सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रहेको भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा रहेका सुकुम्बासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा हकभोगलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य डम्बर विष्टले बताए। गाँस, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने वास र खाने गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ छ । छलफलमा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले सुर्खेतमा विगत लामो समयदेखि जग्गाको लगत कट्टी नहुँदा समस्या भएको भन्दै यसको समस्या समाधानका लागि तत्काल लगत कट्टी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । सरकारले भू–उपयोग नीति तथा गुरुयोजना बनाएर लागू गर्न सकेमात्रै वास्तविक भूमिहीन, बाढीपीडित सुकुम्बासीलगायतको सही पहिचान हुने भएकाले कर्णालीमा भू–उपयोग नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुझाव संकलन कार्यक्रममा भाग लिँदै कानून व्यवसायी इन्दु तुलाधरले कर्णालीको सबैखाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर आयोग गठन गर्न सुझाव दिइन् । सबैभन्दा पहिला भूमिको पहिचान र वर्गीकरण, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, बाढीपीडितको तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राखेकी थिइन। कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए। “सरकार कर्णालीमा रहेको सबैखाले भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग गठनको तयारीमा छ, त्यसैको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यक्रममार्फत सुझावको अपेक्षा गरिएको छ, तपार्इंहरुको महत्वपूर्ण सुझाव चाहियो”, मन्त्री केसीले भने । रासस

काठमाडौं । निर्माणधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना अब २० महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । आउदो २०७६ फागुन ७ गते आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । हालसम्म आयोजनाको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी ३५ प्रतिशत २० महिनामा पुरा हुने रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । ४ हजार २०० मिटर लामो सुरुङ मध्ये अब २०० मिटर मात्र बाँकी रहेको छ । भदौ अन्तिमसम्म सुरुङको काम सकिने उनले जानकारी दिए । ४ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आयोजना नेपाल–चीन सीमा रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । कम्पनीले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई २५ प्रतिशत अर्थांत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २ लाख ७३ हजार कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ४२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । तेस्रो आईपीओ निष्कासनको काम अघि बढाउन लागेको कोइरालाले बताए । उनले वित्तीय विवरण अद्यावधिक र रेटिङको काम सकेर धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिने जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार अहिले आईपीओ निष्कासनका लागि छलफल भइरहेको छ । रसुवागढीले पहिलो र दोस्रो गरी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख कित्ता निष्कासन गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्तालाई निष्कासन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ता अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता संचय कोषका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गरेको हो । पहिलो र दोस्रो आईपीओ आइतबार बाँडफाँट भइसकेको छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको जस्तै छिमेकी भारतको पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । गत जुनमा भारतमा ५ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ । व्यापार घाटा फराकिलो हुदै गएको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात ५६.६१ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ७३ करोड डलर पुगेपछि व्यापार घाटा चुलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार गत जुनसम्म व्यापारघाटा बढेर १६ अर्ब ६० करोड डलर पुगेको छ । गत मे महिनामा व्यापार घाटा १४ अर्ब ६२ करोड डलर थियो । व्यापार घाटा बढेपनि वस्तु निर्यात १७.५७ प्रतिशत बढेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले अनलाई संस्करणमा उल्लेख गरेको छ । वस्तु आयात २१.३१ प्रतिशत बढेर ४४ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ । यस्तै सुन आयात २.८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३९ करोड डलर पुगेको छ ।

एजेन्सी । अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक ज्याकमालाई पछि पार्दै भारतका पेट्रोकेमिकल्स र टेलिकम व्यवसायी मुकेश अम्बानी एसियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएका छन् । रिलायन्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको सेयर मूल्य बढेपछि उनी एसियाको धनीमा सुचिकृत भएका हुन् । शुक्रबार रिलायन्सको सेयर मूल्य १.६ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता १ हजार ९९ भारु पुगेको छ । साेही दिन उनकाे कुल सम्पत्ति ४४ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ । ब्लुम्बर्ग बिलिनियर इन्डिेक्सका अनुसार अलिबाबाका ज्याकमाको सम्पत्ति ४४ अर्ब डलर मात्र छ । ज्याकमालाई एसियाको धनी हुन रिलायन्सको ई कमर्शले रोकेको भारतको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले आफनो अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ । फाइनान्सियल एक्प्रेसकाअनुसार यो वर्ष अम्बानीले ४ अर्ब डलर सम्पत्ति बढाएका छन् । ज्याकमाको यो वर्ष सम्पत्ति १ अर्ब ४० करोड डलर घटेको छ । रिलायन्सले पेट्रोकेमिकल्सलको क्षमता दोब्बर बढाएको छ । मुकेसले मोवाइल सेवा कम्पनी जिओ इन्फोकम लिमिटेड पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । धनाढ्य अम्बानीले अघिल्लो महिना मोबाइल सेवाको ग्राहक बढाएर २१ करोड ५० लाख पुर्याउने योजना सर्वाजनिक गरेका थिए । धिरुभाई अम्बानीको निधनपछि मुकेश र भाइ अनिल सन् २००५ मा छुट्टिएका थिए ।

काठमाडौं । विद्युतीय बैंकिङ सेवाको प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड नाघेको छ । हालसम्म मोवाइल, इन्टरनेट, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १ लाख १६ हजार पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार मोवाइल बैंकिङ ४० लाख, इन्टरनेट बैंकिङ ७ लाख ८४ हजार, डेविट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ९७ हजार रहेका छन् । पछिल्लो समयमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खाताको संख्या २ करोड २५ लाख, कर्जा खाता १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ । यस्तै एटीएमको संख्या २ हजार ६२४ रहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५५६ मा बैंकको पंहुच पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ६ हजार ४१८ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । एउटा शाखाबाट ५ हजार ८०९ जनसंख्याले वित्तीय सेवा पाइरहेका छन् ।

वीरगञ्ज । मदिराको बिक्रीमा टाँसिने राजश्वको नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परी वीरगञ्ज कारागारमा रहेका चारजनालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साले कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । कैद सजाय पाउनेमा विराटनगर महानगरपालिका–१ बस्ने हरिओम ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारी, भारतको पूर्वी चम्पारण रक्सौल–२० घर भएका वीरेन्द्रकुमार महतो, मोरङ विराटनगर–११ मधुमारा बस्ने प्रकाश घिमिरे र धादिङ धुनिबेँसी–३ घर भई काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ–१० बस्ने राजकुमार भण्डारीसमेतलाई कैद सजाय सुनाइएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६(१) को खण्ड ‘घ’मा उल्लिखित कसुर ठहरेकाले निजहरुलाई जनही नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्दा कायम हुने बिगो र बिगोबराबरकै जरिवाना गरी ६ करोड ७८ लाख ७० हजार ११६ र एक वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । विसं २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतबाट करीब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको ८६ हजार ७४० थान नक्कली स्टिकर वीरगञ्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेका बेला पक्राउ गरिएको थियो । यस मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका विनोदकुमार गुप्ता, मधुकुमारी चौधरी, सतिस गुप्ता र राहुल गुप्तालाई मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय महल नम्बर ३८ बमोजिम थप १० बर्ष कैद सजाय, बिगो र बिगोबमोजिमको जनही ६ करोड ७८ लाख ७० हजार ११६ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ । गुप्ता भने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भए पनि पक्राउ परेकाहरुसँग पटकपटक बयान लिने क्रममा गुप्ताको नाम दोहोरिइरहँदा उनलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउँदा आएका थिएनन् । सो स्टिकर बजारमा गए सरकारलाई ४ करोड रुपैयाँ घाटा हुने थियो । रासस

काठमाडौं । सार्वजनिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँड हुन साथ सुचिकरण भई कारोबार हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५ ल्याइ यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले ल्याएको १७ वुँदे नियमावली साउन १ गतेदेखि कार्यन्वयमा आउदै छ । नियमावलीमा सूचिकृत संगठित संस्थालाई ए र बी गरी दुई वटामा सीमित गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्तिगत गरी संगठित संस्थाको चुक्तापूँजी, प्रतिफल, नियम परिपालनालगायतको स्थितिलाई हेरी ए, बी, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । सेयर सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले स्वेच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमति हुनु पर्नेे छ । साधारण सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको सेयर उनीहरुले बिक्रीगर्न चाहेमा सङ्गठित संस्थाका सञ्चालकले खरिद गरी लिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बजारले धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ्ग सिस्टम) को स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । कारोबारमा संलग्न सबैले बैंक मार्फत मात्र रकम लेनदेन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सेयर कारोबारमा उतारचढाव हँुदा बजारले आवश्यकताअनुसार कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्थालाई साविकमा अभ्यासको रुपमा रहेकोमा कानूनी मान्यता प्रदान गरी आवश्यकतानुसार यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्ने भएको छ । अनिवार्य रुपमा सेयर कारोबार राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने भएको छ । कोषमा धितोपत्र दलालले प्रत्येक वर्ष खुदनाफाको पहिलो ५ वर्षसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ । धितोपत्रसूचीकरण विनियमावली, २०५३ र धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली २०५५लाई विस्थापित गरी नयाँ नियमावलीलाई स्वीकृत गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघ मर्ज भई नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ गठन भएको छ । पुराना दुबै संस्था विघटन गरिएको छ भने नयाँ संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको छ । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघले विहीबार विशेष अधिबेशन आयोजना गरी नयाँ संस्थाको नेतृत्व चयन गरेका छन् भने पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरेका छन् । निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको छ । दुबै संस्थाको उदेश्य पनि एउटै भएको र व्यवसायिक एकता सबैको आवश्यकता महशुस भएकोले दुई संस्था मर्ज भएको अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजलाई बताए । नयाँ संस्था दर्ता भईसकेको, नयाँ कार्यसमिति पनि चयन भईसकेकोले यहि संस्थाले पुराना र भङ्ग भएका संस्थाको प्राविधिक काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए । गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ताबीच २० वर्षअघि विवाद भएपछि दुई संस्था खडा भएका थिए । दुई संस्था मर्जको क्रममा निकासीकर्ता संघको संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्षहरुले विशेष अधिवेशन बहिस्कार गरेको निवर्तमान अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले बताए । ‘देश विदेशमा नाम चलेको र गलैंचा निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको संस्था विघटनको खबर सुनेको छु । मलाई दुःख लागेको छ । म, पूर्व अध्यक्ष कविन्द्रनाथ ठाकुर तथा गलैंचा निकासीकर्ता संघका संस्थापक सदस्यहरु कोही पनि त्यो कार्यक्रम उपस्थित भएनन्’, मल्लले भने ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको भोलिपल्ट थप निष्कासन (एफपीओ) पुरै बिक्री भएको छ । एफपीओ बन्द हुने अन्तिम दिन आज बिहीबारसम्म ७० हजार ७०० आवेदकबाट ३ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । केही अस्विकृत हुने भएकाले तथ्याँक घट्न सक्ने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । उनले माग भन्दा बढी आवेदन परेको जानकारी दिए । बैंकले अझै तथ्याँक अद्याविधिक गरिरहेकाले अझै बढने संभावना रहेको उनले सुनाए । बैंकले चुत्तापुँजी बढाउन प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । बुधबारसम्म ७७ हजार आवेदकबाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बरारबको एफपीओका लागि आवेदन परेको थियो । बैंकले एफपीओमा लगानी गर्नेलाई पनि १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि यसको असर एफपीओमा परेको हो । बैंकको मंगलबार बसेको ३५९ औं सञ्चालक समिति बैठकले एफपीओ बाँडफाँडपछि चुत्तापुँजी अर्थात ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुग्ने र सोको १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि बोनस सेयर दिने बैंकले स्पष्टपारेको छ । एफपीओ बिक्री नहुने अवस्था आएपछि नागरिक लगानी कोषले भोली शुक्रबारदेखि सोमबारसम्मका लागि संस्थापक सञ्चालक तथा तिनका परिवारका लागि खुला गरिने कोषले जानकारी दिएको थियो । एफपीओका लगानीकर्ताले समेत बोनस सेयर पाउने भएपछि बैंकको चुत्तापुँजी बढेर ८ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले अन्तर्रार्ष्ट्रिय स्तरको जानबि कोर्समा ६०० जना कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने भएको छ । बैंकले कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता विकासका लागि एनबीआईद्धारा संचालित उक्त कोर्समा सो मात्राको कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन लागेको हो । नबिल बैंक मौद्रिक नीति २०७/७६मा उल्लिखित बैंक कर्मचारी तालिम सम्बन्धि प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रथम बैंक भएको छ । बैंकले बुधबार जारी भएको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ९७ अन्तर्गत सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन लागेको हो । नबिल बैंक र नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई)बीच बिहीबार सो तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नबिल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह र एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले हस्तारक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले पनि धितोपत्र कारोबारको अनुमतिपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) पाउने भएपछि सेयर बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धा र विस्तार हुने देखिएको छ । वाणिज्य बैंकले पनि ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स पाएपछि राजधानीमा मात्र केन्द्रित सेयर कारोबार अब जिल्लामा पुग्ने देखिएको छ । हाल ५० ब्रोकर कम्पनीमार्फत सेयरको कारोबार हुदै आएको छ । बैंकले ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स पाएपछि सेयर बजार वृद्धि हुनुका साथै दायरा विस्तारमा सहयोग पुग्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरी बताउँछन् । बैंकले ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स पाएपछि सेयर कारोबार अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने उनको भनाई छ । धितोपत्र कारोबार नियमावलीले बैंकलाई पनि ब्रोकर कारोबार खुला गरिसकेको बताउँदै उनले भने “नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बाटो खुला गरेकाले अब चाहाने बैंकले लाइसेन्स पाउने छन् ।” कारोबार सिष्टमका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) संग सहकार्य आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । स्टक ब्रोकरमा असन्तुष्ठि आउन सक्ने बताउँदै उनले यसले भविष्यमा उनीहरुलाई नै राम्रो बनाउने गिरीको तर्कछ । प्रतिस्पर्धा र दायरा बढ्नु राम्रो कुरा भएको गिरी बताउँछन् । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कालिका सेक्युरिटिजका सञ्चालक नरेन्द्र सिजापतिले बजारमा प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउनुका साथै लगानीकर्तालाई पंहुच विस्तार हुने बताउँछन् । लगानीकर्ताको मागअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुला गरेको बताउँदै कसरी काम अघि बढ्छ त्यसमा निर्भर रहने उनको भनाई छ । बैंकहरुको लविङ राम्रो हुने भएकाले सहज रुपमा नीतिगत सुधार हुने, क्षेत्र विस्तारले गर्दा लगानीकर्ताको संख्या अझ बढ्ने ब्रोकरहरुको भनाई छ । यद्यपी बैंकले नै ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने भएपछि स्वार्थको द्धन्द्ध (कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट) अधिक संभावना र सेयर रजिष्टारको काम गर्नेले पूर्वसुचना पाउने संभावना रहन्छ । ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेप्सेमा १९६ कम्पनी सुचिकृत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर कारोबार गर्ने बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकले आवश्यकता ठानेमा स्वीकृति पाउने छन् । बैंकलाई पनि ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स दिनुपर्ने लगानीकर्ताको मागलाई खुला गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंंक लिमिटेडको सेयर मूल्य २८० रुपैयाँमा झरेको छ । बिहीबार यस बैंकको २८९ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । उक्त सेयर किनबेचको दुबै काम ब्रोकर नम्बर ५८ ले गरेको छ । बिहीबार नेपाल बैंकको अधिकांश कारोबार २८१ रुपैयाँमा भएको छ । अन्तिम कारोबार पनि २८१ रुपैयाँमा नै भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) गर्दा पर्याप्त आवेदन नपरेको बेलामा दोस्रो बजारमा पनि २८० रुपैयाँमा नै कारोबार भएको छ । एफपीओ बाँडफाँड पूर्व नै यस बैंकको सेयर मूल्य २७९ भन्दा तल आउने संकेत देखिएपछि उक्त बैंकको एफपीओ माग गर्दै आवेदन गर्ने १२ हजार २५८ जना लगानीकर्ता तनावमा परेका छन् । व्याजसहित हिसाव गर्दा लगानीकर्ता आजै नोक्सानमा परेका छन् । विगत तीन महिना यता बैंककाे सेयर मूल्यमा निरन्तर  गिरावट देखिएकाे छ । ८० वर्ष पुरानाे नेपाल बैंकले अहिलेसम्म सेयरधनीलार्इ एक पटक मात्र लाभांश बाँढेकाे पुराना लगानीकर्ता बताउँछन् । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँका दरले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार आजसम्म १३ लाख १ हजार ९९० कित्ता सेयरको लागि मात्र आवेदन परेको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक क्षेत्रमा २३.६ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा न्युनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा अझै १.४ प्रतिशत कम देखिएको हो । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र उद्योगलगायत क्षेत्रमा ४ खर्ब ८८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । चालु आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम ५, विकास बैंकहरुले ४.५ र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले ८.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ५.० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा १ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा कर्जा विस्तार अभिप्रेरित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म साधारण पुनर्कर्जा १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा ४४ करोड गरी १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुनर्कजा उपयोग भएको छ । भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शुन्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रयोजनको लागि लिएको पुनर्कर्जा भूकम्प पीडितहरुलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुुपर्ने व्यवस्था छ । बुधबारसम्म १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट १ हजार ११ जना लाभान्वित भएका छन् । यस्तै सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुुदान व्यवस्था गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यक्रमबाट ७ हजार ७०४ जनाले यस्तो कर्जा उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत ८ अर्ब २३ करोड ६३ लाख कर्जा लगानीमा भएको छ र ४७ करोड ४५ लाख ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्व बैंकबाट २ खर्ब ९७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भारु खरिद गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भारतीय रिजर्वलाई ४ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर बिक्री गरेर सो परिमाण भारु खरिद गरेको हो । भारतबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भारुमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले अर्बे डलर बेचेर खर्बौ रुपैयाँ भारु खरिद गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले ४ अर्ब १२ करोड डलर भारतीय रिजर्वलाई बिक्री गरी २ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड भारु खरिद गरेको थियो । गत आवको भन्दा चालु आवमा भारु खरिद बढेको छ । भारतबाट आयात बढेकाले भारु खरिद बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयात बढेका कारण मुलुकको भुत्तानी संन्तुलन ऋणात्मक हुन पुगेको छ । व्यापार घाटा २४.६ प्रतिशत बढेर १० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) सर्वसाधारणलाई आज बिहीबारसम्म मात्र खुला हुने भएको छ । गत जेठ ३० गतेदेखि निष्कासन भएको एफपीओको आज अन्तिम दिन भएको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । निर्धारित समयमा पनि बिक्री नभएको एफपीओ भोली शुक्रबारदेखि सोमबारसम्मका लागि संस्थापक सञ्चालक तथा तिनका परिवारका लागि खुला गरिने कोषले जानकारी दिएको छ । संस्थापकले पनि खरिद नगरेको एफपीओ आधादर्जन प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सकार्ने छन् । बुधबारसम्म ७७ हजार आवेदकबाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बरारबको एफपीओका लागि आवेदन परेको कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुत्तापुँजी बढाउन प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ ।एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । बैंकको मंगलबार बसेको ३५९ औं सञ्चालक समिति बैठकले एफपीओ बाँडफाँडपछि चुत्तापुँजी अर्थात ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुग्ने र सोको १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि बोनस सेयर दिने बैंकले स्पष्टपारेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १ अर्ब १४ करोड ४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । एफपीओका लगानीकर्ताले समेत बोनस सेयर पाउने भएपछि बैंकको चुत्तापुँजी बढेर ८ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले अपेक्षितरुपमा सफलता हासिल गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा र आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रस्तुत गरेको नीतिमा चालु आवका मौद्रिक नीतिमा सफलता प्राप्त भएको देखाएको हो । गभर्नर डा नेपालका अनुसार विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा जेठ मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १७.७ प्रतिशत छ । मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा यस आवको जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २८.३ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको प्रक्षेपित वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत रहेकामा जेठसम्म उक्त कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २१ प्रतिशत छ भने यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछिको अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदर नीतिगत दरको रुपमा रहेको ५ प्रतिशत रिपोरेट वरिपरि अंकुशित हुँदै आएको गभर्नर डा नेपालले जानकारी दिए। यस आवको जेठमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ४.३८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकबीचको भारित औसत अन्तर–बैंकदर ४.१८ प्रतिशत रहेका छन् । दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरको हकमा वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत निक्षेप दर २०७५ जेठमा ६.६१ प्रतिशत छ । यसैगरी, उक्त अवधिमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.४२ प्रतिशत पुगेका कारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५.८१ प्रतिशत कायम भएको छ । यस बैंकले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि सोअन्तर्गत असार २६ गतेसम्म पटक–पटक गरी ५ प्रतिशत रिपो दरमा ६९ अर्ब ७२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने ३ प्रतिशत निक्षेप संकलन दरमा ३८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ । ब्याजदर करिडोरका अतिरिक्त राष्ट्रबैंकले सोभैm खरिद तथा बिक्री बोलकबोल र रिपो तथा रिभर्स रिपो बोलकबोल जस्ता खुला बजार उपकरणमार्पmत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । खुला बजार कारोबारअन्तर्गत यस बैंकले ३७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ भने १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यस आवको असार २६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकबाट अमेरिकी डलर ४ अर्ब एक करोड खुद खरिद गरी ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी ४ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको भारु खरिद भएको छ । यस आवको असार २५ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकले ११ खर्ब ५० अर्ब ५० करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच बाहेक) ले ४८ अर्ब ६२ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आज अपराह्न यहाँ सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिप्रति निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी तथा बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका साथै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति ल्याएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति भएकाले सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक लगानी योग्य रकमको अभावलाई सम्बोधन गरेको र ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने गरी आएकाले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको स्पष्ट पारे । स्प्रेड दर घटाएकाले कर्जाको ब्याजदर कम हुने र लगानी बढाउन सजिलो हुने अध्यक्ष ढुङ्गानको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४।५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । अध्यक्ष ढुङ्गाना भन्छन, “आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति फरक विषय हो, लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्छ । विकासोन्मुख देशका लागि ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि सामान्य मान्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सुनेपछि अर्थतन्त्र राम्रो धरातलमा भएकाले आउने दिनमा अझ सकारात्मक हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले सोधनान्तर घाटा र लक्षित ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भने चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति विस्तारित तथा सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उनले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताए । संस्थागत निक्षेप दुरुपयोग हुननदिनेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सधैंँ सचेत रहनुपर्नेमा उनको जोड छ । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बजेटलाई सम्बोधन गर्नेगरी मिश्रित मौद्रिक नीति आएको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका बैंक शाखामा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) नलाग्ने मैद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको विचार व्यक्त गरे । वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरूले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ । महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भन्दै यसले विद्यमान वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए । बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बजारमा तरलता अभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले पनि मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन विभिन्न औजार प्रयोग गरेको बताए । उनले लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्थापन र उद्योगलाई ससस्तो ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको उल्लेख गरे । रासस

काठमाडाैं । अाथिर्क वर्ष २०७५/२०७६ को मौद्रिक नीतिले मार्जिन कलको प्रतिशत नबढाएकोमा लगानीकर्ता आक्रोशित देखिए पनि अरु सबै सकारात्मक कुरा उल्लेख भएका छन् । सेयर बजार २० प्रतिशत घट्दा पनि मार्जिन कल नआउने राम्रो काम भएको छ । जब कि पहिला १० प्रतिशत बजार घटदा बैंकबाट मार्जिन कल आएर लगानीकर्ता पीडित थिए । सबै राम्रो कुरा लगानीकर्ताले बारम्बार माग गरेको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने थियो, अाज त्यो माग पूरा भएको छ । बैंकले ब्रोकर लाइसेन्सको माग गरेमा सहायक कम्पनी खोली ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ गरिएको छ । बैंक तथा लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जोड दिने कुरा आएको छ । तरलता सहज पार्न क्यास रिजर्भ रेसियो मा सहजीकरण गरिएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआआर ४.५ प्रतिशत कायम गरे पुग्छ जबकी यसअघि बाणिज्य बैंकको ६.५ विकास बैंकको ५.५ र वित्त कम्पनीको ४.५ सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सीआरआरमा गरिएको कटौती बाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४८ अर्ब रुपैया तरलता प्रवाह हुनेछ । यसबाट ८५ अर्ब रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । बाणिज्य बैंकहरुले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नु राम्राे हाे । यस्ता धेरै सकारात्मक कुराहरु आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीति सेयर बजार अनुकुल आएको मेरो ठम्माइ छ । (पाैडेल सेयर बजारका एक लगानीकर्ता हुन् ।)  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ठुला ऋणीले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गराउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नविकरण गर्दा उसको रेटिङलाई मूल्याँकनको आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ्ग गर्नुपर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठसँग कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन् । झुटो प्रचार गर्दै केहि सञ्चार माध्यमले मन्त्री महासेठसँग ५ करोडको सम्झौता भएको भन्ने समाचार निराधार भएको सिटौलाले बताएका हुन् । युनाइटेड नेपाल ट्रान्सपोर्ट भलाई एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट प्रालीले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिटौलाले हुदैं नभएको सिन्डिकेटको आरोप आफुहरुलाई लागेको बताए । ‘सिन्डिकेट न हिजो थियो न आज छ न भोली हुनेछ, सिटौलाले भने हामी यातायात व्यवसायीलाई सरकारले तल्लो स्तरको व्यवहार गर्यो ।’ यातायात व्यवसायीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको भन्दै सिटौलाले सबै सम्पत्ति राष्ट्र हितमै प्रयोग गर्नु पर्ने जोड दिए । कार्यक्रममा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।