्रतिशतसम्म सेयर बजार घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कल गर्न नपाउने र सो भन्दा बढी भएमा मात्र पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसले लगानीकर्तालाई केही राहत मिलेको छ । यस्तै वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत सेयर कर्जा दिन पाउने सीमालाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले लगानीकर्तालाई भने निरास बनाएको छ । सेयर धितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशत कायम राखिएको छ ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा कर्जा लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत सीमा भित्र रहेर भारुमा कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने भएको छ । यस्तै रिपो दर यथावत राखेको छ भने सीआरआर सबैलाई ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खरिद गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । बैंकको मंगलबार बसेको ३५९ औं सञ्चालक समिति बैठकले एफपीओ बाँडफाँडपछि चुत्तापुँजी अर्थात ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुग्ने र सोको १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि बोनस सेयर दिने बैंकले स्पष्टपारेको छ ।  बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १ अर्ब १४ करोड ४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले चुत्तापुँजी बढाउन १ अर्ब १४ करोड १५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओका लगानीकर्ताले समेत बोनस सेयर पाउने भएपछि बैंकको चुत्तापुँजी बढेर ८ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बैैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक अर्ब ५१ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा अघिल्लोको तुलनामा ३९ करोड ६३ लाखले बढेको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा साना र ठुला १८ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ७५४ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यमा रहेका आयोजना आगामी वर्ष भित्र मात्र सम्पन्न हुने भएपछि आगामी वर्ष बिजुली उत्पादन बढ्ने भएको हो । आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि सुरु हुदैछ । आगामी आवमा बिजुली उत्पादनमा रेकर्ड कायम हुनेछ । आउदो वर्ष सम्पन्न हुने आयोजना   नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ प्रक्षेपणले आगामी वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ४५६ मेगावाटको निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना सम्पन्न हुने छ । बाँकी २८५ मेगावाट क्षमताका १६ आयोजना निजी लगानीमा सम्पन्न हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यो समेत गरी आगामी वर्ष बिजुलीको जडित क्षमता बढेर २ हजार मेगावाट नजिक पुग्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १०० मेगावाट मात्र बिजुली थप भएको छ । गत साउन यता १६ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट १५ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि आगामी आवमा एक दर्जन आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ६६१ मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु आवमा राखिएका केही आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइ पछि धकेलिएपछि आगामी आवमा बढ्ने भएको हो । यो क्षमता यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । विद्युत प्राधिकरणको ५३ मेगावाटको २ वटा तापीय प्लाण्ट पनि रहेका छन् । आगामी वर्ष ४० मेगावाटको खानीखोला १, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपरदोर्दीखोला, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना सम्पन्न हुने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै २२.२ मेगावाटको अपरचाकु खोला ए, २२ मेगावाटको बाग्मती साना आयोजना, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ६.४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ १, ३.३ मेगावाटको खप्तडगाड र ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला आयोजना सम्पन्न हुनेछ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अन्य आयोजनामा अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला, विन्धवासिनी हाइडोपावरको ८.८ मेगावाटको रुदीखोला र बराही हाइडोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला आयोजना रहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर यो लक्ष्य पुरा हुन सकेन् । आगामी वर्ष पनि प्रक्षेपणमा घटबढ हुने संभावना छ । लामो समयपछि प्रणालीमा माग भन्दा बढी बिजुली आपूर्ति भएको छ । प्रणालीमा अहिले माग भन्दा झण्डै १०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली बढी रहेको छ । हाल बिजुलीको माग ११७५ देखि १२०० मेगावाट रहेको छ । तर आपूर्ति भने १३०० मेगावाट रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४५०, भारतबाट ५०० र निजी उत्पादकबाट ३५० देखि ४०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । माग भने बढीमा १२०० मेगावाट पुग्ने गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै ९०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली आपूर्ति हुने गरेको छ ।

काठमाडौं । मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी र ऋण लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारीलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएपनि पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी र ऋण लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारीलाई बिक्री गर्न लागेको हो । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने छ । प्रथम चरणमा संचय कोषका संचयकर्ताका लागि १९.५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड १७ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने छ । यस्तै संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि साढे ३ प्रतिशतले हुन आउने २१ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ लाख कित्ता शेयर र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि १ प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका स्थानिय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशतले हुन आउने ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता शेयर तथा तेस्रो चरणमा सर्वसाधारण तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई १५ प्रतिशतले हुन आउने ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्नको लागि सम्झौता भएको भोटेकोसीले जनाएको छ । भोटेकोसीले आईपीओ निष्कासन गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, एस क्यापिटल लिमिटेड, सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड. र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडसँग संयुक्त निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध नियुक्त गरेको छ । छैठौ वार्षिक साधारणसभाले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेपछि आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला भएको हो । कुल पुँजीको ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । ५१ प्रतिशत संस्थापक स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना आउँदो ३ वर्षमा सम्पन्न हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण शुरु भएको आयोजना आँउदो सन् २०१९ को जुन ३० मा सम्पन्न हुने गरी ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा शुरु भएको आयोजनाको काम जुरेपहिरो, भूकम्प र सीमा नाकावन्दीले गर्दा ढिलाइ भएपछि लागत बढेर १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ३४ मेगावाट क्षमताका ३ वटा युनिटबाट वार्षिक ५४ करोड २२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको आयोजनाको कुल हेड २३५ मिटर छ ।

काठमाडौं । उत्तरी धादिङमा आयोजनास्थल रहेको इलेप तातोपानी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिकामा निर्माण हुने २३.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सोमबार विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका तर्फबाट योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र आयोजनाका तर्फबाट प्रवद्र्धक जलशक्ति हाइड्रो कम्पनीका अध्यक्ष तिलक लामाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुख्खायाम (१६ मंसिर-१५ जेठसम्म) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिरसम्म)मा प्रतियुनिट क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँमा खरिद गर्ने छ । आयोजनाले वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म साधारण मूल्यवृद्धि पाउने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १४ करोड ४८ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । एक वर्षभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष लामाले बताए । उनले आयोजनाको निर्माण तीन वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार, आयोजनाले व्यापारिकरुपमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति सन् २०२४ डिसेम्बर तोकेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कूल अनुमानित लागत चार अर्ब ४७ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक बनाउने लगायतका निर्माणपूर्वका काम भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । उत्पादित विद्युत् ३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन आयोजनाले नै निर्माण गरी नुवाकोटस्थित त्रिशूली ३ बी हव सवस्टेसनमा जोडिने कम्पनीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री र लाइफ इन्स्योरेन्सका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदारले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई एकद्धार सेवा प्रणाली मार्फत जीवन तथा निर्जीवन बीमा सेवा दिने अभिप्रायले लाइफ इन्स्युरेन्ससँग सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकहरुले जुनसुकै शाखाहरुबाट छिटो, छरितो तथा सहज रुपमा बीमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दावी भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि समायोजन हुने जिल्ला कार्यालयका करोडौँको चल–अचल सम्पत्ति कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि कार्यालय प्रमुखहरु अन्योलमा परेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयको भौतिक सामग्री कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट छैन । जिल्लाका महिला तथा बालबालिका, पशु सेवा, कृषि विकास, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, भूसंरक्षण, तथ्यांक, पर्यटन, जिल्ला आयुर्वेदिक, जनस्वास्थ्य, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समितिलगायत कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठान र आयोजना, परियोजनालगायत कार्यालय नयाँ आवदेखि स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने भएका छन् । आफ्नै कार्यालय भवन हुनेलाई जटिल चिन्ताको विषय नबने पनि भाडामा सञ्चालित कार्यालयको सम्पत्ति भने कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्ने अन्योल छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख नीलाकुमारी घिमिरेले भने , “साउन १ गतेदेखि मैले कहाँ हाजिर गर्ने हो, अझै थाहा छैन, फेरि यो कार्यालयका सामान कसलाई कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट पत्र आएको छैन, अब भाडा तिर्ने पैसा आउँदैन, घरबेटीले असार मसान्तसम्म सामान सार्न भनिसकेको छ, हामी साह्रै अन्योल र चिन्तामा परेका छौं ।” कार्यालयका कम्प्यूटर, ल्यापटप, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत करोडौँको सामग्री कार्यालयमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ । गत असार २१ गते महिला तथा बालबालिका विभागले निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्र पठाए पनि सामान स्पष्टरुपमा कसलाई बुझाउने भनेर लेखेको छैन । महिला कार्यालयका निरीक्षक कुबेरप्रसाद दाहालले जिल्ला समन्वय समितिलाई चल–अचल सम्पत्तिको विवरण पठाइए पनि सामान बुझ्नेबारे कुनै जानकारी नगराउँदा निकै समस्या परेको बताए । चल–अचल सम्पत्ति मात्रै होइन, कार्यालयलाई अस्थायी करारमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत कुनै परिपत्र आएको छैन । सो कार्यालयमा २० वर्षदेखि अस्थायी करारमा काम गर्दै आएका गोकुलराम गेलालले आफूले राजीनामा दिएको बताउँदै भने, “सरकारी कार्यालयमा अस्थायी करारमै सेवा गरेको २० वर्ष भयो, स्थायी हुने आशा पनि मरेर गयो, कार्यालय समायोजन गर्ने बेलामा हामीजस्ता कर्मचारीको सरकारले कुनै सम्बोधन गरेन, अब के हुन्छ भनेर अन्योल भएकाले राजीनामा दिएँ, अब रित्तै हात घर फर्किनुपर्ने भयो ।” कार्यालय सहयोगीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । सत्र वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएकी दिया सुनुवार अब के गर्ने र कहाँ जाने भन्ने अन्योलका कारण रातभरि निद्रा नलाग्ने गरेको गुनासो गर्दै भने, “यतिका लामो समय काम गर्ने हामीजस्ता कर्मचारीको लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिए हुने थियो, रित्तै घर फर्कनु परे परिवार कसरी पाल्नू, सरकारले हाम्रो बिजोग बनाउनु त भएन नि । ” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पले आफ्नो कार्यालय भत्काएपछि भाडामा बस्दै आएको कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति भने केन्द्रमा बुझाउनू भन्ने मौखिक सूचना आएको छ । त्यसको लिखित परिपत्र भने आएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारले पछिल्लो समयमा त्यस्ता कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति बुझ्न आदेश नदिएकाले समिति अन्योलमा रहेको बताए । उनले भने, “गत चैतमा सरकारले बनाएको समितिले बुझ्ने र आवश्यक कार्यालयलाई बुझाउने भनेर पत्र पठाए पनि कार्यालयको असार मसान्तसम्म म्याद थपेपछि साउन १ गतेदेखिको हकमा के गर्ने भनेर अर्को पत्र नपठाएकाले हामी पनि अन्योलमा छौँ, पुनः परिपत्र आए व्यवस्थापन गर्छौं ।” कार्यालयका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, नयाँ कम्प्यूटर, नयाँ फर्निचर मात्रै लैजान खोज्ने र पुराना सामान नलैजाने भनेर स्थानीय सरकारबाट मौखिक रुपमा जानकारी आएकाले थप अन्योल परेको कर्मचारीको गुनासो छ । गत चैतमा भने सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम जिल्लास्थित कार्यालय वा निकायको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व, बजेट, कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनाए पनि वैशाखदेखि असारसम्म म्याद थप गरेपछि अन्योलमा परेको हो ।रासस

काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याज ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा पुनर्कर्जाको सीमा २ वर्ष भन्दा बढि नहुने व्यवस्थाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउन ऋण लिएका भूकम्प पीडितले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारलाई काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिरका हकमा १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत बैशाखसम्ममा २ प्रतिशत ब्याजमा दिइने पुर्नकर्जा १ अर्ब ५१ करोड प्रवाह गरिएको छ । तत्काल नयाँ व्यवस्था नगरिएमा ती सबै ऋणीहरुले ऋण लिएको २ वर्षपछि बजारमा तोकिए अनुसारको ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । भूकम्प पीडितलाई दिने सहुलियत व्याजदरको कर्जा कम्तिमा १० वर्ष र बढीमा १५ वर्ष अवधिको हुने भूकम्प पीडित परिवारका लागि सहुलियत कर्जा सम्बन्धि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार भूकम्प पीडितले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सहुलियत व्याज दरको कर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । भूकम्प पीडितलाई प्रवाह भएका कर्जाको अवधि दुई वर्ष नाघेपछि तेस्रो वर्षका लागि नविकरणमा समस्या आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बाणिज्य बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिँदा १ वर्षको लागि २ प्रतिशत व्याज हुने र त्यसपछि बजार व्याजदर अनुसार हुने शर्त राखेर हस्ताक्षर गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिन नसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडितले कम्तिमा ९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले बताए । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जामा १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा भूकम्प पीडितलाई पनि अन्य आवास कर्जामा जस्तै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले बताए । धेरै वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट १० प्रतिशत नजिक रहेकोले कर्जाको व्याज बढी पर्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर भएपनि भूकम्प पीडितका लागि सहुलियत व्याजको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए । २०७३ साल कात्तिक २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोश्रो संसोधन गरिएको थियो । तर त्यस भन्दा अघि नै सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७२ साल जेठ १३ गते नै कार्यविधि मार्फत घर निर्माणका लागि पुनर्कर्जा कार्यान्वयन योजना अघि सारेको थियो । सो कार्यविधि भन्दा पछि गरिएको ऐन संशोधनमा पनि पुनर्कर्जाको समय सीमा परिवर्तन नगरिँदा ऋणी मारमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन र भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलार्ई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने कर्जामा केन्द्रीय बैंकले उपलव्ध गराउने पुनरकर्जा कार्यविधिमा परेको फरकले पछिल्लो समय समस्या सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

पर्सा । मुद्राको अवैध ओसारपसार (हुन्डी) कारोवारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पर्सा प्रहरीले रु एक करोड १५ लाख ५ हजार १०० सहित एक व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । हुन्डीको करोबार हुँदै गरेको पूर्वसूचनाको आधारमा प्रहरीले वीरगन्जको रानीघाटबाट उक्त परिमाणको रकमसहित वीरगन्ज–९ निवासी राहुल केशरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । रानीघाटस्थित महेश केशरीको घरमा अवैध मुद्रा ओसारपसार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा आज बिहान छापामार्दा उक्त परिमाणको रकम बरामद भए पनि राहुललाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले जानकारी दिए । उनले राहुलले संचालन गरेको हुन्डी कारोवारबाट भारत तथा तेस्रो मुलकका लागि अवैध रुपमा मुद्रा पठाउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । राहुलसँगै हुन्डीको कारोवारमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशंकामा अन्य पाँचजना समेतलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका राहुललाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन, काठमाडाै पठाउने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच, भारतबाट अवैध रुपमा भारतीय मुद्रा भित्र्याउने क्रममा प्रहरीले एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी आजै सार्वजनिक गरेको छ । वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकबाट आठलाख एकहजार २०० भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका भारतको विहारस्थित सुगौली निवासी अभिजित कुमार सर्राफलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । बिआर ०५ के ६४४४ नं को भारतीय मोटरसाइकलको पेट्रोल ट्याङ्कीमा बनाइएको गोप्य खण्डमा रकम लुकाई नेपाल भित्र्याउने क्रममा सर्राफ पक्राउ परेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक ढकालले जानकारी दिए ।  पक्राउ परेका सर्राफलाई समेत आवश्यक कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले विश्व श्रम संगठन(आईएलओ)मा एक महिना अघि गरेको भाषण यतिबेला चर्चाको बिषय बनेको छ ।  मन्त्री बिष्टले जुन ४ तारिखका दिन जेनेभामा गरेको भाषण आखिर एक महिनापछि कसरी भाइरल बन्यो ? उतिबेलै त्यो भाषण किन बाहिर आएन् ? यो प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । खासमा मन्त्री बिष्टले जेनेभामा गरेको अंग्रेजी भाषणमा शब्द उच्चारणमा केहि समस्या पक्कै देखिएको थियो । तर यत्ति नै कारण उनको व्यापक आलोचना गरिनु उचित हो त ? मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा व्यापक सुधार अभियान सुरु गरेपछि एमाले निकट मेनपावर व्यवसायीहरु उनका विरुद्ध न्वरन देखिको बल प्रयोग गरिरहेका थिए । मन्त्री बिष्टले आफ्नो अभियान नरोक्ने स्पष्ट संकेत गरेपछि उनीहरु बिष्टका विरुद्ध के के गर्न सकिन्छ भनेर खोज्न थाले । यत्तिकैमा केहि नेकपाकै नेताहरुको सहभागीतामा बागबजारमा मेनपावर व्यवसायीहरुको अनौपचारिक बैठक बसेर बिष्टका विरुद्ध प्रोपागाण्डा मच्चाउने निर्णय गरिएको थियो । केहि नेकपाकै नेताहरुको अग्रसरतामा बसेको सो बैठककै योजना अनुसार मन्त्री बिष्ट विरुद्ध प्रचार सामग्री खोज्न थालिएको श्रोतले बतयो । सोही सिलशिलामा उनीहरुले खोज्दै जाँदा बिष्टले जेनेभामा गरेको भाषण फेला पारेर प्रचारमा ल्याए । वास्तवमा मन्त्री बिष्टको बिरोध गर्ने कुनै पनि अस्त्र फेला नपरेपछि उनको अंग्रेजी लवजलाई प्रचारमा ल्याईएको हो । मेनपावर व्यवसायी र केहि नेकपाकै नेताहरुले यति बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई मन्त्री बिष्टका कारण सरकारको बेईजत भएको भन्दै हटाउन लबिङ गरिरहेको पनि श्रोतले बतायो । ‘मन्त्री बिष्टले सुधारको काम गरेपछि अत्तालिएका मेनपावर व्यवसायीले केहि नेकपा कै नेताहरुकै अगुवाईमा भेला बसेर अंग्रेजी भाषण काण्ड उछालिएको हो’, श्रोतले भन्यो । अहिले ओली सरकारमा श्रम मन्त्री बिष्ट, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले मात्रै सन्तोष जनक काम गरिरहेका छन् । तर यीनै ३ जना मन्त्रीहरुलाई हटाएर ओली सरकारलाई थप अलोकिप्रय बनाउने अभियानमा व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् र केहि नेकपाकै नेताहरुले पनि सहयोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

काठमाडौं । युगाण्डा सरकारले समाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई कर लिन सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति युवेरी मुसेभेनीलाई समाजिक सञ्जालमा गरिने म्यासेज लगायतका कुराहरु मन नपरेपछि कर लगाउने निर्णय गरेकाे बिबिसीले जनाएको छ । मुसेभेनीले सामाजिक सञ्जालले हल्ला धेरै फैलाएको र उत्पादकत्व घटाएको भन्दै दैनिक ५ रुपैंया कर उठाउने निर्णय गरेका हुन् । भ्योइस म्यासेज तथा म्यासेजिङ सेवा भएको एप्स प्रयोग गर्ने ग्राहकले दैनिक ५ रुपैंया बुझाउनु पर्नेछ । प्रत्येक ५ जनामा १ जना गरिबीको रेखामुनी रहेको सो देशमा धेरै व्यक्तिलाई आर्थिक असर पर्ने देखिन्छ । दैनिक ५ रुपैंयाको दरले एक व्यक्तिले १५० रुपैंया तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक रुपमा १८ सय तिर्नु पर्नेछ । आलोचकहरुले भने सरकारी यस कदमले नविन खोजलाई निरुत्साही बनाउने बताए । तर सरकारले भने १० अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्ने दाबी गरेको छ । समर्थकहरुले भने सामाजिक सञ्जालको लत हटाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा व्याज, कमिशन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन खर्च र करसहित लागत १७.६४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो कर्जा लिन नसकिने जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन व्यवहारिक नभएको भन्दै बैंकर्स संघले आर्थिक विधयेक (बजेट)मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । तर संसदले असार १८ गते नै आर्थिक विधयेक पारित गरेकोले बैंकर्स संघको माग पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ । बैंकर्स संघले असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र लेख्दै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न र ऋणको व्याज तथा सेवा शुल्कमा लाग्ने आयकर छुट गर्न माग गरेको थियो । १७ प्रतिशतभन्दा बढीको लागतमा विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाललाई फाइदा नहुने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । ‘नेपाली भित्रको निक्षेपमा व्याज ११ प्रतिशत पुगेपछि सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने भनिएको हो । तर विदेशबाट लिने यस्तो ऋणको लागि १७ प्रतिशत भएपछि कसैलाई पनि फाइदा भएन’ एक बैंकर्सले बताए । यसरी हुन्छ १७.६४ प्रतिशत लागत बैंकर्स संघले हालको व्यवस्था अनुसार विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा १७.६४ प्रतिशत हुने आधार पनि पेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लेइवर दरमा ३ प्रतिशतसम्म थप गर्दा वार्षिक व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । विदेशबाट ऋण लिनको लागि विचौलियाको काम गर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स वा पोर्टफोलिया म्यानेजरको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । जसले यस्तो ऋण लिन चाहाने बैंकको बारेमा अध्ययन गर्ने, ऋण दिन चाहाने विदेशी संस्थालाई आवश्यक ब्रिफिङ गर्ने, ऋण लिने र दिने संस्थाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने काम गर्छन् । उनीहरुले कुल ऋण रकमको १ देखि २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बैकर्स संघको तर्क छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने जोखिम लिने संस्थाले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क मागेका छन् । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको, औषतमा हरेक वर्ष एक डलरको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दै गएको तर्कसहित हेजिङ सुविधा दिनेले ५ प्रतिशतसम्म वार्गेजिङ गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा प्राप्त ऋणमा भुक्तानी हुने व्याज तथा व्यवस्थापन बाफतको एजेन्सी कमिशन भुक्तानीमा आयकर ऐन अनुसार आयकर १५ प्रतिशत लाग्ने छ । यसरी व्याज, ब्रोकर कमिशन, हेजिङ शुल्क, आयकर र व्यवस्थापन शुल्कसहित जोड्दा विदेशी मुद्रामा लिने ऋणको लागत १७.६४ प्रतिशत देखिने संघको हिसाव छ ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो कारोबारको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ बढी हो । बिहीबारको बजारमा ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । दिनभर उतारचढाव आएको आइतबारको बजारमा १६८ कम्पनीको १२ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८६३ रुपैयाँ रहेको छ । समग्रमा आइतबारको नेप्से परिसूचक सामान्य ०.०२ अंकले घटेर १२२४ अंकमा झरेको छ । झिनो अंकले ओरालो लागेको बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूह २३ अंकले घटेका छन् । होटल ४१, उत्पादनमूलक ३० र अन्य समूह १.३५ अंकले उकालो लागेका छन् भने बाँकी कारोबारमा आएका सबैसूचक राताम्मे भएका छन् ।

काठमाडौं । छोटो अवधिको पढाइबाट पनि रोजगार सुनिश्चित हुन थालेकाले प्राविधिक शिक्षाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीको आकर्षण बढेसँगै प्राविधिक शिक्षा पढाउने कलेजहरुको संख्या पनि जिल्लामा थपिँदै गएको छ । तेइस वर्षअघि निजीस्तरको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले १८ महिने भेटेनरी जेटिए र सिभिल ओभरसियरको पढाइ थालेकामा अहिले १५ वटा कलेजले प्रमाणपत्र तहका ६० वटा र टि–एसएलसीका १६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सिटिइभिटी का क्षेत्रीय प्रमुख शिवहरि ढकालका अनुसार चितवन जिल्ला र नवलपुरको गैँडाकोट गाउँपालिकाबाट गरी वर्षेनी दुई हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षाका लागि भर्ना हुने गरेका छन् । परिषद्ले आफ्नै आंगिक कलेज भरतपुरमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेको छ भने सम्बन्धन लिएर निजी क्षेत्रबाट अन्य कलेज सञ्चालनमा छन् । परिषद्को आंगिक कलेज स्कूल अफ हेल्थ साइन्सका प्राचार्य अच्युत दाहाल जिल्लामा स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ र कृषि विषयका पढाइ हुँदै आएको छ बताउनु हुन्छ । कलेजमा मनाङ र पूर्वका छ जिल्लाबाहेक ६९ जिल्लाबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ । पढ्न चाहनेमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आंगिक कलेजमा पढ्न पाएका छन् भने अन्य निजी कलेजमा निर्भर छन् । नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्राचार्य इ बाबुराम उपाध्याय स्थापनाको समय २०५२ साल यताका केही वर्ष विद्यार्थी खोज्दै हिँड्नुपरेको भए पनि अहिले आउनेजति सबैलाई पढाउन नपाएको बताउनुहुन्छ । सिटिइभिटीका १८ महिने र तीन वर्षे गरी १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल पोलिटेक्निकबाट सात हजार ७०० विद्यार्थी उत्तीर्ण भइसकेको उल्लेख गर्दै उनल भने , “हाम्रो कलेजबाट उत्तीर्ण भएका कोही पनि बेरोजगार छैनन् ।” श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेज भरतपुरका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज ढकालले नर्सिङ पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीको गन्तव्य विदेश रहेको र अन्य विद्यार्थीले पनि सहजै रोजगार पाउने र स्वरोजगार पनि हुने भएकाले प्राबिधिक शिक्षातर्फको आकर्षण बढेको बताउनुुहुन्छ । फोरम फर हेल्थ साइन्सका जिल्ला अध्यक्ष ध्रुव काफ्ले माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने भएपछि विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि आकर्षित भएको र उत्तीर्णमध्ये ५० प्रतिशत सरकारी, ३० प्रतिशत स्वरोजगार, १०÷१० प्रतिशत गैरसरकारी संस्था र विदेश जाने गरेका छन् बताए । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय र कलेजले पनि प्राविधिक शिक्षा पढाउन शुरु गरेका छन् । नर्सिङ विषय पढाउँदै आउनुभएका मैयादेवी कन्या क्याम्पसका प्राचार्य कृष्ण न्यौपाने इच्छा भएका सबै विद्यार्थीले पढ्ने अवसर नपाएको बताउनुहुन्छ । सिटिइभिटीबाटै अध्ययन गरी आफ्नै व्यवसाय गर्दै आउनुभएका चन्द्रमणि कँडेलका अनुसार प्राविधिक विषय उत्तीर्ण भएपछि रोजगारीको समस्या नहुने हुँदा यसतर्फ आकर्षण बढेको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय निकायमा सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिई प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरिने जनाएको छ । यसैबीच प्राविधि शिक्षा विस्तार र आकर्षणका लागि सिटिइभिटी, फोरम फर हेल्थ एजुकेशन र निजी प्राविधिक महासंघले आज यहाँ संयुक्त रुपमा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । प्रभातफेरीपछि आयोजित समापन समारोहमा सिटिइभिटीका क्षेत्रीय प्रमुख ढकाल, फोरम फर हेल्थ साइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उपाध्याय, सिटिइभिटी परिषद्का सदस्य भरत रेग्मी, फोरम फर हेल्थ साइन्सका अध्यक्ष ध्रुव काफ्लेलगायतले प्राविधिक शिक्षाको महत्व, यसको आकर्षणका बारेमा बोल्नुभएको थियो । मैयादेवी कन्या क्याम्पसबाट शुरु भएको प्रभातफेरी रासस कार्यालय पछाडि गेष्टहाउस चौरमा समापन भएको थियो । रासस

नेपालगञ्ज/१२ बेलासपुरका चिडिमारहरु एक वर्षअघिसम्म पनि खुला ठाउँमै शौच गर्थे । बस्तीमा एक सय घरधुरी थिए । कसैको शौचालय थिएन । रामकृपाल चिडिमार विगत सम्झन्छन्, ‘धेरै त बस्ती नजिकैको खेतमा दिशा गर्न जान्थे । कतिले नजिकै नालामै दिशापिसाब गर्थे । टोल नै दुर्गन्धित हुन्थ्यो ।’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा घरघरमा शौचालय बनाइयो । वयोबृद्ध देवीदिन चिडिमार भन्छन्, ‘अहिले खुला ठाउँमा कसैले दिशापिसाब गर्दैनन् । वस्तीमा नियमित सामूहिक सरसफाइ हुन्छ ।’ शहरको मुख्य बजार घरबारीटोलमा ढलको समस्या छ । व्यापारी जथाभावी सडकमा फोहर फाल्दैनन् । एकै ठाउँमा थुपारेको फोहर उपमहानगरपालिकाको ट्रयाक्टरले लैजान्छ । व्यापारी भानु गौतम भन्छन्, ‘सरसफाईमा उपमहानगरपालिकाकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति विस्तारै हट्दै गएको छ ।’ नगरका प्रायः मुख्य चोकमा ठेलामा कारोबार हुन्छ । ठेलाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले ठाउँठाउँमा डस्टबिन राखेको छ । धम्बोझीचोकमा करिब २ दशकदेखि ठेलामा विरयानी बेच्दै आएका अख्तर अलि डस्टबिन प्रयोगबारे भन्छन्, ‘ग्राहकलाई जथाभावी फोहोर फाल्न दिन्नौँ । डस्टबिनमै हाल्न लगाउँछौँ ।’ सरसफाइ चेतना ल्याउन जनप्रतिनिधि सक्रिय छन् । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र वडासदस्यहरु घरदैलो पुगेर फोहोर व्यवस्थापन सिकाइरहेका छन् । शौचालय निर्माणमा सहयोग, डस्टबिन वितरणसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम जारी छ । चिडिमार कसरी सरसफाइ गर्न तयार भए त ? वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी ‘सामूहिक सरसफाई कार्यक्रम गरेर फोहर नगर्न र उपमहानगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापनमा सघाउन गरेको आग्रह” लाई स्थानीयले हाम्रै लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने महसुस गर्नुको प्रतिफल ठान्छन् । नागरिक पनि सरसफाइमा जुटेका छन् । २०७३ साल साउनदेखि उपमहानगरसँगको सहकार्यमा साप्ताहिक रुपमा क्लिन नेपालगञ्ज, ग्रीन नेपालगञ्ज अभियान जारी छ । ‘नेपालगञ्जको परिचय नै फोहोरसँग जोडिन्थ्यो । सुन्दा दुःख लाग्थ्यो’, अभियन्ता डा. विनोद कर्ण भन्छन्, ‘शुरुमा अभियान थाल्दा झगडा गर्न आउनेहरुलाई हामीले गरेको फोहर हाम्रै लागि हानिकारक हुन्छ । यसले टोल र नगरको सुन्दरता बिगार्छ र स्वास्थ्य खराब पार्छ भन्ने चेतना दिन सफल भएका छौँ ।’ नगर सफा गर्ने अभियानमा उद्योगीव्यापारीको पनि साथ छ । न्यूरोडमा व्यापारीकै सरसफाई कर्मचारी छन् । नेपालगन्जमा सरसफाईसँगै हिलो, धुलो र धुवाँमुक्त गर्दै व्यवस्थित ढल र शौचालयको उचित प्रयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको सुझाव छ । नगर सरसफाइमा खुला दिशामुक्त अभियानको पनि देन छ । नालामा जोडिएका सेफ्टि ट्यांकी हटाउन, नालामा फोहोर फाल्न नदिन समुदायलाई नै सक्रिय बनाइएको छ । विपन्नलाई शौचालय बनाउन सहयोग, शौचालय नबनाउने र खुला स्थानमा शौच गर्नेलाई कारबाही भइरहेको छ । अभियानका फोकल पर्सन ओविराज आचार्य अभियान थाल्दाको अनुभव सुनाउँछन्, ‘एकथरीसँग घर, जग्गा र गाडी भए पनि शौचालय थिएन । बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि थिएन । अर्को थरी जग्गा, पैसा र चेतना तिनै चिजको अभाव थियो ।’ उपमहानरपालिका दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले सरसफाइमा वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । १०४ जना स्वीपर र ७ वटा ट्रयाक्टर खटाइन्छ । दैनिक ३५ टन फोहोर संकलन हुन्छ । स्थान अभावमा अहिले ३२ टन मात्रै व्यवस्थापन हुने गरेको छ । फोहार दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न हिरमिनीयामा ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । वातावरण तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश डीसी नगरवासीमा सरसफाईप्रति जागरण बढेको देख्छन् । ‘डेढ वर्ष अघिसम्म फोहोर नगरपालिकाले सफा गरिदिने हो ठान्थे प्रवृत्ति फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थियो । तर अहिले आफै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जनजागरण आएको छ’, भन्छन्, ‘उपमहानगर ५ वर्षे वातावरणमैत्री रणनीतिक योजना बनाइरहेको छ । सरसफाई, जलवायु अनुकुलन, वातावरण सन्तुलन लगायतका विषय समेटिनेछन् । फोहोर र ढल व्यवस्थापन गरी नगरलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ नगरका घरघरमा सरसफाइ चेतना आएको छ । नेपालगञ्ज–१८ कि निर्मला केसी भान्साबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउँछिन् । कुहिने फोहोर कुहाएर मल बनाउँछिन् । प्लाष्टिकका झिल्ली पुनः प्रयोग गर्छिन् । काम नलाग्ने फोहोर मात्र फोहर बोक्ने ट्रयाक्टरमा हाल्छिन् । ‘आफूले गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । घरको फोहर घरमै व्यवस्थापन गरे आधा समस्या समाधान हुन्छ ।’ नेपालगञ्ज–७ का वडाध्यक्ष जुमन खाँ नगरवासीको जागरणमा ४० प्रतिशत सुधार आएको दाबी गर्छन् । नगरवासी पनि सरसफाइमा परिवर्तन अनुभूति गर्नथालेका छन् । ७५ वर्षीय कृपाराम वर्मा सरसफाईमा जागरण नै आएको ठान्छन् । ‘शौचालयमा मात्रै शौच गर्ने बानी बस्नु पनि धेरै ठुलो प्रगति हो ।’ स्राेत-नेपालगञ्ज उपमहानगरको ‘शहर फिचर सेवा’