काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याज ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा पुनर्कर्जाको सीमा २ वर्ष भन्दा बढि नहुने व्यवस्थाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउन ऋण लिएका भूकम्प पीडितले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारलाई काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिरका हकमा १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत बैशाखसम्ममा २ प्रतिशत ब्याजमा दिइने पुर्नकर्जा १ अर्ब ५१ करोड प्रवाह गरिएको छ ।
तत्काल नयाँ व्यवस्था नगरिएमा ती सबै ऋणीहरुले ऋण लिएको २ वर्षपछि बजारमा तोकिए अनुसारको ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । भूकम्प पीडितलाई दिने सहुलियत व्याजदरको कर्जा कम्तिमा १० वर्ष र बढीमा १५ वर्ष अवधिको हुने भूकम्प पीडित परिवारका लागि सहुलियत कर्जा सम्बन्धि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार भूकम्प पीडितले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सहुलियत व्याज दरको कर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । भूकम्प पीडितलाई प्रवाह भएका कर्जाको अवधि दुई वर्ष नाघेपछि तेस्रो वर्षका लागि नविकरणमा समस्या आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
बाणिज्य बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिँदा १ वर्षको लागि २ प्रतिशत व्याज हुने र त्यसपछि बजार व्याजदर अनुसार हुने शर्त राखेर हस्ताक्षर गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिन नसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडितले कम्तिमा ९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरुले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जामा १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा भूकम्प पीडितलाई पनि अन्य आवास कर्जामा जस्तै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले बताए । धेरै वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट १० प्रतिशत नजिक रहेकोले कर्जाको व्याज बढी पर्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर भएपनि भूकम्प पीडितका लागि सहुलियत व्याजको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।
२०७३ साल कात्तिक २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोश्रो संसोधन गरिएको थियो । तर त्यस भन्दा अघि नै सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७२ साल जेठ १३ गते नै कार्यविधि मार्फत घर निर्माणका लागि पुनर्कर्जा कार्यान्वयन योजना अघि सारेको थियो ।
सो कार्यविधि भन्दा पछि गरिएको ऐन संशोधनमा पनि पुनर्कर्जाको समय सीमा परिवर्तन नगरिँदा ऋणी मारमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन र भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलार्ई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने कर्जामा केन्द्रीय बैंकले उपलव्ध गराउने पुनरकर्जा कार्यविधिमा परेको फरकले पछिल्लो समय समस्या सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
