काठमाडौं । सार्वजनिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँड हुन साथ सुचिकरण भई कारोबार हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५ ल्याइ यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले ल्याएको १७ वुँदे नियमावली साउन १ गतेदेखि कार्यन्वयमा आउदै छ ।
नियमावलीमा सूचिकृत संगठित संस्थालाई ए र बी गरी दुई वटामा सीमित गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्तिगत गरी संगठित संस्थाको चुक्तापूँजी, प्रतिफल, नियम परिपालनालगायतको स्थितिलाई हेरी ए, बी, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सेयर सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले स्वेच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमति हुनु पर्नेे छ । साधारण सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको सेयर उनीहरुले बिक्रीगर्न चाहेमा सङ्गठित संस्थाका सञ्चालकले खरिद गरी लिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
बजारले धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ्ग सिस्टम) को स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ ।
कारोबारमा संलग्न सबैले बैंक मार्फत मात्र रकम लेनदेन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सेयर कारोबारमा उतारचढाव हँुदा बजारले आवश्यकताअनुसार कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्थालाई साविकमा अभ्यासको रुपमा रहेकोमा कानूनी मान्यता प्रदान गरी आवश्यकतानुसार यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्ने भएको छ ।
अनिवार्य रुपमा सेयर कारोबार राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने भएको छ । कोषमा धितोपत्र दलालले प्रत्येक वर्ष खुदनाफाको पहिलो ५ वर्षसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।
धितोपत्रसूचीकरण विनियमावली, २०५३ र धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली २०५५लाई विस्थापित गरी नयाँ नियमावलीलाई स्वीकृत गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
